सरकार की डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक, लाखों मोबाइल नंबर बंद व 50 कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
नई दिल्ली टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) और दूरसंचार विभाग (DoT) ने मिलकर एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों मोबाइल नंबरों को बंद कर दिया है। इसके साथ ही 50 कंपनियों को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। सरकार ने फर्जी कॉल और मैसेज पर लगाम लगाने के लिए पिछले कुछ महीनों में […]
नई दिल्ली
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) और दूरसंचार विभाग (DoT) ने मिलकर एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों मोबाइल नंबरों को बंद कर दिया है। इसके साथ ही 50 कंपनियों को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। सरकार ने फर्जी कॉल और मैसेज पर लगाम लगाने के लिए पिछले कुछ महीनों में 1 करोड़ से अधिक सिम कार्ड बंद किए हैं और यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इसके अलावा, 1 अक्टूबर 2024 से एक नई पॉलिसी लागू होने जा रही है, जिसके तहत यूजर्स को फर्जी लिंक वाले मैसेज और स्पैम कॉल से राहत मिलेगी।
3.5 लाख नंबर बंद
केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर इस कार्रवाई की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि DoT और TRAI ने मिलकर स्पैम कॉल करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 3.5 लाख से ज्यादा नंबर बंद किए गए हैं और 50 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। सिंधिया ने बताया कि Sanchar Saathi पोर्टल के माध्यम से अब तक 1 करोड़ से अधिक फर्जी मोबाइल कनेक्शन काटे जा चुके हैं। यह कदम यूजर्स की संतुष्टि बढ़ाने और देश में टेलीकॉम सेक्टर के विकास को समर्थन देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
TRAI और DoT का कड़ा कदम
दूरसंचार विभाग की प्रेस रिलीज के अनुसार, TRAI और DoT मिलकर स्पैम-फ्री टेलीकॉम सेवाओं के लिए काम कर रहे हैं। TRAI ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बल्क कनेक्शन, रोबोटिक कॉल्स और प्री-रिकॉर्डेड कॉल्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। पिछले 15 दिनों में 3.5 लाख नंबरों को बंद किया गया है। इसके अलावा, 50 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। 3.5 लाख से अधिक बिना सत्यापित SMS हेडर और 12 लाख कंटेंट टेम्पलेट भी ब्लॉक किए गए हैं। सरकार के ऑनलाइन Sanchar Saathi पोर्टल के जरिए अब तक 1 करोड़ से अधिक फर्जी नंबर बंद किए गए हैं, और 2.27 लाख मोबाइल हैंडसेट भी ब्लॉक किए गए हैं, जो फर्जी कॉल्स में इस्तेमाल हो रहे थे। 1 अक्टूबर 2024 से नई पॉलिसी लागू की जाएगी, जिससे टेलीकॉम सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। 1 अप्रैल 2025 से सर्विस की हर महीने मॉनिटरिंग की जाएगी, जो अभी हर तीन महीने में होती है।