स्कूलों में अवकाश घोषित: जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कलेक्टर ने दिया आदेश

भोपाल  मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवार को सभी आंगनबाड़ी केंद्र और पांचवी तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। कलेक्टर के अनुमोदन के बाद जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 12 सितंबर यानी गुरुवार को पांचवी कक्षा तक छुट्टी स्कूलों […]

स्कूलों में अवकाश घोषित: जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कलेक्टर ने दिया आदेश

भोपाल
 मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवार को सभी आंगनबाड़ी केंद्र और पांचवी तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। कलेक्टर के अनुमोदन के बाद जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 12 सितंबर यानी गुरुवार को पांचवी कक्षा तक छुट्टी स्कूलों में छुट्टी रहेगी। वहीं, सभी आंगनबाड़ी में भी बच्चों का अवकाश रहेगा।जिला प्रशासन ने यह निर्णय अत्यधिक बारिश के चलते सुरक्षा की दृष्टि को लेकर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार से भोपाल में शुरू हुआ तेज बारिश का दौर बुधवार को भी जारी रहा। आने वाले तीन दिन तक भी भोपाल में तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। इस कारण जिला प्रशासन ने स्कूलों में अवकाश रहने की सूचना जारी कर दिया।

5वीं तक के स्कूलों में छुट्टी
भोपाल में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। वहीं, शहरों में आवागमन की समय समस्या का सामना करना पड़ा। जिला प्रशासन चाहता है कि छोटे बच्चों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसके चलते स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया जाए। ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। हालांकि आदेश में स्पष्ट कहा गया है शिक्षकों और अन्य स्टाफ को स्कूल में मौजूद रहना होगा। लेकिन बच्चों की छुट्टी होगी, जबकि पांचवी से ऊपर की कक्षाओं की स्कूलों का संचालन पूर्व की भांति होते रहेगा।

जिला प्रशासन की तरफ जारी किए गए आदेश को लेकर पालकों में अलग-अलग चर्चा चल रही है। परिजनों का कहना है कि पांचवी ही नहीं, उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए भी अवकाश घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक बारिश में सभी बच्चों को स्कूल जाने में समस्या होती है। ऐसे में सिर्फ पांचवी तक स्कूलों को छुट्टी करना की न्योचित नहीं है। अधिक कक्षाओं के बच्चों के लिए भी अवकाश घोषित किया जाना चाहिए था। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा इस तरह का कोई भी आदेश जारी करने को लेकर इनकार कर दिया गया।