नई दिल्ली
भारत पहली बार एक स्वदेशी रॉकेट का उपयोग करके अंतरिक्ष में जैविक प्रयोग कर रहा है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) के अगले प्रक्षेपण में एक नहीं, बल्कि तीन जैविक प्रयोग किए जाएंगे। इनमें जीवित कोशिकाओं को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा। अंतरिक्ष के बेहद चुनौतीपूर्ण माहौल में इन चीजों को जिंदा रखना एक बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। जिन जैविक सामानों को पीएसएलवी के जरिए भेजा जाएगा, उनमें पालक, लोबिया और गट बैक्टीरिया जैसी चीजें शामिल हैं। इसरो ने इसे पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल-4 (पोएम -4) नाम दिया है। इस तरह कहा जा सकता है कि इसरो अंतरिक्ष की दुनिया में एक कविता लिखने की तैयारी में है। बताया जाता है कि इसरो का यह प्रयोग गगनयान मिशन में भी मददगार होगा।

अंतरिक्ष में किसी जीव को जिंदा रखना एक बड़ी चुनौती है। वजह, सभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम को एक सीलबंद बॉक्स में रखना होता है। यह पीएसएलवी का चौथा चरण है। इसरो इसे वास्तविक अंतरिक्ष वातावरण में प्रयोग करने के लिए शिक्षाविदों को उपलब्ध कराता है। इसरो चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहाकि यह पहली बार है जब इसरो भारत से अंतरिक्ष में इस तरह का प्रयोग कर रहा है। उन्होंने कहाकि पीएसएलवी के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए भारतीय जीवविज्ञानी यह पता लगाएंगे कि अंतरिक्ष के प्रतिकूल वातावरण में जीवित कैसे रहा जा सकता है।

यह इसरो का एक छोटा जैविक कदम है, जिससे भारत को गगनयान मिशन में भी फायदा होगा। गगनयान मिशन के तहत भारत, भारतीय अंतरिक्षयात्री को भारतीय रॉकेट से अंतरिक्ष में ले जाना चाहता है। वहीं, 2035 तक आने वाले भारतीय अंतरारिक्ष स्टेशन पर विभिन्न प्रयोगों की योजना भी बन सकती है। गौरतलब है कि पीएसएलवी का अगला मिशन सी-60 है। यह भी एक बेहद प्रयोगात्मक मिशन है, जिसका मुख्य प्रयोग स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट (स्पैडेक्स) है। इसके तहत इसरो पहली बार अंतरिक्ष में दो भारतीय उपग्रहों की डॉकिंग और अनडॉकिंग को अंजाम देगा।

यह हैं तीन एक्सपेरिमेंट्स
-एमिटी यूनिवर्सिटी, मुंबई के वैज्ञानिक इस बात का परीक्षण कर रहे हैं कि अंतरिक्ष के लगभग शून्य गुरुत्वाकर्षण वातावरण में आम पालक की कोशिकाएं कैसे प्रदर्शन करती हैं।
-इसी तरह आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बेंगलुरु के यूजी छात्र गट बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके भारत के पहले माइक्रोबायोलॉजिकल पेलोड आरवीसैट -1 को उड़ा रहे हैं। एक बंद कैप्सूल में गट बैक्टीरिया को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा।
-इसके अलावा इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (वीएसएससी), तिरुवनंतपुरम की एक इन-हाउस टीम, ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज (क्रॉप्स) के लिए कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल का उपयोग करके यह प्रदर्शित करेगी कि कैसे लोबिया के बीज और पत्तियां अंतरिक्ष के लगभग शून्य गुरुत्वाकर्षण वातावरण में अंकुरित होती हैं।

कोलकाता
बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी है। एक के बाद एक हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत में भी बांग्लादेश की इस हिमाकत का विरोध हो रहा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के मुकुंदपुर इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्राइवेट अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि बांग्लादेश के गैर-हिंदू मरीजों का इलाज न किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें कहा गया है, “देश पहले आता है… हमारे भाइयों और बहनों को वहां प्रताड़ित किया जा रहा है और मारा जा रहा है। इसलिए, गैर-हिंदू बांग्लादेशियों को कोई चिकित्सा उपचार प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।”

मिडिया के अनुसार, अस्पताल से प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम अपने राष्ट्र, तिरंगे और तिरंगे के सम्मान के लिए अपनी नैतिकता और व्यवसाय को किनारे रखें। बांग्लादेश में हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों और बहनों के साथ जो हो रहा है, उससे हम दुखी हैं। उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और मारा जा रहा है। इसे रोका जाना चाहिए। राष्ट्र हमेशा पहले आता है। ‘सैल्यूट तिरंगा’ के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने अपने विरोध प्रदर्शन का विस्तार करते हुए सभी निजी अस्पतालों को शामिल करने की कसम खाई है। उन्होंने कहा कि वे पहले ही एक अन्य अस्पताल में ऐसा कर चुके हैं। कोलकाता के 141 बिस्तरों वाले एक अस्पताल ने इस महीने की शुरुआत में घोषणा की थी कि वह अब बांग्लादेश के मरीजों को भर्ती नहीं करेगा। अस्पताल के अनुसार, यह कदम देश में अशांति के बीच भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रति कथित अनादर के विरोध में उठाया गया है। कोलकाता के एक अन्य अस्पताल ने भी इसी तरह की घोषणा की थी क्योंकि पड़ोसी देश में विभिन्न स्थानों पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है।

पश्चिम बंगाल की राजधानी के अस्पतालों के अलावा, कोलकाता के दो प्रमुख मेलों – कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला और बिधाननगर मेला उत्सव, जिसे इस साल पहली बार बिधाननगर नगर निगम (बीएमसी) द्वारा आयोजित किया जाता है, से बांग्लादेश के स्टॉल गायब रहे हैं। वीजा समस्याओं के कारण पड़ोसी देश का कोलकाता में 30वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। इसके अलावा, विश्वभारती विश्वविद्यालय के बांग्लादेश भवन में आयोजित दो दिवसीय बंगाली साहित्य महोत्सव में भी बांग्लादेश से कोई भागीदारी नहीं हुई।

इस्कॉन ने बांग्लादेश में पुजारी की हत्या की निंदा की
वहीं, इस्कॉन की कोलकाता इकाई ने शनिवार को बांग्लादेश के नाटोर के एक श्मशान घाट मंदिर में कथित तौर पर बांग्लादेशी चरमपंथियों द्वारा एक हिंदू पुजारी की ‘हत्या’ की निंदा की। इस्कॉन ने पड़ोसी देश की अंतरिम सरकार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया, जिन्हें शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से ”निरंतर यातना” का सामना करना पड़ रहा है। इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता राधारमण दास ने ‘एक्स’ पर एक वीडियो पोस्ट किया और कहा, ”बांग्लादेश में नाटोर के काशिमपुर सेंट्रल श्मशान में स्थित मंदिर पर हमले के बारे में सुनकर स्तब्ध हूं। कीमती सामान लूट लिया गया और मंदिर के सेवायत तरुण चंद्र दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनके हाथ-पैर बंधे हुए मिले। यहां तक ​​कि हिंदू श्मशान भी सुरक्षित नहीं हैं।” राधारमण दास के अनुसार, पुजारी को मारने से पहले संभवतः प्रताड़ित किया गया था, क्योंकि उनके हाथ-पैर बंधे हुए थे।

नई दिल्ली.
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि दुष्कर्म महिलाओं के खिलाफ सबसे जघन्य अपराधों में से एक है, लेकिन कुछ लोग इससे जुड़े कानून का इस्तेमाल अपने पुरुष साथी को गैरजरूरी रूप से परेशान करने के लिए एक हथियार के रूप में करते हैं। इसके साथ ही अदालत ने एक शख्स के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दी। शख्स ने उसके साथ रिश्ते में रही महिला के यौन उत्पीड़न के आरोप में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने कहा कि प्राथमिकी बाद में आए विचारों पर आधारित है।

हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्डिंग, व्हाट्सऐप चैट और मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए बयानों से साफ है कि दुष्कर्म साबित करने के लिए सबूत नहीं थे। पुरुष और महिला ने सहमति से शारीरिक संबंध बनाए थे। यह रिलेशनशिफ शादी के झूठे वादे पर नहीं हुआ था। जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने कहा कि यह सच है कि जिस प्रावधान के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है वह महिलाओं के खिलाफ सबसे जघन्य अपराधों में से एक है। हालांकि, यह भी एक स्थापित तथ्य है कि कुछ लोग इसे अपने पुरुष साथी को अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए एक हथियार के रूप में उपयोग करते हैं।

अदालत ने कहा कि यह मामला इस बात का अनूठा उदाहरण है कि कैसे एक निर्दोष व्यक्ति को दंडात्मक प्रावधान के दुरुपयोग से अनुचित परेशानी का सामना करना पड़ा। अदालत को लगता है कि यदि मामले की सुनवाई जारी रही तब भी कुछ भी नहीं निकलेगा। आरोपी के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता पहले रिश्ते में थे। उन्होंने सहमति से शारीरिक संबंध स्थापित किए थे। वकील ने कहा कि कुछ मतभेद के कारण आरोपी व शिकायतकर्ता ने एक-दूसरे से शादी नहीं की और बाद में आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया।

नई दिल्ली
दिल्ली के कई इलाकों में एक बार फिर जल संकट गहरा गया है। यमुना में प्रदूषण बढ़ने की वजह से वजीराबाद वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट में उत्पादन प्रभावित होने की वजह से 30 से अधिक इलाकों में पानी आपूर्ति में दिक्कत हो सकती है। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है कि जब तक अमोनिया का बढ़ा हुआ स्तर कम नहीं हो जाता है तब तक लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

दिल्ली जल बोर्ड की ओर से शनिवार को बताया गया कि वजीराबाद पॉन्ड पर यमुना में अमोनिया का स्तर 5 पीपीएम से अधिक हो गया है। इस वजह से वजीराबबाद वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट में उत्पादन 25 से 50 फीसदी तक कम हो गया है। इसलिए जब तक स्थिति में सुधार नहीं होता है पानी कम प्रेशर पर उपलब्ध होगा।

बताया जा रहा है कि कुछ इलाकों में शुक्रवार रात से ही दिक्कत शुरू हो गई थी। वजीराबाद प्लांट से दिल्ली के बड़े भूभाग में पानी की आपूर्ति की जाती है। यहां हर दिन 131 मिलियन गैलन पानी को साफ किया जाता है। लेकिन अमोनिया बढ़ने से यहां 98.25 एमजीडी उत्पादन हो पा रहा है। उत्तरी दिल्ली के कई इलाकों में लोग पानी कम या ना आने की शिकायतें कर रहे हैं। अब जल बोर्ड ने साफ कर दिया है कि यमुना में अमोनिया का स्तर घटने तक उन्हें असुविधा हो सकती है।

इन इलाकों में रहेगी दिक्कत
1. मजून का टीला
28. बुराड़ी और आसपास के इलाके
29. कैंटोनमेंट बोर्ड के कुछ इलाके
30. दक्षिणी दिल्ली और अन्य ऐसे इलाके जो वजीराबाद डब्ल्यूटीपी से जुड़े हैं।

मंगवा सकते हैं टैंकर
यदि आपके इलाके में पानी की अधिक किल्लत है तो आप दिल्ली जल बोर्ड से टैंकर मंगवा सकते हैं। 1916 पर कॉल करके टैंकर की मांग की जा सकती है।

नई दिल्ली.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब के एक व्यक्ति को जमानत दी है, जिसे बलात्कार और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी देने के आरोप में बुक किया गया था। आरोपी ने अपनी जमानत याचिका में दावा किया कि वह शिकायतकर्ता महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में था, लेकिन बाद में उस महिला ने पंजाब पुलिस के एसपी स्तर के एक अधिकारी के साथ संबंध बना लिए।

आरोपी ने यह भी आरोप लगाया कि उस अधिकारी ने पुलिस तंत्र का दुरुपयोग करते हुए उसे झूठे मामले में फंसाया। जमानत याचिका में आरोपी ने व्हाट्सएप चैट्स और एक कॉल रिकॉर्डिंग जैसे तथाकथित सबूत पेश किए, जिनमें उस पुलिस अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता (महिला) को फोन करने का जिक्र था।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी के वकील आर.के. ग्रेवाल ने अदालत में तर्क दिया, “इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता (महिला) को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी दी। शिकायतकर्ता ने पुलिस विभाग में तैनात अधिकारी के प्रभाव में आकर झूठी कहानी गढ़ी। व्हाट्सएप चैट्स और वीडियो रिकॉर्डिंग से यह स्पष्ट है कि पुलिस अधिकारी शिकायतकर्ता के साथ रिश्ते में था और वह याचिकाकर्ता के साथ उसके संबंध को बर्दाश्त नहीं कर सका।”

इस मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर उसे धमकाया था। हालांकि, अदालत ने कहा कि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को जमानत दे दी। मामले की आगे की जांच अभी जारी है।

नई दिल्ली
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम भारत के प्रमुख स्थानों में अगले 5-7 दिनों तक शीत लहर की स्थिति बने रहने की आशंका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले छह दिनों तक जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में शीत लहर की स्थिति बनी रहेगी। राजस्थान और पंजाब में भी दो दिनों तक सर्दी का सितम जारी रहेगा, यहां भी शीत लहर को लेकर चेतावनी दी गई है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, शीत लहर के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में अगले छह दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में शनिवार (21 दिसंबर) का दिन काफी ठंडा रहेगा। आईएमडी के मुताबिक बाद में उत्तर-पश्चिम भारत में शीत लहर का प्रभाव कम होगा, लेकिन 23 दिसंबर से पंजाब और हरियाणा में भीषण कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। इन दोनों ही राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

आईएमडी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में शनिवार को मौसम साफ रहेगा, लेकिन 22 दिसंबर को घना कोहरा रहेगा, जबकि 23 दिसंबर को मध्यम कोहरा रहेगा। दिल्ली में मध्यम कोहरे की स्थिति 23 से 25 दिसंबर के बीच बनी रहेगी। हालांकि, 26 और 27 दिसंबर के लिए बारिश की संभावना जताई गई है। जिससे दिल्ली-एनसीआर में ठंड और भी बढ़ सकती है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, पूर्वी राजस्थान और झारखंड में 22 दिसंबर तक घना कोहरा रहेगा।हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मेघालय में भी कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इस दौरान पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों का तामपान गिरेगा।

ऋषिकेश
नए साल के जश्न को लेकर कैंप-होटलों की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अभी तक करीब पैंतीस फीसदी एडवांस बुकिंग कैंपों को मिली है। कैंप संचालकों का कहना है कि कैंपों में बुकिंग कराने के लिए पूछताछ के लिए फोन आ रहे हैं। साल का आखिरी दिन सप्ताह के शुरू में आने से कैंपों में कम लोगों के पहुंचने का अनुमान भी संचालक लगा रहे हैं। लेकिन अपने स्तर से वह तैयारियों में जुटे हैं। नया साल मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक ऋषिकेश क्षेत्र में पहुंचते हैं। पर्यटकों की पहली पसंद कैंप होते हैं। क्षेत्र में सौ से अधिक कैंप संचालित हो रहे हैं। नए साल को लेकर कैंपों में तैयारी शुरू हो गई है। कैंप संचालकों का कहना है कि अभी पैंतीस प्रतिशत एडवांस बुकिंग हुई है। पिछले साल तक यह बीस दिसंबर के आसपास चालीस प्रतिशत के करीब था।

कैंपों को सजाने, जरूरी सामान आदि मंगाने का काम
पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि कैंपों में जगह, सुविधा आदि के बारे में पूछताछ के लिए फोन आ रहे हैं। इस सब में कारोबारियों की चिंता यह भी है कि इस बार 31 दिसंबर को मंगलवार है। सप्ताह के शुरूआती कामकाज के दिन होने के चलते कई लोग बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन संचालकों ने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन दिनों कैंपों को सजाने, जरूरी सामान आदि मंगाने का काम चल रहा है।

जश्न में बिना लाइसेंस शराब परोसी तो होगी कार्रवाई
नए साल पर होटल, रेस्टोरेंट, रिजार्ट, कैंपों आदि में शराब परोसने से पहले संचालकों को आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा। नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठानों को विभाग ब्लैक लिस्ट करेगा। नए साल के जश्न में कई जगह शराब परोसी जाती है। इसके लिए नियमानुसार लाइसेंस लेना पड़ता है। कई बार जिन जगहों पर सामूहिक पार्टियों का आयोजन किया जाता है वहां बिना लाइसेंस शराब परोसी जाती है। आबकारी विभाग नरेंद्रनगर की ओर से होटल, रेस्टोरेंट, कैंपों आदि को नए साल को लेकर पत्र भेजा गया है। जिसमें नियमों का हवाला देते हुए संचालकों को बार लाइसेंस लेने को कहा गया है। ऐसा न करने पर कार्रवाई और भविष्य के लिए ब्लैक लिस्ट में डालने की चेतावनी दी गई है।

नईदिल्ली

केंद्रीय राज्यमंत्री (कार्मिक) जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत में बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या पिछले 10 वर्षों में तेजी से बढ़कर 50 से लगभग 9,000 हो गई है। उन्होंने इस वृद्धि को देश की जैव-अर्थव्यवस्था में हुए शानदार बदलाव का नतीजा बताया। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि 2014 में भारत की जैव-अर्थव्यवस्था 10 बिलियन डॉलर की थी, जो 2024 में बढ़कर 130 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई। यह उद्योग 2030 तक 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

मंत्री ने कहा कि प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) को प्राथमिकता दी है। उन्होंने यह भी कहा कि एक समय था जब भारत को जलवायु और हरित मुद्दों पर गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में सीओपी-26 में 2070 तक भारत को “शुद्ध शून्य” उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए, मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। इनमें ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जलवायु परिवर्तन मिशन और गहरे समुद्र मिशन जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।

हाल ही में शुरू की गई ‘बायो E-3 नीति’ को मंत्री ने जलवायु परिवर्तन और अनसस्टेनेबल वेस्ट जैसी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक अहम कदम बताया। यह नीति सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगी। मंत्री ने कहा कि बायोटेक स्टार्टअप्स का विकास भारत की भविष्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों ने भारत को वैश्विक बायोप्लास्टिक मूवमेंट में अग्रणी बना दिया है, जो यह दिखाता है कि जैव प्रौद्योगिकी कैसे एक स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य में योगदान कर सकती है।

नई दिल्ली

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने 2024 में नवंबर तक 2.68 करोड़ नए खाते खोले हैं जिनमें से 59 फीसदी करीब 1.56 करोड़ खाते महिलाओं के हैं। केंद्र सरकार ने आज  बताया कि आईपीपीबी ने करीब 77% खाते ग्रामीण क्षेत्रों में खोले हैं। यह बैंक के वित्तीय समावेशन (फाइनेंशियल इंक्लूजन) के प्रयासों को दर्शाता है।

इस बीच इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के डिजिटल सेवाओं में भी बड़ी प्रगति हुई है। 1.04 करोड़ ग्राहकों ने मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग किया जबकि 69 लाख ग्राहकों ने वर्चुअल डेबिट कार्ड का लाभ उठाया और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) के माध्यम से ₹2,600 करोड़ के लेन-देन किए गए।

वहीं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के तहत 3.62 करोड़ ग्राहकों को ₹34,950 करोड़ की राशि प्रदान की गई जिसमें 58% लाभार्थी महिलाएं थीं। इसके अलावा, पेंशनभोगियों के लिए 4.40 लाख डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी किए गए।

डाक विभाग ने पार्सल डिलीवरी को और तेज और सटीक बनाने के लिए पार्सल मॉनिटरिंग एप्लिकेशन (PMA) के जरिए मई 2019 में 4.33 लाख पार्सल्स से अक्टूबर 2024 में 5.35 करोड़ पार्सल्स तक की रीयल-टाइम ट्रैकिंग शुरू की। वहीं बैंक ने 42 प्रमुख मेल एक्सचेंज हब्स पर RFID गेट्स लगाए और 233 नोडल डिलीवरी केंद्र स्थापित किए जो 1,600 से अधिक पिन कोड को कवर करते हैं और भारत में कुल डिलीवरी का 30 फसदी हिस्सा संभालते हैं।

छोटे व्यापारियों की सुविधा के लिए खोले गए 1,000 से अधिक डाक घर निर्यात केंद्र

वहीं आधार सेवाओं को रक्षा कर्मियों तक भी विस्तारित कर दिया गया है जिसमें सियाचिन जैसे दुर्गम क्षेत्रों में 110 आधार केंद्र चालू किए गए। इसके अलावा, 1,000 से अधिक डाक घर निर्यात केंद्र (Dak Ghar Niryat Kendra) खोले गए ताकि छोटे व्यापारियों को डाक सेवाओं के माध्यम से निर्यात करने में मदद मिल सके। आईपीपीबी ने वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पोस्टल पेमेंट सर्विस मल्टीलेटरल एग्रीमेंट (PPSMA) में भी भाग लिया।

इस बीच 29 अक्टूबर को रोजगार मेले के तहत 25,133 लोगों को रोजगार दिया गया। वहीं डाक सेवा में सुधार के लिए 56 नई डाक इमारतें बनाई गईं और 95 का नवीनीकरण किया गया। आईपीपीबी का यह कदम महिलाओं और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और देश में डिजिटल और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है।

धर्मशाला
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में चौथे दिन विपक्ष ने सरकार के स्कूल बंद करने वाले मुद्दे पर वॉक आउट क‍िया। मुख्यमंत्री चर्चा के दौरान बंद किए संस्थानों को ज़रूरत के अनुसार शुरू करने की बात कही। मुख्‍यमंत्री के उत्तर से असंतुष्‍ट विपक्ष ने वॉक आउट क‍िया। उसका कहना था क‍ि उसका मापदंड क्‍या है।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस संबंध में कहा, “आज प्रश्नकाल के दौरान सदस्य रणवीर शर्मा ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। उन्होंने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में संस्थान बंद करने, नए संस्थान खोलने और पुराने संस्थानों के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने पूछा था कि कांग्रेस सरकार ने जब से सत्ता संभाली है, तब से कितने संस्थानों को डिनोटिफाई किया गया है, कितने नए संस्थान खोले गए हैं और कितने संस्थानों को फिर से नोटिफाई किया गया है। इस प्रश्न के जवाब में पेश आंकड़े सही नहीं थे, क्योंकि उन्हें ठीक तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया था।”

जयराम ठाकुर ने कहा, “आज इस प्रश्न के माध्यम से हमें जो जानकारी मिली है, वह यह है कि हिमाचल प्रदेश में कुल 1865 संस्थानों को डिनोटिफाई किया गया है। इसके बाद सरकार ने 37 नए संस्थान खोले हैं और 103 संस्थानों को फिर से नोटिफाई किया है। यह आंकड़ा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कांग्रेस सरकार ने कुछ संस्थानों को बंद किया है, जबकि कुछ नए संस्थान खोले भी हैं और कुछ पुराने संस्थानों को फिर से सक्रिय किया है।”

उन्होंने कहा, “जब यह जानकारी सदन में प्रस्तुत की गई, तो सवाल यह उठता है कि संस्थान बंद करने का पैरामीटर क्या है और नए संस्थान खोलने के लिए क्या मापदंड हैं। र मुख्यमंत्री से बार-बार यह सवाल पूछा गया, लेकिन उनका जवाब था कि यह “नीड बेस्ड” है। यह जवाब सुनकर पहला सवाल यह उभरा कि हिमाचल प्रदेश में “नीड बेस्ड” की आवश्यकता का आकलन कब शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 दिसंबर को उन्होंने शपथ ली थी, और 12 दिसंबर को ही सभी संस्थान बंद करने का आदेश दे दिया था। इसका मतलब यह हुआ कि बिना कोई ठोस योजना या आकलन किए कांग्रेस सरकार ने 1 अप्रैल के बाद खोले गए सभी संस्थानों को बंद कर दिया था। इन संस्थानों के लिए बजट प्रावधान पहले से किया गया था, लेकिन फिर भी उन्हें बंद कर दिया गया।”

उन्होंने कहा, “यह भी ध्यान देने वाली बात है कि “नीड बेस्ड” आकलन का कोई ठोस आधार नहीं था, क्योंकि 11 दिसंबर को सरकार बनने के बाद और 12 दिसंबर को सभी संस्थानों को बंद करने का निर्णय लिया गया था। इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि यह फैसला राजनीतिक दृष्टिकोण से लिया गया था। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा खोले गए संस्थानों को बंद करने का स्पष्ट संकेत है।”

सूरत
गुजरात के सूरत शहर के सचिन-मगदल्ला रोड पर चलती कार में अचानकर आग लग गई। यह घटना सिटी प्लस सिनेमा के पास घटी है। इस हादसे में कार ड्राइवर और कपड़ा व्यापारी दीपक पटेल की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया।

कार से बाहर नहीं निकल पाए दीपक
इस संबंध में प्राप्त विवरण के अनुसार सूरत के अभावा गांव के मूल निवासी दीपक पटेल अपनी लाल रंग की स्विफ्ट कार (जीजे-5-आरएम-7588) से हजीरा से सचिन जा रहे थे। वह सिटी प्लस सिनेमा के पास से गुजर रहे थे, तभी उनकी स्विफ्ट कार में अज्ञात कारणों से आग लग गई।

कार में आग लगने के बाद लोगों ने कार ड्राइवर और कारोबारी को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वो कार के अंदर फंस गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। दीपक पटेल अभवा गांव में रहते थे और उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं।

जयपुर में ट्रक और गैस टैंकर की हुई थी भिड़ंत
इससे पहले शुक्रवार की सुबह राजस्थान के जयपुर में अजमेर हाईवे पर शुक्रवार की सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। एक ट्रक और एलपीजी गैस टैंकर की भिड़ंत हो हई। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। तकरीबन 35 लोग झुलस हए। हादसा इतना भयंकर था कि पूरा इलाका आग की लपटों में घिर गया। एक घर भी आग की चपेट में आ गया।

नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी (आप) ने शनिवार को दिल्ली के मटिया महल विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। इस सीट से शोएब इकबाल की जगह उनके बेटे आले मोहम्मद को टिकट दिया है। आले मोहम्मद आप के चांदनी महल वार्ड से पार्षद हैं। पार्टी ने इससे पहले मेहरौली सीट से अपने प्रत्याशी बदला था। नरेंद्र यादव की जगह महेंद्र चौधरी को टिकट दिया था।

कौन हैं आले मोहम्मद
मटिया महल सीट से नए उम्मीदवार आले मोहम्मद इकबाल फिलहाल वार्ड नंबर 76 से आप के पार्षद हैं। वह 2023 में एमसीडी के डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। उनके पिता शोएब इकलाब 6 बार के विधायक रह चुके हैं और पार्टी ने उन्हें इस बार भी टिकट दिया था, लेकिन अब उनके बेटे को यहां से मौका मिला है। आले मोहम्मद 2012 से ही लगातार एमसीडी के पार्षद चुने जा रहे हैं। 2022 में एमसीडी चुनाव में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाले पार्षद भी आले इकबाल ही थे।

नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ में आयोजित होने वाले रण उत्सव के लिए देशवासियों को आमंत्रित किया है। 1 नवंबर 2024 से शुरू ये रण उत्सव फरवरी 2025 तक चलेगा। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए इस बात पर जोर दिया कि यह उत्सव एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, “कच्छ आप सभी का इंतजार कर रहा है। आइए, चल रहे रण उत्सव के दौरान कच्छ की शानदार संस्कृति और गर्मजोशी भरी मेहमाननवाजी का आनंद लें। यह महोत्सव आपके और आपके परिवार के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होने का वादा करता है।”

पीएम मोदी ने एक अन्य वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, “कच्छ की परंपरा, संस्कृति और विरासत का प्रतीक रण उत्सव हर किसी का मन मोह लेने वाला है। अद्भुत क्राफ्ट बाजार हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम या फिर खान-पान की परंपरा, यहां का आपका हर अनुभव अविस्मरणीय बन जाएगा। आप सभी से मेरा आग्रह है कि एक बार अपने परिवार के साथ इस रण उत्सव में जरूर आएं।”

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने पीएम मोदी के पोस्ट को शेयर किया है। उन्होंने लिखा, पीएम मोदी के मार्गदर्शन में कच्छ का सफेद रण वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। यहां आयोजित रण उत्सव प्राकृतिक सौंदर्य के साथ कला और संस्कृति का अद्भुत संगम है। रण उत्सव में जरूर पधारिए, आप खुद कहेंगे की “कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा”।”

नई दिल्ली
दिल्ली में विधानसभा चुनावों से पहले आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को शहर के दलित छात्रों की मुफ्त विदेशी शिक्षा के लिए अंबेडकर छात्रवृत्ति की घोषणा की। केजरीवाल ने कहा कि डॉ. अंबेडकर सम्मान छात्रवृत्ति भाजपा द्वारा अंबेडकर के “अपमान” का जवाब है।

स्कॉलरशिप बाबासाहेब अंबेडकर के अपमान का जवाब- केजरीवाल
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने आप मुख्यालय में कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर का अपमान किया और उनका मजाक उड़ाया। अंबेडकर को चाहने वाले करोड़ों लोगों को इससे गहरा दुख हुआ है। केजरीवाल ने संवाददाताओं से कहा कि अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा ही आगे बढ़ने का रास्ता है और उन्होंने तमाम बाधाओं के बावजूद अमेरिका से पीएचडी हासिल की। आप प्रमुख ने कहा कि यह छात्रवृत्ति भाजपा द्वारा भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता के अपमान का जवाब है। केजरीवाल ने कहा, “इस योजना के तहत दिल्ली का कोई भी दलित छात्र विदेशी विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। अगर उन्हें ऐसे किसी विश्वविद्यालय में दाखिला मिलता है तो दिल्ली सरकार उनकी शिक्षा, यात्रा और आवास का पूरा खर्च वहन करेगी।”

सरकारी कर्मचारियों के बच्चे भी योजना के पात्र होंगे
सरकारी कर्मचारियों के बच्चे भी इस योजना के लिए पात्र होंगे, उन्होंने कहा, हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि छात्रवृत्ति कैसे और कब दी जाएगी। फरवरी में होने वाले चुनावों से पहले, आप सुप्रीमो ने वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में लौटती है तो सभी वयस्क महिलाओं को 2,100 रुपये प्रति माह और वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज दिया जाएगा।

मुर्शिदाबाद
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार अंसार अल इस्लाम के आतंकी चिकन नेक पर निशाना साधना चाहते थे। पता चला कि उनकी पूर्वोत्तर के सात राज्यों को देश के बाकी हिस्से को जोड़ने वाले एकमात्र मार्ग को निशाना बनाने की विशेष योजना थी, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है। हाल ही में गिरफ्तार आतंकवादी संगठन अंसार-अल-इस्लाम बांग्लादेश के आठ संदिग्ध सदस्य ‘चिकन नेक’ को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी। ‘चिकन नेक’ पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाला गलियारा है। उन्होंने कहा कि वे सिलसिलेवार हमलों को अंजाम देकर और अस्थिरता फैलाकर सिलीगुड़ी गलियारे में बड़े पैमाने पर अव्यवस्था पैदा करना चाहते थे।

पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुर्शिदाबाद जिले में गिरफ्तार किए गए आतंकवादी संगठन के दो संदिग्ध सदस्यों के पास से पेन ड्राइव और दस्तावेज बरामद किए। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) सुप्रतिम सरकार ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया था कि ये दोनों बंगाल, केरल और असम पुलिस द्वारा पकड़े गए आठ लोगों के समूह का हिस्सा थे।

उन्होंने कहा कि पूछताछ में पता चला कि उनकी पूर्वोत्तर के सात राज्यों को देश के बाकी हिस्से को जोड़ने वाले एकमात्र मार्ग ‘चिकन नेक’ को निशाना बनाने की विशेष योजना थी, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है। सरकार ने कहा कि राज्य पुलिस को संगठन के एक ‘स्लीपर सेल’ के बारे में सूचना मिली थी, जो अगस्त से सक्रिय था।

सरकार ने कहा था, “हमने अब्बास अली और मिनारुल शेख नामक दो संदिग्धों के पास से 16 जीबी की पेन ड्राइव, कुछ जिहादी दस्तावेज और नकली पहचान पत्र बरामद किए हैं। हमें संदेह है कि वे स्लीपर मॉड्यूल का हिस्सा थे, जिसका लक्ष्य दक्षिण और उत्तर बंगाल के संवेदनशील क्षेत्रों के साथ-साथ पूर्वोत्तर के सात राज्यों में अस्थिरता पैदा करना था।” उन्होंने कहा, “वे मुर्शिदाबाद और अलीपुरद्वार जिलों में ठिकाने बना रहे थे, जहां उनकी साजिश पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में प्रमुख हिंदू नेताओं को खत्म करने और बांग्लादेश में 2015 में एक ब्लॉगर की हत्या जैसे हमले को अंजाम देने की थी।”

नई दिल्ली
दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। कांग्रेस-भाजपा और आम आदमी पार्टी के अलावा इस बार पूर्व बस मार्शल भी ‘जनहित दल’ पार्टी के बैनर तले दिल्ली के सियासी समर में कूद गए हैं। दिल्ली डेमोक्रेटिक एलायंस की तरफ से शुक्रवार शाम दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए छह प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई। दिल्ली डेमोक्रेटिक एलायंस में जनता पार्टी के साथ जनहित दल और दिल्ली जनता पार्टी शामिल हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट से आदित्य राय, बुराड़ी विधानसभा सीट से अनिल कुमार, तिमारपुर विधानसभा सीट से राकेश रंजन श्रीवास्तव, मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से ललित भाटी, मुंडका विधानसभा सीट से प्रवीण कुमार लकड़ा और नरेला विधानसभा सीट से श्रीमती श्यामो देवी को उम्मीदवार बनाया है।

तिमारपुर विधानसभा को छोड़कर इन सभी छह प्रत्याशियों में से शेष सभी 5 सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं। यह पांचों प्रत्याशी उन दस हजार सिविल डिफेंस कर्मियों में से चुने गए हैं जो आज पिछले चौदह महीनों से अपनी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि हमने इन सिविल डिफेंस कर्मियों के संघर्ष को सदा सहयोग किया है और कोर्ट में इनके हक के लिए लड़ रहे हैं। हमारे साथी अंशुमन जोशी (अध्यक्ष-जनहित दल) वाले काफी समय से इस संघर्ष के साक्षी और सहयोगी हैं।

‘आप’ और कांग्रेस ने उतारे उम्मीदवार, भाजपा का इंतजार
दिल्ली विधानसभा के लिए फरवरी 2025 में चुनाव होने हैं। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 तक है। दिल्ली में अभी तक दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी दलों की चुनावी तैयारियां चरम पर हैं। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने सबसे पहले दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी कर दी है। माना जा रहा है कि भाजपा भी अगले हफ्ते अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है।

नई दिल्ली
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया है। इस अवसर पर दिल्ली के मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में विश्व ध्यान दिवस पर सैकड़ों लोगों ने ध्यान लगाया।

योग अनुसंधान अधिकारी ए. दौरेन सिंह ने बताया, “मैं इस केंद्र में लगभग 25 सालों से काम कर रहा हूं। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। साथ ही 21 दिसंबर को अब से विश्व ध्यान दिवस मनाया जाएगा। यह दोनों ही विशेष दिवस हैं। एक साल का सबसे बड़ा दिन है, तो दूसरा साल की सबसे बड़ी रात है। बिना ध्यान के योग अधूरा है। इसलिए हर व्यक्ति को योग करना चाहिए। अभी तक लोगों को लगता था कि योग अलग है, ध्यान अलग है। लेकिन, ध्यान एक योग की ही प्रक्रिया है। जिसको योग करना है, उसके लिए ध्यान जरूरी है। बिना ध्यान के मन शांत नहीं होता है। आजकल की भागम भाग भरी जिंदगी में हर किसी को तनाव और एनजाइटी है। इसलिए मन शांत रखना चाहिए।”

एक अन्य प्रतिभागी सेजल ने बताया, “मैं यहां फाउंडेशन कोर्स की छात्र हूं। मुझे योग सीखते दो महीने हो गए है। हम इसके माध्यम से दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारी जड़ें कहां हैं। आजकल के लोग मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से योग की भूमिका अहम हो जाती है।”

पीतमपुरा की रहने वाली रजनी अग्रवाल ने कहा, “मैंने यहां से फाउंडेशन कोर्स किया है। इसके बाद मैंने यहां से कई कोर्सेज किए। हम सब योग को बहुत मानते हैं। योग हमारे शरीर को ठीक रखता है। लेकिन, ध्यान हमारे मानसिक तनाव को दूर करता है। इस समय की कार्यशैली की वजह से लगभग हर व्यक्ति तनाव में रहता है। इससे लोगों को कई मानसिक बीमारियां हो जाती हैं। इससे हमारी शारीरिक स्थिति भी खराब हो जाती है। जब तक हम अंदर से शांत नहीं होंगे तब तक हमारा योग करने से कोई मतलब नहीं है। इसमें ध्यान बहुत बड़ी भूमिका निभाता है।”

श्रीनगर
श्रीनगर में न्यूनतम तापमान इस मौसम में शून्य से 8.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो 1974 के बाद से अब तक सबसे ठंडा रहा। उस समय तापमान शून्य से 10.3 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया था। वैसे, श्रीनगर में अब तक का सबसे कम तापमान शून्य से 12.8 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा है, जो 13 दिसंबर 1934 को दर्ज किया गया था। इस बार का तापमान 1891 के बाद से श्रीनगर में दिसंबर महीने का तीसरा सबसे कम तापमान है।

कुपवाड़ा में भी माइनस 7.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो 1998 के बाद से दिसंबर में सबसे कम तापमान है। कुपवाड़ा का अब तक का रिकॉर्ड माइनस 9.4 डिग्री सेल्सियस है, जो 31 दिसंबर 1986 को दर्ज किया गया था।

इस तरह से आज का तापमान कुपवाड़ा जिले में दिसंबर महीने में दर्ज किए गए 9वें सबसे कम तापमान के रूप में रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा, इस मौसम में अन्य मैदानी इलाकों में भी सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। बर्फ के आवरण के अभाव के कारण कई पहाड़ियां कश्मीर के मैदानों की तुलना में अधिक गर्म रही। इससे पहले 21 दिसंबर को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था। आईएमडी ने उत्तर-पश्चिम भारत के प्रमुख स्थानों में अगले 5-7 दिनों तक शीत लहर की स्थिति की आशंका जताई थी।

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया था, अगले छह दिनों तक जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में शीत लहर की स्थिति बनी रहेगी। राजस्थान और पंजाब में भी दो दिनों तक सर्दी का सितम जारी रहने की संभावना जताई गई थी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शीतलहर के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में अगले छह दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था, जबकि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 21 दिसंबर को काफी ठंडा होने की बात कही गई थी।

नई दिल्ली
दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी (आप) को एक बड़ा झटका लगा है। आप के पूर्व विधायक सुखबीर सिंह दलाल ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत पार्टी के कई प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में सुखबीर सिंह दलाल भाजपा में शामिल हुए। दलाल के भाजपा में शामिल होने से माना जा रहा है कि पार्टी को स्थानीय स्तर पर और मजबूती मिलेगी। भाजपा में शामिल होने के बाद सुखबीर सिंह ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद करते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीतियों से प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति और विकास कर रहा है।

बता दें कि सुखबीर सिंह दलाल दिल्ली के मुंडका सीट से विधायक रह चुके हैं। 2015 में वह आम आदमी पार्टी से विधायक बने थे। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था। इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जसबीर कराला को उम्मीदवार बनाया है। सियासी गलियारों में खबर है कि भाजपा मुंडका से सुखबीर दलाल को टिकट देकर मैदान में उतार सकती है।

बता दें कि इससे पहले दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत भी भाजपा का दामन थाम चुके हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, दुष्यंत गौतम और अन्य भाजपा नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा का दामन थामा था। कैलाश गहलोत ने भाजपा की सदस्यता लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा था कि आम आदमी पार्टी छोड़ना मेरे लिए आसान कदम नहीं था। अन्ना आंदोलन से मैं पार्टी से जुड़ा था। लगातार दिल्लीवासियों के लिए काम किया। हर कोई सोच रहा है कि मैंने किसी दबाव में यह निर्णय लिया। मैंने आज तक किसी के दबाव में कोई काम नहीं किया। 2015 से राजनीतिक जीवन से पार्टी में रहकर कोई भी काम दबाव में नहीं किया।

पणजी

बिहार के राज्यपाल ने अंग्रेजों के भारत छोड़ने को लेकर एक बयान दिया है. राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने गोवा में कहा कि ब्रिटिश शासकों ने सत्याग्रह के कारण भारत नहीं छोड़ा. अंग्रेजों ने जब लोगों के हाथों में हथियार देखे तो उन्हें लगने लगा कि लोग अब किसी भी हद तक जा सकते हैं.

बिहार के राज्यपाल आर्लेकर ने पणजी गोवा में कहा,’आक्रमणकारियों (ब्रिटिशर्स) ने एक कहानी गढ़ने की कोशिश की. लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हथियारों के बिना नहीं लड़ा गया. अंग्रेज ‘सत्याग्रह’ के कारण भारत नहीं छोड़कर गए.’

तत्कालीन सरकार ने भी किया समर्थन

गोवा पर पुर्तगाली आक्रमण का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि अब समय आ गया है कि बिना डरे इतिहास के बारे में सही परिप्रेक्ष्य सामने लाया जाए. उन्होंने कांग्रेस की पिछली सरकारों पर नाम लिए बिना गंभीर आरोप लगाए. राज्यपाल ने कहा,’भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (ICHR) ने एक कहानी गढ़ी थी कि आप गुलाम बनने के लिए पैदा हुए हैं और तत्कालीन सरकार ने भी इसका समर्थन किया था.’

पूछा, गोवा इनक्विजिशन क्या है?

वह आनंदिता सिंह की लिखित पुस्तक ‘भारत के उत्तर पूर्व में स्वतंत्रता संग्राम का संक्षिप्त इतिहास (1498 से 1947)’ पर बोल रहे थे. आर्लेकर ने कहा,’गोवा इनक्विजिशन क्या है? अगर हम इसे सामने लाने की कोशिश करते हैं तो गोवा में कुछ लोग परेशान हो जाते हैं. उन्हें दर्द होता है. क्या हमें यह नहीं बताना चाहिए कि आपकी जड़ें क्या हैं? कुछ लोग तब परेशान हो जाते हैं, जब उन्हें यह बताया जाता है कि आपकी जड़ें कहां हैं.’

‘सामने लाना चाहिए अपना दृष्टिकोण’

उन्होंने कहा,’हमें बिना किसी से डरे अपनी बात कहनी चाहिए. जिन लोगों ने हम पर आक्रमण किया, वे कभी हमारे नहीं हो सकते. इसलिए हमें अपना दृष्टिकोण सामने लाना चाहिए. अगर गुवाहाटी जैसी जगहों से लोग हमें अपना इतिहास बता रहे हैं, तो गोवा के लोग अपनी भूमि का सच्चा इतिहास क्यों नहीं लिखते.’ बता दें कि आर्लेकर गोवा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं.

नई दिल्ली
कांग्रेस ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि बार-बार विदेश जाने वाले प्रधानमंत्री कुवैत रवाना हो गए जबकि हिंसा प्रभावित मणिपुर के लोग उनका इंतजार करते रह गए। रक्षा और व्यापार समेत कई क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत के लिए पीएम मोदी शनिवार को कुवैत की दो दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 साल बाद पहली कुवैत यात्रा है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘मणिपुर के लोगों का इंतजार जारी है, यही उनकी किस्मत है क्योंकि श्रीमान मोदी कोई तारीख तय करने से इनकार कर रहे हैं। बार-बार विदेश दौरे करने वाले प्रधानमंत्री मोदी कुवैत रवाना हो गए।’ कांग्रेस पीएण मोदी से कई बार मणिपुर का दौरा करने की बात कह चुकी है। पार्टी का कहना है कि इससे संघर्षग्रस्त राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने में मदद मिलेगी।

पीएम मोदी से पहले, भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1981 में इस खाड़ी देश की यात्रा की थी। मोदी ने यात्रा पर रवाना होने से पहले दिए गए एक बयान में कहा कि कुवैत के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनकी बातचीत भारत और कुवैत के बीच भविष्य की साझेदारी का खाका तैयार करने का अवसर देगी। उन्होंने कहा, ‘हम कुवैत के साथ ऐतिहासिक संबंधों को बहुत महत्व देते हैं, जो पीढ़ियों से कायम हैं। हम न केवल व्यापार और ऊर्जा के क्षेत्रों में मजबूत साझेदार हैं, बल्कि पश्चिम एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता में भी हमारा साझा हित है।’

मोदी कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबा के निमंत्रण पर कुवैत गए हैं। मोदी ने कहा कि वह कुवैत के अमीर, युवराज (क्राउन प्रिंस) और प्रधानमंत्री के साथ अपनी बैठकों के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा, ‘मैं कुवैत में भारतीय प्रवासियों से मिलने के लिए उत्सुक हूं, जिन्होंने दोनों देशों के बीच मित्रता के बंधन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।’

नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि उनकी कुवैत की दो दिन की यात्रा दोनों देशों के बीच दोस्ती के बंधन को मजबूत करने और आपसी लाभ की भविष्य की साझीदारी के लिए एक रोडमैप तैयार करने का अवसर प्रदान करेगी।
श्री मोदी ने रवानगी के पूर्व अपने वक्तव्य में कहा, “आज, मैं कुवैत राज्य के अमीर शेख मेशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबा के निमंत्रण पर कुवैत की दो दिवसीय यात्रा पर जा रहा हूं। हम कुवैत के साथ पीढ़ियों से चले आ रहे ऐतिहासिक संबंध को गहराई से महत्व देते हैं। हम न केवल मजबूत व्यापार और ऊर्जा भागीदार हैं, बल्कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि में भी हमारे साझा हित हैं।”
प्रधानमंत्री ने कहा,”मैं कुवैत के अमीर, क्राउन प्रिंस एवं प्रधानमंत्री के साथ अपनी बैठकों के लिए उत्सुक हूं। यह हमारे लोगों और क्षेत्र के लाभ के लिए भविष्य की साझेदारी के लिए एक रोडमैप तैयार करने का अवसर होगा।”
उन्होंने कहा,”मैं कुवैत में भारतीय प्रवासियों से मिलने का उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं, जिन्होंने दोनों देशों के बीच दोस्ती के बंधन को मजबूत करने में बहुत योगदान दिया है। मैं खाड़ी क्षेत्र के एक प्रमुख खेल आयोजन, अरेबियन गल्फ कप के उद्घाटन समारोह में मुझे विशेष रूप से आमंत्रित करने के लिए कुवैत के नेतृत्व के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। मैं एथलेटिक उत्कृष्टता और क्षेत्रीय एकता के इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हूं। मुझे विश्वास है कि यह यात्रा भारत और कुवैत के लोगों के बीच विशेष संबंधों और दोस्ती के बंधन को और मजबूत करेगी।”

नई दिल्ली
दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को मंजूरी दे दी है। ईडी ने पांच दिसंबर को केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए एलजी से अनुमति मांगी थी। ईडी ने बताया था कि उसे शराब नीति बनाने और उसके कार्यान्वयन में कथित तौर पर भ्रष्टाचार का पता चला है, जिसकी जांच के लिए उसने एलजी से इजाजत मांगी थी। इस साल 17 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (अभियोजन शिकायत) में एजेंसी ने इसका उल्लेख किया था। जिसपर कोर्ट ने 9 जुलाई को संज्ञान लिया।

क्या है ईडी की शिकायत
ईडी ने आप सुप्रीमो के तौर पर केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की उपराज्यपाल से इजाजत मांगी थी, जो उसे मिल गई है। ईडी ने अभियोजन शिकायत में आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और ‘टेलर-मेड’ शराब नीति तैयार और उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। इसमें कहा गया है कि साउथ ग्रुप के लिए अलग-अलग शराब की दुकानों में हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई और उसे आबकारी नीति 2021-22 के उद्देश्यों के विरुद्ध कई रीटेल जोन रखने की अनुमति दी गई।

केजरीवाल हैं जिम्मेदार
ईडी ने शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से मिले लगभग 45 करोड़ रुपये गोवा चुनावों में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से पार्टी के प्रचार में इस्तेमाल किए गए। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आप अपराध की आय की ‘मुख्य लाभार्थी’ थी। अंततः केजरीवाल, राष्ट्रीय संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते, गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग को लेकर जिम्मेदार हैं।

आप ने क्या कहा
इस मामले पर आप का कहना है कि 250 से अधिक छापे मारे गए लेकिन एक भी पैसा नहीं मिला। बीजेपी का मकसद केजरीवाल को कुचलना है। पार्टी ने कहा, ‘तथाकथित शराब घोटाले की जांच दो साल तक चली, 500 लोगों को परेशान किया गया, 50,000 पन्नों के दस्तावेज दाखिल किए गए और 250 से अधिक छापे मारे गए, लेकिन एक भी पैसा नहीं मिला। विभिन्न अदालती आदेशों द्वारा मामले में कई तरह की खामियां उजागर की गईं। भाजपा का असली लक्ष्य किसी भी तरह से आप और अरविंद केजरीवाल को कुचलना है।’

दो तरह से आरोपी हैं केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल दिल्ली की शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले के मामले में दो तरह से आरोपी हैं। एक केस उनपर बतौर मुख्यमंत्री होने के नाते अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नीति बनाने के आरोप में चल रहा है। इस मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से सितंबर में जमानत मिली थी। दूसरा केस, जिसकी हाल ही में अनुमति उपराज्यपाल से मिली है, वो आप के मुखिया होने के नाते है। इजाजत मिलने के बाद अब ईडी उनके खिलाफ मुकदमा चलाएगी।

चेन्नई
तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेन्नारसु ने राजस्थान के जैसलमेर में केंद्रीय बजट से पहले हुयी बैठक में केंद्र सरकार से चक्रवात फेंगल के बाद अस्थायी और स्थायी राहत एवं पुनर्वास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) से राज्य के लिए 6,675 करोड़ रुपये जारी करने का आग्रह किया है।

श्री थेन्नारसु ने शुक्रवार को जैसलमेर में आयोजित बैठक में कहा कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए चेन्नई मेट्रो रेल, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), रेलवे और अन्य परियोजनाओं के लिए केंद्र से लंबित धन आवंटित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु को चक्रवात, मूसलाधार बारिश और अभूतपूर्व बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं से बार-बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में चक्रवात फेंगल से राज्य तबाह हुआ है। इसने राज्य के 14 जिलों को प्रभावित किया और जीवन, आजीविका और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचाया।

उन्होंने कहा कि इन मौसमी घटनाओं की तीव्रता और आवृत्ति में काफी वृद्धि हुई है। कुछ क्षेत्रों में 24 घंटे के भीतर पूरे वर्ष की संचयी वर्षा हो जाती है। उन्होंने कहा कि योजना और तैयारी में राज्य के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद ये जलवायु विसंगतियाँ काफी आर्थिक तनाव पैदा कर रही हैं और राज्य के खजाने को खाली कर रही हैं।

उन्होंने कहा, “राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत धनराशि तत्काल राहत और दीर्घकालिक बहाली की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त साबित हुई है। इसलिए, मैं केंद्र सरकार से चक्रवात फेंगल के बाद अस्थायी और स्थायी राहत और पुनर्वास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एनडीआरएफ के तहत 6,675 करोड़ रुपये की राशि जारी करने का आग्रह करता हूं।”

नई दिल्ली
 संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को हंगामे के बीच खत्म हो गया। इस सत्र में संविधान पर अच्छी बहस हुई। साथ ही दो अहम बिल भी पेश किए गए। एक बिल एक साथ चुनाव कराने के बारे में था। लेकिन बीआर आंबेडकर के कथित अपमान को लेकर सियासी तकरार बढ़ गई। इस वजह से सत्र का अंत कड़वाहट भरा रहा।सत्र के आखिरी दिन सत्ताधारी NDA और विपक्षी दलों के बीच तनाव बना रहा। गुरुवार को हुई तीखी बहस के बाद दोनों पक्षों में कटुता बढ़ गई थी। इसके चलते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सदन की कार्यवाही तीन मिनट के भीतर स्थगित करनी पड़ी। सत्र के अंत में होने वाली सारांश चर्चा भी नहीं हो पाई।

राज्यसभा में भी स्थिति कुछ ख़ास बेहतर नहीं थी। गृह मंत्री अमित शाह के आंबेडकर के कथित अपमान पर विपक्षी दल लगातार विरोध कर रहे थे। हालांकि, उन्होंने सभापति जगदीप धनखड़ को अपनी विदाई भाषण पढ़ने की अनुमति दे दी। इसके बाद राज्यसभा को भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।

लोकसभा में प्रोडक्टिविटी 58 प्रतिशत

लोकसभा सचिवालय के अनुसार,सदन की उत्पादकता(Productivity) लगभग 58 प्रतिशत रही। यह उन दिनों से काफी कम है जब यह 100 प्रतिशत या उससे भी ज्यादा होती थी। अपनी समापन टिप्पणी में,जगदीप धनखड़ ने सभी दलों से राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठने और संसदीय मर्यादा बहाल करने का आह्वान किया। विपक्ष के इस आरोप के बीच कि वे अक्सर पक्षपातपूर्ण रहे हैं,उन्होंने संतुलित रुख अपनाया। धनखड़ ने कहा कि 25 नवंबर से शुरू हुए शीतकालीन सत्र में सदन ने प्रभावी ढंग से केवल 43 घंटे और 27 मिनट काम किया। इस सत्र की उत्पादकता मात्र 40.03 प्रतिशत रही।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर दोष मढ़ा। उन्होंने कहा कि पहले से हुए समझौते के बावजूद विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन के कारण ही उत्पादकता कम रही। संसद को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनी थी। रिजिजू ने कहा कि सभी दलों को इस चिंताजनक स्थिति पर विचार करना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते वे विपक्षी नेताओं से बातचीत जारी रखेंगे।

लोकसभा में पांच बिल पेश,राज्यसभा में तीन

इस सत्र के दौरान लोकसभा में पांच विधेयक पेश किए गए,जिनमें से चार पारित हुए। राज्यसभा ने तीन विधेयक पारित किए। 26 नवंबर को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में ‘संविधान सदन’ में एक विशेष सत्र भी आयोजित किया गया। यह सत्र भारतीय संविधान की महत्ता को दर्शाता है। इस सत्र में संविधान की उपलब्धियों और चुनौतियों पर चर्चा हुई।

इस सत्र में एक साथ चुनाव कराने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इस बिल का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना है। इससे समय और संसाधनों की बचत होगी। हालांकि, इस बिल पर सभी दलों की राय एक जैसी नहीं है। कुछ दलों ने इसका समर्थन किया, जबकि कुछ ने इसका विरोध किया।

संसद में बवाल, 84 करोड़ स्वाहा

20 दिन संसद के शीतकालीन सत्र में कामकाज ना होने का अनुमानित नुकसान 84 करोड़ है। यह वो पैसे हैं,जो हमारे आपके टैक्स से जुटाए जाते हैं। संसद की कार्यवाही पर प्रति मिनट करीब 2.50 लाख रुपये खर्च होते हैं। संसद के सत्रों में हंगामा, विरोध प्रदर्शन और कामकाज में बाधाएं आती रहती हैं। संसद के हालिया सत्र में काफी कम कामकाज हुआ है। लोकसभा में सिर्फ 61 घंटे 55 मिनट और राज्यसभा में 43 घंटे 39 मिनट ही काम हुआ। यह बहुत कम समय है और इसका मतलब है कि संसद में जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा नहीं हो पाई।

 नई दिल्‍ली

जीएसटी काउंसिल की बैठक (GST Council Meeting) में एक बड़ा फैसला लिया गया है. मंत्रियों के समूह ने हेल्‍थ और लाइफ इंश्‍योरेंस प्रीमियम पर GST घटाने का प्रस्‍ताव रखा था, जिसे जीएसटी काउंसिल की बैठक में नेक्‍स्‍ट मीटिंग के लिए टाल दिया गया है. इसका मतलब है कि अभी भी लोगों को अपने इंश्‍योरेंस पर पुराने टैक्‍स रेट के हिसाब से प्रीमियम जमा करना होगा.

GST परिषद की 55वीं बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर प्रीमियम कम करने का फैसला टालने के पीछे वजह बताया गया कि इस पर और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है. काउंसिल ने मंत्रियों के समूह (GOM) को अपनी रिपोर्ट को और अधिक व्यापक बनाने के लिए अतिरिक्त जानकारी पेश करने के लिए कहा है. इससे पता चलता है कि GST रेट्स को संशोधित करने या हेल्‍थ्‍स और लाइफ इंश्‍योरेंस से संबंधित प्रीमियम को कम करने पर कोई भी फैसला लेने से पहले मामले को और अधिक जांच की आवश्‍यकता है.

अभी कितना लगता है जीएसटी रेट्स?
वर्तमान में, स्वास्थ्य बीमा, टर्म लाइफ इंश्योरेंस और यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान 18 प्रतिशत जीएसटी दर के तहत आते हैं. एंडोमेंट प्लान में जीएसटी आवेदन अलग है, पहले वर्ष में 4.5 प्रतिशत और दूसरे वर्ष से 2.25 प्रतिशत की दर से. जीवन बीमा के लिए सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसियों पर 1.8 प्रतिशत जीएसटी दर लागू होती है. ये रेट्स सभी आयु वर्ग पर समान रूप से लागू होती हैं. स्वास्थ्य बीमा पर मंत्रिसमूह (GOM) ने 16 दिसंबर को राज्य और केंद्र सरकार के राजस्व अधिकारियों के समक्ष अपनी सिफारिशें रखी थीं.

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि समूह, व्यक्तिगत, वरिष्ठ नागरिकों की पॉलिसियों पर टैक्सेशन के बारे में फैसला करने के लिए बीमा पर जीओएम की एक और बैठक होगी। चौधरी ने मीडिया से कहा कि कुछ सदस्यों ने कहा कि और चर्चा की जरुरत है। हम (GoM) जनवरी में फिर मिलेंगे।

जीएसटी काउंसिल ने चौधरी की अध्यक्षता में इंश्योरेंस पर मंत्रियों के समूह (GoM) का गठन किया है, जिसने नवंबर में अपनी बैठक में सावधि जीवन बीमा पॉलिसियों के इंश्योरेंस प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने पर सहमति जताई थी। साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस कवर के लिए वरिष्ठ नागरिकों द्वारा दिए गए प्रीमियम को भी टैक्स से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है।

वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों के 5 लाख रुपये तक के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने का भी प्रस्ताव है। हालांकि 5 लाख रुपये से अधिक के हेल्थ इंश्योरेंस कवर वाली पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी जारी रहेगा।

क्‍या की गई थीं सिफारिश?

    जीवन बीमा के लिए छूट:  GOM ने परिवार के सदस्यों को कवर करने वाली शुद्ध अवधि जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए जीएसटी छूट का प्रस्ताव दिया था. इसका मतलब यह होगा कि ये पॉलिसियां जीएसटी के अधीन नहीं होंगी, जिससे पॉलिसीधारकों पर वित्तीय बोझ कम होगा.

    सीनियर सिटीजन के लिए हेल्‍थ बीमा पर छूट:  एक अन्य प्रमुख सिफारिश खासतौर से सीनियर सिटीजन के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी से छूट है, जिससे बुजुर्ग आबादी के लिए हेल्‍थ सर्विस को अधिक किफायती बनाने में मदद मिलेगी.

    पर्सनल हेल्‍थ इंश्‍योरेंस पर जीएसटी दर कम करना:  GOM ने सभी पर्सनल हेल्‍थ इंश्‍योरेंस पॉलिसियों पर जीएसटी दर को घटाकर 5 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव रखा है, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के विकल्प के बिना. इसका उद्देश्य प्रक्रिया को सरल रखते हुए व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की लागत को कम करना है.

इन शेयरों पर भी असर होगा!
सोमवार को जब शेयर बाजार खुलेगा तो जीएसटी रेट में कोई बदलाव नहीं करने से हेल्‍थ इंश्‍योरेंस और लाइफ इंश्‍योरेंस देने वाली लिस्‍टेड कंपनियों के शेयरों जैसे- पॉलिसीबाजार, गो डिजिट और निवा बूपा (Policy Bazaar, Go Digit, Niva Bupa Stocks) पर इसका असर हो सकता है.

नई दिल्ली

सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट फाइनेंस फ्लो को लेकर 2022 की तुलना में 2023 में 63 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो 30,255 करोड़ रुपये (3.66 बिलियन डॉलर) के स्तर को छू गई है।

प्रोजेक्ट फाइनेंस लेंडिंग में वृद्धि

‘2024 में कोयला बनाम नवीकरणीय ऊर्जा निवेश’ शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट फाइनेंस लेंडिंग में वृद्धि हुई है, लेकिन लगातार तीसरे वर्ष नए कोयला बिजली प्रोजेक्ट को कोई फाइनेंस लेंडिंग नहीं दी गई। हालांकि, कोयला बिजली और खनन कंपनियों की कॉर्पोरेट फाइनेंस लेंडिंग कुल 3 बिलियन डॉलर थी।

रिन्यूएबल एनर्जी सौदों में सोलर पावर प्रोजेक्ट का रहा दबदबा

2023 में रिन्यूएबल एनर्जी सौदों में सोलर पावर प्रोजेक्ट का दबदबा रहा, जो कुल सौदों का 49 प्रतिशत था, इसके बाद हाइब्रिड प्रोजेक्ट का 46 प्रतिशत और विंड एनर्जी का हिस्सा 6 प्रतिशत था। सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के कार्यकारी निदेशक जो अथियाली ने कहा, “हमने सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट फाइनेंस में लगातार वृद्धि देखी है। यह दर्शाता है कि रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट में निवेशकों का विश्वास है।”

2023 में भारत में कोयला-लिंक्ड कंपनी के फाइनेंस का 96 प्रतिशत से अधिक अंडरराइटिंग के जरिए कमर्शियल बैंक से था, जबकि बचे 4 प्रतिशत का योगदान लोन से था। अमेरिका स्थित बैंकों ने कोयला-लिंक्ड कंपनियों को कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई, जो कुल का 65 प्रतिशत योगदान देता है।

कमर्शियल बैंकों ने रिन्यूएबल एनर्जी लोन का 68 प्रतिशत प्रदान किया

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने 2023 में 188 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन कैपेसिटी हासिल कर ली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्राइमरी फाइनेंसिंग ने प्रोजेक्ट सौदों का 77 प्रतिशत हिस्सा लिया जबकि रिफाइनेंसिंग ने बचे 23 प्रतिशत का योगदान दिया। कमर्शियल बैंकों ने रिन्यूएबल एनर्जी लोन का 68 प्रतिशत प्रदान किया, जो कुल 20,625 करोड़ रुपये (2,497 मिलियन डॉलर) था।

राज्यवार आंकड़े बताते हैं कि गुजरात को फाइनेंस कैपेसिटी का 25 प्रतिशत प्राप्त हुआ, जो 9,857 करोड़ रुपये (1,193 मिलियन डॉलर) है, उसके बाद कर्नाटक को 4,593 करोड़ रुपये (556 मिलियन डॉलर) मिले।केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि भारत ने चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-नवंबर के दौरान लगभग 15 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जोड़ी है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान जोड़े गए 7.54 गीगावाट से लगभग दोगुना है।

पिछले वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि

यहां सीआईआई अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन और प्रदर्शनी (आईईसीई) को संबोधित करते हुए, अक्षय ऊर्जा मंत्री ने आगे कहा कि गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षेत्र में भारत की कुल स्थापित क्षमता 214 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 14 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है।

इसके अलावा, उन्होंने बताया कि अकेले नवंबर 2024 में 2.3 गीगावाट की नई कैपेसिटी जोड़ी गई, जो नवंबर 2023 में जोड़ी गई 566 मेगावाट की तुलना में चार गुना वृद्धि को दर्शाती है। केंद्रीय मंत्री जोशी ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

2032 से 5 प्रतिशत की बढ़ातरी

देश का ऊर्जा भंडारण परिदृश्य तेजी से विकसित हो रहा है. भंडारण समाधानों को शामिल करने वाली अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का अनुपात काफी बढ़ रहा है, जो वित्त वर्ष 20 में 5 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 23 प्रतिशत हो गया है.

वित्त वर्ष 32 तक, बिजली उत्पादन में परिवर्तनीय अक्षय ऊर्जा (VRE) की हिस्सेदारी तीन गुना होने की उम्मीद है, जिससे ग्रिड की स्थिरता के बारे में चिंता बढ़ रही है. VRE की वृद्धि ग्रिड को अस्थिर कर सकती है जब तक कि बिजली प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन न हो. खास कर ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (ESS) के एकीकरण के साथ, जो इस प्रबंधन में महत्वपूर्ण हैं.

असल चुनौती VRE के उत्पादन और बिजली की अधिकतम मांग के बीच चली आ रही मिसमैच की वजह से है. यह मिसमैच अक्सर ग्रिड अस्थिरता, पीक प्रोड्क्शन घंटों के दौरान सरप्लस एनर्जी और गैर-सौर अवधि के दौरान फॉसिल फ्युल पर निरंतर निर्भरता की ओर ले जाता है.

ESS उच्च उत्पादन समय के दौरान एक्सट्रा रिन्यूएबल एनर्जी को जमा करके और मांग के चरम पर इसे जारी करके समाधान प्रदान करता है, जिससे ग्रिड स्थिर होता है और दिन के दौरान आपूर्ति और मांग में अंतर (Diurnal Duck Curve) जैसी समस्याओं को कम करता है.
BESS क्षमता 375 गुना बढ़ जाएगी

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) और पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स (PSP) के ऊर्जा भंडारण बाजार पर हावी होने की उम्मीद है, विशेष रूप से BESS अपने स्थानिक लचीलेपन, त्वरित प्रतिक्रिया समय और टेक्नोलॉजी में सुधार के कारण प्रमुख टेक्नोलॉजी के रूप में उभर रहा है, जो लागत को और कम कर रहा है.

वित्त वर्ष 32 तक, BESS क्षमता 375 गुना बढ़कर 42 GW हो जाने की उम्मीद है, जबकि PSP क्षमता चार गुना बढ़कर 19 GW हो जाएगी.
BESS में 3.5 लाख करोड़ निवेश का अवसर

वर्तमान में, BESS की लगभग 80 प्रतिशत लागत बैटरी सेल और संबंधित घटकों पर आती है, जिनमें से अधिकांश चीन से आते हैं. इससे भारत को आयात पर अपनी निर्भरता कम करने और अपने बैटरी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी. प्रमुख खिलाड़ी पहले से ही बैटरी निर्माण और घटक उत्पादन में भारी निवेश कर रहे हैं, लगभग 120 GWh सेल क्षमता की घोषणा की गई है, हालांकि अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता होगी.

BESS पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वित्त पोषण क्षमता महत्वपूर्ण है, जिसमें वित्त वर्ष 32 तक 3.5 लाख करोड़ रुपये का अनुमानित अवसर है, जो परियोजना-स्तरीय निवेश और अपस्ट्रीम विनिर्माण वृद्धि के संयोजन से प्रेरित है. PSP अपनी लंबी गर्भावधि अवधि के कारण धीमी वृद्धि का सामना कर रहे हैं, फिर भी वित्त वर्ष 32 तक 1.2 ट्रिलियन रुपये के निवेश का योगदान करने की उम्मीद है.

नई दिल्ली
दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DOE) ने राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों के लिए सर्दी की छुट्टियां घोषित कर दी हैं, जो 1 जनवरी से शुरू होकर 15 जनवरी 2025 तक रहेंगी। इस दौरान, शिक्षा विभाग ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए सुधारक कक्षाओं के दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। ये कक्षाएं 10 दिनों तक चलेंगी और छात्रों को उनकी कमजोरियों वाले विषयों के बुनियादी सिद्धांतों को समझने में मदद करेंगी।

शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, कक्षा 9 से 11 तक के छात्रों के लिए अंग्रेजी, विज्ञान और गणित को दैनिक आधार पर पढ़ाया जाएगा। वहीं, कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए सुधारक कक्षाएं प्री-बोर्ड प्रश्न पत्रों की पुनरावृत्ति और अभ्यास पर केंद्रित रहेंगी। शिक्षकों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे छात्रों को प्रश्न पत्रों को सही तरीके से हल करने की विधियां भी सिखाएं। इसके साथ ही सहायक सामग्री का प्रभावी रूप से उपयोग करने पर भी जोर दिया जाएगा।

विभाग ने यह भी कहा है कि संबंधित विषय के शिक्षकों को यह समझना आवश्यक है कि छात्रों के कौन से विषय या टॉपिक्स कठिन हैं और उन्हें व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए, ताकि छात्र अपनी समस्याओं को हल कर सकें। सभी स्कूलों से कहा गया है कि वे इन सुधारक कक्षाओं की सूचना छात्रों और उनके माता-पिता को पहले से ही सुबह/शाम की सभा, SMC बैठकें, छात्रों की डायरी और सामूहिक SMS के माध्यम से दें। स्कूल प्रमुख (HoS) यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि सभी छात्र इन कक्षाओं में शामिल हों।

पुणे
महाराष्ट्र के पुणे में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जब यात्रियों से भरी एक बस अचानक पलट गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा पुणे के तम्हानी घाट के पास हुआ है, जहां 13-14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बस चाकन से महाड जा रही थी, और अचानक बस का संतुलन बिगड़ने के बाद यह खड्डे में गिर गई और पलट गई। हादसे की तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली हैं।

बस में 40 यात्री थे सवार खबरों के मुताबिक, यह हादसा शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे हुआ। बस में तकरीबन 40 यात्री सवार थे, जो एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। जैसे ही बस खतरनाक मोड़ पर पहुंची, बस का नियंत्रण खो बैठा और यह एक तरफ झुकते हुए खड्डे में गिर गई, जिससे बस पलट गई।

तम्हानी घाट पर हुआ हादसा
सूत्रों के अनुसार, पुणे के तम्हानी घाट में एक खतरनाक मोड़ है, जहां यह हादसा हुआ। मोड़ पर खड्डे में गिरने के बाद बस बेकाबू हो गई और पलट गई। इस हादसे में 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 13-14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

 स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, और पुलिस मौके पर पहुंच गई। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने बस को भी कब्जे में ले लिया है। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई है, और मृतकों के परिजनों का बुरा हाल हो गया है।

नई दिल्ली
दिल्ली क्राइम ब्रांच ने रेप के एक आरोपी को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। 25 वर्षीय आरोपी कुलदीप को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने 1500 किलोमीटर का सफर तय किया। कुलदीप, जो दिल्ली से फरार हो गया था, सूरत के जय अंबे नगर में छिपा हुआ था। दिल्ली पुलिस ने गुजरात पुलिस के सहयोग से इस मिशन को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार, मामला दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया था, और उसके खिलाफ उद्घोषणा की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। आखिरकार एनआर-आई क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे गुजरात के सूरत के जय अंबे नगर से पकड़ा।

दोस्ती का नाजायज फायदा
दिल्ली पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता और आरोपी बागवानपुरा में एक ही स्थान पर काम करते थे। आरोपी ने दोस्ती का फायदा उठाते हुए विश्वास हासिल किया। उसने पीड़िता को नशीला पदार्थ पिलाकर उसका यौन उत्पीड़न किया। इसके बाद उसने अश्लील तस्वीरें और वीडियो बना लिए। आरोपी ने इन रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल कर पीड़िता को ब्लैकमेल किया और जबरन शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर किया।

खुफिया जानकारी और गिरफ्तारी
पुलिस के मुताबिक, 16 दिसंबर को खुफिया जानकारी के आधार पर पता चला कि आरोपी गुजरात के सूरत में छिपा हुआ है। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सूरत में छापेमारी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी का बैकग्राउंड
गिरफ्तार आरोपी कुलदीप उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का रहने वाला है। उसने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की है और पिछले 5-6 साल से दिल्ली के बवाना इलाके में रह रहा था। कुलदीप एक लोकल फैक्ट्री में वेल्डर के रूप में काम करता था।

सबूत और कार्रवाई
पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन से ब्लैकमेल और सेक्सटॉर्शन के लिए इस्तेमाल किए गए अश्लील वीडियो और फोटो बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी पीड़िता को बार-बार धमकाकर अपने जघन्य अपराधों को अंजाम दे रहा था।

नई दिल्‍ली
देश के उत्तरी राज्‍यों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। तापमान में गिरावट जारी है। हरियाणा और हिमाचल के कुछ शहरों में तापमान शून्य डिग्री  सेल्सियस तो जम्मू-कश्‍मीर और उत्तराखंड में पारा माइनस 4 डिग्री  सेल्सियस तक पहुंच गया है। राजस्‍थान, मध्‍य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सर्दी रिकॉर्ड तोड़ रही है। मौसम विभाग की मानें तो मैदानी इलाकों में हरियाणा का हिसार सबसे ठंडा रहा। राजस्थान के पांच शहरों में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया है। शनिवार-रविवार में तापमान और गिरेगा। भीषण शीतलहर भी चलेगी। कुछ राज्‍यों में बारिश भी होगी।

यहां कई जिलों में पारा 0 डिग्री पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कहा- मैदानी इलाकों में हरियाणा का हिसार सबसे ठंडा रहा। यहां तापमान 0.8 डिग्री तक दर्ज किया गया। वहीं, हिमाचल के भुंतर में तापमान शून्य डिग्री के करीब पहुंच गया।

ओस की बुंदे जमकर बन रही बर्फ
मध्य भारत के राज्यों, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी सर्दी कम नहीं हो रही है। राजस्थान के करौली में तापमान 1.3 डिग्री पहुंच गया। सीकर, झुनझुन समेत कई जगहों पर पत्तों में जमी बर्फ देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में राजस्थान के 5 शहरों में रात का पारा 4 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड हुआ। माउंट आबू में 2.0°, फतेहपुर 2.2°, संगरिया 3.3°, चूरू 3.5° और करौली में 3.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

एमपी और दिल्ली में भी कड़ाके की ठंड
मध्य प्रदेश के 12 शहरों का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से नीचे रहा। सबसे कम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में भी तापमान 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यहां आज तापमान में और गिरावट हो सकती है।

नई दिल्ली
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण अति गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। महीने भर से सिलसिला जारी है हालांकि बीच में कुछ हद तक स्थिति नियंत्रण में थी लेकिन एक बार फिर एक्यूआई ने लोगों की पेशानी पर बल डाल दिया है। प्रदूषण से कान, नाक और गले पर भी बुरा असर पड़ता है। हाल ही में इसे लेकर दिल्ली में एक सर्वे कराया गया, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य निकल कर सामने आए।

हेल्थकेयर प्रदाता प्रिस्टीन केयर द्वारा कराए सर्वेक्षण में दिल्ली, मेरठ, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, रोहतक, चंडीगढ़, कानपुर आदि शहरों के 56,176 व्यक्तियों को शामिल किया गया। इनमें से लगभग आधे (41 प्रतिशत) ने उच्च प्रदूषण की अवधि के दौरान आंखों से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं में उल्लेखनीय वृद्धि देखी, जबकि 55 प्रतिशत ने अपने कान, नाक या गले को प्रभावित करने वाली समस्याओं की बात बताई। इनमें से 38 प्रतिशत ने प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन और सूजन की शिकायत की है। इसके प्रभावित लोगों में आंखें में लालिमा और खुजली जैसे आम लक्षण दिखाई दिए।

लोगों ने प्रदूषण बढ़ने के दौरान इन बीमारियों में वृद्धि का उल्लेंख किया। इसमें गले में खराश, नाक में जलन और कान में तकलीफ जैसी ईएनटी समस्याएं भी शामिल थीं। इन स्वास्थ्य समस्यांओं ने दीर्घकालिक चिंताएं पैदा की। इस सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि ईएनटी समस्यांओं से जूझ रहे 68 प्रतिशत लोग स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों से परामर्श नहीं करते।

प्रिस्टिन केयर के ईएनटी सर्जन डॉ. धीरेंद्र सिंह ने बताया, ”खतरनाक वायु गुणवत्ता सभी के स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक है। बच्चे विशेष रूप से इसके प्रति संवेदनशील हैं। ऐसी हवा के संपर्क में आने से नाक और कान में संवेदनशील श्लेष्म झिल्ली में जलन हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप समय के साथ पुरानी स्थितियां हो सकती हैं। इन सबसे बचने के लिए बाहरी संपर्क को कम करना, मास्क पहनना और हाइड्रेटेड रहना आवश्यक है। इसके साथ ही आंखों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।” वही प्रिस्टिन केयर के सह-संस्थापक डॉ वैभव कपूर ने कहा, “यह जानकर आश्चर्य होता है कि लोग प्रदूषण और स्वास्थ्य पर इसके हानिकारक प्रभाव को कितने हल्के में लेते हैं। आंख और ईएनटी से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि के उपायों की तत्काल आवश्यकता पर जोर देती है। बढ़ते प्रदूषण के स्तर के साथ, व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है।”

इन चुनौतियों के बावजूद सर्वेक्षण ने जनता के बीच इससे निपटने के उपायों को अपनाने में कमी नजर आई। केवल 35 प्रतिशत ने सुरक्षात्मक आईवियर या धूप का चश्मा पहनने की सूचना दी, और लगभग 40 प्रतिशत ने उच्च प्रदूषण वाले दिनों में ईएनटी से संबंधित मुद्दों के लिए कोई विशेष सावधानी नहीं बरतने की बात स्वीकार की। फिर भी, आधे से अधिक लोगों ने आंखों और ईएनटी स्वास्थ्य पर प्रदूषण के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में चिंता व्यक्त की।

नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर उन्हें घेरते हुए कहा है कि उन्होंने पूर्वांचल के रहने वालों के लिए जो बयान दिया है, वह पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि जेपी नड्डा ने संसद में दो दिन पहले हमारे पूर्वांचल के रहने वाले भाइयों की रोहिंग्या, बांग्लादेशियों और घुसपैठियों से तुलना की थी। दिल्ली का पूरा पूर्वांचली समाज अब भाजपा को जवाब देगा।

दरअसल, आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाया था कि वह आम आदमी पार्टी के वोटरों के वोट कटवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को पत्र दे रही है और जिसमें नाम-पता सब कुछ होने के बावजूद उनके उस स्थान पर नहीं होना बताया गया था। इस पर आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से एक सर्वे भी करवाया था, जिसमें तकरीबन 75 प्रतिशत लोग इस पते पर पाए गए, जिनके वोट कटवाने के लिए भाजपा की तरफ से आवेदन दिए गए थे।

इसी मुद्दे पर जब सदन में सवाल उठा तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा ने जिन लोगों का भी नाम कटवाने के लिए पत्र दिया है, उसमें उन्होंने कारण लिखे होंगे। फिर चाहे वह पूर्वांचली हो, रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हों। उनके बयान को आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बनाया और अब भाजपा पर हमलावर है। अरविंद केजरीवाल ने इस बयान को लेकर कहा कि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हमने पूर्वांचलियों को सम्मान दिया है और हम हमेशा उन्हें सम्मान देते रहेंगे।

कोलकाता
कभी कोलकाता शहर की पहचान और परिवहन का मुख्य साधन मानी जाने वाली पीली टैक्सियां अब लगभग गायब होने की कगार पर हैं। एक समय ऐसा था जब हावड़ा और सियालदह रेलवे स्टेशन के बाहर पीली टैक्सियों की लंबी कतारें यात्रियों का इंतजार करती नजर आती थीं लेकिन अब इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है।

तेजी से घट रही टैक्सियों की संख्या
: पहले कोलकाता में 27,000 से 28,000 पीली टैक्सियां सड़कों पर दौड़ती थीं।
: अब यह संख्या घटकर 3000-4000 रह गई है।
: अगले एक महीने में लगभग 1,000 और टैक्सियां बंद होने की आशंका है।

ऑनलाइन कैब सेवाओं का बढ़ता दबदबा
कोलकाता की पीली एंबेसेडर टैक्सियां धीरे-धीरे हो रही हैं गायब, 50% से अधिक बेड़ा होगा सेवानिवृत्त

कोलकाता की पीली एंबेसेडर टैक्सियां धीरे-धीरे हो रही हैं गायब, 50% से अधिक बेड़ा होगा सेवानिवृत्त
CM भजनलाल के काफिले को टक्कर मारने वाले टैक्सी ड्राइवर की मौत, विदेश से बताया जा रहा कनेक्शन

CM भजनलाल के काफिले को टक्कर मारने वाले टैक्सी ड्राइवर की मौत, विदेश से बताया जा रहा कनेक्शन
विदेश सचिव मिसरी 9 दिसंबर को करेंगे बांग्लादेश का दौरा, हिंदुओं पर हमलों को लेकर भारत ने जताई चिंता

विदेश सचिव मिसरी 9 दिसंबर को करेंगे बांग्लादेश का दौरा, हिंदुओं पर हमलों को लेकर भारत ने जताई चिंता

पीली टैक्सियों की घटती लोकप्रियता का मुख्य कारण ऑनलाइन ऐप-आधारित कैब सेवाएं हैं। ये कैब्स आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं और यात्रियों को बेहतर अनुभव देती हैं।

: एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं ऑनलाइन कैब्स को अधिक पसंदीदा बना रही हैं।
: वहीं पीली टैक्सियां अभी भी पुरानी तकनीक और सीमित सुविधाओं के साथ काम कर रही हैं।
: ऐप बेस्ड कैब्स का किराया भी कई बार पीली टैक्सियों से कम होता है जिससे लोग इन्हें ज्यादा पसंद कर रहे हैं।

ड्राइवरों की परेशानियां
पीली टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर इस बदलाव से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।

: हजारों परिवार पीली टैक्सियों पर निर्भर हैं।
: कई ड्राइवरों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है।
: उनका कहना है कि अगर पीली टैक्सियां बंद हो गईं तो उनकी आजीविका खत्म हो जाएगी।

टैक्सी ड्राइवरों की मांगें
: ड्राइवर चाहते हैं कि सरकार पीली टैक्सियों को बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए।
: उनका कहना है कि सरकार को पीली टैक्सियों के लिए आधुनिक तकनीक और सुविधाओं को लागू करना चाहिए।
: यदि पीली टैक्सियां बंद होती हैं तो सरकार को उनके लिए विकल्प तैयार करना चाहिए।

पुरानी यादों का हिस्सा बनती पीली टैक्सियां
पीली टैक्सियां कभी कोलकाता की शान थीं और शहर के परिवहन का अहम हिस्सा थीं लेकिन अब ये सिर्फ पुरानी यादों का हिस्सा बनती जा रही हैं।

: आज पीली टैक्सी का उपयोग लोग केवल विशेष अनुभव या पुरानी यादों को ताजा करने के लिए कर रहे हैं।
: आधुनिक परिवहन साधनों ने पीली टैक्सियों के महत्व को कम कर दिया है।

बता दें कि कोलकाता की पीली टैक्सियां सिर्फ एक साधारण वाहन नहीं बल्कि शहर की संस्कृति और विरासत का हिस्सा हैं। इन्हें बचाने के लिए सरकार और टैक्सी ऑपरेटरों को मिलकर काम करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो पीली टैक्सियां जल्द ही इतिहास का हिस्सा बन जाएंगी और हजारों परिवार अपनी आजीविका से हाथ धो बैठेंगे।

नई दिल्ली
लोकसभा ने बहुचर्चित ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ विधेयक शुक्रवार को संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) को भेज दिया। विधेयक पर विचार के लिए गठित जेपीसी में कुल 39 सदस्य हैं, जिनमें 27 सदस्य लोकसभा से और 12 राज्यसभा के हैं। ये सदस्य इस विधेयक में संशोधन से जुड़े सभी पहलुओं पर गहनता से विचार विमर्श करेंगे।
समिति में लोकसभा के सदस्यों में पीपी चौधरी, डॉ सीएम रमेश, सुश्री बांसुरी स्वराज, पुरुषोत्तम भाई रूपला, अनुराग सिंह ठाकुर, विष्णु दयाल राम, भर्तृहरि महताब, डॉ समित पात्रा, अनिल बलूनी, विष्णु दत्त शर्मा, बैजयंत पांडा, डॉ संजय जयसवाल, प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी, सुखदेव भगत, धर्मेंद्र यादव, छोटेलाल, कल्याण बनर्जी, टीएम सेल्वगणपति, जीएम हरिध बालयोगी, अनिल यशवंत देसाई, सुप्रिया सुले, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्रीमती शाम्भवी, के. राधा कृष्णन, चंदन चौहान तथा बी बल्लभानेनी शामिल हैं। समिति में 12 सदस्य राज्यसभा के हैं।

चेन्नई
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अपनी अंतरिक्ष यात्रा में एक और मील का पत्थर कायम करने और चंद्रयान-4 (चौथे चंद्र मिशन) और गगनयान सहित भविष्य के मिशनों के लिए गेम चेंजर साबित होने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसने 30 दिसंबर को शार रेंज से अपने पहले अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन स्पेसडेक्स उपग्रह के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। इसरो मिशन के लिए अपने विश्वसनीय और ‘वर्कहॉर्स’ प्रक्षेपण वाहन पीएसएलवी -सी 60 का उपयोग करेगा और पूरी संभावना है कि इसे श्रीहरिकोटा के स्पेसपोर्ट में पहले लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया जायेगा।

इसरो ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा: “आंतरिक स्रोतों के माध्यम से, हमने पुष्टि की है कि स्पैडेक्स के अलावा, इसरो अपने अगले मिशन-पीएसएलवी-सी 60 पर रोबोटिक आर्म प्रयोग के माध्यम से अपने टेथर्ड सैटेलाइट कैप्चर का संचालन करने के लिए भी तैयार है!”
यह भी कहा गया, “अब तक, हम इस प्रयोग के बारे में पहले से ही जानते हैं कि इसमें पीओईएम प्लेटफॉर्म से जुड़े एक प्रकार के मुक्त उड़ान क्यूबसैट को शामिल किया जाएगा, जिसे पीओईएम पर लगे रोबोटिक हाथ की मदद से कैप्चर किया जाएगा।”
इसरो ने पोस्ट किया, “इस तकनीक का प्रदर्शन अंतरिक्ष मलबे को पकड़ने और डीऑर्बिट के साथ-साथ कक्षा में अंतरिक्ष यान की सर्विसिंग और ईंधन भरने की क्षमताओं को विकसित करने की इसरो की भविष्य की योजनाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।”

डोंबिवली (महाराष्ट्र)
कोलसेवाड़ी पुलिस थाने के अंतर्गत दो दिन पहले बांग्लादेशी दंपति की गिरफ्तारी के बाद अब डोंबिवली की मानपाड़ा पुलिस ने फिर से कार्रवाई करते हुए छह और बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक महिला भी शामिल है। पुलिस के अनुसार, ये सभी अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोग लगभग 15 दिन पहले बांग्लादेश से आए थे और इनमें से कुछ कपड़ा कंपनी में काम कर रहे थे। पुलिस ने वहीं से ही यह गिरफ्तारी की है। बता दें कि मानपाड़ा पुलिस ने पांच पुरुष और एक महिला समेत 6 को पकड़ा है। इनकी पहचान अभी स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन पुलिस ने इन्हें तत्काल हिरासत में लेकर बांग्लादेश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

पुलिस का कहना है कि ये लोग फर्जी पहचान पत्रों और दस्तावेजों का इस्तेमाल करके रह रहे थे। डोंबिवली और आसपास के इलाकों में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे न केवल स्थानीय प्रशासन पर दबाव बढ़ा है, बल्कि सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बढ़ी हैं। इस मामले में पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाने का निर्णय लिया है। नागरिकों से अपील की गई है कि अगर उनके आसपास संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियां दिखाई दें, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। इस तरह की कार्रवाइयों से स्थानीय नागरिकों में सुरक्षा की भावना मजबूत हो रही है।

हालांकि स्थानीय लोग पुलिस की इस कार्रवाई की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन यह सवाल भी उठा रहे हैं कि इन अवैध निवासियों को रोकने के लिए पहले कदम क्यों नहीं उठाए गए। बांग्लादेशी नागरिकों की बढ़ती संख्या यह संकेत देती है कि सीमावर्ती इलाकों से भारत में घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है।

मानपाड़ा पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, ”हमें खबर मिली कि कपड़ा कंपनी में कुछ बांग्लादेशी नागरिकों अवैध रूप से काम कर रहे है। हमने उनकी गिरफ्तारी कर उन्हेंा आज कोर्ट में पेश किया। उन्हें अब हिरासत में रखा जाएगा, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी कि वह भारत कैसे आए।” आगे बताया कि आरोपियों के पास कोई दस्तारवेज नहीं है। उनके पास केवल मोबाइल थे जिन्हेंा कब्जेत में ले लिया गया है।

नई दिल्ली
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को सदन में एक अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल, संसद सदस्य या सदस्यों का समूह संसद भवन के द्वार पर धरना या प्रदर्शन आयोजित नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि संसद भवन का परिसर और उसकी प्रतिष्ठित संस्था की गरिमा को बनाए रखना सभी सांसदों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

ओम बिरला ने कहा कि संसद क्षेत्र में किसी भी दरवाजे पर धरना-प्रदर्शन करना सही नहीं है। अगर कोई सदस्य या समूह ऐसा करता है, तो इसका असर उनकी प्रतिष्ठा पर पड़ेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रकार की गतिविधियों से सदन की कार्यवाही और संसद की गरिमा को नुकसान पहुंचता है, जिससे लोकतंत्र की असल भावना प्रभावित होती है। उन्होंने सांसदों ने आग्रह किया कि वह सदन की गरिमा बनाए रखें और संसद भवन के भीतर या उसके आसपास किसी भी प्रकार के प्रदर्शन से बचें। उन्होंने सांसदों की जिम्मेदारी की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि संसद लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, और इसे हर किसी को आदर देना चाहिए।

दरअसल, गुरुवार को संसद भवन परिसर में हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान भाजपा के दो सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत सीढ़ियों से गिरकर चोटिल हो गए थे। भाजपा सांसदों का आरोप है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया, जिसके बाद वह गिर गए और घायल हो गए। हालांकि, कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।

इस घटना पर भाजपा नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों चोटिल सांसदों का हालचाल भी जाना था। धक्का-मुक्की कांड पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा था कि राहुल गांधी बीआर अंबेडकर की फोटो लेकर शांति पूर्वक ‘जय भीम’ के नारे लगाते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? हम इतने दिनों से साइड में प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भी आ रहा है, जा रहा है, उसके लिए पूरा रास्ता है। इन्होंने पहली बार प्रदर्शन किया और सबको रोक दिया, धक्का-मुक्की और गुंडागर्दी की। अमित शाह को बचाने के लिए यह साजिश हुई है।

बता दें कि संसद भवन परिसर में इंडिया ब्लॉक के नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर के संदर्भ में की गई टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी नेता अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन डॉ अंबेडकर की प्रतिमा से लेकर मकर द्वार तक किया जा रहा है।

नोएडा
दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग स्कूलों में शुक्रवार को एक बार फिर धमकी भरा मेल मिलने से सनसनी मच गई है। एक तरफ दिल्ली के चार स्कूलों में तो वहीं नोएडा के एक स्कूल को मेल के जरिए धमकी दी गई है। स्कूलों को धमकी भरे मेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान चलाया है। राहत की बात है कि अभी तक कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।

फायर विभाग दिल्ली की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें सुबह 5.02 बजे डीपीएस द्वारका से पहली कॉल मिली, जिसके बाद एक फायर टेंडर और टीम को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया है। इसके साथ ही पुलिस टीम, बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड भी पहुंच गए और तलाशी अभियान शुरू किया गया है। डीपीएस स्कूल में जब तलाशी अभियान चलाया जा रहा था तभी तीन और स्कूलों जाफरपुर में कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल, पश्चिम विहार में विशाल भारती और नजफगढ़ में एकता मॉडल स्कूल ने भी इसी तरह की धमकी मिलने के बारे में अलर्ट जारी किया था।

दिल्ली पुलिस की कई टीमें फिलहाल स्कूल परिसर की जांच कर रही हैं। इस बीच, कक्षाओं को ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर नोएडा के लोटस वैली इंटरनेशनल ने माता-पिता से आपातकालीन स्थिति के कारण अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने के लिए कहा है।

स्कूल की तरफ से जारी किए गए मैसेज में कहा गया है कि “आज स्कूल बंद रहेगा, और जो लोग बसों में चढ़ गए हैं उन्हें घर वापस भेजा जा रहा है। कृपया सुनिश्चित करें कि वह घर पर सकुशल पहुंच जाएं। हमें हुई असुविधा के लिए खेद है, लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली में इस साल एक के बाद कई बम की धमकियां मिली हैं। अगर बात की जाए तो बीते 11 दिनों में छठी बार है। जब बम की धमकी मिली है।

नई दिल्ली
 सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की तरह ही यूपी और हरियाणा को पटाखे पर पूर्ण बैन लगाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओका की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पटाखे पर बैन तभी प्रभावी हो सकेगा, जब एनसीआर राज्यों में भी इसी तरह का बैन लागू किया जाए। कोर्ट में दिल्ली सरकार की ओर से बताया गया कि पटाखे पर पूरे साल के लिए बैन किया है।

कोर्ट ने कहा कि एनसीआर इलाके में आने वाले राजस्थान के हिस्से में भी इसी तरह का बैन होना चाहिए। हम फिलहाल उत्तर प्रदेश और हरियाणा को निर्देश देते हैं कि दिल्ली द्वारा 19 दिसंबर, 2024 को लगाए गए प्रतिबंध की तरह वे भी प्रतिबंध लागू करें। कोर्ट में एमसी मेहता की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान उक्त आदेश पारित किया। जस्टिस ओका की अगुवाई वाली बेंच दिल्ली और एनसीआर में एयर पल्यूशन से निपटने के उपाय को लेकर सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान पटाखों पर साल भर के लिए बैन, जीआरएपी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अमल को लेकर विचार हुआ।

दिल्ली सरकार का क्या पक्ष?

दिल्ली सरकार की ओर से सीनियर वकील शादान फरासत ने अदालत को बताया कि दिल्ली में पटाखों के निर्माण, स्टोरेज और बिक्री के साथ वितरण और उपयोग पर व्यापक बैन लगाया गया है। लेकिन ये उपाय तभी प्रभावी हो सकेंगे, जब एनसीआर राज्य भी ऐसे बैन लगाएं। क्योंकि इन राज्यों से पटाखे दिल्ली में लाए जा सकते हैं। अदालत को बताया गया कि राजस्थान के एनसीआर इलाकों में पटाखों पर पूर्ण बैन लगाया गया है।

साथ ही, हरियाणा में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। अदालत ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 5 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए, दिल्ली सरकार ने एनसीटी दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लैटफॉर्म के माध्यम से डिलिवरी और फोड़ने पर तत्काल प्रभाव से पूरे वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। अदालत ने कहा कि एक बार के लिए हम सुझाव देते हैं कि दिल्ली मॉडल का पालन किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2025 को होगी, जिसमें पटाखों के प्रतिबंध पर अतिरिक्त निर्देशों पर विचार किया जाएगा।

क्या है मामला

सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने में कमी पर चिंता व्यक्त की थी। 12 दिसंबर को कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एनसीआर राज्यों को पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री, वितरण, और उपयोग पर पूरे वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने जोर देकर कहा था कि यह प्रतिबंध वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। पहले कोर्ट ने यह भी कहा था कि कोई भी धर्म प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देता और नागरिकों के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का आह्वान किया था।

मुंबई
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस पार्टी ‘भारत जोड़ो यात्रा’ में “अर्बन नक्सल” संगठन शामिल थे। फडणवीस के मुताबिक, इन संगठनों ने नेपाल में एक बैठक आयोजित की थी, जिसका उद्देश्य भाजपा शासित सरकारों को अस्थिर करना था। फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि यह बैठक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 15 नवंबर को काठमांडू में हुई थी। इसका उद्देश्य मुंबई जैसे वित्तीय राजधानी में अशांति पैदा करना था।

फडणवीस ने यह भी कहा कि एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (ATS) ने चुनावों में “आतंकी धन” के इस्तेमाल की जांच शुरू की है। उन्होंने यह दावा किया कि विदेशी हस्तक्षेप के सबूत मिले हैं। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा, “15 नवंबर को काठमांडू में एक बैठक हुई थी, जिसमें उन संगठनों ने भाग लिया था जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे। इस बैठक में ईवीएम का विरोध और महाराष्ट्र के साथ-साथ भाजपा शासित राज्यों की सरकार को अस्थिर करने और बैलट पेपर की वापसी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई थी।”

फडणवीस ने आगे दावा किया कि राहुल गांधी की यात्रा में शामिल 180 संगठनों में से 40 को पूर्व गृह मंत्री आरआर पटिल ने कांग्रेस-एनसीपी सरकार के दौरान ‘फ्रंटल संगठन’ के रूप में नामित किया था। फडणवीस ने कहा, “18 फरवरी 2014 को मनमोहन सिंह सरकार के दौरान केंद्र ने लोकसभा में 72 फ्रंटल संगठनों का उल्लेख किया था, जिनमें से 7 भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा थे।”

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इन संगठनों ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महा विकास आघाड़ी (MVA) के लिए प्रचार किया था। उन्होंने कहा, “भारत में चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप के सबूत मिले हैं।” फडणवीस का यह दावा उस समय आया है जब सरकार ने विधानसभा में “महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 2024” प्रस्तुत किया है, जो “शहरी नक्सलवाद” से निपटने के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव करता है। यह कानून शहरी केंद्रों में नक्सलवाद की बढ़ती उपस्थिति से निपटने के लिए कदम उठाने का दावा करता है।

मुंबई
बंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई में धारावी झुग्गी बस्ती पुनर्विकास परियोजना को अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि याचिका का कोई आधार नहीं है इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) स्थित सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन ने यह याचिका दायर की थी जिसमें अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को परियोजना देने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। अडानी समूह ने 259 हेक्टेयर धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए सबसे अधिक बोली लगाई थी। 2022 की निविदा प्रक्रिया में 5,069 करोड़ रुपये की पेशकश के साथ उसने इसे हासिल किया था।

सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन ने 2018 की निविदा को रद्द करने और उसके बाद 2022 में अडानी को निविदा देने को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा, ‘याचिका में उठाए गए आधारों में दम नहीं है। सरकार के निविदा को रद्द करने और नई निविदा पेश करने के कदम को चुनौती देने में वह विफल रही।’

जमकर हुई थी राजनीति
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान धारावी प्रोजेक्ट का मुद्दा गर्माया था। विपक्षी दल उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) ने सत्ता में आने पर एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती के पुनर्विकास के लिए अदाणी समूह को दी गई सारी जमीन वापस लेने और इस परियोजना को पूरी तरह से रद्द करने का वादा किया था। इधर, कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत से अडानी समूह के इस प्रोजेक्ट को राहत मिली है।

नई दिल्ली
देश के अलग-अलग हिस्सों में जाड़े का असर देखने को मिल रहा है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में शीतलहर की बात कही है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश में भी ठंड को लेकर भविष्यवाणी की गई है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी को लेकर भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है।

आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान में 20 और 21 दिसंबर को शीतलहर का कहर देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश में 19 से 23 दिसंबर तक कुछ इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। दिल्ली में धुंध के साथ शुक्रवार को तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की बात मौसम विभाग ने कही है। इसके अलावा राजधानी में हवा का स्तर भी लगातार खराब बना हुआ है।

उत्तर प्रदेश के संभल इलाके में तापमान में गिरावट के साथ आज सुबह कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 26 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई थी। 20 दिसंबर को पंजाब के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा 21 और 22 तारीख को पंजाब के अलग-अलग इलाकों में शीतलहर का अनुमान है। वहीं, 19 से 25 दिसंबर को जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद, 19 और 21 दिसंबर के दौरान हरियाणा-चंडीगढ़, 24 और 25 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग इलाकों में भी शीतलहर की बात कही गई है।

मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में 26 दिसंबर तक मौसम मुख्यत: शुष्क रहने और 21-22 दिसंबर की रात को घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी होने का अनुमान जताया है। इसके मुताबिक 27 दिसंबर की रात से 28 दिसंबर की सुबह तक कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी भी संभव है। हिमाचल प्रदेश में, वर्तमान में बर्फबारी की भविष्यवाणी नहीं की गई है, क्योंकि शुष्क मौसम बना रहेगा। हालांकि आईएमडी का कहना है कि एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 27 और 28 दिसंबर के आसपास इस क्षेत्र में सर्द स्थिति लाएगा। इससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है।

बेंगलुरू
कर्नाटक में भाजपा नेता सीटी रवि को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर कांग्रेस की महिला मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर को अपशब्द कहने का आरोप है। वहीं, रवि ने कर्नाटक पुलिस और कांग्रेस सरकार पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। भाजपा नेता सीटी रवि की गिरफ्तारी के बाद उन्हें बेलगावी के कनकपुर पुलिस स्टेशन में रखा गया था। लेकिन, बाद में उन्हें किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस ने उनकी लोकेशन की जानकारी सार्वजनिक नहीं की।

सीटी रवि ने आरोप लगाया कि पुलिस और कांग्रेस सरकार उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और उन्हें जान से मारने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक पुलिस ने मुझे पुलिस कस्टडी में सिर पर चोट लगने के तीन घंटे बाद प्राथमिक उपचार दिया। मैं पुलिस वाहन में बैठकर पिछले 5-6 घंटे से घूम रहा हूं और अब वह मेरी गाड़ी को सुनसान इलाके में खड़ा करके फोन पर बात कर रहे हैं।

सीटी रवि ने कहा कि कांग्रेस सरकार और कर्नाटक पुलिस उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी कर्नाटक सरकार, डीके शिवकुमार और लक्ष्मी हेब्बालकर पर होगी। वह मुझे अपराधी की तरह ट्रीट कर रहे हैं और इस वजह से मुझमें संदेह पैदा हो रहा है। उनका व्यवहार ठीक वैसा ही है जैसा आपातकाल के दौरान होता था। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक पुलिस जानबूझकर उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने पुलिस पर हत्या की साजिश रचने और गलत मामले में फंसाने का आरोप लगाया है।

सीटी रवि ने एक वीडियो संदेश कर बताया कि पुलिस मुझे खानपुर पुलिस स्टेशन ले आई थी, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया कि किस मामले में मुझे लाया गया है। मेरी शिकायत लेने के बावजूद, वह कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और न ही मेरी एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो कांग्रेस सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, झूठा मामला दर्ज करके वे मेरी हत्या की साजिश कर रहे हैं, मैंने पहले ही शिकायत दर्ज कर दी है, हालांकि मुझे पुलिस स्टेशन लाए हुए घंटों हो गए हैं मुझे नहीं बताया गया कि मुझे पुलिस स्टेशन क्यों लाया गया है, अगर मेरे साथ कुछ होता है तो पुलिस, डीके शिवकुमार और लक्ष्मी हेब्बालकर और उनकी टीम जिम्मेदार होगी। वह मेरे साथ एक अपराधी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उनका हर व्यवहार संदेह पैदा कर रहा है, मैंने एक मंत्री के रूप में काम किया है और मैं एक जनप्रतिनिधि हूं।

विशाखपट्नम
आंध्र प्रदेश में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला को एक पार्सल के जरिए लाश मिली है। मामले की सूचना लगते ही पुलिस भी हरकत में आ गई है और शव को ऑटोप्सी के लिए भेजा गया है। अब तक साफ नहीं हो पाया है कि शव किसका है। महिला घर निर्माण में लगने वाली सामग्री का इंतजार कर रही थी।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, घटना पश्चिम गोदावरी जिले के उंदी मंडल के येंडागांदी गांव की है। नाग तुलसी नाम की एक महिला ने घर बनाने में मदद के लिए क्षत्रिय सेवा समिति को पत्र लिखा था। इसके बाद महिला को समिति की तरफ से टाइल्स भेजे गए थे। इसके बाद जब महिला ने एक बार फिर मदद मांगी, तो समिति ने कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध कराने का वादा किया था। रिपोर्ट के मुताबिक, आवेदक को WhatsApp पर मैसेज मिला कि उसे लाइट, पंखे और स्विच भेज दिए जाएंगे। इसके बाद गुरुवार रात एक शख्स उनके घर पहुंचा और पार्सल छोड़कर निकल गया। साथ ही महिला को बताया कि पार्सल में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं। बाद में जब तुलसी ने बॉक्स खोला, तो वह दंग रह गई। उसे बॉक्स में एक शव मिला।

फिलहाल, पुलिस पार्सल पहुंचाने वाले की पहचान करने में जुटी है। साथ ही समिति के प्रतिनिधियों को भी पूछताछ के लिए तलब किया गया है। कहा जा रहा है कि शव पुरुष का है, जिसकी उम्र करीब 45 साल रही होगी। मौत का समय 4-5 दिन पहले का बताया जा रहा है।

नई दिल्ली
दिल्ली नोएडा डायरेक्ट (डीएनडी) फ्लाईवे पर सफर करने वाले यात्रियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने डीएनडी के लिए टोल टैक्स खत्म करने के आदेश के खिलाफ नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (एनबीटीसीएल) की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यात्रियों से लगातार पैसे ऐंठने के लिए नोएडा अथॉरिटी को भी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-नोएडा डीएनडी फ्लाईवे पर चलने वाले वाहनों से टोल वसूलने के लिए निजी फर्म एनटीबीसीएल को ठेका देना अन्यायपूर्ण और अनुचित है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2016 के फैसले बरकरार रखा, जिसमें एनटीबीसीएल को दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे से गुजरने वाले वाहनों से टोल कलेक्शन बंद करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि एनटीबीसीएल ने डीएनडी फ्लाईवे के निर्माण की लागत और एक्सप्रेसवे के 2001 में खुलने के बाद से उचित लाभ दोनों ही वसूल कर लिए हैं।

बेंच ने नोएडा प्राधिकरण की आलोचना करते हुए कहा कि एनटीबीसीएल के साथ समझौते में टोल कलेक्शन के लिए एक निर्धारित समय सीमा का अभाव था, जिससे कंपनी को यात्रियों से लगातार टोल टैक्स लेने की अनुमति मिल गई। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “नोएडा प्राधिकरण ने एनटीबीसीएल को टैक्स लगाने या वसूलने के लिए शक्तियां सौंपकर अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है, और यह व्यवस्था रियायतकर्ता समझौते की शर्तों से अलग है…इससे यूजर्स पर अनुचित बोझ पड़ा है।” बेंच ने कहा कि आम जनता पहले ही कई सौ करोड़ रुपये गंवा चुकी है और यात्रियों से टोल टैक्स वसूली जारी रखने का कोई कारण नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को ठहराया सही
शीर्ष अदालत ने 2012 में फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका को भी जायज ठहराया, जिसमें एनटीबीसीएल द्वारा “यूजर्स टैक्स के नाम पर टोल लगाने और कलेक्शन” को चुनौती दी गई थी। बेंच ने निष्कर्ष निकाला कि जनहित याचिका कानूनी रूप से सही थी और हाईकोर्ट द्वारा सही तरीके से इस पर फैसला लिया गया था। शीर्ष अदालत ने कैग की रिपोर्ट पर प्रकाश डालते हुए आगे कहा कि एनटीबीसीएल ने टोल कलेक्शन के माध्यम से पर्याप्त लाभ प्राप्त किया है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आगे टोल वसूली अनुचित थी। इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर एनटीबीसीएल की अपील खारिज कर दी।

हर ट्रिप के लगते थे 28 रुपये
2001 में शुरू हुए डीएनडी फ्लाईवे ने दिल्ली और नोएडा के बीच यात्रा के समय को काफी कम कर दिया है। हाईकोर्ट के निर्णय से पहले, डीएनडी एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने के लिए यात्रियों से हर ट्रिप 28 रुपये या राउंड ट्रिप के लिए 56 रुपये का टैक्स लिया जाता था। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले से हजारों दैनिक यात्रियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

नई दिल्ली
संसद परिसर में गुरुवार को सत्ता पक्षा और विपक्षी सांसदों के बीच हुई झड़प के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और कांग्रेस के द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। इन शिकायतों की जांच अब दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच को सौंपने की तैयारी चल रही है। एएनआई ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि यह घटना गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में डॉ. भीमराव आंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद हुई। झड़प में दो बीजेपी के दो सांसद गंभीर रूप से घायल हो गए।

इस घटना के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन पर हमले, उकसाने और हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने शिकायत दर्ज कराने के बाद मीडिया से कहा, “हमने राहुल गांधी के खिलाफ हमले और उकसाने के लिए दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। हमने विस्तार से घटना का विवरण दिया है। यह घटना मकर द्वार के बाहर हुई, जहां एनडीए सांसद शांतिपूर्वक विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे। हमने धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत शिकायत दी है।”

बीजेपी की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 117 (गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), 131 (अपराधिक बल का उपयोग), 351 (अपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य उद्देश्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

कांग्रेस ने भी संसद परिसर में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अभद्रता का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, “कल जिस तरह से एक दलित नेता का अपमान किया गया और आज उन्हें धक्का दिया गया, यह सब एक साजिश है।” कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी की बहन और वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि उनकी एफआईआर झूठी है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस वही करेगी जो गृह मंत्री उनसे कहेंगे। उन्होंने कहा, “सभी ने डॉ. आंबेडकर से माफी की मांग की थी, लेकिन इस घटना को भटकाने के लिए यह सब योजना बनाई गई। यह एफआईआर राहुल गांधी के खिलाफ नहीं है, यह डॉ. आंबेडकर के खिलाफ है।”

नई दिल्ली
संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा हुआ। वहीं शीतकालीन सत्र खत्म होते-होते बीजेपी और कांग्रेस में बवाल ही हो गया। शुक्रवार को इस सत्र के आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही शुरू ही हुई थी कि विपक्षी सांसदों ने बाबासाहेब आंबेडकर के कथित अपमान को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद स्पीकर ओम बिड़ला ने सांसदों ने अपनी जगह पर जाने को कहा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत शुरू होने जा रहा है। सदन में राष्ट्रगीत के बाद लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।

लोकसभा ने आखिरी दिन देश में एक साथ चुनाव कराने से संबंधित दो विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं हंगामे को देखते हुए राज्यसभा की भी कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। संसद सत्र के आखिरी दिन विपक्षी सांसदों ने विजय चौक पर इकट्ठा होकर बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर के संदर्भ में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई “अपमानजनक” टिप्पणी के खिलाफ शुक्रवार को यहां विरोध प्रदर्शन किया। एक दिन पहले ही जब विपक्षी सांसद संसदभवन परिसर में प्रवेश कर विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे तो धक्कामुक्की हो गई और बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को चोट लग गई। सारंगी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के धक्का देने की वजह से उन्हें चोट आई है।

विपक्षी दल संसद के शीतकालीन सत्र में, संसद के मकर द्वार के निकट विरोध प्रदर्शन करते थे, लेकिन गुरुवार की धक्का-मुक्की की घटना को बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निर्देश दिया कि कोई भी राजनीतिक दल, सांसद और सांसदों का समूह संसद के किसी भी द्वार पर प्रदर्शन नहीं कर सकते। गृह मंत्री अमित शाह की बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर से संबंधित टिप्पणी को लेकर विरोध जताते हुए कल विपक्षी सदस्यों ने मार्च निकाला तो भाजपा सांसदों ने कांग्रेस पर बाबासाहेब के अपमान का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया।

संसद भवन के ‘मकर द्वार’ के निकट सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे के सामने आ गए और जमकर नारेबाजी की। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने धक्का-मुक्की की जिस वजह से उसके बुजुर्ग सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हुए। भाजपा सासंद मुकेश राजपूत को भी चोट लगी है।

दूसरी तरफ, कांग्रेस का दावा है कि भाजपा के सांसदों ने उसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई महिला सांसदों को संसद भवन में जाने से रोका और धक्का-मुक्की की। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि शाह ने ‘भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा’ विषय पर राज्यसभा में दो दिन तक चली चर्चा का जवाब देते हुए मंगलवार को अपने संबोधन के दौरान बाबासाहेब का अपमान किया। मुख्य विपक्षी दल ने शाह के संबोधन का एक वीडियो अंश भी जारी किया, जिसमें गृह मंत्री विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए यह कहते सुने जा सकते हैं, ‘अभी एक फैशन हो गया है- आंबेडकर, आंबेडकर…। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता।’ दूसरी तरफ, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा बाबासाहेब का अपमान किया और यह सुनिश्चित किया कि वह चुनाव में हार जाएं। 

रांची.
झारखंड की राजधानी रांची में एक प्राइवेट स्कूल में नर्सरी के चार वर्षीय बच्चे के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी कैब ड्राइवर को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि, बच्चे की मां का आरोप है कि उन्हें एफआईआर दर्ज कराने में दो दिनों तक परेशान होना पड़ा। स्कूल के मैनेजमेंट ने भी उनकी शिकायत पर किसी तरह का नोटिस नहीं लिया है।

घटना रांची के बीआईटी मेसरा ओपी क्षेत्र का है। बताया जाता है कि इस थाना क्षेत्र में स्पेक्ट्रम ग्लोबल स्कूल में नर्सरी में पढ़ाई करने वाले बच्चे ने घर के लोगों को स्कूल के कैब ड्राइवर की गंदी हरकत के बारे में जानकारी दी। उसकी मां ने स्कूल के प्रिंसिपल से इसकी शिकायत की, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद वह बीआईटी मेसरा ओपी में शिकायत दर्ज कराने पहुंची।

बच्चे की मां का कहना है कि यहां भी उन्हें दो दिनों तक दौड़ लगानी पड़ी। ओपी में कई बार उनके बच्चे से बयान लिया गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट की लापरवाही और अपराध को संरक्षण देने के आरोप पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने स्कूल मैनेजमेंट को बचाने की कोशिश की है।

झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य उज्ज्वल प्रकाश तिवारी ने कहा कि यह घटना आयोग के संज्ञान में आई है। इस मामले में आयोग की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले, रांची में इसी महीने एक स्कूल की नाबालिग छात्राओं से सरेआम छेड़खानी का वीडियो वायरल होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने पुलिस को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी फिरोज को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मामले में लापरवाही के आरोप में वरीय पुलिस अफसरों के आदेश पर अब तक छह पुलिसकर्मी सस्पेंड किए जा चुके हैं।

नई दिल्ली

वर्तमान में देश में लंबी और मध्यम दूरी की यात्रा के लिए 10 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का निर्माण कार्य चल रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहला प्रोटोटाइप स्लीपर वंदे भारत निर्मित हो चुका है और इसका फील्ड ट्रायल किया जाएगा।

136 वंदे भारत ट्रेन सेवाएं चालू

रेल मंत्री ने लोकसभा में एक वक्तव्य में कहा कि इसके अलावा 200 वंदे भारत स्लीपर रेक के निर्माण का काम भी प्रौद्योगिकी भागीदारों को सौंपा गया है। ट्रेन के रोलआउट की समय-सीमा परीक्षणों के सफल समापन पर निर्भर है। 2 दिसंबर तक, देशभर में छोटी और मध्यम दूरी की यात्रा के लिए भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज विद्युतीकृत नेटवर्क पर 136 वंदे भारत ट्रेन सेवाएं चालू हैं।

एलएचबी कोच का उत्पादन लगातार बढ़ा

रेल मंत्री ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाइयां अप्रैल 2018 से केवल एलएचबी कोच का उत्पादन कर रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में एलएचबी कोच का उत्पादन लगातार बढ़ा है। 2014-24 के दौरान निर्मित एलएचबी कोच की संख्या 2004-14 के दौरान निर्मित (2,337) संख्या से 16 गुना (36,933) अधिक है। भारतीय रेलवे (आईआर) ने एलएचबी कोचों की भरमार कर दी है जो तकनीकी रूप से बेहतर हैं और इनमें एंटी क्लाइम्बिंग व्यवस्था, विफलता संकेत प्रणाली के साथ एयर सस्पेंशन और कम संक्षारक शेल जैसी विशेषताएं हैं।

दिव्यांगजनों और कम गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए सुगमता सुनिश्चित

उन्होंने कहा कि “सुगम्य भारत मिशन” (सुलभ भारत अभियान) के हिस्से के रूप में, भारतीय रेलवे दिव्यांगजनों और कम गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए सुगमता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के दिशा-निर्देशों के तहत, रैंप, सुलभ पार्किंग, ब्रेल और स्पर्शनीय संकेत, कम ऊंचाई वाले काउंटर और लिफ्ट व एस्केलेटर जैसी व्यापक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। नवंबर 2024 तक, भारतीय रेलवे ने 399 स्टेशनों पर 1,512 एस्केलेटर और 609 स्टेशनों पर 1,607 लिफ्टें स्थापित की थीं, जो पिछले दशक की तुलना में क्रमशः 9 और 14 गुना की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा, अधिकांश मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों में चौड़े प्रवेश द्वार, सुलभ शौचालय और व्हीलचेयर पार्किंग वाले समर्पित कोच उपलब्ध हैं, जबकि वंदे भारत ट्रेनें दिव्यांगजनों के लिए स्वचालित दरवाजे, निर्धारित स्थान और ब्रेल साइनेज जैसी सुविधाओं के साथ बेहतर सुगमता प्रदान करती हैं।

नई दिल्ली
नया साल शुरू होते ही आम उपभोक्ताओं की जेब पर और भार बढ़ने वाला है। देश की प्रमुख एफएमसीजी कंपनियां, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, पारले प्रोडक्ट्स, नेस्ले, और अडानी विल्मर, अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ाने की तैयारी में हैं। उत्पादन लागत और कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी का असर अब चाय पत्ती, साबुन, तेल और क्रीम जैसे रोजमर्रा के उत्पादों पर साफ दिखाई देगा।

सितंबर 2024 में खाद्य तेल आयात पर ड्यूटी में 22% की वृद्धि के साथ ही पिछले एक साल में इसकी लागत में 40% तक का इजाफा हुआ है। इसी तरह, चीनी, गेहूं के आटे और कॉफी के उत्पादन पर भी महंगाई का असर देखा गया है।

पारले और डाबर जैसे ब्रांड्स ने बढ़ाई कीमतें
पारले प्रोडक्ट्स के वाइस प्रेसिडेंट मयंक शाह ने पुष्टि की है कि कंपनी अपने उत्पादों की नई कीमतों के साथ पैकेजिंग तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि यह बढ़ोतरी उपभोक्ताओं की मांग को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगी। वहीं, डाबर ने हेल्थकेयर और ओरल केयर उत्पादों की कीमतें बढ़ाई हैं, जबकि नेस्ले ने अपने कॉफी प्रोडक्ट्स में बढ़ोतरी की है।

ग्रामीण और शहरी बाजारों पर असर
रिटेल डेटा के अनुसार, ग्रामीण इलाकों में बढ़ती मांग ने अक्टूबर 2024 में एफएमसीजी सेक्टर को 4.3% की वार्षिक वृद्धि दी थी, लेकिन नवंबर में बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। कंपनियों को उम्मीद है कि शहरी उपभोक्ता इन बढ़ी कीमतों को वहन कर पाएंगे।

नईदिल्ली

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मानसून मिशन, मिशन मौसम और डीप ओशन मिशन (डीओएम) शुरू किए हैं। इनमें से डीओएम से देश में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। यह जानकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेन्द्र सिंह ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी है। डीप ओशन मिशन को भारत सरकार के ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए अहम परियोजना के रूप में देखा जा सकता है।

वर्ष 2021 से डीप ओशन मिशन शुरू किया गया था

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में 7 सितंबर 2021 से डीप ओशन मिशन शुरू किया गया था। दरसल ब्लू इकोनॉमी (Blue Economy) में मछली पकड़ना और अन्य गतिविधियाँ शामिल हैं, जो देश के लिए बेहद फायदेमंद है। वहीं, डीओएम एक बहु-मंत्रालयी, बहु-विषयक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में रहने वाले और निर्जीव संसाधनों की खोज करना है ताकि ब्लू इकोनॉमी का समर्थन किया जा सके और महासागर संसाधनों का सतत दोहन किया जा सके। डीओएम के उद्देश्य गहरे समुद्र के संसाधनों की बेहतर समझ के लिए हैं, जिससे नीली अर्थव्यवस्था का विस्तार करने के प्रयासों में सहायता मिलेगी।

डीओएम की गतिविधियाँ

डीओएम की गतिविधियाँ ब्लू इकोनॉमी के घटकों, जैसे मत्स्य पालन, पर्यटन और समुद्री परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, जलीय कृषि, समुद्र तल संसाधन अन्वेषण गतिविधियाँ और समुद्री जैव प्रौद्योगिकी में मदद करेंगी। डीओएम के तहत विकसित की गई प्रौद्योगिकियाँ महासागरों की खोज करने और संभवतः ऊर्जा, मीठे पानी और रणनीतिक खनिजों जैसे निर्जीव संसाधनों का दोहन करने में मदद करेंगी।

मिशन के तहत विकसित की जाने वाली सलाह सामाजिक और आर्थिक लाभों के लिए उपयोगी

समुद्र के स्तर, तीव्रता और तूफानों की आवृत्ति आदि के बारे में मिशन के तहत विकसित की जाने वाली सलाह भारतीय तटीय क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक लाभों के लिए उपयोगी होगी। गहरे समुद्र में रहने वाले और निर्जीव संसाधनों की बेहतर समझ और कोबाल्ट, निकल, तांबा और मैंगनीज जैसे रणनीतिक खनिजों की खोज से इन संसाधनों के भविष्य के वाणिज्यिक दोहन का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण अध्ययन अपतटीय ऊर्जा और मीठे पानी के उत्पादन के लिए हैं।

डीओएम के उद्देश्यों में गहरे समुद्र की प्रौद्योगिकियों का विकास है शामिल

गहरे समुद्र मिशन ( डीओएम) के उद्देश्यों में गहरे समुद्र की प्रौद्योगिकियों का विकास शामिल है, जिसमें गहरे समुद्र में खनन के लिए प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ 6000 मीटर पानी की गहराई के लिए निर्धारित मानवयुक्त पनडुब्बी का विकास, महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास, गहरे समुद्र में खनिज संसाधनों और समुद्री जैव विविधता की खोज, गहरे समुद्र में सर्वेक्षण और बहु-विषयक अनुसंधान पोत की खोज और अधिग्रहण, तथा समुद्री जीव विज्ञान और गहरे समुद्र प्रौद्योगिकी में क्षमता निर्माण के साथ-साथ महासागर जीव विज्ञान के लिए एक उन्नत समुद्री स्टेशन की स्थापना शामिल है।

हो रहा है व्यापक सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य

वहीं दूसरी ओर डीओएम के एक भाग के रूप में , निकेल, कोबाल्ट, तांबा, मैंगनीज इत्यादि से समृद्ध पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स (पीएमएन) के लिए मध्य हिंद महासागर बेसिन में और तांबा, जस्ता इत्यादि से समृद्ध पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स (पीएमएस) के लिए मध्य और दक्षिण पश्चिम भारतीय कटकों में व्यापक सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य किया जा रहा है।

भारत ने 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए मध्य हिंद महासागर बेसिन में पीएमएन और 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए मध्य और दक्षिण पश्चिम भारतीय तटों में पीएमएस के अन्वेषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। गहरे महासागरीय संसाधनों की खोज और उनके सतत उपयोग के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करने से समुद्री संसाधनों का अति-शोषण नहीं होगा।

‘उच्च समुद्र’ संधि पर हस्ताक्षर को मंजूरी

इसके अलावा, वर्ष 2021 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से अलग जैव विविधता (BBNJ) समझौते या ‘उच्च समुद्र’ संधि पर हस्ताक्षर करने की मंज़ूरी दी। बीबीएनजे संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) के तहत एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों में समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय देश में बीबीएनजे समझौते के कार्यान्वयन का नेतृत्व करेगा।

 नईदिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21-22 दिसंबर को कुवैत के ऐतिहासिक दौरे पर जाएंगे. 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा होगी. पीएम मोदी की यह यात्रा कुवैत के अमीर शेख मेशल अल-अहमद अल-जबर अल-सबाह के निमंत्रण पर हो रही है.

भारतीय समुदाय और कुवैत नेतृत्व से बातचीत करेंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कुवैत दौरे में भारतीय समुदाय के लोगों से और वहां के टॉप नेतृत्व से बातचीत करेंगे. कुवैत में 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीय रहते हैं. देश की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय का सबसे बड़ा योगदान है. वैसे में उनके अधिकार पर भी पीएम मोदी बात करेंगे.

कुवैत के विदेश मंत्री आए थे भारत
उसके बाद कुवैत के विदेश मंत्री अबदुल्लाह अली अल-याहया ने दिसंबर के पहले हफ्ते में ही नई दिल्ली की यात्रा की थी। इस दौरे से यह संदेश देने की कोशिश है कि भारत ऊर्जा संसाधनों का अकूत भंडार रखने वाले इस देश के साथ अपने संबंधों को लेकर कितना गंभीर है।

प्रधानमंत्री कुवैत में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत और कुवैत के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जिनकी जड़ें इतिहास में हैं और जो आर्थिक और लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित हैं। भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है। भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। यह यात्रा भारत और कुवैत के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी।

बता दें कि बीते दिनों कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल-याह्या भारत दौरे पर आए थे। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। विदेश मंत्रालय की ओर से कुवैत के विदेश मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया था। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि यह यात्रा भारत और कुवैत के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करेगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कुवैत खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) का एकमात्र देश है, जहां पीएम मोदी ने अभी तक दौरा नहीं किया है। कुवैत वर्तमान में जीसीसी का अध्यक्ष है। जीसीसी में कुवैत के अलावा संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), बहरीन, सऊदी अरब, ओमान और कतर भी शामिल हैं। ज्ञात हो कि सितंबर में पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में यूएनजीए के 79वें सत्र के मौके पर कुवैत राज्य के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद अल-हमद अल-मुबारक अल-सबा से मुलाकात की थी, जो दोनों नेताओं के बीच पहली मुलाकात थी।

पीएम मोदी का दौरा क्यों है खास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुवैत दौरा बेहद खास माना जा रहा है. कुवैत खाड़ी सहयोग परिषद का प्रमुख सदस्य है और फिलहाल जीसीसी की अध्यक्षता भी कर रहा है. वैसे में भारत का संबंध जीसीसी सदस्य देशों से बेहतर हो जाएगा. साथ ही कुवैत भारत के लिए कच्चे तेल और LPG का सबसे प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश है.

43 साल पहले इंदिरा गांधी ने किया था कुवैत का दौरा

43 साल पहले 1981 में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कुवैत का दौरा किया था. हालांकि 2009 में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भी दौरा किया था.

मुंबई
मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स सेल ने 12 से 18 दिसंबर तक शहर भर में कई बड़े ऑपरेशनों को अंजाम दिया, जिसके दौरान 11 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया और 4.01 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की गई। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस द्वारा ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क को खत्म करने के लिए की जा रही लगातार मुहिम का हिस्सा है।

एंटी नारकोटिक्स सेल की घाटकोपर यूनिट ने गोवंडी में गश्त के दौरान एक ड्रग्स सप्लायर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 4 किलो से ज्यादा चरस बरामद की गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस चरस की कीमत लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपये बताई जा रही है। इसके बाद, आजाद मैदान यूनिट ने धारावी में कार्रवाई की, जहां अवैध रूप से बेचे जा रहे कोडीन फॉस्फेट युक्त कफ सिरप के एक व्यापारी को गिरफ्तार किया। व्यापारी के पास से पुलिस ने कुल 2,395 बोतलें जब्त कीं, जिसकी अनुमानित कीमत 11.97 लाख रुपये है। यह सिरप देश में प्रतिबंधित है और इसके अवैध व्यापार को गंभीर अपराध माना जाता है।

इसके अलावा, कांदिवली यूनिट ने मलाड (मालवणी) और अंधेरी इलाकों में भी बड़ी कार्रवाई की। मलाड मालवणी में गश्त के दौरान कांदिवली यूनिट ने हेरोइन तस्करी में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके पास से 305 ग्राम हेरोइन बरामद की, जिसकी कीमत ₹1.22 करोड़ बताई जा रही है। वहीं, अंधेरी के मरोल इलाके में कांदिवली यूनिट ने एक नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 136 ग्राम कोकीन बरामद हुआ। इस कोकीन की कीमत 68.15 लाख रुपये है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने नाइजीरियाई ड्रग तस्करी नेटवर्क के संबंध में भी जांच शुरू कर दी है।

मुंबई पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल द्वारा शहरभर में किए गए इन ऑपरेशनों के दौरान कुल 4.01 करोड़ रुपये मूल्य की ड्रग्स जब्त की गई हैं। पुलिस की इन कार्रवाइयों का उद्देश्य ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क को पूरी तरह से नष्ट करना है। फिलहाल, इस मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस टीम आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है।

नई दिल्ली
भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत गुरुवार को संसद भवन की सीढ़ियों से गिर कर चोटिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया। दोनों को आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने इस मामले को लेकर संसद में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी माफी मांगनी चाहिए।

राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “इस तरह से कोई हाथ नहीं उठा सकता। माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से राहुल गांधी ने दो सांसदों पर हमला किया, उससे हमारे सदस्यों में बहुत आक्रोश है। यदि हम भी वैसा ही व्यवहार करें और अपने हाथ भी वैसे ही उठाएं, तो स्थिति क्या होगी? हमारे पास संख्याबल है और हम डरपोक नहीं है। अगर हमारे लोग भी राहुल गांधी जैसे हाथ उठाने लगेंगे तो लोकतंत्र कैसे चलेगा। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ संसद से नहीं पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।”

धक्का कांड को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह संसदीय इतिहास का काला दिन है। मर्यादा तार-तार हो गई है। लोकतंत्र कलंकित हुआ है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की गुंडागर्दी जैसा कोई दूसरा उदाहरण इससे बड़ा नहीं हो सकता। भारत के संसदीय इतिहास में ऐसा आचरण कभी नहीं देखा गया।अगर वे हरियाणा और महाराष्ट्र हार गए तो वे अपनी हताशा संसद में क्यों व्यक्त कर रहे हैं? लोकतंत्र में आचरण को समझने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस के लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए एक कार्यशाला बुलाई जानी चाहिए। मैं इस घटना से दुखी हूं।

शिवराज सिंह ने आगे कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के भाषण से कांग्रेस बेनकाब हो गई है। वे इससे इतने निराश हैं कि अब गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। हम इस गुंडागर्दी की निंदा करते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रल्हाद जोशी ने आरएमएल अस्पताल में भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत से मुलाकात की। दोनों सांसदों को यहां भर्ती कराया गया है।

नई दिल्ली
दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एनसीआर में आने वाले यूपी और हरियाणा में भी पटाखों की बिक्री पर बैन लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अगले आदेश तक दोनों राज्यों में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। दरअसल गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के साथ-साथ अन्य शहरों में भी बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राजधानी में पूरे साल पटाखों के स्टॉक और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि इसका असर तभी होगा, जब NCR के दूसरे शहरों में भी ऐसी ही रोक हो। इसलिए यूपी और हरियाणा भी ऐसा करें।

राजस्थान ने भी लगाया है प्रतिबंध: कोर्ट
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने कहा, ‘हमारा मानना ​​है कि यह प्रतिबंध तभी प्रभावी होगा, जब एनसीआर क्षेत्र का हिस्सा बनने वाले अन्य राज्य भी इसी तरह के उपाय लागू करेंगे। यहां तक ​​कि राजस्थान राज्य ने भी राजस्थान के उस हिस्से में इसी तरह का प्रतिबंध लगाया है, जो एनसीआर क्षेत्रों में आता है। फिलहाल हम उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों को उसी तरह का प्रतिबंध लगाने का निर्देश देते हैं, जैसा कि दिल्ली राज्य ने 19 दिसंबर 2024 के आदेश के तहत लगाया है।’

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण से निपटने के उपायों की समीक्षा की। सुनवाई के दौराम पटाखों पर साल भर के प्रतिबंध, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया।

राज्यों को टीमें गठित करने का निर्देश
इसके अलावा प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अंतर्गत आने वाले राज्यों को आदेश दिया कि वे सभी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-4) के तहत प्रदूषण से बचने वाले उपायों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके क्रियान्वयन के लिए विभिन्न अधिकारियों की टीमें गठित की जानी चाहिए। इन राज्यों में एनसीआर क्षेत्र में आने वाले यूपी और हरियाणा शामिल हैं। पीठ ने निर्देश देते हुए कहा कि हम एनसीआर राज्यों को GARP- IV उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पुलिस, राजस्व अधिकारियों की टीमों का गठन करने का निर्देश देते हैं। हम यह कहते हैं कि इस टीम में बनाए गए सदस्य इस न्यायालय के अधिकारी के रूप में काम करेंगे।

नई दिल्ली
दिल्ली में सभी पार्टियां आधी आबादी यानी महिलाओं को साधने की जद्दोजहद कर रहे हैं। सत्तासीन आम आदमी पार्टी (आप) ने जहां ऐलान किया है कि वह जल्द ही मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की पहली किस्त (1000 रुपए) महिलाओं के खाते में भेजेगी। वहीं भाजपा आप से बड़ी योजना के ऐलान को लेकर तैयारी कर रही है। ऐसी अटकले हैं कि भाजपा अपने घोषणापत्र में महिलाओं के लिए एक योजना का ऐलान कर सकती है, जिसके तहत उन्हें प्रतिमाह 2,500 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा पार्टी छठ पूजा या करवा चौथ जैसे त्यौहारों के दौरान साल में एक बार लगभग 1,000 रुपये देगी।

दोबारा जीतने पर 2100 देगी आप सरकार
आप सरकार ने हाल ही में महिला सम्मान योजना शुरू की है, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की पात्र महिलाओं को 1,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता देने का वादा किया गया है, जिसकी रकम दोबारा सत्ता में आने पर बढ़कर 2,100 रुपये कर दी जाएगी। वहीं टीओआई ने भाजपा पदाधिकारियों के हवाले से बताया है कि घोषणापत्र समिति पार्टी शासित राज्यों में चल रही डायरेक्ट ट्रांसफर वाली योजनाओं की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के लिए सटीक राशि फिलहाल तय नहीं हुई है, लेकिन यह निश्चित तौर पर आप के वादे से ज्यादा होगी।

फ्री योजनाओं का मिलता रहेगा लाभ
भाजपा के एक अन्य पदाधिकारी ने कहा कि घोषणापत्र में पार्टी लोगों को आश्वस्त करेगी कि वह पानी और बिजली की मौजूदा मुफ्त योजनाएं जारी रखेगी। दिल्ली सरकार प्रति माह 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देती है। हर महीने 201 से 400 यूनिट बिजली की खपत करने वालों को 50 फीसदी सब्सिडी दी जाती है। वहीं 20,000 लीटर तक पानी इस्तेमाल करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को भी इतनी ही सब्सिडी मिलती है।

जनता से मांगे सुझाव
दिल्ली भाजपा ने इस महीने की शुरुआत में घोषणापत्र तैयार करने से पहले जनता से सुझाव मांगने के लिए इस महीने की शुरुआत में ‘मेरी दिल्ली मेरा संकल्प भाजपा’ नाम से एक अभियान शुरू किया था। पार्टी जिन फीडबैक और मुद्दों पर काम कर रही है, उनमें नौकरी की सुरक्षा, वेतन संशोधन और छात्रों के लिए स्कॉलरशिप शामिल हैं। एक नेता ने कहा कि दिल्ली के लोग जानते हैं कि भाजपा कानूनों में बदलाव करने की बेहतर स्थिति में है, क्योंकि केंद्र में भी हमारी सरकार है।

नई दिल्ली
उप राष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष का लाया गया अविश्वास प्रस्ताव नोटिस खारिज हो गया है। इसके पीछे की वजह यह है कि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस कम से कम 14 दिन पहले लाया जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। इसलिए, राज्यसभा के उसभापति ने तकनीकी आधार पर विपक्ष के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही विपक्षी दलों का दांव फेल हो गया है। सूत्रों के अनुसार, उपसभापति हरिवंश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह प्रस्ताव दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने के लिए लाया गया था।

उपसभापति हरिवंश ने अस्वीकृति के कारणों को बताते हुए कहा कि 14 दिन का नोटिस, जो इस तरह के प्रस्ताव को पेश करने के लिए अनिवार्य है, नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि सभापति महोदय जगदीप धनखड़ का नाम भी सही ढंग से नहीं लिखा गया था।

पिछले हफ्ते उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव के मुद्दे पर राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप का जोरदार दौर चला, जिसके कारण हुए भारी हंगामे के बाद उच्च सदन की कार्यवाही शुक्रवार को दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई थी। कार्यवाही स्थगित होने से पहले धनखड़ ने विपक्ष पर उनके खिलाफ दिन-रात अभियान चलाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि वह एक किसान के बेटे हैं और कभी ‘कमजोर’ नहीं पड़ेंगे। उन्होंने कहा था, ‘‘दिन भर सभापति के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है…..यह अभियान मेरे खिलाफ नहीं है, यह उस वर्ग के खिलाफ अभियान है जिससे मैं जुड़ा हूं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं व्यक्तिगत रूप से इस कारण से दुखी हूं कि मुख्य विपक्षी दल ने इसे सभापति के खिलाफ अभियान के रूप में पेश किया है। उन्हें मेरे खिलाफ प्रस्ताव लाने का अधिकार है। यह उनका संवैधानिक अधिकार है लेकिन वे संवैधानिक प्रावधानों से भटक रहे हैं।’’

श्रीनगर
जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर इन दिनों जबरदस्त ठंड की चपेट में है और यहां गुरुवार को न्यूनतम तापमान शून्य से 6.0 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया।
श्रीनगर में मौसम विभाग के अनुसार श्रीनगर में यह तापमान इस समय के औसत से 4.0 डिग्री सेल्सियस कम है। इससे पहले इस मौसम में श्रीनगर में सबसे कम तापमान 10 दिसंबर को शून्य से 5.4 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया था। यहां बर्फबारी होने के कारण डल झील के अंदरूनी हिस्से जम गए हैं, जिसकी वजह से लोगों का सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा है।
कश्मीर घाटी के अलग-अलग स्थानों पर शीतलहर जारी रहने और 26 दिसंबर तक मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होने तथा कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आने का अनुमान है । इतना ही नहीं 27 दिसंबर की रात से 28 दिसंबर की सुबह तक कुछ ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी होने के आसार हैं। पहलगाम का पर्यटक स्थल सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां गुरुवार को तापमान शून्य से 6.8 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया जबकि पिछली रात को तापमान शून्य से 5.8 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया था, जो सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस कम रहा।
कश्मीर के प्रवेशद्वार शहर काजीगुंड में न्यूनतम तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट आई और बुधवार के शून्य से 5.0 डिग्री सेल्सियस कम के मुकाबले यह शून्य से 7.0 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.7 डिग्री सेल्सियस कम है। दक्षिण कश्मीर के कोकेरनाग में न्यूनतम तापमान शून्य से 5.3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया जबकि पिछली रात यह शून्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस कम था, जो सामान्य से 3.27 डिग्री सेल्सियस कम रहा।
गुलमर्ग के स्की रिसॉर्ट में तापमान गुरुवार को लगातार दूसरे दिन शून्य से 5.0 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। कुपवाड़ा में तापमान शून्य से 6.2 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज गया जबकि पिछली रात शून्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था जो सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस कम है।

नई दिल्ली
भावुक याचिका दायर की गई है, जिसमें 11 महीने की एक बच्ची के इलाज के लिए 14 करोड़ रुपये की आवश्यकता की बात की गई है। बच्ची स्पाइनल मस्क्युलर अट्रोफी (SMA) नामक एक दुर्लभ और खतरनाक बीमारी से जूझ रही है, जो अगर समय रहते इलाज न किया जाए तो 24 महीने की उम्र तक जानलेवा हो सकती है। इस बीमारी में बच्चों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है और शरीर के अन्य अंगों का कार्य प्रभावित होता है। इस गंभीर स्थिति में बच्ची को बचाने के लिए उसकी मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

स्पाइनल मस्क्युलर अट्रोफी (SMA) क्या है?
स्पाइनल मस्क्युलर अट्रोफी (SMA) एक जीन से संबंधित बीमारी है, जिसमें मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिकाओं में कमी आ जाती है। इससे मांसपेशियों की ताकत घटने लगती है और धीरे-धीरे मांसपेशियां कार्य करना बंद कर देती हैं। SMA के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिनमें से सबसे गंभीर प्रकार में बच्चे की मौत 2 साल की उम्र से पहले हो सकती है। इस बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में **ज़ोलजेंस्मा** नामक एक इंजेक्शन को इस बीमारी के इलाज के लिए मंजूरी दी गई है, जो बेहद महंगा है और इसका असर बच्चे की स्थिति को स्थिर करने और मांसपेशियों को फिर से सक्रिय करने में मदद करता है।

क्या है याचिका में मांग?
याचिका में बच्ची की मां ने सुप्रीम कोर्ट से यह अपील की है कि उनकी बच्ची को इलाज के लिए ज़ोलजेंस्मा इंजेक्शन की तत्काल आवश्यकता है, जिसकी कीमत 14 करोड़ 20 लाख रुपये है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने इस इंजेक्शन के लिए यही राशि निर्धारित की है, जो एक सामान्य परिवार के लिए जुटाना नामुमकिन है। याचिका में बताया गया है कि इस इंजेक्शन के बिना बच्ची की जान को गंभीर खतरा है, और समय की कमी के कारण किसी प्रकार की देरी से उसकी जान जा सकती है।

क्या कहती है बच्ची के परिवार की स्थिति?
याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि बच्ची के पिता भारतीय वायुसेना में एक नॉन-कमीशंड अधिकारी हैं। वायुसेना में सैनिकों और उनके आश्रितों के इलाज के लिए एक प्रावधान है, लेकिन दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता में इस बीमारी का इलाज शामिल नहीं है। इस कारण से बच्ची के परिवार को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सैनिकों के बीच क्राउड फंडिंग (आपसी चंदे से राशि जुटाने) के लिए उच्च अधिकारियों ने अनुमति देने से मना कर दिया। याचिकाकर्ता ने उदाहरण देते हुए बताया कि बीकानेर में एक अन्य बच्चे के इलाज के लिए, जो इसी बीमारी से पीड़ित था, उसके शिक्षक पिता ने विभाग से कर्मचारियों के वेतन से कुछ राशि काटने की अनुमति ली थी, ताकि इलाज के लिए आवश्यक राशि जुटाई जा सके। लेकिन वायुसेना के अधिकारियों ने इस तरह की पहल को अस्वीकार कर दिया और सैनिकों को किसी प्रकार का संदेश भेजने की अनुमति भी नहीं दी।

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से क्या राहत मांगी?
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वह केंद्र सरकार को आदेश दे कि वह बच्ची के इलाज का खर्च उठाए। साथ ही, उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि कोर्ट रक्षा मंत्रालय और वायुसेना प्रमुख को निर्देश दे कि वे सैनिकों को क्राउड फंडिंग के लिए संदेश भेजने की अनुमति दें, ताकि बच्ची का इलाज संभव हो सके। याचिकाकर्ता ने यह भी अपील की है कि केंद्र सरकार ज़ोलजेंस्मा इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए, ताकि इलाज में कोई देरी न हो। याचिका में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून की नज़र में समानता) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) का हवाला भी दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर समय रहते इलाज नहीं किया गया, तो बच्ची की जान को खतरा हो सकता है, और उसे इस दुर्लभ बीमारी से बचाने के लिए त्वरित कदम उठाए जाने चाहिए। याचिकाकर्ता ने अदालत से यह आग्रह किया है कि वह इस मामले में तुरंत दखल दे और बच्ची को जीवन बचाने का अधिकार दिलवाए।

सुप्रीम कोर्ट का संभावित कदम
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर त्वरित सुनवाई की आवश्यकता जताई और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि वह इस गंभीर स्थिति में बच्ची के इलाज के लिए कैसे मदद करेगा। इस मामले में अदालत का निर्णय बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह न केवल एक बच्चे की जिंदगी से जुड़ा है, बल्कि यह देश के स्वास्थ्य और अधिकारों के बुनियादी सिद्धांतों को भी चुनौती देता है।

भारत में दुर्लभ बीमारियों का इलाज और उसकी लागत
इस मामले से एक बार फिर यह तथ्य सामने आया है कि भारत में दुर्लभ बीमारियों का इलाज अत्यधिक महंगा है, और सरकारी योजनाओं के तहत ऐसी बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान नहीं किया गया है। ज़ोलजेंस्मा इंजेक्शन की कीमत इतनी अधिक है कि इसे एक सामान्य परिवार के लिए वहन करना संभव नहीं है। यह मुद्दा यह भी उजागर करता है कि सरकारी संस्थाओं और स्वास्थ्य मंत्रालयों को इस तरह की गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। साथ ही, यह भी साबित करता है कि ऐसे मामलों में क्राउड फंडिंग जैसी मदद से इलाज के खर्च को पूरा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकारी समर्थन का अभाव महसूस किया जा रहा है। 

हरिद्वार
बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों के विरूद्ध श्रीपंचदशनाम जूना अखाड़े में गुरुवार से प्रस्तावित विश्व धर्म संसद के आयोजन को पुलिस ने रूकवा दिया है। तीन दिवसीय आयोजन की जूना अखाड़ा परिसर में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। हालांकि, जिला प्रशासन ने विश्व धर्म संसद के आयोजन की अनुमति नहीं दी थी।

पुलिस ने अखाड़ा परिसर में चस्पा कर दिया नोटिस
पुलिस प्रशासन ने सुबह जूना अखाड़े पंहुचकर वहां लगे तंबू आदि उखड़वा दिए और अखाड़ा परिसर में इस संबंध में नोटिस चस्पा कर दिया। प्रशासन की कार्रवाई के बाद दबाव में आते हुए आयोजकों ने धर्म संसद को स्थगित कर दिया। इक्कीस दिसंबर तक होने वाली धर्म संसद का आयोजन जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर और गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी द्वारा किया जा रहा था। यति नरसिंहानंद करीब दो वर्ष पहले भी हरिद्वार मे आयोजित धर्म संसद में घृणा भाषण मामले में जेल जा चुके ह । बाद में यति नरसिंहानन्द ने कहा, ‘‘बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और कश्मीर से हिंदुओं को हटा दिया गया, उसकी भविष्य में पुनरावृत्ति न हो और भारत इस्लामी जिहाद का शिकार न बन जाए, इस पर चर्चा के लिए धर्म संसद का आयोजन किया गया था।” उन्होंने कहा कि वह जिला प्रशासन द्वारा अनुमति न देने के कारण यह धर्म संसद स्थगित कर रहे हैं।

हरिद्वार से उच्चतम न्यायालय तक करेंगे पैदल यात्रा- नरसिंहानंद
यति नरसिंहानंद ने घोषणा की कि इसके विरोध में अब वह हरिद्वार से उच्चतम न्यायालय तक पैदल यात्रा करेंगे और वहां अपनी गुहार लगाएंगे। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने इस्लाम के बारे में जो बात कही है, अगर वह गलत है तो उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई कोई भी सजा मैं भुगतने को तैयार हूं। दो वर्ष पूर्व भी यति नरसिंहानंद द्वारा हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में कथित घृणा भाषण को लेकर देश भर में उनकी आलोचना हुई थी जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। एक दिन पूर्व बुधवार को भी धर्म संसद के आयोजन की अनुमति न मिलने पर यति नरसिंहानंद गिरी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपने खून से पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि हिंदू राष्ट्र की बात करते-करते हिन्दू इस देश में दोयम दर्जे का नागरिक बन गया है।

पत्र में उन्होंने लिखा था कि वह और उनके कुछ साथी बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के नृशंस नरसंहार से व्यथित होकर उनकी पीड़ा को दुनिया भर तक पहुंचाने के लिए माया देवी मंदिर श्रीपंचदशनाम जूना अखाड़े में विश्व धर्म संसद का आयोजन कर रहे हैं और उनका यह आयोजन किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं बल्कि जूना अखाड़े के मुख्यालय पर हो रहा है। उन्होंने लिखा, ‘‘यह भीड़ एकत्रित करके शक्ति प्रदर्शन करने का कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है बल्कि सीमित संख्या में संतों और प्रबुद्ध नागरिकों का एक छोटा सा सम्मेलन है। मंदिर के अंदर होने वाले ऐसे किसी कार्यक्रम के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है। परन्तु हरिद्वार के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी शायद हम हिंदुओ को दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं और हम पर इसके लिए अनुमति मांगने का दबाव बना रहे हैं।” पत्र में उन्होंने कहा, ‘‘क्या अब हिंदुओ को अपने धर्म बंधुओं की नृशंस हत्याओं पर रोने के लिए भी सरकार की अनुमति की जरूरत पड़ेगी।”

मुंबई
मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया और एलिफेंटा के बीच हुए एक दर्दनाक नाव हादसे में राजस्थान के रेनवाल तहसील के जूनसिया गांव के निवासी महेंद्र सिंह राजपूत शहीद हो गए। महेंद्र सिंह भारतीय नेवी में मार्कोस कमांडो के पद पर कार्यरत थे और दो महीने बाद ही सेवानिवृत्त होने वाले थे। उनकी उम्र 34 वर्ष थी। इस हादसे की खबर से उनके गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है।

13 लोगों की मौत, 101 लोगों को बचाया गया
हादसा बुधवार को हुआ, जब नीलकमल नाम की एक बोट गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही थी। बोट नेवी के एक जहाज से टकराकर समुद्र में पलट गई। इस हादसे में महेंद्र सिंह समेत 13 लोगों की जान चली गई, जिनमें तीन नेवी के जवान भी शामिल थे। जबकि 101 लोगों को बचा लिया गया, कुछ लोग अभी भी लापता हैं।

महेंद्र सिंह धोनी को दे चुके थे ट्रेनिंग
महेंद्र सिंह न केवल भारतीय नेवी के एक कुशल कमांडो थे, बल्कि उनकी बहुमुखी प्रतिभा भी थी। परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक, महेंद्र सिंह ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को गन चलाने की ट्रेनिंग भी दी थी। उनका यह योगदान उनकी बहादुरी और देशसेवा के प्रति समर्पण को दर्शाता है।

गांव में शोक की लहर
महेंद्र सिंह के शहीद होने की खबर सुनकर उनके परिवार और गांववालों का रो-रोकर बुरा हाल है। रेनवाल की तहसीलदार कोमल यादव ने बताया कि महेंद्र सिंह का शव गुरुवार दोपहर तक उनके गांव पहुंचेगा और यहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्षेत्र के लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं।

प्रशासन की ओर से मदद
महेंद्र सिंह के परिवार को सांत्वना देने के लिए प्रशासन और स्थानीय लोग सक्रिय हैं। इस हादसे ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है और लोग उनकी वीरता और देशसेवा को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।

नई दिल्ली
संसद भवन के बाहर हुई धक्का-मुक्की में भाजपा के दो सांसद घायल हुए हैं। बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी और फर्रुखाबाद से सांसद मुकेश राजपूत को चोटें आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों सांसदों को फोन करके उनसे हाल-चाल पूछा है। बता दें कि प्रताप सारंगी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने एक अन्य सांसद को धक्का मारा। इसके बाद वह सांसद प्रताप सारंगी के ऊपर गिर पड़े। इससे प्रताप सारंगी के माथे पर गहरी चोटें लगी हैं। बाद में पता चला कि सांसद मुकेश राजपूत को भी चोट लगी है। दोनों सांसद फिलहाल आईसीयू में भर्ती हैं।

इस बीच भाजपा ने कांग्रेस और राहुल गांधी के ऊपर हमला बोला है। भाजपा इस मामले में कानूनी रास्ता भी देख रही है। वहीं, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने संवाददाताओं से बातचीत में कहाकि राहुल गांधी मारपीट करने के लिए बीच में घुसे थे। उनका व्यवहार मानो गुंडे का व्यवहार था, यह देश गुंडे को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने हमारे एक बुजुर्ग सांसद को धक्का देकर गिरा दिया। गौरतलब है कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने बाबासाहेब आंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ संसद परिसर में प्रदर्शन किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने मुख्य विपक्षी दल पर संविधान निर्माता के अपमान का आरोप लगाते हुए विरोध जताया।

सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच कथित तौर धक्का-मुक्की भी हुई। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने धक्का-मुक्की की जिसमें उसके सांसद प्रताप सारंगी के सिर पर चोट लग गई। दूसरी तरफ, राहुल गांधी ने दावा किया कि भाजपा सांसदों ने उन्हें संसद भवन में जाने से रोका और धक्का-मुक्की की। राहुल गांधी ने कहाकि मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। भाजपा के सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, मुझे धमका रहे थे। अक्सर सफेद रंग टी-शर्ट पहनने वाले राहुल गांधी गुरुवार को नीले रंग की टी-शर्ट पहनकर संसद पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुख्य मुद्दा यह है कि संविधान और बाबासाहेब की स्मृति का अपमान हुआ है।

नई दिल्ली

मोबाइल फोन का इस्तेमाल वर्तमान समय में हर कोई रहा है। भारत जैसी बड़ी जनसंख्या वाले देश में ये आंकड़ा काफी अधिक है। मगर दिलचस्प बात ये है कि भारतमोबाइल यूज करने के साथ-साथ इसका उत्पादन करने में भी आगे है। जी हां, भारत ने मोबाइल हैंडसेट निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, देश में इस्तेमाल होने वाले लगभग 99% डिवाइस घरेलू स्तर पर बनाए जा रहे हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद के साथ यह जानकारी साझा की, कि पिछले एक दशक में घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में काफी वृद्धि देखी गई है।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन मूल्य वित्त वर्ष 2014-15 में 1,90,366 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 9,52,000 करोड़ रुपये हो गया। यह 17% से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दर्शाता है। देश मोबाइल फोन के प्रमुख आयातक से निर्यातक बन गया है।

मोबाइल विनिर्माण और निर्यात वृद्धि वित्त वर्ष 2014-15 में, भारत में बेचे गए लगभग 74% मोबाइल फोन आयात किए गए थे। अब, भारत अपने 99.2% मोबाइल हैंडसेट घरेलू स्तर पर बनाता है। यह बदलाव इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में भारत की बढ़ती क्षमताओं और मोबाइल निर्यातक देश के रूप में इसके उभरने को दर्शाता है। प्रसाद ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 25 लाख नौकरियां पैदा की हैं। इस वृद्धि का श्रेय उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी पहलों को जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में पैदा हुईं 25 लाख नौकरियां

वित्त वर्ष 2014-15 में भारत में बिकने वाले लगभग 74% मोबाइल फोन आयात किए गए थे। वहीं, अब भारत अपने 99.2% मोबाइल हैंडसेट घरेलू स्तर पर बनाता है। यह बदलाव इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग में भारत की बढ़ती क्षमताओं के साथ ही मोबाइल एक्सपोर्टर देश के रूप में इसके उभरने को दिखाता है। जितिन प्रसाद ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 25 लाख नौकरियां पैदा की हैं। इस वृद्धि का श्रेय उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई विभिन्न सरकारी पहलों को जाता है।
मोबाइल फोन के इम्पोर्टर से एक्सपोर्टर बना भारत

भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन मूल्य वित्त वर्ष 2014-15 में 1,90,366 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 9,52,000 करोड़ रुपये हो गया। यह 17% से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) को दिखाता है। देश मोबाइल फोन के प्रमुख आयातक से निर्यातक बन गया है।
76 हजार करोड़ की लागत से शुरू हुआ ‘सेमीकॉन इंडिया’

सरकार ने 76,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य देश के भीतर सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्यूफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करना है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर मैन्यूफैक्चरिंग को समर्थन देने के लिए अन्य योजनाएं भी हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इनीशिएटिव स्कीम (PLI) और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स व सेमीकंडक्टर्स की मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की योजना (SPECS) इन्हीं कोशिशों में से एक है। इस तरह की तमाम पहलों का उद्देश्य ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में भारत की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। हालांकि, ग्लोबल प्लेयर्स के साथ क्वालिटी और प्राइसिंग कॉम्पिटीशन कई चुनौतियां भी पेश करता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहल सरकार ने 76,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य देश के भीतर सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। इसके अतिरिक्त, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण का समर्थन करने के लिए अन्य योजनाएं भी हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में भारत की प्रगति पर चर्चा करते हुए प्रसाद ने इन मुद्दों पर प्रकाश डाला। इन चुनौतियों का समाधान विकास को बनाए रखने और वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

नई दिल्ली
संसद में हुए धक्का-मुक्की कांड के बाद बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली के संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। बीजेपी ने हत्या की कोशिश का भी आरोप लगाया है। इसके साथ ही, भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 115 और 117 के तहत केस दर्ज करवाया गया है। दरअसल, गुरुवार सुबह संसद में अमित शाह द्वारा आंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही थी। बीजेपी सांसद भी प्रदर्शन कर रहे थे, तभी कांग्रेस और बीजेपी सांसद आमने-सामने आ गए और प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत चोटिल हो गए। भाजपा ने राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया है।

संसद में शिकायत दर्ज करवाने के बाद बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमने राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। उनके द्वारा शारीरिक हमला और उकसाने को लेकर है यह शिकायत हुई है। इसमें विस्तार में बताया है कि आज घटनाक्रम जो हुआ, जहां एनडीए के सांसद शांतिपूर्वक तरीके से कांग्रेस के झूठ के प्रोपेगैंडा को बेनकाब कर रहे थे, उसी समय राहुल गांधी अपने गठबंधन के सांसदों के साथ उस तरफ कूच करते हैं। जब सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग कहते हैं कि ये संसद में जाने का रास्ता है तो जिस तरह का राहुल गांधी का रवैया था, उन्होंने गुस्सा दिखाया। इस परिवार को अपने आप को कानून से ऊपर मानने की आदत पड़ गई है।

बीजेपी की महिला सांसद ने भी लगाया गंभीर आरोप
वहीं, बीजेपी की नगालैंड से महिला सांसद फांनोन कोन्याक ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी बेहद करीब आकर खड़े हो गए, जिससे मैं असहज हो गई थी। हम बेहद शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान राहुल गांधी आए और मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। किसी महिला सांसद पर इस तरह चिल्लाना राहुल को शोभा नहीं देता है। मैं बहुत दुखी हूं और सुरक्षा चाहती हूं।

राहुल की गिरफ्तारी में हायर अथॉरिटी से लेनी होगी परमिशन
अनिल सिंह कहते हैं कि पुलिस इस मामले में सीरियस धाराओं में केस रजिस्टर नहीं करेगी। यह सिंपल मारपीट का मामला बनेगा। इन सब मामले में 7 साल तक की जेल का प्रावधान है। हालांकि, राहुल गांधी को गिरफ्तार करने के मामले में हायर अथॉरिटी से परमिशन लेने की जरूरत है। अगर, ये तय हो जाए कि इससे शांति भंग हो सकती है और दंगे भड़क सकते हैं। ऐसे में पुलिस राहुल को अरेस्ट कर सकती है।

केस दर्ज हुआ तो 7 साल तक की हो सकती है जेल
एडवोकेट अनिल सिंह श्रीनेत के अनुसार, राहुल पर जो भी केस दर्ज होगा, वो अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अनुसार होगा। पहले इंडियन पीनल कोड की धारा 151 के तहत जो केस दर्ज होता। वह अब BNS के 189(5) के तहत दर्ज होगा। यानी इसके तहत 5 से अधिक लोग गैरकानूनी तरीके से एक जगह जुटते हैं तो यह केस दर्ज होगा। सिंपल चोट लगने पर 115(2) और गंभीर चोट लगने पर 117(2) लगेगा। इन दोनों ही मामलों में 7 साल तक की सजा हो सकती है।

प्रदर्शन शाह के खिलाफ, चोट दूसरे सांसद को, ये जमानती अपराध
सु्प्रीम कोर्ट में एडवोकेट अलिल कुमार सिंह श्रीनेत के अनुसार, धक्का-मुक्की के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ जिन भी धाराओं में एफआईआर दर्ज होगी, वो जमानती अपराध होंगे। दरअसल, राहुल गांधी अमित शाह के बयान को लेकर उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में अगर किसी दूसरे सांसद को चोट लगती है तो यह संज्ञेय यानी जानबूझकर किया गया अपराध नहीं होगा। ऐसे अपराध में उन्हें तुरंत जमानत मिल सकती है। अगर, यही चोट अमित शाह को लगती तो यह माना जाता कि राहुल ने जान-बूझकर यह अपराध किया होगा। तब उन पर गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज हो सकता था।

सिंपल धाराओं में केस दर्ज तो 1 सााल तक की सजा
वहीं, जान से मारने की धमकी या कोशिश पर बीएनएस की धारा 110 के तहत केस दर्ज होगा। इसमें 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। तुम्हारा जो है! वहीं, बीएनएस की धारा 115(2) के तहत सामान्य केस दर्ज हुआ तो 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। हालांकि, ये भी जमानती ही होगा।

संसद के सदस्यों को ये मिले हैं विशेषाधिकार, राहुल को भी मिले
संसद के सदस्यों को ये विशेषाधिकार मिले हुए हैं। इनमें है-संसद में बोलने की स्वतंत्रता। संसद या उसकी किसी समिति में कुछ कहने या वोट देने पर सदस्य को अदालत में किसी भी कार्यवाही से छूट। संसद से प्रकाशित किसी रिपोर्ट, कागजात या कार्यवाही पर किसी व्यक्ति के खिलाफ अदालत में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती।

ये भी विशेषाधिकार मिले हुए हैं
संसद की कार्यवाही की वैधता को लेकर अदालतों की ओर से कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। संसद की कार्यवाही को बनाए रखने के लिए जो अधिकारी या सांसद शक्तियों का प्रयोग करते हैं, वे अदालत के अधिकारक्षेत्र से बाहर होते हैं। संसद की कार्यवाही से संबंधित किसी सत्य रिपोर्ट का समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर उसे किसी न्यायिक कार्यवाही से छूट दी जाती है, जब तक यह साबित न हो कि यह बदनीयती से किया गया है। हालांकि, किसी भी ऐसे मामले में वीडियो सबूत जरूरी होता है।

नई दिल्ली
दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले बाबा साहब भीमराव आंबेडकर को लेकर घमासान छिड़ गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आंबेडकर के अपमान का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी (आप) और इसके मुखिया अरविंद केजरीवाल बेहद आक्रामक हैं। इस बीच भाजपा ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का आरक्षण पर एक बुराना बयान निकालकर बड़ा पलटवार किया है। भाजपा ने 10 साल पुराने बयान की याद दिलाकर ‘आप’ पर आरक्षण और दलित विरोधी होने का आरोप लगाया है।

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आतिशी के पुराने ट्वीट के स्क्रीनशॉट को साझा करते हुए एक्स पर लिखा, ‘आम आदमी पार्टी ने हमेशा से आरक्षण के खिलाफ अपनी मानसिकता को जाहिर किया है। मुख्यमंत्री आतिशी का यह ट्वीट इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, जिसमें उन्होंने आरक्षण का खुलकर विरोध किया था। यह साफ दर्शाता है कि ‘आम आदमी’ का झूठा मुखौटा पहनने वाली AAP वास्तव में दलितों, पिछड़ों और वंचितों के हक के खिलाफ काम करती रही है।’ भाजपा के और भी नेता और कार्यकर्ता आतिशी का पुराना बयान दिखाकर ‘आप’ से सवाल दाग रहे हैं। भाजपा इसके साथ हैशटैग ‘आप अगेंस्ट रिजर्वेशन’ का इस्तेमाल कर रही है।

आतिशी का पुराना बयान
भाजपा आतिशी के जिस बयान को सामने आई है वह 4 अप्रैल 2014 का है। तब #askatishiaap के जरिए आतिशी एक्स (तब ट्विटर) पर सोशल मीडिया यूजर्स के सवालों का जवाब दे रही थीं। सुधांशु नाम के एक एक्स यूजर ने आतिशी से पूछा, ‘नौकरी और उच्च शिक्षा में आरक्षण को लेकर आम आदमी पार्टी की राय क्या है?’ इसके जवाब में आतिशी ने जवाब दिया, ‘जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है, उनकी अगली पीढ़ी को कतार में सबसे पीछे रखना चाहिए।’

नई दिल्ली
भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) से पृथ्वी वापसी का कार्यक्रम एक बार फिर स्थगित हो गया है। अब अगले वर्ष मार्च के बाद पृथ्वी पर लौटेंगी। नासा ने कहा है कि ISS में मौजूदा चालक दल स्वस्थ और सुरक्षित है। नासा ने घोषणा की कि स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान, जिसे सुनीता विलियम्स को वापस लाने का कार्य सौंपा गया था, अब मार्च के अंत तक पृथ्वी से लॉन्च नहीं होगा। आपको बता दें कि सुनीता ने जून में ISS में कदम रखा था। पहले यह तय हुआ कि उनकी वापसी फरवरी 2025 में होगी, लेकिन यह फिर एकबार टल गया है। बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में सुरक्षा संबंधी समस्याएं आने के कारण से वह अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं।

अंतरिक्ष में रहने का शरीर पर कितना असर
अंतरिक्ष में लंबी अवधि तक रहना मानव शरीर पर कई प्रभाव डालता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मानव शरीर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के तहत काम करने के लिए विकसित हुआ है। अंतरिक्ष में रहते हुए हड्डियों की घनत्व में कमी आती है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसके अलावा, शरीर के मांसपेशियां भी घट जाती हैं। वहां वजन का बोझ नहीं होता। दिल, जिगर और आंखों जैसे अन्य अंगों में भी परिवर्तन होते हैं। हालांकि, अधिकांश बदलाव पृथ्वी पर लौटने के बाद और गुरुत्वाकर्षण में पुनः प्रशिक्षण लेने के बाद होते हैं।

सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव
सुनीता विलियम्स एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री हैं और यह उनका तीसरा अंतरिक्ष मिशन है। अब तक उन्होंने अपने मिशनों के दौरान कुल 517 दिन से अधिक समय अंतरिक्ष में बिताया है। एक समय था जब उन्होंने सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष वॉक करने का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने 51 घंटे से अधिक का समय अंतरिक्ष में बिताया था।

जून से फंसी हैं सुनीता विलियम्स
सुनीता विलियम्स जून में बोइंग स्टारलाइनर के माध्यम से ISS में पहुंचीं। यह मिशन पहले 7 से 10 दिन का निर्धारित किया गया था। लेकिन बोइंग स्टारलाइनर में सुरक्षा संबंधित तकनीकी खराबियों के कारण, उनका मिशन फरवरी 2025 तक बढ़ा दिया गया था। अब नासा ने सुनीता की वापसी के लिए अगले साल मार्च या अप्रैल की तारीख तय की है। नासा और स्पेसएक्स ने आगामी क्रू हैंडओवर के प्रबंधन के लिए कई विकल्पों पर विचार किया, जिसमें दूसरे ड्रैगन अंतरिक्ष यान का उपयोग और मैनिफेस्ट समायोजन शामिल थे। इसके बाद टीम ने निर्णय लिया कि मार्च के अंत में क्रू-10 लॉन्च करना सबसे अच्छा विकल्प है, ताकि नासा की आवश्यकताएं और 2025 के लिए अंतरिक्ष स्टेशन के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

अफवाहों का खंडन
कुछ अफवाहें थीं कि सुनीता विलियम्स का वजन घट चुका है और वह अस्वस्थ हैं, लेकिन नासा ने इन अफवाहों का खंडन किया। सुनीता ने खुद बताया कि वह अंतरिक्ष स्टेशन पर विशेष उपकरणों का उपयोग करके वजन प्रशिक्षण कर रही हैं। इसके अलावा एक पूर्व मिशन के दौरान उन्होंने ISS पर अंतरिक्ष मैराथन भी दौड़ी थी।

अंतरिक्ष स्टेशन पर क्रिसमस का जश्न
अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर इस सप्ताह क्रिसमस का उत्सव मनाया गया, जिसमें नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बटच विलमोर ने एक अनोखा अंदाज अपनाया। क्रिसमस से पहले इन दोनों ने संता का रूप धारण किया और अंतरिक्ष में रहते हुए छुट्टियों के जश्न का आनंद लिया। क्रिसमस के मौके पर ISS पर उपहार भी पहुंचाए गए। सोमवार को स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान के माध्यम से अंतरिक्ष स्टेशन पर उपहार और अन्य आपूर्ति भेजी गईं। इनमें क्रिसमस के तोहफे और त्योहारों से जुड़ी अन्य सामग्री भी शामिल थी, जिससे ISS पर रह रहे अंतरिक्ष यात्री इस विशेष समय का जश्न मना सके।

नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंंत्री अरविंद केजरीवाल ने आंबेडकर विवाद पर नया दांव चल दिया है। वह इसके सहारे मोदी सरकार को गिराना चाहते हैं। केजरीवाल ने इसके लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखी है। एनडीए सरकार के दोनों अहम साझेदारों से केजरीवाल ने समर्थन वापस लेने के लिए विचार करने को कहा है। लोकसभा में भाजपा की 240 सीटें हैं। सरकार चलती रहे इसके लिए नीतीश कुमार की जेडीयू और नायडू की टीडीपी की भूमिका अहम है।

केजरीवाल ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लिखे लेटर को सार्वजनिक भी किया है। इसमें उन्होंने संसद में अमित शाह के बयान का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि गृहमंत्री ने बाबा साहब का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि इससे देशभर में करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है। केजरीवाल ने लिखा कि अमित शाह ने अपने बयान पर माफी मांगने की बजाय इसे सही ठहराया है। प्रधानमंत्री ने भी सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन किया।

केजरीवाल ने आगे लिखा, ‘लोग यह महसूस करने लगे हैं कि जो बाबा साहब का सम्मान करते हैं वो भाजपा का समर्थन नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब सिर्फ एक नेता नहीं, राष्ट्र की आत्मा हैं। भाजपा के इस बयान के बाद लोग आप से उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे पर गहराई से विचार करें।’ अरविंद केजरीवाल ने एक दिन पहले भाजपा मुख्यालय के पास प्रदर्शन भी किया। उन्होंने सड़क पर धरना दिया और कहा कि दिल्ली में घर-घर जाकर वह बताने वाले हैं।

गौरतलब है कि संविधान पर संसद में चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह बाबा साहब भीमराव आंबेडकर को लेकर कांग्रेस के रवैये की आलोचना कर रहे थे। इस दौरान उनकी ओर से की गई टिप्पणी के एक अंश को लेकर विपक्ष हमलावर है और अमित शाह पर संविधान निर्माता के अपमान का आरोप लगा रही है।

हालांकि, खुद अमित शाह ने बुधवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई पेश की। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल उनके भाषण को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं। अमित शाह ने मीडिया से अपील की कि उनके पूरे बयान को दिखाया जाए। भाजपा का आरोप है कि अमित शाह का 12 सेकेंड के वीडियो क्लिप को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, उनके पूरे बयान को नहीं दिखाया जा रहा है।

नई दिल्ली
संसद में हुए धक्का-मुक्की कांड के बाद बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली के संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। बीजेपी ने हत्या की कोशिश का भी आरोप लगाया है। इसके साथ ही, भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 115 और 117 के तहत केस दर्ज करवाया गया है। दरअसल, गुरुवार सुबह संसद में अमित शाह द्वारा आंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही थी। बीजेपी सांसद भी प्रदर्शन कर रहे थे, तभी कांग्रेस और बीजेपी सांसद आमने-सामने आ गए और प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत चोटिल हो गए। भाजपा ने राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया है।

संसद में शिकायत दर्ज करवाने के बाद बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमने राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। उनके द्वारा शारीरिक हमला और उकसाने को लेकर है यह शिकायत हुई है। इसमें विस्तार में बताया है कि आज घटनाक्रम जो हुआ, जहां एनडीए के सांसद शांतिपूर्वक तरीके से कांग्रेस के झूठ के प्रोपेगैंडा को बेनकाब कर रहे थे, उसी समय राहुल गांधी अपने गठबंधन के सांसदों के साथ उस तरफ कूच करते हैं। जब सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग कहते हैं कि ये संसद में जाने का रास्ता है तो जिस तरह का राहुल गांधी का रवैया था, उन्होंने गुस्सा दिखाया। इस परिवार को अपने आप को कानून से ऊपर मानने की आदत पड़ गई है।

अनुराग ठाकुर ने कहा, ”वह एनडीए के सांसदों के बीच में दल-बल के साथ कूच कर गए और सांसदों को उकसाया। उन्हें पता था कि सांसदों को चोट लग सकती है, उन्होंने यही किया। मुकेश राजपूत को सिर में चोट लगी और प्रताप सारंगी का भी आगे का सिर फट गया है। हमने धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। धारा-109 हत्या की कोशिश की है। यह सीधे तौर पर दिखाता है कि राहुल गांधी ने सोचे समझे तरीके से तय रास्ते पर नहीं गए और साथी सांसदों को उकसाया, जिसके कारण गंभीर चोटें दो सांसदों को लगी हैं।”

वहीं, शिकायत दर्ज करवाने गईं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, “…रवैया न केवल अभद्र है बल्कि आपराधिक भी है और इसीलिए हम सब आज यहां (पुलिस स्टेशन में) आए हैं और शिकायत दर्ज कराई है, जहां यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सुरक्षा बलों ने राहुल गांधी से बार-बार अनुरोध किया कि आपके लिए एक वैकल्पिक रास्ता बनाया गया है जिसके माध्यम से आप बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संसद में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन राहुल ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया…पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।”

 कुलगाम

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के बेहिबाग क्षेत्र स्थित कद्देर गांव में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली। आज (गुरुवार) तड़के सुबह सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया है, इलाके में फिलहाल तलाशी अभियान जारी है। कई और आतंकवादियों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षाबलों की ओर से ऑपरेशन चलाया गया। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।

पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद यह अभियान शुरू किया गया था। सेना के चिनार कॉर्प्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है। जिसके अनुसार आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष खुफिया इनपुट के आधार पर भारतीय सेना ने कुलगाम में एक संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया। संदिग्ध गतिविधि देखी गई। आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके जवाब में सेना की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई।

बता दें कि हाल ही के दिनों में जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच कई मुठभेड़ हुई हैं, जिनमें कई आतंकवादी और उनके कमांडर मारे गए हैं। इस दौरान सुरक्षाबलों के जवान भी घायल हुए हैं।

पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर घाटी को जम्मू से विभाजित करने वाले पीर पंजाल क्षेत्र में आतंकवाद में उछाल देखा गया है।

आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी के बाद तेज कार्रवाई
पिछले कुछ समय से जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ने के बाद सुरक्षाबलों ने घाटी में अभियान तेज कर दिया है। इससे पहले 28 अक्टूबर को जम्मू के अखनूर इलाके में सुरक्षाबलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। तब आतंकियों ने सेना के काफिले पर हमला किया था।

सेना ने दी थी कड़ी प्रतिक्रिया
अखनूर की घटना के दौरान आतंकियों ने एक एंबुलेंस पर फायरिंग की थी। इसके बाद सेना और पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की और घुसपैठ कर रहे आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया। इस ऑपरेशन में 3 आतंकी मारे गए थे। उनके पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद हुए थे।सुरक्षाबलों का कहना है कि घाटी में अमन-चैन बहाल करने के लिए आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

 नई दिल्ली
बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी संसद में चोटिल हो गए हैं। सारंगी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया है।सारंगी ने कहा कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गए जिसके बाद मैं नीचे गिर गया। उन्होंने बताया कि मैं सीढ़ियों के पास खड़ा था जब राहुल गांधी आए और एक सांसद को धक्का दिया।
राहुल गांधी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा- मकर द्वार पर भाजपा सांसदों ने मुझे रोका, मुझे सदन के भीतर जाने से रोका गया। मेरे साथ धक्का-मुक्की की और मुझे धमकाया गया।

बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान को लेकर विवाद जारी है। विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नीली कपड़े पहनकर पहुंचे।

इस घटनाक्रम से जुड़े तमाम अपडेट

– केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रह्लाद जोशी राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंच गए हैं. प्रताप सांरगी का हालचाल जानने दोनों अस्पताल पहुंच गए हैं.

– संसद परिसर में बीजेपी सांसद से धक्का-मुक्की की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दी गई है.

– बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचकर प्रताप सारंगी का हालचाल जाना. अस्पताल से आने के बाद पात्रा ने बताया कि फिलहाल प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत आईसीयू में हैं. दोनों का बहुत खून बह गया है. उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है.

– केंद्रीय मंत्री धर्मेंद प्रधान ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी सामंतवादी हैं. सामंतवादी राहुल ने धक्का दिया. ये देश उनकी जागीर नहीं है. ये परिवार करना क्या चाहता है.

– केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद परिसर में धक्का मुक्की को लेकर राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मैं राहुल गांधी से सवाल करना चाहता हूं कि ये शारीरिक ताकत का प्रदर्शन करने की जगह नहीं है. अगर सब लोग अपनी ताकत का प्रदर्शन करने लगेंगे तो संसद कैसे चलेगी? पहलवानी दिखाने का क्या मतलब है? ये कराटे या कुंगफू की जगह नहीं है. ये किसी राजा की निजी संपत्ति नहीं है बल्कि लोकतंत्र का मंदिर है. यह स्मार्टनेस दिखाने की जगह नहीं है. संसद कोई कुश्ती का मंच नहीं है. राहुल ने शारीरिक ताकत दिखाई है. ये बॉक्सिंग का अखाड़ा नहीं है. मैं राहुल गांधी का धिक्कार करता हूं.

– केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद कोई कुश्ती का मंच नहीं है. राहुल गांधी को सांसदों के खिलाफ अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए.

– सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रताप सारंगी मामले में बीजेपी प्रोटेस्ट के वीडियो खंगाल रही है. धक्के के आरोप को वेरिफाई करने के लिए अगर राहुल द्वारा बीजेपी सांसद को धक्का देने का वीडियो मिलता है तो बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करा सकती है.

– केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रह्लाद जोशी और कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल राम मनोहर लोहिया अस्पताल जा रहे हैं. प्रताप सिंह सारंगी का हाल-चाल जानने मंत्री अस्पताल पहुंच रहे हैं.

राहुल गांधी ने दी प्रतिक्रिया

प्रताप सारंगी के आरोप के बाद राहुल गांधी ने कहा कि कैमरे में सब कैद है. मैं सदन में जाने की कोशिश कर रहा था. बीजेपी के सांसदों ने मुझे धकेला और धमकाया. खड़गे जी को भी धक्का दिया. हमें धक्का-मुक्की से हमें कुछ नहीं होता है. बीजेपी रे सांसद हमें संसद में जाने से नहीं रोक सकते.

राहुल ने कहा कि मैं संसद के भीतर जाना चाहता था. संसद में जाना मेरा अधिकार है मुझे रोकने की कोशिश की गई. हमें संसद के भीतर जाने से रोका गया. बीजेपी के सांसद धक्का-मुक्की कर रहे थे.

राहुल गांधी ने कहा कि ये संसद का एंट्रेंस हैं. बीजेपी के सांसद मुझे धकेल रहे थे, धमका रहे थे. बीजेपी के सांसदों ने एंट्रेंस रोक दी. वे मुझे लगातार धक्का दे रहे थे और धमका रहे ते.

अमित शाह के विरोध में प्रदर्शन कर रही कांग्रेस

इस संबंध में आज इंडिया ब्लॉक प्रोटेस्ट मार्च कर रही है. राज्यसभा में बाबा साहेब आंबेडकर पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में उनके इस्तीफे और माफी की मांग करते हुए इंडिया ब्लॉक प्रोटेस्ट मार्च कर रही है. यह मार्च संसद में आंबेडकर की प्रतिमा से लेकर मकर द्वार तक किया जा रहा है.

इंडिया ब्लॉक के सांसद नीले कपड़े पहनकर आंबेडकर प्रतिमा से चलकर मकर द्वार जाने की कोशिश कर रहे हैं. कांग्रेस का कहना है कि गृहमंत्री अमित शाह ने आंबेडकर का अपमान किया है. उनका अपराध अक्षम्य है. पूरा तंत्र उन्हें बचाने में लगा है. जो गृहमंत्री ने कहा है, हम वही बात कर रहे हैं. उनके शब्दों को तरोड़ा-मरोड़ा नहीं गया है. वे माफी मांगने के बजाए धमका रहे हैं. हम इनकी धमकियों से नहीं डरेंगे.

राहुल गांधी ने दी प्रतिक्रिया

प्रताप सारंगी के आरोप के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हां किया है, ठीक है.. धक्का मुक्की से कुछ होता नहीं है.  मैं संसद के भीतर जाना चाहता था. संसद में जाना मेरा अधिकार है मुझे रोकने की कोशिश की गई. हमें संसद के भीतर जाने से रोका गया. बीजेपी के सांसद धक्का-मुक्की कर रहे थे.

बता दें कि इस संबंध में आज इंडिया ब्लॉक प्रोटेस्ट मार्च कर रही है. राज्यसभा में बाबा साहेब आंबेडकर पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में उनके इस्तीफे और माफी की मांग करते हुए इंडिया ब्लॉक प्रोटेस्ट मार्च कर रही है. यह मार्च संसद में आंबेडकर की प्रतिमा से लेकर मकर द्वार तक किया जा रहा है.

इंडिया ब्लॉक के सांसद नीले कपड़े पहनकर आंबेडकर प्रतिमा से चलकर मकर द्वार जाने की कोशिश कर रहे हैं. कांग्रेस का कहना है कि गृहमंत्री अमित शाह ने आंबेडकर का अपमान किया है. उनका अपराध अक्षम्य है. पूरा तंत्र उन्हें बचाने में लगा है. जो गृहमंत्री ने कहा है, हम वही बात कर रहे हैं. उनके शब्दों को तरोड़ा-मरोड़ा नहीं गया है. वे माफी मांगने के बजाए धमका रहे हैं. हम इनकी धमकियों से नहीं डरेंगे.

देहरादून
उत्तराखंड में नए साल पर जनवरी से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किए जाने की घोषणा की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस तरह उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रदेश बन जाएगा।  सचिवालय में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) की बैठक के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने संकल्प के अनुसार, समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में होमवर्क पूरा कर चुकी है।

सीएम धामी ने कहा कि मार्च 2022 में प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा से समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पारित किया गया। इस विधेयक पर महामहिम राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया।

नियमावली हुई तैयार

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 अधिनियम की नियमावली भी तैयार कर ली गई है। इस तरह उत्तराखंड अब जनवरी से समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सीएम ने अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। उन्होंने संहिता के प्रावधान लागू करने के लिए कार्मिकों का समुचित प्रशिक्षण देने के साथ ही सभी तरह की आधारभूत सुविधाएं जुटाने का निर्देश दिया। साथ ही, अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन रखते हुए, जनसामान्य की सुविधा का ख्याल रखने की बात कही है।

मोबाइल एप भी किया गया तैयार

मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सामान्य की सुलभता को देखते हुए समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक पोर्टल तथा मोबाइल एप भी तैयार किया गया है। इससे पंजीकरण, अपील आदि की समस्त सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। सीएम योगी ने कहा कि जनवरी 2025 में उत्तराखंड में राज्य समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी।

सीएम ने कहा कि उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता कानून, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मूल भावना पर चलते हुए समाज को नई दिशा देगा। यह कानून विशेषकर देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के नए द्वार खोलेगा।

नई दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पीड़ितों या सही दावेदारों को 22,280 करोड़ रुपये की संपत्तियां वापस कर दी हैं और आर्थिक अपराधियों के खिलाफ लड़ाई निरंतर जारी रहेगी।

सीतारमण ने वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच पर लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि भगोड़े विजय माल्या की 14,131.6 करोड़ रुपये की संपत्ति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वापस कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि नीरव मोदी मामले में 1,052.58 करोड़ रुपये की संपत्ति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी बैंकों को वापस कर दी गई है। वित्त मंत्री के जवाब के अनुसार, मेहुल चोकसी मामले में 2,565.90 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की गई हैं और उन्हें नीलाम किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) मामले में, धोखाधड़ी के शिकार वास्तविक निवेशकों को 17.47 करोड़ रुपये की संपत्तियां वापस कर दी गईं।

उन्होंने कहा, ‘पीएमएलए के मामले में, ईडी ने प्रमुख मामलों में कम से कम 22,280 करोड़ रुपये की संपत्तियां सफलतापूर्वक वापस हासिल की हैं… हमने किसी को नहीं छोड़ा है, भले ही वे देश छोड़कर भाग गए हों, हम उनके पीछे पड़े हैं। ईडी ने यह पैसा इकट्ठा किया है और बैंकों को वापस दे दिया है।’

सीतारमण ने कहा, ‘इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि हमने आर्थिक अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा है। हम उनके पीछे पड़े हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो पैसा बैंकों में वापस जाना है, वह वापस आ जाए।’

विदेशों में जमा काले धन के संबंध में कुछ सांसदों के सवालों पर वित्त मंत्री ने कहा कि 2015 का काला धन अधिनियम वास्तव में बहुत से करदाताओं पर निवारक प्रभाव डाल रहा है और वे अपनी विदेशी संपत्ति का खुलासा करने के लिए स्वयं आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी संपत्ति का खुलासा करने वाले करदाताओं की संख्या 2021-22 में 60,467 से बढ़कर 2024-25 में दो लाख हो गई है।

जम्मू
जम्मू कश्मीर में LOC पर तैनात सैनिकों व लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब LOC पर तैनात सैनिकों का अपने परिवारों के साथ संपर्क सरल हो जाएगा। भारत की अग्रणी टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनियों में से एक भारती एयरटेल (Airtel) ने भारतीय सेना के साथ सांझेदारी करते हुए उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला और बांदीपोरा जिलों में नियंत्रण रेखा (LOC) के पास स्थित गांवों में कनेक्टिविटी पहुंचाई है।

कंपनी ने इन इलाकों में 15 मोबाइल टावर लगाए हैं, जिनसे स्थानीय निवासियों को लाभ मिलेगा और एलओसी (LOC) पर तैनात सैनिकों को अपने परिवारों के साथ संपर्क बनाए रखने और ऑपरेशनल समन्वय बेहतर करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री “वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम” के तहत कच्छल, बलबीर, रजदान पास, ताया टॉप, उस्ताद, काठी और चीमा जैसे गांव अब पूरे देश से जुड़ गए हैं। ये गांव केरन, मच्छल, तंगधार, गुरेज और उड़ी घाटी जैसे क्षेत्रों में स्थित हैं। इन क्षेत्रों में एयरटेल एकमात्र निजी टेलीकॉम ऑपरेटर है जो अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

भारतीय सेना के साथ सहयोग कर एयरटेल ने दूरदराज के इलाकों में नेटवर्क सेवाओं को मजबूत बनाया है। हाल ही में कंपनी ने आवागमन के लिए कठिन गलवान घाटी और दौलत बेग ओल्डी (BDO) में भी कनेक्टिविटी स्थापित की है, जो भारत की सबसे उत्तरी सैन्य चौकी के रूप में जाना जाता है। यह उपलब्धि देश के सबसे दुर्गम क्षेत्रों में भी विश्वसनीय नेटवर्क सेवा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस सांझेदारी से न केवल स्थानीय निवासियों की जीवनशैली में सुधार होगा, बल्कि सेना की कार्यक्षमता और संचार सुविधा में भी बड़ा बदलाव आएगा।

मुंबई
महाराष्ट्र के तट पर एक नाव दुर्घटना में करीब 60 लोगों को ले जा रही एक नौका एलीफेंटा जाते समय डूब गई। भारतीय तटरक्षक बल ने अब तक 20 लोगों को बचा लिया है, जिन्हें तटरक्षक जहाज सुभद्रा कुमार चौहान पर सवार किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक शव भी बरामद हुआ है, जबकि 5-7 लोग अभी भी लापता हैं। भारतीय तटरक्षक अधिकारी घटनास्थल पर राहत और खोज अभियान चला रहे हैं।
मुख्यमंत्री का बयान : नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “मुझे प्रारंभिक जानकारी मिली है कि नाव पर लगभग 30 से 35 लोग सवार थे। 20 लोगों को बचा लिया गया है और कुछ लोग लापता हैं। विस्तृत जानकारी प्राप्त होने पर मैं सदन में बयान दूंगा।” मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि नाव दोपहर करीब 3:15 बजे एलीफेंटा के लिए रवाना हुई थी।

नेताओं ने जताई चिंता : शिवसेना (UBT) के नेता आदित्य ठाकरे ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “हमें उम्मीद है कि सभी को सुरक्षित बचा लिया जाएगा। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, शायद एक जान गई है। हमारी प्रार्थना है कि किसी की जान का नुकसान न हो।”

स्थिति पर नजर : अधिकारियों द्वारा अधिक जानकारी जुटाई जा रही है और खोज अभियान जारी है। मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू ऑपरेशन के हर पहलू पर निगरानी का आश्वासन दिया है।

नई दिल्ली
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आम आदमी पार्टी ने 70 की 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र ओखला विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर अमानतुल्लाह खान पर भरोसा जताया है। अमानतुल्लाह खान वर्तमान में इस सीट से विधायक हैं। टिकट मिलने के बाद वह ओखला विधानसभा क्षेत्र में लोगों से रूबरू हो रहे हैं और जनसमर्थन जुटा रहे हैं।

बुधवार को अमानतुल्लाह खान ने बातचीत के दौरान कहा कि मुझे तीसरी बार उम्मीदवार बनाने के लिए मैं अरविंद केजरीवाल और पार्टी नेतृत्व का बहुत आभारी हूं। मैं उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरूंगा और लोगों के लिए काम करूंगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है। केजरीवाल के 10 सालों में किए गए कार्यों से जनता खुश है। पिछली बार इस सीट से रिकॉर्ड जीत हासिल की थी। इस बार भी हम इस सीट पर रिकॉर्ड जीत हासिल करेंगे। मैं समझता हूं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी 60 से अधिक सीटों पर जीतकर सरकार बनाएगी।

भाजपा के साथ मुकाबले पर उन्होंन कहा है कि भाजपा मुकाबले में दूर-दूर तक नहीं है। क्योंकि, भाजपा के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। भाजपा का एक ही काम है अरविंद केजरीवाल को गाली देना। आम आदमी पार्टी जो काम कर रही है उन कामों को रोकना ही भाजपा के पास एकमात्र काम है।

ओखला विधानसभा में हम लोगों ने कई कार्य किए हैं। हालांकि, मेरे जेल जाने से काम प्रभावित हुए हैं। लेकिन, मैं जेल से बाहर आया हूं तो मैं लोगों से मिल रहा हूं उनकी समस्याओं को सुन रहा हूं और जो कार्य रह गए थे उन कार्यों को तेजी से कराया जा रहा है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अभी चुनाव आयोग की ओर से घोषणा नहीं की गई है।

नई दिल्ली
जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली दंगों के मामले में अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत मिल गई है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने खालिद को 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक जमानत की मंजूरी दी है।

क्या है मामला?
उमर खालिद फिलहाल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के एक बड़े षड्यंत्र मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज है। खालिद ने पहले भी नियमित जमानत की मांग की थी, जो अदालत ने खारिज कर दी थी।

जमानत की शर्तें
अंतरिम जमानत के दौरान खालिद को कोर्ट द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन करना होगा। इस अवधि के बाद उन्हें दोबारा हिरासत में लौटना होगा।

पृष्ठभूमि : खालिद, जेएनयू के पूर्व छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सितंबर 2020 से जेल में बंद उमर पर 2020 दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप है। उन्होंने देरी और समानता के आधार पर नियमित जमानत की भी मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

नई दिल्ली
गृहमंत्री अमित शाह की ओर से संसद में भीमराव आंबेडकर पर दिए गए बयान को बाबा साहब का अपमान बताते हुए आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली चुनाव में इसे मुद्दा बनाने की बात कही है। ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा मुख्यालय के पास धरना देते हुए कहा कि वह दिल्ली चुनाव में इस बात को घर-घर लेकर जाएंगे। पूर्व सीएम ने कहा कि भाजपा के समर्थकों को भाजपा और बाबा साहब में से किसी एक को चुनना होगा। बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक नारा देते हुए लिखा- जो बाबा साहेब से करे प्यार, वो बीजेपी को करे इनकार।

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत पार्टी के कार्यकर्ताओं संग भाजपा मुख्यालय के पास सड़क पर धरना दिया। वह भाजपा मुख्यालय तक जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग करके प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। केजरीवाल ने सड़क पर बैठकर मीडिया से बात की और भाजपा पर आरोप लगाया कि जानबूझकर बाबा साहब का अपमान किया गया। केजरीवाल ने कहा, ‘मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि देश के करोड़ों दलितों, गरीबों, पिछड़ों, वंचितों के लिए बाबा साहब भगवान से कम नहीं। मरने के बाद पता नहीं स्वर्ग मिलता है या नहीं, लेकिन पृथ्वी पर करोड़ों लोग जिंदा हैं क्योंकि उन्हें संविधान ने जीने और रहने का हक दिया। जिस तरह अमित शाह ने आंबेडकर का अपमान किया करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुईं।’

केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी के समर्थन में उतर आए उससे लगता है कि कल जो अमित शाह ने कहा था वह भाजपा की सोची हुई रणनीति थी, जिसके तहत संसद में बाबा साहब का अपमान किया गया। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इससे साफ हो गया कि भाजपा बाबा साहब और संविधान के खिलाफ है। अब भाजपा के समर्थकों को चुनना पड़ेगा कि या तो भाजपा के साथ हैं या बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के साथ। आप दोनों के साथ नहीं हो सकते हैं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि वो बाबा साहब के खिलाफ हैं।

दिल्ली में चुनाव, हम घर-घर ले जाएंगे यह बात: केजरीवाल
पूर्व सीएम ने कहा, ‘हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जो लोगों में रोष है वह खत्म तो नहीं हो सकता है, लेकिन गुस्सा कम हो सकता है। हम देशभर में इस बात को लेकर जाएंगे कि किस तरह भाजपा और शीर्ष नेतृत्व बाबा साहब का अपमान कर रहा है। दिल्ली में चुनाव है, हम घर-घर में इस बात को लेकर जाएंगे कि किस तरह उनका अपमान हो रहा है।’

धर्मशाला
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के धर्मशाला स्थित तपोवन विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राष्ट्रीय ई-विधानसभा एप्लिकेशन (NEVA) को लॉन्च किया। जैसे ही पोर्टल तैयार होगा तो इस एप के जरिए देशभर के लोग घर बैठे विधानसभा की कार्यवाही ऑनलाइन देख सकेंगे।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस अवसर पर कहा कि हिमाचल प्रदेश ने 4 अगस्त 2014 को देश में सबसे पहले ई-विधान प्रणाली को अपनाया था और अब राज्य ने राष्ट्रीय ई-विधानसभा एप्लिकेशन को भी लॉन्च करके डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। उन्होंने यह भी बताया कि यह डिजिटल इंडिया प्रोजैक्ट फिलहाल तपोवन धर्मशाला विधानसभा के लिए स्वीकृत किया गया है और शिमला विधानसभा के लिए डीपीआर भारतीय संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजी गई है।

इस एप से लोगों को केवल विधानसभा की कार्यवाही तक ही सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि वे टिकट लेकर विधानसभा भवन की विशेषताओं के बारे में भी जान सकेंगे। इसके अलावा तपोवन विधानसभा परिसर में देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों और आम लोगों को भी आसानी से प्रवेश मिलेगा। विद्यार्थियों को विधानसभा की कार्य प्रक्रिया और विधायकों की कार्यशैली का प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा।

विधानसभा परिसर के अधिकतम उपयोग के लिए सालभर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। युवा संसद, पंचायती राज संस्थाएं और शहरी निकाय भी इस परिसर का उपयोग अपने सम्मेलनों के लिए कर सकेंगे। इस डिजिटल पहल में 8 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा और इसका उद्देश्य सदन के कामकाज को कागज रहित बनाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान करना है।

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि तपोवन परिसर में एक हॉस्टल कम होटल का निर्माण किया जाएगा, जिससे विधानसभा सदस्यों, स्टाफ और अधिकारियों के रहने का खर्च बचाया जा सकेगा। यह होटल सत्र के दौरान विधानसभा द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी समय में कॉमर्शियल होटल के रूप में चलेगा।

नई दिल्ली
दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया है। इस योजना में 60 साल से ज्यादा उम्र के बुज़ुर्गों का इलाज फ्री में होगा। ये केजरीवाल की गारंटी है।  केजरीवाल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दिल्ली के बुज़ुर्गों के लिए एक स्पेशन स्कीम का ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों का इलाज मुफ्त होगा। ये केजरीवाल की गारंटी है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे 100 बीमारियों आकर घेर लेती हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता इलाज की होती है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, जो काफी अच्छे परिवार से आते हैं, लेकिन फिर भी उनके बच्चे उनका ख्याल नहीं रखते।

उन्होंने कहा कि रामायण में एक प्रसंग है जब लक्ष्मण मूर्च्छित हो गए थे और हनुमान ने उनके लिए संजीवनी बूटी लाकर उन्हें जीवनदान दिया। आज, मैं दिल्ली सरकार के लिए बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान कर रहा हूं। इस योजना के तहत 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों का इलाज पूरी तरह से निशुल्क होगा। चुनाव के बाद हम इस योजना को पारित करेंगे और इसमें किसी भी तरह की आय सीमा नहीं होगी। आपको एक कार्ड दिया जाएगा, जिसे संभालकर रखना होगा। जैसे ही आम आदमी पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाएगी, यह योजना पारित कर लागू की जाएगी।

जानते हैं क्या है संजीवनी स्कीम-
संजीवनी स्कीम 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए लाई गई है। इस योजना के तहत बुजुर्गों का इलाज निशुल्क होगा। वे सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकते हैं। इस स्कीम के तहत आप पार्टी के कार्यकर्ता अगले दो से तीन दिनों में घर-घर जाकर बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस स्कीम इलाज करवाने वाले बुज़ुर्गों का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार करेगी।

महिलाओं के लिए भी लाई गई थी स्कीम-
जानकारी के लिए बता दें कि बीते सप्ताह केजरीवाल ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना भी पेश की थी। इस स्कीम में दिल्ली की 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये जबकि चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे।

नई दिल्ली
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत इस साल 13 दिसंबर तक 2.68 करोड़ घर बनकर तैयार हो चुके हैं, जिनमें से 72.66 लाख घर पूरी तरह महिलाओं के नाम पर हैं और 1.22 करोड़ घर पत्नी और पति के नाम पर हैं। लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, पीएमएवाई-जी के तहत महिलाओं के स्वामित्व वाले घरों की कुल संख्या 1.95 करोड़ हो गई है, जो कि पूरे हो चुके घरों का 73 प्रतिशत है।

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने निचले सदन में एक लिखित जवाब में कहा कि पीएमएवाई-जी दिशा-निर्देश महिलाओं के नाम पर या उनके पति के साथ मिलकर घर को मंजूरी देने का प्रावधान करते हैं। महिलाओं के सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने के लिए, एक परामर्श जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि पीएमएवाई-जी के तहत सभी घरों में स्वामित्व के लिए स्वीकृत की गई डिटेल्स (अकेले या संयुक्त स्वामित्व में) में परिवार की महिला सदस्यों के नाम शामिल होने चाहिए। इसी के साथ महिला सदस्य को स्वीकृति पत्रों में सेकंडरी ओनर के रूप में जोड़ा जा सकता है, जहां प्रारंभिक स्वीकृति पहले से ही पुरुष सदस्य के नाम पर दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में “सभी के लिए आवास” के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) लागू की है।

इस योजना का उद्देश्य पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करना है, जिसका लक्ष्य मार्च 2029 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 4.95 करोड़ पक्के घरों का निर्माण करना है। केंद्रीय मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 3.33 करोड़ घरों का आवंटन किया गया है, जिनमें से 3.22 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है और 2.68 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके अलावा, पीएमएवाई-जी की महिला लाभार्थी आजीविका और रोजगार के अवसरों के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़ी हैं। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि डीएवाई-एनआरएलएम योजना स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता करती है। इन एसएचजी के सदस्य अपने व्यवसायों को बढ़ावा देने सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऐसे ऋणों का उपयोग करते हैं।

इस मिशन की शुरुआत से लेकर अब तक महिलाओं के नेतृत्व वाले एसएचजी को कुल 9.74 लाख करोड़ रुपये के बैंक ऋण वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, डीएवाई-एनआरएलएम ने देश भर में 10.05 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 90.87 लाख एसएचजी में संगठित किया है।

श्रीनगर
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास सुरक्षा बलों ने हथियार, गोला-बारूद और मादक पदार्थ बरामद किए हैं। सेना ने आज यह जानकारी दी। सेना ने बताया कि मंगलवार को तंगधार के अमरोही में पुलिस के साथ मिलकर यह बरामदगी की गई।
श्रीनगर स्थित चिनार कॉर्प्स ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर 17 दिसंबर को भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सामान्य क्षेत्र अमरोही, तंगधार, कुपवाड़ा में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी के दौरान चार पिस्तौल, पिस्तौल की छह मैगजीन, लगभग चार किलोग्राम मादक पदार्थ और अन्य युद्धक सामग्री बरामद की गई है। पोस्ट में कहा गया, “चिनार कॉर्प्स कश्मीर को आतंक-मुक्त रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है।”

औरंगाबाद
बिहार के अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम ने कहा है कि अनुसूचित जाति-जनजाति की बालिकाओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा।
श्री राम ने औरंगाबाद में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि 100 सीटों वाले इन छात्रावासों का निर्माण अगले वित्त वर्ष में शुरू करने की योजना है और इसे शीघ्र पूरा करा लिया जाएगा । उन्होंने कहा कि सभी सुविधाओं से युक्त इस बालिका छात्रावास में इंटर से लेकर स्नात्तकोत्तर तक पढ़ने वाली छात्राओं के लिए आवासन भोजन स्वास्थ्य से लेकर सभी तरह की सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध होंगी।
मंत्री ने बताया कि फिलहाल अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग 116 छात्रावासो का संचालन कर रहा है जिससे बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं को आगे बढ़ाने में मदद मिली है। उन्होंने बताया कि पूरे बिहार में 243 अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय बनाए जाने की योजना है। इस पर शीघ्र ही बिहार सरकार निर्णय लेने वाली है। पहले से बिहार में 91 ऐसे विद्यालय संचालित हो रहे हैं।
श्री राम ने बताया कि 29.66 लख रुपए की लागत से अनुसूचित जाति जनजाति टोलों में वर्क शेड बनाने का काम चल रहा है। औरंगाबाद जिले में भी 12 ऐसे वर्क शेड स्वीकृत है जिनमें से छह बन गए हैं तथा 6 का निर्माण चल रहा है।
मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रों के लिए प्रदेश के चुने हुए जिलों में अंबेडकर कल्याण विद्यालय का भी निर्माण कराया जा रहा है जिनमें प्रत्येक में 720 छात्रों के नामांकन और उनके आवासन की व्यवस्था होगी। औरंगाबाद में करीब 50 करोड़ की लागत से अंबेडकर कल्याण विद्यालय अगले 1 महीने के भीतर बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे।

पुंछ
भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स ने 25 सीमावर्ती गांवों की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 40 दिवसीय ड्राइविंग कोर्स शुरू किया है। भारत-पाकिस्तान एलओसी के पास पुंछ के मेंढर में कोर्स शुरू कराया गया है। यह 40 दिवसीय ड्राइविंग कोर्स क्षेत्र के 25 सीमावर्ती गांवों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाएं दोपहिया और चार पहिया वाहन चलाने में सक्षम होंगी। सीमावर्ती इलाकों में महिलाओं के लिए वाहन चलाने का प्रशिक्षण न केवल उनकी आजीविका के लिए बल्कि आपातकालीन परिस्थितियों में भी उपयोगी साबित होगा।

सेना द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में महिलाओं को इस कोर्स की जानकारी दी गई, ताकि वे इसका पूरा लाभ उठा सकें। इस पहल का महिलाओं ने खुले दिल से स्वागत किया और भारतीय सेना का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सेना की इस सकारात्मक मुहिम से वे न केवल आत्मनिर्भर बनेंगी बल्कि अपने परिवारों और समाज के लिए भी योगदान दे पाएंगी।

एक प्रतिभागी मीनाक्षी बक्शी का कहना है कि मैं भारतीय सेना द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को देखकर बहुत खुश हूं, एलओसी के किनारे रहने वाली महिलाओं के लिए यह एक अच्छी पहल है। इससे उन्हें अपने सशक्तिकरण को समझने में मदद मिलेगी और हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ेगी। सेना ने जो ड्राइविंग कोर्स लागू किया है, वह महिलाओं को भाग लेने और अपने कौशल को बढ़ाने में सक्षम बनाएगा। मेरा मानना है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए। एलओसी के किनारे रहने वाली महिलाओं के लिए हमारी सेना जो यह पहल शुरू की है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं।

वहीं जेबा अंजुम ने कहा कि मैं सेना का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने ऑपरेशन सद्भाव के तहत जो ये मिशन शुरू किया है। एलओसी के पास रहने वाली महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ड्राइविंग कोर्स शुरू किया है। यहां हम लोग बिना पैसे से ड्राइविंग कोर्स करेंगे। भारत की सेना की यह अच्छी पहल है। मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं। भारतीय सेना का यह कदम सीमावर्ती क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी सामाजिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक अनुकरणीय प्रयास है।

नई दिल्ली
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पंजाब आतंकवादी साजिश मामले में प्रतिबंधित बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) आतंकवादी संगठन के आतंकवादी लखबीर सिंह उर्फ लांडा के दो प्रमुख सहयोगियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।

पंजाब के फिरोजपुर जिला के जसप्रीत सिंह उर्फ जस और मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला के बलजीत सिंह उर्फ राणा भाई के खिलाफ मोहाली स्थित एनआईए विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। एनआईए ने दोनों की पहचान विदेश स्थित खालिस्तानी आतंकवादी लांडा द्वारा गठित एक आतंकी गिरोह के सदस्यों के रूप में की थी। एनआईए की जांच में जस को लांडा और उसके सहयोगी को पट्टू खैरा के सहयोगी के रूप में चिन्हित किया है। जबकि राणा भाई लांडा गिरोह के सदस्यों और अन्य गैंगस्टरों को हथियारों की आपूर्ति में शामिल था।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि दोनों आरोपी लांडा के ड्रग तस्करी और जबरन वसूली नेटवर्क में शामिल थे, जिसका उद्देश्य बीकेआई के लिए धन जुटाना था। वहीं बलजीत स्थानीय स्तर पर हथियार बना रहा था और लांडा गिरोह के गुर्गों को आपूर्ति करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा था।

बलजीत उन विभिन्न हथियार आपूर्तिकर्ताओं में से एक था, जिनके साथ आतंकवादियों ने देश भर में हथियारों और गोला-बारूद आदि की आपूर्ति के लिए समझौता किया था। जांच के दौरान एनआईए ने आरोपियों से विभिन्न हथियार, गोला-बारूद, नशीले पदार्थ और ड्रग मनी, डिजिटल उपकरण और अन्य आपत्तिजनक लेख जब्त किए। इस मामले में जांच जारी है।

नई दिल्ली
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “जब लोकसभा और राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष होते हैं तो दलों, वक्ताओं का नजरिया अलग-अलग होता है। लेकिन एक बात समान होती है कि बात तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। कल से कांग्रेस ने जिस प्रकार तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है वो निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूं। कांग्रेस बीआर अंबेडकर विरोधी है, यह आरक्षण और संविधान के खिलाफ है। कांग्रेस ने वीर सावरकर का भी अपमान किया। आपातकाल लगाकर उन्होंने सभी संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “…जब संसद में चर्चा चल रही थी, तो यह साबित हो गया कि कांग्रेस ने किस तरह बाबा साहेब अंबेडकर का विरोध किया। किस तरह कांग्रेस ने बाबा साहेब की मृत्यु के बाद भी उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की… जहां तक ​​भारत रत्न देने की बात है, कांग्रेस के नेताओं ने कई बार खुद को भारत रत्न दिया है। नेहरू जी ने 1955 में खुद को भारत रत्न दिया, इंदिरा गांधी ने 1971 में खुद को भारत रत्न दिया और बाबा साहेब को 1990 में भारत रत्न मिला, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित सरकार थी… अंबेडकर के प्रति नेहरू की नफरत जगजाहिर है

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “…एक सर्वदलीय मंत्रिमंडल पहली देश की कैबिनेट बनी जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर भी सदस्य थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी की किताब ‘सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू’ में एक और उल्लेख आता है। नेहरू जी के आश्वासन के बावजूद भीम राव अंबेडकर को कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिया गया… एक ओर कांग्रेस पार्टी है। जब तक कांग्रेस सत्ता में रही बाबा साहेब अंबेडकर का कोई स्मारक नहीं बना। जहां-जहां विपक्ष की सरकारें आती गईं, स्मारक बनते गए। भाजपा की सरकारों ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बाबा साहेब के जीवन से संबंधित पंचतीर्थ का विकास किया, मध्य प्रदेश में महू, लंदन में डॉ॰ भीमराव रामजी आंबेडकर स्मारक, नागपुर में दीक्षाभूमि, दिल्ली में राष्ट्रीय स्मारक और महाराष्ट्र के मुंबई में चैत्रभूमि का विकास करने का काम भाजपा की सरकारों ने किया। 19 नवंबर 2015 को पीएम मोदी ने अंबेडकर जी के सम्मान में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया

नई दिल्ली
भारत रत्न बाबासाहब भीमराव आंबेडकर मामले में जारी राजनीतिक हलचल में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एंट्री हो गई है। विपक्ष के प्रदर्शन के बीच उन्होंने डॉक्टर आंबेडकर के खिलाफ किए कांग्रेस के ‘4 पाप’ भी गिनाए हैं। साथ ही कहा है कि ‘एक पार्टी’ ने डॉक्टर आंबेडकर की विरासत को खत्म करने की हर संभव कोशिश की है। उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के लोकसभा में दिए भाषण का वीडियो भी शेयर किया है। पीएम मोदी ने लिखा, ‘संसद में गृहमंत्री अमित शाह जी ने डॉक्टर आंबेडकर को अपमानित करने और एससी एसटी समुदायों की अनदेखी करने के कांग्रेस के काले इतिहास का खुलासा किया। यह साफ है कि उनकी तरफ से पेश किए गए तथ्यों से वो स्तब्ध हो गए हैं। यही वजह है कि वो अब नौटंकी पर उतर आए हैं। दुखद है, लेकिन लोग सच जानते हैं।’

उन्होंने कहा, ‘हम जो भी हैं उसकी वजह डॉक्टर बाबासाहब आंबेडकर हैं। हमारी सरकार ने बीते एक दशक में डॉक्टर बाबासाहब आंबेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए बगैर थके मेहनत की है। कोई भी सेक्टर ले लें, फिर चाहे वह 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना हो, एससी एसटी एक्ट को मजबूत करना हो। हमारी सरकार ने स्वच्छ भारत, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, उज्जवला योजना और कई कार्यक्रम शुरू किए। इन सभी ने गरीब और हाशिए पर मौजूद लोगों के जीवन को छुआ है।’

कांग्रेस के ‘पाप’
पीएम मोदी ने डॉक्टर आंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस को ‘पाप’ याद दिलाए हैं। उन्होंने कहा, ‘उन्हें चुनाव में एक नहीं दो बार हराया गया। पंडित नेहरू उनके खिलाफ प्रचार कर रहे थे और उनकी हार को प्रतिष्ठा का मुद्दा बना रहे थे। उन्हें भारत रत्न देने से इनकार कर दिया। उनकी तस्वीर को संसद में सम्मानीय जगह लगाने से इनकार कर दिया।’ उन्होंने कहा, ‘अगर कांग्रेस और उसके सड़े हुए तंत्र को लगता है कि उनका झूठ कई सालों के गलत काम और खासतौर से डॉक्टर आंबेडकर के किए अपमान को छिपा सकता है, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।’ उन्होंने लिखा, ‘भारत के लोगों ने कई बार देखा है कि कैसे एक वंशवाद से चलने वाले एक पार्टी ने डॉक्टर आंबेडकर की विरासत को खत्म करने और एससी एसटी समुदायों का अपमान करने का हरसंभव प्रयास किया।’

विपक्ष का प्रदर्शन
संसद में कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल शाह के भाषण को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार पर आंबेडकर के अपमान के आरोप लगाए जा रहे हैं। इधर, भारतीय जनता पार्टी ने गृहमंत्री के भाषण का पूरा वीडियो शेयर किया और कांग्रेस पर एडिटेड क्लिप पोस्ट करने के आरोप लगाए हैं।

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि यह ‘दयनीय’ है कि उच्च न्यायालय के कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को 10 से 15 हजार रुपये पेंशन मिल रही है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा, ‘आप हर मामले में कानूनी दृष्टिकोण नहीं अपना सकते। कभी-कभी आपको मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत होती है।’

उच्च न्यायालय के कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को 10,000 से 15,000 रुपये के बीच पेंशन मिलने की बात पर गौर करते हुए पीठ ने कहा, ‘यह दयनीय है।’ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पेंशन से संबंधित एक याचिका बुधवार को पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और अनुरोध किया कि इस पर जनवरी में सुनवाई की जाए।

वेंकटरमणी ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करेगी। पीठ ने कहा, ‘बेहतर होगा कि आप उन्हें (सरकार को) समझाएं कि (इस मामले में) हमारे हस्तक्षेप से बचा जाए तो बेहतर है।’ पीठ ने कहा कि मामले का फैसला व्यक्तिगत मामलों के आधार पर नहीं किया जाएगा और शीर्ष अदालत जो भी आदेश देगी, वह सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होगा।

पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ जनवरी की तारीख तय की। पिछले महीने इस मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया था कि उच्च न्यायालय के कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को 6,000 से 15,000 रुपये के बीच मामूली पेंशन मिल रही है। पीठ उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। न्यायाधीश ने कहा था कि उन्हें 15,000 रुपये पेंशन मिल रही है।

याचिकाकर्ता, जिला अदालत में 13 साल तक न्यायिक अधिकारी के रूप में सेवा देने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किए गए थे। उन्होंने दावा किया कि अधिकारियों ने पेंशन की गणना करते समय उनकी न्यायिक सेवा पर विचार करने से इनकार कर दिया था। पीठ ने कहा था, ‘हमारे सामने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, जिन्हें 6,000 रुपये और 15,000 रुपये पेंशन मिल रही है, जो चौंकाने वाला है। ऐसा कैसे हो सकता है?’

कोलकाता
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता अर्जुन सिंह और हिंदू संत कार्तिक महाराज के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने  बांग्लादेशी वकील रवींद्र घोष से मुलाकात की। रवींद्र घोष बांग्लादेश की जेल में बंद हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास का केस लड़ रहे हैं। भाजपा नेताओं ने वकील को हिंदू अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए साहसिक प्रयासों के लिए सम्मानित किया। यह मुलाकात बैरकपुर स्थित उनके पुत्र के आवास पर हुई, जहां रवींद्र घोष चिकित्सा कारणों से अपना इलाज करा रहे हैं। अर्जुन सिंह ने कहा, “वह एक साहसी व्यक्ति हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए न्याय के लिए उनके प्रयासों की हम सराहना करते हैं। जीवन पर खतरे के बावजूद, उन्होंने डर का सामना नहीं किया, जो हम सभी के लिए प्रेरणादायक है।”

रवींद्र घोष ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए न्याय की लड़ाई में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। प्रतिनिधिमंडल ने उनके साहस और समर्पण की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया और उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की। बैठक में उपस्थित हिंदू संत कार्तिक महाराज ने भी घोष के कार्यों की सराहना करते हुए कहा, “उनके प्रयास न केवल हिंदू समुदाय बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणास्रोत हैं।” घोष ‘बांग्लादेश माइनॉरिटी वॉच’ के अध्यक्ष भी हैं। वह बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की दुर्दशा के बारे में मुखर रहे हैं और चिन्मय कृष्ण दास का बचाव करने के कारण उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली हैं। कार्तिक महाराज ने भी सिंह की बात को दोहराते हुए उत्पीड़ित समुदायों के अधिकारों के लिए खड़े होने के महत्व पर बल दिया।

कार्तिक महाराज ने कहा, ‘‘न्याय के प्रति रवींद्र घोष की प्रतिबद्धता मानवता की सच्ची भावना को दर्शाती है। इस काम में उनका समर्थन करना हमारा कर्तव्य है।’’ घोष ने हौसला अफजाई के लिए आभार व्यक्त किया तथा सताए गए अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा समर्थन पाकर बहुत खुशी हुई है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत खराब है और मैं अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रखूंगा।’’

वकील ने मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली वर्तमान अंतरिम सरकार के तहत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की ‘बिगड़ती’ स्थिति को भी उजागर किया। उन्होंने कहा, ‘‘कट्टरपंथी और हिंसा पर अंतरिम प्रशासन की चुप्पी चिंताजनक है। यह न्याय का मखौल है।’’ इस महीने की शुरुआत में, ‘बांग्लादेश सम्मिलिता सनातनी जागरण जोत’ के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास को ढाका के हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया था।

अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और अगले साल दो जनवरी तक जेल भेज दिया। घोष ने दावा किया कि दास पर बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को एकजुट करने के उनके प्रयासों के कारण झूठे आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इन अत्याचारों पर संज्ञान लेना चाहिए। अपने अधिकारों की मांग करने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के बीच एकता बहुत ज़रूरी है।’’

जम्मू
जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में एक घर में रहस्यमयी परिस्थितियों में आग लगने से पूर्व पुलिस उपाधीक्षक समेत छह लोगों की दम घुटने से मौत हो गयी और चार अन्य बेहोश हो गये। पुलिस ने बुधवार को यहां बताया कि कठुआ के शिव नगर इलाके में सेवानिवृत्त डीएसपी अवतार कृष्ण (81) के घर में कल रात रहस्यमयी परिस्थितियों में आग लग गई। पुलिस ने कहा, “दम घुटने से छह लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य बेहोश हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।”
कठुआ के सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि मौत का कारण प्रत्यक्ष तौर पर दम घुटना है। मृतकों में चार नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान गंगा भगत (17) पुत्री भारत भूषण, दानिश भगत (15) पुत्र भारत भूषण निवासी शहीदी चौक, अवतार कृष्ण (81) निवासी वार्ड नं. 16, शिव नगर, कठुआ, केशव रैना (81) की 25 वर्षीय बेटी बरखा रैना, तीन वर्षीय बेटा तकाश रैना तथा जम्मू के जगती नगरोटा निवासी संदीप कौल का चार वर्षीय बेटा अदविक रैना के रूप में की गयी है।

इस बीच, घायलों में अवतार कृष्ण की पत्नी स्वर्णा (61), निवासी शिव नगर, कठुआ, नीतू (40) पत्नी भारत भूषण, निवासी शहीदी चौक, कठुआ, अरुण कुमार (15) पुत्र सैन चंद, निवासी बटोत रामबन और केवल कृष्ण (69) पुत्र मनसा राम निवासी शिव नगर कठुआ शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, “कठुआ शहर के शिव नगर इलाके में आग की घटना के परिणामस्वरूप एक परिवार के छह सदस्यों की आकस्मिक मृत्यु के बारे में जानकर गहरा सदमा लगा।”

उन्होंने कहा, “शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं जिला प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हूं। मंडल अध्यक्ष राहुल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हमारी टीम मौके पर सहायता कर रही है। ओम शांति।”

श्रीनगर
जम्मू-कश्मीर के कई स्थानों पर रात के तापमान में मामूली सुधार तो हुआ है लेकिन घाटी में कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र, श्रीनगर ने बुधवार को बताया कि 26 दिसंबर तक मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होने के कारण शीत लहर जारी रहने के आसार हैं। राजधानी श्रीनगर में मंगलवार देर रात न्यूनतम तापमान में थोड़ा सुधार हुआ और पिछली रात के 5.3 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले आज शून्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहा।
इसके अलावा, रात के तापमान में मामूली सुधार के बावजूद, पहलगाम का पर्यटन स्थल सबसे ठंडा स्थान बना रहा। यहां मंगलवार को तापमान शून्य से 6.8 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले आज शून्य से 5.8 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस कम है। कश्मीर के प्रवेशद्वार शहर काजीगुंड में भी न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की गिरावट आई और बुधवार को तापमान शून्य से 5.0 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले यह शून्य से 6.0 डिग्री सेल्सियस कम था, जो सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस कम रहा।
दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग में रात का तापमान काफी नीचे चला गया और पिछली रात न्यूनतम तापमान शून्य से 5.7 डिग्री सेल्सियस कम के मुकाबले शून्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस कम था। गुलमर्ग के स्की रिसॉर्ट में बुधवार को न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की वृद्धि देखी गई और यह 5.0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। सीमावर्ती कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में मंगलवार को शून्य से 5.6 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले तापमान और गिरकर शून्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जो सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस कम है।

नई दिल्ली
दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (आप) ने एक और बड़ा ऐलान करने जा रही है। ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बुधवार को पार्टी मुख्यालय में संजीवनी योजना लॉन्च करने जा रहे हैं। इस स्कीम के तहत दिल्ली के बुजुर्गों के लिए एक बड़ी घोषणा की जाएगी। इस अहम ऐलान के लिए दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से बड़ी संख्या में बुजुर्गों को ‘आप’ मुख्यालय में लाया गया है।

इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए दो बड़े ऐलान किए हैं। एक तरफ जहां ऑटो चालकों को उनकी मदद के लिए ‘पांच गारंटी’ दी गई तो दिल्ली की महिलाओं को आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। ‘आप’ ने वादा किया है कि यदि दिल्ली में उनकी सरकार बनी तो हर महिला को 2100 रुपए की मासिक सहायता दी जाएगी।

पार्टी एक बार फिर दिल्ली चुनाव में ‘मुफ्त रेवड़ियों’ को मुख्य मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटी है। खुद अरविंद केजरीवाल अपनी हर सभा और पदयात्रा में यह गिनाना नहीं भूलते कि वह जनता को कौन-कौन सी मुफ्त सुविधाएं दे रहे हैं। 200 यूनिट मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त इलाज जैसी 6 सुविधाओं को वह ‘6 रेवड़ी’ कहते हैं और बताते हैं कि 7वीं रेवड़ी महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में आ रही है।

दिल्ली में लगातार चौथी जीत के लिए ‘आप’ एक तरफ जहां जनता से नए-नए वादे कर रही है तो दूसरी तरफ सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। 10 साल की एंटी इनकंबेंसी फैक्टर की काट के लिए केजरीवाल ने अपने 20 विधायकों के टिकट भी काट दिए हैं। वहीं मनीष सिसोदिया और राखी बिड़लान जैसे बड़े नेताओं की सीट बदलने में भी संकोच नहीं किया।

नई दिल्ली
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राज्यसभा में कल दिए गए एक भाषण पर हंगामा मच गया है। इंडिया समूह के नेताओं ने संसद भवन परिसर में गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि उन्होंने बाबा साहब भीमराव आंबेडकर का अपमान किया है। वायनाड से लोकसभा उपचुनाव जीतकर संसद पहुंची प्रियंका गांधी ने भी अपनी पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाल लिया है। विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया कि अमित शाह ने राज्यसभा में मंगलवार को संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए बाबा साहब का अपमान किया और विपक्षी दल इस अपमान को स्वीकार नहीं करेंगे। विपक्षी नेताओं ने कहा कि इसके लिए अमित शाह माफी मांगे।

विपक्षी दलों के इस विरोध-प्रदर्शन में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ ही कई दलों के प्रमुख नेता मौजूद थे। प्रदर्शन कर रहे नेता बाबा साहब की तस्वीर हाथ में लेकर भीमराव आंबेडकर की जय और मोदी सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है और बाबा साहब का संसद में अपमान किया है। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रमुख राजेश लिलोथिया ने कहा, “अमित शाह ने संसद में बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर जी के लिए अपमानजनक बयान दिया। इससे आरएसएस और भाजपा की मनुवादी सोच उजागर होती है। बाबा साहब के संविधान में दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को बराबरी का हक मिला है। अमित शाह जी को देश से माफी मांगनी चाहिए।”

लोकसभा में भी हंगामा
विपक्ष के हंगामे के कारण बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्न संख्या पुकारा, लेकिन विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। अध्यक्ष ने कहा कि आप लोग प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। इस बीच विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। जब बाबा साहब जिंदा थे, तब उनका तिरस्कार किया था। कांग्रेस ने तो अपने कार्यालय में बाबा साहब की तस्वीर लागने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब को लोकसभा चुनाव हराया था। ये बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग है। हम बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग हैं।

क्या कहा था अमित शाह ने?
कांग्रेस और विपक्षी दलों का आरोप है कि शाह ने राज्यसभा में ‘भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा’ विषय पर दो दिन तक चली चर्चा का जवाब देते हुए मंगलवार को अपने संबोधन के दौरान बाबासाहेब का अपमान किया। मुख्य विपक्षी दल ने शाह के संबोधन का एक वीडियो अंश जारी किया जिसमें गृह मंत्री विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए यह कहते सुने जा सकते हैं , ‘‘अभी एक फैशन हो गया है- आंबेडकर, आंबेडकर…। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता।’’

पुणे
पुणे में एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। खबर है कि यहां एक महज 9 साल के बच्चे ने मासूम बच्ची का कथित तौर पर यौन शोषण किया। फिलहाल, इस मामले की पुलिस जांच कर रही है। साथ ही POCSO एक्ट के तहत यौन हिंसा का मामला दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित बच्ची की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

रिपोर्ट्स के अनुसार, कोंधवा में 9 साल के एक बच्चे को 3 साल की बच्ची के साथ यौन हिंसा के आरोप में हिरासत में लिया गया है। खबर है कि बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया था, जहां उसे जमानत दे दी गई और माता-पिता को सौंप दिया गया। कहा जा रहा है कि बच्चे ने सोशल मीडिया के प्रभाव में आकर ऐसा कदम उठाया था। पुलिस ने बताया है कि बच्चों के परिवार पड़ोस में रहने के चलते एक-दूसरे को जानते हैं। आरोपी बच्चा कक्षा 3 का छात्र है और बच्ची उसे दादा कहकर बुलाती थी। घटना बच्ची के घर पर हुई है। इसका खुलासा तब हुआ, जब पीड़िता ने अपनी मां को घटना की जानकारी दी। इसके बाद मां ने पुलिस को खबर की थी।

टीचर ने छात्र को गलत तरीके से छुआ
पुणे शहर के अंग्रेजी माध्यम के एक निजी स्कूल के पुरुष नृत्य शिक्षक को 11 वर्षीय छात्र से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पीटीआई भाषा से बातचीत में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘सोमवार को आरोपी शिक्षक ने 11 वर्षीय छात्र को गलत तरीके से छुआ। इसके बाद छात्र ने स्कूल काउंसलर से संपर्क किया, जिन्होंने स्कूल प्रिंसिपल को इसकी जानकारी दी। इसके बाद छात्र के माता-पिता और पुलिस को इसकी सूचना दी गई।’

नई दिल्ली
भारतीय पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर है. भारत के लोग जल्द ही बिना वीजा के रूस घूम सकते हैं. भारत और रूस के बीच 2025 में इसे लेकर एक सिस्टम विकसित होने की संभावना है. अब कुछ ही समय बाद भारतीयों को रूस जाने के लिए टूरिस्ट वीजा की आवश्यकता नहीं होगी. इससे पहले रूस ने भारतीयों के लिए अगस्त 2023 से ई-वीजा की शुरुआत की थी जिसकी प्रक्रिया पूरे होने में लगभग 4 दिन लगते हैं. हालांकि, अब नई वीजा-फ्री व्यवस्था से भारतीयों के लिए रूस की यात्रा और भी सरल हो जाएगी. रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल रूस ने जितने ई-वीजा जारी किए, उसमें भारत टॉप पांच देशों में शामिल था. रूस ने भारतीयों को 9,500 ई-वीजा दिए.

बिना वीजा के रूस जा सकेंगे भारतीय
रूस और भारत के बीच द्विपक्षीय समझौते के तहत ग्रुप टूरिस्ट एक्सचेंज के लिए वीजा नियमों को आसान बनाने की प्रक्रिया जून 2023 में शुरू हुई थी. रूस के आर्थिक विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी, निकिता कोंद्रात्येव ने कहा, “भारत इस समझौते को अंतिम रूप देने के अंतिम चरण में है.” माना जा रहा है कि यह समझौता साल के अंत तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद भारतीय नागरिक बिना वीजा के रूस की यात्रा कर सकेंगे.

रूस में भारतीय यात्रियों की बढ़ती संख्या
हाल के वर्षों में रूस जाने वाले भारतीय यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है. 2023 में, रूस ने भारतीय यात्रियों को 9,500 ई-वीजा जारी किए, जो कुल ई-वीजा का 6% था. 2024 की पहली छमाही में, 28,500 भारतीय यात्रियों ने मॉस्को का दौरा किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.5 गुना अधिक है. 2023 में, 60,000 से अधिक भारतीयों ने रूस की यात्रा की, जो 2022 की तुलना में 26% अधिक है.

मॉस्को सिटी टूरिज्म कमेटी के चेयरमैन, एवगेनी कोज़लोव ने बताया, “2023 की पहली तिमाही में, भारत गैर-CIS देशों के व्यापार पर्यटकों में तीसरे स्थान पर था.” मॉस्को के अधिकारियों का मानना है कि भारत रूस के लिए एक प्राथमिक बाजार है, क्योंकि दोनों देशों के बीच मजबूत और ऐतिहासिक संबंध हैं. रूस और भारत के बीच गहरी ऐतिहासिक और कूटनीतिक मित्रता रही है. नई वीजा-फ्री नीति से न केवल पर्यटन बल्कि व्यापारिक संबंधों को भी बल मिलेगा.

58 देशों में भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री
वर्तमान में भारतीय पासपोर्टधारियों को 58 देशों में वीजा फ्री एंट्री का अधिकार हासिल है. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का पासपोर्ट 83वें स्थान पर है जिसकी मदद से भारतीय थाईलैंड, इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका , मोरिशियस और कतर जैसे ट्रैवल डेस्टिनेशन्स पर बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं.

अमरावती
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि चिकित्सा पेशे में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और उनका महत्वपूर्ण योगदान दर्शाता है कि भारत वास्तव में एक विकसित समाज बन रहा है. मुर्मू ने यहां मंगलागिरी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि समग्र स्वास्थ्य को निरंतर बढ़ावा देना तथा सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करना इस संस्थान के प्रत्येक चिकित्सा पेशेवर का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए.

राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘चिकित्सा पेशे में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और उनका महत्वपूर्ण योगदान यह दर्शाता है कि हम वास्तव में एक विकसित समाज बन रहे हैं. इससे यह तथ्य भी उजागर होता है कि अवसर मिलने पर हमारी बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करती हैं.’’

उन्होंने कहा कि सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना सहित कई योजनाएं शुरू की हैं और उपचार में कठिनाइयों का सामना करने वालों के लिए इलाज सुलभ बनाया है. मुर्मू ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार के साथ-साथ जागरूक समाज की भी यह जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि कोई भी व्यक्ति वित्तीय या अन्य कारणों से चिकित्सा सेवाओं से वंचित न रहे.

राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय चिकित्सक अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के दम पर विकसित देशों में अग्रणी स्थान पर हैं. उन्होंने कहा कि दूसरे देशों से लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए भारत आते हैं. उन्होंने कहा कि भारत विश्व मानचित्र पर किफायती चिकित्सा पर्यटन के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है. उन्होंने कहा कि देश के चिकित्सक इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

उन्होंने युवा चिकित्सकों से ग्रामीण, आदिवासी और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को चिकित्सा देखभाल और सेवाएं प्रदान करने को प्राथमिकता देने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि समग्र स्वास्थ्य देखभाल के संदर्भ में योगासन और प्राणायाम को आधुनिक दृष्टिकोण से भी स्वीकार किया गया है.

इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतापराव जाधव, आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे. एम्स-मंगलागिरि की आधारशिला 2015 में रखी गई थी और एमबीबीएस छात्रों के पहले बैच को 30 अगस्त, 2018 को शामिल किया गया था, जो आज उत्तीर्ण हुए.

नई दिल्ली
2024 का साल भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण बदलावों और घटनाओं से भरा रहा। यह साल खास तौर पर लोकसभा चुनाव, विपक्षी एकजुटता, राज्यों में राजनीतिक बदलाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए चुनौतियों का साल रहा। आइए, 2024 के राजनीतिक घटनाक्रम पर एक नजर डालते हैं।

1. लोकसभा चुनाव 2024: मोदी की तीसरी बार वापसी
2024 में भारत में हुए लोकसभा चुनाव ने भारतीय राजनीति में एक बार फिर से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में लौटाया। बीजेपी ने अपने चुनावी प्रचार में विकास, सुरक्षा और कड़े प्रशासनिक उपायों को प्रमुख मुद्दा बनाया। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने तीसरी बार शानदार जीत दर्ज की, लेकिन इस बार मुकाबला पहले से कहीं कठिन था। विपक्षी गठबंधन ने बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ा। इस गठबंधन में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, और अन्य क्षेत्रीय दल शामिल थे। हालांकि, बीजेपी ने बहुमत से सत्ता में वापसी की, लेकिन कुछ राज्यों में विपक्ष ने अच्छा प्रदर्शन किया। खासकर दक्षिण भारत, पश्चिम बंगाल, और उत्तर-पूर्वी राज्यों में बीजेपी को कड़ी टक्कर मिली। इसने दिखा दिया कि भारतीय राजनीति में अब क्षेत्रीय दलों की ताकत लगातार बढ़ रही है और भविष्य में ये दल राष्ट्रीय राजनीति में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

2. विपक्ष का एकजुट होना
2024 का साल विपक्ष के लिए अहम था, क्योंकि विभिन्न विपक्षी दलों ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। ‘INDIA’ गठबंधन के तहत कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों ने बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ा। हालांकि, यह गठबंधन अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव में सफलता हासिल नहीं कर सका, लेकिन यह विपक्ष के लिए एक नया रास्ता दिखाने का काम किया। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य बीजेपी को रोकना था, लेकिन कई राज्यों में विपक्ष के बीच आंतरिक मतभेद और नेतृत्व को लेकर समस्याएं सामने आईं। इसके बावजूद, विपक्ष का एकजुट होना यह दर्शाता है कि भविष्य में बीजेपी को चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों को एक साथ आना होगा।

3. राज्य चुनावों में बदलाव
2024 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें बीजेपी और विपक्ष दोनों के लिए बड़े बदलाव देखने को मिले। राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, और तेलंगाना में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया और बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सत्ता बरकरार रखी, जबकि मध्यप्रदेश और तेलंगाना में बीजेपी को अपनी ताकत साबित करनी पड़ी। इन चुनावों में क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी अहम रही, जैसे कि तेलंगाना में केसीआर (कांग्रेस नेता) और बंगाल में ममता बनर्जी ने अपनी पकड़ मजबूत बनाई। इन चुनावों ने यह साबित किया कि भारतीय राजनीति में राज्य स्तर पर क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और राष्ट्रीय राजनीति में उनका रोल भी महत्वपूर्ण हो सकता है। साथ ही, यह दिखाता है कि बीजेपी को राज्यों में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए लगातार कड़ी मेहनत करनी होगी।

4. कृषि और किसान आंदोलनों का असर
2024 में कृषि और किसान आंदोलनों का भी बड़ा राजनीतिक प्रभाव रहा। किसान विरोधी कानूनों को लेकर 2020 में शुरू हुआ आंदोलन अब भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाया था। हालांकि, 2024 में सरकार ने किसानों के लिए कुछ राहत के कदम उठाए, लेकिन किसानों के मुद्दे और उनके अधिकारों को लेकर विवाद जारी रहा। किसानों का आंदोलन और उनके समर्थन में विपक्षी दलों ने इसे अपने राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाया। इसने न सिर्फ सरकार को चुनौती दी, बल्कि यह भी साबित किया कि किसानों और ग्रामीण इलाकों के मुद्दे राजनीति में अहम बन चुके हैं।

5. राष्ट्रीय सुरक्षा: विदेश नीति की दिशा
2024 में भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति भी प्रमुख मुद्दा बने। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में कई अहम कदम उठाए, जैसे कि पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा विवाद पर कड़े रुख अपनाना। चीन के साथ सीमा पर तनाव और पाकिस्तान से संबंध जैसे मुद्दों ने राजनीतिक माहौल को प्रभावित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीतिक तरीके से कई बार इन दोनों देशों से अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश की, लेकिन सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण रही। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में भारत ने अपनी स्थिति मजबूत की और अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ जैसे देशों के साथ रिश्तों को और प्रगाढ़ किया। 2024 में G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी कूटनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया।

6. समाजवादी और क्षेत्रीय दलों की बढ़ती ताकत
2024 में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला, वह था क्षेत्रीय दलों और समाजवादी दलों की बढ़ती ताकत। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, तेलंगाना में के. चंद्रशेखर राव की टीआरएस, और उत्तर-पूर्वी राज्यों में विभिन्न क्षेत्रीय दलों ने भारतीय राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण जगह बनाई। इन दलों ने न सिर्फ राज्य स्तर पर, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी उपस्थिति दर्ज की और अब उनका राष्ट्रीय निर्णयों पर असर होता है। इन दलों ने यह साबित किया कि राष्ट्रीय चुनावों में उनकी भूमिका और ताकत दिन-ब-दिन बढ़ रही है।

7. सवर्ण और पिछड़ा वर्ग के बीच टकराव
2024 में भारत में समाजिक न्याय और आरक्षण को लेकर भी राजनीति गरमाई। कई राज्य सरकारों ने सवर्ण और पिछड़े वर्गों के बीच आरक्षण की नीति को लेकर विवादों को जन्म दिया। बीजेपी सरकार ने सवर्णों के लिए आरक्षण बढ़ाने की योजना बनाई, वहीं विपक्ष ने इसे गरीबों के हक में न होने की आलोचना की। इन सामाजिक मुद्दों ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी राजनीतिक बहसें छेड़ीं, जिससे राजनीतिक दलों के बीच खींचतान बनी रही।

2024 भारतीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण साल था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता बरकरार रखी, लेकिन विपक्षी दलों ने भी अपनी चुनौती पेश की। राज्य चुनावों, किसान आंदोलनों, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक मुद्दों ने राजनीति को नया मोड़ दिया। यह साल यह दिखाता है कि भारतीय राजनीति अब केवल दो प्रमुख दलों तक सीमित नहीं रही, बल्कि क्षेत्रीय और समाजवादी दल भी राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 2024 ने यह साबित किया कि भारतीय राजनीति में भविष्य में और अधिक बदलाव और संघर्ष देखने को मिल सकता है।

नई दिल्ली
बीजेपी को फरवरी के अंत तक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी के मुताबिक जनवरी के मध्य तक आधे राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्यों में भी 60 फीसदी इकाई अध्यक्षों के कार्यकाल पूरे होने वाले हैं। अगले महीने के मध्य तक नए अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। बता दें कि जेपी नड्डा 2020 से ही बीजेपी अध्यक्ष हैं। इसके अलावा वह केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं।

एक सीनियर नेता ने कहा, फरवरी के अंत तक बीजेपी के नए अध्यक्ष पद ग्रहण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नए अध्यक्ष सरकार से भी हो सकते हैं और संगठन से भी हो सकते हैं। इसपर कोई अंतिम फैसला नहीं किया गया है। आम तौर पर बीजेपी अध्यक्ष का कार्यकाल तीन साल का ही होता है। हालांकि 2024 के आम चुनाव को देखते हुए जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। आम चुनाव के बाद बीजेपी की वापसी भी हो गई।

बीजेपी में अध्यक्ष पद को लेकर मंथन लंबे समय से चल रहा है। अगस्त में भी इसको लेकर मंथन किया गया था लेकिन उस समय महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू-कश्मीर, हरियाणा के चुनाव करीब थे। ऐसे में यथास्थिति बनाए रखने का ही फैसला किया गया। 2014 में केंद्र में पूर्ण बहुमत से मोदी सरकार बनने के बाद अमित शाह को तीन साल के लिए पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था।

पार्टी के संविधान मुताबिक उसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है जो कि कम से कम 15 साल से पार्टी का सदस्य हो। इससे पहले 2010 से 2013 तक संगठन की कमान नितिन गडकरी के पास थी। राजनाथ सिंह 2005 से 2009 तक और फिर 2013 से 14 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 2014 से 2020 तक अमित शाह ने बीजेपी की कमान संभाली।

नई दिल्ली
भारतीय संविधान के 75 वर्षों के गौरवशाली इतिहास पर राज्यसभा में चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और कहा कि संविधान पढ़ने का चश्मा अगर विदेशी होगा तो उस संविधान में भारतीयता कभी नहीं दिखेगी। उन्होंने कहा कि संविधान ने लोकतंत्र की जड़ें मजबूत कीं हैं। रक्त की एक बूंद गिरे बिना सत्ता का हस्तांतरण हुआ। शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने बहुत ही बेशर्मी से संविधान में कई संशोधन किए हैं।

उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा किए गए पहले संविधान संशोधन की चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तब मौलिक अधिकार से छेड़छाड़ करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली। उन्होंने आरो लगाया कि कांग्रेस ने जब-जब संविधान संशोधन किया, तब-तब आमजन के मौलिक अधिकारों को छीना गया। शाह ने कहा कि अनेक तानाशाहों के गुमान एवं अभिमान को दूर करने का काम देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 77 सालों के दौरान 16 साल तक भाजपा ने इस देश पर शासन किया। इस दौरान हमने 22 बार किया संविधान संशोधन किया लेकिन 55 सालों में कांग्रेस ने 77 बार संविधान बदला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी वोट बैंक की राजनीति कर तो कभी अपने गुमान में तो कभी मौलिक अधिकारों की हनन करने के लिए संविधान बदला है।

शाह ने संविधान की खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहा कि संविधान में गीता रामायण के चित्र मौजूद हैं। संविधान में शिवाजी और लक्ष्मीबाई के चित्र अंकित हैं। बावजूद इसके संदेश लेना नहीं आता तो संविधान बदलने से क्या होगा। उन्होंने राहु गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि 56 साल की उम्र में एक शख्स खुद का युवा कहते हैं, संविधान बदल देंगे का हल्ला करते फिरते हैं

लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि संविधान के अनुच्छेद 388 में ही यह प्रावधान है। लेकिन आपने संविधान में बदलाव अपने फायदे के लिए किया लेकिन हम जनमानस को फायदा पहुंचाने के लिए संविधान में बदलाव कर रहे हैं।

नई दिल्ली
डीएमआरसी ने जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले 10 दिन तक कुछ हिस्सों में दिल्ली मेट्रो की सेवाएं प्रभावित रहेंगी। जहांगीरपुरी से लेकर समयपुर बादली के बीच बुधवार से लेकर 10 दिन तक मेट्रो सेवाएं प्रभावित रहेंगी। इन बदलाव में मेट्रों की आवाजाही में परिवर्तन हुए हैं। साथ ही कहीं-कहीं की सेवाएं बंद भी की गई हैं।

डीएमआरसी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी शेयर की। इसके अनुसार, जहांगीरपुरी से समयपुर बादली जाने वाली मेट्रो के समय में बदलाव किया गया है। अभी तक इस हिस्से में मेट्रो सुबह 6:18 बजे से लेकर रात 12:14 बजे तक चलती थीं, लेकिन इन दस दिन में यहां सुबह 7:07 बजे से लेकर रात 10:45 बजे तक चलेगीं। ये टाइम 17-18 दिसंबर की दरमियानी रात से लेकर 28-29 की दरमियानी रात तक लागू रहेगा।

इसमें कहा गया है कि समयपुर बादली, रोहिणी सेक्टर-18, 19 और हैदरपुर बादली मोड़ स्टेशन इस अवधि के दौरान बंद रहेंगे। हालांकि, जहांगीरपुरी-मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम के बीच सामान्य ट्रेन सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। डीएमआरसी ने एक दूसरी पोस्ट में बताया है कि केशवपुरम से रिठाला की ओर जाने वाली रेड लाइन (लाइन-1) पर मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात से 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2025 तक ट्रेन सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी।

मिलेनियम सिटी सेंटर से गुरुग्राम की तरफ जाने वाली मेट्रो की टाइमिंग में भी बदलाव हुआ है। अब तक रात 11 बजे तक चलने वाली ट्रेन कुछ दिन के लिए रात में केवल 9:30 बजे तक ही चलेगी। इस रूट की ट्रेन में सुबह की टाइमिंग में बदलाव नहीं किया गया है।

नई दिल्ली
सरकार ने ओटीटी मंचों को आगाह किया है कि यदि वे ऐसी सामग्री प्रसारित करते हुए पाए गए जो मुख्य पात्र और अन्य अभिनेताओं के माध्यम से नशीले पदार्थों के उपयोग को अनजाने में बढ़ावा देती है या उन्हें महिमामंडित करती है तो उनके खिलाफ नियामक संबंधी जांच की जाएगी।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी मंचों के लिए जारी किए गए परामर्श में कहा, ‘‘इस तरह के चित्रण के, खासकर युवा और संवेदनशील दर्शकों पर संभावित प्रभाव के मद्देनजर गंभीर परिणाम हो सकते हैं।’’ परामर्श में ओटीटी मंचों के लिए आचार संहिता का हवाला देते हुए उन्हें सामग्री की समीक्षा के दौरान उचित सावधानी बरतने और किसी भी कार्यक्रम में नशीले पदार्थों के उपयोग का चित्रण करते समय अस्वीकरण या उपयोगकर्ता चेतावनी जारी करने के लिए कहा गया है।

इसमें कहा गया है, ‘‘ओटीटी मंचों से अनुरोध है कि वे व्यापक जनहित में स्वेच्छा से इन दिशा-निर्देशों का पालन करें। इनका पालन नहीं करने पर विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस), 1985 के प्रावधानों के तहत नियामक संबंधी जांच हो सकती है।’’

ओटीटी मंचों की आचार संहिता में यह प्रावधान है कि किसी कानून के तहत या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित किसी भी सामग्री को प्रसारित, प्रकाशित या प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। इस परामर्श को ओटीटी मंचों के स्व-नियामक निकायों के साथ भी साझा किया गया है।

कटक
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा है कि नए दौर की चुनौतियों से निपटने के लिए उनकी सरकार ने पुलिस में एक नई साइबर अपराध शाखा स्थापित करने की योजना बनाई है। सोमवार को यहां 69वीं ‘पुलिस ड्यूटी मीट’ के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि साइबर धोखाधड़ी, ‘डिजिटल अरेस्ट’ और निवेश से संबंधित धोखाधड़ी के मामले रोजाना बढ़ रहे हैं।

माझी ने कहा, ‘‘इसके मद्देनजर, हमारी सरकार पुलिस विभाग के साइबर प्रकोष्ठ को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए सभी जिलों में साइबर थाने स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। साइबर अपराधों की उच्च स्तरीय जांच और निगरानी के लिए राज्य में एक साइबर अपराध शाखा भी बनाई जाएगी, जिसका प्रभारी एक वरिष्ठ अधिकारी होगा।’’ उन्होंने महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में कम दोषसिद्धि पर भी चिंता व्यक्त की।

माझी ने कहा, ‘‘दोषसिद्धि की कम दर का मुख्य कारण पेशेवर जांच की कमी और अतीत में राजनीतिक इच्छाशक्ति की भारी कमी है।’’ उन्होंने कहा कि राज्य की दोषसिद्ध दर को कम से कम राष्ट्रीय औसत तक ले जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार अधिक महिला न्यायालय स्थापित कर रही है और चार जिलों में महिला न्यायालय स्थापित करने के लिए नीतिगत निर्णय लिया गया है।

मुंबई
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने मंगलवार को मुंबई में कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र का भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर भारत में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, जिससे यहां निवेश की संभावनाएं बढ़ीं है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) ने मुंबई में मंगलवार को पूर्वोत्तर व्यापार और निवेश रोड शो की मेजबानी की। शीर्ष भारतीय शहरों में रोड शो की एक साल की श्रृंखला के बाद मुंबई में रोड शो ने भारत के आर्थिक केंद्र से जबरदस्त ध्यान आकर्षित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों के प्रधानमंत्री के नेतृत्व को स्वीकार किया, जिनके दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता ने पिछले एक दशक में महत्वपूर्ण बदलाव किये हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों ने इस क्षेत्र की अपार संभावनाओं पर जोर दिया, जो अब 11 फीसदी जीडीपी विकास दर के साथ भारत के विकास में योगदान देने के लिए तैयार है।

केंद्रीय मंत्री ने मुंबई और पूर्वोत्तर भारत के जीवंत व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच पुल बनाने के महत्व पर जोर दिया, जिससे विकास और नवाचार के लिए एक निर्बाध मार्ग सुनिश्चित हो सके। मंत्री ने पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, खेल और आईटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्र की प्रगति को रेखांकित किया और क्षेत्र के विकास के लिए एक केंद्रित गुणवत्ता-संचालित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने निवेशकों को आश्वासन दिया कि इस क्षेत्र के युवा, उच्च साक्षरता दर और प्रचुर प्राकृतिक संसाधन इसे निवेश के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं, विशेष रूप से टिकाऊ कृषि, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में। अपने समापन भाषण में उन्होंने निवेशकों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में आने और इस क्षेत्र के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित किया।

इस कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रोफेसर (डॉ.) माणिक साहा और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा के साथ-साथ एमडीओएनईआर के सचिव चंचल कुमार, एमडीओएनईआर की संयुक्त सचिव सुश्री मोनालिसा दाश, पूर्वोत्तर राज्यों के सरकारी अधिकारी, डोनर मंत्रालय के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल थे।

नागपुर
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना (यूबीटी) के मुखिया उद्धव ठाकरे के बीच मुलाकात हुई है। इस मुलाकात ने सियासी गलियारों में चर्चाओं को हवा दे दी है। ये ऐतिहासिक मुलाकात नागपुर में चल रहे राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान हुई। इस मुलाकात में उद्धव ठाकरे के साथ उनके बेटे और पार्टी विधायक आदित्य ठाकरे, अनिल परब और वरुण देसाई भी शामिल थे।

मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें सियासत में गर्म हैं। उद्धव ठाकरे ने इस मौके पर फडणवीस को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। दिलचस्प बात यह है कि ये पहली बार हुआ जब नई सरकार बनने के बाद दोनों नेता आमने-सामने बातचीत करते नजर आए।

गौरतलब है कि ठाकरे समेत विपक्ष के अन्य नेताओं को महायुति गठबंधन के भव्य शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इस समारोह में शामिल नहीं होने का फैसला किया।

बैठक के बाद शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को देश और राज्य के हित में मिलकर काम करने के लिए राजनीतिक परिपक्वता दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा, “आज हमारे पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मुलाकात की। महाराष्ट्र सरकार के लिए काम करते हुए, दोनों (सत्ता पक्ष और विपक्ष) को देश और राज्य के हित में मिलकर काम करने के लिए राजनीतिक परिपक्वता दिखानी चाहिए।”

इस मुलाकात ने महाराष्ट्र की सियासत में नई संभावनाओं को जन्म दे दिया है। एकनाथ शिंदे की नाराजगी के बाद इस मुलाकात से यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसे भविष्य में बन सकने वाले नए सियासी समीकरणों का संकेत माना जाएगा।

नई दिल्ली
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को संसद में कहा कि दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बिहार के दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना के लिए स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, भू-तकनीकी जांच और संरचनात्मक डिजाइन का सर्वे कर रहा है।

राज्यसभा को एक लिखित सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि बिहार सरकार ने अप्रैल 2023 में दरभंगा के बहादुरपुर में एकमी शोभन बाईपास के पास 151.17 एकड़ भूमि की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि इससे पहले, राज्य सरकार ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर में एम्स की स्थापना के लिए नवंबर 2021 में भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी थी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आईआईटी-दिल्ली के विशेषज्ञों की केंद्रीय टीम (तकनीकी) ने एम्स की स्थापना के लिए वैकल्पिक स्थल को व्यावहारिक पाया है, लेकिन स्थान विशेष की स्थितियों के कारण भू-तकनीकी और जल विज्ञान संबंधी जांच के आधार पर संरचनात्मक संशोधन किया जा सकता है।

उन्होंने कहा, ‘‘अब बिहार सरकार ने दरभंगा में एम्स की स्थापना के लिए 187.44 एकड़ जमीन सौंप दी है। मैसर्स एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड को परियोजना के लिए निष्पादन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। आईआईटी दिल्ली स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, जल विज्ञान संबंधी जांच, भू-तकनीकी जांच और संरचनात्मक डिजाइन चित्रों के पुनरीक्षण के लिए लगा हुआ है।’’

नई दिल्ली
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री और ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की राजनीति का एक बड़ा दिलचस्प पहलू है, और अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक सफर भी इसी में उलझा हुआ है। 2011 में जब अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी, तब उन्होंने कांग्रेस सरकार के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था।

वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, “केजरीवाल ने सीएजी (कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल) की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए थे कि सरकार ने सार्वजनिक वित्त का दुरुपयोग किया था और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था। केजरीवाल की यह शिकायत विशेष रूप से पावर डिस्कॉम और बिजली कंपनियों के खातों के बारे में थी। इसी आधार पर उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) की स्थापना की और जनलोकपाल बिल की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया।”

उन्होंने कहा, “जब अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, तो उनका रुख बदल गया। यह एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, वही रिपोर्ट अब उनके लिए एक चुनौती बन गई है। अरविंद केजरीवाल अब 12 साल पुरानी सीएजी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से बच रहे हैं, जबकि उन्होंने पहले इसी रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया था।” उन्होंने कहा, “इसके अलावा केजरीवाल अब पावर डिस्कॉम कंपनियों का भी बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कभी उनके विरोध का मुख्य मुद्दा हुआ करती थीं।”

उन्होंने कहा, “16 फरवरी 2014 को जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने कांग्रेस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग की थी। सीएजी एक स्वतंत्र संस्था है। जिसका कार्य सरकारी खर्चों का ऑडिट करना और उनकी समीक्षा करना है। प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य होता है कि वह सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखे और जनता के सामने पेश करें, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 2017 से 2021 के बीच सीएजी की कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट को दबा दिया। इन रिपोर्टों में शराब पर वैट और साइज ड्यूटी, प्रदूषण से संबंधित मामलों और अन्य वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर 14 प्रमुख बिंदु उठाए गए थे।”

उन्होंने कहा, “यहां पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल क्यों इन रिपोर्टों को सार्वजनिक नहीं कर रहे। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब सरकारी खर्चों की समीक्षा की जाती है और सीएजी रिपोर्ट तैयार होती है, तो वह राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसे विधानसभा के पटल पर रखा जाए। इसके लिए प्रशासनिक मंजूरी और उपराज्यपाल से अनुमति की आवश्यकता होती है। अरविंद केजरीवाल, जो खुद इस प्रक्रिया के बारे में जानते हैं, शायद इस बात से डरते हैं कि यदि इन रिपोर्टों को सार्वजनिक किया गया, तो उन पर आर्थिक घोटाले और भ्रष्टाचार के मुकदमे बन सकते हैं। यही कारण है कि उन्होंने इन रिपोर्टों को दबा रखा है और उन्हें सार्वजनिक नहीं किया है।”

नई दिल्ली
नीट, जेईई मेन, सीयूईटी और यूजीसी नेट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के कामकाज के तौर तरीके में सुधार को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को ऐलान किया कि वर्ष 2025 से उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एनटीए सिर्फ प्रवेश परीक्षाएं कराएगा। एनटीए अगले साल से भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं कराएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगले साल एनटीए का पुनर्गठन होगा। परीक्षा एजेंसी में 10 नए पद सृजित किए जाएंगे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘सरकार निकट भविष्य में कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा और टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रवेश परीक्षा की ओर कदम बढ़ाना चाहती है।’ मेडिकल प्रवेश परीक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ इस संबंध में बातचीत जारी है कि नीट यूजी परीक्षा पेन पेपर मोड से आयोजित की जाए या ऑनलाइन।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) यूजी का आयोजन साल में एक बार ही किया जाएगा। आपको बता दें की सीयूईटी यूजी से ही डीयू, बीएचयू, जामिया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय देश के 260 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के स्नातक कोर्सेज में दाखिला मिलता है।

उन्होंने कहा, ‘एजेंसी का 2025 में पुनर्गठन किया जाएगा, कम से कम दस नए पद सृजित किए जा रहे हैं । काम में कोई गलती न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एनटीए के कामकाज में कई बदलाव किए जाएंगे।’ उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में कंप्यूटर अडैप्टिव टेस्ट, तकनीक आधारित प्रवेश परीक्षाओं की ओर बढ़ने पर विचार कर रही है।

ये बड़े एंट्रेंस एग्जाम कराता है एनटीए
नीट: गौरतलब है कि नीट यूजी 2024 और यूजीसी नेट में अनियमितताएं उजागर होने के बाद केंद्र सरकार ने एनटीए की कार्यशैली में सुधार और इसके द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए समिति का गठन किया था। इस समिति ने कई सुधारों की सिफारिश की थी।

कमिटी की ओर से दिए गए थे ये सुझाव

1- जेईई मेन की तरह नीट भी एक से अधिक चरणों में कराया जाए।
2- ऑफलाइन परीक्षाओं को कम किया जाए, जहां ऑनलाइन मोड पर संभव नहीं, वहां हाइब्रिड (ऑनलाइन व ऑफलाइन पेन पेपर मोड दोनों) परीक्षाओं का विकल्प हो। जहां ऑनलाइन एग्जाम संभव न हो वहां प्रश्न पत्रों को डिजिटल मोड में भेजा जाए और आंसर ओएमआर शीट पर लिखे जाएं।
3- मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट सहित प्रमुख परीक्षाओं में प्रयासों की संख्या सीमित की जाए।
4- सीयूईटी की परीक्षा में विषयों की संख्या कम की जाए।
5- आउटसोर्सिंग कर्मियों की भूमिका को कम किया जाए। आउटसोर्सिंग कर लिए जाने वाले प्राइवेट सेंटरों की संख्या कम की जाए।
6- एनटीए में परमानेंट कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए।

जेईई और नीट आयोजन प्रक्रिया में बदलाव के संकेत
इससे पहले दिसंबर के दूसरे सप्ताह में एक्सएलआरआई, जमशेदपुर में उन्होंने कहा था कि जेईई और नीट समेत अन्य केंद्रीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में अगले साल से कई बदलाव किए जाएंगे। इसके आयोजन के लिए राज्य सरकारों की भी मदद ली जाएगी। चूंकि ये परीक्षाएं अलग-अलग राज्यों में आयोजित की जाती हैं, इसलिए अब इनका आयोजन राज्य सरकारों के साथ किया जाएगा। इसके लिए एनटीए और राज्य सरकारों में समन्वय स्थापित किया जाएगा। अब तक यह परीक्षाएं केंद्रीय एजेंसी की ओर से ही आयोजित की जाती थी, लेकिन पिछले दिनों पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने इन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर यह बदलाव किए हैं। प्रधान ने कहा कि पिछले दिनों हुई पेपर लीक की घटना के बाद इसकी जांच कमेटी गठित कर कराई गई थी। पारदर्शिता लाने को लेकर इसकी जांच रिपोर्ट के मिल जाने के बाद अब पेपर लीक की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए रोड मैप तैयार किया गया है।

नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। तापमान में लगातार दर्ज की जा रही गिरावट के कारण ठिठुरन भी बढ़ी है। इसके साथ ही दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार सुबह हल्का कोहरा भी छाया रहा। भारत मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक जा सकती है। दिल्ली एनसीआर में तो एक्यूआई लेवल भी बढ़ गया है जिसके कारण ग्रैप 4 पाबंदी लगाई गई है।

इसके अलावा, यूपी और बिहार में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसके कारण तापमान में गिरावट आएगी। दोनों प्रदेश के कई जिलों में कोहरे और शीतलहर की आशंका है। बता दें कि पहाड़ी इलाके में हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाके में भी दिखने लगा है। आने वाले दिनों में भी तापमान में गिरावट का दौर जारी रहेगा। श्रीनगर और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान में लगातार गिरावट का दौर जारी है।

इसके अलावा, तमिलनाडु के तटीय जिलों में मंगलवार से भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। मौसम को देखते हुए मछुआरों को भी समुद्र में जाने से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व में बना कम दबाव का क्षेत्र अगले दो दिनों में और अधिक स्पष्ट हो सकता है और पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में तमिलनाडु तट की ओर बढ़ सकता है, जिसके चलते मंगलवार से बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण अंडमान सागर और दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी समेत आसपास के क्षेत्रों में ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव में कम दबाव का क्षेत्र बनने की उम्मीद है। तमिलनाडु के तटीय इलाकों और पुडुचेरी में कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जानकारी के अनुसार, कुड्डालोर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम और तिरुवरुर जिलों के साथ-साथ कराईकल क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है।

इसके अलावा, मौसम विभाग ने चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम, कल्लाकुरिची, अरियालुर, पेरम्बलुर, तिरुचिरापल्ली, तंजावुर और पुदुक्कोट्टई जिलों के साथ-साथ पुडुचेरी में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की भी भविष्यवाणी की है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) के अनुसार, बुधवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा, अलग-अलग जगहों पर गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की भी संभावना है। आरएमसी ने तिरुवल्लुवर, चेन्नई, चैंगलपट्टू, कांचीपुरम, तिरुवन्नामलाई, कल्लाकुरिची, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम और तिरुवरूर जिलों में अलग-अलग स्थानों पर बारिश की आशंका जताई है।

अमृतसर
पंजाब में अमृतसर के इस्लामाबाद थाना में मंगलवार तड़के लगभग तीन बजे हुए जोरदार धमाके से इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है। घटना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। अमृतसर के पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि स्थानीय लोगों ने थाने में विस्फोट की आवाज सुनी, लेकिन वहां कोई नुकसान नहीं हुआ। इस बीच, जर्मनी स्थित गैंगस्टर जीवन फौजी ने विस्फोट की जिम्मेदारी ली। अधिकारियों ने बताया कि मामले में आगे की जांच चल रही है।
इससे पहले चार दिसंबर को रात करीब 10 बजे अमृतसर के मजीठा थाने में ‘धमाका’ हुआ था। हाल ही में अजनाला थाने के बाहर भी एक शक्तिशाली विस्फोटक उपकरण (आईईडी) बरामद हुआ था और अमृतसर पुलिस आयुक्तालय के गुरबक्श नगर पुलिस चौकी के अंदर भी धमाका हुआ था।
श्री भुल्लर भी घटनास्थल पर पहुंच गये हैं। उन्होंने बताया कि हम लोग थाने के अंदर हैं। थाने के अंदर कोई विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन हम जांच कर रहे हैं। आज सुबह एक धमाका ज़रूर सुना गया। वहीं, अब इस विस्फोट को लेकर एक गैंगस्टर जीवन फौजी की पोस्ट भी सामने आई है, जिसमें उसने थाने में ग्रेनेड फेंकने की बात कही है और विस्फोट की जिम्मेदारी ली है। उसने पोस्ट के जरिए सीधे तौर पर पंजाब पुलिस को भी धमकी दी है और कहा है कि अगर किसी पुलिसकर्मी ने किसी सिख की पगड़ी को छुआ, तो यह उसके परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। गैंगस्टर द्वारा जिम्मेदारी लेने को लेकर श्री भुल्लर ने कहा, ‘हमने हाल ही में यूएपीए के तहत 10 लोगों को गिरफ्तार करके एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, जो ऐसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। ऐसा लगता है कि हताशा में ये लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हम बाकी लोगों को भी जल्द गिरफ्तार कर लेंगे।’
सेना की एक टीम भी सुबह जांच के लिए थाने पहुंची थी, लेकिन सेना के अधिकारी पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत कर वापस चले गये।

श्रीनगर
जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती जिले कुपवाड़ा के 15 छात्रों को भारतीय सेना की एक पहल के तहत दक्षिण भारत के शैक्षणिक दौरे पर ले जाया गया, जहां उन्हंक देश के शीर्ष शैक्षणिक, तकनीकी और सांस्कृतिक स्थलों से परिचित कराया गया।
सेना ने बताया कि नौ से 15 दिसंबर तक चलने वाले दौरे का उद्देश्य इन युवा मस्तिष्कों के क्षितिज को व्यापक बनाना, अत्याधुनिक अनुसंधान में अंतर्दृष्टि प्रदान करना और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है।
इस दौरे का आयोजन ऑपरेशन सद्भावना के हिस्से के रूप में 68 माउंटेन ब्रिगेड के तत्वावधान में सेना की 41 आरआर (मराठा ली) ‘हमदर्द-ए-कुपवाड़ा’ द्वारा किया गया।
बेंगलुरु की अपनी यात्रा के दौरान, छात्रों ने भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक और कॉर्पोरेट संस्थानों के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज (एनआईएएस) में विद्वानों के साथ सार्थक बातचीत की और मूल्यवान शैक्षणिक अंतर्दृष्टि प्राप्त की।
करीब 115 साल पुराने प्रमुख संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) में उन्हें पारिस्थितिक विज्ञान, सामग्री अनुसंधान और सुपरकंप्यूटिंग में प्रगति से परिचित कराया गया। इस दौरान सुपरकंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर (एसईआरसी) में अत्याधुनिक सुपरकंप्यूटिंग सुविधा परम प्रवेगा पर ब्रीफिंग एक मुख्य आकर्षण रही।

नई दिल्ली
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज संसद में कहा कि केन्द्र सरकार के 2014 के बाद से किसानों की आय में वर्ष 2018-19 तक करीब पांच गुना वृद्धि हो चुकी थी और नये आंकड़े आने पर यह उससे भी दोगुना होने की संभावना है।
श्री चौहान ने लोकसभा में आज प्रश्नकाल में किसानों की आय से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के आने के पहले वर्ष 2013-14 में किसानों की औसत आय 2115 रुपए हुआ करती थी जो वर्ष 2018-19 में बढ़ कर 10218 रुपए हो गयी थी। उसके बाद अब तक कोई गणना नहीं हुई है। अगले साल किसानों की आय की गणना की जानी है। उन्हें विश्वास है कि किसानों की आय इस आंकड़े की दोगुनी से अधिक दर्ज की जाएगी।
श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने 2014 से ही किसानों की आय को दोगुना करने का संकल्प लिया था। इसके लिए छह सूत्रीय योजना पर काम किया गया है जिसमें कृषि उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत कम करना, कृषि पर लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देना, किफायती वित्तीय सहायता देना, कृषि विविधीकरण और जैविक खेती को बढ़ावा देना शामिल है। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया गया है।
किसान सम्मान निधि के अंतर्गत बहुत से राज्यों में किसानों के नाम नहीं जोड़े जाने के बारे में पूछे जाने पर कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि चूंकि राज्यों का भी विषय रहता है तो इससे संबंधित सभी निर्णयों में क्रियान्वयन की शक्ति राज्य सरकारों के पास होती है। बहुत से राज्यों में कुछ नाम छूट भी गये थे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लगभग एक करोड़ किसानों के नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि याेजना के अंतर्गत जोड़े गये हैं।
उन्होंने कहा, “मैं वचन देता हूं कि प्रत्येक पात्र किसान का नाम जोड़ा जाएगा और योजना का लाभ दिया जाएगा।”

नई दिल्ली
पिछले 22 वर्षों से पाकिस्तान में रह रही एक भारतीय महिला लाहौर में वाघा सीमा के रास्ते अपने वतन लौट आई। महिला को एक ट्रैवेल एजेंट धोखे से पाकिस्तान ले गया था। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। मूल रूप से मुंबई की हमीदा बानो  2002 में पाकिस्तान के हैदराबाद पहुंची थीं। बानो के अनुसार, एक एजेंट ने उन्हें दुबई में नौकरी दिलाने का वादा करके धोखा दिया। बानो ने बताया कि एजेंट उन्हें दुबई ले जाने के बजाय पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैदराबाद जिले में ले आया।

एक सरकारी अधिकारी ने  बताया,  वह कराची से विमान से यहां पहुंचीं और इसके बाद वह वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंचीं। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने उन्हें विदा किया।” बानो ने अपने परिवार से मिलने की बात पर बहुत खुशी जाहिर की। बानो ने कहा कि उन्होंने भारत लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन वह भाग्यशाली हैं कि उन्हें यह दिन देखने को मिला। वर्ष 2022 में स्थानीय यूट्यूबर वलीउल्लाह मारूफ ने अपने ‘व्लॉग’ में साझा किया था कि हमीदा बानो ने 2002 में भारत छोड़ दिया था, जब एक भर्ती एजेंट ने उन्हें दुबई में रसोइया की नौकरी दिलाने का वादा किया था। हालांकि दुबई ले जाने के बजाय उन्हें धोखे से तस्करी कर पाकिस्तान ले आया गया।

मारूफ के ‘व्लॉग’ ने उन्हें भारत में अपने परिवार से जुड़ने में मदद की। उनकी बेटी यास्मीन ने भी उनसे फोन पर बात की। मारूफ से बातचीत में हामिदा बानो ने बताया कि पाकिस्तान आने से पहले वह अपने पति की मौत के बाद भारत में अपने चार बच्चों की आर्थिक मदद कर रही थीं। उसने पहले दोहा, कतर, दुबई और सऊदी अरब में बिना किसी परेशानी के रसोइया के तौर पर काम किया था। पाकिस्तान में 22 साल रहने के दौरान बानो ने कराची के एक पाकिस्तानी व्यक्ति से शादी की, जिसकी कोविड-19 से मौत हो गई। तब से वह अपने सौतेले बेटे के साथ रह रही थी।

गया
श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा ने भगवान बुद्ध की पावन ज्ञान भूमि बोधगया के महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना की, साथ ही पवित्र बोधिवृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाया। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार गया अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा पहुंचे, जहां बिहार सके मंत्री डॉ. प्रेम कुमार एवं संतोष कुमार सुमन ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद वे सड़क मार्ग से बोधगया पहुंचे। जहां बोधगया टेंपल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों ने खादा वस्त्र देकर उनका भव्य स्वागत किया। उनके साथ आए श्रीलंकाई शिष्टमंडल का भी पारंपरिक अंदाज में अभिनंदन किया गया।
श्रीलंका के राष्ट्रपति की इस यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मंदिर परिसर और आसपास पुलिस बल की तैनाती रही। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती खुद मौके पर मौजूद थे।
महाबोधि मंदिर में पूजा एवं ध्यान साधना के बाद अनुरा कुमारा ने बोधगया के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की सराहना की। उन्होंने पवित्र बोधिवृक्ष के छांव में भी भगवान बुद्ध को नमन किया। इस दौरान श्रीलंका के शिष्टमंडल ने भी मंदिर की परंपराओं और शांति के संदेश को लेकर अपनी श्रद्धा व्यक्त की।इसके बाद राष्ट्रपति बोधगया स्थित श्रीलंकाई महाविहार पहुंचे, जहां उन्होंने जयश्री महाबोधि महाविहार मंदिर में भगवान बुद्ध के दर्शन किए, साथ ही उन्होंने भगवान बुद्ध के दो परम शिष्य महामोगलान और सारीपुत के अस्थि कलश को भी नमन किया।
राष्ट्रपति की इस यात्रा से भारत-श्रीलंका के सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। बोधगया, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, श्रीलंका के बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए हमेशा से आस्था का केंद्र रहा है।

नई दिल्ली

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। विपक्ष ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया। इसके मद्देनजर सरकार ने बिल को जॉइंट पार्लियामेंटरी कमिटी यानी संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 12 दिसंबर को इस बिल को मंजूरी थी। घमासान की वजह से वक्फ संशोधन बिल की तरह ‘एक देश एक चुनाव’ बिल भी जेपीसी के पास जा रहा है। आइए एक नजर डालते हैं कि संसद में किन पार्टियों ने इस बिल के समर्थन और किन्होंने विरोध का ऐलान किया।

भाजपा और उसके सहयोगी दल इस विधेयक के समर्थन में हैं। बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस जैसे कुछ गैर-एनडीए दलों का भी इस बिल को समर्थन है। दूसरी तरफ कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके जैसे कई विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। कुल 32 राजनीतिक दल इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, जबकि 15 दल इसका विरोध कर रहे हैं।

बिल पेश करने को लेकर लोकसभा में हुआ मत विभाजन
बिल को पेश करने को लेकर विपक्ष ने मत विभाजन की मांग की, जिसके बाद वोटिंग हुई। बिल को सदन पटल पर रखे जाने के पक्ष में 269 वोट पड़े जबकि विरोध में 198 वोट पड़े। अब सदन में बिल को जेपीसी में भेजने की औपचारिकता पूरी की जाएगी।

कोविंद कमिटी ने दो चरणों में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है
पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर में इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। समिति ने दो चरणों में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की गई थी। स्थानीय निकाय चुनाव (पंचायत और नगर पालिका) आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर कराने की बात कही गई थी। समिति ने सभी चुनावों के लिए एक समान मतदाता सूची बनाने की भी सिफारिश की थी।

चंडीगढ़।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की है। चौधरी वीरेंद्र सिंह के बयान से हरियाणा में राजनितिक माहौल गरमा गया है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस की हालिया हार पर तीखी टिप्पणी की और कहा कि इस हार के पीछे कई कारण हैं।

उन्होंने सीधे तौर पर कहा, “हरियाणा में कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है और यही कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण बना।” उन्होंने कांग्रेस में बड़े बदलाव की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि पार्टी को हरियाणा की जनता के और करीब लाने के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने किसी का नाम लिए बिना कहा, “हरियाणा में सब कुछ एक नेता के नाम पर केंद्रित था। यह गलत संदेश गया कि कांग्रेस की सरकार नहीं, बल्कि एक व्यक्ति की सरकार बन रही है। हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने पद से इस्तीफा दे। राजनीति में ऐसा हमेशा होता रहा है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि हरियाणा में अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ। भाजपा पर भी लगाए गंभीर आरोप वीरेंद्र सिंह ने भाजपा पर भी हमला बोला और कहा कि पार्टी ने बागी कांग्रेस नेताओं पर खूब पैसा खर्च किया और चुनाव में सत्ता, मशीनरी और वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ईवीएम के अलावा हरियाणा में कई बाहरी ताकतों ने भी काम किया। जब धर्म कार्ड काम नहीं आया तो जातिगत ध्रुवीकरण का सहारा लिया गया।” “मेरा लक्ष्य हरियाणा को कांग्रेस की जनता की पार्टी बनाना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि मैं हरियाणा में बड़ा आंदोलन चलाऊंगा और कांग्रेस को फिर से हरियाणा की जनता की पार्टी बनाऊंगा। मेरा लक्ष्य है कि पार्टी हर वर्ग और हर समुदाय तक पहुंचे।

चुनावी रणनीति पर सवाल
वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी में संगठन की कमी और नेतृत्व की गलतियां हार का मुख्य कारण बनीं। उन्होंने कहा कि यह समय आत्ममंथन का है और अगर पार्टी में बदलाव नहीं हुआ तो जनता से जुड़ने का सपना अधूरा रह जाएगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह के इस बयान से हरियाणा कांग्रेस में हलचल मच गई है। अब देखना यह है कि पार्टी नेतृत्व इस पर क्या कार्रवाई करता है और क्या प्रदेश अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा देंगे।

नई दिल्ली।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पेश किए जाने का विरोध करने के लिए एक नोटिस दिया है। उन्होंने नोटिस में लिखा, “मैं संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 को प्रक्रिया नियम के नियम 72 के तहत पेश किए जाने का विरोध करने के अपने इरादे का नोटिस देता हूं।”

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक पर उनकी आपत्तियां संवैधानिकता और संवैधानिकता के बारे में गंभीर चिंताओं पर आधारित हैं। अपनी आपत्तियों को सूचीबद्ध करते हुए उन्होंने नोटिस में लिखा कि विधेयक “संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। संविधान का अनुच्छेद 1 स्थापित करता है कि इंडिया, यानी भारत, राज्यों का एक संघ होगा, जो इसके संघीय चरित्र की पुष्टि करता है। संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक 2024, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव करता है, राज्यों में एकरूपता लागू करके इस संघीय ढांचे को सीधे चुनौती देता है।” उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम से राज्य की स्वायत्तता खत्म होने, स्थानीय लोकतांत्रिक भागीदारी कम होने और सत्ता के केंद्रीकरण का जोखिम है, जिससे बहुलवाद और विविधता को नुकसान पहुंचेगा, जो भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार की आधारशिला है। अलग-अलग राज्यों के अनूठे राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों की अनदेखी न केवल उनकी विशिष्टता की उपेक्षा करती है बल्कि संविधान में निहित संघवाद और लोकतंत्र के सिद्धांतों को भी बुनियादी तौर पर कमजोर करती है।” कांग्रेस नेता ने कहा कि विधेयक संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करेगा। एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में अनुच्छेद 82ए को शामिल करने का प्रस्ताव राज्य विधानसभाओं को समय से पहले भंग करने की आवश्यकता पैदा करता है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 83 और 172 के तहत गारंटीकृत विधायी निकायों के निश्चित कार्यकाल में प्रभावी रूप से बदलाव होता है, जिसे प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से और संशोधित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कदम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित मूल ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जो संसद को संविधान में इस तरह से संशोधन करने से रोकता है जिससे इसके मूल सिद्धांतों को नुकसान पहुंचे। कांग्रेस सांसद के नोटिस में कहा गया है, “विधेयक शासन के संघीय चरित्र को कमजोर करके और एकरूपता लागू करने और शक्तियों के पृथक्करण और गणतंत्रात्मक और लोकतांत्रिक ढांचे सहित बुनियादी ढांचे के मुख्य तत्वों का उल्लंघन करता है। जैसा कि माननीय मुख्य न्यायाधीश सीकरी ने फैसले में जोर दिया है कि संविधान की सर्वोच्चता, इसके संघीय और धर्मनिरपेक्ष चरित्र और शक्तियों के पृथक्करण जैसे मूलभूत सिद्धांत संसद के संशोधन प्राधिकरण पर अंतर्निहित सीमाएं लगाते हैं। यह प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण अतिक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है, जो संविधान के मूलभूत चरित्र को खतरे में डालता है।” तिवारी ने यह भी कहा कि यह विधेयक राज्य सरकारों को कमजोर करता है। यह विधेयक राज्य विधानसभा चुनावों को आम चुनावों के साथ कराने का प्रयास करता है, जो संविधान में निहित संघीय ढांचे के लिए एक सीधी चुनौती है। चुनाव प्रक्रियाओं को केंद्रीकृत करके, विधेयक निर्वाचित राज्य सरकारों के अधिकार को कमजोर करता है, वहीं जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को कमजोर करता है और स्थानीय शासन की स्वायत्तता का अतिक्रमण करता है। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां राज्य सरकारें भंग होती हैं,

अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की विस्तारित अवधि की संभावना केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करने का जोखिम उठाती है, जिससे संघवाद के मूलभूत सिद्धांत नष्ट हो जाते हैं। तिवारी के नोटिस में लिखा, “संवैधानिक और प्रक्रियात्मक चिंताओं के मद्देनजर मैं संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक 2024 को इसके वर्तमान स्वरूप में पेश करने का कड़ा विरोध करता हूं। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि जब तक इन मुद्दों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया जाता है, तब तक इसे पेश करने पर पुनर्विचार करें।” सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया है।

जयपुर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचे। मरुधरा को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए वे 46, 300 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी करीब 3 घंटे तक जयपुर में रहेंगे। इस दौरान वह वाटिका रोड पर आयोजित एक वर्ष-परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में शामिल होंगे और वहां से बिजली, पानी, सड़क, रेलवे से जुड़ी 46300 करोड़ रुपये से अधिक की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे।

इसके अलावा पीएम मोदी पार्वती-कालीसिंध-चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। 11 नदियों को इस परियोजना के तहत जोड़ा जाएगा, इससे प्रदेश के 21 जिलों में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। पीकेसी-ईआरसीपी में चंबल और इसकी सहायक नदियां पार्वती, कालीसिंध, कुनो, बनास, बाणगंगा, रूपरेल, गंभीरी और मेज शामिल हैं। नवनेरा बैराज से पानी गलवा बांध तक लाया जाएगा। यहां दो हिस्सों में ईसरदा बांध और बीसलपुर बांध तक पानी पहुंचेगा। नवनेरा से चंबल नदी पर जल सेतु बनाकर पानी मेज नदी तक आएगा। इससे राजस्थान की 2.80 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई करने के लिए पानी मिलेगा। पहले प्रदेश की सिर्फ 80 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होती थी। लेकिन, अब 2 लाख नया क्षेत्र जोड़ा जाएगा और इसका लाभ 25 लाख किसान परिवारों को होगा। इससे प्रदेश की 40 फीसदी आबादी तक साफ पानी पहुंचेगा। पीकेसी-ईआरसीपी से राजस्थान के झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, दौसा, अलवर, खैरथल-तिजारा, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, कोटपूतली-बहरोड़, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, दूदू जिले की जनता को पीने के पानी की समस्या से छुटकारा मिलेगा। यहां से पंपिंग कर पहले बने गलवा बांध तक जाएगा, गलवा से 31 किलोमीटर दूर ईसरदा तक पानी पहुंचेगा। अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी दो बैराज का भी शिलान्यास करेंगे। बता दें कि कूल नदी पर रामगढ़ बैराज और पार्वती नदी पर महलपुर बैराज का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा, ‘विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए विकसित राजस्थान भी जरूरी है। इसी कड़ी में आज दोपहर 12 बजे जयपुर में राज्य सरकार के ‘एक वर्ष-परिणाम उत्कर्ष’ कार्यक्रम का हिस्सा बनूंगा, इसमें रेल-सड़क सहित कई परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी सौभाग्य मिलेगा।’

गया।

श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने मंगलवार को बोधगया में विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध की पूजा-अर्चना की। इस दौरान बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति (बीटीएमसी) के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति के बोधगया पहुंचने पर महाबोधि मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा खादा भेंट कर स्वागत किया गया।
उसके बाद राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर के गर्भगृह गए जहां उन्होंने भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की। इसके बाद वह पवित्र बोधिवृक्ष के पास गए। मान्यता है कि इसी महाबोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। श्रीलंकाई राष्ट्रपति मंदिर परिसर स्थित भगवान बुद्ध से जुड़े सात स्थलों का भी दर्शन करेंगे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर आम श्रद्धालुओं के महाबोधि मंदिर प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। राष्ट्रपति के जाने के बाद आम श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। इससे पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके गया अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचे, जहां इनका जोरदार स्वागत किया गया। राष्ट्रपति का बिहार सरकार के मंत्री डॉ. प्रेम कुमार, मंत्री संतोष कुमार सुमन, ज़िला पदाधिकारी त्यागराजन एसएम, वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने उनका ज्ञान की भूमि में स्वागत किया। राष्ट्रपति गया हवाई अड्डे से सीधे महाबोधि मंदिर पहुंचे और भगवान बुद्ध का दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। बोधगया बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। प्रतिवर्ष यहां लाखों की संख्या में बौद्ध धर्मावलंबी पहुंचते हैं। उनके साथ श्रीलंका के विदेश मंत्री विजीथा हेराथ और उप वित्त मंत्री अनिल जयंता और अन्य अधिकारियों का एक दल भी आया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके के आगमन को लेकर गया जिला पुलिस अलर्ट पर है और सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया गया है। एयरपोर्ट से लेकर बोधगया सड़क मार्ग को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि सोमवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस क्रम में दोनों देशों के बीच कई समझौते पर सहमति बनी है।

कोयंबटूर।

कोयंबटूर में 1998 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मास्टर माइंड एसए बाशा की सोमवार शाम को मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि एसए बाशा को उम्र संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक बाशा के परिजन उसकी शवयात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं।

इसके लिए पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। इसे लेकर स्टालिन सरकार और भाजपा में तनातनी हो गई है। भाजपा ने एक अपराधी और आतंकी की शवयात्रा निकालने की अनुमति देने का विरोध किया है। एसए बाशा प्रतिबंधित संगठन अल-उम्मा का संस्थापक-अध्यक्ष था। उसने 14 फरवरी 1998 को कोयंबटूर में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों की योजना बनाई थी। इसमें 58 लोगों की जान चली गई थी। जबकि 231 लोग घायल हुए थे। मई 1999 में अपराध शाखा सीआईडी की विशेष जांच टीम ने बाशा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। उस पर भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया। बाशा और उसके संगठन के 16 अन्य लोगों को 1998 के बम धमाकों के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने उसे पैरोल दी थी।
पुलिस ने बताया कि वह पैरोल पर था और पिछले कुछ समय से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत बिगड़ने पर उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और 35 साल जेल में रहने के बाद सोमवार शाम को उसकी मौत हो गई। बाशा के परिजन दक्षिण उक्कदम से फ्लावर मार्केट स्थित हैदर अली टीपू सुल्तान सुन्नत जमात मस्जिद तक उसकी शवयात्रा निकालने की योजना बना रहे हैं। इसलिए पुलिस बल तैनात किया गया है।

भाजपा ने किया विरोध
भाजपा तमिलनाडु के उपाध्यक्ष नारायणन तिरुपति ने कहा कि पुलिस को शवयात्रा निकालने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अगर किसी अपराधी, आतंकी, हत्यारे को शहीद घोषित किया गया तो इससे समाज में एक गलत मिसाल कायम होगी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि किसी भी निर्मम हत्यारे के अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। यह बड़े सम्मान के साथ नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि वे इसके हकदार नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि कट्टरपंथी विचार, हिंसा और सांप्रदायिक समस्याएं 1998 के कोयंबटूर बम विस्फोटों से शुरू हुईं और बाशा इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार था। आज भी विभिन्न राजनीतिक दलों और आंदोलनों में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो प्रतिबंधित अल-उम्मा के सदस्य रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि उसकी शवयात्रा 1998 की भूली-बिसरी यादें ताजा कर सकती है। इससे भविष्य में सांप्रदायिक मुद्दे बढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन यह तय करें कि उसका जुलूस न निकले और मारे गए आतंकी बाशा का अंतिम संस्कार सिर्फ उनके परिवार के सदस्यों के साथ ही किया जाए।

अमृतसर।

पंजाब के अमृतसर में मंगलवार तड़के करीब 3 बजे इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन के पास तेज धमाके की आवाज से इलाके में सनसनी फैल गई। धमाके की आवाज सुनकर लोगों की नींद खुल गई। धमाके के समय पुलिस थाने में भी कई पुलिस कर्मी मौजूद थे। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। धमाके की खबर मिलते ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

आनन-फानन में जांच टीम मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस का आलाधिकारी भी मौके पर पहुंच कर जायजा ले रहे हैं। अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि थाने के बाहर आवाज आई। हम अभी जांच कर कर रहे है। हमने कुछ दिन पहले ही एक मामले में कुछ युवक गिरफ्तार किए थे कि और कुछ युवकों की गिरफ्तारी होनी बाकी है, क्योंकि इस मामले में काफी युवक गिरफ्तार हुए थे तो वह अपनी मौजूदगी एहसास करवाने के लिए कुछ कर रहे है। जो युवक फरार हैं, उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा । एक अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि धमाके की खबर मिलते ही हम लोग मौके पर पहुंचे हैं। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हम जल्दी ही निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। स्थानीय निवासी पवन कुमार ने बताया कि रात में करीब 3.15 बजे बड़े ही तेज धमाके की आवाज आई। धमाका इतनी तेज था कि इसे सुनकर सारे लोग घबरा गए। धमाका जबरदस्त था। लेकिन शुरुआत में यह नहीं पता चल सका कि यह बम जैसी आवाज कहां से आई। उसके बाद लोग अपने-अपने घर चले गए। लेकिन, लोगों में जबरदस्त दहशत फैल गई। इसके बाद किसी व्यक्ति ने कहा कि इस्लामाबाद थाने में हमला हो रहा है। तो हम लोगों ने कहा कि यह हमला जैसा तो नहीं लग रहा है क्योंकि आवाज कुछ समय के लिए आई, फिर बंद हो गई। फिर हम लोगों को लगा कि कहीं बम तो नहीं फटा है। हम लोगों को अभी तक नहीं पता है कि यह हमला क्यों हुआ है।

नई दिल्ली।

संसद के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत हुई। देशभर की निगाहें आज संसद पर टिकी हुई हैं, क्योंकि केंद्र सरकार आज ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल पेश कर सकती है। यह बिल देशभर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल को लेकर देश में चल रही सियासत के बीच भाजपा ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है।

बता दें कि 20 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र है। इससे पहले यह चर्चा चली थी कि सोमवार को लोकसभा में ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल पेश हो सकता है। हालांकि, सोमवार को ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल पेश नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी दे दी गई थी। कैबिनेट ने दो ड्रॉफ्ट कानूनों को मंजूरी दी थी, इसमें से एक संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से संबंधित है, जबकि दूसरा विधेयक विधानसभाओं वाले तीन केंद्र शासित प्रदेशों के एक साथ चुनाव कराने के संबंध में हैं। सूत्रों के अनुसार, इस बिल पर आम लोगों की राय भी लेने की योजना है। विचार-विमर्श के दौरान बिल के प्रमुख पहलुओं, इसके फायदे और पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए जरूरी कार्यप्रणाली और चुनावी प्रबंधन पर बातचीत की जाएगी। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों से बातचीत की जिम्मेदारी के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और किरेन रिजिजू को नियुक्त किया गया है।

 मुंबई

नवी मुंबई के खड़गपुर में 12 साल की मेहनत के बाद भव्य इस्कोन मंदिर बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 15 तारीख को इस मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। मंदिर का नाम राधा मदनमोहनजी मंदिर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इस मंदिर के निर्माण में 170 करोड़ रुपये का खर्च आया है। मंदिर के ट्रस्टी और अध्यक्ष सूरदास प्रभु ने कहा कि आधुनिक समय में यह मंदिर बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बनने वाला है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां कल्चरल सेंटर और वैदिक संग्रहालय का भी शिलान्यास करेंगे। इसमें भारत की महान संस्कृति की छवि देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि निर्माण के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर देखने आ चुके हैं। 12 अक्टूबर को नवी मुंबई दौरे के समय वह यहां आए थे। उन्होंने कहा कि नवी मुंबई में हरियाली के बीच यह मंदिर बहुत बहुत भव्य नजर आता है। मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम 9 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा। इसके बाद यह कार्यक्रम एक सप्ताह तक चलेगा। 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे।

मंदिर की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक मकर संक्रांति के मौके पर इसका उद्घाटन किया जाना है। इस मंदिर में भक्तिवेदंत कॉलेज ऑफ वैदिक एजुकेशन, एक लाइब्रेरी, आयुर्वेदिक हीलिंग सेंटर, गौशाला, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आश्रम, जैविक खेत भी होंगे। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन,मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी शामिल हो सकते हैं।

एक सप्ताह के कार्यक्रम के दौरान आध्यात्मिक सेमिनार, भजन संध्या, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। इस मंदिर में दशावतार की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं।

नई दिल्ली
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले 20 महीनों में ऐसे लोगों से ₹37,000 करोड़ वसूले हैं, जो टैक्सेबल इनकम होने के बावजूद रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शंस के एनालिसिस के बाद ऐसे लोगों की पहचान की। यह खर्च नकद में किया गया था। इन लोगों ने 2019-20 के दौरान रत्न और आभूषणों की खरीद, प्रॉपर्टी और लग्जरी होलिडेज पर जमकर खर्च किया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटी को बताया कि ये ऐसे मामले हैं, जहां लोग बड़ी खरीदारी करने के बावजूद टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे थे। विभाग ने पिछले 20 महीनों में उनसे संपर्क किया था।

अधिकारी ने कहा कि व्यापक और अधिक सख्त टैक्स कलेक्शन और स्रोत पर कटौती (TDS) व्यवस्था ने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने में मदद की है। ये ऐसे ट्रांजैक्शन थे जो किसी तरह टैक्स अधिकारियों की नजरों से छूट गए थे। कई ऐसे भी मामले भी हैं जिनमें लोगों ने जमकर खर्च किया और टैक्स देनदारी के बावजूद जीरो इनकम घोषित करते हुए रिटर्न दाखिल किया। अधिकारी ने कहा कि ₹37,000 करोड़ में से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों से ₹1,320 करोड़ की वसूली की गई। विभाग उन टैक्सपेयर्स से संपर्क साध रहा है जिनका खर्च पैटर्न और आईटी रिटर्न में गड़बड़ी है।

कैसे पकड़ी गई चोरी

इनकम टैक्स विभाग टैक्स चोरी का पता लगाने के लिए डेटा और एनालिटिक्स का उपयोग कर रहा है और ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने के लिए वित्त वर्ष 2021 से गैर-फाइलर मॉनीटरिंग सिस्टम को तैनात किया गया है। अधिकारी ने कहा कि कई स्रोतों से प्राप्त डेटा टैप और सिंक्रोनाइज किया जा रहा है। इससे विभाग के लिए टैक्स चोरी की पहचान करना और ऐसे लोगों को पकड़ना आसान हो जाता है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल-नवंबर में प्रत्यक्ष कर संग्रह 15.4% बढ़कर ₹12.10 लाख करोड़ हो गया। इसमें ₹5.10 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट कर और ₹6.61 लाख करोड़ का गैर-कॉर्पोरेट कर शामिल है।

नई दिल्ली

भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पत्र लौटाने के लिए सांसद राहुल गांधी को पत्र लिखा गया है। यह पत्र PMML यानी प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय की ओर से लिखा गया है। हालांकि, अब तक इसे लेकर कांग्रेस की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। खबर है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास इन पत्रों को करीब 16 साल पहले पहुंचाया गया था।

10 दिसंबर को PMML के सदस्य रिजवान कादरी की ओर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पत्र भेजा गया है। इसमें उनसे अपील की गई है कि सोनिया गांधी की तरफ से वापस बुलाए गए ओरिजिनल लेटर लौटाएं या उनकी फोटोकॉपी या डिजिटल कॉपी दाखिल करें। खास बात है कि सितंबर में भी सोनिया गांधी से पत्र लौटाने का अनुरोध किया गया था।

साल 1971 में इन पत्रों को नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी (अब PMML) में जमा कराए गए थे। रिपोर्ट के अनुसार, कथित तौर पर साल 2008 में 51 बॉक्स में ये लेटर वापस सोनिया गांधी को भेज दिए गए थे। खास बात है कि तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली UPA सरकार थी।
पंडित नेहरू के पत्र

इन पत्रों में नेहरू समेत इतिहास के कई बड़े नामों के बीच संवाद हैं। इनमें एडविना माउंटबेटन, एल्बर्ट आइंस्टीन, जयप्रकाश नारायण, पद्मजा नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, अरुणा आसिफ, बाबू जगजीवन राम, गोविंद वल्लभ पंत समेत कई लोग शामिल हैं।

PMML की तरफ से भेजे गए पत्र में कहा गया है, ‘हम समझते हैं कि ये पत्र नेहरू परिवार के लिए निजी महत्व रख सकते हैं। हालांकि, PMML का मानना है कि ऐतिहासिक सामग्री तक… आसान पहुंच बनाना स्कॉलर्स और रिसर्चर्स की काफी मदद कर सकता है।’

रिजवान कादरी ने चिट्ठी में क्या लिखा?

कादरी ने अपनी चिट्टी में आगे लिखा है,  2008 में तत्कालीन यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी के अनुरोध पर इन दस्तावेजों का एक संग्रह पीएमएमएल से वापस ले लिया गया था। हम समझते हैं कि ये दस्तावेज ‘नेहरू परिवार’ के लिए व्यक्तिगत महत्व रखते होंगे। मगर पीएमएमएल का मानना है कि ये ऐतिहासिक महत्व के दस्तावेज हैं और इन तक पहुंच आवश्यक है।

सोनिया गांधी से भी की थी लेटर लौटाने की मांग

कादरी ने  बातचीत में बताया कि सितंबर 2024 में भी मैंने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि 2008 में नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय से वापस लिए गए 51 डिब्बों को लौटा दिए जाएं या हमें उन्हें देखने और स्कैन करने की अनुमति दी जाए या फिर उनकी एक प्रति हमें प्रदान की जाए ताकि हम उनका अध्ययन कर सकें। इस पर अब तक उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो मैंने विपक्ष के नेता और उनके बेटे राहुल गांधी से उन्हें वापस लाने में हमारी मदद करने का अनुरोध किया। हमें उम्मीद है कि विपक्ष के नेता के रूप में वे इस पर गौर करेंगे और इसे शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराएंगे।”

नेहरू ने किसके नाम लिखी थी चिट्ठी

बता दें कि नेहरू ने ये चिट्टी अपने शासनकाल में जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम, एडविना माउंटबेट, पद्मजा नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ और गोविंद बल्लभ समेत अन्य भारतीय इतिहास से संबंधित लोगों के कई महत्वपूर्ण पत्र वहां थे। रिजवान कादरी ने बताया कि ये लेटर जवाहरलाल नेहरु मेमोरियल ने 1971 में नेहरु मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी (अब पीएमएमएल) को दिए थे। बता दें कि15 जून, 2023 नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम बदलकर ‘प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी’ रखने का फैसला किया गया था।

नई दिल्ली

नशे में डूबने का मतलब कूल होना नहीं है और इससे बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक केस की सुनवाई करते हुए देश के युवाओं को यह नसीहत दी। अदालत ने कहा कि दुखद है कि इन दिनों नशा करने या उसकी लत का शिकार होने को कूल होने से जोड़ दिया गया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह ने ड्रग तस्करी के मामले की सुनवाई करते हुए यह बात कही। इस केस की जांच एनआईए कर रही है, जिसमें अंकुश विपिन कपूर पर आरोप है कि वह ड्रग तस्करी का नेटवर्क चलाता था। उसने पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते बड़े पैमाने पर हीरोइन की तस्करी भारत में कराई थी।

जस्टिस नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि नशे की लत का सामाजिक आर्थिक तौर पर और मनोवैज्ञानिक रूप से युवाओं पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह देश के युवाओं की चमक को ही खत्म करने वाली चीज है। उनका पूरा तेज इससे छिन जाता है। अदालत ने कहा कि नशे की लत से युवाओं को बचाने के लिए पैरेंट्स, समाज और सरकारी एजेंसियों को प्रयास करने होंगे। हमें कुछ गाइडलाइंस भी तय करनी चाहिए, जिसके अनुसार ऐक्शन लिया जाए और युवाओं को इससे बचाया जाए। अदालत ने कहा कि यह चिंता की बात है कि पूरे भारत में ड्रग्स का रैकेट चल रहा है। इसका प्रभाव सभी समाज, आयु और धर्म के लोगों में दिख रहा है।

अदालत ने कहा कि ड्रग्स तस्करी से पैदा हुई रकम का इस्तेमाल देश के दुश्मन हिंसा और आतंकवाद फैलाने में भी करते हैं। जजमेंट में कहा गया कि आज की युवा पीढ़ी को लेकर कहा जाता है कि वे संगत में, पढ़ाई के तनाव में या फिर परिवेश के चलते ऐसा किया जाता है। अदालत ने कहा कि ऐसा करने वाले लोग अकसर बच निकलते हैं और यह चिंता की बात है। बेंच ने कहा कि यह पैरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को सुरक्षित माहौल में रखें। उन्हें भावनात्मक कवच प्रदान करें। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि बच्चे यदि भावनात्मक रूप से परिवार से जुड़े रहते हैं और उस परिवेश का प्रभाव उन पर रहे तो उनके नशे की लत का शिकार होने की संभावना कम होती है।

नईदिल्ली

‘देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा’ वाला बयान देकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव विवादों में घिर गए हैं। हंगामा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर बड़ा एक्शन लिया है। SC कॉलेजियम ने जस्टिस शेखर कुमार यादव को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेजा है। जस्टिस शेखर कुमार यादव को अपने विवादास्पद बयान पर स्पष्टीकरण देने को भी कहा गया है। गौरतलब है कि जस्टिस शेखर कुमार यादव ने विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि देश का कानून बहुसंख्यकों की इच्छा के मुताबिक चलेगा।

इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से बताया कि देश के मुख्य न्यायधीश जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम इस मामले पर जल्द ही सुनवाई करेगी। खबरों के मुताबिक शीर्ष अदालत के शीतकालीन अवकाश यानी 17 दिसंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार विमर्श करेगी। इससे पहले 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बयान से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी थी। शीर्ष अदालत के एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस शेखर कुमार यादव द्वारा दिए गए भाषण की खबरों पर संज्ञान लिया है। हाइकोर्ट से दूसरी डिटेल भी मांगे गए हैं और मामला विचाराधीन है।”

8 दिसंबर को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद (VHP) के एक कार्यक्रम में जस्टिस यादव ने समान नागरिक संहिता में बोलते हुए कहा, “यह कानून है। कानून असल में बहुमत के अनुसार ही काम करता है। इसे परिवार या समाज के संदर्भ में देखें। बस वही स्वीकार किया जाएगा जिससे बहुसंख्यक को खुशी और लाभ मिलें।” सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर खूब हंगामा हुआ था। विपक्षी नेताओं ने जज की इस टिप्पणी को विभाजनकारी और असंवैधानिक बताया था।

वहीं कानून जगत से जुड़े लोगों ने भी इस पर गंभीर प्रश्न उठाए थे। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण और सीपीआई (एम) नेता वृंदा करात ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को चिट्ठी लिखकर कहा था कि यह टिप्पणी जज के पद की शपथ का उल्लंघन है। बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी इस टिप्पणी की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। इस बीच 55 विपक्षी सांसदों ने पिछले शुक्रवार को राज्यसभा में जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग करते हुए एक नोटिस दाखिल किया था।

 सैन फ्रांसिस्को

दुनियाभर में शास्त्रीय संगीत में भारत को अलग पहचान दिलाने वाले उस्ताद और मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन अब हमारे बीच नहीं रहे। 73 साल की उम्र में जाकिर हुसैन का निधन हो गया। जाकिर हुसैन ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आखिरी सांस ली। जाकिर हुसैन फेफड़ों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे। जिसके चलते उन्हें दिल से जुड़ी समस्याएं पैदा हुईं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हार्ट से जुड़ी समस्याओं के कारण उनकी मौत हो गई।

 रिपोर्ट की मानें को जाकिर हुसैन के परिवार ने एक बयान में कहा कि उन्हें ‘इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस’ नामक एक दुर्लभ फेफड़ों की बीमारी थी, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आने लगे थे।

इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस (IPF) क्या है?

इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस फेफड़ों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है। आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में छोटी-छोटी हवा की थैलियों से होते हुए खून में जाता है और फिर यहां से शरीर के सभी अंगों को मिलता है। लेकिन आईपीएफ होने पर फेफड़ों के भीतर निशान ऊतक बढ़ने लगते हैं। जिससे सांस लेना मुश्किल होने लगता है। उम्र के साथ ये समस्या और भी खराब होने लगती है। इससे फेफड़ों के जरिए खून में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। जिससे आपके शरीर के दूसरे अंग ठीक से काम नहीं कर पाते हैं।

इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के लक्षण और इलाज

आपको बता दें इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस का कोई इलाज नहीं है इस सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। स्थिति गंभीर होने पर लंग ट्र्रांसप्लांट का विकल्प होता है। धीरे धीरे फेफड़ों में ऊतक बढ़ने लगते हैं और फेफड़ों में जख्म जैसे हो जाके हैं। जिसकी वजह से आपको सीने में दर्द या जकड़न, पैर में सूजन, भूख में कमी, गले में खराश, खांसी, थकान महसूस होना, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, वजन घटना और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अगर आप किसी दूसरी बीमारी से पीड़ित हैं तो मुश्किलें और बढ़ने लगती हैं।

कोच्चि.
वियतनाम तटरक्षक जहाज सीएसबी 8005 भारत में चल रही विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में 16 दिसंबर को कोच्चि पहुंचने वाला है, जिसका उद्देश्य दोनों बलों के बीच समुद्री सहयोग और अंतर-संचालन को बढ़ाना है। यहां जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार चार दिवसीय यात्रा के दौरान वीसीजी जहाज का चालक दल समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया (एमपीआर), समुद्री खोज एवं बचाव (एम-एसएआर), और समुद्री कानून प्रवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हुए पेशेवर बातचीत में शामिल होगा। वहीं, गतिविधियों में क्रॉस-डेक प्रशिक्षण, विषय वस्तु विशेषज्ञ आदान-प्रदान, सामाजिक संपर्क, मार्ग अभ्यास (पीएएसएसईएक्स), प्रमुख अग्निशमन अभ्यास, विजिट बोर्ड सर्च एंड सीजर (वीबीएसएस), काउंटर ड्रग्स इंटरडिक्शन और भारतीय तटरक्षक के साथ तेल प्रदूषण प्रतिक्रिया प्रदर्शन शामिल हैं।

इस यात्रा का उद्देश्य न केवल वियतनाम तटरक्षक और भारतीय तटरक्षक के बीच संबंधों को मजबूत करना है, बल्कि जहाज निर्माण में भारत की तकनीकी उन्नति को प्रदर्शित करना भी है, जो ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ की अवधारणा का समर्थन करता है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारतीय तटरक्षक और वियतनाम तटरक्षक के बीच एक मौजूदा समझौता ज्ञापन (एमओयू) है, जिसने दो समुद्री एजेंसियों के बीच सहकारी जुड़ाव को संस्थागत रूप दिया है। वीसीजी जहाज का यह दौरा एमओयू के प्रावधानों के अनुरूप है और इसलिए, यह विदेशी मित्र देशों (एफएफसी) के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारतीय तटरक्षक की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

वीसीजी जहाज की यात्रा प्रमुख समुद्री साझेदारों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण है, जो समकालीन समुद्री चुनौतियों का समाधान करते हुए क्षेत्र में समुद्रों की सुरक्षा, संरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। समुद्री सुरक्षा पहलू पर आईसीजी का बढ़ता फोकस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास’ (सागर) के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत की वैश्विक नेतृत्व स्थिति को मजबूत करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।

नई दिल्ली
बीते कुछ दिनों से देश में “वन नेशन, वन इलेक्शन” (एक राष्ट्र, एक चुनाव) के विषय पर चर्चा तेज हो गई है। इस विषय से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयक आज लोकसभा में पेश किए जाने थे, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि इन विधेयकों को स्थगित कर दिया गया है। आज पेश होने वाला यह बिल अब लोकसभा के कार्यसूची से हटा दिया गया है।

सरकार ने क्यों बदला फैसला?
इससे पहले शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी कार्यसूची में कहा गया था कि ये विधेयक सोमवार को संसद में रखे जाएंगे, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि सरकार ने अचानक बिल पेश करने का फैसला क्यों बदला। फिलहाल, यह भी नहीं बताया गया है कि इन विधेयकों को कब लाया जाएगा।

कब खत्म होगा शीतकालीन सत्र
लोकसभा का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, और यह देखना होगा कि सरकार इस बिल को इसी सत्र के दौरान पेश करती है या बाद में। सूत्रों के अनुसार, सरकार अब इन विधेयकों को तब लाने पर विचार कर रही है जब वित्तीय व्यवसाय पूरा हो जाएगा। पहले यह विधेयक, संविधान (129वां संशोधन) विधेयक और संघ शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश होने थे।

लोकसभा सचिवालय की संशोधित कार्यसूची में इन विधेयकों को अब सोमवार के एजेंडे से हटा दिया गया है। हालांकि, लोकसभा स्पीकर की अनुमति से सरकार इन विधेयकों को आखिरी समय में भी सदन में पेश कर सकती है।

“वन नेशन, वन इलेक्शन” विधेयक क्या है?
यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने से संबंधित हैं। पिछले सप्ताह, इन विधेयकों की प्रतियां सदस्यों को वितरित की गई थीं। सरकार इन विधेयकों को संसद में चर्चा और मंजूरी के लिए लाने पर विचार कर रही है, हालांकि अब तक इसकी तारीख स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस बदलाव से यह स्पष्ट होता है कि सरकार इस महत्वपूर्ण और विवादित मुद्दे पर और अधिक विचार करना चाहती है। “एक राष्ट्र, एक चुनाव” के विषय पर चर्चा के बाद ही कोई ठोस कदम उठाया जाएगा।

चेन्नई
चंद्रयान की सफलता के बाद देश के बच्चों में भी उसके बारे में और अधिक जाने की उत्सकता बढ़ गई है इसको देखते हुए चेन्नई स्थित स्पेस स्टार्टअप कंपनी ने सितंबर 2026 तक महिलाओं द्वारा संचालित वैज्ञानिक चंद्र अभियान की योजना बनाई है। इस अभियान में 108 देशों की कक्षा 8 और 9 की लड़कियां भाग लेंगी। यह अभियान तकनीकी रूप से महत्वाकांक्षी है, बल्कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित होगा।

स्पेस किड्ज इंडिया चांद की सतह पर 80 किलोग्राम के भार वाला एक यान क्रैश लैंड कराने की योजना बना रहा है। इस यान में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक प्रोपल्सन मॉड्यूल शामिल किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य केवल चांद पर यान पहुंचाना नहीं, बल्कि 108 देशों की लड़कियों को सैटेलाइट तकनीक में प्रशिक्षित करना और उन्हें इस मिशन का हिस्सा बनाना है।

अभियान के तहत जनवरी 2025 से 12 हजार लड़कियों को सैटेलाइट तकनीक का प्रशिक्षण ऑनलाइन दिया जाएगा। सितंबर 2025 तक हर देश से एक लड़की को चुनकर भारत लाया जाएगा। यहां वह स्पेस किड्ज इंडिया की टीम के साथ मिलकर चंद्रयान के निर्माण का हिस्सा बनेंगी। स्पेस किड्ज इंडिया ने इससे पहले भी फरवरी 2023 में आजादीसैट नामक सैटेलाइट मिशन का नेतृत्व किया था, जिसे भारत के 750 सरकारी स्कूलों की छात्राओं ने बनाया था। इसे इसरो के एसएसएलवी-डी2 रॉकेट से लॉन्च किया था।

स्पेस किड्ज इंडिया का यह मिशन वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को बढ़ावा देगा। अभियान पूरी तरह से लड़कियों द्वारा संचालित किया जाएगा। इस मिशन के लिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा। इस मिशन पर अनुमानित खर्च 80 लाख से 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर आएगा। यह मुख्य रूप से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग से संचालित होगा। स्पेस किड्ज इंडिया इसरो और अन्य वैश्विक एजेंसियों के साथ साझेदारी कर रही है ताकि बच्चों को प्रशिक्षित किया जा सके और मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके।

अगर यह अभियान सफल होता है, तो यह भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। यह मिशन न केवल विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत की शक्ति को प्रदर्शित करेगा, बल्कि दुनिया भर में लड़कियों को विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेगा। चेन्नई की यह स्पेस कंपनी अंतरिक्ष क्षेत्र में महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के साथ विज्ञान के क्षेत्र में भारत को ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में काम कर रही है।

मुंबई
मुंबई पुलिस ने ड्रग ऑपरेशन मामले में गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के सहयोगी दानिश मर्चेंट उर्फ ​​दानिश चिकना को गिरफ्तार किया है। मर्चेंट के सहयोगी कादर गुलाम शेख की भी गिरफ्तारी हुई है। दानिश मर्चेंट की डोंगरी में एक अवैध ड्रग यूनिट है जो दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हुई है। पिछले महीने 2 व्यक्तियों (मोहम्मद आशिकुर सहीदुर रहमान और रेहान शकील अंसारी) की गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद से मर्चेंट की तलाश की जा रही थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले महीने 8 नवंबर को आरोपी अशिकुर को मरीन लाइन स्टेशन इलाके से अरेस्ट किया गया। उसके पास से 144 ग्राम ड्रग बरामद की गई। इसे लेकर पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने रेहान शकील से ड्रग्स खरीदी थी। इस पर ऐक्शन लेते हुए पुलिस ने तुरंत रेहान शकील को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 55 ग्राम ड्रग्स बरामद हुआ था। उसने बताया कि रहमान और उसके पास से मिले कुल 199 ग्राम ड्रग्स को दाऊद इब्राहिम के करीबी दानिश चिकना से खरीदा था।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने साल 2019 में डोंगरी में दाऊद इब्राहिम की ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था। इस दौरान करोड़ों रुपये का नशीला पदार्थ जब्त किया गया था। इसके बाद साल 2021 में दानिश मर्चेंट को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। जांच करने पर उसकी गाड़ी से भारी मात्रा में ड्रग्स मिला था। दानिश ‘चिंकू पठान मॉड्यूल’ का हिस्सा रहा है। एनसीबी ने जब उसके ड्रग्स मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया तो वह राजस्थान भागने की फिराक में था।

जम्मू
केंद्र ने जम्मू-पुंछ-मेंढर के नए मार्ग पर रियायती हेलीकॉप्टर सेवाएं संचालित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें जम्मू-मेंढर-जम्मू का अतिरिक्त विकल्प भी शामिल है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि यह निर्णय जम्मू-कश्मीर नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव मोहम्मद ऐजाज असद द्वारा सुदूरवर्ती क्षेत्र मेंढर को शीतकालीन राजधानी जम्मू से सीधे जोड़ने के प्रस्ताव के बाद लिया गया है।

जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में रियायती दर वाली हेलीकॉप्टर सेवाएं पहले से ही चालू हैं, जिनमें किश्तवाड़-साउंडर-नवापाची-ईशान-किश्तवाड़, जम्मू-राजौरी-पुंछ-जम्मू, जम्मू-डोडा-किश्तवाड़-जम्मू, बांदीपुरा-कंजालवान-दावर-निरी-बांदीपुरा और कुपवाड़ा-माछिल-तंगधार-केरन-कुपवाड़ा शामिल हैं।

गृह मंत्रालय से प्राप्त सूचना का हवाला देते हुए अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय ने जम्मू-पुंछ-मेंढर के नए मार्ग पर रियायती हेलीकॉप्टर सेवाएं संचालित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें जम्मू-मेंढर-जम्मू का अतिरिक्त विकल्प भी शामिल है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश को गृह मंत्रालय से स्वीकृत बजटीय आवंटन के भीतर सब्सिडी (रियायत) का दावा करने की सलाह दी गई है।

नई दिल्ली
दिल्ली में फरवरी के महीने में विधानसभा चुनाव होना है. इसके लिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. AAP ने तो सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं. AAP ने रविवार को अपनी चौथी और फाइनल लिस्ट जारी की, इसमें 38 उम्मीदवारों के नाम हैं, पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे. इसी सीट से कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उतारा है, जबकि बीजेपी ने अभी कैंडिडेट फाइनल नहीं किया है. हालांकि भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने इस सीट से अपनी उम्मीदवारी के संकेत दिए हैं.

प्रवेश वर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने यहां (नई दिल्ली सीट) से संदीप दीक्षित को मैदान में उतारने का फैसला किया है, पार्टी (भाजपा) ने मुझे नई दिल्ली के लिए तैयारी शुरू करने को कहा है, हमारी सूची अभी जारी होनी है. उन्होंने कहा कि वह नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे. खास बातचीत में प्रवेश साहब सिंह वर्मा ने कहा कि पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहा है. प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि जो खुद को आम आदमी बताते हैं, वो आम नहीं, बल्कि खास आदमी हैं, शीशमहल में रहते हैं. उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा में जनता के लिए कुछ नहीं किया.

बता दें कि प्रवेश वर्मा पश्चिमी दिल्ली से पूर्व सांसद रह चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं. इस सीट से कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को भी चुनावी मैदान में उतारा है. अगर बात संदीप दीक्षित की करें तो वह लंबे समय से अरविंद केजरीवाल पर राजनीतिक हमले कर रहे हैं. इसलिए इस हाई प्रोफाइल मुकाबले में वे एक बार फिर से केजरीवाल के खिलाफ जमकर हल्ला बोलेंगे. बीजेपी ने भले ही अभी अपने उम्मीदवार की औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि वह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ताल ठोकेंगे. इस बार नई दिल्ली सीट पर दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों और अरविंद केजरीवाल के बीच होगा.

नोएडा
उत्तर प्रदेश विजिलेंस टीम ने नोएडा विकास प्राधिकरण के पूर्व विशेष कार्य अधिकारी रवींद्र सिंह यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। विजिलेंस टीम ने नोएडा और इटावा स्थित उनके ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान करोड़ों की संपत्ति, नकदी और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए।

नोएडा के सेक्टर-47 स्थित आवास से 62.44 लाख रुपये के आभूषण और 2.47 लाख रुपये नकद बरामद हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि उनका यह घर लगभग 16 करोड़ रुपये का है। आवासीय परिसर के बाहर इनोवा और क्विड कार भी मिली। इसके अलावा विभिन्न बैंकों में 6 खाते, पॉलिसी और निवेश संबंधी कागजात मिले। आवासीय परिसर में लगे सुख सुविधा के सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अनुमानित कीमत 37 लाख रुपये बताई जा रही है।

वहीं इटावा के अरिसटोटल वर्ल्ड स्कूल की भूमि और इमारत की कीमत करीब 15 करोड़ रुपये है। इस स्कूल में लगे सभी उपकरण और फर्नीचर की अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपये है। स्कूल की 10 बसों की अनुमानित कीमत 1.04 करोड़ रुपये है। इस स्कूल का अध्यक्ष आरोपी का बेटा है।

रवींद्र सिंह यादव पर 2007 में नोएडा प्राधिकरण में ओएसडी रहते हुए सरकारी भूमि के कथित नियम विरुद्ध आवंटन का आरोप है। यह मामला पहले सीबीआई और अब सतर्कता विभाग की जांच के दायरे में है।

रवींद्र सिंह यादव पर 2012 से 2017 तक रिश्वत लेकर संपत्ति बनाने का आरोप है। आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार को लेकर रवींद्र सिंह यादव ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से निलंबित चल रहे हैं।

नई दिल्ली
खनौरी बॉर्डर पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। पिछले 20 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल अनशन तोड़ने को तैयार नहीं हैं। उनसे मिलने पहुंची जुलाना विधायक और पहलवान विनेश फोगाट ने कहा ये बड़ी बात है कि वो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। विनेश फोगाट अपने पति सोमबीर राठी के साथ किसान नेता का हालचाल जाने खनौरी बॉर्डर पहुंची।

फोगाट ने कहा कि इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। डल्लेवाल मजबूत इरादों के किसान नेता है। उन्हें सरकार ने ऐसी हालत में छोड़ दिया है। उनकी जरूरत हमें है। बात करने और अमल में लाने में अंतर है। आज एक बुजुर्ग वह व्यक्ति वहां भूखा बैठा है, कैंसर से पीड़ित है और उसने अपनी पत्नी को भी खो दिया है, फिर भी वह हमारे भविष्य के लिए लड़ रहा है और बहुत संघर्ष कर रहा है। ये बड़ी बात है। बता दें, पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय में निदेशक मयंक मिश्रा के साथ अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की और उनसे बातचीत की।

डल्लेवाल से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हम अनशनकारी नेता को तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि डल्लेवाल बहुत महत्वपूर्ण किसान नेता और वरिष्ठ नागरिक हैं। ऐसे में सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें चिकित्सा सुविधा मिले, क्योंकि खेती-किसानी के मुद्दों के लिए जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री भगवंत मान का संदेश डल्लेवाल तक पहुंचाया है। सीएम का कहना है कि डल्लेवाल का जीवन कीमती है।

उन्होंने आगे कहा कि धरना स्थल पर एंबुलेंस और अन्य उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं और पंजाब सरकार के अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी किसानों के संपर्क में हैं। हम यहां किसानों से राज्य सरकार के साथ समन्वय करके मानवीय आधार पर चिकित्सा देखभाल सुविधाओं को स्वीकार करने की अपील करने आए हैं।

डीजीपी ने यह भी कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार के साथ चैनल खोले हैं और प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत फिर से शुरू करने को लेकर बातचीत की जा रही है। वहीं गृह मंत्रालय में निदेशक मयंक मिश्रा कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उनकी मांगों को सुनने आए हैं।

नई दिल्ली
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर रविवार को आम आदमी पार्टी ने चौथी और अंतिम लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के साथ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा सांसद और पार्टी का बड़ा चेहरा राघव चड्ढा के मुताबिक ये लिस्ट पार्टी के जीत के प्रति समर्पण को दर्शाती है।

राघव चड्ढा ने कहा, “आम आदमी पार्टी की आज जो लिस्ट आई है। इसमें सभी 70 विधानसभा सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है। आज की यह आखिरी लिस्ट दिखाती है कि आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में जाने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी की आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक रूप से भी तैयारी है और जनता के भविष्य की नीति भी तैयार है।“

राघव चड्ढा ने कहा, “यह हमारा आत्मविश्वास दिखाता है कि अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है और आम आदमी पार्टी ने 70 की 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है।“

आगे बोले, “दूसरी ओर दिल्ली में हमारा मुकाबला भाजपा से रहता है लेकिन अभी तक भाजपा की ओर से एक भी लिस्ट नहीं आई है। भाजपा ने एक भी विधानसभा सीट पर प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। मैं देख रहा हूं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा दूर-दूर तक नजर नहीं आ रही है। हम हमारे लिए अच्छी बात है। यह दिखाता है कि आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी और रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है।”

बता दें, रविवार को जारी की गई चौथी और आखिरी लिस्ट से साफ हो गया है कि एक बार फिर नई दिल्ली विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ताल ठोकेंगे। उनके सामने भूतपूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित होंगे। कांग्रेस ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है।

केजरीवाल इस सीट से तीन बार चुनाव जीत चुके हैं और वर्तमान में इस सीट से विधायक हैं। वहीं, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को कालकाजी से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है। आतिशी यहां से साल 2020 में चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची थी।

नई दिल्ली
टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सांसदों के बीच खेले गए दोस्ताना क्रिकेट मैच में लोकसभा अध्यक्ष एकादश ने राज्यसभा अध्यक्ष एकादश को 73 रनों से हरा दिया। लोकसभा XI की ओर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए कप्तान अनुराग ठाकुर ने शतकीय पारी खेली। इसके अलावा, लोकसभा XI के गेंदबाज दीपेंद्र हुड्डा का भी जलवा दिखा और उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट चटकाए। इसके लिए उन्हें बेस्ट बॉलर ऑफ मैच का अवॉर्ड दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष XI ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 251 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में राज्यसभा XI 178 रन ही बना सकी।

राज्यसभा XI की ओर से बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सबसे ज्यादा 74 रनों की पारी खेली। उन्हें कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आउट किया। उनके अलावा, कप्तान किरेण रिजिजू सिर्फ एक ही रन बना सके। एन डांगी ने 28 रन बनाए, जबकि के सुधाकर ने 27 रनों की पारी खेली। टीम राज्यसभा XI टारगेट को हासिल नहीं कर सकी और निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेटों पर 178 रन ही बना सकी। इस तरह से लोकसभा XI टीम ने 73 रनों से यह मैच जीत लिया। लोकसभा XI के बॉलर निशिकांत दुबे ने भी बॉलिंग की और दो विकेट चटकाए।

लोकसभा XI ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 251 रन बनाए, जिसके जवाब में राज्यसभा XI की टीम 178 रन ही बना सकी। लोकसभा XI की ओर से मनोज तिवारी ने छह गेंदों में 13 रन बनाए। दीपेंद्र हुड्डा ने छह रन बनाए, चंद्रखेशर आजाद ने 54 रनों की पारी खेली। अनुराग ठाकुर 65 गेंदों में 111 रन पर नाबाद रहे। वहीं, राज्यसभा XI की ओर से किरेण रिजिजू ने चार ओवरों में 57 रन देते हुए एक विकेट झटका। सौमित्र खान ने दो ओवरों में 20 रन देकर एक विकेट लिया। रवि किशन ने एक ओवर में 17 रन देते हुए एक भी विकेट नहीं लिया। कमलेश पासवान ने तीन ओवरों में 26 रन देते हुए तीन विकेट झटके। इसके अलावा, राघव चड्ढा ने भी एक ओवर बॉलिंग की, लेकिन एक भी विकेट नहीं मिल सका।

लोकसभा अध्यक्ष एकादश के कप्तान बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने जीत के बाद कहा, “…पिछले 10 वर्षों में टीबी के कारण होने वाली मृत्यु दर में 38% की गिरावट आई है…नए टीबी मामलों में लगभग 18% की गिरावट आई है। लेकिन हमें अभी लंबी दूरी तय करनी है। टीबी को लेकर अब भी एक कलंक है…इसलिए, हमें सभी को बताना होगा कि टीबी का इलाज संभव है। सरकार मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराती है।” बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष एकादश की कप्तानी की, जबकि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा अध्यक्ष एकादश की अगुआई की। इस मैत्रीपूर्ण आयोजन को ‘टीबी मुक्त भारत जागरूकता क्रिकेट मैच’ नाम दिया गया है।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “हमारे कई सांसद साथी यहां आए हैं। फिटनेस के मंत्र के साथ…यह आयोजन लोगों को खेलों के माध्यम से जोश से भरने के लिए किया गया है। मेरा मानना ​​है कि हर कोई ऊर्जा के साथ खेलेगा। हमारा मंत्र ‘टीबी मुक्त भारत’ और ‘फिट इंडिया मूवमेंट’ है।” उन्होंने कहा, “फिटनेस के बिना आप देश की सेवा नहीं कर सकते। आपको मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहना होगा।” भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य दिया है, जबकि वैश्विक लक्ष्य 2030 है। अगर आप 2015 से अब तक देखें तो भारत में टीबी से होने वाली मौतों में 38 प्रतिशत की कमी आई है। नए मामलों में 18 प्रतिशत की कमी आई है। वैश्विक स्तर पर यह संख्या करीब 8 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि भारत बाकी दुनिया से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसका इलाज है। सरकार मुफ्त दवाइयां देती है और इसके लिए 1000 रुपये देती है।

हरिद्वार
“द्रोणाचार्य ने अंगूठा काटा” बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी विवादों में घिर गए हैं। संत समाज ने इस पर आपत्ति जताई है। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने कहा वो घटना अन्याय को नहीं भारत की गुरु शिष्य परंपरा को दर्शाती है। महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने कहा कि राहुल गांधी लगातार हिंदू समाज पर हमलावर रहते हैं। लेकिन, मुस्लिम धर्म पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करते हैं, क्योंकि वह इसके परिणामों से अवगत हैं।

उन्होंने कहा, “राहुल गांधी ने द्रोणाचार्य के उस प्रसंग का हवाला देते हुए यह आरोप लगाया कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट दिया था। लेकिन, वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। महाभारत के इस प्रसंग में, एकलव्य गुरु दक्षिणा देने के लिए अंगूठे का दान करता है। यह एकलव्य की अपनी श्रद्धा और गुरु के प्रति आदर का प्रतीक था, न कि किसी प्रकार का अत्याचार। यह घटना गुरु-शिष्य परंपरा की महानता और एकलव्य की श्रद्धा को दर्शाती है, न कि किसी अन्याय को।”

उन्होंने कहा, “राहुल गांधी का यह बयान इतिहास के तथ्यों के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि यह द्रोणाचार्य और एकलव्य के रिश्ते को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका यह बयान एक प्रकार से सनातन धर्म के खिलाफ एक हमलावर दृष्टिकोण की तरह दिखाई देता है। वे लगातार हिंदू धर्म के प्रतीकों, महापुरुषों और उनके योगदान का अपमान करते रहते हैं। राहुल गांधी ने इस मामले में जिस प्रकार का बयान दिया है, वह न केवल गलत है, बल्कि यह सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रतीकों का अपमान करने वाला है। सनातन धर्म में महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों का अत्यधिक सम्मान है, और इनमें निहित शिक्षा और दर्शन का पालन करना चाहिए। ऐसे बयानों से समाज में भ्रम और तनाव फैल सकता है।”

उन्होंने आगे कहा, “राहुल गांधी को इस बयान के लिए सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए और उन्हें यह समझने की आवश्यकता है कि उन्हें महाभारत या रामायण जैसे ग्रंथों का अध्ययन करके ही इस प्रकार के मुद्दों पर बोलना चाहिए। अगर वे इन ग्रंथों का सही तरीके से अध्ययन करेंगे, तो वे समझ पाएंगे कि एकलव्य और द्रोणाचार्य के बीच का संबंध केवल एक गुरु-शिष्य परंपरा का अद्भुत उदाहरण है, न कि कोई विवाद या अन्याय।”

बता दें कि राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया था कि जिस तरह एकलव्य का अंगूठा काटा गया, उसी तरह से आज सरकार देश के युवाओं का अंगूठा काट रही है। उन्होंने कहा था कि आज भारत में एक वैचारिक लड़ाई चल रही है और विपक्ष की तरफ संविधान के विचारों के संरक्षक हैं।

मुंबई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई ‘बीमा सखी योजना’ का लाभ लेने के लिए रविवार को बड़ी संख्या में महिलाओं ने बीमा सखी फॉर्म भरा है। पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के बारे में यशस्वी यादव ने कहा, “मैं विज्ञान विषय की छात्रा हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने महिलाओं के लिए बीमा सखी योजना लॉन्च की है। पहले हम लोग अपने माता-पिता पर निर्भर थे। लेकिन, इस योजना के तहत हम लोग आर्थिक रूप से खुद पर निर्भर हो सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग अपने परिवार को भी सपोर्ट कर सकते हैं। इस योजना से गृहिणी भी आत्मनिर्भर हो जाएंगी।“

‘बीमा सखी योजना’ के बारे में जानकारी देते हुए सचिन सिंह ने कहा, “जो महिलाएं गृहिणी हैं और अपने परिवार को संभाल रही हैं, उनके लिए पीएम मोदी द्वारा इस योजना के तहत हर महीने सात हजार रुपये सैलरी के साथ विशेष लाभ दिया जाएगा, साथ ही कमीशन भी दिया जाएगा। इसके अलावा, कई अन्य लाभ हैं, जैसे समूह बीमा, चिकित्सा सहायता, और भी बहुत कुछ, जो उन्हें प्रदान किया जाएगा। मैं पीएम मोदी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस तरह से महिलाओं के बारे में सोचा, खासकर उनके लिए जो कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं। इस योजना से जुड़ने के लिए आवेदक को महज 10वीं पास होना अनिर्वाय है। आवेदक की उम्र 18 साल से 70 साल के बीच में होनी चाहिए।”

रुचि चावला ने कहा, “मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। क्योंकि उन्होंने महिला को सशक्त बनाने के लिए बीमा सखी योजना के तहत एक पहल की है। अब महिलाएं अपने सपनों को पंख दे सकती हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकती हैं। इसके लिए मैं पीएम मोदी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूं।” एक अन्य महिला ने कहा, “मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद करना चाहती हूं कि साल 2024 में हम लोगों के लिए बीमा सखी योजना दी है। इस योजना से हम महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। इस योजना से जुड़कर हमें सैलरी भी मिलेगी, साथ ही कमीशन भी मिलेगा।” बता दें कि इस योजना के तहत 15 दिसंबर को पालघर जिले के वसई पूर्व के एवरसाईन सिटी में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर बीमा सखी फार्म भरा है।

नई दिल्ली
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि सेवाभारती समाज में उपेक्षित एवं वंचित वर्गों के उत्थान के जिस कार्य में लगी है उससे नि:संदेह भारत को पुन: विश्वगुरू बनने और समावेशी भारत बनाने में सहयोग प्राप्त होगा। डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित सेवा सम्मान कार्यक्रम में शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह आलोक कुमार मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। जय भारत मारुति लि. (जेबीएम) के सीएमडी सुरेन्द्र आर्य ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकारों के साथ राष्ट्र के जागृत लोगों को भी समाज के समावेशी विकास में कार्य करना पड़ेगा। एकात्म मानवतावाद एवं अंत्योत्य के जिन विचारों के साथ सेवा भारती के कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं वो निसंदेह सराहनीय है। राजनाथ सिंह ने सभी सम्मान प्राप्त विभूतियों को बधाई दी।

इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह आलोक कुमार ने कहा कि सेवा ही वो कार्य है जिससे समाज में असमानता की खाई को कम किया जा सकता है। आलोक कुमार जी शनिवार को नई दिल्ली में सेवा भारती द्वारा आयोजित सेवा सम्मान 2024 कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

आलोक कुमार ने कहा कि सेवा ही वो कार्य है जिससे समाज में असमानता की खाई को कम किया जा सकता है। ये एक ईश्वरीय कार्य है जिसमें समाज के हर वर्ग को जुड़ना चाहिए। सेवा भारती को अगले वर्ष 4 गुना ज्यादा लोगों को सेवा सम्मान देना चाहिए, ताकि सेवाभावियों का उत्साह कई गुणा बढ़ जाए।

उन्होंने कहा कि पुराणों में कहा गया है कि परोपकार करना पुण्य है और दूसरों को परेशान करना पाप है। जो लोग किसी चीज से वंचित हैं, उसे प्राप्त करवाना पुण्य का काम है। सेवा भारती का मानना है कि व्यक्तिगत स्तर पर सेवा की जानी चा‌हिए और इसमें समरसता का भाव होना चाहिए।

सेवा भारती द्वारा सेवा सम्मान के माध्यम से ऐसे महानुभावों एवं संस्थाओं को सम्मानित किया जाता है जो समाज सेवा को अपने जीवन का ध्येय बना चुके है। इस वर्ष 10 श्रेणियों में 25 लोगों को सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया।

जिन विभूतियों को सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया उनमें बद्री भगत झण्डेवाला टेम्पल सोसाइटी एवं स्व. सुभाष गुप्ता (मरणोपरांत) को सेवा रत्न से सम्मानित किया गया। यशपाल गुप्ता, वेद कुमार वढ़ेरा, तुषार गुप्ता, सरदार हरमनजीत सिंह, अजय गुप्ता, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, सत्यभूषण जैन, डॉ. संजय सचदेवा, भाऊराव देवरस सेवा न्यास, साहिल मेंदीरत्ता, सान्या मेंदीरत्ता, संजय दत्ता, सीमा गुप्ता, सौरभ गर्ग, जादूगर सम्राट शंकर, बजरंग लाल अग्रवाल, गोपाल वर्मा, राकेश गुप्ता, संजीव मोंघा, सुभाष चंदर अग्रवाल, अंजू जैन, अलका बैगानी तथा सरदार नरेन्द्र सिंह चहल को सेवा भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया।

उल्लेखनीय है कि सेवा भारती समाज में विभिन्न सेवा प्रकल्पों का संचालन करने वाली संस्था है। सेवा भारती 1979 से समाज सेवा में कार्यरत है। सेवा भारती द्वारा शिक्षा, चिकित्सा, स्वरोजगार, महिला स्वावलंबन, कुष्ट निवारण, अनाथ बच्चों की देखभाल और बालवाड़ी सहित अनेक सेवा कार्य किए जा रहे है। सेवा भारती देशभर में 1 लाख 80 हजार सेवा कार्यों के माध्यम से समाज में विभिन्न स्तर पर सेवा प्रदान करती है।

नई दिल्ली
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश समेत दुनियाभर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. इस बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं. इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन में लीड करने को लेकर चल रहे घमासान पर भी प्रतिक्रिया दी है.

‘बांग्लादेश को जवाब देने में सक्षम नहीं मोदी सरकार’
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, “बांग्लादेश में जिस तरह से वहां रहने वाले हिंदू पर वहीं के मुस्लिम अत्याचार कर रहे हैं ये बहुत ही चिंता का विषय है. आज बांग्लादेश भले ही बांग्लादेश है… पहले वो पाकिस्तान था और उससे भी पहले वो भारत था. वे हिंदू हमारे हैं, हम उनसे जुड़े हैं, इसलिए चिंतित हैं.” उन्होंने कहा, “हम भारत सरकार से इसे रोकने की उम्मीद कर रहे हैं और अनुरोध भी कर रहे हैं, लेकिन समय बीतता जा रहा है, हमें इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है. यह सोचने वाली बात है कि हिंदूवादी सरकार होने के बावजूद भी भारत सरकार उस पर ठीक से जवाब में सक्षम नहीं है.”

इंडिया गठबंधन को लीड करने पर क्या बोले शंकराचार्य
इंडिया गठबंधन को लीड करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये उनका अपना मामला है. उन्होंने कहा, “मैं या बाहर का कोई व्यक्ति उस पर नहीं बोल सकता है. गठबंधन में शामिल सभी दल ये विचार करेंगे कि कौन उनका प्रतिनिधित्व करेगा.” मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, प्लुरलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स (सीडीपीएचआर) ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें अगस्त 2024 में बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद वहां अल्पसंख्यकों की स्थिति पर रिपोर्ट दिया है. इस रिपोर्ट में 150 से अधिक हिंदू परिवारों पर हमले, कई घरों में आग लगाने, करीब 20 मंदिरों में तोड़फोड़ और लूटपाट का दावा किया है.

उत्तरी बांग्लादेश के सुनामगंज जिले में हिंदू समुदाय के घरों, दुकानों और स्थानीय लोकनाथ मंदिर में तोड़फोड़ कर उसे नुकसान पहुंचाने के आरोप में शनिवार (14 दिसंबर 2024) को चार लोगों को गिरफ्तार किया गया. इस मामले में पुलिस ने 12 नामजद सहित 150 से 170 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है.

नई दिल्ली
सपने अक्सर उन्हीं के सच होते हैं, जो उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं. दुनियाभर में ताकत का प्रतीक माना जाने वाला अमेरिका भी आज हाइपरसॉनिक मिसाइल बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है. लेकिन भारत जो कभी तकनीकी क्षमता में दुनिया की दौड़ में पीछे समझा जाता था, वही आज 3-3 महामिसाइल बनाकर पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा है.

प्रोजेक्ट ध्वनि के तहत हाइपरसॉनिक मिसाइल
तकनीकी क्षमता में पीछे रहने वाले देश को आज दुनिया की अग्रणी सूची में गिना जाता है. इसका श्रेय भारत के वैज्ञानिकों का जुनून और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) की मेहनत को जाता है. DRDO के वैज्ञानिकों ने प्रोजेक्ट ध्वनि के तहत ऐसे हाइपरसॉनिक हथियार बनाए है, जिन्हें रोक पाना अब नामुमकिन है.

ध्वनि की गति से भी तेज होते हैं हाइपरसॉनिक मिसाइल
दरअसल, हाइपरसॉनिक मिसाइल उन हथियारों को कहा जाता है जो कि ध्वनि की गति से पांच गुणा तेज यानी 6,200 प्रति घंटे की रफ्तार से उड़कर अपने लक्ष्य पर हमला करते हैं. इनकी तेज रफ्तार और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले खासियत के बदौलत ये हाइपरसॉनिक मिसाइल बेहद खतरनाक हो जाते हैं, जिसे कोई भी रडार पकड़ नहीं सकता है. DRDO की यह हाइपरसॉनिक तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी है. हाइपरसॉनिक मिसाइल रॉकेट इंजन के जरिए लॉन्च होता है और वातावरण में 6 से 7 Mach की गति से उड़ता है. वहीं, 1,500 किलोमीटर से अधिक की रेंज में पेलोड ले जाने में सक्षम है.

भारत के तीनों सेनाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है हाइपरसॉनिक मिसाइल
ध्वनि की गति से 5 गुना तेज उड़ने, किसी भी रडार के पकड़ में न आने वाली खासियत से यह हाइपरसॉनिक मिसाइल भारत की तीनों सेना (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) के लिए अत्यंत उपयोगी है. इसमें मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल होता है, जो उड़ान के दौरान मिसाइल की गति को बनाए रखता है. भारत का ब्रह्मोस-2 इस हाइपरसॉनिक तकनीक का सटीक उदाहरण है. बता दें कि DRDO अभी तीन अलग-अलग डिजाइनों पर काम कर रहा है.

पाकिस्तान और चीन की अब खैर नहीं
उल्लेखनीय है कि भारत ने एक बार गलती से पाकिस्तान की ओर एक ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी थी, जिसे पाकिस्तान ट्रैक नहीं कर पाया था. वहीं, अब ब्रह्मोस-2 और प्रोजेक्ट ध्वनि की हाइपरसॉनिक मिसाइलों के सामने पाकिस्तान तो क्या चीन और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे हैं. जहां अमेरिका अब तक अपने हाइपरसॉनिक प्रोग्राम को सफलता नहीं दिला पाया, वहीं भारत रूस के साथ मिलकर इस तकनीक में महारथ हासिल कर ली है.

मुंबई
मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित बनी पूनम चैंबर इमारत में आज भीषण आग लग गई। आग की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं।

बता दें कि आग इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी है लेकिन अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं आई है। आग कैसे लगी इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। फायर ब्रिगेड की टीमें आग को बुझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं जबकि पुलिस ने भी घटना की जांच शुरू कर दी है।

वहीं स्थानीय लोग और कर्मचारी इमारत के बाहर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं जबकि अग्निशमन विभाग के अधिकारी स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे हुए हैं। घटना के बाद आसपास के इलाकों में अफरातफरी का माहौल बन गया लेकिन राहत की बात यह है कि अभी तक किसी तरह के बड़े नुकसान की जानकारी नहीं है।

नई दिल्ली।

राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों के बीच ट्यूबरक्लोसिस (टीबी) के प्रति जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से एक दोस्ताना क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। दोनों सदनों के सांसदों के बीच यह मुकाबला नई दिल्ली के मेजर ध्यान चंद नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में राज्यसभा से किरन रिजिजू और लोकसभा से अनुराग ठाकुर अपनी टीमों की अगुवाई कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का एक लक्ष्य रखा है। दुनियाभर का लक्ष्य 2031 का है। अगर आप 2015 से लेकर अब तक देखें, भारत में जो टीबी से जुड़ी मृत्यु में 38 प्रतिशत की गिरावट आई है। जो नए केस हैं उनमें लगभग 18 प्रतिशत की गिरावट है। दुनियाभर में यह लगभग 8 प्रतिशत है। इसका मतलब भारत दुनिया से बेहतर कर रहा है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी टीबी आबादी भी भारत में ही है। अब इसका इलाज भी है और सरकार मुफ्त में दवाई भी देती है। 1,000 रुपये पोषण के लिए भी देती है और इसकी ट्रैकिंग भी की जाती है।” अनुराग ठाकुर ने आगे कहा, “इस बात के लगातार प्रयास किए जाते हैं। ऐसी 75,000 से अधिक संस्थाएं और व्यक्ति हैं जिन्होंने 20 लाख से ज़्यादा टीबी मरीजों को गोद लिया है। उनकी मदद करते हैं। हमारा प्रयास सांसदों के मैच करने के पीछे यह था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और हम टीबी मुक्त भारत, जो लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है, उसको पूरा कर सकें।” लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने इस अवसर पर आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, “इस मैच के जरिए हम एक संदेश देना चाहते हैं कि हम सांसद टीबी जैसी बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मैदान पर भागेंगे, दौड़ेंगे और इस मैच को खेलेंगे। टीबी बहुत खतरनाक बीमारी है और थोड़ी सी सजगता से उसको हराया जा सकता है। आज के मैच में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, यह बाद की बात है। लेकिन टीबी हारेगा यह तय है।” केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने मैच से पहले आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “मुझे खुशी है कि हम लोग एक साथ आए हैं। टीवी को हराना हमारा लक्ष्य है और आज हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छी पहल की गई है। हम लोग साथ हैं और टीबी को हराएंगे। देश में टीबी के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसको और थोड़ा बल देने के लिए आज हमने यह क्रिकेट मैच रखा है और बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया आई है।” उन्होंने आगे कहा कि कई दलों के राजनेता इसमें जुड़कर अपनी राजनीतिक सीमाओं से आगे बढ़कर आज यहां पर शामिल हुए हैं। हमने 2025 तक टीबी को हराने के लिए एक लक्ष्य रखा है, तो इसके तहत यह कार्यक्रम अभी आगे बढ़ रहा है। आज के मैच को जागरूकता प्रोग्राम की तरह रखा गया है। हमें जागरूकता को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए आगे भी ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए। हमें भारत को 2047 तक विकसित बनाने के संकल्प के तहत इस तरह की बीमारियों को हटाना बहुत ही जरूरी है और इसके लिए हम सबको मिलकर लड़ना होगा। आज हम सांसदों ने एक दोस्ताना मैच रखा है। इसमें जीत जरूर भारत की होगी और टीबी हार की होगी। वहीं, सांसद रवि किशन ने कहा कि ऐतिहासिक मैच होगा। हम लोग धुआं-धुआं कर देंगे। युवा नशे और ड्रग्स से बचें। युवा भारत के लिए पीएम मोदी का सपना तभी पूरा होगा, जब पूरा देश भी इसको पूरा करने के लिए प्रयास करेगा। तभी भारत नशा मुक्त होगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “एक बेहतरीन कारण के लिए सभी सांसद पहुंचे हैं। टीबी को लेकर जागरूकता देश के कोने-कोने तक पहुंचे। बिनी किसी राजनीति के, टीम भावना के साथ हम एकजुट हुए हैं। हमारी टीम भावना बनी रहें। सभी राजनेता भी ऐसे ही टीम भावना के तहत काम करें। चुनाव के बाद भी राजनेता आपस में उलझते रहते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार की पहल से ऐसी चीजें भी कम होंगी।”

मुंबई
महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार पूरा हो चुका है।  नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान 39 विधायकों ने मंत्रिपद की शपथ ली। शपथ लेने वालों में चंद्रशेखर बावनकुले, नितेश राणे और पंकजा मुंडे समेत भाजपा के दिग्गज नेताओं ने शपथ ली। शिवसेना की तरफ से गुलाबराव पाटिल, भारत गोगवले, संजय शिरसाट ने शपथ ली। एनसीपी की तरफ से छगन भुजबल और हसन मुश्रिफ समेत कई दिग्गजों को मंत्री बनाया गया है। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले नाराजगी की खबरें भी सामने आईं। शिवसेना नेता नरेंद्र भेंडिकर ने मंत्री पद न मिलने से विधानसभा उपनेता पद से इस्तीफा दे दिया।
महाराष्ट्र में इन नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली-

भाजपा के नितेश राणे, आकाश फुंडकर, एनसीपी के बाबासाहेब पाटिल, शिवसेना के प्रकाश अबितकर ने महाराष्ट्र के मंत्रिपद की शपथ ली।

मराठा कुनबी समुदाय के नेता और महाड़ से शिवसेना विधायक भारत गोगवले, भाजपा विधायक नितेश राणे ने मंत्रिपद की शपथ ली।

एकनाथ शिंदे के करीबी संजय शिरसाट ने मंत्रिपद की शपथ ली। उनके अलावा मराठा समुदाय के बड़े नेता प्रताप सरनाइक ने भी मंत्रिपद की शपथ ली।

नरहरि झिरवाल, दत्तात्रेय भरणे, अदिति तटकरे, संजय सावकारे ने मंत्रिपद की शपथ ली।

सतारा सीट से भाजपा विधायक शिवेंद्र राजे, नासिक की सिन्नर सीट से एनसीपी विधायक माणिकराव कोकाटे और जयकुमार गोरे ने मंत्रिपद की शपथ ली।

फडणवीस के करीबी नेता और रालेगांव से भाजपा विधायक अशोक उइके ने मंत्रिपद की शपथ ली। शिवसेना विधायक शंभूराज देसाई, मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीश शेलार. चंद्रकांत पाटिल, धनंजय मुंडे और राधा कृष्ण पाटिल ने भी मंत्रिपद की शपथ ली।

पंकजा मुंडे ने फडणवीस सरकार में मंत्रिपद की शपथ ली। वह बीड की पराली सीट से विधानसभा चुनाव जीतीं थी। उनके बाद भाजपा नेता अतुल सावे ने मंत्री पद की शपथ ली।

भाजपा विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा, शिंदे गुट के नेता उदय सामंत और भाजपा के सीनियर नेता जय कुमार रावल ने मंत्रिपद की शपथ ली।

गुलाबराव के बाद शिवसेना विधायकों गणेश नाइक, मालेगांव आउटर से विधायक दादा भुसे और संजय राठौड़ ने मंत्रिपद की शपथ ली।

शिवसेना नेता और विधायक गुलाबराव पाटिल ने मंत्रिपद की शपथ ली। गुलाबराव ने शिवसेना नेताओं की तरफ से सबसे पहले शपथ ली। वो एक वक्त उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाते थे, लेकिन बाद में एकनाथ शिंदे से जुड़ गए।

भाजपा विधायक गिरीश महाजन ने भी मंत्रिपद की शपथ ली। वो सीएम देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाते हैं।

भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बाद मुस्लिम नेता और कोल्हापुर के कागल से एनसीपी विधायक हसन मुश्रिफ ने मंत्रिपद की शपथ ली। हसन अजित पवार के साथ उन नेताओं में एक हैं, जिन्होंने शरद पवार के खिलाफ बगावत की थी।

मंत्रियों का ढाई साल कार्यकाल
सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि देवेंद्र फडणवीस सरकार मेंमंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायकों का कार्यकाल सिर्फ ढाई साल का होगा। शिवसेना और एनसीपी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कई मंत्रियों से बाकायदा एफिडेविट भी लिखाया गया है। इसके पीछे की मंशा यह है कि ढाई साल के बाद और विधायकों को मंत्री पद का मौका मिलेगा। इसमें ढाई साल के भीतर कार्यकुशलता और विकास परियोजनाओं को भी परखा जाएगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि कई ऐसे विधायक हैं, जो दो से तीन बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए ढाई साल का फॉर्मूला रखा जा सकता है।

इससे पहले सीएम फडणवीस ने नवगठित सरकार की प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने राज्य में लागू की जाने वाली योजनाओं और परियोजनाओं पर भी चर्चा की। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने 230 सीटें जीतकर जबरदस्त सफलता हासिल की थी। चुनाव में भाजपा को 132, शिवसेना शिंदे समूह को 57 तथा अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 41 सीटें मिली।

नई दिल्ली.

शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने शनिवार को दिल्ली कूच करने की कोशिश की। प्रशासन की सख्ती की वजह से किसान आगे नहीं बढ़ पाए। पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस और वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया। किसानों का कहना है कि अब वे 16 दिसंबर को ट्रैक्टर मार्च करेंगे। वहीं खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 20वें दिन भी आमरण अनशन कर रहे हैं।

पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा, हम यही आश्वासन देने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की सरकार से बातचीत का रास्ता खुलेगा और उनकी मांगें भी पूरी होंगी। उन्होंने कहा, हमने जगजीत सिंह डल्लेवाल और अन्य किसान नेताओं से अपील की। इसके अलावा उनकी चिकित्सा सुविधा का इंतजाम किया गया। यादव ने कहा, हम उनके साथ मिलकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। डल्लेवाल ने हमसे कहा कि हमारी मांगों को सरकार के सामने रखा जाए। वहीं गृह मंत्रालय में डायरेक्टर मयंक मिश्रा ने किसानों से मुलाकात के बाद कहा, हमने किसानों की मांगों की सूची ले ली है और हमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी पालन करना है। पंजाब के डीजीपी ने कहा, हमने किसान नेता डल्लेवाल की स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। हमने उन्हें सीएम भगवंत मान का संदेश दिया है कि मुख्यमंत्री उनको लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल का जीवन कीमती है। डल्लेवाल 26 नवंबर से पंजाब और हरियाणा के बीच खनौरी बॉर्डर पर अनशन पर बैठे हुए हैं ताकि केंद्र पर फसलों के एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की कानूनी गारंटी सहित आंदोलनकारी किसानों की मांगों को स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया जा सके। सुरक्षा बलों द्वारा किसानों के दिल्ली कूच को रोके जाने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) के बैनर तले किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। चिकित्सकों ने पहले ही डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती करने की सिफारिश की है और कहा है कि लंबे समय तक अनशन के कारण वह कमजोर हो गए हैं। खनौरी में मीडिया को अपने संक्षिप्त संबोधन के दौरान डल्लेवाल ने उनके स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद दिया।

नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट आज जारी कर दी है। ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर हुई पीएसी की बैठक के बाद लिस्ट को अंतिम रूप दिया गया। इस लिस्ट में भी ‘आप’ ने कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरों पर दांव लगाया है। दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए फरवरी 2025 में चुनाव होने हैं।

‘आप’ ने इस लिस्ट में कुल 38दक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली, आतिशी कालकाजी, सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश और सोमनाथ भारती मालवीय नगर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं शोएब इकबाल मटिया महल सीट से चुनाव लड़ेंगे।

बता दें कि, भाजपा दिल्ली में 1998 से सत्ता से बाहर है। वर्ष 2015 से दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपने दम पर सत्ता में काबिज है। भाजपा को वर्ष 2015 में तीन और 2020 में महज आठ सीटों पर संतोष करना पड़ा।

नई दिल्ली
कस्तूरबा नगर विधानसभा से भाजपा नेता रमेश पहलवान एवं उनकी पत्नी कुसुमलता (निगम पार्षद) ने आप पार्टी का दामन थामा है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पार्टी में शामिल किया। कुसुमलता दूसरी बार निगम पार्षद हैं। उनका पहला कार्यकाल 2012 से 2017 तक रहा। उसके बाद 2022 का चुनाव आम आदमी पार्टी से जीता था। कस्तूरबा नगर से अभी आम आदमी पार्टी के विधायक मदनलाल हैं। माना जा रहा है कि उनका टिकट कट सकता है।

सात साल बाद हुई घर वापसी
केजरीवाल ने बताया कि 2013 में रमेश पहलवान आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। फिर 2017 तक आप में रहे, लेकिन किसी कारणवश आप छोड़ी और आज सात साल बाद फिर से घर वापसी हुई है। रमेश पहलवान स्पोर्ट्स खासकर रेसलिंग के क्षेत्र में काफी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, इनके अध्यक्ष और सदस्य हैं। इन्होंने दिल्ली के स्तर पर काफी अहम भूमिका निभाई है।

पार्टी ज्वाइन करने पर क्या कहा
कुसुमलता दो बार पार्षद रही हैं। केजरीवाल ने बताया कि बीच में पांच साल एससी सीट हो जाने के कारण चुनाव नहीं लड़ पाईं। इसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा और फिर चुनाव जीता। आप ज्वाइन करने पर कुसुमलता ने कहा कि मैं अपने आपको सौभाग्यशाली समझती हूं कि केजरीवाल की विचारधारा से प्रभावित होकर आप ज्वाइन की है। वहीं आप ज्वाइन करने पर रमेश पहलवान ने कहा कि मेरी आज घर वापसी हो रही है और मैं अपने आपको सौभाग्यशाली समझता हूं।

केजरीवाल ने दोहराया अपना सपना
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सभी अच्छे-अच्छे लोग आप ज्वाइन कर रहे हैं। केजरीवाल ने बताया कि मेरा एक सपना है कि एक दिन दिल्ली के दो करोड़ लोग सारे कांग्रेसी, सारे बीजेपी वाले और सारे लोग आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। आने वाले साल दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं। इसके लिए आप ने 11 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की थी। इसमें छह ऐसे चेहरों को मौका दिया गया था, जो बीजेपी या कांग्रेस छोड़कर आप में शामिल हुए थे।

नई दिल्ली
शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने दिल्ली कूच करने की कोशिश की। प्रशासन की सख्ती की वजह से किसान आगे नहीं बढ़ पाए। पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस और वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया। किसानों का कहना है कि अब वे 16 दिसंबर को ट्रैक्टर मार्च करेंगे। वहीं खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 20वें दिन भी आमरण अनशन कर रहे हैं। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा, हम यही आश्वासन देने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की सरकार से बातचीत का रास्ता खुलेगा और उनकी मांगें भी पूरी होंगी।

उन्होंने कहा, हमने जगजीत सिंह डल्लेवाल और अन्य किसान नेताओं से अपील की। इसके अलावा उनकी चिकित्सा सुविधा का इंतजाम किया गया। यादव ने कहा, हम उनके साथ मिलकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। डल्लेवाल ने हमसे कहा कि हमारी मांगों को सरकार के सामने रखा जाए। वहीं गृह मंत्रालय में डायरेक्टर मयंक मिश्रा ने किसानों से मुलाकात के बाद कहा, हमने किसानों की मांगों की सूची ले ली है और हमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी पालन करना है।

पंजाब के डीजीपी ने कहा, हमने किसान नेता डल्लेवाल की स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। हमने उन्हें सीएम भगवंत मान का संदेश दिया है कि मुख्यमंत्री उनको लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल का जीवन कीमती है। डल्लेवाल 26 नवंबर से पंजाब और हरियाणा के बीच खनौरी बॉर्डर पर अनशन पर बैठे हुए हैं ताकि केंद्र पर फसलों के एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की कानूनी गारंटी सहित आंदोलनकारी किसानों की मांगों को स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया जा सके।

सुरक्षा बलों द्वारा किसानों के दिल्ली कूच को रोके जाने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) के बैनर तले किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। चिकित्सकों ने पहले ही डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती करने की सिफारिश की है और कहा है कि लंबे समय तक अनशन के कारण वह कमजोर हो गए हैं। खनौरी में मीडिया को अपने संक्षिप्त संबोधन के दौरान डल्लेवाल ने उनके स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद दिया।

समस्तीपुर।

समस्तीपुर जिले में मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के हेमनपुर गांव में पाटीदारों के बीच शनिवार रात आपसी रंजिश में हुई गोलीबारी और मारपीट की घटना में दो लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए पटना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान तपेश्वर सिंह के पुत्र नवीन सिंह (50), अजय कुमार सिंह के पुत्र गौरव सिंह (35) के रूप में हुई है। वहीं सौरव सिंह का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। एसपी अशोक मिश्रा ने बताया कि घटना की सूचना पर पटोरी के डीएसपी और पुलिस के आलाधिकारी को मौके पर भेजा गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि तपेश्वर सिंह और अजय सिंह के परिवार के बीच लंबे समय से रंजिश चली आ रही है, जिसको लेकर कई बार विवाद हुआ है। गांव में पंचायत का भी आयोजन किया गया था। पटोरी के डीएसपी बीके मेधावी ने बताया कि बीती रात करीब 11 बजे दो पाटीदारों के बीच झगड़ा हो गया। एक तरफ से नवीन सिंह तथा दूसरी तरफ से सौरव और गौरव दोनों भाई हैं। पुरानी रंजिश को लेकर के दोनों पक्षों में बहस होते-होते मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान एक पक्ष ने गोली चलाई, जिसमें सौरव और गौरव दोनों घायल हो गए थे। तत्पश्चात सौरव और गौरव के परिवार वालों ने नवीन सिंह को बुरी तरह से पीटा, जिससे वह घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान एक पक्ष नवीन सिंह की मौत हो गई। दूसरे पक्ष गौरव की भी पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई है। एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है। पुलिस स्थिति पर नज़र रखे हुए है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

कोलकाता
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक दिल दहला देने वाली घटना का खुलासा हुई है। दक्षिण कोलकाता के टॉलीगंज इलाके में कूड़े के ढेर में एक महिला का कटा हुआ सिर मिला था। 24 घंटे के भीतर ही महिला के जीजा को उसकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। जीजा की पहचान अतीउर रहमान लस्कर के रूप में हुई है। उसने इसलिए महिला की हत्या कर दी क्योंकि उसने उससे संबंध बनाने से इनकार कर दिया था। कोलकाता पुलिस ने उसे दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर में उसके पैतृक गांव बसुलडांगा से गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने बताया कि लस्कर नामक एक मजदूर ने कथित तौर पर उस महिला की हत्या करने की बात कबूल की है जो पिछले दो साल से अपने पति से अलग रह रही थी। डीसीपी (दक्षिण उपनगरीय) बिदिशा कलिता ने कहा कि महिला का कटा हुआ सिर शुक्रवार को ग्राहम रोड के पास कूड़े के ढेर में मिला था और उसके धड़ और शरीर का निचला हिस्सा शनिवार को रीजेंट पार्क इलाके में एक तालाब के पास मिला था। महिला रीजेंट पार्क में एक घर में काम करती थी। वह टॉलीगंज में काम करने वाले लस्कर के साथ हर दिन काम पर जाती थी। डीसीपी ने बताया कि उसका जीजा उसके साथ संबंध बनाना चाहता था, लेकिन उसने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस उपेक्षा से लस्कर नाराज हो गया। एक सप्ताह पहले उसने ने जीजा से दूरी बनानी शुरू कर दी, जिससे वह और भी नाराज हो गया। उसने उसका फोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया।

पुलिस के मुताबिक, गुरुवार शाम को जब वह फ्री हुई तो उसने उसे अपने साथ एक निर्माणाधीन इमारत में चलने के लिए मजबूर किया। उसने वहां उसका गला घोंट दिया और फिर उसका सिर काट दिया। उसने शव को तीन टुकड़ों में काटा और उन्हें फेंक दिया। पुलिस इस संबंध में अन्य लोगों की संभावित संलिप्तता की भी जांच कर रही है। उस इलाके में कटा हुआ सिर बरामद होने से निवासियों की रूह कांप उठी और उनके अंदर डर पैदा हो गया।

पुलिस को कटा हुआ सिर कैसे मिला?
शुक्रवार की सुबह स्थानीय लोगों ने गोल्फ ग्रीन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ग्राहम रोड पर एक टैंक में कटा हुआ सिर भरा एक प्लास्टिक बैग देखा था। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, शरीर का हिस्सा मिलने के तुरंत बाद पुलिस ने इसे आगे की जांच के लिए एमआर बांगुर अस्पताल भेज दिया था। कोलकाता पुलिस ने इलाके के सभी उपलब्ध सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की ताकि यह पता लगाया जा सके कि कटा हुआ सिर वहां किसने फेंका। पुलिस ने कहा कि घटनास्थल से संबंधित नमूने बरामद किए गए हैं।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि कटे हुए सिर पर चोट के निशान और खून के धब्बे भी थे, जिससे पता चलता है कि हत्या उसके बरामद होने के 12 घंटे के भीतर हुई थी। पुलिस ने शरीर के हिस्से के का पता लगाने के लिए एक खोजी कुत्ते को भी तैनात किया। कुत्ता पुलिस को ग्राहम रोड टैंक से लगभग एक किलोमीटर दूर एक अपार्टमेंट तक ले गया। इसे बाद से इमारत में आने-जाने वालों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए अपार्टमेंट के प्रवेश द्वार पर दो कांस्टेबल तैनात किए गए थे।

नई दिल्ली।

लोकसभा में शनिवार को संविधान के 75 साल की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा और वीर सावरकर पर निशाना साधते हुए सदन में संविधान मनुस्मृति की प्रतियां लहराईं। उन्होंने सत्ता पक्ष से पूछा कि आपके नेता ने संविधान की जगह मनुस्मृति से देश चलाने की वकालत की थी। इस पर शिवसेना के श्रीकांत शिंदे और भाजपा के पी.पी. चौधरी ने कांग्रेस पार्टी पर संविधान की हत्या करने का आरोप लगाया।

श्रीकांत शिंदे ने कहा, “राहुल गांधी ने संविधान छोड़कर सभी मुद्दों पर बात की। वह जो हर समय सावरकर जी को गाली देने का काम करते हैं, उन्होंने आज भी वही किया। लेकिन, मैंने उनकी दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधा का पत्र उनको दिखाया। उनको यह बात पता नहीं थी कि इंदिरा गांधी के विचार सावरकर के लिए क्या थे। आज उनको पता चला, इसलिए वह तिलमिला उठे। उनको लगा कि यह बात उन्हें पता ही नहीं थी। वह संविधान को हाथ में पकड़ने के नाम पर कोरे कागज लेकर घूम रहे थे। लोगों में फेक नैरेटिव फैलाने का काम उन्होंने लोकसभा चुनाव में किया। वह नैरेटिव सिर्फ लोकसभा चुनावों तक चला। इसके बाद लोगों ने इन्हें हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में उठाकर राज्य के बाहर फेंक दिया।” भाजपा सांसद पी.पी. चौधरी ने कहा, “कांग्रेस सरकार में जवाहर लाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से होते हुए मनमोहन सिंह तक सभी ने सरकारों को भंग किया। इंदिरा गांधी के समय सबसे ज्यादा सरकारें भंग हुईं। हर साल करीब तीन सरकार भंग होने का औसत रहा। इससे बड़ा संविधान पर हमला क्या हो सकता है। हमेशा जवाहर लाल नेहरू चाहते थे और कांग्रेस भी चाहती है कि न्यायिक व्यवस्था उनके नीचे रहे। न्यायिक व्यवस्था स्वतंत्र न रहे। सबसे पहले न्यायाधीश कानिया जब रिटायर हुए तो उस समय भी नए सीजेआई बनाने में कांग्रेस सरकार ने वरिष्ठता के पैमाने को दरकिनार कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने संविधान का सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया है।

जयपुर/झालावाड़।

राजस्थान में अंगदान के क्षेत्र में नया इतिहास रचा गया जब एक ब्रेनडेड युवक के अंगों को हेलिकॉप्टर के जरिए ट्रांसप्लांट सेंटर तक पहुंचाया गया। यह घटना उन मरीजों के लिए जीवनदायिनी बनी, जो वर्षों से ऑर्गन ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहे थे। झालावाड़ जिले के पीपाजी निवासी विष्णु (33) को 10 दिसंबर को झगड़े के बाद गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें ब्रेनडेड घोषित कर दिया गया।

विष्णु के परिवार ने 13 दिसंबर को साहसिक कदम उठाते हुए ऑर्गन डोनेशन की सहमति दी। इसके बाद जयपुर और जोधपुर में जरूरतमंद मरीजों के लिए अंगों को विशेष हेलिकॉप्टर के जरिए ट्रांसपोर्ट किया गया। रविवार सुबह करीब 11:30 बजे, झालावाड़ से हेलिकॉप्टर ने ऑर्गन लेकर उड़ान भरी और कुछ समय बाद जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में लैंडिंग की। ऑर्गन को दो विशेष बॉक्सों में रखा गया था, जिसमें से एक जयपुर के लिए और दूसरा जोधपुर के लिए भेजा गया।

“ग्रीन कॉरिडोर” की मदद से जयपुर हॉस्पिटल तक ऑर्गन ट्रांसपोर्ट
जयपुर में हार्ट और लंग्स को तत्काल एसएमएस हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया, जहां मरीजों की सर्जरी के लिए पहले से तैयारी की जा चुकी थी। हेलिकॉप्टर की रिफ्यूलिंग के बाद, दूसरा बॉक्स लेकर हेलिकॉप्टर ने जोधपुर एम्स के लिए उड़ान भरी और दोपहर 12:45 बजे स्पोर्ट्स ग्राउंड में लैंडिंग की।

जयपुर में 2 मरीजों को जीवनदान
हार्ट और लंग्स ट्रांसप्लांट: जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में एक मरीज को हार्ट और लंग्स ट्रांसप्लांट किया जाएगा। यह ऑपरेशन करीब 12 घंटे चलेगा, जिसमें ट्रांसप्लांट टीम, एनेस्थीसिया एक्सपर्ट, नर्सिंग स्टाफ और ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर की 25 सदस्यीय टीम शामिल होगी।

किडनी ट्रांसप्लांट: जयपुर के एसएसबी सुपर स्पेशलिस्ट बिल्डिंग में एक अन्य मरीज को किडनी का प्रत्यारोपण किया जाएगा।

जोधपुर में 2 अंगों का प्रत्यारोपण
लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट: जोधपुर एम्स में एक मरीज को लिवर और एक अन्य मरीज को किडनी प्रत्यारोपित की जाएगी। सर्जरी की तैयारी पहले से की जा चुकी थी और इस ऑपरेशन में भी करीब 12 घंटे का समय लगेगा।

परिवार की मिसाल : 4 लोगों को मिला नया जीवन
विष्णु के परिवार का यह निर्णय 4 जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवनदान साबित हुआ। यह घटना न केवल मेडिकल फील्ड के लिए मील का पत्थर है बल्कि समाज को अंगदान के प्रति जागरूक भी करती है।

विशेषज्ञों की राय :
एसएमएस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के अनुसार, “अंगों को सुरक्षित समय पर ट्रांसप्लांट सेंटर तक पहुंचाने के लिए हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल एक क्रांतिकारी कदम है। इससे ट्रांसप्लांट की सफलता दर और मरीजों की रिकवरी बेहतर होती है।” झालावाड़ से जयपुर और जोधपुर तक जीवन की इस उड़ान ने दिखा दिया कि सही समय पर सही फैसले से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। विष्णु के परिवार का यह महान कदम आने वाले समय में अन्य परिवारों को भी अंगदान के लिए प्रेरित करेगा।

नई दिल्ली
देशभर में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ करवाने की ओर मोदी सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद विधेयक को संसद के शीत सत्र के दौरान ही लोकसभा में पेश कर दिया जाएगा। बता दें कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। 14 मार्च को समिति ने अपनी रीपोर्ट सौंप दी थी। एकसाथ चुनाव कराने के लिए प्रस्तावित विधेयक में संकेत यही मिलता है कि यह प्रक्रिया 2034 से लागू की जाएगी।

विधेयक की कॉपी की बात करें तो अगर किसी लोकसभा या विधानसभा में समय से पहले चुनाव करना है तो संसद या फिर विधानसभा को भंग करना पड़ेगा। विधेयक में आर्टिकल 82 (A) को शामिल करने का प्रस्ताव है जिसके तहत सभी विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव साथ में कराए जाएंगे। इसके अलावा आर्टिकल 83 में भी संशोधन करना पड़ेगा। इसमें संसद के सदनों के कार्यकाल की बात कही गई है। इसके अलावा आर्टिकल 172 और 327 में भी संशोधन करना होगा। इन आर्टिकल में विधानसभा के चुनाव के बारे में संसद को नियम बनाने का अधिकार दिया गया है।

गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट में 129वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी थी। जानकारी के मुताबिक आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक के दौरान राष्ट्रपति ही एक राष्ट्र एक चुनाव के समय का ऐलान करेंगे। इसका मतलब यह तारीख 2929 के लोकसभा चुनाव के बाद निर्धारित की जाएगी। ऐसे में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ 2034 से पहले नहीं शुरू हो पाएंगे।

सरकार लोकसभा में वित्तीय अनुदान संबंधी कामकाज पूरा करने के बाद ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ से संबंधित विधेयकों को पेश करेगी। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इससे पहले, दो विधेयक – संविधान (129वां संशोधन) विधेयक और संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक – सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध थे।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि सोमवार के लिए सूचीबद्ध अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच को सदन द्वारा पारित किए जाने के बाद ये विधेयक इस सप्ताह बाद में पेश किए जा सकते हैं। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी संशोधित कार्यसूची में सोमवार के एजेंडे में ये दोनों विधेयक शामिल नहीं हैं। हालांकि सरकार लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से अंतिम समय में ‘अनुपूरक कार्य सूची’ के माध्यम से संसद में विधायी एजेंडा पेश कर सकती है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने से संबंधित दो विधेयक प्रक्रिया के नियमों के अनुसार पिछले सप्ताह सांसदों के बीच वितरित किए गए। संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को समाप्त होगा।

मुंबई
मुंबई में दादर रेलवे स्टेशन के बाहर 80 साल पुराने भगवान हनुमान मंदिर को ध्वस्त करने के लिए जारी नोटिस पर रोक लग गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हस्तक्षेप के बाद यह कदम उठाया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, गत 4 दिसंबर को मध्य रेलवे ने मंदिर के ट्रस्टियों को नोटिस जारी किया था, जिसमें दावा किया गया कि मंदिर का निर्माण अवैध है। इससे ट्रेनों की आवाजाही बाधित होने के साथ ही यात्रियों को असुविधा हो रही है। नोटिस में सात दिनों के भीतर मंदिर को हटाने का आदेश दिया गया था।

पूर्व मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रतिनिधिमंडल के साथ मध्य रेलवे के अधिकारियों से मुलाकात की। साथ ही, मामले को सुलझाने के लिए उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की और उनके प्रयास सफल रहे। उन्होंने कहा, ‘रेल मंत्री ने मंदिरों पर ध्वस्तीकरण के आदेश को रद्द करने का फैसला किया है। लोग वहां हमेशा की तरह पूजा कर सकेंगे। हम अब वहां आरती भी करने जा रहे हैं।’

आदित्य ठाकरे ने की महाआरती
मंदिर को गिराने के लिए रेलवे के नोटिस जारी करने को लेकर हुए विवाद के बीच शिवसेना (यूबीटी) के नेता आदित्य ठाकरे ने शनिवार को दादर स्टेशन के बाहर स्थित हनुमान मंदिर में महाआरती की। आदित्य ठाकरे शाम को मंदिर पहुंचे और महाआरती की। इस दौरान उनके साथ पार्टी नेता अनिल देसाई, संजय राउत और कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इससे पहले, पत्रकारों से बात करते हुए आदित्य ने इस मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह हिंदुत्व की विचारधारा का इस्तेमाल केवल वोट पाने के लिए करती है। उन्होंने कहा कि रेलवे ने तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी है, लेकिन उसे नोटिस वापस लेना चाहिए।

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोकसभा में संविधान के 75 साल की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा के बाद 106 मिनट के अपने जवाब में विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए संवैधानिक मूल्यों की भावना के अनुरूप 11 संकल्प पेश किए। इन 11 संकल्पों को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने “11 जुमले” करार दिया।

अखिलेश यादव ने सदन के बाद पत्रकारों से कहा, “प्रधानमंत्री का आज का बहुत लंबा भाषण था। आप लोगों से बेहतर कौन जान सकता है कि ‘जुमले’ से किसको जाना जाता था। आज हम लोगों को 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला है। 15 लाख रुपये जुमला था। किसानों की आय दोगुनी होगी, वह जुमला था। एक करोड़ नौकरियां मिलेंगी, वह जुमला था। अग्निवीर जैसी नौकरी एक जुमला है। जीएसटी से महंगाई कम होगी यह भी जुमला निकला। उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा कि इन्होंने कहा था कि जानवरों से सड़कें खाली हो जाएंगी, सड़कों पर जानवर नहीं दिखेंगे, वह बात भी जुमला निकली।” उन्होंने कहा कि भाजपा की परिवारवाद की बात भी जुमला निकली, क्योंकि इनके दल में ही परिवारवाद भरा पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि पिछड़े, दलित और आदिवासियों का आरक्षण छीना जा रहा है। जाति जनगणना को लेकर हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसे लेकर लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। वह दिन आएगा जब जाति जनगणना भी होगी और आबादी के हिसाब से लोगों को हक और सम्मान भी मिलेगा। उनके अभी तीन जुमले और बचे हैं। जब समय आएगा तो आप खुद देख लेना। यह सरकार लोगों को ऐसे ही भटकाएगी।”

उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी ने “भारतीय संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा” पर सदन में दो दिन की चर्चा का जवाब देते हुए कहा, “देश के भविष्य के लिए संविधान की भावना से प्रेरित होकर मैं आज इस सदन के समक्ष 11 संकल्प प्रस्तुत करना चाहता हूं। यदि प्रत्येक भारतीय अपने मूल कर्तव्यों का पालन करे तो भारत को विकसित राष्ट्र बनने से नहीं रोका जा सकता।”

मणिपुर
मणिपुर से फिर हिंसा की खबर सामने आ रही है। दो अलग-अलग घटनाओं में तीन लोग मारे गए। इनमें से दो बिहार के मजदूर शामिल थे। वहीं, पुलिस ने एक उग्रवादी को भी मुठभेड़ में मार गिराया है। काकचिंग जिले में दो श्रमिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान 18 साल के सुनेलाल कुमार और 17 साल के दशरथ कुमार के रूप में हुई। वे बिहार के गोपालगंज जिले के राजवाही गांव के रहने वाले थे।

दोनों युवक काकचिंग में मैतेई बहुल इलाके में रह रहे थे। काकचिंग-वाबागई रोड पर पंचायत कार्यालय के पास शाम लगभग 5:20 बजे अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। मजदूरों पर हमले का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस बात की संभावना है कि मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच चल रहे जातीय संघर्ष के कारण इनकी हत्या की गई है।

आपको बता दें कि इससे पहले शनिवार को मणिपुर पुलिस के कमांडो ने थोउबाल जिले के सालुंगफाम मणिंग लेकाई में संदिग्ध उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में एक उग्रवादी को मार गिराया। छह अन्य को गिरफ्तार भी किया है। मृतक उग्रवादी की पहचान 16 साल के लाइश्राम प्रियाम उर्फ लोकटक के रूप में हुई। वह प्रतिबंधित संगठन PREPAK का सदस्य था।

पुलिस को इलाके में हथियारबंद लोगों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बाद सुबह 9:30 बजे के आसपास सालुंगफाम हाई स्कूल के पास तलाशी अभियान चलाया। मुठभेड़ के दौरान प्रियाम को दाहिने पेट में गोली लगी और बाद में इम्फाल के राज मेडिसिटी अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने हथियारों की बरामदगी की है, जिनमें तीन इंसास राइफल, एक एसएलआईर राइफल, एक .303 राइफल, एक AMOGH राइफल, कई मैगजीन और गोला-बारूद शामिल थे। पुलिस ने एक चार पहिया वाहन भी जब्त किया है।

प्रियाम की मां लाइश्राम गीटमाला ने बताया कि उसका बेटा तीन महीने पहले घर छोड़कर गया था ताकि वह कुकी उग्रवादियों द्वारा किए जा रहे हमलों से गांवों की रक्षा कर सके। उसने यह भी बताया कि प्रियाम हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उन्होंने कहा, “इस संकट को खत्म किया जाए। अगर हिंसा नहीं रुकी तो कई परिवार वही दर्द महसूस करेंगे जो मैं आज अनुभव कर रही हूं।”

नई दिल्ली
एक नया पश्चिमी विक्षोभ मध्य और उच्च ट्रोपोस्फेरिक वेस्टरलिज़ में ट्रफ के रूप में देखा गया है। इस विक्षोभ के तेजी से आगे बढ़ने की संभावना है। इसके कारण जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और आसपास के क्षेत्रों में 16 और 17 दिसंबर को हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि 17 दिसंबर तक देश के कुछ राज्यों में शीतलहर की स्थिति बिगड़ सकती है।

आईएमडी के मुताबिक, उत्तर पश्चिम भारत में अगले तीन दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस का वृद्धि हो सकती है। वहीं, केंद्रीय भारत में अगले 48 घंटों तक न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं है। पश्चिम और पूर्व भारत में अगले 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं है।

आईएमडी के मुताबिक, मध्य प्रदेश में 15 दिसंबर को अलग-अलग स्थानों पर गंभीर शीतलहर की संभावना है। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में 15 और 16 दिसंबर को कड़ाके की ठंड की संभावना है। पंजाब में आज की स्थिति कुछ ऐसी ही रहेगी। वहीं, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा 15 दिसंबर को शीतलहर का एहसास हो सकता है। पश्चिम राजस्थान में 17 से 20 दिसंबर तक और पूर्वी राजस्थान में 15 से 20 दिसंबर तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। सुबह और रात के समय लोगों को गलन का एहसास होगा।

घने कोहरे की चेतावनी
मौसम विभाग का कहना है कि 16 से 18 दिसंबर के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रह सकता है। इसके अलावा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 17 दिसंबर की सुबह तक घना कोहरा रहेगा।

पंजाब और हरियाणा में शीतलहर जारी
हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में शनिवार को भी शीतलहर जारी रही। फरीदकोट में न्यूनतम तापमान एक डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब में फरीदकोट सबसे ठंडा स्थान रहा। आंकड़ों के अनुसार, पंजाब के पठानकोट में न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि गुरदासपुर में 2.8 डिग्री और बठिंडा में 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके मुताबिक, अमृतसर में न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस, लुधियाना में 7.8 डिग्री सेल्सियस और पटियाला में 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा के करनाल में न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस पहुंच गया जबकि हिसार और भिवानी में न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि नारनौल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहां न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

गुरुग्राम
बेंगलुरु में कथित तौर पर पत्नी द्वारा उत्पीड़न से तंग आकर खुदकुशी करने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को बेंगलुरु पुलिस ने रविवार को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। वहीं, निकिता के मां और भाई को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। बेंगलुरु की व्हाइट फील्ड डिवीजन की डीसीपी शिवकुमार ने तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम से और उसकी मां निशा और भाई अनुराग को प्रयागराज से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया। अधिकारी ने कहा कि आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

निकिता और उसके परिवारवालों पर पर अतुल के खिलाफ मामला वापस लेने के लिए 3 करोड़ रुपये और बेटे का मुंह दिखाने के लिए 30 लाख रुपये रुपये मांगने का आरोप है। वार्ता के अनुसार, अतुल सुभाष खुदखुशी मामले में गिरफ्तारी से बचने को रात के अंधेरे में फरार होने के बाद आरोपियों ने 12 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। बता दें कि, मृतक के भाई विकास ने 9 दिसंबर को बेंगलुरु के मराठाहल्ली थाने में भाई की पत्नी और ससुरालवालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में वॉन्टेड मृतक की पत्नी निकिता और उसके परिवार के लोगों को समन भेजकर तीन दिन में थाने में हाजिर होने को कहा था।

मुकदमे वापस लेने को 3 करोड़, बेटा दिखाने को 30 लाख की थी मांग
अतुल सुभाष के भाई विकास ने आरोप लगाया था कि अतुल की पत्नी निकिता और ससुराल वालों ने मुकदमा वापस लेने के लिए 3 करोड़ और इकलौते बेटे से मिलने के लिए 30 लाख रुपये की मांग की थी। यही वजह और मुकदमों से परेशान होकर अतुल सुभाष ने बेंगलुरु में आत्महत्या कर ली थी। विकास ने बताया था कि अतुल और निकिता की 2019 में शादी हुई थी। भाई से पैसे ऐंठने को निकिता, उसकी मां निशा, भाई अनुराग व चाचा ससुर सुशील ने पूरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाया और अत्यधिक मानसिक और शारीरिक तनाव दिया। निकिता और उसके परिवार ने मेरे भाई अतुल के खिलाफ कई झूठे मामले दर्ज कराए और उन मामलों को बंद करने के लिए आरोपी 3 करोड़ रुपये की मांग कर रहे थे। मेरे भाई को अपने बच्चे को देखने और उससे मिलने के लिए भी 30 लाख रुपये की मांग की जा रही थी। विकास ने कहा कि जौनपुर अदालत की सुनवाई के दौरान भाई अतुल के बयानों का मजाक उड़ाकर उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया और कहा गया या तो अतुल को उन्हें 3 करोड रुपये देने चाहिए या आत्महत्या कर लेनी चाहिए।

गौरतलब है कि, 34 वर्षीय अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को बेंगलुरु में कथित तौर पर अलग रह रही अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और ससुरालवालों के उत्पीड़न के कारण आत्महत्या कर ली थी। निकिता, उसकी मां निशा, भाई अनुराग और चाचा सुशील के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है।

नई दिल्ली
दिल्ली सहित एनसीआर में सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) दो, तीन और चार के प्रावधानों को संशोधित किया है। इसके तहत ग्रेप तीन के कुछ प्रावधानों को ग्रेप दो शामिल कर उसे सख्त बनाया गया है। इसके तहत बीएस छह डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों को छोड़कर एनसीआर के रास्ते दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले अन्य डीजल इंजन बसों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।

पहले यह प्रावधान ग्रेप तीन में शामिल था। लेकिन अब सीएक्यूएम ने इसे ग्रेप दो में शामिल कर दिया है। मौजूदा समय में दिल्ली एनसीआर में ग्रेप दो के प्रावधान लागू हैं। इसलिए ग्रेप दो में शामिल नए प्रावधान भी तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। सीएक्यूएम ने दिल्ली और एनसीआर से संबंधित राज्यों के परिवहन विभाग, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और संबंधित एजेंसियों को इस पर अमल करने का निर्देश दिया है। सीएक्यूएम के अनुसार सर्दी के मौसम में लंबे समय तक हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में रहती है।

ग्रेप के प्रावधानों में कुछ अहम संशोधन किए गए
इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ग्रेप के प्रावधानों में कुछ अहम संशोधन किए गए हैं और ग्रेप तीन के शुरुआती तीन प्रावधानों को ग्रेप दो में शामिल कर दिया गया है। इसके तहत चिन्हित सड़कों की प्रतिदिन मशीन से सफाई और पानी का छिड़काव करना होगा। इसके लिए मशीनों की कार्य अवधि बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। सभी हाट स्पाट व वाहनों के अधिक दबाव वाले सड़कों पर धूल की रोकथाम लिए पानी में रसायन मिलाकर प्रतिदिन छिड़काव करना होगा।

ठंड से बचाव के लिए इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराने के निर्देश
सार्वजनिक परिवहन की मजबूती के लिए सीएनजी व इलेक्ट्रिक बसें और मेट्रो के फेरे बढ़ाने के साथ-साथ सुबह-शाम व्यस्त और गैर व्यस्त समय के लिए अलग-अलग किराए का प्रावधान करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सीएक्यूएम ने सभी आरडब्ल्यूए को सुरक्षा कर्मचारियों के अलावा सफाई, बागवानी के कर्मचारियों को भी ठंड से बचाव के लिए इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। ताकि कर्मचारी ठंड से बचाव के लिए लकड़ी, उपले या कूड़ा न जलाएं।

ग्रेप तीन में ये प्रतिबंध होंगे लागू
    ग्रेप तीन में दिव्यांग लोगों को दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले में व्यक्तिगत जरूरत के लिए बीएस तीन पेट्रोल इंजन और बीएस चार डीजल इंजन के हल्के वाहन (कार) का इस्तेमाल की छूट रहेगी।
    दिल्ली में माल ढुलाई के लिए बीएस चार के डीजल इंजन वाले एमजीवी (मीडियम गूड्स व्हीकल) पर प्रतिबंध रहेगा। इस प्रतिबंध से सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट रहेगी।
    दिल्ली से बाहर पंजीकृत बीएस चार और उससे कम मानक के डीजल इंजन वाहनों को ग्रेप तीन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश वर्जित रहेगा। पहले ये प्रावधान चौथे चरण में शामिल थे।
    ग्रेप तीन में दिल्ली एनसीआर के स्कूल पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में करा सकते हैं। अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार आनलाइन या आफलाइन क्लास का विकल्प चयन कर सकते हैं।
    ग्रेप चार में स्कूल छठवीं से नौवीं व 11वीं की कक्षा भी हाइब्रिड मोड में चला सकते हैं। ग्रेप तीन में दिल्ली सरकार और एनसीआर से संबंधित राज्य सरकारें सरकारी विभागों व सिविक एजेंसियों के कार्यालय के समय में बदलाव कर सकती हैं।
    आने वाले समय में जब भी ग्रेप तीन व चार लागू होंगे तो उसमें शामिल नए प्रावधानों का पालन संबंधित एजेंसियों को सुनिश्चित करना होगा।

हवा की गुणवत्ता के आधार पर लगते हैं ग्रेप के प्रावधान
    एयर इंडेक्स खराब श्रेणी- 201-300: ग्रेप एक
    एयर इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी- 301-400: ग्रेप दो
    एयर इंडेक्स गंभीर श्रेणी- 401-450: ग्रेप तीन
    एयर इंडेक्स खतरनाक श्रेणी-450 से अधिक: ग्रेप चार

नई दिल्ली
आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने लाखों आधार धारकों को राहत दी है। अपडेशन के लिए मुफ्त ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की सुविधा 14 जून 2025 तक बढ़ा दी है। मुफ्त अपडेट की समय सीमा शुरू में 14 जून, 2024 के लिए निर्धारित की गई थी, फिर 14 दिसंबर, 2024 तक बढ़ाने से पहले इसे बढ़ाकर 14 सितंबर, 2024 कर दिया गया था।

एक्स पर प्राधिकरण ने पोस्ट किया है कि UIDAl लाखों आधार संख्या धारकों को लाभान्वित करने के लिए 14 जून 2025 तक मुफ्त ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा का विस्तार करता है। यह मुफ्त सेवा केवल myAadhaar पोर्टल पर उपलब्ध है। यूआईडीएआई लोगों को अपने Aadhaar में दस्तावेजों को अपडेट रखने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

जो लोग अपने आधार कार्ड की जानकारी बदलने की योजना बना रहे हैं, उनके पास ऐसा करने के लिए 14 जून 2025 तक का समय है। इससे पहले, मुफ्त अपडेट के लिए विंडो 14 दिसंबर को बंद हो गई थी।

ऑनलाइन आधार डिटेल्स अपडेट करने के स्टेप्स
1. यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर आधार सेल्फ सर्विसपोर्टल पर जाएं

अपने मोबाइल पर भेजे गए अपने आधार नंबर, कैप्चा और ओटीपी का उपयोग करके
लॉग इन करें।
अब दस्तावेज़ अपडेट वाले मेन्यू पर जाएं और मौजूदा डिटेल्स की समीक्षा करें।

4. ड्रॉप-डाउन सूची से उपयुक्त दस्तावेज के प्रकार का चयन करें और सत्यापन के लिए मूल दस्तावेजो की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें।

5. सेवा अनुरोध संख्या को नोट करना याद रखें। यह आपके आधार अपडेट अनुरोध की प्रक्रिया के चरण को ट्रैक करने में आपकी सहायता करेगा।

क्यों जरूरी है आधार अपडेट करना
यदि आपके आधार डेटाबेस में कोई बदलाव शामिल करने की आवश्यकता है, तो आपको बाद में किसी भी परेशानी से बचने के लिए इसे अपडेट करना चाहिए। बच्चों के लिए, आपको यह ध्यान रखना होगा कि यदि आपने अपने बच्चे को आधार के लिए नामांकित किया है , जब वह पांच वर्ष से कम आयु का था, तो आपको कम से कम दो बार बायोमेट्रिक रिकॉर्ड अपडेट करवाना होगा- एक बार 5 वर्ष की आयु पार करने के बाद और दूसरा 15 वर्ष पूरा करने के बाद।

बॉयोमीट्रिक जैसे फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन या फोटो से जुड़े अपडेट के लिए, व्यक्तियों को आधार नामांकन केंद्र या आधार सेवा केंद्र पर जाना होगा। ऑफ़लाइन अपडेट के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें…

फॉर्म डाउनलोड करें: यूआईडीएआई की वेबसाइट से नामांकन/अपडेट फॉर्म डाउनलोड करें।

केंद्र पर जमा करें: फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेज लगाएं और जमा करें।

बायोमेट्रिक डेटा प्रदान करें: बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रॉसेस को पूरा करें।

रसीद प्राप्त करें: ट्रैकिंग प्रगति को ट्रैक करने के लिए अपने यूआरएन के साथ एक पर्ची प्राप्त करें।

नई दिल्ली
चिकित्सक की पर्ची के बिना मिलने वाली दवाओं में शामिल पैरासिटामोल 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में आंत, हृदय और गुर्दे से संबंधित बीमारियों का जोखिम बढ़ा सकती है। एक नये अध्ययन में यह दावा किया गया है। हल्के से मध्यम बुखार के दौरान आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली पैरासिटामोल, अस्थियों से जुड़ी बीमारियों के उपचार के लिए भी चिकित्सक द्वारा परामर्श दी जाने वाली पहली दवा है क्योंकि इसे प्रभावी, अपेक्षाकृत सुरक्षित और सुलभ माना जाता है।

हालांकि, दर्द निवारण में पैरासिटामोल की प्रभावशीलता पर कुछ अध्ययनों में सवाल उठाये गए हैं, जबकि अन्य अध्ययनों ने लंबे समय तक इसके उपयोग से पाचन तंत्र संबंधी दुष्प्रभावों, जैसे अल्सर और रक्तस्राव, के बढ़ते जोखिम को रेखांकित किया है।

ब्रिटेन के नॉटिंघम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए नवीनतम अध्ययन में पाया गया कि पैरासिटामोल के उपयोग से पेप्टिक अल्सर रक्तस्राव (पाचन तंत्र में अल्सर के कारण रक्तस्राव) के जोखिम में क्रमशः 24 प्रतिशत और 36 प्रतिशत की वृद्धि होती है और आंत संबंधी रक्तस्राव में कमी आती है।

अध्ययन के मुताबिक, पैरासिटामोल के सेवन से गुर्दे के गंभीर रोग का खतरा 19 प्रतिशत, दिल का दौरा पड़ने का खतरा नौ प्रतिशत तथा उच्च रक्तचाप का खतरा सात प्रतिशत बढ़ सकता है। आर्थराइटिस केयर एंड रिसर्च पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, ‘‘यह अध्ययन वृद्ध लोगों में गुर्दा, हृदय और आंत संबंधी दुष्प्रभावों को दर्शाता है।’’

नॉटिंघम विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मेडिसिन के प्रमुख अनुसंधानकर्ता वेया झांग ने कहा, ‘‘कथित तौर पर सुरक्षित होने की वजह से पैरासिटामोल को अस्थियों से जुड़े रोगों के लिए कई उपचार दिशानिर्देशों में प्राथमिक दवा के रूप में अनुशंसित किया गया है, विशेष रूप से वृद्ध लोगों में, जिनमें दवा से उत्पन्न जटिलताओं का उच्च जोखिम होता है।’’ शोधकर्ताओं ने इन नतीजों पर पहुंचने के लिए 1,80,483 लोगों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड का विश्लेषण किया, जिन्हें बार-बार पैरासिटामोल दी गई थी।शोधकर्ताओं ने इसके बाद इन स्वास्थ्य रिपोर्ट की तुलना उसी आयु के 4,02,478 (4.02 लाख) लोगों से की, जिन्हें कभी भी बार-बार पैरासिटामोल नहीं दी गई थी।

नोएडा
दिल्ली-एनसीआर में लगातार चल रही तेज हवाओं ने ठंड का एहसास को बढ़ा दिया है। कोल्ड वेव का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में लोगों को घने कोहरे का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान पारे में और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी।

मौसम विभाग के मुताबिक, 14 दिसंबर को अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम तापमान 8 दर्ज किया गया है। वहीं 15 दिसंबर को अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहने की संभावना है। 16 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज होने की उम्मीद है और घना कोहरा छाया रह सकता है। 16 दिसंबर को अधिकतम तापमान 23, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहने की संभावना है।

मौसम विभाग की मानें तो 16 दिसंबर के बाद से एनसीआर के लोगों को लगातार कोहरे का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान पारे में भी लगातार गिरावट दर्ज की जाएगी। गौरतलब है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते इस बार पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। इसका असर एनसीआर में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जिन पहाड़ों पर बीते कई सालों से बर्फबारी नहीं हुई थी, वहां पर वादियां बर्फ से पटी पड़ी हैं। इस कारण दिल्ली-एनसीआर में कोल्ड वेव की दस्तक हो चुकी है।

मौसम विभाग के मुताबिक, बीते दिनों न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। दिल्ली का न्यूनतम तापमान आगे और भी गिरने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बर्फ से ढकी पहाड़ियों से आ रही ठंडी हवाओं और साफ आसमान के कारण तापमान में गिरावट आई है। लगातार बढ़ती ठंड के साथ-साथ दिल्ली समेत पूरे एनसीआर का मौसम भी साफ बना हुआ है, जिसकी वजह से पारे में ज्यादा गिरावट दर्ज की जा रही है।

मुंबई
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को लोकसभा में संविधान और मनुस्मृति की प्रतियां दिखाते हुए सरकार पर हमला बोला जिसको लेकर बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। शिवसेना (यूबीटी) विधायक आदित्य ठाकरे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज संविधान और हमारे भविष्य पर बात होनी चाहिए। आज वर्तमान पर बात होनी चाहिए। आज संविधान अगर धोखे में है तो इसे महाराष्ट्र में देखा गया। संविधान का अपमान महाराष्ट्र में हुआ था। 50 साल या हजार साल पहले क्या हुआ, इस विषय में भाजपा या कांग्रेस को जाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हमें आज के मुद्दे पर बात करनी चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा केवल चुनावों के लिए हिंदुओं का उपयोग करती है और फिर फर्जी समाचार प्रचारित करना शुरू कर देती है। कुछ सिद्धिविनायक मंदिर के स्वामित्व का दावा करते हैं। सच्चाई यह है कि अगर आप देश भर में देखें तो सबसे अधिक हिंदू और हिंदू मंदिर भाजपा शासित राज्यों में खतरे में हैं।

आदित्य ठाकरे ने कहा कि दादर इलाके में 80 साल पुराने हनुमान मंदिर को नोटिस भेजा गया था। हमारे विरोध के बाद बीजेपी के कई नेता हनुमान मंदिर पर नाटक करने पहुंचे थे। अगर इतनी ही हिम्मत है तो बांग्लादेश में हिन्दुओं को बचाओ। हमारी मांग यही है कि जो हनुमान मंदिर को नोटिस भेजा गया था, उस नोटिस पर स्टे लगना चाहिए। कल उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के नकली हिंदुत्व, बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व को उजागर किया। रेलवे ने दादर मंदिर को दिए गए नोटिस को खारिज कर दिया। आज हम दादर मंदिर जा रहे हैं।

महाराष्ट्र के दादर रेलवे स्टेशन के बाहर बने हनुमान मंदिर को अब नहीं हटाया जाएगा। रेलवे ने मंदिर को दिए गए नोटिस पर रोक लगा दी है। मध्य रेलवे की ओर से कहा गया कि भाजपा नेता आशीष शेलार और मंगल प्रभात लोढ़ा के अनुरोध पर हनुमान मंदिर के खिलाफ रेलवे के नोटिस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।

रेलवे ने चार दिसंबर को दादर रेलवे स्टेशन के बाहर बने हनुमान मंदिर के ट्रस्टी और पुजारी को भेजे नोटिस में कहा था कि यह अतिक्रमण है। इससे यात्रियों और वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। रेलवे प्रशासन ने मंदिर को सात दिन में हटाने के लिए कहा था।

नई दिल्ली
तमिलनाडु के मयिलादुथुराई से कांग्रेस सांसद आर सुधा ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने श्रीलंकाई सरकार से बात कर भारतीय मछुआरों को रिहा कराने की मांग उठाई।

कांग्रेस सांसद ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि, वो श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका पर दबाव बनाए कि वे 15-17 दिसंबर को तीन दिवसीय भारत यात्रा के दौरान भारतीय मछुआरों को रिहा करें। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से अनुरोध किया, श्रीलंकाई नौसेना द्वारा कैद किए गए 141 भारतीय मछुआरों और भारतीय मछुआरों के स्वामित्व वाली 198 मछली पकड़ने वाली नौकाओं को तत्काल छोड़ दिया जाए।

कांग्रेस सांसद ने राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों के मुद्दे के स्थायी समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने केंद्र सरकार से कच्चाथिवु समझौते पर ध्यान देने और तमिलनाडु के 14 तटीय जिलों में रहने वाले 2.1 करोड़ लोगों के जीवन में शांति लाने के लिए कार्रवाई करने की भी अपील की। जयशंकर को दिए ज्ञापन में इस बात का जिक्र है।

इसमें लिखा गया है, “श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायको की 17 दिसंबर, 2024 को प्रस्तावित नई दिल्ली यात्रा, भारत और श्रीलंका से संबंधित कुछ गंभीर सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सामने लाने का एक और अवसर है। इस दौरान श्रीलंकाई जेलों में बंद अवैध रूप से गिरफ्तार भारतीय मछुआरों और श्रीलंका द्वारा अवैध रूप से जब्त की गई मछली पकड़ने वाली नौकाओं और ट्रॉलरों की रिहाई सुनिश्चित करने का भी अवसर है।”

बता दें कि तमिलनाडु का तट 1,076 किलोमीटर तक लंबा है, जो भारत की कुल तटीय लंबाई का लगभग 15 प्रतिशत है। प्रदेश के कुल 38 जिलों में से 14 तटीय हैं। इसमें मयिलादुथुराई भी शामिल है। वहीं, अन्य तटीय जिले तिरुवल्लूर, चेन्नई, चैंगलपट्टू, विल्लुपुरम, कुड्डालोर, नागपट्टिनम, तिरुवरुर, तंजावुर, पुदुकोट्टई, रामनाथपुरम, थूथुकुडी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी हैं।

जम्मू
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शनिवार को शिवखोड़ी में श्री माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की बस पर हुए आतंकी हमले में लिप्त एक आरोपित के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है। यह आरोपपत्र जम्मू स्थित विशेष अदालत में दायर किया गया है। एनआईए के प्रवक्ता ने बताया कि आज दायर किए गए आरोपपत्र में हाकम खान उर्फ हाकिम दीन को आरोपित बनाया गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि श्री माता वैष्णो देवी की तीर्थयात्रा पर आए श्रद्धालुओं का एक दल नौ जून 2024 को कटड़ा से आगे शिवखोड़ी स्थित भगवान शिव की पवित्र गुफा में विराजमान पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने के बाद जब वापस लौट रहे थे तो रास्ते में कंडा, झंडी मोढ़ के पास आतंकियों ने उनकी बस पर हमला किया। इस हमले में आठ श्रद्धालु और बस चालक बलिदानी हो गए। हमले में 41 श्रद्धालु जख्मी हो गए थे।

हाकम खान के खिलाफ सबूत जुटाकर किया गिरफ्तार
आतंकियां ने यह हमला जम्मू प्रांत में लोगों में भय की भावना पैदा करने और जम्मू-कश्मीर में आने वाले श्रद्धालुओं को रोकने के षडयंत्र के तहत किया था। आतंकियों द्वारा दागी गई एक गोली बस चालक के सिर में लगी थी और इसके साथ ही बस बेकाबू हो सड़क के साथ सटी खाई में जा गिरी थी।

केंद्रीय गृहमंत्रालय के निर्देशानुसार, एनआईए ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली। एनआईए जांच के दौरान हाकम खान उर्फ हाकिमदीन के खिलाफ आवश्यक सुबूत जुटाए और उसे गिरफ्तार कर लिया। हाकम दीन ने हमले में लिप्त आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाने के अलावा अन्य साजो सामान का भी बंदोबस्त किया था।

उसने आतंकियों के लिए उस जगह का चुनाव किया था, जहां हमला किया गया। इसके अलावा उसने ही आतंकियों को वहां तक पहुंचाया था। एनआईए के प्रवक्ता ने बताया कि अभी इस मामले की जांच जारी है।

नई दिल्ली
53 साल पहले जब पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था, उसकी एक ऐतिहासिक तस्वीर ने भारतीय सेना की शक्ति को दुनिया के सामने रखा था। लेकिन अब, भारतीय थलसेना प्रमुख के ऑफिस में वह तस्वीर हटा दी गई है और उसकी जगह एक नई पेंटिंग लगाई गई है, जो भारतीय सेना के नए सैन्य फोकस को दर्शाती है। यह पेंटिंग न केवल सेना की आधुनिक रणनीति और तकनीकी विकास को दिखाती है, बल्कि यह स्पष्ट संदेश भी देती है कि अब भारत का ध्यान पाकिस्तान पर नहीं, बल्कि चीन पर केंद्रित है।
 
क्या है  खास पेंटिंग में?
1971 की प्रसिद्ध तस्वीर में जनरल नियाजी भारतीय सेना के सामने सरेंडर करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब थलसेना प्रमुख के लॉन्ज में उस तस्वीर की जगह एक नई पेंटिंग ने ली है। इस पेंटिंग में लद्दाख के पैंगांग लेक का दृश्य दिखाई दे रहा है, जिसमें आधुनिक टैंक, बोट, ऑल-टेरेन व्हीकल्स और अपाचे हेलिकॉप्टर जैसे युद्ध उपकरण हैं। पेंटिंग में महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ को खींचने वाले भगवान कृष्ण, चाणक्य की युद्ध नीति, और भारतीय सेना के तीनों अंगों के समन्वय को दिखाने वाले चित्र भी हैं। यह सब मिलकर एक संदेश देते हैं कि अब भारतीय सेना का मुख्य फोकस पाकिस्तान पर नहीं, बल्कि चीन पर है।

भारत का नया सैन्य फोकस चीन पर
दुनिया में बदलते समय और रणनीतियों के साथ भारतीय सेना ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है। पेंटिंग में दिखाए गए आधुनिक सैन्य उपकरण, जैसे टैंक, बोट, हेलिकॉप्टर और ऑल-टेरेन व्हीकल्स, यह दर्शाते हैं कि भारतीय सेना अब समन्वित तरीके से और उच्च तकनीकी स्तर पर युद्ध के लिए तैयार है। रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल अशोक कुमार का कहना है कि यह पेंटिंग भारतीय सेना के तीनों अंगों – थलसेना, वायुसेना और नौसेना – के समन्वय को दिखाती है, जो मिलकर किसी भी संभावित युद्ध में तेज और प्रभावी तरीके से प्रतिक्रिया देने के लिए सक्षम हैं। इसके अलावा, यह पेंटिंग आत्मनिर्भर भारत की सैन्य रणनीति और सोच को भी प्रदर्शित करती है, जिसमें भारतीय सेना ने आधुनिक तकनीक और आत्मनिर्भरता के आधार पर अपनी ताकत को बढ़ाया है।

चीन को स्पष्ट संदेश: चाणक्य और गीता की नीति
चीन, जो शुन त्जू की प्रसिद्ध “आर्ट ऑफ वॉर” से प्रेरित होकर युद्ध की रणनीति अपनाता है, भारतीय सेना से 2020 में पूर्वी लद्दाख में हार चुका है। भारतीय सेना ने चाणक्य की नीति और गीता के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक ऐसी रणनीति अपनाई, जिसने न केवल चीन के आक्रमण को नाकाम किया, बल्कि उसे बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर दिया। इस पेंटिंग में भारतीय सेना की ताकत और उसकी आधुनिकता को दिखाने के साथ यह संदेश भी दिया जा रहा है कि भारतीय सेना अपने विरोधियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सेना के तीनों अंगों का समन्वय, जमीन, हवा और समुद्र में ऑपरेशन की क्षमता, और उच्च तकनीकी प्रणालियों के उपयोग से यह पेंटिंग यह संदेश देती है कि भारत के पास चीन जैसी शक्तियों को हराने के लिए रणनीति और संसाधन दोनों हैं।

सैन्य रणनीति का प्रतीक
यह पेंटिंग भारतीय सेना के धार्मिक और शाश्वत दृष्टिकोण को भी दर्शाती है, जैसे महाभारत की गीता और चाणक्य की नीति में दिखाया गया है। सेना अब केवल देश की रक्षा नहीं कर रही, बल्कि वह राष्ट्र के मूल्यों, न्याय और धर्म की रक्षा करने के लिए भी संघर्ष कर रही है। यह पेंटिंग भारत की सेना की तैयारी और उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाती है, जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है।

भारत की तैयारी और चीन के खिलाफ संदेश
इस पेंटिंग से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि चीन के पास शुन त्जू की “आर्ट ऑफ वॉर” हो सकती है, लेकिन भारत के पास चाणक्य की नीति और गीता का सार है, जो किसी भी युद्ध में न केवल धार्मिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से प्रभावी साबित होते हैं, बल्कि आधुनिक तकनीकी युद्ध के साथ पूरी तरह से सक्षम हैं। यह पेंटिंग केवल एक सैन्य चित्र नहीं है, बल्कि यह भारतीय सेना की शक्ति, आधुनिकता, और चाणक्य की नीति के साथ दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गई है, जो भविष्य में किसी भी संघर्ष में भारत की सफलता की कुंजी साबित हो सकती है।

ईटानगर
अरुणाचल प्रदेश में एक दुखद हादसे में निजी स्कूल का ओवरहेड वाटर टैंक गिर गया, जिसकी चपेट में आने से तीन छात्रों की मौत हो गई। समाचार एजेंसी एएनआई ने घटना की जानकारी देते हुए पुलिस के हवाले से बताया कि नाहरलागुन इलाके में शनिवार को एक निजी स्कूल के तीन छात्रों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, यह घटना सुबह करीब 9 बजे मॉडल विलेज के सेंट अल्फोंसा स्कूल में हुई। नाहरलागुन के पुलिस अधीक्षक मिहिन गाम्बो ने एजेंसी से कहा, ‘पांच में से तीन की मौत हो गई और दो अन्य का इलाज चल रहा है।’

प्रिंसिपल और मालिक पुलिस हिरासत में
एसपी ने कहा, ‘मॉडल विलेज, नाहरलागुन में सेंट अल्फोंसा स्कूल की ओवरहेड वॉटर टैंक की दीवार गिर गई और स्कूल के कुछ छात्रों पर गिर गई। घायल छात्रों को टोमो रीबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज (TRIHMS) मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया गया।’ पुलिस ने कहा कि मृतक कक्षा 9 के छात्र हैं, जबकि घायल कक्षा 6 और 8 के छात्र हैं। पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल, मालिक और चार अन्य कर्मचारियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

जांच में जुटी पुलिस
मिहिन गाम्बो ने कहा, ‘शुरुआत में हमने इमारत के मालिक और स्कूल के प्रिंसिपल सहित छह लोगों को हिरासत में लिया है और हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तीनों मृतक छात्र कक्षा 9 के छात्र हैं। घायल हुए दो छात्रों में से एक कक्षा 6 का छात्र है और दूसरा कक्षा 8 का छात्र है।’ पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पटियाला
शंभू किसानी मोर्चे में शामिल एक किसान ने हरियाणा पुलिस द्वारा सख्ती किए जाने के बाद मानसिक तनाव के कारण सल्फास (ज़हर) पी लिया। इस घटना के बाद उसकी हालत गंभीर हो गई और उसे तत्काल पटियाला के सरकारी राजेंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स के अनुसार, किसान की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है।

शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर मार्च कर रहे किसानों पर हरियाणा पुलिस द्वारा अचानक सख्ती की गई। पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई से वहां मौजूद किसान खासे तनाव में थे। इस दौरान जोरा सिंह, जो लुधियाना जिले के खन्ना स्थित गांव रतन खेड़ी का निवासी है और उम्र 50 साल है, पुलिस की इस बर्बरता को देख पाता है कि उसके आत्मविश्वास को गहरा धक्का लगा। मानसिक अवसाद के चलते जोरा सिंह ने एक हताशा की स्थिति में सल्फास पी लिया।

किसान नेता सुरजीत सिंह फुल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि यह घटना बहुत ही दुखद है। उन्होंने कहा कि “किसान शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें बुरी तरह से पीटा। इस घटना को देखकर जोरा सिंह, जो अपनी भूमि के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा था, मानसिक रूप से टूट गया और उसने सल्फास पी लिया।”

फुल ने आगे कहा कि “हमारे किसान भाइयों पर इस तरह की हिंसा दुखद है। हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए।” जोरा सिंह की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि वे पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उसकी हालत स्थिर नहीं हुई है। उसे तुरंत इलाज के लिए भर्ती किया गया और चिकित्सकीय देखरेख में रखा गया है। डॉक्टर उसकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं।

श्रीनगर
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने जम्मू-कश्मीर में सम्मान के साथ शांति के लिए अपने संघर्ष को फिर से तेज करने और ‘कश्मीर मुद्दे’ के समाधान के लिए सभी लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करने का शनिवार को संकल्प लिया। पार्टी ने पूर्ववर्ती राज्य के विशेष दर्जे की बहाली पर भी जोर दिया है। पीडीपी ने पार्टी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में अपनी आम परिषद की बैठक के दौरान इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया। पार्टी ने अपने मूलभूत सिद्धांतों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की।

पीडीपी ने प्रस्ताव में कहा, ‘‘हम जम्मू-कश्मीर राज्य के वास्ते सम्मान के साथ शांति के लिए अपने संघर्ष को फिर से तेज करने का संकल्प लेते हैं, जिसमें कश्मीर मुद्दे को हल करने को लेकर सभी लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों का उपयोग करना शामिल है। इसमें भारत के संविधान के तहत पांच अगस्त, 2019 तक हमारे लोगों को प्राप्त विशेष दर्जे की बहाली भी शामिल है।’’

पार्टी ने ‘‘भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत के बढ़ते माहौल पर भी गहरी चिंता व्यक्त की’’ और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से हिंसा को रोकने, झूठे विमर्शों को दूर करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया। पीडीपी ने प्रस्ताव में कहा, ‘‘हम भारत में अपने विश्वास की पुष्टि करते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा राष्ट्र है जो विविधता, आपसी सम्मान और व्यक्तिगत अधिकारों तथा विश्वासों की सुरक्षा का जश्न मनाता है।’’

आम परिषद ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई का भी आह्वान किया। पीडीपी ने कहा, ‘‘बैठक में भारत भर की विभिन्न जेलों में बंद राजनीतिक कैदियों की स्थिति की तत्काल समीक्षा की मांग की गई है। हम कमजोर या असंगत आरोपों पर हिरासत में लिए गए सभी व्यक्तियों की रिहाई की मांग करते हैं और कैदियों को जम्मू-कश्मीर स्थानांतरित करने की वकालत करते हैं।’’

हाल के विधानसभा चुनाव में पीडीपी के प्रदर्शन पर पार्टी की आम परिषद ने स्वीकार किया कि हालांकि यह उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा ‘‘हमें विश्वास है कि निर्वाचित प्रतिनिधि लोगों की चिंताओं, आकांक्षाओं और विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं।’’

आम परिषद ने यह भी आशा जताई की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार अपने घोषणापत्र और प्रतिबद्धताओं में दिए गए महत्वपूर्ण जनादेश और विश्वास के अनुरूप कार्य करेगी। पीडीपी ने कहा, ‘‘हालांकि, हम देखते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के शुरुआती कदम इन अपेक्षाओं पर पूर्ण रूप से खरे नहीं उतर पाए हैं। हम जम्मू-कश्मीर सरकार से आग्रह करते हैं कि वह जनादेश के वास्तविक सार को पहचाने और प्रभावी ढंग से नेतृत्व करे।’’

तिरुपति
आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भगवान श्री वेंकटेश्वर मंदिर में शनिवार सुबह विशेष जांच दल (एसआईटी) की छह सदस्यीय टीम मंदिर की रसोई का निरीक्षण करने पहुंची। तिरुमाला ‘लड्डू’ विवाद की जांच कर रही एसआईटी टीम ने मंदिर के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया। जांच दल ने मंदिर की रसोई की भी जांच की, जहां पवित्र तिरुमाला श्रीवारी लड्डू (प्रसादम) बनाया जाता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, टीम ने प्रयोगशाला का निरीक्षण किया, जहां लड्डू की गुणवत्ता जांची जाती है। एसआईटी टीम ने आटा मिल का भी निरीक्षण किया।

टीम ने श्रीवारी मंदिर में लड्डू पोटू, मंदिर के बाहर बूंदी पोटू, घी स्टोरेज सेंटर और विपणन (मार्केटिंग) गोदाम से साक्ष्य एकत्र कर रही है। वे मंदिर के अधिकारियों से लड्डू बनाने की विधि, घी की खपत, प्रसाद बनाने, घी की आपूर्ति और अन्य मुद्दों पर विवरण भी एकत्र कर रहे हैं। एसआईटी टीम ने आवश्यक रिकॉर्ड भी जब्त किए हैं।

ज्ञात हो कि इससे तीन हफ्ते पहले, एसआईटी की एक टीम पवित्र प्रसादम में इस्तेमाल किए जाने वाले घी में मिलावट की जांच करने के लिए तिरुपति गई थी। टीम ने विस्तृत जांच की थी, जिसका उद्देश्य मिलावट के मामले के बारे में पूरी जानकारी जुटाना था।

बता दें कि सितंबर में आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद भक्तों को लड्डू के रूप में दिया जाता है, उसमें जानवरों की चर्बी और मछली तेल से बनाई जाने वाली घी का उपयोग करने की बात सामने आई थी। मिलावटी घी से बने प्रसाद के खुलासे ने पूरे देश के करोड़ों भक्तों की आस्था पर गहरी चोट पहुंचाई थी। इस बात के सामने आने के बाद से देशभर के साधु-संतों ने मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की मांग शुरू की थी।

मुंबई
भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता एवं पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने शनिवार को लोकसभा चुनाव में मालेगांव पर वोटों के लिए हुई फंडिंग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मालेगांव वोट जिहाद पैसा घोटाले की जांच शुरू हो गई है और जल्द ही सब साफ हो जाएगा। सोमैया ने कहा, “मालेगांव वोट जिहाद का पैसा घोटाले मामले में यह बात सामने आई है कि सिराज मोहम्मद ने नासिक मर्चेंट बैंक में जो 14 बेनामी कंपनियों के अकाउंट खोले थे, उनमें हिंदुस्तान के 21 राज्यों के 255 बोगस कंपनियों के बैंक अकाउंट से 112 करोड़ 71 लाख 97 हजार 780 रुपए जमा हुए।”

उन्होंने कहा, “इसी तरह से मालेगांव की बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में 5 बेनामी अकाउंट खोले गए। इनमें 53 करोड़ 75 लाख रुपए के रुपए आए हैं। अब महाराष्ट्र के एटीएस पुलिस ने इसकी जांच अपने हाथ में ली है। जो 250 से बोगस कंपनियों में से पैसे आए हैं, अब उनकी जांच भी शुरू हो चुकी है।” दरअसल, लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को महाराष्ट्र में हार का सामना करना पड़ा, मालेगांव में भी बीजेपी उम्मीदवार की हार हुई थी। 11 नवंबर को भाजपा नेता किरीट सोमैया ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट जिहाद के लिए करोड़ों की फंडिंग का खुलासा किया था। उससे पहले भी उन्होंने वोट जिहाद के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक की फंडिंग की बात कही थी।

भाजपा नेता ने कहा था- “मालेगांव में सिराज अहमद और मोईन खान नाम के शख्स ने मिलकर दो दर्जन बेनामी अकाउंट एक कॉपरेटिव बैंक में खोले, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश समेत अलग-अलग राज्यों में मौजूद ब्रांचों से इन बेनामी अकाउंट में पैसे भेजे गए थे। सिर्फ चार दिन में 125 करोड़ रुपये से अधिक रकम इन अकाउंट में जमा की गई। इसके बाद सिराज अहमद और मोईन खान ने अलग-अलग 37 अकाउंट में वापस पैसे ट्रांसफर किए और फिर इसे निकाल भी लिया गया। कुल मिलाकर 2,500 बैंक ट्रांजेक्शन किया गया, जिसमें 125 करोड़ पैसे भेजे गए और इतने ही निकाल भी लिए गए।”

नई दिल्ली
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संविधान और उसमें निहित विचारधारा पर जोर देते हुए कहा कि जब हम संविधान खोलते हैं, तो उसमें हमें डॉ. भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की आवाजें और उनके विचार सुनाई देते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में हमारी विरासत की झलक है। राहुल गांधी ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान संविधान और लोकतंत्र की महत्ता पर अपनी बात रखते हुए कहा, “भारत का संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह हमारे देश की आत्मा है। इसमें हर नागरिक के अधिकार, कर्तव्य और देश के प्रति जिम्मेदारी का विवरण दिया गया है। यह हमें समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की भावना सिखाता है।” राहुल गांधी लोकसभा में मनुस्मृति लेकर पहुंचे थे। उनके एक हाथ में संविधान था तो दूसरे हाथ में मनुस्मृति।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत के संविधान को “भारत माता” का दस्तावेज बताया। उन्होंने कहा, “संविधान आधुनिक भारत का दस्तावेज है, लेकिन इसे प्राचीन भारत और उसके विचारों के बिना कभी नहीं लिखा जा सकता था।” राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष में संविधान को बचाने की बात करने वाले लोग बैठे हैं। इस दौरान उन्होंने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सावरकर ने संविधान के खिलाफ बोला था। राहुल गांधी ने एकलव्य का किस्सा सुनाते हुए कहा कि “आप (भाजपा) गरीबों का, पूरे देश का अंगूठा काट रहे हो।” लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को लोकसभा में सरकार पर तीखा प्रहार किया और आरोप लगाया कि जिस तरह एकलव्य का अंगूठा काटा गया उसी तरह से आज सरकार देश के युवाओं का अंगूठा काट रही है। उन्होंने ‘संविधान की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा’ पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि आज भारत में एक वैचारिक लड़ाई चल रही है और विपक्ष की तरफ संविधान के विचारों के संरक्षक हैं। राहुल गांधी ने कहा कि द्रोणाचर्य और एकलव्य की गाथा का उल्लेख करते हुए कहा कि जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया, उसी तरह सरकार पूरे देश आप पूरे देश का युवाओं का अंगूठा काट रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘जब आप एक उद्योगपति को धारावी परियोजना देते हो, बंदरगाह और हवाईअड्डे को देते हैं तो आप हिंदुस्तान का अंगूठा काटते हैं।’’ राहुल गांधी ने दावा किया कि विनायक दामोदर सावरकर ने संविधान के बारे में कहा था कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। कांग्रेस नेता ने सत्तापक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा, ‘‘जब आप संविधान की रक्षा की बात करते हैं तो आप सावरकर को कमतर और अपमानित करते हैं।’’

राहुल गांधी ने सावरकर का हवाला देते हुए कहा कि “उन्होंने कहा था कि भारत के संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। मनुस्मृति वह धर्मग्रंथ है जो हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए वेदों के बाद सबसे अधिक पूजनीय है और जिससे हमारा प्राचीन काल हमारी संस्कृति, रीति-रिवाज, विचार और व्यवहार का आधार बना है। इस पुस्तक ने सदियों से हमारे राष्ट्र की आध्यात्मिक और दैवीय यात्रा को संहिताबद्ध किया है। आज मनुस्मृति ही कानून है।” ये सावरकर के शब्द हैं।”

राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान भाजपा पर हमला करने के लिए एकलव्य की कहानी का हवाला दिया। गांधी ने कहा, “जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य के अंगूठे काटे थे, वैसे ही भाजपा भारत में युवाओं के अंगूठे काट रही है।” उन्होंने कहा, “जब भाजपा धारावी को अडानी को देती है, तो आप छोटे व्यापारियों के अंगूठे काट रहे हैं।”

नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में संविधान पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि हमारा संविधान भारत की एकता का आधार है। इसको बनाने में समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व था। उन्होंने कांग्रेस के नेहरू-गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा, क्योंकि इस परिवार ने 55 साल तक देश पर राज किया। इसी वजह से जानने का अधिकार है कि क्या-क्या हुआ।

पीएम मोदी ने कहा, ‘’इस परिवार के कुविचार, कुनीति आदि की परंपरा लगातार चल रही है। हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी है। 1947 से 1952 तक देश में चुनी हुई सरकार नहीं थी। अस्थायी व्यवस्था थी और चुनाव नहीं हुए थे। 1952 से पहले राज्यसभा का भी कोई गठन नहीं हुआ था और जनता का भी कोई आदेश नहीं था, लेकिन इसके बाद भी 1951 अध्यादेश लाकर संविधान को बदल दिया और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर दिया।”

पीएम मोदी ने कहा कि भारत बहुत ही जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में मजबूत कदम रख रहा है। 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है कि जब आजादी की शताब्दी मनाएंगे तो देश को विकसित भारत बनाकर रहेंगे। इस संकल्प से सिद्धि के लिए सबसे बड़ी जरूरत है, वह है भारत की एकता। संविधान के निर्माण कार्य में देश के बड़े बड़े दिग्गज, साहित्यकार, स्वंत्रतासेनानी थे। कई फील्ड के प्रोफेशल्स थे।

लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ”जब हम संविधान लागू होने के 75 वर्ष का उत्सव मना रहे हैं तो अच्छा संयोग है कि राष्ट्रपति पद पर एक महिला आसीन हैं जो संविधान की भावना के अनुरूप भी है। भारत का गणतांत्रिक अतीत विश्व के लिए प्रेरक रहा है और इसलिए देश को लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है। हमारी सरकार के निर्णयों में लगातार भारत की एकता को मजबूती देने का प्रयास किया जाता रहा है, अनुच्छेद 370 एकता में रुकावट बना हुआ था और इसलिए हमने जमीन में गाड़ दिया।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि संविधान निर्माताओं के दिमाग में एकता की भावना थी, लेकिन आजादी के बाद देश की एकता के मूल भाव पर प्रहार हुआ और गुलामी की मानसिकता में पले-बढ़े लोग विविधता में एकता की जगह विरोधाभास खोजते रहे। पीएम मोदी ने कहा कि हमने संविधान की एकता की भावना के अनुरूप नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को बहुत बल दिया है और अब गरीब परिवार के बच्चे मातृभाषा में पढ़ाई करके डॉक्टर-इंजीनियर बन सकते हैं।

बेंगलुरु
एक दिल दहला देने वाली घटना में बेंगलुरु पुलिस के हेड कांस्टेबल ने वर्दी में आत्महत्या कर ली। पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि यह कदम उन्होंने पत्नी और ससुराल वालों द्वारा कथित तौर पर प्रताड़ित किए जाने के बाद उठाया। यह घटना बिहार के इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले के बाद सामने आई है, जिन्होंने सोमवार को एक वीडियो और नोट जारी करते हुए अपनी पत्नी पर प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया और आत्महत्या कर ली।

हेड कांस्टेबल थिप्पन्ना ने दी जान
बेंगलुरु के हुलिमावु ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में तैनात 34 वर्षीय हेड कांस्टेबल थिप्पन्ना, विजयपुरा जिले के सिंधगी के पास हैंडिगनुर गांव के निवासी थे। उन्होंने शुक्रवार रात शहर के हीलालिगे रेलवे स्टेशन और कार्मेलाराम हुसागुरु रेलवे गेट के बीच रेल पटरियों पर जान दे दी। घटनास्थल से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें थिप्पन्ना ने अपनी पत्नी और ससुर यमुनप्पा को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। नोट में उन्होंने लिखा, “12 दिसंबर को उन्होंने मुझे रात 7:26 बजे फोन किया और 14 मिनट तक बात की। इस दौरान उन्होंने मुझे धमकी दी। अगले दिन जब मैंने अपने ससुर से बात की, तो उन्होंने मुझे मर जाने को कहा और कहा कि उनकी बेटी मेरे बिना बेहतर रहेगी।” नोट में लिखा है, “उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार भी किया।”

पुलिस ने दर्ज किया मामला
थिप्पन्ना के शव को अस्पताल के मोर्चरी में भेजा गया और बयप्पनाहल्ली रेलवे पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 108, 351(3), और 352 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इंजीनियर अतुल सुभाष का मामला
इस घटना से पहले बेंगलुरु में कार्यरत एक इंजीनियर अतुल सुभाष ने आत्महत्या की थी। उन्होंने एक घंटे लंबे वीडियो और 24 पन्नों के सुसाइड नोट में पत्नी और उसके परिवार पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे। नोट में अतुल ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने तलाक के लिए 3 करोड़ रुपये की मांग की थी। उन्होंने लिखा, “अगर अदालत मेरे आरोपों को नकार देती है, तो मेरी अस्थियों को अदालत के बाहर नाले में डाल देना। जब तक मेरे दोषियों को सजा न मिले, मेरी अस्थियों का विसर्जन मत करना।” अतुल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सुप्रीम कोर्ट को ईमेल भेजकर प्रताड़ित पतियों के लिए मदद की गुहार भी लगाई थी।

सोशल मीडिया पर उठा #MenToo अभियान
अतुल की आत्महत्या के बाद सोशल मीडिया पर #MenToo और #JusticeForAtulSubhash ट्रेंड हुआ। कई पुरुषों ने इस अभियान के जरिए अपनी पीड़ा और अनुभव साझा किए। दोनों घटनाओं ने समाज में पुरुषों के अधिकारों और विवाह संबंधी विवादों में न्याय की मांग को लेकर नई बहस छेड़ दी है। पुलिस दोनों मामलों की गहन जांच कर रही है।

मुंबई
इजरायल ने बंगलादेश में रहने वाले हिन्दू समुदाय के लोगों के साथ गहरी एकजुटता व्यक्त की है तथा उनके साथ होने वाले उत्पीड़न और हिंसा की कड़ी निंदा की है। मुंबई स्थित इजरायल के महावाणिज्यदूत कोब्बी शोशनी ने शनिवार को सुबह विश्व हिंदू आर्थिक मंच (डब्ल्यूएचईएफ) 2024 के पूर्ण सत्र के दौरान अपने संबोधन में बंगलादेश में हिंदू समुदाय के साथ गहरी एकजुटता व्यक्त की और उनके साथ होने वाली हिंसा और उत्पीड़न की निंदा की।
इज़रायली राजनयिक की टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब बंगलादेशी हिंदुओं की दुर्दशा ने अंतरराष्ट्रीय ध्यान और चिंता आकर्षित की है।
श्री शोशनी ने कहा, “वहां जो हो रहा है वह अस्वीकार्य है।” उन्होंने इस अल्पसंख्यक समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने यहूदियों के ऐतिहासिक अनुभवों का हवाला देते हुए पीड़ा की साझा समझ को व्यक्त किया, जो बिना किसी डर या उत्पीड़न के भारत में रहते आए हैं। उन्होंने कहा, “हम समझते हैं कि बेटियों और बच्चों की हत्या और अपराधियों द्वारा उनका कत्ल किया जाना कैसा होता है।” उन्होंने हाल ही में दोनों समुदायों को प्रभावित करने वाली त्रासदियों का संदर्भ दिया।
श्री शोशनी ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को इजरायल और बंगलादेशी हिंदुओं के प्रति उनके समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में एकजुटता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, “07 अक्टूबर, 2023 को हमारे साथ जो हुआ, उसे हम कभी नहीं भूलेंगे।”
इज़रायली महावाणिज्यदूत ने कहा कि सुरक्षा और उग्रवाद से जुड़ी चुनौतियों में इज़रायल और भारत दोनों की ही समानताएं हैं। उन्होंने दूरसंचार और चिकित्सा प्रौद्योगिकी में प्रगति का हवाला देते हुए यह भी बताया कि संकटों से नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है।
श्री शोशनी ने दोनों देशों के लिए मजबूत सैन्य और आर्थिक नींव के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “कमजोर सेना के साथ मजबूत अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती।” उन्होंने जोर देकर कहा कि आर्थिक स्थिरता के लिए सैन्य ताकत जरूरी है। उन्होंने भारत को एशिया में इजरायल का सबसे बड़ा दोस्त बताया और दोनों देशों के बीच निरंतर सहयोग की जरूरत पर जोर दिया।
उन्होंने भारत की जीवंत संस्कृति और वैश्विक समाज में इसके महत्वपूर्ण योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, “हम भारत को इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि हमारे पारिवारिक मूल्य, परंपराएं, रीति-रिवाज, सामाजिक संरचना और आतंकवाद के खिलाफ हमारी साझा लड़ाई है।”
श्री शोशानी को 26/11 के आतंकी हमलों के तुरंत बाद इज़रायल के विदेश मंत्रालय ने मुंबई भेजा था। उन्होंने अपने संबोधन का यह कहते हुए समापन किया कि जब भी वह इज़रायल लौटेंगे, “मेरे दिल का कुछ हिस्सा हमेशा पीछे रह जाएगा।”
श्री शोशनी के संबोधन से पहले, भारतीय-यहूदी समुदाय के सदस्य एडवोकेट आरोन सोलोमन ने डब्ल्यूएचईएफ 2024 के दूसरे दिन भारत-इज़रायल सहयोग के अवसरों पर सत्र की शुरुआत की और भारत और इज़राइल के बीच अनूठे संबंधों पर विचार किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश आपसी सम्मान और ज़रूरत के कारण एक-दूसरे के और करीब आए हैं। सोलोमन ने कहा, “भारत ने हमें शरण दी है। यह एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ हम यहूदियों को कभी भी यहूदी-विरोधी भावना का सामना नहीं करना पड़ा।”
उन्होंने भारत में यहूदियों की ऐतिहासिक उपस्थिति पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उनके पूर्वज लगभग 2000 साल पहले कोंकण तट पर आए थे। श्री सोलोमन ने उल्लेख किया कि जब वह किशोर थे, तब 50,000 से अधिक भारतीय यहूदी थे, लेकिन आज केवल 4,000 ही बचे हैं, जिन्होंने मूल भारतीय संस्कृति के साथ अनुकूलन और आत्मसात किया है। कई भारतीय यहूदी इज़रायल में बस गए हैं, लेकिन भारत की विकास यात्रा में योगदान देना जारी रखे हैं और मधुर यादें संजोये हुए हैं।

नई दिल्ली
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को कहा कि लोकतंत्र केवल प्रणालियों पर ही नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति और संवाद के संतुलन पर केंद्रित मूल मूल्यों पर भी पनपता है।श्री धनखड़ ने यहां भारतीय डाक एवं दूर संचार लेखा और वित्त सेवा के 50वें स्थापना संबोधित करते हुए कहा कि आज की संस्थागत चुनौतियाँ भीतर और बाहर से अक्सर सार्थक संवाद और प्रामाणिक अभिव्यक्ति के क्षरण से उत्पन्न होती हैं। विचार की अभिव्यक्ति और सार्थक संवाद दोनों ही लोकतंत्र के अनमोल रत्न हैं। अभिव्यक्ति और संचार एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों के बीच सामंजस्य ही सफलता की कुंजी है। इस अवसर पर संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, डिजिटल संचार आयोग के वित्त सदस्य मनीष सिन्हा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

श्री धनखड़ ने कहा कि लोकतंत्र केवल व्यवस्थाओं पर नहीं, बल्कि मूल मूल्यों पर पनपता है। इसे अभिव्यक्ति और संवाद के नाजुक संतुलन पर केंद्रित होना चाहिए। अभिव्यक्ति और संवाद, ये जुड़वां ताकतें लोकतांत्रिक जीवन शक्ति को आकार देती हैं। उनकी प्रगति को व्यक्तिगत पदों से नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक लाभ से मापा जाता है। उन्होंने कहा किभारत की लोकतांत्रिक यात्रा इस बात का उदाहरण है कि विविधता और विशाल जनसांख्यिकीय क्षमता राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ावा दे सकती है। लोकतांत्रिक स्वास्थ्य और आर्थिक उत्पादकता राष्ट्रीय विकास में बराबर भागीदार हैं।

स्व-लेखा परीक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए श्री धनखड़ ने कहा, “सेल्फ ऑडिट बहुत ज़रूरी है। किसी व्यक्ति या संस्था को गिराने का सबसे पक्का तरीका है, उसे या सज्जन या सज्जन महिला को जांच से दूर रखना। आप जांच से परे, आपका पतन निश्चित है। और इसलिए, आत्म-लेखा परीक्षा, स्वयं से परे एक लेखा परीक्षा, आवश्यक है”।विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और तालमेल पर जोर देते हुए उप राष्ट्रपति ने कहा, “एक दूसरे से जुड़ी दुनिया में विभागों के बीच सहयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें एक दूसरे के साथ तालमेल में रहना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। मैंने अक्सर सभी को यह समझाया है कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत कुछ और नहीं बल्कि तीन संस्थाओं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्हें सामंजस्य के साथ काम करना चाहिए।”

श्रीनगर
कश्मीर में रात के तापमान में गिरावट आने से शीतलहर जारी है और सभी स्थानों का तापमान हिमांक बिंदु से काफी नीचे दर्ज किया गया।
मौसम विज्ञान केंद्र (आईएमडी) के अनुसार, अगले तीन दिनों तक कई स्थानों पर शीतलहर जारी रहने के आसार हैं। श्रीनगर में रात का न्यूनतम तापमान शून्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो इस समय के सामान्य तापमान से शून्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस कम है। मध्य कश्मीर के गंदेरबल जिले में पर्यटन स्थल सोनमर्ग में रात का न्यूनतम तापमान शून्य से 9.6 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया।
उत्तरी कश्मीर के स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग में तापमान गिरकर शून्य से 7.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो सामान्य से शून्य से पांच डिग्री सेल्सियस कम है। दक्षिण कश्मीर में स्थित पर्यटन स्थल पहलगाम में रात का न्यूनतम तापमान शून्य से 8.4 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया।
मौसम विभाग ने बताया कि कुपवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र में शून्य से 4.7 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज किया गया, जबकि दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड और कोकरनाग में क्रमशः शून्य से 5.6 डिग्री सेल्सियस कम और शून्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज किया गया। जम्मू संभाग में गर्मी रही, लेकिन रात के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। जम्मू शहर में 3.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से शून्य से 5.2 डिग्री सेल्सियस कम है, जबकि बनिहाल में 4.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

नई दिल्ली
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पश्चिम विहार के एक स्कूल में बम की धमकी देने वाले ईमेल का पता लगा लिया है। बताया गया है कि स्कूल में पढ़ने वाले छात्र ने ही ईमेल भेजा था। पूछताछ के दौरान छात्र ने अपने गुनाह को स्वीकार कर लिया। फिर काउंसलिंग के बाद उसे छोड़ दिया गया। उसके माता-पिता को उसके व्यवहार पर नजर रखने की चेतावनी दी गई। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने पुष्टि की है कि यह घटना शुक्रवार को दिल्ली के कई स्कूलों को भेजे गए समूह ईमेल की सीरिज से जुड़ी नहीं है।

बच्चे ने भी भेजा संदेश
दिल्ली में 30 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल भेजे जाने के बीच 12 वर्षीय बच्चे ने भी अपने स्कूल में ऐसा ही ईमेल भेज दिया। जांच में खुलासा होने पर स्पेशल सेल उस बच्चे के घर पहुंच गई। स्पेशल सेल के उच्चाधिकारियों ने इसकी पुष्टि की।

क्या लिखा था ईमेल में
स्कूलों को भेजे गए ईमेल में लिखा था कि हम आपको यह सूचित कर रहे हैं कि आपके स्कूल में विस्फोटक सामग्री लगाई जा चुकी है। हमें यह भी पता है कि आप अपने स्कूल में प्रवेश करने वाले बच्चों के बैग की नियमित जांच नहीं करते हैं। हम 13-14 दिसंबर को स्कूल परिसर को बम से उड़ा देंगे।
 

शनिवार को कई स्कूलों को मिली धमकी

शनिवार सुबह, डीपीएस आरके पुरम और रयान इंटरनेशनल सहित दिल्ली के 30 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिले। सुबह 6.12 बजे भेजे गए इस ईमेल में धार्मिक रेफरेंस थे और वीकेंड में स्कूल की इमारतों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। स्कूलों ने तुरंत दिल्ली पुलिस को सूचित किया, जिसने बम निरोधक दस्ते और अग्निशमन अधिकारियों को तैनात किया। हालांकि छानबीन के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

नई दिल्ली
भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की नीव रखने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को देर रात दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी तबीयत बीते कुछ हफ्तों से नाजुक बनी हुई है। आज अपोलो अस्पताल की तरफ से उनके स्वास्थ्य की ताजा जानकारी दी गई है।

एएनआई के मुताबिक, आडवाणी को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। डॉ. विनीत सूरी की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। अपोलो अस्पताल के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है।

इससे पहले इसी साल 4 जुलाई को भी आडवाणी को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उससे कुछ दिन पहले उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) उपचार के लिए ले जाया गया था। उन्हें एम्स में उपचार के बाद अगले दिन अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी थी। इसके बाद 6 अगस्त को भी उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। हालांकि उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी ने बताया था कि उन्हें रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल ले गए थे।

आपको बता दें कि आडवाणी का जन्म कराची (अब पाकिस्तान में) में 1927 में हुआ था। वह 2002 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में उपप्रधानमंत्री थे। आडवाणी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के स्वयंसेवक के रूप में की थी। 2015 में आडवाणी को भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान ‘पद्म विभूषण’ से सम्मानित किया गया था। 2024 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।

नई दिल्ली
दिल्ली कूच करने पर अड़े किसानों पर हरियाणा पुलिस ने एक बार फिर कार्रवाई शुरू कर दी है। शंभू बॉर्डर पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। दिल्ली के लिए पैदल निकले 101 किसानों को पुलिस ने रोक दिया और उनपर आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा पुलिस ने किसानों पर पानी की बौछार की। इससे पहले 6 और 8 दिसंबर को भी किसानों ने दिल्ली कूच की कोशिश की थी लेकिन उन्हें हरियाणा पुलिस ने रोक दिया था। पुलिस ने उनपर आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। इस टकराव में कई किसान घायल भी हो गए थे।

किसानों ने शनिवार को एक बार फिर दिल्ली कूच करने की कोशिश की लेकिन बॉर्डर के पास ही उन्हे बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। इसके बाद किसानों और प्रशासन के बीच संवाद भी हुआ। किसान नेताओं ने कहा कि वे देश की बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपनी मांगों को लेकर राजधानी जाना चाहते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात प्रधानमंत्री के सामने रखना चाहते हैं। किसानों ने कहा कि उनकी तलाशी ली जा सकती है। उनके पास ना तो ट्रैक्टर है और ना ही ट्रॉली।प्रशासन ने किसानों से कहा कि वे कानून व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि वे मान्यीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसान दिल्ली जाना चाहते हैं तो वे पहले राजधानी मे प्रदर्शन के लिए परमीशन ले लें और इसके बाद पुलिस ही उन्हें वहां तक छोड़कर आएगी। पानी की तेज धार और आंसू गैस से बचने के लिए किसान गीले कपड़ों और बोरों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक इस टकराव में कुछ किसान घायल हुए हैं। उन्हें स्ट्रेचर पर अलग ले जाया गया है। बता दें कि एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर किसान लंबे समय से दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हैं। वहीं मोदी सरकार की तरफ से किसानों को बातचीत के लिए बुलाया नहीं जा रहा है। ऐसे में किसानों ने फरवरी से ही शंभू बॉर्डर पर डेरा डाल रखा है। वहीं खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन कर रहे हैं।

एंबुलेंस से ले जाए जा रहे किसान
पुलिस की क्र्रवाई के बाद घायल हुए किसानों को एंबुलेंस से ले जाया जा रहा है। आज 101 किसानों ने दिल्ली कूच करने का फैसला किया था। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल और मीडियाकर्मी भी मौजूद हैं। हरियाणा पुलिस किसानों को खदेड़ने के लिए पानी की बौछार कर रही है। वहीं कसान टस से मस होने को तैयार नहीं हैं। किसानों के समर्थन में पहुंचे बजरंग पूनिया ने कहा कि सरकार ने जो भी वादे किए हैं, उसे पूरा करें। इसके अलावा डल्लेवाल जी की हालत को भी सरकार को ध्यान में लेना चाहिए।

नई दिल्ली
मोदी कैबिनिट की मुहर लगने के बाद सोमवार 16 दिसंबर को एक देश एक चुनाव बिल को संसद में पेश किया जाएगा। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को लोकसभा में पेश करेंगे। यह एक सौ उनतीसवां संशोधन विधेयक होगा। बता दें कि एक देश एक चुना के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को समिति का चेयरमैन बनाया गया था। उनकी सिफारिशों के बाद अब इसे कैबिनेट से भी पास कर दिया गया है।

दो दिन पहले ही कैबिनेट ने दी थी हरी झंडी
रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति ने मोदी कैबिनेट को सिफारिश भेजी थी जिसके बाद इसपर मुहर लगा दी गई। अब केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को संसद में पेश करेंगे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रैली में भी इसकी जरूरत को बताया था। र्व राष्ट्रपति कोविंद ने इस पहल को भारत के लोकतंत्र के लिए “गेम-चेंजर” बताया था। मेघवाल संविधान (129वां संशोधन) विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक पेश करेंगे। इन मसौदा कानूनों का उद्देश्य देश भर में एक साथ चुनाव कराना है।

विपक्ष इस बिल के खिलाफ
एनडीए के घटक दल इसके समर्थन में हैं तो वहीं कांग्रेस, आप और तृणमूल कांग्रेस सहित भारत गुट के तहत विपक्षी दलों ने क्षेत्रीय स्वायत्तता और चुनावी निष्पक्षता पर एक साथ चुनावों के प्रभाव के बारे में चिंता जताई है। उनका तर्क है कि यह कदम सत्ता को केंद्रीकृत कर सकता है और संघीय सिद्धांतों को कमजोर कर सकता है। कोविंद के नेतृत्व वाले पैनल ने जर्मनी,इंडोनेशिया और जापान जैसे देशों में चुनावी प्रणालियों की समीक्षा की थी। उनका कहा था कि एक साथ चुनाव प्रशासनिक स्थिरता ला सकते हैं,मतदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित कर सकते हैं और संभावित रूप से जीडीपी को 1.5% तक बढ़ा सकते हैं।

देश में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश

भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का 2 सितंबर 2023 को गठन किया गया था. इसका मकसद एक साथ चुनाव कराने के लिए सिफारिशें करना. कोविंद समिति ने 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें सौंपी थी, जिसमें लोकसभा और सभी विधायिकाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई थी.

कोविंद कमिटी ने पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने की सिफारिश थी. उसके 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय के चुनाव कराने की सिफारिश की थी. इस समिति में रामनाथ कोविंद समेत आठ सदस्य थे.

असम
असम की राजधानी गुवाहाटी के एक मंदिर में एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। शनिवार को एक अधिकारी ने बताया कि लड़की की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस के अनुसार, 17 नवंबर को रास महोत्सव के दौरान दुर्गा मंदिर के परिसर में लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। आरोपियों की उम्र 18 से 23 वर्ष के बीच है। अपराधियों ने कथित तौर पर इस रेपकांड को मोबाइल में फिल्माया और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे वायरल कर दिया। वीडियो लगभग तीन सप्ताह बाद सामने आया।

गुवाहाटी पश्चिम के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) पद्मनाभ बरुआ ने कहा, “नौ आरोपियों में से आठ रॉबिन दास, कुलदीप नाथ (23), बिजॉय राभा (22), पिंकू दास (18), गगन दास (21), सौरव बोरो (20), मृणाल राभा (19) और दीपांकर मुखिया (21) को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर्च अभियान जारी है। हमने अभी तक पीड़िता का पता नहीं लगाया है। हमारे सूत्रों के अनुसार उसे एक सप्ताह पहले एक सार्वजनिक स्थान पर देखा गया था।” उन्होंने कहा कि हमले में शामिल नौवें व्यक्ति को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

गुवाहाटी के गोरचुक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी धर्मेंद्र कलिता को शुक्रवार को लगभग 2.30 बजे एक व्हाट्सएप पर वीडियो मिला। डीसीपी ने कहा कि उन्होंने शुरुआत में गुवाहाटी के बोरागांव इलाके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान उन्होंने इस कांड में शामिल दूसरे आरोपियों के भी नाम बताए। उन्होंने कहा, “पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर हमारे अधिकारियों ने नूनमाटी और जालुकबारी जैसे इलाकों में छापेमारी की। सुबह तक सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और दो फरार थे। शाम तक एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।”

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 17 नवंबर की शाम को लड़की एक आरोपी के साथ रास महोत्सव के लिए मंदिर आई थी। डीसीपी ने कहा, “नशे में धुत नौ आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और इसे कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया।” उन्होंने सोशल मीडिया यूजर्स से अपील की कि अगर उन्हें किसी भी सोर्स से वीडियो मिले तो उसे किसी को न भेजें। उन्होंने कहा, “इस वीडियो को शेयर करना एक आपराधिक कृत्य है और हम इसे शेयर करने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।”

बोरागांव इलाके के स्थानीय लोगों ने कहा कि मंदिर और उसके आसपास का इलाका शराब और नशीली दवाओं के सेवन का अड्डा बन गया है। कुछ महिलाओं ने दावा किया कि उन्हें पहले भी ऐसे लोगों ने निशाना बनाया है। एक महिला ने कहा, “नशे में धुत युवक अक्सर मंदिर में आने वाली महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। बुजुर्ग महिलाओं को भी इसका सामना करना पड़ता है। हमने कई बार पुलिस को इसकी शिकायत की। अगर पहले कार्रवाई की गई होती तो इस घटना को रोका जा सकता था।”

नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली में बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अमित शाह से मिलने का समय मांगा है। अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा, दिल्ली की कानून-व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन है। दिल्ली को अब अपराध की राजधानी के नाम से जाना जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के 19 मेट्रो शहरों में दिल्ली महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में नंबर वन पर है। साथ ही हत्या के मामलों में भी दिल्ली नंबर वन है। दिल्ली में जबरन वसूली वाले गैंग सक्रिय हुए हैं। एयरपोर्ट और स्कूलों को धमकी मिल रही हैं। केजरीवाल ने लिखा कि पूरी दिल्ली में लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। दिल्ली अब देश-विदेश में अपराध की राजधानी के रूप में पहचानी जा रही है।

गौरतलब है कि केजरीवाल दिल्ली में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर केंद्र पर लगातार हमलावार रहते हैं। ‘आप’ नेता ने 7 दिसंबर को भी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट डालकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला था। केजरीवाल ने कहा था कि भाजपा अब दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने में सक्षम नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने ‘एक्स’ पर पोस्ट लिखा था, “अमित शाह जी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। दिल्ली को जंगल राज बना दिया। चारों तरफ लोग दहशत की जिंदगी जी रहे हैं। बीजेपी से अब दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही। दिल्ली वालों को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी।”

वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की थी और इसकी तुलना 1990 के दशक के मुंबई से की थी। बता दें कि, दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। 2020 के विधानसभा चुनाव में AAP ने 70 में से 62 सीटें जीती थीं और भाजपा ने आठवीं सीट हासिल की थी।

गुवाहाटी

असम की राजधानी गुवाहाटी के एक मंदिर में एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। शनिवार को एक अधिकारी ने बताया कि लड़की की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस के अनुसार, 17 नवंबर को रास महोत्सव के दौरान दुर्गा मंदिर के परिसर में लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। आरोपियों की उम्र 18 से 23 वर्ष के बीच है। अपराधियों ने कथित तौर पर इस रेपकांड को मोबाइल में फिल्माया और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे वायरल कर दिया। वीडियो लगभग तीन सप्ताह बाद सामने आया।

गुवाहाटी पश्चिम के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) पद्मनाभ बरुआ ने कहा, “नौ आरोपियों में से आठ रॉबिन दास, कुलदीप नाथ (23), बिजॉय राभा (22), पिंकू दास (18), गगन दास (21), सौरव बोरो (20), मृणाल राभा (19) और दीपांकर मुखिया (21) को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर्च अभियान जारी है। हमने अभी तक पीड़िता का पता नहीं लगाया है। हमारे सूत्रों के अनुसार उसे एक सप्ताह पहले एक सार्वजनिक स्थान पर देखा गया था।” उन्होंने कहा कि हमले में शामिल नौवें व्यक्ति को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

गुवाहाटी के गोरचुक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी धर्मेंद्र कलिता को शुक्रवार को लगभग 2.30 बजे एक व्हाट्सएप पर वीडियो मिला। डीसीपी ने कहा कि उन्होंने शुरुआत में गुवाहाटी के बोरागांव इलाके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान उन्होंने इस कांड में शामिल दूसरे आरोपियों के भी नाम बताए।

उन्होंने कहा, “पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर हमारे अधिकारियों ने नूनमाटी और जालुकबारी जैसे इलाकों में छापेमारी की। सुबह तक सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और दो फरार थे। शाम तक एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।”

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 17 नवंबर की शाम को लड़की एक आरोपी के साथ रास महोत्सव के लिए मंदिर आई थी। डीसीपी ने कहा, “नशे में धुत नौ आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और इसे कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया।”

उन्होंने सोशल मीडिया यूजर्स से अपील की कि अगर उन्हें किसी भी सोर्स से वीडियो मिले तो उसे किसी को न भेजें। उन्होंने कहा, “इस वीडियो को शेयर करना एक आपराधिक कृत्य है और हम इसे शेयर करने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।”

बोरागांव इलाके के स्थानीय लोगों ने कहा कि मंदिर और उसके आसपास का इलाका शराब और नशीली दवाओं के सेवन का अड्डा बन गया है। कुछ महिलाओं ने दावा किया कि उन्हें पहले भी ऐसे लोगों ने निशाना बनाया है। एक महिला ने कहा, “नशे में धुत युवक अक्सर मंदिर में आने वाली महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। बुजुर्ग महिलाओं को भी इसका सामना करना पड़ता है। हमने कई बार पुलिस को इसकी शिकायत की। अगर पहले कार्रवाई की गई होती तो इस घटना को रोका जा सकता था।”

नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर को उनकी 100वीं जयंती के मौके पर शनिवार को उन्हें नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की1
श्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, “आज हम महान फिल्मकार, दूरदर्शी फिल्मकार, अभिनेता और सदाबहार शोमैन राज कपूर की 100वीं जयंती मना रहे हैं! उनकी प्रतिभा ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया और भारतीय और वैश्विक सिनेमा पर अपनी अमिट छाप छोड़ी।” उन्होंने लिखा, “राज कपूर का सिनेमा के प्रति जुनून कम उम्र में ही शुरू हो गया और उन्होंने एक उम्दा कहानीकार के रूप में उभरने के लिए कड़ी मेहनत की। उनकी फिल्में कलात्मकता, भावना और यहां तक कि सामाजिक टिप्पणियों का मिश्रण थीं। उन्होंने आम नागरिकों की आकांक्षाओं और संघर्षों को आम जतना तक पहुंचाया।
प्रधानमंत्री ने लिखा, “राज कपूर केवल एक फिल्म मेकर नहीं थे, बल्कि वे एक सांस्कृतिक राजदूत की भूमिका में थे। उन्होंने इस भूमिका में रहते हुए भारतीय सिनेमा को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम किया है।” उन्होंने कहा कि आज के फिल्ममेकर उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो आगे की पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। मैं एक बार फिर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और रचनात्मक दुनिया में उनके योगदान को याद करता हूं।
उन्होंने एक अन्य पोस्ट में लिखा, “आज राज कपूर के गाने पूरी और उनके किरदार पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि लोग उनके सहज काम काम को याद करते हैं। उनकी फिल्में के कुछ किरदार जिन्हें लोग भूल नहीं पाते हैं।”
उल्लेखनीय है कि कपूर परिवार ने हाल ही में श्री मोदी से मुलाकात की थी और राज कपूर की 100वीं जयंती पर आयोजित समारोह के लिए उन्हें निमंत्रण दिया था। इस मुलाकात के दौरान श्री मोदी ने राज कपूर के योगदान का जिक्र किया था और कहा था कि राज कपूर अपने समय से बहुत आगे थे। उन्होंने अपनी कहानियों के जरिए दुनिया भर के लोगों के बीच भारत को ‘सॉफ्ट पावर’ के रूप में स्थापित किया।

नईदिल्ली
स्विज सरकार ने भारत की कंपनियों के लिए बड़ा झटका दिया है. स्विट्जरलैंड ने भारत से मोस्‍ट फेवर्ड नेशन (MFN) का दर्जा वापस ले लिया है. स्विज सरकार के इस फैसले के बाद वहां काम करने वाली भारतीय कंपनियों को 1 जनवरी 2025 से ज्‍यादा टैक्‍स चुकाना होगा. स्विट्जरलैंड ने डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट (DTAA) के तहत भारत को एमएनएफ राष्‍ट्र का दर्जा दिया था, जिसे अब वापस ले लिया है.

स्विट्जरलैंड की तरफ से शुक्रवार को ही बयान आया था कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से उसे यह कदम उठाना पड़ा है. दरअसल, पिछले साल नेस्‍ले से संबंधित एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि DTAA तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत नोटिफाई न किया जाए. इसके बाद ही अब स्विज सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है.

MFN दर्जे के वापस लेने के बाद स्विट्जरलैंड 1 जनवरी, 2025 से उन भारतीय टैक्‍स निवासियों को डिविडेंड पर 10 प्रतिशत टैक्‍स लगाएगा, जो स्विस विदहोल्डिंग टैक्स के लिए रिफंड का दावा करते हैं और उन स्विस टैक्‍स सीटिजन के लिए जो विदेशी टैक्‍स क्रेडिट का दावा करते हैं.

बयान में आगे कहा गया कि स्विस वित्त विभाग ने इनकम पर टैक्‍स के संबंध में दोहरे टैक्‍सेशन से बचने के लिए स्विस और भारत के बीच समझौते के प्रोटोकॉल के MFN के आवेदन को निलंबित करने की घोषणा की. स्विट्जरलैंड ने MFN दर्जा वापस लेने के अपने फैसले के लिए नेस्ले से संबंधित एक मामले में भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2023 के फैसले का हवाला दिया. इसका मतलब है कि स्विट्जरलैंड 1 जनवरी, 2025 से उस देश में भारतीय संस्थाओं पर 10 प्रतिशत टैक्‍स लगाएगा.

सु्प्रीम कोर्ट ने पलटा था HC का फैसला
बयान के अनुसार, 2021 में, नेस्ले मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहरे टैक्‍स से बचाव समझौते में MFN खंड को ध्यान में रखते हुए टैक्‍स को बरकरार रखा था. हालांकि, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 19 अक्टूबर, 2023 के एक फैसले में लोअर कोर्ट के फैसले को पलट दिया और निष्कर्ष निकाला कि, एमएफएन खंड की प्रयोज्यता “आयकर अधिनियम की धारा 90 के अनुसार ‘अधिसूचना’ के अभाव में सीधे लागू नहीं थी”.

स्विस प्राधिकरण के फैसले पर टिप्पणी करते हुए, नांगिया एंडरसन एमएंडए टैक्स पार्टनर संदीप झुनझुनवाला ने कहा कि भारत के साथ अपनी टैक्‍स समझौते के तहत एमएफएन खंड के आवेदन का एकतरफा निलंबन द्विपक्षीय संधि की गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि इस निलंबन से स्विट्जरलैंड में काम करने वाली भारतीय संस्थाओं के लिए टैक्‍स देनदारियों में वृद्धि हो सकती है, जो एक उभरते वैश्विक परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय टैक्‍स समझौता को नेविगेट करने की जटिलताओं को उजागर करता है.”

क्या होता है MFN?
UNO (संयुक्त राष्ट्र संघ) की एक संस्था वर्ल्ड ट्रे़ड ऑर्गनाइजेशन (WTO) है. 164 देश इसके सदस्य हैं और इसके तहत आने वाले सभी देश एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) का दर्जा देते हैं. यह दर्जा दिए जाने के बाद बिना किसी भेदभाव के सभी देश एक दूसरे के साथ आसनी से बिजनेस कर सकते हैं.

नई दिल्ली
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने वर्ष 2029 तक देश के राजमार्गों पर चिह्नित सभी 13 हजार ब्लैक स्पॉट को भरने या समाप्त करने की घोषणा करते हुए कहा कि बीते 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने सड़क से लेकर हवाई यातायात नेटवर्क का बड़े पैमाने पर विस्तार किया है, जिससे लोगों का सफर करना सुगम और सुविधाजनक हो गया है।

चौधरी ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सड़क, रेल और हवाई नेटवर्क की मजबूती से देश में न केवल आर्थिक विकास की रफ्तार में तेजी आई है, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी बुनियादी सुविधाएं बेहतर हुई हैं और इसका सीधा लाभ आम लोगों को मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर चिह्नित किए गए सभी ब्लैक स्पॉट को भरने या समाप्त करने की व्यवस्था की गई है, ताकि इन राजमार्गों को दुर्घटना मुक्त बनाया जा सके। ब्लैक स्पॉट पर दुर्घटना होने की संभावना बहुत अधिक होती है।

चौधरी ने मोदी सरकार में सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी में हुए क्रांतिकारी बदलाव को रेखांकित करते हुए कहा कि 10 वर्षों में यातायात बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इससे आर्थिक प्रगति के द्वार खुले हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 1.6 गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 में 91,287 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग थे, जो नवंबर 2024 तक बढ़कर 1,46,195 किलोमीटर हो गए हैं। भारतमाला परियोजना के तहत, प्रथम चरण में 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कराया जाना है। इसमें से 26,425 किलोमीटर के काम का देखा दिया जा चुका है, जबकि 18714 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है।

इसके साथ ही नेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर (एचएससी) की लंबाई 2014 में 93 किलोमीटर थी जो 2024 में बढ़कर 2,474 किलोमीटर हो गई है। वर्ष 2014 में चार या अधिक लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 18,300 किलोमीटर थे, जो अब बढ़कर करीब 45,900 किलोमीटर हो गए हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में इसमें ढाई गुना की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। निर्बाध माल ढुलाई और किफायती परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 35 स्थानों की पहचान की गई है, जिसमें छह मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। तीन अन्य के लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है।

चौधरी ने बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत को विमानन क्षेत्र में एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने, आम लोगों को जोड़ने और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया है। देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। 2014 में 74 हवाई अड्डों से उड़ानें संचालित होती थीं जबकि 2024 में देश के 158 हवाई अड्डों से हवाई सेवाएं संचालित हो रही हैं। उड़ान योजना के तहत 613 मार्गों पर सफलतापूर्वक हवाई सेवाएं शुरू की गई हैं। 87 हवाई अड्डों को जोड़ा गया है और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया है। डिजीयात्रा पहल के तहत, संपर्क रहित और निर्बाध यात्रा एक वास्तविकता बन गई है, जिसमें 24 हवाई अड्डों पर चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी (एफआरटी) लागू की गई है। भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बनकर उभरा है।

वित्त राज्यमंत्री ने रेलवे की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रेल मंत्रालय ने विद्युतीकरण, आधुनिक बुनियादी ढांचे और बेहतर यात्री सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए बड़े पैमाने पर बदलाव किया है। उन्होंने बताया कि 97 प्रतिशत रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया गया है, जिससे स्थिरता और दक्षता को बढ़ावा मिला है।

अमृत ​​भारत योजना के तहत, देश भर में 1,337 स्टेशनों का विश्व स्तरीय मानकों के अनुसार पुनर्विकास किया जा रहा है। यह पूरे विश्व में अपने आप में अनूठा रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम है। 68 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों, दो अमृत भारत ट्रेनों और एक नमो भारत रैपिड रेल की शुरूआत ने रेल यातायात में क्रांति ला दी है, जिससे रफ्तार के साथ-साथ यात्रियों की सुविधा में भी वृद्धि हुई है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना का 96 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी) का काम पूर्ण हो चुका है जबकि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डब्ल्यूडीएफसी) का काम अंतिम चरण में है।

चौधरी ने बताया कि यातायात नेटवर्क के मामले में पिछले दस वर्षों की उपलब्धियां भारत को कनेक्टिविटी, दक्षता और प्रगति का केंद्र बनाने के मोदी सरकार के गंभीर प्रयासों को रेखांकित करती हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही है।

नई दिल्ली
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (आप) ने शुक्रवार को अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी। आप ने इस लिस्ट में सिर्फ एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने नजफगढ़ से तरुण यादव को टिकट दिया है। कुछ दिन पहले ही तरुण यादव आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। नजफगढ़ सीट से कैलाश गहलोत विधायक थे, जो अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। कैलाश गहलोत के भाजपा में जाने के बाद से ‘आप’ को इस सीट पर एक दमदार प्रत्याशी की तलाश थी।

आम आदमी पार्टी अब तक कुल 32 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (आप) ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की थी। जिसमें 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। आम आदमी पार्टी ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सीट बदली थी। पार्टी ने उन्हें पटपड़गंज की जगह जंगपुरा से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं, पटपड़गंज से पार्टी ने अवध ओझा को टिकट दिया।

इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने नरेला से दिनेश भारद्वाज, तिमारपुर से सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, आदर्श नगर से मुकेश गोयल, मुंडका से जसबीर कारला, मंगोलपुरी से राकेश जाटव धर्मरक्षक, रोहिणी प्रदीप मित्तल, चांदनी चौक से पुनरदीप सिंह साहनी (सेबी), पटेल नगर से प्रवेश रतन, मादीपुर से राखी बिड़लान, जनकपुरी से प्रवीण कुमार, बिजवासन से सुरेंद्र भारद्वाज, पालम से जोगिंदर सोलंकी, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, देवली से प्रेम कुमार चौहान, त्रिलोकपुरी से अंजना पारछा, कृष्णा नगर से विकास बग्गा, गांधी नगर से नवीन चौधरी (दीपू), शाहदरा से पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी और मुस्तफाबाद से आदिल अहमद खान को उम्मीदवार बनाया है।

इससे पहले आम आदमी पार्टी ने नवंबर में अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें 11 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की थी। इनमें आम आदमी पार्टी ने छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर, लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी, किराड़ी से अनिल झा, विश्वास नगर से दीपक सिंघला, रोहतास नगर से सरिता सिंह, बदरपुर से राम सिंह, सीलमपुर से जुबैर चौधरी, सीमापुरी से वीर सिंह धींगान, घोंडा से गौरव शर्मा, करावल नगर से मनोज त्यागी, मटियाला से सोमेश शौकीन को टिकट दिया था

नई दिल्ली
भारत का एग्रोकेमिकल सेक्टर अगले वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 26) में 7 से 9 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 25) में सेक्टर की वृद्धि दर 5 से 6 प्रतिशत रह सकती है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में शुक्रवार को दी गई। क्रिसिल रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस वृद्धि की वजह स्थिर घरेलू मांग और निर्यात की वॉल्यूम में रिकवरी होना है। रिपोर्ट में बताया गया कि ऑपरेटिंग मार्जिन में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। यह 100 आधार अंक बढ़कर 12 से 13 प्रतिशत हो गया है। हालांकि, यह महामारी के पूर्व के स्तर 15 से 16 प्रतिशत से कम है।

इससे कंपनियां पूंजीगत व्यय को लेकर सतर्क रहेंगी और अपने नकदी प्रवाह और बैलेंस शीट को स्थिर रखने के लिए कार्यशील पूंजी के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेंगी।
क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक अनुज सेठी ने कहा कि निर्यात से आय जो सेक्टर के कुल आय का आधा हिस्सा है। इसमें बदलाव देखा जा रहा है। सेठी ने कहा, “वैश्विक कंपनियों ने कम लागत वाली चीनी कंपनियों की आपूर्ति से संबंधित अपने अतिरिक्त इन्वेंट्री के मुद्दों को काफी हद तक हल कर लिया है और अब कार्यशील पूंजी के बेहतर प्रबंधन के लिए फसल के मौसम के करीब ऑर्डर दे रहे हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि हम इस वित्त वर्ष में अच्छी मात्रा में वृद्धि की उम्मीद करते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धी मूल्य वाले चीनी कंपनियों के उत्पादों कारण आय वृद्धि 3-4 प्रतिशत पर मामूली रहेगी। अगले वित्त वर्ष में प्रतिस्पर्धी दबाव कम होने पर यह बढ़कर 7 प्रतिशत से अधिक हो सकता है।

रिपोर्ट में बताया गया कि इस वित्त वर्ष में कंपनियों की घरेलू स्तर पर आय में 8 से 9 प्रतिशत का उछाल देखने को मिल सकता है। इसकी वजह अच्छा मानसून और बांधों में पर्याप्त पानी होना है। इससे कृषि उत्पादन में इजाफा हो सकता है।

नई दिल्ली
किसान नेता राकेश टिकैत शुक्रवार को पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे। वहां उन्होंने आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, “हमने पांच सदस्यों की एक समिति बनाई है। यही समिति किसान समूहों के साथ संवाद करेगी और आगे की रणनीति तैयार करेगी।”

उन्होंने कहा कि पिछले तीन साल में भारत सरकार ने कई संगठन बनाए हैं जो सरकार के एजेंडे का समर्थन करते हैं। कई लोगों ने इसका विरोध किया है। अब आगे क्या करना है, इसकी रणनीति बनाई जाएगी। अगर किसानों की मांगें पूरी नहीं हुईं तो दिल्ली को केएमपी एक्सप्रेसवे से घेरने की रणनीति अपनानी होगी। इसके लिए चार लाख से अधिक ट्रैक्टरों की जरूरत होगी। दिल्ली के बाहर के 11 प्वाइंटों को घेरा जाएगा। खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत बिगड़ती जा रही है, उसकी हम लोगों को चिंता है।

राकेश टिकैत ने हमला बोलते हुए कहा कि आज के राजा प्रजा पर दया करने वाले नहीं हैं। मेरा मानना है कि किसान एकजुट होकर ही आगे कोई कदम उठा सकते हैं। हम सरकार से लड़कर अपना हक लेने आए हैं। ऐसे में हमें अपनी तैयारियां पूरी रखनी होंगी। दिल्ली को जब किसानों ने घेरा था तब 25 लाख लोग और चार लाख ट्रैक्टर थे। आज भी सरकार का व्यवहार वैसा ही है जैसा पहले था। हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन पर कहा कि उनकी हालत खराब हो गई है। सरकार तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करे और समाधान करे। जो स्थिति बनी हुई है, वह गंभीर है और सरकार को किसानों से बातचीत करके जल्द समाधान निकालना चाहिए।

नई दिल्ली
संगठित अपराध के एक मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने शुक्रवार को फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उन्हें मकोका मामले में 7 दिन की पुलिस हिरासत के बाद अदालत के सामने पेश किया गया था।

इससे पहले एक दिन की न्यायिक हिरासत समाप्त होने पर पुलिस ने नरेश बाल्यान को बीते शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया था।

हालांकि बाल्यान को जबरन वसूली मामले में बीते बुधवार को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी। जमानत मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने नरेश बाल्यान को मकोका के मामले में गिरफ्तार किया था।

बेलगावी (कर्नाटक)
कर्नाटक के निजी स्कूलों ने 2020-21 में कोरोना महामारी के दौरान छात्रों से 345.80 करोड़ रुपये अधिक वसूले हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने  विधानसभा में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है और उसने शुल्क विनियमन में कमी के लिए सरकार की खिंचाई की। प्राथमिक शिक्षण संस्थानों के कामकाज पर अपनी रिपोर्ट में कैग ने कहा कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के पास निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा एकत्र की जाने वाली फीस पर नजर रखने का कोई तरीका नहीं है।

इसमें कहा गया है कि निगरानी के अभाव के कारण फीस विनियमन का उल्लंघन हुआ है और उसने ऑनलाइन स्कूलों को नियामक ढांचे के अंतर्गत न लाने के लिए सरकार की आलोचना भी की।

कैग ने स्वास्थ्य पर अपनी एक अन्य रिपोर्ट में कहा कि मार्च 2022 के अंत तक सरकार को 17.79 करोड़ रुपये मूल्य की कोरोना की दवाइयों की आपूर्ति नहीं की गई। कुल मिलाकर सरकार ने 665 करोड़ रुपये मूल्य की दवाओं के ‘ऑर्डर’ दिए थे और 415 करोड़ रुपये मूल्य की दवाओं की आपूर्ति में एक से 252 दिनों तक की देरी हुई।

नई दिल्ली
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर भारत चिंतित है और उम्मीद करता है कि ढाका अपने खुद के हित में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाएगा।

उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर देते हुए यह भी कहा कि भारत, पाकिस्तान के साथ ‘आतंकवाद मुक्त’ संबंध चाहता है और ऐसे में ‘‘गेंद इस्लामाबाद के पाले में है’’। हैदराबाद से लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

इस पर विदेश मंत्री ने कहा, ‘‘बांग्लादेश की यह स्थिति चिंता का विषय है। अल्पसंख्यकों पर हमले की कई घटनाएं हुई हैं। हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश खुद के हित में ऐसे कदम उठाएगा कि अल्पसंख्यक सुरक्षित रहें।’’

जयशंकर का कहना था कि बांगलादेश के साथ विकास परियोजनाओं का अच्छा इतिहास है और उम्मीद है कि वहां नए प्रशासन के आने के बाद परस्पर सम्मान और लाभ वाला संबंध होगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद नवीन जिंदल द्वारा पाकिस्तान के साथ संबंधों में सुधार से जुड़ा पूरक प्रश्न पूछे जाने पर कहा, ‘‘हम अच्छा रिश्ता चाहते हैं, लेकिन हम आतंकवाद से मुक्त संबंध चाहते हैं। यह पाकिस्तानी पक्ष को दिखाना है कि वे अतीत के व्यवहार को बदल रहे हैं…अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है।’’

विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार में बाधा पाकिस्तान सरकार के 2019 के फैसले के कारण हुई है। नेपाली नोट पर छपे मानचित्र में कुछ भारतीय क्षेत्रों को नेपाल का बताए जाने संबंधी ओवैसी के सवाल पर जयशंकर ने कहा कि नेपाल के साथ सीमा मामले पर भारत सरकार का रुख स्पष्ट है तथा यदि कोई समझता है कि कुछ ऐसा करने से भारत का रुख बदल जाएगा, तो यह नहीं होगा।

नई दिल्ली
कनाडा में पिछले सप्ताह तीन भारतीय छात्रों की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद ओटावा स्थित भारतीय उच्चायोग ने कनाडा के अधिकारियों के समक्ष भारतीयों की सुरक्षा का मामला उठाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय (एमईए) ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कनाडा में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, ‘पिछले एक सप्ताह में हमारे यहां दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदियां हुई हैं। तीन भारतीय छात्रों की हत्या कर दी गई है। कनाडा में हमारे नागरिकों के साथ हुई इन भयानक त्रासदियों से हम दुखी हैं।’

‘मदद के प्रयास में जुटा है उच्चायोग’
उन्होंने कहा, ‘हम शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। टोरंटो और वैंकूवर में हमारे उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास इस मामले में हर संभव मदद कर रहे हैं।’ जायसवाल ने कहा कि उस देश में भारतीय मिशन घटनाओं की गहन जांच के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। 
उन्होंने कहा, ‘उनके, खास तौर पर भारतीय छात्रों के सामने आने वाले मुद्दों को हमारे उच्चायोग और वाणिज्य दूतावासों द्वारा नियमित आधार पर संबंधित कनाडाई अधिकारियों के समक्ष उठाया जाता है। हमने अपने नागरिकों और भारतीय छात्रों को अत्यधिक सावधानी बरतने और कनाडा में सुरक्षा माहौल के बिगड़ने के मद्देनजर सतर्क रहने के लिए एक सलाह भी जारी की है, क्योंकि घृणा अपराधों और आपराधिक हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हो रही है।’

‘भारत को बदनाम करने का प्रयास’
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, कनाडा में 400,000 से अधिक भारतीय छात्र अध्ययन कर रहे हैं। कनाडा में भारतीय उच्चायोग द्वारा वीजा न दिए जाने की घटनाओं की रिपोर्टों के बारे में पूछे जाने पर, जायसवाल ने इसे गलत सूचना अभियान बताया। उन्होंने कहा, ‘हमने उक्त मीडिया रिपोर्ट देखी है। यह भारत को बदनाम करने के लिए कनाडाई मीडिया द्वारा गलत सूचना देने का एक और उदाहरण है।’

उन्होंने कहा, ‘भारतीयों को वीजा देना हमारा संप्रभु कार्य है और हमें उन लोगों को वीजा देने से इनकार करने का वैध अधिकार है, जो हमारी क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करते हैं।’ जायसवाल ने कहा, ‘इस मामले पर कनाडाई मीडिया में जो टिप्पणी हम देख रहे हैं, वह भारत के संप्रभु मामलों में विदेशी हस्तक्षेप के समान है।’

नई दिल्ली
राजधानी में शुक्रवार को एयर इंडेक्स में आंशिक सुधार हुआ। इससे हवा की गुणवत्ता पर खास असर नहीं पड़ा। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार दिल्ली में अभी दो दिन हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी रह सकती है। इसलिए अभी वायु प्रदूषण से बहुत ज्यादा राहत मिलने की संभावना नहीं है। सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली में सुबह स्मॉग होने के कारण एयर इंडेक्स 288 था, लेकिन दोपहर में 14 से 16 किलोमीटर की प्रति घंटे से हवा चली। इस वजह से आसमान भी साफ रहा और गुनगुनी धूप भी निकली। इससे दिल्ली का औसत एयर इंडेक्स 262 रहा जो खराब श्रेणी में है।

कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब
एक दिन पहले दिल्ली का एयर इंडेक्स 288 था। इसके मुकाबले एयर इंडेक्स में 16 अंकों की गिरावट हुई। शाम पांच बजे दिल्ली के बवाना, जहांगीरपुरी, नेहरू नगर व पूसा में एयर इंडेक्स 300 से अधिक बेहद खराब श्रेणी में रही। बवाना व नेहरू नगर में एयर इंडेक्स सबसे अधिक 309 रहा।

आइक्यूएयर ने दिल्ली का AQI 191 बताया
वहीं स्विस कंपनी के आइक्यूएयर ऐप ने दिल्ली का एयर इंडेक्स 191 बताया। सीपीसीबी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार एयर इंडेक्स 191 होने पर हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में मानी जाती है। आईआईटीएम पुणे के डिसिजन स्पोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के अनुसार इन दिनों दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों के उत्सर्जन और फैक्ट्रियों के धुएं की भागीदारी अधिक बनी हुई है।

फैक्ट्रियों के धुएं की हिस्सेदारी 8.66 प्रतिशत
शुक्रवार को वायु में प्रदूषण में वाहनों के उत्सर्जन की हिस्सेदारी 17.81 प्रतिशत और फैक्ट्रियों के धुएं की हिस्सेदारी 8.66 प्रतिशत रही। दिल्ली के वातावरण में पीएम-10 का अधिकतम स्तर 189.5 माइक्रोग्राम प्रति धन मीटर और पीएम-2.5 का अधिकतम स्तर 96.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। एनसीआर के प्रमुख शहरों में सिर्फ गुरुग्राम में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही। एनसीआर के अन्य प्रमुख शहरों में हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में रही। इस वजह से एनसीआर के शहरों में वायु प्रदूषण से अधिक राहत रही।

नई दिल्ली
केंद्रीय कैबिनेट ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ से जुड़े विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी। अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। इस विधेयक को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस विधेयक को “भाजपा का जुगाड़” बताया। विपक्षी पार्टियां इस विधेयक का विरोध कर रही हैं। वे इस बिल को सरकार का शिगूफा बता रही हैं।

लोकसभा में संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर जारी चर्चा के बीच अखिलेश यादव ने संसद भवन परिसर में आईएएनएस से कहा, “संविधान मजबूत हो। अगर संविधान मजबूत होगा, तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा।” ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ के बारे में उन्होंने कहा, ” ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ योजना है।” सपा के लोकसभा सांसद वीरेंद्र सिंह ने भी ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ को लेकर कहा, “यह केवल शिगूफा है। सरकार को पहले विपक्ष को बताना चाहिए देश के संविधान के तहत प्रदेशों को जो अधिकार दिए गए हैं, उनका क्या होगा? सरकार इस पर स्थिति स्पष्ट किए बिना विधेयक को सदन से पास कराने का प्रयास करेगी, तो यह संभव नहीं है।”

संविधान पर चर्चा को लेकर उन्होंने कहा कि संविधान देश का गौरव है। सभी संविधान दिवस को बहुत उत्साह के साथ मनाएंगे। लेकिन साथ ही साथ सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाएंगे। जिन मूल्यों और सिद्धांतों को लेकर देश का संविधान बना था उसका उद्देश्य अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को उनका अधिकार देना था, उन अधिकारों का क्या हुआ और अब तक कितना न्याय मिल सका। हम संविधान में दिए अधिकारों का कितना पालन कर सके हैं, सरकार उसका जवाब दे।

कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने संविधान पर चर्चा को लेकर कहा, “संविधान को किसने बनाया है, यह पूरी दुनिया जानती है। हमें किसी से प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है।”

नोएडा
नोएडा पुलिस ने विदेशी नागरिकों के साथ अमेजन पार्सल, टैक सपोर्ट और पे-डे लोन प्रक्रिया के नाम पर फर्जी मैसेज लिंक एवं कॉल के माध्यम से लाखों रुपये की ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 9 महिलाओं समेत 76 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना सेक्टर-63 पुलिस और सीआरटी टीम नोएडा ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इंस्टा सॉल्यूशन नाम से कॉल सेंटर संचालित कर विदेशी नागरिकों से ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए उनके कब्जे से 58 लैपटॉप, 1 एप्पल मैक बुक, 45 लैपटॉप चार्जर, 2 राउटर, 45 हेडफोन, 24 मोबाइल फोन व अन्य सामान बरामद किए हैं।

डीसीपी सेंट्रल शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि थाना सेक्टर-63 पुलिस और सीआरटी टीम नोएडा ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लोकल इंटेलीजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर इंस्टा सॉल्यूशन नाम से कॉल सेंटर संचालित कर विदेशी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले कॉल सेंटर में छापेमारी कर 76 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

उन्होंने बताया है कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि ये लोग साथ मिलकर विदेशो में बैठे लोगों को अमेजन सपोर्ट, माइक्रोसॉफ्ट, टेक सपोर्ट एवं पे-डे के नाम पर ठगी करते हैं। इस कॉल सेंटर को कुरूनाल रे, सौरभ, सादिक, साजिद अली द्वारा मिलकर चलाया जा रहा था। ये लोग स्काइप एप्प के माध्यम से ग्राहकों का व्यक्तिगत डाटा खरीदते हैं, जिसका पेमेंट यूएसडीटी में यूएस के लोगों को करते हैं, जो डिजिटल करेंसी में होता है। उसके बाद यूएस में जिन लोगों के कम्प्यूटरों में सीएक्स भेजा जाता है तो उनके कंप्यूटर में खराबी आने के कारण उसकी स्क्रीन नीले रंग की हो जाती है

इसके बाद स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई देता है। जिस नंबर पर पीड़ित कॉल करता है वह कॉल इनके सिस्टम पर आती है, जिस पर ये लोग अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट का अधिकारी बताकर उनकी समस्या का समाधान करने के लिए 99 डॉलर या इससे अधिक का पेमेंट मांगते हैं। पेमेंट के बाद पीड़ित को एक कमांड बताते है जिससे उसका कम्प्यूटर ठीक हो जाता है। इसी प्रक्रिया में ये लोग व्यक्ति को धोखा देकर पैसे लेने के लिए बात करते हैं।

इस गैंग के आरोपियों ने बताया है कि अमेजन प्रोसेस में ये स्काइप ऐप से डाटा लेते हैं। जिसमें यूएस के नागरिकों की जानकारी होती है और उसका किसी ना किसी साइट पर लोन का आवेदन होता है। जिसका फायदा उठाकर हमारे द्वारा हमारे फोन से उनके लोन के संबंध में एक मैसेज भेजा जाता है। मैसेज में नाम व मोबाइल नंबर आवश्यकतानुसार चेंज करते है। जिस व्यक्ति को लोन की जरूरत होती है वह या तो हमे यस का मैसेज भेजता है या हमारे द्वारा दिए गये नम्बर पर काल करता है। फिर हम उससे लोन कराने के लिए 100-500 डॉलर की मांग करते है। अगर उसके पास पैसा होता है तो हम उससे पैसा एप्पल ई-बे, वालमार्ट गिफ्ट कार्ड के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। यदि उसके पास पैसा नही होता तो उसको ये फर्जी चेक भेजते हैं और वह व्यक्ति उस चेक का फोटो लेकर अपने अकाउंट में लगा देता है। यदि बैंक उसको पैसा पे करता है तो पेमेंट उसके अकाउंट में आ जाता है। जिस पैसे को हम गिफ्ट कार्ड के माध्यम से ले लेते हैं। अगर बैंक उस चेक को पकड़ लेता है तो उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है।

अमेजन प्रोसेस में भी ये लोग स्काइप के माध्यम से प्राप्त डाटा जुटाकर विदेशी ग्राहकों को एक वॉयस नोट भेजते हैं जिसमें ग्राहकों को बताया जाता है कि आपका पार्सल रेडी टू डिलीवर है। यदि आपके द्वारा ये पार्सल नही मंगाया गया है तो आपका अकाउंट चोरी हो गया है। इसके बाद ग्राहक डर जाता है। फिर ये ग्राहक से उसका नया अमेजन अकाउंट बनाने के नाम पर डॉलर की मांग कर लेते है। ये लोग अधिकतर विदेशी नागरिकों को अपना शिकार बनाते थे ताकि कोई शिकायत न कर सके। डीसीपी ने बताया है कि मुख्य आरोपी कुरूनाल रे, सादिक, सौरभ राजपूत पहले भी इसी प्रकार की ठगी करने के कारण गुजरात पुलिस द्वारा जेल भेजे जा चुके हैं।

कोलकाता
कोलकाता के टॉलीगंज इलाके में शुक्रवार की सुबह मानव शरीर से काटकर अलग किया गया सिर कूड़े के ढेर से बरामद किया गया। यह सिर किसी महिला का होने का संदेह है। फिलहाल पूरा शव या शव के अन्य भाग बरामद नहीं हुए हैं। पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों ने गोल्फ ग्रीन के पास ग्राहम रोड पर एक प्लास्टिक बैग देखा जिसमें शरीर का हिस्सा था।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिण उपनगरीय संभाग के अंतर्गत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी स्थानीय पुलिस थानों के कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। उन्होंने बताया कि सिर को जांच के लिए एम. आर. बांगुर अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘कूड़े के ढेर से एक मानव शरीर का अंग बरामद किया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और शरीर के बाकी अंगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं।”

कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 95 के पार्षद तपन दासगुप्ता ने कहा, ‘‘स्थानीय लोगों से एक प्लास्टिक बैग में शव के अंग होने की सूचना मिलने पर मैं मौके पर गया था और इसके बाद मैंने गोल्फ ग्रीन पुलिस थाने को इसकी सूचना दी।”

नई दिल्ली
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण और यातायात जाम दोनों से निपटने के लिए एक परियोजना पर काम कर रही है। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री ने उम्मीद जताई कि अगले दो साल में पराली जलाने की समस्या का समाधान हो जाएगा।

परिवहन विभाग प्रदूषण के लिए जिम्मेदार
कॉन्क्लेव में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, “फिलहाल मैं दिल्ली में 65 हजार करोड़ रुपये की एक परियोजना पर काम कर रहा हूं, जिससे शहर में ट्रैफिक जाम और प्रदूषण कम होगा।” हालांकि, उन्होंने माना कि परिवहन विभाग करीब 40 प्रतिशत प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, उन्होंने कहा कि मंत्रालय एक ऐसी परियोजना पर काम कर रहा है जो राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण और ट्रैफिक जाम दोनों को दूर करेगी। गडकरी ने कहा, “सबसे पहले, 40 प्रतिशत वायु प्रदूषण हमारे विभाग के कारण होता है। परिवहन मंत्रालय जिम्मेदार है।”

उन्होंने कहा, “दूसरी बात यह है कि दिल्ली में प्रदूषण का मुख्य कारण पंजाब, हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में चावल के खेतों से निकलने वाले पराली या ‘स्टबल’ (चावल की कटाई के बाद बचा हुआ भूसा) है। यह 200 लाख टन है। हमने अब इस पराली का उपयोग करके पानीपत में एक परियोजना शुरू करने का फैसला किया है, जिससे 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायो-विटामिन और 88 हजार टन बायो-एविएशन ईंधन का उत्पादन होगा। वर्तमान में 400 परियोजनाएं प्रक्रिया में हैं, जिनमें से 40 पूरी हो चुकी हैं। इन परियोजनाओं में पराली से सीएनजी का उत्पादन किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप कुल 60 लाख टन पराली का उपयोग हुआ है, जिससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिली है।”

अगले दो साल में पराली की समस्या का समाधान हो जाएगा
मंत्री ने आगे कहा कि उन्होंने अधिकारियों (पंजाब के) को एक ऐसी योजना पर काम करने का आदेश दिया है, जिसमें पराली जलाने के बदले मूल्य सृजन किया जा सके। उन्होंने कहा कि लोग पराली के लिए 2,500 रुपये प्रति टन का भुगतान करने को तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री ने उम्मीद जताई कि अगले दो साल में पराली जलाने की समस्या का समाधान हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए, उन्होंने वैकल्पिक एवं जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता दोहराई। उन्होंने कहा, “जीवाश्म ईंधन का आयात 22 लाख करोड़ रुपये का है। अगर हम इसे 10 लाख करोड़ रुपये तक भी ला सकें, तो हमारे देश में प्रदूषण कम हो जाएगा।”

इलेक्ट्रिक वाहनों के महत्व पर भी प्रकाश डाला
गडकरी ने वैकल्पिक ईंधन और इलेक्ट्रिक वाहनों के महत्व पर भी प्रकाश डाला, जो डीजल और पारंपरिक इंजन वाहनों की लागत के बराबर होगा। उन्होंने कहा, “लिथियम-आयन बैटरी, जो 150 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोवाट-घंटा थी, अब घटकर 110 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोवाट-घंटा हो गई है। जिस दिन यह 100 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोवाट-घंटा हो जाएगी, डीजल, पेट्रोल और बिजली की लागत समान हो जाएगी। यह क्रांति बहुत तेजी से हो रही है। और यह सबसे बड़ा उद्योग है जो आपकी अर्थव्यवस्था के विकास को गति देगा,” उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र माल और सेवा (जीएसटी) करों के मामले में भारी योगदान देता है।

 नई दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर-द्वितीय के पड़पोते की विधवा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कानूनी उत्तराधिकारी होने के कारण लाल किले पर कब्जा मांगा था। इस याचिका में सुल्ताना बेगम ने हाईकोर्ट के सिंगल जज के दिसंबर 2021 के फैसले को चुनौती दी थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने देरी की वजह से इस याचिका को खारिज कर दिया।

फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि यह अपील ढाई साल से अधिक समय की देरी से दायर की गई है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि सुल्ताना बेगम ने बताया कि वह अपनी खराब सेहत और बेटी के निधन के कारण अपील दायर नहीं कर सकी थीं। लेकिन कोर्ट ने उनकी इस दलील को नहीं माना।

देरी की माफी को कर दिया अस्वीकार

हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कहा, ‘हमें यह स्पष्टीकरण अपर्याप्त लगता है, क्योंकि देरी ढाई साल से ज्यादा की है। याचिका को पहले ही कई दशकों की अत्यधिक देरी के कारण (सिंगल जज द्वारा) खारिज कर दिया गया था। ऐसे में देरी के लिए माफी के आवेदन को अस्वीकार करते हुए खारिज किया जाता है। नतीजतन यह अपील भी खारिज की जाती है। समय-सीमा के कारण इस पर सुनवाई नहीं हो सकती।’
कोर्ट ने कहा था- 150 साल गुजर चुके हैं

इससे पहले 20 दिसंबर, 2021 को उच्च न्यायालय के एकल जज ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अवैध रूप से लिए गए लाल किले पर कब्जा देने की मांग करने वाली बेगम की याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि 150 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं और इतनी देरी के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाने का कोई औचित्य नहीं है।
याचिकाकर्ता बोले- अंग्रेजों ने हमसे छीना था लाल किला

इस याचिका को अधिवक्ता विवेक मोरे के माध्यम से दायर किया गया था। इसमें दावा किया गया था कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने उनके परिवार की सम्पत्ति छीन ली थी, और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को देश से निर्वासित करते हुए लाल किले का कब्जा मुगलों से जबरन ले लिया गया था।
सरकार पर लगाया था अवैध कब्जे का आरोप

याचिका में सुल्ताना बेगम को बहादुर शाह जफर-द्वितीय का वंशज बताते हुए उन्हें लाल किले की असली मालकिन बताया गया था। इसमें कहा गया था, बेगम लाल किले की असली मालिक हैं, क्योंकि उन्हें यह किला उनके पूर्वज बहादुर शाह जफर-द्वितीय से विरासत में मिला है, जिनकी मृत्यु 11 नवंबर 1862 को 82 वर्ष की उम्र में हुई थी। याचिका में यह भी कहा गया था कि भारत सरकार ने इस संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है।
HC से कहा- या तो कब्जा, या मुआवजा दिलवाइए

याचिका में केंद्र को लाल किले को याचिकाकर्ता को सौंपने या सरकार द्वारा कथित अवैध कब्जे के लिए 1857 से लेकर आज तक के मुआवजे के अलावा पर्याप्त मुआवजा देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी।

नई दिल्ली
राज्यसभा में सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 44,143 करोड़ रुपये के अतिरिक्त शुद्ध नकदी व्यय संबंधी अनुदान की अनुपूरक मांगों को विचार करने के लिए रखा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच को उच्च सदन में विचार किए जाने के लिए रखा जिसमें 87,762.56 करोड़ रुपये के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद की अनुमति मांगी गई है।

इसमें से, शुद्ध नकद व्यय से संबंधित प्रस्ताव कुल मिलाकर 44,142.87 करोड़ रुपये के हैं तथा मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों के साथ सकल अतिरिक्त व्यय कुल मिलाकर 43,618.43 करोड़ रुपये है। अतिरिक्त व्यय में उर्वरक सब्सिडी योजना के लिए 6,593.73 करोड़ रुपये, कृषि और कृषक कल्याण के लिए 9,000 करोड़ रुपये तथा रक्षा के लिए 8,000 करोड़ रुपये का व्यय शामिल है।

इसमें विदेश मंत्रालय के व्यय के लिए 3,000 करोड़ रुपये तथा गृह मंत्रालय के खर्चों के लिए 4,800 करोड़ रुपये की मांग शामिल है। सरकार की ओर से इन अनुपूरक मांगों को कल लोकसभा में विचार और मंजूरी दिए जाने के लिए रखा गया था सरकार ने 2024-25 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों को राज्यसभा में विचार के लिए रखा गया था।

नई दिल्ली
शीत सत्र में कई दिनों तक लगातार हंगामे के बाद आज संविधान पर चर्चा शुरू हुई तो पहला भाषण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हुआ। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर संविधान की अवहेलना करने और हमेशा उसके मुकाबले सत्ता को ही चुनने का आरोप लगाया। उन्होंने इस दौरान पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया और उनके बहाने ही राहुल गांधी पर भी इशारों में गहरा तंज कसा। राजनाथ सिंह ने कहा कि 1995 में अटल बिहारी वाजपेयी जेनेवा गए थे। उन्होंने तत्कालीन सरकार के कदमों की तारीफ की थी और भारत का पक्ष रखा। यही नहीं भारत लौटे तो यहां भी वही बात की। आज तो ऐसी स्थिति है कि विपक्ष के नेता विदेश जाकर भारत के ही खिलाफ बोलते हैं।

राजनाथ सिंह ने इस दौरान शाहबानो केस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अदालत ने एक मुस्लिम महिला के पक्ष में फैसला सुनाया तो कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार ने उसे ही पलट दिया। अब जाकर मोदी सरकार ने तीन तलाक पर कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा, ‘कांग्रेस को जब भी सत्ता और संविधान को चुनना था तो उन्होंने सत्ता को ही चुना। मैंने आपातकाल में जेल काटी। 40 दिन तो मुझे तनहाई बैरक में रहना पड़ा। यही नहीं इस दौरान मेरी मां का निधन हो गया, लेकिन अंतिम विदाई के लिए भी छोड़ा नहीं किया गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि संविधान अंधेरे में प्रकाश स्तंभ है।’

उन्होंने कहा कि यूपी में कई बार ऐसा हुआ कि हमारे पास बहुमत रहा, फिर भी सरकार बनाने से रोकने की कोशिश हुई। 6 दिसंबर, 1992 को कल्याण सिंह की सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद भी जानबूझकर बर्खास्तगी का आदेश जारी किया गया था। रक्षा मंत्री ने आपातकाल का भी जिक्र किया और कहा कि मैं खुद 6 महीने तक जेल में बंद रहा। हालात यह थे कि 40 दिन तो तनहाई बैरक में रखा गया। इस दौरान मेरी मां का निधन हुआ और वह लंबे समय तक अस्पताल में भी रहीं। मैं उन्हें अस्पताल में देखने नहीं गया और उनकी मौत के बाद अंतिम विदाई में शामिल होने का भी मौका नहीं मिला।

उन्होंने कहा कि आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके राज्य सरकारों को बर्खास्त करने कांग्रेस का इतिहास रहा है। 100 बातों की एक बात है कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान और सत्ता में से सत्ता को ही चुना। उन्होंने इस दौरान बीते 75 सालों में समानता की ओर बढ़ने वाले कदमों का भी जिक्र किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी लैंगिक समानता के लिए कदम उठाए हैं। 7 दशकों से अधिक समय से संविधान भारत को दिशा दिखा रहा है और वह मजबूत होता जा रहा है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने भीमराव आंबेडकर की एक टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान यदि अच्छा भी है तो बुरे लोगों के हाथ में जाकर वह खराब हो जाता है। यदि खराब है, लेकिन अच्छे लोग चलाएं तो वह अच्छा हो जाता है।

नई दिल्ली
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले शिक्षक और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा राजनीति में एंट्री के बाद से ही काफी चर्चा में हैं। पटपड़गंज सीट से आम आदमी पार्टी (आप) के प्रत्याशी बनाए गए अवध ओझा ने अब अरविंद केजरीवाल से जुड़े बंगला विवाद पर जो कहा वह वायरल हो गया है। अवध ओझा ने विवाद को खारिज करते हुए कहा कि राजा को महल में ही रहना पड़ता है। उन्होंने अपनी बात समझाने के लिए भगवान राम का भी उदाहरण दिया।

एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में अवध ओझा से पूछा गया था भाजपा ने सीएम आवास का वीडियो शेयर किया है और याद दिलाया है कि केजरीवाल कहते थे कि ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, अब देखिए आवास कितना आलीशान बना लिया गया है। ओझा ने कहा, ‘मैंने तो वह आवास देखा नहीं है। लेकिन प्रभु राम जंगल में रहे और जब जंगल से तपस्या करके लौटे तो राजा को महल में ही रहना पड़ता है। राजा का एक आवास होता है। प्रभु राम अगर जंगल में महल बनाते तो लोग कहते कि यह कौन सी तपस्या है जी। एक आधिकारिक प्रोटोकॉल होता है कि राजा को ऐसा रहना है। एक मुख्यमंत्री है उसको एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसका प्रोटोकॉल होगा। शब्द है एक तो उसमें कोई बात ही नहीं है।’

ओझा ने कहा, ‘मैं जहां तक अरविंद केजरीवाल को जानता हूं, अगर वो व्यक्तिगत जीवन में जाएंगे तो फिर झोपड़ी में ही रहेंगे। बहुत साधारण, सिंपल और सरल किस्म के इंसान है। लेकिन राजा के साथ कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं तो मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं। आप उसे महल कहो, पैलेस कहो वह एक अलग चीज है।’ गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल बतौर सीएम जिस बंगले में रहते थे उसे भाजपा ‘शीशमहल’ कहते हुए आरोप लगाती है कि सुख-सुविधा के लिए ‘आप’ मुखिया ने गलत तरीके से करोड़ों रुपए खर्च किए।

भाजपा केजरीवाल के पुरानी बातें याद दिला रही है, जब उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री को बड़े बंगले की आवश्यकता नहीं होती है। हाल ही में भाजपा ने कथित शीशमहल का वीडियो जारी करके केजरीवाल की घेराबंदी तेज कर दी है। इस बीच अवध ओझा की ओर आई यह दलील खूब चर्चा में है। अवध ओझा का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कुछ लोग अवध ओझा का एक और वीडियो साझा करके सवाल दाग रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में नता नहीं जनता राजा है।

नई दिल्ली
प्रियंका गांधी ने संविधान पर बहस के दौरान लोकसभा में कांग्रेस की ओर से मोर्चा खोला। उन्होंने भाजपा नेता राजनाथ सिंह की स्पीच के बाद संसद में अपना पहला भाषण दिया तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी तक की सरकारों का बचाव किया। इसके अलावा दादी इंदिरा गांधी की ओर से आपातकाल लगाने की गलती को भी स्वीकार किया। उन्होंने इमरजेंसी को लेकर कहा, ‘यहां 1975 की बातें की जाती हैं। उन्होंने कहा कि मैं कहती हूं कि फिर आप भी सीख लीजिए ना। आप बैलेट पेपर से ही क्यों नहीं चुनाव करा लेते। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।’

उन्होंने राजनाथ सिंह की ओर से यूपी में सरकार के उलटफेर पर कहा कि मैं भी बता देती हूं कि महाराष्ट्र में सरकारों के साथ क्या हुआ। हिमाचल प्रदेश में कैसे सरकार गिराने की कोशिश हुई। पूरी जनता जानती है और हंसती है कि इनके यहां तो वॉशिंग मशीन है। यहां से जो वहां जाता है, वह धुल जाता है। इस तरफ दाग और उधर स्वच्छता। यही नहीं प्रियंका गांधी ने भाजपा की सरकार पर संविधान बदलने की कोशिश का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने कहा, ‘संविधान बदलने का काम शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष के लोगों ने संविधान के सुरक्षा कवच को तोड़ना शुरू कर दिया है, जो आम आदमी को मिला था।’

वायनाड की सांसद ने कहा,’लेटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए यह सरकार आरक्षण को कमजोर कर रही है। यदि लोकसभा में ऐसे नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर देते। आज सच्चाई यह है कि ये लोग संविधान-संविधान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव के नतीजों ने बता दिया कि जनता ऐसा नहीं होने देगी। हारते-हारते जीतने के बाद इनका सुर बदला है। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। यह जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और उसके हिसाब से नीतियां बनें।’

जाति जनगणना की बात की तो कहने लगे- भैंस चुरा ली जाएगी
कांग्रेस सांसद ने कहा कि हमने जब जाति जनगणना की मांग उठाई तो इनका जवाब भैंस चुरा लेंगे और मंगलसूत्र चुरा लेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि आप लोग जिनका नाम लेने से बचते हैं और कभी कभार धड़ाधड़ लेते हैं। उन्होंने ही देश को तमाम पीएसयू दिए। उन्होंने ही बांधों से लेकर तमाम कॉलेजों को खड़ा किया। आज सत्ता पक्ष में बैठे लोग ज्यादातर अतीत की बातें करते हैं। नेहरू जी ने क्या किया। अरे! वर्तमान की बात करिए और देश को बताइए। आपकी जिम्मेदारी क्या है, सब जिम्मा जवाहर लाल नेहरू का ही है क्या।

एक आदमी को बचाने में जुटी है सरकार, अडानी पर फिर से वार
प्रियंका गांधी ने कहा कि आज आम आदमी के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच को तोड़ा जा रहा है। हिमाचल में सेबों के कारोबार में भी अडानी को एंट्री दी गई है। उनके ही हाथ में कोल्ड स्टोरेज हैं। उन्होंने कहा कि देश देख रहा है कि कैसे एक आदमी को बचाया जा रहा है। सारे एयरपोर्ट, खदान, बंदरगाह और कंपनियां सिर्फ एक आदमी को दिए जा रहे हैं। जनता में यह विश्वास था कि कुछ नहीं है तो संविधान हमारी रक्षा करेगा। लेकिन आज आम लोगों में यह धारणा बनती जा रही है कि यह सरकार सिर्फ अडानी के लिए चल रही है। आज अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब की गरीबी बढ़ती जा रही है।

पणजी
गोवा में एक खतरनाक अपराधी पुलिस क्राइम ब्रांच की गिरफ्त से निकल भागा। यह अपराधी गोवा में जमीन हड़पने के कई मामलों में आरोपी है। भागने के लिए उसने जो तरीका इस्तेमाल किया, वह चर्चा में आ गया। इस अपराधी ने अपनी सुरक्षा में लगाए गए कांस्टेबल से दोस्ती कर ली। इसके बाद देर रात पुलिस को चकमा देकर उस कांस्टेबल की बाइक से ही फरार हो गया। अब पुलिस राज्य भर में उसकी तलाश में जुटी हुई है।

पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम सिद्दिकी खान है, जो सुलेमान के नाम से भी मशहूर है। 55 साल का यह शख्स कर्नाटक के हुबली का रहने वाला है। पिछले कई साल से सुलेमान गोवा के तिविम में रह रहा है। यहां पर उसके खिलाफ जमीन हड़पने के कई केसेज हैं। पुलिस की हिरासत में उसने अपनी सुरक्षा में लगाए गए कांस्टेबल से दोस्ती कर ली। शुक्रवार रात करीब ढाई बजे कांस्टेबल अमित नाइक ने सुलेमाल की सेल का ताला खोल दिया। इसके बाद दोनों कांस्टेबल की बाइक से फरार हो गए।

गोवा पुलिस के प्रवक्ता और क्राइम ब्रांच एसपी राहुल गुप्ता ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अमित नाइक गार्ड ड्यूटी पर था। उसने सुलेमान को आजाद कर दिया और अपनी यामाहा आर15 को इस्तेमाल करते हुए दोनों भाग ले लिया। एसपी ने बताया कि दोनों की तलाश में प्रदेश की पुलिस लगी हुई है। गोवा पुलिस इस मामले में पड़ोसी राज्यों से भी मदद ले रही है। बहुत जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

सुलेमान को इसी साल 12 नवंबर को हुबली से गिरफ्तार किया गया था। पिछले चार साल से विभिन्न मामलों में उसकी तलाश की जा रही थी। सुलेमान पांच साल पहले भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जमानत मिलने के बाद वह फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक सुलेमान कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर जाली सिग्नेचर से जाली डीड बनाता था। एसपी ने बताया कि आरोपी इंडियन रिजर्व बटालियन पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को एक रिपोर्ट दी जाएगी। लॉकअप के प्रशासन और अपराध शाखा में आरोपियों की हिरासत की विस्तृत जांच वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाएगी।

नई दिल्ली
मुझपर गलत काम करने का दबाव बनाया जा रहा है। मना करने पर गबन के आरोप में जेल भेजने की धमकी दी जाती है। मैं जान देने जा रहा हूं… मेरी मौत के जिम्मेदार सीतापुर खैराबाद स्थित बीआर हुंडई शोरूम के मालिक समेत पांच लोग हैं। पड़ोसी रिश्तेदार को यह मैसेज भेजकर कार शोरूम के जीमए ने गुरुवार को लखनऊ के गुडंबा स्थित घर में फांसी लगा ली। तहरीर पर गुडंबा पुलिस कार शोरूम मालिक समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।

गुडंबा के कल्याणपुर कंचन नगर निवासी विजय सिंह बिष्ट (38) सीतापुर खैराबाद स्थित बीआर हुंडई मोटर्स में जीएम थे। मूलरूप से वह उत्तराखंड पिथौरागढ़ के रहने वाले थे। कंचन नगर में विजय पत्नी सीता बिष्ट, बेटी वंशिका व बेटे विद्युत के साथ रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक गुरुवार दोपहर पत्नी सीता किसी काम से बाहर गई थी। बेटी वंशिका स्कूल गई थी। घर पर विजय और छह वर्ष का बेटा विद्युत था। दोपहर 2:30 बजे विजय ने पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार पप्पू को फोन कर कहा कि एक मैसेज भेज रहा हूं। उसे सबको दिखा देना। मैसेज में आत्महत्या करने की बात पढ़कर उन्होंने पत्नी को विजय के घर भेजा। मेन गेट बंद था।

उन्होंने विजय के मोबाइल पर फोन किया। बेटे विद्युत ने फोन उठाकर कहा कि पापा पंखे से लटके हुए हैं। आसपास के लोगों के लोगों के साथ वह घर पहुंचे तो विजय पंखे से दुपट्टे के फंदे के सहारे लटके हुए थे। आनन-फानन में उन्हें फंदे से उतारकर निजी अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इंस्पेक्टर गुडंबा प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक पत्नी सीता बिष्ट की तहरीर पर कंपनी के मालिक सुरेश अग्रवाल, सुमित अग्रवाल व उनके सहयागी महेश अग्रवाल, संजय और ऑडिटर जितेंद्र के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

जेल भेजने की देते हैं धमकी
पुलिस के मुताबिक विजय ने पड़ोस में रहने वाले पप्पू को भेजे गए मैसेज में लिखा है कि कार कि शो-रूम में मुझसे गलत काम करने का दबाव बनाया जाता है। काम करने से मना करने पर शोरूम मालिक समेत अन्य अधिकारी गबन के आरोप में जेल भेजने की धमकी देते हैं। मेरी मौत के जिम्मेदार शो-रूम मालिक समेत पांच लोग हैं।

20 लाख रुपये लेने की चर्चा
कंपनी के कर्मचारियों के मुताबिक विजय ने कंपनी से 20 लाख रुपये लिए थे। उनपर रुपये लौटाने का दबाव था। विजय रुपये लौटाने के लिए प्रयास भी कर रहे थे। गुरुवार को विजय की पत्नी सीता एक फाइनेंस कंपनी में जेवर गिरवी रखने भी गई थी।

नई दिल्ली
2001 में संसद भवन पर हुए हमले की 23वीं बरसी पर उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने अपने प्राणों को न्योछावर करके आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम किया था। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत सभी दलों के सांसदों ने श्रद्धांदलि दी। सोशल मीडिया पर भी कई शख्सियतों ने शहीदों के प्रति कृतज्ञता जाहिर की। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की घेराबंदी भी जा रही है। आम आदमी पार्टी (आप) से बगावत कर चुकीं सांसद स्वाति मालीवाल और भाजपा नेताओं ने आतिशी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के माता-पिता ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को बचाने की कोशिश की थी।

आप की राज्यसभा सांसद ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा। इसके साथ ही उन्होंने आतिशी को उनके माता-पिता को लेकर घेरा। उन्होंने कहा, ‘दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना जी के माता पिता ने इस आतंकी हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को बचाने के लिए माफी याचिकाएं डाली, राष्ट्रपति को पत्र लिखे, कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी। आज उन्हें माफी मांगनी चाहिए और खुलकर बोलना चाहिए की अफजल गुरु एक आतंकी था। ये हमला सिर्फ संसद पर नहीं, बल्कि इस देश के लोकतंत्र पर था।’

गौरतलब है कि आतिशी के पिता पिता विजय सिंह और मां तृप्ता वाही दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं। आतिशी को सीएम बनाए जाने के मौके पर भी मालीवाल ने यह मुद्दा उठाया था और कहा था कि आतिशी के माता-पिता ने आतंकवादी अफजल गुरु को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने फांसी की सजा माफ कराने के लिए राष्ट्रपति के सामने याचिका दायर की थी।

दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली इस बात को भूल नहीं सकती है कि आतिशी के माता-पिता ने अफजल गुरु को बचाने के लिए अभियान चलाया। उन्होंने एक्स पर लिखा, ‘आज के दिन संसद भवन पर आतंकवादियों ने हमला किया था। हमले का मास्टरमाइंड था अफजल गुरु। उस हत्यारे आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए आतिशी मार्लेना के माता पिता ने अभियान चलाया था, अफजल को फांसी होने पर फूट-फूट कर रोए थे। दिल्ली भूलेगी नहीं।’

नई दिल्ली
नई दिल्ली और मुंबई और तुर्किये के बीच यात्रा करने वाले 400 यात्री भूखे-प्यासे 24 घंटे इस्तांबुल एयरपोर्ट पर फंसे रहे। उड़ान में देरी होने की वजह से यात्रियों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं एयरलाइन का कहना था कि परिचालन संबंधी दिक्कत की वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। परेशान यात्रियों ने सोशल मीडिया पर बताया कि बिना ठहरने की उचित व्यवस्था और खाना के वे ठंड में एयरपोर्ट पर ही इंतजार करते रहे। एक यात्री ने सोशल मीडिया पर कहा, हमारी इस्तांबुल से दिल्ली के लिए फ्लाइट थी। कम से कम 500 यात्री एयरपोर्ट पर ही फंस गए। उड़ान का समय रात का 8 बजकर 10 मिनट था। लेकिन यह फ्लाइट अगले दिन दोपहर 1 बजकर 30 मिनट के लिए शेड्यूल कर दी गई। क्या यात्रियों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रोहन राजा नाम के यात्री ने कहा कि दिल्ली के लिए फ्लाइट कैंसल करक दी गई। आने-जाने की सुविधा और ठहरने की सुविधा के बिना यात्रियों को सात डिग्री के तापमान में एयरपोर्ट पर ही ठिठुरना पड़ा। एक अन्य यात्री ने कहा कि इंडिगो की 6E0018 फ्लाइट डिजास्टस साबित हुई। यह फ्लाइट लगभग 20 घंटे लेट हो गई।

यात्रियों ने बताया कि पहले उड़ान को दो घंटे देरी से बताया गया। इसके बाद अचानक इसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद बताया गया कि अब उड़ान 12 घंटे बाद के लिए शेड्यूल कर दी गई है। इसके बाद सारे यात्री फंस गए। कुछ लोग बीमार भी थे। ना तो यात्रियों को भोजन दिया गया और ना ही रुकने की जगह। इंडिगो के किसी कर्मचारी ने यात्रियों से संपर्क भी नहीं किया। ऐसे में लोग ठंड में ही ठिठुरते रहे। एयरलाइन ने कहा कि आवास का प्रबंध किया गया है लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कोई भी परिवहन नहीं था। सोशळ मीडिया पर लोगों ने बताया कि उनसे वादा किया गया था कि इस्तांबुल एयरपोर्ट पर ही उन्हें लाउंज दिलाया जाएगा। कई लोग घंटों खड़े होकर इंतजार करत रहे। लेकिन कोई सही जानकारी देने को ही तैयार नहीं था।

नई दिल्ली
इंजीनियर अतुल सुभाष की हत्या के मामले में पुलिस ऐक्शन तेज हो गया है। खबर है कि बेंगलुरु पुलिस ने जौनपुर स्थित अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया के आवास पर दस्तक दी है। हालांकि, परिवार बीती रात से ही फरार है। कर्नाटक पुलिस ने निकिता, उसकी मां निशा सिंघानिया, भाई अनुराग सिंघानिया और अंकल सुशील सिंघानिया के खिलाफ अतुल के भाई की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर ली थी।

पुलिस कार्रवाई का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। कर्नाटक पुलिस ने जांच के लिए नोटिस चस्पा कर दिया है। हाल ही में एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें कथित तौर पर निकिता के भाई अनुराग और मां निशा घर के बाहर मौजूद पत्रकारों को धमकी देते हुए नजर आ रहे थे। अतुल ने सुसाइड नोट में चारों सदस्यों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं।

घर से भागे अतुल सुभाष के ससुरालवाले
पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार को ‘पीटीआई-भाषा’ से पुष्टि की कि रात करीब एक बजे निकिता की मां निशा सिंघानिया और उनका बेटा अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया यहां खोवा मंडी इलाके में अपने घर से मोटरसाइकिल से निकले और तब से वापस नहीं लौटे। सोशल मीडिया पर कथित वीडियो क्लिप में भी उन्हें आधी रात के आसपास घर से निकलते हुए दिखा जा सकता है।

घर के बाहर बढ़ाई सुरक्षा
जौनपुर के पुलिस अधीक्षक अजयपाल शर्मा ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खोवा मंडी क्षेत्र में नियमित स्तर पर पुलिस की तैनाती की गई है। इस बीच, कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक मिथिलेश मिश्रा ने कहा कि पुलिस को निशा सिंघानिया और अन्य को गिरफ्तार करने, उन्हें घर से बाहर निकलने से रोकने या उन्हें नजरबंद करने का कोई आदेश नहीं मिला है।

परिवार चाहे सख्त ऐक्शन
बुधवार को सुभाष के भाई विकास ने कहा, ‘मैं चाहता हूं कि मेरे भाई को न्याय मिले। मैं चाहता हूं कि इस देश में एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया हो जिसके जरिए पुरुषों को भी न्याय मिल सके। मैं उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहता हूं जो विधिक पद पर बैठे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्योंकि अगर यह जारी रहा तो लोग न्याय की उम्मीद कैसे कर पाएंगे।’ सुभाष का शव सोमवार को मराठाहल्ली पुलिस थाना क्षेत्र के मंजूनाथ लेआउट इलाके में स्थित उनके घर में फंदे से लटका मिला था।

नई दिल्ली
राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव और हंगामे को लेकर सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष पर बुरी तरह भड़क गए। सदन में शोरशराबे के बीच जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस नेता प्रमोत तिवारी से कहा कि आप लोग तो 24 घंटे यही काम करते हैं। लेकिन मैं किसान का बेटा हूं और कमजोर नहीं हूं। मैं देश के लिए मर जाऊंगा लेकिन मैंने झुकना नहीं सीखा है। यहां एक किसान का बेटा क्यों बैठा है। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। आपको किसी के खिलाफ प्रस्ताव लाने का अधिकार है लेकिन आप तो संविधान का ही अपमान कर रहे हैं।

सभापति धनखड़ की इस बात पर राज्यसभा में विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि वह दूसरे दलों के नेताओं के खिलाफ बोलने के लिए बीजेपी के नेताओं का उत्साहवर्धन करते हैं। उन्होंने कहा, मैं भी किसान का बेटा हूं। मैंने आपसे ज्यादा संघर्ष किया है। आप हमारी पार्टी के नेताओं का अपमान कर रहे हैं। आप कांग्रेस का अपमान कर रहे हैं। हम यहां आपकी प्रशंसा सुनने नहीं बल्कि चर्चा करने आए हैं। धनखड़ ने कहा, मैं पीड़ा महसूस कर रहा हूं। मेहरबानी करके आप भी कुछ सोचिए। मैंने आपको इज्जत देने में कई कमी नहीं की है। मैंने बहुत दुख बर्दाश्त किया है। उन्होंने कहा, आज किसान खेत तक सीमित नहीं बल्कि हर जगह काम कर रहे हैं। वे उद्दोगों में हैं और नौकरियों में भी हैं। आप लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ा दीं। आपका प्रस्ताव आ गया है और अब 14 दिन बाद इसपर फैसला हो जाएगा।

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने विपक्ष पर नाराजगी जताते हुए और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी को संबोधित करते हुए कहा कि आप अनुभवी नेता हैं फिर भी आपने हमें क्या-क्या नहीं कहा। आपने एक मुहिम चला रखी है। प्रमोद तिवारी जी, आपने तुम-तुम कर क्या बात की है। खरगे जी की इज्जत करता हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि मान्यवर मुझपर कृपा करिए। जो समय ठीक लगे मुझसे मिलने का समय निकालिए। आप नहीं आ सकते तो मैं खुद आऊंगा। इसके बाद खरगे और धनखड़ के बीच तीखी बहस शुरू हो गई।

धनखड़ ने कहा, सबकी सुनूंगा। किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ूंगा। आपको कल समय दिया आप बोल नहीं पाए। खरगे ने कहा कि आपको अगर सदन को चलाना है तो आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसके बाद धनखड़ ने होथ जोड़कर कहा, आपने समय का कैसे उपयोग किया। कुछ तो दिल पसीजा होगा। उन्होंने कहा, आप खुद सोचिए और सोने से पहले चिंतन कीजिए कि आपके लोग क्या करते हैं। खऱगे ने कहा, मैं तो किसान मजदूर का बेटा हूं। आप सबको बोलने दे रहे हैं और आप हमारी पार्टी के लोगों का अपमान कर रहे हैं। अगर आप ऐसे ही सदन चलाना चाहते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। खरगे ने कहा, यहां हम आपकी तारीफ करने नहीं आए हैं। इसपर धनखड़ ने तंज कसते हुए कहा, पूरा देश जानता है कि आपको किनकी तारीफ पसंद है।

शिमला

 हिमाचल प्रदेश में तापमान के गिरने से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। पूरा प्रदेश भीषण शीतलहर से जूझ रहा है। पिछले तीन दिनों से राज्य भर में अच्छी धूप निकलने से अधिकतम तापमान में सुधार आया है। लेकिन न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट आने से रातें बेहद सर्द हो गईं हैं और पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं।

शुक्रवार को इस सीजन में पहली बार प्रदेश के 12 में से नौ जिलों का न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे चला गया। बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, मंडी जैसे मैदानी जिलों का पारा माइनस में पहुंच गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक मैदानी इलाकों में बिलासपुर का बरठीं सबसे ठंडा स्थल रहा, जहां न्यूनतम पारा -1.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। ऊना में -0.8 डिग्री, हमीरपुर में -0.4 डिग्री और मंडी जिला के सुंदरनगर में -0.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

लाहौल-स्पीति जिला का ताबो राज्य में सबसे ठंडा रहा। यहां न्यूनतम तापमान -7.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ। इसी जिला के कुकुमसेरी, समधो व सियोबाग में पारा क्रमशः -7.2 डिग्री, -3.9 व -1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ है। किन्नौर जिला के कल्पा में -5.2 डिग्री व रिकांगपिओ में -1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कुल्लू जिला के भुंतर में -0.5 डिग्री, बजुआरा में -0.6 डिग्री व मनाली में -0.2 डिग्री, शिमला जिला के नारकण्डा में -1.2 डिग्री, सोलन में -0.5 डिग्री और चम्बा जिला के भरमौर में -0.5 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में शिमला में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री, धर्मशाला में 3.5 डिग्री, पालमपुर में 1 डिग्री, कांगड़ा में 1.9 डिग्री, मंडी में 1.2 डिग्री, बिलासपुर में 1.1 डिग्री, चम्बा में 1.5 डिग्री, कुफ़री में 0.3 डिग्री और घोलाकुआँ में 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले 24 घण्टों के दौरान राज्य के औसतन न्यूनतम तापमान में 1.5 डिग्री की गिरावट रही वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि अगले एक सप्ताह तक राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का कोई असर नज़र नहीं आएगा। 19 दिसम्बर तक कहीं भी बारिश-बर्फबारी नहीं होगी। इस अवधि तक दिन में धूप रहने से अधिकतम तापमान सामान्य बना रहेगा, लेकिन रात के तापमान में गिरावट आ सकती है।

चारों धामों का तापमान माइनस में, पर्यटक स्थलों में मसूरी और चकराता सबसे ठंडे

 उत्तराखंड में रविवार और सोमवार को जोरदार बर्फबारी हुई थी. तब तापमान काफी गिरने से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी थी. शीत लहर चलने लगी थी. मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को अच्छी धूप निकली. इसके बाद तापमान थोड़ा संभला है. आज चार धामों में सिर्फ बदरीनाथ धाम के ही दोनों तापमान माइनस में हैं. बाकी तीन धामों के तापमान माइनस से ऊपर आ गए हैं.

बदरीनाथ अभी भी सबसे सबसे ठंडा: चमोली जिले में स्थित बदरीनाथ धाम सबसे ठंडा बना हुआ है. यहां दोनों तापमान माइनस में चल रहे हैं. बदरीनाथ धाम का अधिकतम तापमान -3° सेल्सियस है तो न्यूनतम तापमान भी -13° है. इस कारण यहां कड़ाके की ठंड है. धाम के आसपास के झरने और झीलें जम गई हैं.

केदारनाथ में ऐसा है तापमान: भगवान शिव के केदारनाथ धाम में तीन दिन अच्छी धूप निकलने से अधिकतम तापमान थोड़ा सुधरा है और माइनस से बाहर निकल आया है. केदारनाथ धाम का अधिकतम तापमान 1° सेल्सियस है तो न्यूनतम तापमान -11° सेल्सियस है. सुबह-शाम कड़ाके की ठंड है. दिन में मौसम ठीक है.

गंगोत्री धाम में अधिकतम तापमान माइनस से बाहर आया: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री धाम में न्यूनतम तापमान तो माइनस में है, लेकिन अधिकतम तापमान अब माइनस से बाहर आ गया है. गंगोत्री धाम का अधिकतम तापमान 4° सेल्सियस है तो न्यूनतम तापमान -8° सेल्सियस है. यानी बर्फ जमने से भी 8° सेल्सियस नीचे.

यमुनोत्री का तापमान: उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री धाम का अधिकतम तापमान फ्रीजिंग प्वाइंट पर है. आज यमुनोत्री का अधिकतम तापमान 0° सेल्सियस है तो न्यूनतम तापमान -9° सेल्सियस है. दो दिन पहले यमुनोत्री के दोनों तापमान माइनस में चल रहे थे. पिछले तीन दिन की कड़ी धूप ने तापमान में इतना बदलाव ला दिया है.

ये है पर्यटन स्थलों का तापमान: उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों में विंटर टूरिज्म के लिए शानदार मौसम है. पहाड़ों की रानी मसूरी में इस समय अधिकतम तापमान 10° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान -2° सेल्सियस चल रहा है. सोमवार को मसूरी में भी बर्फबारी हुई थी. इससे यहां पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी. तीन दिन धूप पड़ी तो अधिकतम तापमान थोड़ा चढ़ गया लेकिन न्यूनतम तापमान अभी माइनस में ही है.

नैनीताल: सरोवर नगरी नैनीताल में घूमने के लिए बहुत बढ़िया मौसम है. यहां भी बर्फ पड़ चुकी है. नैनीताल का अधिकतम तापमान 15° सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 2° सेल्सियस है. ऐसे में फिर कभी भी सरोवर नगरी में बर्फ पड़ सकती है.

रानीखेत: अल्मोड़ा जिले के रानीखेत का तापमान मिलाजुला है. दिन में धूप पड़ रही है तो रानीखेत का अधिकतम तापमान 14° डिग्री है. सुबह-शाम और रात में कड़ाके की ठंड के कारण न्यूनतम तापमान फ्रीजिंग प्वाइंट से भी नीचे -2° सेल्सियस हो रहा है. नैनीताल जिले के पर्यटक स्थल मुक्तेश्वर में सर्दियों के पर्यटन का आनंद लेने लायक मौसम है. मुक्तेश्वर का अधिकतम तापमान 12° सेल्सियस है तो न्यूनतम तापमान -1° सेल्सियस है.

कौसानी: बागेश्वर जिले के पर्यटक स्थल कौसानी का अधिकतम तापमान 17° सेल्सियस है. यहां कभी भी बर्फ पड़ सकती है. क्योंकि यहां का न्यूनतम तापमान फ्रीजिंग प्वाइंट के करीब 1° सेल्सियस है. रुद्रप्रयाग जिले के बेहतरीन पर्यटन स्थल चोपता बर्फबारी के बाद निखर गया है. गुलाबी ठंड के साथ मौसम भी सुहावना है. चोपता का अधिकतम तापमान 17° सेल्सियस है तो न्यूनतम तापमान 4° सेल्सियस है.

चकराता: देहरादून जिले के जौनसार बावर इलाके में स्थित चकराता में बर्फबारी के बाद से ठंड बनी हुई है. चकराता का अधिकतम तापमान 12° सेल्सियस है तो न्यूनतम तापमान -2° सेल्सियस है. अगर आप मैदानी इलाकों के प्रदूषण से परेशान हैं, काम के बोझ से थक गए हैं तो उत्तराखंड के ये पर्यटन स्थल आपको रिफ्रेश कर देंगे. तो फिर उठाइए बैग और उसमें सर्दियों वाले कपड़े डालकर पहुंच जाइए उत्तराखंड.

प्रयागराज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शुक्रवार को प्रयागराज दौरे पर हैं। पीएम मोदी यहां विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी संगम नगरी को 5500 करोड़ रुपये की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी ने यहां महाकुंभ की सफलता के लिए कुंभ कलश का पूजन किया। पीएम मोदी ने रिवर क्रूज से संगम पर पहुंचकर साधु संतों से मुलाकात की। जिसके बाद उन्होंने गंगा पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे।

पीएम ने मां गंगा का किया दर्शन पूजन
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को यहां अपने एक दिवसीय संक्षिप्त दौरे की शुरुआत मां गंगा के दर्शन पूजन के साथ की। पीएम मोदी ने मां गंगा का विधिविधान से पूजन अर्चन किया। उन्हें दूध और चुनरी अर्पित की और आरती उतार कर देश के लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मां गंगा का पूजन किया। पीएम मोदी ने संगम तट पर स्थित अक्षय वट वृक्ष स्थल की भी पूजा अर्चना की और बाद में उन्होंने लेटे हुए हनुमान हनुमान मंदिर और सरस्वती कूप में दर्शन पूजन किया। प्रधानमंत्री अपने तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार दोपहर करीब सवा 12 बजे प्रयागराज पहुंचे। जहां उनका स्वागत राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया।

संगम नगरी को 5500 करोड़ की सौगात
प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर तक महाकुंभ 2025 की तैयारियों का जायजा लेंगे और संगम नगरी में 5500 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उदघाटन करेंगे। वह दोपहर करीब डेढ़ बजे महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का भ्रमण करेंगे।  प्रधानमंत्री महाकुंभ 2025 के लिए विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसमें प्रयागराज में आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने और निर्बाध संपर्क प्रदान करने के लिए 10 नए रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) या फ्लाईओवर, स्थायी घाट और रिवरफ्रंट सड़कें जैसी विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाएं शामिल होंगी।

पीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का भी करेंगे उद्घाटन
स्वच्छ और निर्मल गंगा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रधानमंत्री गंगा नदी की ओर जाने वाले छोटे नालों को रोकने, टैप करने, मोड़ने और उपचारित करने की परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इससे नदी में बिना उपचार वाले जल का गंगा नदी में पहुंचना पूरी तरह से रोक पाना सुनिश्चित होगा। वे पेयजल और बिजली से संबंधित विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे।

मंदिर के प्रमुख गलियारों और चैटबॉट का करेंगे उद्घाटन
प्रधानमंत्री मंदिर के प्रमुख गलियारों का उद्घाटन करेंगे। इनमें भारद्वाज आश्रम गलियारा, श्रृंगवेरपुर धाम गलियारा, अक्षयवट गलियारा, हनुमान मंदिर गलियारा आदि शामिल हैं। इन परियोजनाओं से श्रद्धालुओं की पहुंच आसान होगी और आध्यात्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री कुंभ ‘सहायक’ चैटबॉट का भी शुभारंभ करेंगे। यह चैटबॉट महाकुंभ मेला 2025 के बारे में श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन और कार्यक्रमों की नवीनतम जानकारी प्रदान करेगा।

सुरक्षा के हैं चाक चौबंद इंतजाम
प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी के आगमन को लेकर अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एयरपोटर् से लेकर संगम तक का बड़ा क्षेत्रफल नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। सेना के जल, थल और नभ तीनों कोर सुरक्षा की कमान संभालेंगे। राज्य और केंद्रीय खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) के साथ ही नौ हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात हैं। इसके अलावा आरएएफ और पीएसी के जवान भी जगह-जगह मुस्तैद नजर आ रहे हैं। जरूरी स्थानों अचूक निशानेबाज (स्नाइपर) तैनात किए गये हैं। बम निरोधक दस्ता (बीडीएस) और एंटी सबोटाज की टीम भी कार्यक्रम स्थल पर मुस्तैद है।

बेंगलुरु
पत्नी और उसके परिवार वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर जान देने वाले इंजीनियर अतुल सुभाष को न्याय देने की मांग उठ रही है। देश भर में हलचल तेज है और मांग उठ रही है कि अब दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा को लेकर बने कानूनों में बदलाव की जरूरत है। ऐसा इसलिए ताकि किसी के भी साथ पक्षपात न हो। इस बीच गुरुवार को बेंगलुरु में एक कैंडल मार्च भी लोगों ने निकाला, जिसमें अतुल सुभाष को श्रद्धांजलि दी गई और उन्हें न्याय दिलाने की भी मांग हुई। एक एनजीओ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग ईको स्पेस सोसायटी के बाहर जुटे। इसके अलावा कई शहरों में अतुल सुभाष के लिए मार्च निकाले गए हैं।

इन लोगों के हाथों में कैंडल, अतुल सुभाष की तस्वीर वाले पोस्टर थे। इसके अलावा सोसायटी के बाहर जुटे लोगों ने हम न्याय चाहते हैं के नारे भी लगाए। टेक प्रोफेशनल सुभाष ने सोमवार को आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से ही चर्चा तेज है कि क्या देश में कानून में कुछ बदलाव की जरूरत है। सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन नाम के एनजीओ से जुड़े शख्स सजीत ने कहा, ‘हम अतुल सुभाष की मौत से बेहद दुखी हैं। वह फर्जी केसों और कानून के बेजा इस्तेमाल से परेशान थे। हम उनकी यादों का सम्मान करने और समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए हम मार्च निकाल रहे हैं।’

इस प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को कंपनी को नौकरी से हटा देना चाहिए। इन लोगों का कहना है कि यदि किसी महिला ने अपने पति पर आरोप लगाकर आत्महत्या कर ली होती तो उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता। लेकिन इस मामले में अब तक पुलिस ने कोई ऐक्शन नहीं लिया है। इसी प्रदर्शन में आए एक शख्स नरसिंह ने तो दावा किया कि वह भी ऐसे ही एक मामले का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा भी पत्नी के साथ 2020 से मुकदमा चल रहा है और तब से मैं अपने बच्चे को देख भी नहीं पाया हूं।

नरसिंह ने कहा, ‘अतुल की तरह ही मैं भी कानूनी लड़ाई में उलझा हूं। मैंने अपने बेटे को तब से दो बार ही देखा है और एक बार तो थाने में देखने को मौका मिला था। मुझसे कहा जा रहा है कि यदि फर्जी केसों से बचना है तो फिर 5 करोड़ रुपये दो। समस्या यह है कि हम लोगों को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। पुलिस और अदालत हमेशा महिला का ही पक्ष लेती है। हमें संघर्ष में अकेला छोड़ दिया जाता है।’ बता दें कि अतुल सुभाष ने आत्महत्या करने से पहले करीब डेढ़ घंटे का एक वीडियो शेयर किया था और वह 24 पन्नों का एक लेटर भी लिखकर गए थे।

नई दिल्ली
हाल ही में यूएस बिलेनियर अंबिशन्स की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में अरबपतियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। वहीं कैंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल क्लास देश का मध्यम वर्ग सिकुड़ता जा रहा है। उसकी चीजों की खरीदने की क्षमता कम हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण मिडिल क्लास की सैलरी में वृद्धि दर धीमा होना है। अब ऐसा ही कुछ सरकार ने भी कह दिया है।

सरकार ने कुछ ऐसे आंकड़े दिए हैं जो बताते हैं कि 15 वर्षों में चीजें कितनी बदल गई हैं। इन 15 वर्षों में प्राइवेट कंपनियों का मुनाफा जहां अब तक के उच्चतम स्तर पर है तो वहीं कर्मचारियों की सैलरी उस अनुपात में नहीं बढ़ी है। इस बारे में मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन ने प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को चेतावनी भी दी है।
 

गिरती जीडीपी ने चिंता की पैदा

प्राइवेट कंपनियों के बढ़ते प्रॉफिट और कर्मचारियों के सैलरी में धीमी वृद्धि को लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जुलाई-सितंबर में जीडीपी में 5.4 फीसदी की तेज गिरावट ने नीति निर्माताओं के बीच चिंता पैदा कर दी है। यह तब है कि पिछले चार वर्षों में प्राइवेट कंपनियों का मुनाफा चार गुना बढ़ गया है। वहीं सैलरी में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है।

इस सेक्टर में तैयार हुई रिपोर्ट

उद्योग चैंबर फिक्की और क्वेस कॉर्प लिमिटेड ने सरकार के लिए रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में छह सेक्टर में कर्मचारियों की 4 साल की सैलरी के बारे में बताया गया है। ये 6 सेक्टर में SFSI (बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर), EMPI (इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर), FMCD/FMCG (फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स/फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स), IT (इंफॉर्मेशन टेक्नॉलजी), लॉजिस्टिक्स और रिटेल शामिल हैं।

कितनी बढ़ी सैलरी?

आंकड़ों के मुताबिक इन 6 सेक्टर में कर्मचारियों की 4 साल में सालाना औसतन सैलरी अधिकतम 5.4% बढ़ी है। इतनी बढ़ोतरी FMCD/FMCG सेक्टर में हुई है।

जानें, कितनी बढ़ी 4 साल में औसत सैलरी:
SFSI: साल 2019 में औसत सैलरी 15,184 रुपये थी। साल 2023 में यह 17,475 रुपये हो गई। इन 4 वर्षों में इसमें 2.8% की तेजी आई।

EMPI: इस सेक्टर में साल 2019 में औसत सैलरी 19,659 रुपये थी। साल 2023 में यह 20,509 रुपये हो गई। इन 4 वर्षों में इसमें 0.8% की तेजी आई।

FMCD/FMCG: साल 2019 में इस सेक्टर में औसत सैलरी 14,608 रुपये थी। साल 2023 में यह 5.8% बढ़कर 19,023 रुपये हो गई।

IT: इस सेक्टर में 4 साल में सैलरी में 4 फीसदी की तेजी आई है। साल 2019 में इस सेक्टर में औसत सैलरी 40,333 रुपये थी। साल 2023 में यह 49,076 रुपये हो गई।

Logistics: इस सेक्टर में भी 4 साल में सैलरी में बहुत ज्यादा तेजी नहीं आई है। साल 2019 में औसत सैलरी 15,844 रुपये थी। साल 2023 में यह 4.2% बढ़कर 19,534 रुपये हो गई।

कितनी बढ़ी कंपनियों की कमाई?

नागेश्वरन ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में निजी कंपनियों की कमाई में भारी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि मार्च 2024 में कॉर्पोरेट कंपनियों का प्रॉफिट पिछले 15 साल में अपने उच्चतम स्तर पर था। नागेश्वरन के मुताबिक पिछले 4 वर्षों में प्राइवेट कंपनियों का प्रॉफिट चार गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा चिंता अनौपचारिक क्षेत्र में है जहां कर्मचारियों के सैलरी में मामूली वृद्धि हुई है।

नईदिल्ली

भारत में संचालित 802 वन स्टॉप सेंटर से 10 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता मिली है। देश भर में 404 शक्ति सदन काम कर रहे हैं, जहां 29,315 महिलाओं को पुनर्वास और सहायता मिली है। राज्यसभा में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।

वन स्टॉप सेंटर क्या है ?

वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मिशन शक्ति के अंतर्गत चलाए जा रही संबल पहल का घटक है। यह घरेलू और सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं को हिंसा और संकट से निपटने के लिए एक ही छत के नीचे एकीकृत सहयोग और सहायता प्रदान करता है। यह जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता और मनो-सामाजिक परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान करता है।

देश भर में 802 ओएससी चालू हैं

वर्तमान में स्वीकृत 878 वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) में से, देश भर में 802 ओएससी चालू हैं और इनमें 31 अक्टूबर, 2024 तक 10.12 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा, शक्ति सदन मिशन शक्ति के तहत सामर्थ्य पहल का एक घटक है। यह तस्करी करके लाई गई महिलाओं सहित संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह है। इसका उद्देश्य संकट की स्थिति में महिलाओं के लिए सुरक्षित और सक्षम वातावरण बनाना है, ताकि वे कठिन परिस्थितियों से बाहर आ सकें। आज की तारीख में, देश भर में 404 शक्ति सदन काम कर रहे हैं और वर्तमान में 29,315 महिलाओं को सहायता दी गई और पुनर्वास दिया गया है।

किन जगहों पर अतिरिक्त ओएससी स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ?

दरअसल ओएससी योजना आश्‍वयकता के आधार पर काम करती है इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले में कम से कम एक ओएससी स्थापित करने और उन जिलों में अतिरिक्त ओएससी स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिनमें महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर अधिक है या जिनका भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है और जो आकांक्षी जिलों में गिने जाते हैं।

सरकार ओएससी में नियुक्ति एवं भर्ती के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है

गौरतलब हो, केंद्र सरकार राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को प्रति ओएससी 13 जनशक्ति संसाधनों की नियुक्ति एवं भर्ती के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ओएससी योजना का समग्र कार्यान्वयन राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के पास है।

मुंबई
 48 साल बाद कल्याण के ऐतिहासिक दुर्गाडी किले को लेकर बड़ा फैसला आया है। कल्याण सिविल कोर्ट ने दुर्गाडी के अंदर ईदगाह (प्रार्थना स्थल) के स्वामित्व का दावा करने वाले एक मुस्लिम ट्रस्ट के दायर मुकदमे को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन एएस लांजेवार ने कहा कि यह निर्धारित किया गया है कि ट्रस्ट का दावा अमान्य है क्योंकि वह कथित बेदखली के बाद तीन साल की अवधि के भीतर मुकदमा दायर करने में विफल रहा, जो कि सीमा अधिनियम के तहत आवश्यक है।

दुर्गाडी किले में स्थित दुर्गाडी मंदिर और ईदगाह के स्वामित्व को लेकर कानूनी लड़ाई 1976 से चल रही है। मजलिश-ए-मुशावरीन मजीद ट्रस्ट ने मुकदमा दायर किया था। दुर्गाडी नमाज स्थल पर मुस्लिम समुदाय की दायर याचिका को मंगलवार को एक सिविल कोर्ट ने खारिज कर दिया और इसे ठाणे कलेक्टर (महाराष्ट्र सरकार) की भूमि घोषित कर दिया।

बॉम्बे हाई कोर्ट जाएगा मुस्लिम ट्रस्ट

ट्रस्ट अधिकारियों ने कहा कि वे इस आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करेंगे। महाराष्ट्र में यह विवाद सबसे पहले दिवंगत बालासाहेब ठाकरे ने उठाया था। बाद में शिवसेना के पदाधिकारी आनंद दिघे ने यह मुद्दा उठाया। आनंद दिखे से उनके शिष्य एकनाथ शिंदे ने इस मुद्दे को लेकर मुखर थे।

महाराष्ट्र सरकार को दिया स्वामित्व

मुस्लिम ट्रस्ट के दावों को खारिज किए जाने के बाद, केस लड़ रहे हिंदू संगठनों के नेताओं के साथ-साथ शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने अदालत के फैसले पर खुशी जताई। चूंकि दुर्गाडी किला ऐतिहासिक और प्राचीन है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने 1971 में इसे विरासत संपत्ति घोषित किया था। इसके साथ ही, दुर्गाडी किले का कब्जा और स्वामित्व राज्य सरकार के पास रहेगा।

पट्टे पर लिया था परिसर, बन गए मालिक

ट्रस्ट चाहता था कि सरकार दुर्गाडी ईदगाह और मंदिर को अपनी संपत्ति घोषित करे, क्योंकि 1968 तक स्थानीय मुस्लिम समुदाय इसका सक्रिय रूप से नमाज के लिए उपयोग करते थे। मुकदमे के अनुसार, उस समय सरकार ने कल्याण नगर परिषद को परिसर पट्टे पर दिया था। श्री दुर्गाडी देवी उत्सव समिति कल्याण और कल्याण शहर के कुछ हिंदू नागरिकों ने सिविल कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था।

इस बीच, 2018 में मुस्लिम ट्रस्ट ने कल्याण सिविल कोर्ट में इस दावे को वक्फ बोर्ड, औरंगाबाद (संभाजीनगर) को हस्तांतरित करने के लिए एक आवेदन दायर किया। इस वाद में उन्होंने दावा किया गया कि उनके दावों पर निर्णय लेने का अधिकार वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आता है।

‘मंदिर को मुसलमानों ने बनाया मस्जिद’

मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उक्त आवेदन पर एक आदेश पारित किया और मामले को वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित करने के उनके दावे को खारिज कर दिया। हिंदू मंच के अध्यक्ष दिनेश देशमुख का दावा है कि उपलब्ध अभिलेखों से पता चलता है कि दुर्गाडी किले पर एक दुर्गा मंदिर है। मुसलमान इसे ईदगाह कहते हैं, वह वास्तव में किले की दीवार है।

बालासाहेब ठाकरे को दिया श्रेय

भाजपा विधायक रवींद्र चव्हाण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार इस मामले पर अदालत के आदेश को लागू करेगी। शिवसेना और सेना यूबीटी के स्थानीय पदाधिकारियों ने भी इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने दावा किया कि कानूनी लड़ाई के अनुकूल परिणाम का श्रेय दिवंगत बालासाहेब ठाकरे को जाता है।

क्‍या है पूरा मामला
इस जगह पर 1968 तक मंदिर और मस्जिद दोनों का इस्तेमाल दोनों समुदाय करते थे, लेकिन इसके बाद विवाद हो गया. इसके बाद साल 1967 में यहां पूजा करने पर भी रोक लगा दी गई. महाराष्ट्र सरकार ने 1968 में दुर्गाडी किले को लेकर आदेश जारी क‍िया. राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक, मुस्लिम पक्ष को केवल दो दिन रमजान ईद और बकरीद पर नमाज अदा करने का आदेश दिया. फिर 1976 में मजलिस नामक एक मुस्लिम संगठन ने दावा दायर किया कि सदर किला एक मंदिर नहीं बल्कि एक मस्जिद है. दावा कई वर्षों से लंबित था. बाद में मजलिस ने जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया. मजलिस के दावे के खिलाफ अदालत करीब 48 साल से सुनवाई कर रही थी. इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया.

नई दिल्ली

महंगाई (Inflation) के मोर्चे पर भारत के लिए अच्छी खबर आई है. गुरुवार को सरकार ने नवंबर में महंगाई दर के आंकड़े जारी किए, जो देश की जनता के लिए राहत भरे हैं. दरअसल, अक्टूबर महीने में खुदरा महंगाई (Retail Inflation) तेजी से बढ़ते हुए 6 फीसदी के पार निकल गई थी, लेकिन नवंबर महीने में ये गिरकर 5.48 फीसदी रह गई है. सरकार ने बताया कि खाद्य पदार्थों, खासकर सब्जियों की कीमतों में आई नरमी के चलते महंगाई घटी है. बुधवार को ही RBI के गवर्नर का पद संभालने वाले संजय मल्होत्रा के लिए ये पहली गुड न्यूज है. गौरतलब है कि आरबीआई ने महंगाई दर को 4-6 फीसदी के दायरे में रखने का लक्ष्य तय किया है और नवंबर में ये फिर 6 फीसदी से नीचे आ गई है.

अक्टूबर में 14 महीने के हाई पर थी महंगाई
भारत की खुदरा महंगाई दर (Retail Inflation) इससे पिछले अक्टूबर में बढ़कर 6.21% पर पहुंच गई थी. जो कि सितंबर में 5.49% थी. ऐसा माना जा रहा था कि त्‍यौहारी सीजन में हाई फूड प्राइस के कारण महंगाई दर में इजाफा हुआ है. अगस्त 2023 के बाद यह पहली बार था जब महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6% की सहनीय सीमा को पार कर गई. सितंबर में मुद्रास्फीति जुलाई के बाद पहली बार RBI के मध्यम अवधि के लक्ष्य 4% को पार कर गई, जो 5.49% तक पहुंच गई थी. यानी कि महंगाई में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो आम लोगों की जेब पर असर डाल रहा है.

सब्जियों-दाल के दाम घटे
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी CPI Data को देखें, तो  नवंबर में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर घटकर 9.04 फीसदी पर आ गई, जो कि अक्टूबर महीने में 10.87 फीसदी पर पहुंच गई थी. वहीं बीते साल नवंबर 2023 में ये 8.70 फीसदी थी. एनएसओ के मुताबिक, नवंबर 2024 के दौरान सब्जियों, दालों और फूड प्रोडक्ट्स, चीनी और मिठाई, फलों, अंडों, दूध  मसालों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. नवंबर महीने में अनाज की महंगाई दर 6.88 फीसदी दर्ज की गी, जो कि अक्टूबर में 6.94 फीसदी थी. दालों की अगर बात करें, तो इन पर महंगाई दर 7.43 फीसदी से घटकर 5.41 फीसदी पर आ गई.

जुलाई-अगस्त में नरमी, फिर आया था उछाल
बता दें कि सीपीआई आधारिक रिटेल महंगाई दर जुलाई-अगस्त महीने में औसतन 3.6 फीसदी के स्तर पर था, लेकिन फिर सितंबर महीने में ये उछलकर 5.5 फीसदी पर पहुंची और अक्टूबर महीने में ये आरबीआई का तय दायका तोड़ते हुए 6.21 फीसदी पर पहुंच गई थी.

 नई दिल्ली
एक देश, एक चुनाव के विधेयक को गुरुवार को मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है. सूत्रों का कहना है कि अब सरकार इस बिल को सदन के पटल पर रख सकती है. ये विधेयक अगले सप्ताह इसी शीतकालीन सत्र में लाए जाने की संभावना है.

सबसे पहले जेपीसी की कमेटी का गठन किया जाएगा और सभी दलों के सुझाव लिए जाएंगे. अंत में यह विधेयक संसद में बिल लाया जाएगा और इसे पास करवाया जाएगा. इससे पहले रामनाथ कोविंद की कमेटी ने सरकार को एक देश, एक चुनाव से जुड़ी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी.

राजनीतिक दलों से चर्चा करेगी जेपीसी

सूत्रों का कहना है कि लंबी चर्चा और आम सहमति बनाने के लिए सरकार इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजने की योजना बना रही है. जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा करेगी और इस प्रस्ताव पर सामूहिक सहमति की जरूरत पर जोर देगी.

देश में अभी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं. यह विधेयक कानून बनने के बाद देश में एक साथ चुनाव कराए जाने की तैयारी है. हालांकि, इस सरकार के इस कदम का कांग्रेस और AAP जैसी कई इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने विरोध किया है. विपक्ष ने आरोप लगाया है कि इससे केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा होगा. नीतीश कुमार की जेडी(यू) और चिराग पासवान जैसे प्रमुख NDA सहयोगियों ने एक साथ चुनाव कराए जाने का समर्थन किया है.

क्या है सरकार की तैयारी?

सूत्रों ने बताया कि सभी राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों को बुद्धिजीवियों, विशेषज्ञों और सिविल सोसायटी के सदस्यों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए कहा जाएगा. इसके अतिरिक्त, आम जनता से भी सुझाव मांगे जाएंगे, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में समावेशिता और पारदर्शिता को बढ़ाएंगे. विधेयक के प्रमुख पहलुओं में इसके लाभ और देशभर में एक साथ चुनाव कराने के लिए जरूरी कार्यप्रणाली पर विचार-विमर्श किया जाएगा.

संभावित चुनौतियों का समाधान किया जाएगा और विविध दृष्टिकोणों को एकत्रित किया जाएगा. ‘एक देश, एक चुनाव’ को बार-बार होने वाले चुनावों से जुड़ी लागत और व्यवधानों को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देखा जा रहा है.

हालांकि सरकार चाहती है कि इस विधेयक को लेकर व्यापक समर्थन हासिल किया जाए. हालांकि, इस प्रस्ताव पर राजनीतिक बहस भी बढ़ सकती है. विपक्षी दल इसकी व्यवहार्यता के बारे में सवाल उठा सकते हैं.

श्रीनगर

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और देश में आतंक फैलाने की साजिश की जांच के तहत बृहस्पतिवार को कई राज्यों में छापे मारे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अलावा उत्तर प्रदेश सहित चार राज्यों में 19 स्थानों पर छापे मारे जा रहे हैं।

नई दिल्ली
वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि दर वित्त वर्ष 2025-26 में 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह जानकारी जारी हुई एक्सिस बैंक की रिसर्च रिपोर्ट में दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि चक्र में बदलाव से भारत की विकास दर एक बार फिर से बढ़ जाएगी।

रिपोर्ट के अनुसार, हमारे नजरिए से भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में ग्रोथ में आई कमी चक्रीय है। इसकी वजह मौद्रिक नीति में सख्ती और व्यापक स्थिरता पर ध्यान होने से क्रेडिट ग्रोथ को नुकसान होना है। हालांकि, राजकोषीय खर्च बढ़ने और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सीआरआर में कटौती से वृद्धि दर को सहारा मिलेगा। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में राजनीतिक स्थिरता से भी वृद्धि दर को सहारा मिलेगा और वित्त वर्ष 26 में भारत की वृद्धि दर 7 प्रतिशत रह सकती है।

रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। मौजूद समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर स्थिर रहने का अनुमान है। हालांकि, 20 जनवरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप द्वारा राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद नीतिगत बदलाव होने की संभावना है। साथ ही बताया कि वैश्विक व्यापार और वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता बने रहने की संभावना है।

रिपोर्ट के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 25 में वैश्विक वृद्धि दर वर्तमान में कैलेंडर वर्ष 24 के समान ही 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पूर्व-कोविड स्तरों से 30-40 आधार अंक कम है। इससे पहले एक अन्य रिपोर्ट में एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा था कि वित्त वर्ष 25 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.8 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है। वहीं, वित्त वर्ष 26 में यह दर 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

वैश्विक क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया कि वित्त वर्ष 27 में जीडीपी वृद्धि दर बढ़कर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके अलावा कहा कि चालू वित्त वर्ष के साथ ही आने वाले वर्षों में भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

परभणी
महाराष्ट्र के परभणी में अंबेडकर स्मारक में तोड़फोड़ की घटना के बाद हिंसा भड़क उठी। यह हिंसा उस समय शुरू हुई जब अंबेडकर स्मारक में संविधान की प्रतिकृति को तोड़ने की कोशिश करने के आरोप में एक व्यक्ति, सोपन दत्ताराव पवार (45), को गिरफ्तार किया गया। इस घटना के विरोध में बुधवार को परभणी में बंद का आह्वान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कई दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई।

हिंसा को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और कुछ इलाकों में लाठीचार्ज भी किया। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए परभणी जिले में धारा 144 लागू कर दी है। परभणी के अलावा, हिंगोली में भी हिंसक घटनाएं देखने को मिलीं। इस मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और फिलहाल इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।

नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली की अलग-अलग विधानसभा में भाजपा द्वारा साजिश करके ‘आप’ के वोट काटने के आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि दिल्ली के सात विधानसभा इलाकों से भाजपा ने साजिश करके 22,000 से ज्यादा वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी है। राघव चड्ढा ने कहा कि दिल्ली में सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। चुनाव आयोग द्वारा समरी-रिवीजन का समय समाप्त होने के बाद वोट कटवाने की एप्लीकेशन क्यों दी जा रही है?

राघव चड्ढा ने कहा कि चुनाव आयोग भी अन्य सभी राजनीतिक दलों को अंधेरे में रखकर वोट काटने की कार्रवाई कर रहा है। राघव चड्ढा ने तुगलकाबाद विधानसभा के आंकड़े को सामने रखते हुए कहा कि तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के लालकुआं इलाके के बूथ नंबर 117 पर 1,337 वोट हैं। इस बूथ पर 556 लोगों के वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई है। इसमें भी 554 लोगों के वोट कटवाने की एप्लीकेशन भाजपा के दो लोगों ने दी है।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी के इस गैरकानूनी काम में चुनाव आयोग का साथ देना बेहद खतरनाक है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर समेत लाखों शहीदों ने अपनी जान देकर हमें अंग्रेजों से आजादी दिलाई और जनता को वोट डालने का अधिकार दिलाया। अब बीजेपी लोगों से वोट डालने का अधिकार छीनकर संविधान और बाबा साहेब के विजन की हत्या कर रही है।

मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि रोहिंग्या को दिल्ली में बीजेपी ने ही बसाया है। खुद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उन्हें सरकारी आवास देने की बात कही है। अब चुनाव के समय भाजपा वाले रोंहिग्या के नाम पर ड्रामा कर रहे हैं।

नई दिल्ली
अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत लगातार नए अध्याय लिख रहा है। भारत को कई अंतरिक्ष के मिशन में सफलता हाथ लगी है। आने वाले वर्षों में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं निर्धारित की गई हैं। इसको लेकर अपना देश आगे बढ़ रहा है। इस बीच केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री, जितेंद्र सिंह ने बड़ा एलान किया है। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा। वहीं, 2040 तक चंद्रमा पर एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को उतारने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि ये विकास वैश्विक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत के बढ़ते नेतृत्व को रेखांकित करते हैं।

भारत के पास होगा अपना स्पेस स्टेशन
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री, जितेंद्र सिंह ने कहा,” हम 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहे हैं। इसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा, 2040 तक हम एक भारतीय को चंद्रमा पर उतार सकते हैं।” केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत अपने पहले मानव अंतरिक्ष यान मिशन, गगनयान के लिए भी कमर कस रहा है, जो एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा। पहले अंतरिक्ष यात्री के 2024 के अंत या 2026 की शुरुआत में अंतरिक्ष की यात्रा करने की उम्मीद है। भारत का यह मिशन यह मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो देश को मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता वाले देशों की श्रेणी में शामिल कर देगा।

समुद्र से जुड़े मिशन पर भी काम कर रहा भारत
गौरतलब है कि अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों के साथ-साथ भारत महासागर की गहराई का अन्वेषण करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। सरकार के Deep Sea मिशन का उद्देश्य 6,000 मीटर की गहराई पर समुद्र तल का अन्वेषण करने के लिए एक मानव को भेजना है, ये एक ऐसा काम है जो भारत ने पहले कभी नहीं किया है। इसकी जानकारी भी केंद्रीय मंत्री ने दी है। यह मिशन भारत के समुद्री संसाधनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा, जिससे वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्वेषण में इसकी क्षमताएँ और मजबूत होंगी।

नई दिल्ली
असम लोक सेवा आयोग (APSC) द्वारा पिछले हफ्ते ही राज्य सिविल सेवा परीक्षा के नतीजों की घोषणा की गई थी। इस परीक्षा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बेटी दीक्षा ने आठवां स्थान हासिल किया है। दीक्षा ने अपने जीवन में कई कठिन परिस्थियों को देखा है। बताया जाता है कि वित्तीय बाधाओं के कारण दीक्षा की मां उनको उच्च शिक्षा के लिए राज्य से बाहर नहीं भेज पाई थीं। इसके बावजूद भी उन्होंने शानदर सफलता हासिल की है।

कठिनाईयों से भरा रहा है कि दीक्षा का जीवन
दरअसल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बेबी सरकार ने जब एक बटी को जन्म दिया, उसके बाद उनके ससुराल वालों ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बेबी सरकार के पति लड़का चहते थे, जो आगे चलकर परिवार का उत्तारधिकारी बने।

बताया जाता है कि बेबी सरकार के ससुराल वालों को जब पता चला कि बेटी दीक्षा का जन्म पास के अस्पताल में हुआ है, तो उन्होंने नवजात शिशु को देखने से मना कर दिया। इसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि बेबी सरकार अपनी एक महीने की बेटी के साथ अपने पति और उसके परिवार को छोड़कर बांग्लादेश सीमा के पास श्रीभूमि (पूर्व में करीमगंज) में डाकबंगला रोड पर एक मामूली दो कमरों के किराये के मकान में रहने लगीं।

मां की दृढ़ता ने पेश की मिसाल
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ​​बेबी सरकार उनकी बेटी दीक्षा की मेहनत ने एक शानदार उपलब्धि हासिल की है। बेबी सरकार ने कहा कि मुझे अपनी बेटी की अविश्वसनीय उपलब्धियों पर बहुत गर्व है। उसने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से हमारे श्रीभूमि जिले को बहुत खुशी और गौरव दिलाया है। ​​दीक्षा की मां ने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा के लिए राज्य से बाहर नहीं भेज पाई, जबकि उसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, जो देश के दो शीर्ष रैंक वाले संस्थान हैं, में प्रवेश लिया था।

गुवाहाटी में ही की स्नातक की पढ़ाई
टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में दीक्षा ने कहा,”शुरू में मैंने करीमगंज कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन देवघर (झारखंड) से मेरे गुरुदेव ने मुझे अच्छे प्रदर्शन के लिए गुवाहाटी में स्नातक की पढ़ाई करने की सलाह दी।” सत्संग आश्रम की एक समर्पित अनुयायी, वह कॉटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए 2019 में गुवाहाटी चली गई। जब वहां सीटें खाली मिलीं, तो उसने शहर के प्राग्ज्योतिष कॉलेज में दाखिला ले लिया।

उन्होंने बताया कि मैंने अपना पूरा बचपन श्रीभूमि में अपनी मां के साथ बिताया। उनकी देखभाल करना हमेशा मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और मैं अपने गृह राज्य की सेवा करके खुश हूं। बता दें कि दीक्षा ने असम को आंशिक रूप से अपनी मां के अकेलेपन के कारण चुना। दीक्षा की सफलता पर एपीएससी के अध्यक्ष भारत भूषण देव चौधरी ने कहा कि वह साधारण रूप से प्रतिभाशाली हैं।

सुलह का प्रयास कर रहे ससुराल वाले
गौरतलब है कि जब दीक्षा की सफलता की खबर फैली, उसके बाद उसके पिता के परिवार ने सुलह का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार दीक्षा के मामा ने उसकी मां से संपर्क किया और पिछली घटनाओं पर खेद व्यक्त किया। हालांकि, दीक्षा की मां ने उनके प्रस्तावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

दीक्षा ने कहा कि मेरे पिता के सबसे बड़े भाई ने मेरी माँ को फ़ोन किया और कहा कि वह (दीक्षा) हमारे परिवार की सबसे छोटी संतान है और उसने हमारे जिले को बहुत सम्मान दिलाया है। कृपया हमसे संबंध न तोड़ें। हम सब एक परिवार हैं। हालांकि, मेरी मां ने उनकी किसी भी विनती को स्वीकार नहीं किया।

दीक्षा ने मां की बड़ी बहन के लिए की ये बात
जानकारी दें कि दीक्षा ने अपनी मां की बड़ी बहन के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया है। दीक्षा की मां की बड़ी बहन ने उनकी कोचिंग और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए 3 लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया। ऐसा इसलिए क्योंकि दीक्षा की मां अपनी मामूली आय के कारण किसी भी ऋण के लिए पात्र नहीं थी।

नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस ज्योति सिंह और जस्टिस अमित बंसल का नाम 50 बड़े प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल हुआ है। मैनेजिंग आईपी द्वारा जारी की गई लिस्ट में दोनों ने जगह बनाई है। जस्टिस ज्योति सिंह को यह सम्मान 2024 के अप्रैल महीने में उनके ऐतिहासिक फैसले के लिए मिला। इस फैसले में उन्होंने 14 साल लंबे पेटेंट विवाद में उन्होंने कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स एंटेना (CCA) को मोबी एंटेना टेक्नोलॉजीज के खिलाफ 217 करोड़ का रिकॉर्ड हर्जाना देने का आदेश दिया।

इस फैसले के साथ लंबे समय तक चल रहे एक कानूनी संघर्ष हो गया। साथ ही पेटेंट विवादों में हर्जाने की गणना के लिए एक नया मानक स्थापित किया। खोए हुए मुनाफे के आधार पर हर्जाने का निर्धारण किया गया था। CCA को दिया गया यह हर्जाना भारत में खोए हुए मुनाफे के आधार पर अब तक का सबसे बड़ा हर्जाना था। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, मैनेजिंग आईपी ने लिस्ट जारी करते हुए कहा, “जस्टिस सिंह की जटिल कानूनी मुद्दों की क्षमता ने इस मामले का निपटारा किया। इस फैसले ने आईपी कानूनी परिदृश्य पर उनके गहरे प्रभाव को उजागर किया।”

जस्टिस अमित बंसल का भी नाम
जस्टिस अमित बंसल को 2024 के मार्च में एक स्टैंडर्ड-एसेंशियल पेटेंट्स (SEPs) केस में उनके महत्वपूर्ण निर्णय के लिए सराहा गया। उन्होंने एरिक्सन को भारतीय हैंडसेट निर्माता लावा के खिलाफ 244 करोड़ का हर्जाना देने का दिया था आदेश। यह केस इसलिए भी खास था क्योंकि यह भारत का पहला ऐसा मामला था जिसमें FRAND (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory) रॉयल्टी दरों का निर्धारण एक मुकदमे के बाद किया गया था। मैनेजिंग आईपी ने कहा कि जस्टिस बंसल ने हर्जाने की गणना अंतिम उपकरण के आधार पर की और एरिक्सन के एक पेटेंट के अमान्य होने को ध्यान में रखते हुए रॉयल्टी दरों को समायोजित किया।

नई दिल्ली
मुस्लिमों को लेकर विवादित टिप्पणी करने और बहुसंख्यकों के हिसाब से कानून चलने की बात कहने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव घिरते जा रहे हैं। अब विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ महाभियोग की मांग की है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। यही नहीं कई सांसदों ने तो इसके लिए मुहिम भी शुरू दी है। इन लोगों ने जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस देने की मुहिम शुरू कर दी है और इसके लिए सांसदों के हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं।

कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने बुधवार को बताया कि अब तक राज्यसभा के 30 से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर ले लिए गए हैं और संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र में ही इसके लिए नोटिस दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘यह गंभीर मामला है। हम संसद के इसी सत्र में महाभियोग के लिए नोटिस देंगे।’ न्यायमूर्ति यादव ने रविवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए विवादास्पद टिप्पणी की थी। नियम के अनुसार किसी जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए 100 लोकसभा सदस्यों या 50 राज्यसभा सदस्यों की ओर से मंजूरी मिलनी चाहिए।

राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मंगलवार को कहा था कि महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया जाएगा। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था, ‘कोई भी न्यायाधीश इस तरह का बयान देता है तो वह अपने पद की शपथ का उल्लंघन करता है। अगर वह पद की शपथ का उल्लंघन कर रहा है, तो उसे उस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है।’ बता दें कि जस्टिस शेखर यादव ने मुस्लिमों के लिए कठमुल्ला शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने एक और टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस देश में एक वर्ग को 4 शादियां करने का अधिकार नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा था कि भारत में बहुसंख्यकों के अनुसार ही कानून चलेगा।

उनका कहना था कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप देखते हैं कि परिवार और समाज में भी बहुमत की राय को ही माना जाता है। इस लिहाज से देश में भी कानून बहुसंख्यकों के हिसाब से ही चलना चाहिए। गौरतलब है कि जस्टिस शेखर यादव की इस टिप्पणी को लेकर उन्हें घेरा जा रहा है। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी अखबारों में छपी रिपोर्ट्स का संज्ञान लिया है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जस्टिस शेखर यादव से जुड़ी डिटेल मांगी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले हमारे संज्ञान में है और जांच की जा रही है।

जम्मू-कश्मीर
घाटी में आतंकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षाबलों ने अपनी रणनीतियों को और भी सख्त किया है। जम्मू-कश्मीर पुलिस के अनुसार, आतंकी संगठनों में स्थानीय युवाओं की भर्ती में कमी आई है, जो एक सकारात्मक संकेत है। यह कम भर्ती दर दर्शाता है कि सुरक्षाबलों की ओर से किए जा रहे ऑपरेशन्स, खुफिया जानकारी की बेहतर सांझेदारी और स्थानीय समुदाय के साथ बेहतर संवाद के कारण आतंकी संगठनों के लिए स्थानीय समर्थन में कमी आई है।

साथ ही, सुरक्षाबलों ने घाटी में आतंकवादियों के नेटवर्क को निष्क्रिय करने के लिए ऑपरेशनल सक्रियता बढ़ा दी है, जिससे आतंकियों की गतिविधियों पर अंकुश लगा है। यह स्थानीय युवाओं के लिए भी एक संदेश है कि आतंकवाद में शामिल होने के बजाय, वे विकास और शांति की दिशा में काम कर सकते हैं। इस प्रकार, सुरक्षाबलों का दबाव, बेहतर खुफिया जानकारी और स्थानीय समुदाय का सहयोग आतंकवादियों की भर्ती में कमी के कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

 हाल के समय में सरकार ने आतंकवाद और ड्रग तस्करी के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। एक महीने के भीतर आतंकवादियों के समर्थकों और ड्रग डीलरों की कुल 7 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। इस प्रकार की कार्रवाइयों से आतंकवादियों को वित्तीय मदद और पनाह मिलना मुश्किल हो गया है।

इसका उद्देश्य कश्मीरी युवाओं को आतंकवाद के रास्ते से दूर रखना और आतंकवादियों के नेटवर्क को खत्म करना है। इस तरह की सख्त कार्रवाई से यह संदेश भी दिया जा रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और कश्मीर में शांति और विकास की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं।

नई दिल्ली
दिल्ली पुलिस अब अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस की टीमें सक्रिय हो गई हैं और इन घुसपैठियों को पहचानने और उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने का काम शुरू कर दिया है। सभी जिलों की पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। क्राइम ब्रांच की टीम भी इस अभियान में शामिल होगी। पुलिस ने यह भी कहा है कि फर्जी पहचान पत्र बनाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

एलजी ने क्यों दिए निर्देश?
मंगलवार को दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) सचिवालय ने मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जाए और उन्हें दो महीने के भीतर दिल्ली से बाहर निकाला जाए। यह कदम उस समय उठाया गया, जब शनिवार को हजरत निजामुद्दीन में मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात कर बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के बारे में चिंता जताई थी। प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद एलजी ने इस मामले पर सख्त कदम उठाने का आदेश दिया।

घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कदम
वहीं, प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि इन घुसपैठियों को किराए पर मकान नहीं मिलना चाहिए, और जो पहले से मकान में रह रहे हैं, उन्हें बाहर किया जाना चाहिए। घुसपैठियों को किसी भी सरकारी दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड या वोटर कार्ड बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, और ऐसे दस्तावेज़ों को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। इसके अलावा, सड़कों, पार्कों, फुटपाथों और सरकारी जमीनों पर किए गए अतिक्रमण को भी हटाने की मांग की गई थी। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि यदि किसी मस्जिद या मदरसे ने घुसपैठियों को शरण दी है, तो उन्हें बाहर किया जाए। इस पर उपराज्यपाल सचिवालय ने मुख्य सचिव से साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

चुनाव से पहले घुसपैठियों का मुद्दा
यह आदेश दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आया है, जिस कारण राजनीति में हलचल मच सकती है। पहले भी भाजपा ने आम आदमी पार्टी (AAP) पर आरोप लगाया था कि वह अवैध घुसपैठियों को वोटर के रूप में शामिल कर रही है। इस मुद्दे के राजनीतिक तूल पकड़ने की संभावना है, खासकर जब आम आदमी पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी 25 साल बाद दिल्ली में सत्ता पाने के लिए संघर्ष कर रही है।

नई दिल्ली
उच्चतम न्यायालय ने आबकारी नीति कथित घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राहत देते हुए जमानत की शर्तों में बुधवार को ढील दे दी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने सिसोदिया की जमानत के मामले में अपने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को हर सोमवार और गुरुवार को संबोधित जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने की शर्त जरूरी नहीं है।हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उन्हें नियमित रूप से निचली अदालत में उपस्थित होना चाहिए।
श्री सिसोदिया ने हर सोमवार और गुरुवार को संबोधित जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने की जमानत की शर्तों में ढील के लिए शीर्ष अदालत से गुहार लगाई थी।
उच्चतम न्यायालय ने 9 अगस्त 24 को श्री सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)- दोनों मामलों में जमानत देकर उन्हें बड़ी राहत दी थी। अदालत ने यह देखते जमानत दी थी कि मुकदमे की सुनवाई में देरी और आरोपी सिसोदिया के लंबे समय तक जेल में रहने से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के उनके अधिकार पर असर पड़ता है।
शीर्ष अदालत ने जमानत की शर्तों में सिसोदिया को प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 से 11 बजे के बीच जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था। इसके बाद शीर्ष अदालत ने जमानत देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के 21 मई, 2024 के आदेश को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सिसोदिया को उपमुख्यमंत्री रहते हुए 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया गया था।

पुणे
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक योगेश टिलेकर के मामा सतीश वाघ की अपहरण के बाद हत्या मामले में पुणे पुलिस ने दो और लोगों को हिरासत में लिया है। इस मामले में पुलिस ने अब कुल चार लोगों को हिरासत में लिया है। एक अन्य की पुलिस तलाश कर रही है।

पुलिस लगातार चारों लोगों से पूछताछ कर रही है। हालांकि, अभी तक हत्या और अपहरण की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बीते सोमवार को योगेश टिलेकर हडपसर इलाके में मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे। इस दौरान चार से पांच लोगों ने उन्हें अगवा कर लिया था। देर शाम उनका शव पुणे के यवत गांव में मिला था।

क्राइम ब्रांच और पुणे पुलिस की आठ टीमें मामले की जांच में जुटी हैं। पुलिस हत्या के पीछे की वजह की जांच कर रही है। पुलिस इलाके में सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। पुलिस टिलेकर के रिश्तेदार और दोस्तों से भी लगातार पूछताछ कर रही है।

पुलिस ने संभावना जताई थी कि योगेश वाघ के शरीर पर कई वार और सिर पर लकड़ी से वार कर उसकी हत्या की गई है। पुणे पुलिस ने शुरुआती जानकारी दी कि 9 दिसंबर की सुबह सतीश वाघ का अपहरण कर लिया गया और कुछ देर बाद ही उनकी हत्या कर दी गई।

पुलिस का अनुमान है कि अपहरण के कुछ ही घंटों के भीतर सतीश वाघ की हत्या कर दी गई। डॉग स्कड और फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल पर कई सबूत मिले हैं। इसमें खून से सनी एक लकड़ी की छड़ी भी शामिल है। इन सबूतों के आधार पर पुलिस ने अब तक चार लोगों को हिरासत में लिया है।

पुणे पुलिस की 16 टीमें आरोपियों की तलाश में हैं। जानकारी सामने आई है कि पुणे पुलिस ने आरोपियों तक पहुंचने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है।

नई दिल्ली
शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने पिता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जयंती पर कुछ किस्से साझा किए। ये भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रणब दा के संबंध नए नहीं बल्कि बहुत पुराने थे। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने बताया कि मेरे पिता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच संबंध राजनीतिक सीमाओं से परे था। ऐसा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है।

वे बताती हैं, “यह बात बिल्कुल सार्वजनिक था कि मोदी जी, प्रधानमंत्री के रूप में, और प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रपति के रूप में, किस तरह से एक टीम की तरह काम करते थे। दोनों ने एकदम लोकतांत्रिक ढंग से काम किया। यह हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि दोनों की राजनीतिक और वैचारिक पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग थी। मुझे बाबा की डायरी पढ़ने के बाद और मोदी जी से कुछ दिलचस्प बातें जानने के बाद ये सारी बातें समझ में आईं।”

वे आगे बताती हैं, “एक बार जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद बाबा से मिलने गए, तो उन्होंने बाबा के पैर छुए और कहा, “दादा, आप मुझे मेरे छोटे भाई की तरह मार्गदर्शन दीजिए।” बाबा ने उन्हें पूरी मदद का आश्वासन दिया। मोदी जी ने मुझे बताया कि उनका संबंध बाबा से बहुत पुराना है, और ये सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद का नहीं था। वह पहले भी, जब आरएसएस के साधारण कार्यकर्ता थे, बाबा से मिलने आते थे। दिल्ली में नॉर्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू में उनकी मुलाकातें होती थीं।”

वे बताती हैं, “मोदी जी ने मुझे बताया कि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो एक बार बाबा ने डायरी में लिखा था कि मोदी जी कांग्रेस सरकार के आलोचक हैं, लेकिन जब भी वह निजी तौर पर बाबा से मिलते, तो हमेशा उनके पैर छूते थे। बाबा ने यह भी लिखा था कि मोदी जी की इज्जत उन्हें बहुत अजीब तरह से महसूस होती थी, हालांकि वह खुद नहीं जानते थे। इसका कारण क्या था।”

वे आगे बताती हैं, “एक और दिलचस्प बात यह है कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने बाबा से मिलने के बाद कहा कि उन्हें अपनी विदेश नीति को समझने में मदद मिली थी। बाबा ने कहा था कि मोदी जी को विदेशी मामलों में गहरी समझ है, और वह जल्दी ही विदेश नीति के जटिल पहलुओं को समझने में सक्षम हो गए थे।”

वे बताती हैं, “मोदी जी की कार्यशैली के बारे में बाबा ने लिखा था कि वह बहुत ही पेशेवर और फोकस्ड हैं। बाबा ने यह भी कहा था कि मोदी जी ने राज्य राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाई, और यही कारण था कि उन्हें विदेश नीति और अन्य मामलों में त्वरित समझ मिली।” वे बताती है, “एक और दिलचस्प घटना यह थी कि जब बाबा थोड़े समय के लिए राष्ट्रपति पद से रिटायर हुए, और मोदी जी ने उन्हें फोन किया।”

वे बताती हैं, “जब बाबा को भारत रत्न मिला, तो मुझे एक पत्रकार से पता चला। मोदी जी ने इसे एक गुप्त सूचना की तरह रखा था। मुझे बाद में पता चला कि प्रधानमंत्री ने बाबा को पहले फोन किया था। लेकिन, यह तब तक सार्वजनिक नहीं किया गया, जब तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई।”

शर्मिष्ठा ने आगे कहा, “इससे मुझे यह समझ में आया कि मोदी सरकार ने वास्तव में एक अच्छे और सच्चे तरीके से काम किया है, और प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा के प्रति अपना सम्मान और स्नेह हमेशा दिखाया।”

नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रह्मण्य भारती की 143वीं जयंती पर उनकी संपूर्ण रचनाओं का संग्रह जारी किया।
इस संग्रह का शीर्षक ‘कालवरिसैयिल् भरतियार् पडैप्पुगळ्’ है और यह कालानुक्रमिक क्रम में 21 खंडों में महाकवि भरतियार की संपूर्ण संग्रहित रचनाएं हैं। इसे सीनी विश्वनाथन ने संकलित किया है।

दिल्ली में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कवि सुब्रह्मण्य भारती को मां भारती की सेवा के लिए समर्पित एक गहन विचारक के रूप में याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और देश के भविष्य के लिए उनके दूरदर्शी विचारों की सराहना की। साथ ही युवा और महिला सशक्तिकरण, विज्ञान एवं नवाचार में विश्वास और संचार के माध्यम से राष्ट्र के एकीकरण पर जोर दिया।

पीएम मोदी ने कहा, “…मैं इस महान कवि को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी विरासत को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज का दिन भारत की सांस्कृतिक विरासत, साहित्यिक विरासत और उसके स्वतंत्रता संग्राम की यादों के साथ-साथ तमिलनाडु के गौरव का भी महत्वपूर्ण अवसर है। महाकवि सुब्रह्मण्य भारती की रचनाओं का प्रकाशन उनके प्रति एक उल्लेखनीय श्रद्धांजलि है।”

उन्होंने कहा कि महाकवि सुब्रह्मण्य भारती के कार्यों का, उनकी रचनाओं का प्रकाशन एक बहुत बड़ा सेवायज्ञ और बहुत बड़ी साधना है। और आज उसकी पूर्णाहुति हो रही है। हमारे देश में शब्दों को केवल अभिव्यक्ति ही नहीं माना गया है। हम उस संस्कृति का हिस्सा हैं, जो “शब्द ब्रह्म” की बात करती है, शब्द के असीम सामर्थ्य की बात करती है। हमारे ऋषि-मुनियों की वाणी सिर्फ उनके विचार नहीं बल्कि उनके चिंतन, अनुभव और साधना का निचोड़ हैं। सुब्रह्मण्य भारती जैसा व्यक्तित्व सदियों में कभी एक बार मिलता है। उनका चिंतन, मेधा और बहु-आयामी व्यक्तित्व हर किसी को हैरान करता है।

पीएम मोदी ने कहा, “वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो समझते थे कि भविष्य में क्या छिपा है। उस समय भी जब समाज कई समस्याओं का सामना कर रहा था, उन्होंने युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण की वकालत की। उन्हें विज्ञान और नवाचार में भी विश्वास था। उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई उपकरण होना चाहिए जिससे हम कांची में बैठकर काशी में क्या हो रहा है, यह देख सकें और हम आज इसे जी रहे हैं।”

उन्होंने कहा कि सुब्रह्मण्य भारती ऐसे महान मनीषी थे, जो देश की आवश्यकताओं को देखते हुए काम करते थे। उनका विजन बहुत व्यापक था। उन्होंने हर उस दिशा में काम किया, जिसकी जरूरत उस कालखंड में देश को थी। भरतियार केवल तमिलनाडु और तमिल भाषा की ही धरोहर नहीं हैं, वो एक ऐसे विचारक थे जिनकी हर सांस मां भारती की सेवा के लिए समर्पित थी।

नई दिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में कार्ति चिदंबरम ने जमानत की शर्तों में संशोधन की मांग की है। अदालत ने इस मामले में सीबीआई से जवाब देने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी 2025 को निर्धारित की है।

क्या है मामला?
कार्ति चिदंबरम पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में आरोप हैं। उन्होंने अपनी जमानत शर्तों को बदलने की मांग की है जिससे उनकी गिरफ्तारी से बचने में मदद मिल सके। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर उन्हें जवाब देने को कहा है।

अगली सुनवाई 16 जनवरी को
अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी 2025 को होगी जब अदालत सीबीआई से कार्ति चिदंबरम की याचिका पर जवाब मांगेगी।

नई दिल्ली
नोएडा के सूरजपुर में बीबीए स्टूडेंट की मौत के मामले में पुलिस ने उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया। 19 साल की विक्टिम प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। जांच में सामने आया है कि लिव इन पार्टनर को अब किसी दूसरी लड़की से प्यार हो गया था। इस वजह से वह शादी के वादे से भी मुकर गया था। प्यार में मिले इस धोखे ने अंज विरोध करने पर भी वह नहीं सुधरा तो तंग आकर छात्रा ने आत्महत्या कर ली।

दो दिसंबर को अंजलि की सूरजपुर कस्बे ने संदिग्ध परिस्थितियों मौत हो गई थी। सेंट्रल डीसीपी ने बताया कि आत्महत्या के उकसाने के आरोप में बलिया निवासी सतीश को दुर्गा गोलचक्कर के पास से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। पहले आरोपी ने अंजली सिंह को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। बाद में उससे शादी करने मना कर दिया है। जिससे परेशान होकर अंजली सिंह ने आत्महत्या कर ली। बताया गया है कि इसी बीच सतीश के किसी अन्य युवती से संबंध हो गए थे। जिसकी वजह से दोनों के बीच कहासुनी होती थी।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता के मामा की शिकायत पर इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। सूरजपुर के थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि अंजलि बलिया की रहने वाली थी और नोएडा में बीबीए की पढ़ाई करती थी। अंजलि और आरोपी युवक सतीश एक साथ सूरजपुर में रहते थे। सतीश एक कंपनी में काम करता है। घटना के बाद से आरोपी युवक फरार था, जिसे आज गिरफ्तार कर लिया गया।

अधिकारी ने बताया कि मंगलवार रात को दुर्गा दत्त सिंह ने सूरजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी 18 वर्षीय भांजी अंजलि सिंह के साथ ‘लिव इन रिलेशनशिप’ में रह रहे उसके पार्टनर सतीश उर्फ संतोष ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट के अनुसार, सिंह ने अपनी शिकायत में कहा कि एक दिन अंजलि ने अपनी मां और बहन को फोन करके बताया था कि सतीश अब उससे शादी करना नहीं चाहता। उन्होंने आरोप लगाया कि सतीश द्वारा शादी से मना करने से परेशान अंजलि ने दो दिसंबर को कस्बा सूरजपुर स्थित घर में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 (किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसाने, मजबूर करने) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जांच के दौरान पुलिस ने फरार आरोपी युवक को बुधवार को सूरजपुर थाना क्षेत्र में कलेक्ट्रेट के पास से गिरफ्तार कर लिया।

नई दिल्ली

सैटेलाइट नेटवर्क की अभी बहुत चर्चा हो रही है। एलन मस्क की स्टारलिंक समेत कई बड़ी कंपनियां अभी इसी रेस में हैं। इस बीच भारत सरकार की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ किया कि सरकार आत्मनिर्भर स्पेस कम्युनिकेशन सेक्टर विकसित करना चाहती है। इसमें सैटेलाइट मैनुफैक्चर और लॉन्च सर्विस को भी शामिल किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री का बयान
कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पेस कम्युनिकेशन के मुख्य खिलाड़ियों से मुलाकात की थी। इसमें Eutelsat Oneweb, Jio-SES, Hughes Communications भी शामिल थे। इसमें चर्चा हुई कि लोकल स्पेस सेक्टर को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात के बार अपने आइडिया भी X पर शेयर किए थे।

सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर बड़ा फैसला
उन्होंने लिखा, ‘सैटेलाइट कम्युनिकेशन इकोसिस्टम के मुख्य प्लेयर्स के साथ मीटिंग की। इसमें कई स्टेकहोल्डर्स ने हिस्सा लिया था। भारत को सैटेलाइट कम्युनिकेशन का मुख्य खिलाड़ी बनाने के लिए हमने मुख्य पहलुओं पर चर्चा की । हमने भारत के लिए नए अवसरों पर भी बातचीत की। आत्मनिर्भर भारत को इससे काफी बल मिलेगा।’ विवरण की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि बैठक के दौरान इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे IN-SPACe- एक स्वायत्त केंद्रीय नियामक निकाय, देश की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

इंटरनेट सर्विस पर भी हुई चर्चा
सैटेलाइट कम्युनिकेशन मीटिंग के अलावा, सिंधिया ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के भी कुछ अहम लोगों से मुलाकात की। उन्होंने जानकारी दी, टेलीकॉम सेक्टर को दुरुस्त करने के लिए हमने कई अहम पहलुओं पर चर्चा की। हमारा फोकस था कि कोस्ट को कैसे कम किया जा सकता है ? साथ ही बेहतर इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड किया जा सकता है। क्योंकि अभी ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। DoT के अधिकारी और स्टेकहोल्डर्स को भी इसमें शामिल किया गया था।

नई दिल्ली
बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से सख्त कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है तो केंद्र को दूसरें पर विचार करना चाहिए। नागपुर में ‘सकल हिंदू समाज’ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में आंबेकर ने कहा, “केंद्र को इस मामले पर और अधिक गंभीरता से काम करना चाहिए और ठोस कदम उठाने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह मुद्दा संवाद के जरिए हल हो सकता है, लेकिन अगर बातचीत विफल हो जाए तो हमें इसके लिए दूसरा समाधान ढूंढना होगा।”

आंबेकर ने कहा कि बांगलादेश में हिंदू समुदाय पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं वह इस समय मुगल शासन की याद दिलाते हैं। उन्होंने कहा, “हमारे मंदिर जलाए जा रहे हैं। लूटे जा रहे हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। यह सब देखकर हर हिंदू को गुस्सा आना चाहिए। केवल इन घटनाओं की निंदा करना और परेशान होना पर्याप्त नहीं है। हमें सिर्फ गुस्से और दुख से बाहर आकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है।”

आरएसएस नेता ने यह भी कहा कि बांगलादेश में हो रही हिंसा का उद्देश्य हिंदू समुदाय को उखाड़ फेंकना है। उन्होंने कहा, “न केवल बांगलादेश, पाकिस्तान और बांगलादेश में भी हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। हम हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार सहन नहीं करेंगे। अगर हमने इस पर कुछ नहीं किया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारी चुप्पी पर सवाल उठाएंगी।”

उन्होंने बांगलादेश के अंतरिम नेता मुहम्मद युनुस पर भी निशाना साधते हुए कहा, “जिस देश का नेतृत्व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कर रहे हैं वहां शांति नहीं हो सकती है। वह अत्याचारों को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं।”

आंबेकर ने यह भी कहा कि कुछ वैश्विक शक्तियों को पहचानने की जरूरत है, जो बांगलादेश में हिंसा फैला रहे हैं। उन्होंने कहा, “हमें उन शक्तियों को पहचानने और उजागर करने की जरूरत है और उन्हें यह बताने की आवश्यकता है कि वे हमारे देश और अन्य देशों में हिंदुओं के खिलाफ ऐसी घटनाओं को बंद करें।” इससे पहले अक्तूबर महीने में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी बांगलादेशी हिंदुओं पर हो अत्याचार का मुद्दा उठाया था।

अहमदाबाद
2010 बैच की आईपीएस अधिकारी श्वेता श्रीमाली को गुजरात सरकार ने केंद्र की प्रतिनियुक्ति के लिए रिलीव कर दिया है। अभी तक अहमदाबाद की साबरमती जेल की अधीक्षक रही श्वेता श्रीमाली इंटेलीजेंस ब्यूरो में डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया है। श्रीमाली अभी तक गुजरात की सबसे ज्यादा संवेदनशील जेल की कमान संभाल रही थीं। अहमदाबाद की साबरमती जेल में ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्वनोई को रखा गया है। गुजरात सरकार ने श्वेता श्रीमाली जगह पर 2020 बैच की आईपीएस अधिकारी डॉ. निधि ठाकुर को जेल अधीक्षक बनाया है। ठाकुर अभी तक वडोदरा मध्यस्थ जेल की अधीक्षक थीं। गुजरात सरकार ने 9 दिसंबर को एक आदेश में 25 आईपीएस के तबादले किए थे।

फिर से महिला ऑफिसर को दी कमान
राजस्थान की रहने वाले श्वेता श्रीमाली को सरकार ने मई, 2024 में साबरमती जेल की कमान सौंपी थी। वह बताैर डीआईजी साबरमती जेल को देखरेख कर रही थीं। श्वेता श्रीमाली गुजरात के डांग जिले की एसपी रहने के दौरान सुर्खियों में आई थी। तब इन्हें लेडी सिंघम कहा गया था। गुजरात की साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई से पहले यूपी के डॉन अतीक अहमद को रखा गया था। श्वेता श्रीमाली के पति सुनील जोशी भी आईपीएस हैं। वे अभी गुजरात एटीएस में डीआईजी हैं। गुजरात सरकार ने अब एक बार फिर से इस जेल की कमान महिला ऑफिसर को सौंपी है।

बिहार की हैं डॉ. निधि ठाकुर
मूलरूप से बिहार की रहने वाली आईपीएस निधि ठाकुर अब साबरमती जेल को संभालेंगी। पेशे से डॉक्टर रहीं निधि ठाकुर 2020 में सिविल सेवा के लिए चयनित हुई थीं। इससे पहले वह पटना के पीएमसीएच में तैनात थीं। निधि ठाकुर ने डीएमएमसीएच से एमबीबीएस किया और गोल्ड मेडिलिस्ट रहीं और पीएमसीएच से एमडी कर रही हैं। निधि के पिता अजय कुमार ठाकुर बिहार प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। निधि का पैतृक गांव शिरनिया है। यह खगड़िया जिले में आता है। निधि ठाकुर ने एमबीबीएस के साथ जनरल मेडीसिन में एमडी की डिग्री हासिल की है। युवा आईपीएस निधि ठाकुर को उनके वडोदरा में अच्छे काम को देखते हुए सरकार ने साबरमती जेल की कमान सौंपी है।

नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहयोग और साझेदारी को बढ़ाते हुए जल्द ही कुवैत की यात्रा कर सकते हैं। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस प्रमुख पश्चिम एशियाई देश की पहली यात्रा होगी। इस समय खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) की अध्यक्षता भी कुवैत के पास ही है। पिछले हफ्ते कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल-याह्या ने अपनी भारत यात्रा के दौरान पीएम मोदी से मुलाकात की थी। उन्होंने कुवैत नेतृत्व की ओर से प्रधानमंत्री को ‘शीघ्रतम अवसर मिलने पर’ देश की यात्रा करने का निमंत्रण दिया था। पीएम मोदी ने निमंत्रण को विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया था।

कुवैत एकमात्र जीसीसी सदस्य देश है जहां पीएम मोदी ने 2014 में पदभार संभालने के बाद से अब तक दौरा नहीं किया है। कोविड महामारी के कारण 2022 में प्रस्तावित यात्रा स्थगित कर दी गई थी। जीसीसी में कुवैत के अलावा संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान और कतर भी शामिल हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर में, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के दौरान कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद अल-हमद अल-मुबारक अल-सबाह से मुलाकात की थी। यह दोनों नेताओं के बीच पहली बैठक थी। पिछले सप्ताह, भारत की यात्रा पर आए कुवैत के विदेश मंत्री के साथ चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया था कि कुवैत की जीसीसी की वर्तमान अध्यक्षता के अंतर्गत भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच घनिष्ठ सहयोग और मजबूत होगा।

पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान करते हुए पीएम मोदी ने क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र वापसी के लिए समर्थन व्यक्त किया था। उन्होंने कुवैत में रहने वाले दस लाख भारतीयों की देखभाल के लिए कुवैत के नेतृत्व को धन्यवाद दिया।

नई दिल्ली
राज्यसभा में बुधवार को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और अमेरिकी निवेशक जॉर्ज सोरोस के संबंधों को लेकर भारी हंगामा हुआ जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी।
इससे पहले भी सदन की कार्यवाही इसी मुद्दे पर 12 बजे तक स्थगित की गई थी।पहले स्थगन के बाद उपसभापति हरिवंश ने सदन में प्रश्नकाल शुरू करने के लिए कार्यवाही आरंभ की तो सत्ता पक्ष‌ और विपक्ष के सदस्य जोर-जोर से बोलने लगे।
सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि पिछले दो दिनों से सदस्य श्रीमती गांधी और सोरोस के संबंधों को लेकर उद्वेलित है। इन संबंधों का असर देश की संप्रभुता और अखंडता पर प्रभाव पड़ सकता है। यह संबंध देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि देश को इन संबंधों की वास्तविकता जानने का अधिकार है इसलिए सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए।
श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर चर्चा से बचने के लिए देश का ध्यान भटकना चाहती है इसलिए सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लायी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं पर हमले कर रहा है और उनका अपमान कर रहा है। विपक्षी ने कभी भी संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का सम्मान नहीं किया है और सदन के भीतर तथा बाहर लगातार अपमानजनक बर्ताव करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस निवेशक सोरोस का उपकरण बन गई है और इसके तीव्र भर्त्सना की जानी चाहिए।
इस बीच सदन में दोनों पक्षों की ओर से शोरशराबा और नारेबाजी होती रही। श्री हरिवंश दोनों पक्षों से शांत होने की अपील करते रहे लेकिन हंगामा बढ़ता गया। उसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही गुरुवार तक स्थगित करने की घोषणा कर दी।
राज्यसभा में इस सप्ताह लगातार तीसरे दिन भी सोरोस को लेकर हंगामा जारी रहा और कार्यवाही ठप्प रही। लगातार तीसरे दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सका।

ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा में बीती रात दादरी थाना पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस कार्रवाई में बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से अवैध हथियार और एक बाइक बरामद की है। उसका पुराना आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। इस बदमाश पर 25 हजार रुपये का इनाम भी रखा गया था।

गौतमबुद्ध नगर के जारचा थाना इलाके में रहने वाला यह बदमाश कई दिनों से वांछित चल रहा था। उसने एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में कई वारदातों को अंजाम भी दिया था। मिली जानकारी के मुताबिक, 10 दिसंबर को थाना दादरी पुलिस घोड़ी गोल चक्कर से रामगढ़ की तरफ, रामगढ़ कट पर चेकिंग कर रही थी।

इस दौरान संदिग्ध लगने पर पुलिस ने एक बाइक सवार को रुकने का इशारा किया। पुलिस को देख बदमाश ने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जब पीछा किया तो उनसे फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। आरोपी की पहचान मेहराज (25) निवासी जारचा के रूप में हुई है।

पुलिस ने बताया कि उसके पास से एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस व 1 खोखा कारतूस और एक बाइक बरामद की है। पुलिस के अनुसार, बदमाश पर 25,000 का इनाम रखा गया था। यह लूट और चोरी की गई घटनाओं में शामिल था और कई दिनों से यह फरार चल रहा था। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। बताया जा रहा है कि इसके अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है।

नई दिल्ली

दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. राजनीतिक दर अभी से चुनाव की तैयारियों में लग गयी है. इस बीच सियासी गलियारे से बड़ी खबर सामने आ रही है. आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावनाओं को भी खारिज किया है. केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर एएनआई के पोस्ट को रिट्वीट किया है, जिसमें सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया है कि दिल्ली चुनाव में गठबंधन के लिए कांग्रेस और आप के बीच सहमति अंतिम चरण में है.

कांग्रेस को 15 सीटें, अन्य भारतीय गठबंधन सदस्यों को 1-2 और बाकी आप के खाते में जायेगी. केजरीवाल ने लिखा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी. कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना नहीं है. बता दें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं. ऐसे में दोनों पार्टियों के मिलकर चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही थी. लेकिन केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावनाओं को खारिज करने कर दिया है. इसके बाद दोनों राष्ट्रीय दलों के मिलकर चुनाव लड़ने की संभावना खत्म हो चुकी है.

AAP ने उम्मीदवारों की दो लिस्ट कर दी है जारी  

बता दें कि आम आदमी पार्टी (AAP)  ने विधानसभा चुनाव के लिए अब तक कैंडिडेट की दो लिस्ट जारी कर दी है. पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गयी थी. आप ने छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर, किराड़ी से अनिल झा, विश्वास नगर से दीपक सिंघला, रोहतास नगर से सरिता सिंह, लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी, बदरपुर से राम सिंह, सीलमपुर से जुबेर चौधरी, सीमापुरी से वीर सिंह धींगान, घोंडा से गौरव शर्मा, करावल नगर से मनोज त्यागी और मटियाला से सुमेश शौकीन को चुनावी मैदान में उतारा है. वहीं पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट में 20 उम्मीदवारों की घोषणा की थी. AAP ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पटपड़गंज की जगह जंगपुरा से खड़ा किया है.

 वहीं मनीष सिसोदिया जिस सीट से चुनाव लड़ते थे, उस सीट से पार्टी ने अवध ओझा को टिकट दिया है, जो हाल ही में AAP में शामिल हुए हैं. दूसरी लिस्ट में मनीष, अवध के अलावा  AAP ने नरेला से दिनेश भारद्वाज, तिमारपुर से सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, आदर्श नगर से मुकेश गोयल, मुंडका से जसबीर कारला, मंगोलपुरी से राकेश जाटव धर्मरक्षक, रोहिणी प्रदीप मित्तल, चांदनी चौक से पुनरदीप सिंह साहनी (सेबी), पटेल नगर से प्रवेश रतन, मादीपुर से राखी बिडला, जनकपुरी से प्रवीण कुमार, बिजवासन से सुरेंद्र भारद्वाज, पालम से जोगिंदर सोलंकी, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया को टिकट दिया है.

AAP- कांग्रेस गठबंधन की लग रहीं थी अटकलें

मंगलवार (10 दिसंबर) को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की सुगबुगाहट शुरू हुई थी. सूत्रों के हवाले से खबरें आईं कि दिल्ली में कांग्रेस-AAP साथ आ सकते हैं. इसके बाद आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के नेता शरद पवार के घर पहुंचे. जिसके बाद गठबंधन की खबरों ने और जोर पकड़ लिया. आज सुबह एक बार फिर ये कयास लगाए जाने लगे कि कांग्रेस-AAP, दिल्ली के रण में बीजेपी को मात देने के लिए एक दूजे का हाथ थामने वाले हैं. लेकिन अरविंद केजरीवाल ने X पर दो टूक लिखा और कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन का कोई चांस नहीं है.

आप को बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी अब तक उम्मीदवारों की दो लिस्ट जारी कर चुकी है. पहली लिस्ट में पार्टी 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया था. वहीं, दूसरी लिस्ट में सोमवार को 20 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए. आम आदमी पार्टी दिल्ली में जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई है. खुद पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच जाकर उनका हाल-ए-दिल जान रहे हैं. जबकि बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे. कल जहां बीजेपी की ओर से वीडियो जारी कर ‘शीशमहल’ के नाम पर अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए गए. वहीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने चार्जशीट बनाकर जनता के बीच पेश की है. बीजेपी ने दावा किया है कि इस बार दिल्ली को AAP मुक्त बनाएंगे.

मुंबई
हाल ही में संपन्न हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में विपक्ष द्वारा लगाए गए वोटों में गड़बड़ी के आरोपों को मुख्य चुनाव अधिकारी ने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि VVPAT (वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) और EVM (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) के आंकड़ों में कोई भी असमानता नहीं पाई गई है। महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी ने अपने बयान में कहा, “हमने प्रत्येक मतदान केंद्र पर EVM और VVPAT का मिलान किया है और सभी परिणाम एकदम सटीक पाए गए हैं। यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की गई है और किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना नहीं है।”

सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में रैंडम तरीके से चयनित पांच मतदान केंद्रों की वीवीपैट पर्चियों की गिनती करना और ईवीएम में संख्याओं के साथ उसका मिलान करना अनिवार्य है। महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र में मतगणना के दिन 23 नवंबर को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में रैंडम तरीके से चयनित 5 मतदान केंद्रों की वीवीपैट पर्चियों की गणना, मतगणना पर्यवेक्षक और उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों के सामने की गई।

अधिकारी ने कहा, “इसके अनुसार, महाराष्ट्र राज्य के 288 विधानसभा क्षेत्रों से 1440 वीवीपीएटी यूनिट की पर्ची काउंट को संबंधित नियंत्रण इकाई डेटा के साथ मिलान किया गया है। संबंधित जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार वीवीपीएटी पर्ची गणना और ईवीएम नियंत्रण इकाई गणना के बीच कोई विसंगति नहीं पाई गई है। ईसीआई द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है।”
 

विपक्ष ने उठाए थे सवाल

विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि मतदान के दौरान EVM में छेड़छाड़ की गई है और VVPAT की पर्चियों से वोटों का मिलान नहीं हो रहा है। इन आरोपों के आधार पर उन्होंने चुनाव आयोग से चुनाव परिणाम की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। हालांकि, मुख्य चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा के 95 निर्वाचन क्षेत्रों के 104 उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग से ईवीएम और वीवीपैट डेटा का सत्यापन और मिलान करने की मांग की थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के मुताबिक 31 जिलों को कवर करने वाले 95 विधानसभा क्षेत्रों से पुनः सत्यापन की मांग की गई थी।

पिछले महीने आए चुनावी नतीजों में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के महायुति गठबंधन ने भारी बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखी तथा एमवीए को हाशिये पर धकेल दिया। महाराष्ट्र में 288 सदस्यीय विधानसभा में महायुति गठबंधन को 230 सीट और एमवीए को केवल 46 सीट मिलीं। ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) 20 सीट जीतकर विपक्षी खेमे में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, उसके बाद कांग्रेस ने 16 सीटें जीतीं, जबकि राकांपा (शरदचंद्र पवार) 10 सीट के साथ सबसे पीछे रही।

मुंबई
शिवसेना (यूबीटी) नेता और सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को पत्र है, जिसमें उन्होंने बेलगावी (बेलगाम) को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने की मांग की है। प्रियंका चतुर्वेदी ने पत्र में कहा कि महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा पर बेलगावी सहित कई शहरों और गांवों को लेकर सीमा विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। कर्नाटक विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ ही तनाव बढ़ गया है, जिसके कारण बेलगावी में महाराष्ट्र एकीकरण समिति (एमईएस) के कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में लिया गया है। हालांकि, शुरुआत में यह घोषणा की गई थी कि एमईएस की महा मेलावा रैली और अन्य शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों की अनुमति दी जाएगी, लेकिन पुलिस ने अब रैली को रोकने के लिए व्यापक व्यवस्था की है, जिससे शहर में तनाव और बढ़ गया है।

उन्होंने पत्र में आगे कहा कि 2022 में, केंद्र ने दोनों राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक कोई भी कार्रवाई न करें। इसके बावजूद, कर्नाटक विधानसभा ने महाराष्ट्र को किसी भी प्रकार की जमीन देने से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। इसके जवाब में, महाराष्ट्र विधानसभा ने मराठी भाषी गांवों को अपने राज्य में शामिल करने के लिए कानूनी रूप से आगे बढ़ने के लिए एक जवाबी प्रस्ताव पारित किया, जो इस विवादास्पद मुद्दे पर आम सहमति की कमी को उजागर करता है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई लंबित है, एमईएस की ओर से प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए बार-बार अनुरोध किया गया है।

शिवसेना (यूबीटी) नेता ने कहा कि दोनों राज्य सरकारों के बीच आम सहमति की कमी और आगे भी अशांति की संभावना को देखते हुए, मैं आपसे (अमित शाह) बेलगावी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने पर विचार करने का आग्रह करता हूं। इससे शहर में सीमा विवाद को सुलझाने में मदद मिलेगी और नागरिकों को न्याय सुनिश्चित होगा, साथ ही केंद्रीय शासन के माध्यम से सभी भाषाई समुदायों को समायोजित किया जा सकेगा।

बता दें कि बेलगाव या बेलगावी विवाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच एक लंबे समय से चली आ रही सीमा विवाद है। यह विवाद मुख्य रूप से बेलगावी जिले को लेकर है। वर्तमान में यह जिला कर्नाटक का हिस्सा है। 1956 में जब भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया, तब बेलगावी जिले को कर्नाटक को आवंटित किया गया था। महाराष्ट्र का कहना है कि इस जिले में मराठी भाषी लोगों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए यह क्षेत्र भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से महाराष्ट्र का हिस्सा होना चाहिए। जबकि कर्नाटक का तर्क है कि बेलगावी सदियों से कर्नाटक का हिस्सा रहा है। यहां की संस्कृति कन्नड़ संस्कृति से गहरे जुड़ी हुई है।

कठुआ/जम्मू
नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि क्षेत्र में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना जम्मू कश्मीर सरकार की जिम्मेदारी है। अब्दुल्ला ने कठुआ के दौरे के दौरान संवाददाताओं से कहा, ‘भारत सरकार शरणार्थियों को यहां लेकर आई। हम उन्हें यहां नहीं लाए। उन्होंने उन लोगों को यहां बसाया है और जब तक वे यहां हैं, उनके लिए पानी और बिजली मुहैया कराना हमारा कर्तव्य है। यह हमारी जिम्मेदारी है।’ उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जम्मू शहर में रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के बसने को एक बड़ी ‘राजनीतिक साजिश’ करार दिया था और इसमें शामिल लोगों की पहचान के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग की थी।

जम्मू में उन्हें पानी और बिजली कनेक्शन देने संबंधी टिप्पणी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा ने यह भी आरोप लगाया था कि ऐसा उन्हें बचाने के लिए किया गया है, क्योंकि वे (रोहिंग्या और बांग्लादेशी) एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 13,700 से ज्यादा विदेशी जम्मू और दूसरे जिलों में बसे हुए हैं जिनमें से अधिकतर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिक हैं। वर्ष 2008 से 2016 के बीच उनकी आबादी में 6,000 की वृद्धि हुई है।

अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की भी जोरदार वकालत की और कहा कि जम्मू कश्मीर में केवल एक ही सत्ता केंद्र होगा। उन्होंने कहा, ‘डबल इंजन वाली सरकार यहां काम नहीं करेगी। राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में सत्ता का केवल एक ही केंद्र होगा।’ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में पूछे जाने पर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा, ‘भारत सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। यह आरएसएस के नेतृत्व वाली सरकार है। हमें इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है।’

जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के सवाल पर अब्दुल्ला ने फिर से कहा, ‘राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। यह भारत सरकार का वादा है और उच्चतम न्यायालय के सामने भी इसका वादा किया गया है। जिस तरह उनके चुनावी वादे पूरे किए गए, उसी तरह उच्चतम न्यायालय की प्रतिबद्धता का भी सम्मान किया जाएगा और राज्य का दर्जा वापस आएगा।’ अब्दुल्ला ने क्षेत्र में बिजली कटौती के मुद्दे पर कहा कि इसके लिए बारिश और बर्फबारी की कमी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, ‘हम बिजली कटौती को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बर्फबारी या बारिश न होने की वजह से बिजली की कमी है। बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।’

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख महबूबा मुफ्ती के हिंदुत्व पर दिए गए हालिया बयानों के बारे में पूछे जाने पर अब्दुल्ला ने कहा, ‘मुझे उनके बयानों पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है।’ जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ‘ईवीएम को लेकर सवाल आज ही नहीं उठे हैं, बल्कि जब से ये मशीनें आई हैं, तब से उठ रहे हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग इन मशीनों पर भरोसा करें।’

जम्मू-कश्मीर में बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताते हुए अब्दुल्ला ने कहा, ‘कई शिक्षित लड़के और लड़कियां बेरोजगार हैं। कई रिक्तियां हैं, लेकिन उन्हें भरा नहीं गया है। सरकार को इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे युवाओं को काम मिल सके।’ अब्दुल्ला ने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा और शैक्षिक बुनियादी ढांचे की स्थिति की भी आलोचना की और कहा कि इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है।

बेंगलुरु
कर्नाटक के बेलगावी में लिंगायतों के सबसे बड़े उप-संप्रदाय पंचमसाली समुदाय आरक्षण की मांग पर प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन मंगलवार को उनका आंदोलन तब हिंसक हो गया, जब इस समुदाय के धार्मिक प्रमुख बसवजय मृत्युंजय स्वामीजी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा तोड़कर विधान सौध (विधानसभा) की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इस घटना में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। सोमवार से ही विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है।

प्रदर्शनकारियों ने धमकी दी थी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो वे विधान सौध का घेराव करेंगे। आज जब प्रदर्शनकारी इसी मंशा से विधान सभा की ओर बढ़ने लगे और बैरिकेडिंग तोड़ी तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने इस दौरान भाजपा के कई सांसदों और मृत्युंजय स्वामीजी के साथ-साथ उनके कई समर्थकों को ऐहतियातन हिरासत में लिया है। इस घटना के बाद सड़क पर जूते बिखरे पड़े मिले। लाठीचार्ज से पहले प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच बहस भी हुई। बता दें कि स्वामी ने मंगलवार को बेलगावी में ट्रैक्टर रैली की योजना बनाई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी और शहर में ट्रैक्टरों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया।

दरअसल, कुदाल संगम के पंचमसाली गुरु पीठ के पुजारी दिसंबर 2012 से ही पंचमसाली समुदाय को अन्य पिछड़ी जातियों की 2ए श्रेणी के अंतर्गत लाने के लिए राज्य सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। यह समुदाय फिलहाल 3बी श्रेणी के अंतर्गत आता है और सरकारी शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में इसे पांच प्रतिशत आरक्षण मिलता है। उनकी मांगें अगर पूरी हो जाती हैं तो समुदाय को 15 प्रतिशत आरक्षण मिल सकेगा। लिंगायतों को कर्नाटक में सबसे बड़ा जाति समूह माना जाता है और यह राज्य की आबादी का लगभग 17 प्रतिशत हिस्सा है। यह सब अनौपचारिक अनुमानों के आधार पर कहा जाता है क्योंकि इस दावे का साबित करने के लिए कोई अनुभवजन्य डेटा उपलब्ध नहीं है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने संत से मुलाकात की और उनके संघर्ष को समर्थन दिया। विजयेंद्र ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने स्वामी को बताया कि जब उनके पिता बी एस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे, तो पंचमसाली समुदाय को 3बी के तहत आरक्षण दिया गया था। उन्होंने कहा कि यह धारणा बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि भाजपा इस संघर्ष का समर्थन नहीं करती है क्योंकि येदियुरप्पा इसके विरोध में हैं, जो गलत है और सच्चाई से कोसों दूर है।

नई दिल्ली
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के बयान का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जवाब मांगा है। दरअसल, विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के एक कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव ने कहा था कि देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “सुप्रीम कोर्ट ने समाचार पत्रों में छापे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के भाषण का संज्ञान लिया है। उच्च न्यायालय से ब्योरा मंगवाया गया है। मामला विचाराधीन है।

वीएचपी के कार्यक्रम में दिया था भाषण
आठ दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लाइब्रेरी हॉल में विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना है। एक दिन बाद न्यायाधीश एक वीडियो सामने आया।

शाहबानो केस का किया जिक्र
जस्टिस शेखर यादव ने कहा कि जब देश और संविधान एक हैं तो कानून एक क्यों नहीं है? अपने भाषण में जस्टिस यादव ने शाहबानो केस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि तीन तलाक गलत है। मगर उस समय की सरकार को झुकना पड़ा।