रेल बजट में मध्य प्रदेश की इस बार बहार, पहली बार एमपी को 14,738 करोड़ रुपए मिले

भोपाल
 रेल बजट 2024-25 में मध्य प्रदेश को पहली बार रेकॉर्ड राशि मिली है। मध्य प्रदेश में चल रही रेलवे परियोजनाओं के लिए 14,738 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि को अलग-अलग परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एमपी के लिए स्वीकृत बजट की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में चल रही रेलवे परियोजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा किया जाएगा।

2009-14 तक एमपी को हजार करोड़ भी नहीं मिलते थे

रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है। साल 2009-14 तक मध्य प्रदेश को औसत बजट मात्र 632 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष मिलता था, जिसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2024-25 के बजट में 14,738 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक का सर्वाधिक बजट आवंटन है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मध्य प्रदेश में रेल कार्य बहुत तेजी से हो रहे हैं।

81,000 करोड़ रुपए का काम चल रहा

मध्य प्रदेश में 81 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रोजेक्ट्स पर कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि100 प्रतिशत रेल लाइनों को विद्युतीकरण हो गया है। 80 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में रेलवे ट्रैक पर 1062 फ्लाईओवर और रोड अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया है।

समय पर किया जाएगा काम

रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने मध्य प्रदेश में रेल परियोजनाओं को पर्याप्त बजट के माध्यम से लक्षित समय में पूरा करने की बात कही। रेलवे में सुरक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण निधि निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे पर कवच प्रणाली से संबंधित कार्यों को पूरा कर लिया गया है और आरडीएसओ द्वारा कवच 4.0 वर्जन को अंतिम रूप दिया गया है, अब इस अत्यानुधिक कवच प्रणाली को विभिन्न रेलमार्गों पर लगाए जाने की कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

उन्होंने बताया कि कवच प्रणाली को स्थापित करने में आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने, टावर लगाने, डेटा सेन्टर स्थापित करने और आरएफआईडी डिवाइस लगाने जैसे कार्य किए जाते हैं। इसमें समय लगता है। भारतीय रेलवे पर लगभग 3000 किलोमीटर रेलमार्ग पर कवच प्रणाली लगाई जा चुकी है।

वहीं, पश्चिम मध्य रेल की महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय ने कहा कि मध्य प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्यों के लिए पर्याप्त बजट प्रदान किया गया है। समस्त कार्यो को तीव्र गति से पूर्ण किया जा रहा है।