15 अगस्त से महंगाई भत्ता बढ़ाने जा रही यादव सरकार
भोपाल मध्य प्रदेश के करीब 7 लाख अधिकारी और कर्मचारियों को मध्य प्रदेश सरकार खुशखबरी देने जा रही है। उनकी लंबे समय से महंगाई राहत भत्ते की मांग अब जल्द पूरी होते दिख रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 15 अगस्त को कर्मचारियों को महंगाई राहत दिए जाने का आदेश जारी कर सकते […]
भोपाल
मध्य प्रदेश के करीब 7 लाख अधिकारी और कर्मचारियों को मध्य प्रदेश सरकार खुशखबरी देने जा रही है। उनकी लंबे समय से महंगाई राहत भत्ते की मांग अब जल्द पूरी होते दिख रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 15 अगस्त को कर्मचारियों को महंगाई राहत दिए जाने का आदेश जारी कर सकते हैं। वहीं, सरकार ने कर्मचारियों के लिए एरियर का रास्ता भी साफ कर दिया है।
ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन
2023 के महंगाई राहत भत्ते में बढ़ोत्तरी के एरियर की राशि भी यह कर्मचारी निकाल पाएंगे। इसके लिए प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। कोषालय द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इन कर्मचारियों को जुलाई और अगस्त माह के एरियर की राशि एक साथ मिल जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने एरियर की राशि तीन किश्तों जुलाई, अगस्त और सितंबर 2024 माह में दिए जाने का ऐलान किया था। माना जा रहा है कि रक्षाबंधन के पहले एक साथ चार माह की ऐरियर की राशि कर्मचारियों के खाते में पहुंच सकती है। गौरतलब है कि हर माह 2-2 माह की ऐरियर की राशि कर्मचारियों की दी जाना प्रस्तावित है।
लंबे समय से हो रही थी मांग
मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार 15 अगस्त के मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस संबंध में ऐलान कर सकते हैं। इसके बाद कर्मचारी, अधिकारियों का महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत से बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा। इसके लिए बजट में इसको लेकर पहले ही प्रावधान किया जा चुका है। प्रदेश के कर्मचारी संगठन महंगाई राहत में बढ़ोत्तरी को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। पिछले तीन सालों से इसके लिए भी आंदोलन, प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सरकार पहले ही बढ़ा चुकी है, लेकिन प्रदेश के कर्मचारी इस मामले में 6 माह पीछे हो गए हैं।
वर्तमान समय में केन्द्रीय कर्मचारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। इसे मार्च 2024 में बढ़ाया गया था। वहीं लोकसभा चुनाव के पहले राज्य सरकार ने यह भत्ता 42 से बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दिया था। इसकी गणना जनवरी और जुलाई से होती है। केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी में और जुलाई में डीए की गणना की जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश के कर्मचारी अभी तक इस बात का इंतजार कर रहे थे, अब संभावना है कि 15 अगस्त को उनकी मांग पूरी हो सकती है।