संसद के मानसून सत्र में राहुल गांधी ने सरकार को बजट के मुद्दे पर घेरा, पेपरलीक-बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया

नई दिल्ली. संसद के मानसून सत्र का आज नौंवां दिन है। संसद में आज दिल्ली कोचिंग हादसे का मुद्दा उठा। संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज केंद्रीय बजट 2024 पर बोल रहे हैं। 'किसानों की मांगे नहीं मानी जा रही' राहुल गांधी […]

संसद के मानसून सत्र में राहुल गांधी ने सरकार को बजट के मुद्दे पर घेरा, पेपरलीक-बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया

नई दिल्ली.

संसद के मानसून सत्र का आज नौंवां दिन है। संसद में आज दिल्ली कोचिंग हादसे का मुद्दा उठा। संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज केंद्रीय बजट 2024 पर बोल रहे हैं। 'किसानों की मांगे नहीं मानी जा रही' राहुल गांधी ने कहा कि 'युवाओं को अग्निपथ योजना के चक्रव्यूह में फंसाया गया। किसानों ने सरकार से लीगल गारंटी योजना मांगी थी, लेकिन सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी। किसान लंबे समय से सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। बीते दिनों वे मुझसे मिलने आए, लेकिन उन्हें यहां आने नहीं दिया गया।'

राहुल गांधी ने कहा कि 'सरकार ने बजट में बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाया, लेकिन छोटे दुकानदारों और करदाताओं को कोई फायदा नहीं दिया गया। रोजगार के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा कि बजट में इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात शायद एक मजाक था। ये इंटर्नशिप देश के बड़ी कंपनियों में दी जाएगी, लेकिन इससे युवाओं को कोई फायदा नहीं होगा। युवाओं का आज का मुख्य मुद्दा पेपरलीक है। राहुल गांधी ने कहा कि बीते 10 वर्षों में 70 बार इस देश में पेपरलीक की घटना हुई है।'

राहुल गांधी ने बजट मुद्दे पर बोलना शुरू किया
राहुल गांधी ने लोकसभा में बजट पर बोलते हुए कहा कि महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मारा गया। राहुल गांधी ने कहा कि चक्रव्यूह कमल के आकार जैसा था। आज भी वैसा ही चक्रव्यूह रचा जा रहा है और प्रधानमंत्री कमल का निशान अपने सीने पर लगाकर चलते हैं। चक्रव्यूह में देश को फंसाया गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, 'भारत में डर का माहौल है और यह डर हमारे देश के हर पहलू में व्याप्त है।'

दिल्ली कोचिंग हादसे के मुद्दा पर बोले अखिलेश
समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा, 'यह एक दर्दनाक घटना है। योजना बनाना और एनओसी देना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। सवाल यह है कि कौन जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? यह अवैध निर्माण का सिर्फ एक मामला नहीं है, हम यूपी में देख रहे हैं कि अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्या यह सरकार यहां बुलडोजर चलाएगी या नहीं?'