“रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव” सिद्ध होंगे प्रदेश के आर्थिक विकास के मील के पत्थर : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
"रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव" सिद्ध होंगे प्रदेश के आर्थिक विकास के मील के पत्थर : मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रदेश में औद्योगिक निवेश की रफ्तार को बढ़ाने के लिए संभाग स्तर पर चल रहा है अभियान : मुख्यमंत्री डॉ. यादव रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के माध्यम से अब तक कुल 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक के मिले प्रस्ताव […]
- "रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव" सिद्ध होंगे प्रदेश के आर्थिक विकास के मील के पत्थर : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
- प्रदेश में औद्योगिक निवेश की रफ्तार को बढ़ाने के लिए संभाग स्तर पर चल रहा है अभियान : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
- रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के माध्यम से अब तक कुल 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक के मिले प्रस्ताव
- 1.5 लाख से अधिक लोगों को मिलेंगे रोजगार के नए अवसर
भोपाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार गठन के बाद प्रदेश में औद्योगिक निवेश की रफ्तार को बढ़ाने के लिए संभाग स्तर पर रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव आयोजित करने का वृहद अभियान चालू किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि गत दिवस ग्वालियर में आयोजित रीजनल कॉन्क्लेव में 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में अब तक आयोजित किए गए विभिन्न रीजनल कॉन्क्लेव के साथ मुम्बई, बेंगलुरू और कोयम्बटूर में किये रोड शो के माध्यम से कुल 1,80,000 करोड रुपए के प्रस्ताव मिले हैं, जिससे लगभग डेढ़ लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि आगामी समय में सागर, रीवा और भोपाल में रीजनल कॉन्क्लेव और इसके बाद ग्लोबल समिट आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव प्रदेश के आर्थिक विकास में मील के पत्थर सिद्ध होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ये विचार अपने दिल्ली प्रवास के दौरान मीडियाकर्मियों से संवाद के दौरान व्यक्त किए।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के फलस्वरुप सभी प्रकार के उद्योग–भारी, मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योग प्रदेश में आकर्षित हो रहे हैं। प्रदेश सरकार रोजगार-परक उद्योगों जैसे ग्रामीण, लघु और कुटीर उद्योग तथा पर्यटन उद्योग पर विशेष ध्यान दे रही है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास कर, निवेश आकर्षित कर और रोजगार के नए अवसर सृजित कर प्रदेश में अगले 5 साल में चरणबद्ध तरीके से 3.5 लाख करोड रुपए के वार्षिक बजट को 7 लाख करोड रुपए तक ले जाने की योजना है। इस कार्य में भारत सरकार भी कदम से कदम मिलाकर उद्योगों के लिए अनुकूलता उपलब्ध करा रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्र सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने उद्योगपतियों और व्यवसायियों को प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया और आशा व्यक्त की कि वे सभी प्रदेशवासियों की प्रगति के साथी बनेंगे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित मध्य प्रदेश की परिकल्पना को पूर्ण करने में सहयोग देंगे।