नई दिल्ली
शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले राष्ट्रीय पेफी अवार्ड की घोषणा की गयी है, इस बार यह राष्ट्रीय पुरस्कार 24 नवंबर को एनडीएमसी कन्वेंशन हॉल में शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दे रहे 29 शिक्षकों को दिया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खेल मंत्रालय के संयुक्त सचिव कुनाल जी, अर्जुन अवार्डी एवं हॉकी के पूर्व खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद, खेलो इंडिया के हाई परफॉरमेंस मैनेजर और अर्जुन अवार्डी यशपाल सोलंकी, द्रोणाचार्य अवार्डी डॉ. ए. के. बंसल एवं विभिन्न खेल पुरस्कारों से पुरस्कृत वर्तमान एवं पूर्व खिलाड़ी उपस्थित रहेंगे।

अवार्ड समिति के सचिव डॉ चेतन कुमार ने बताया कि पेफी के राष्ट्रीय पुरस्कार का यह सातवां संस्करण है। किसी भी देश के खेल भविष्य के लिए शारीरिक शिक्षकों का उत्कृष्ट स्तर प्राप्त करना महत्वपूर्ण होता है। बिना शारीरिक शिक्षकों के बेहतर खेल माहौल की कल्पना नहीं की जा सकती है। शारीरिक शिक्षकों को पेफी के माध्यम से बेहतर प्लेटफार्म प्रदान किया जा रहा है।

अवार्ड कमेटी के अध्यक्ष डॉ. अरुण कुमार उप्पल ने बताया कि इस बार इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड चिराग चिकारा को दिया जा रहा है जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप कुश्ती में गोल्ड मेडल प्राप्त कर देश का नाम रोशन किया है। वहीं डॉ. जी. पी. गौतम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिल्ली इंदिरा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ़ फिजिकल एजुकेशन के पूर्व प्रोफ़ेसर डॉ. धनंजय शॉ और सर्वश्रेष्ठ शारीरिक शिक्षा शिक्षक पुरस्कार मध्य भारत से आशुतोष शर्मा, लेफ्टिनेंट डॉ. बृज किशोर प्रसाद (मध्य प्रदेश), उत्तर भारत से आशा दलाल, सुनीता रानी, रोहित कुमार प्रवीण कुमार (दिल्ली), दक्षिण भारत से लेफ्टिनेंट अनु डी. अलप्पट (केरल) एवं डॉ. श्रीनिवासा जी. एम. (कर्नाटक), पश्चिम भारत से डॉ. राजेंद्र कुमार सुखदेव देवकाते (महाराष्ट्र), पूर्व भारत से साहिनूर खान (पश्चिम बंगाल), अमलेंदु बाग (पश्चिम बंगाल) को दिया जाएगा।

सर्वश्रेष्ठ योग शिक्षक पुरस्कार, अल्का रहोरा (मध्य प्रदेश), डॉ. शुभांगी भीवाजी डामले (महाराष्ट्र), ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक शिक्षा, फिटनेस और खेल के प्रचार हेतु डॉ. जयश्री आचार्य पुरस्कार डॉ. केशब चंद्र गोपे (पश्चिम बंगाल), डॉ. एम. रॉबसन युवा शोधकर्ता पुरस्कार पोली बोरा (असम), दिलप्रीत कौर (महाराष्ट्र), संजय कुमार एस. (तमिलनाडु), डॉ. अजमेर सिंह सर्वश्रेष्ठ कोच पुरस्कार (केवल ओलंपिक खेलों के लिए) डॉ. नीतू दत्ता (पश्चिम बंगाल), अशोक कुमार (उत्तर प्रदेश) ईश्वर भाटी (दिल्ली) और कुलदीप सिंह (हरियाणा), सर्वश्रेष्ठ अधिकारी/जज/रेफरी/अंपायर पुरस्कार (केवल ओलंपिक खेलों के लिए) रोहित कुमार (दिल्ली) इंद्रनील घोष (उत्तर प्रदेश) को दिया जाएगा.

शारीरिक शिक्षा और खेलों में नेतृत्व व उत्कृष्टता के लिए कोमल और वी. के. पाहुजा पुरस्कार डॉ. अनिदेव सिंह (दिल्ली) और थॉमस एम. ए. (तेलंगाना), विशेष छात्रों को कोचिंग के लिए डॉ. राकेश गुप्ता सर्वश्रेष्ठ कोच पुरस्कार पराग अग्रवाल (उत्तर प्रदेश) डॉ. पी. एम. जोसेफ पुरस्कार: शारीरिक शिक्षा और खेल को बढ़ावा देने वाले सर्वश्रेष्ठ संस्थान धर्म समाज सीनियर सेकेंडरी स्कूल (उत्तर प्रदेश) और अजम्प्शन कॉलेज ऑटोनोमस (केरल) को दिया जाएगा।

इस अवसर पर एक दिवसीय स्पोर्ट्स इंजरी कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया जा रहा है जिसमें स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग हॉस्पिटल, एमवे इंडिया और आई फाई पार्टनर के रूप में रहेंगे। इस एक दिवसीय कॉन्क्लेव में स्पोर्ट्स इंजरी के विशेषज्ञ खेलों में लगने वाली चोटों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे।

हमीरपुर
तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू में मिलावट को लेकर विवाद के बाद अब कई मंदिरों के प्रसाद पर भक्तों की नजर टिकी हुई है। देश के प्रसिद्ध मंदिरों की संस्थाएं और ट्रस्ट इस मामले में अब सावधानी बरत रही हैं। इस सबके बीच हिमाचल के हमीरपुर के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ दियोटसिद्ध में स्थित बाबा बालक नाथ मंदिर के प्रसाद की गुणवत्ता को लेकर अब सवाल उठ रहा है।

दरअसल हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ दियोटसिद्ध में स्थित बाबा बालक नाथ मंदिर में चढ़ाए जाने वाले रोट (प्रसाद) की गुणवत्ता पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कंडाघाट लैब ने इसको लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की है। लैब द्वारा जांचे गए रोट(प्रसाद) के सैंपल के चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। जांच रिपोर्ट में रोट की गुणवत्ता स्वास्थ्य मानकों पर खरी नहीं उतरी है और इसे खाने के लिए सुरक्षित नहीं माना गया है।

इससे पहले, सितंबर में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद (लड्डू) में हुई गड़बड़ी को लेकर उठे विवादों के बाद, लोगों ने अन्य मंदिरों में दिए जाने वाले प्रसाद की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए थे। इसके मद्देनजर, अक्टूबर में फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम ने मंदिर की कैंटीन और अन्य दुकानों में निरीक्षण कर रोट के सैंपल इकट्ठे किए थे। जांच रिपोर्ट में रोट के सैंपल फेल पाए गए हैं, जिससे मंदिर प्रशासन के लिए चुनौती पैदा हो गई है।

खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त अनिल शर्मा ने कहा कि पिछले दिनों तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद (लड्डू) में मिलावट का मामला सामने आया था। उसी की तर्ज पर हमने कुछ मंदिरों से जांच के लिए सैंपल इकट्ठे कराए थे। दियोटसिद्ध में स्थित मंदिर से हमने रोट (प्रसाद) की गुणवत्ता के लिए सैंपल भरवाए थे। रोट (प्रसाद) की रिपोर्ट चौंकाने वाली आई है और यह स्वास्थ्य मानकों पर फेल हुई है। उसमें बासीपन रेंसिडिटी का मामला सामने आया है। इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। मंदिर में अन्य लोग जो रोट बनाते हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे वो इस पर ध्यान दें। विभाग इस पर कार्रवाई करेगा।

बता दें कि सितंबर में आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद भक्तों को लड्डू के रूप में दिया जाता है, उसमें जानवरों की चर्बी और मछली तेल से बनाई जाने वाली घी का उपयोग करने की बात सामने आई थी। मिलावटी घी से बने प्रसाद के खुलासे ने पूरे देश के करोड़ों भक्तों की आस्था पर गहरी चोट पहुंचाई थी। इस बात के सामने आने के बाद से देशभर के साधु-संतों ने मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की मांग शुरू की थी।

नई दिल्ली
जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीता है, तब से चीन का डर बढ़ता जा रहा है। चीन को सबसे ज्यादा डर कारोबार को लेकर है। माना जा रहा है कि जनवरी में राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने के बाद ट्रंप चीन पर लगने वाला टैरिफ शुल्क बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो पहले से ही धीमी आर्थिक गति की मार झेल रहे चीन के लिए यह बड़ा धक्का होगा।

ट्रंप के इस कदम से बचने के लिए चीन ने हाल ही में एक और आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। इसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को गति देना था। लेकिन लगता है कि चीन के ये सारे आर्थिक पैकेज किसी काम के नहीं हैं। ट्रंप का दबाव कम करने के लिए चीन भारत की शरण में आ रहा है। इसके लिए वह भारत के साथ संबंध सुधारने पर लगा है।

ढीले पड़ने लगे चीन के तेवर

अमेरिका में आगामी ट्रंप प्रशासन का दबाव कम करने के लिए चीन अब भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। यह बात अमेरिका-भारत सामरिक एवं साझेदारी मंच (यूएसआईएसपीएफ) के अध्यक्ष मुकेश अघी ने कही।

ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान चीन से माल पर 60 फीसदी टैरिफ शुल्क और हर दूसरे अमेरिकी आयात पर 20 फीसदी तक के टैरिफ शुल्क का प्रस्ताव रखा था। मुकेश अघी ने कहा, ‘इसलिए हम ट्रंप प्रशासन के आने का प्रारंभिक प्रभाव देख रहे हैं, जिसने चीन पर भारत के साथ व्यवहार को आसान बनाने का दबाव बनाया है। इसलिए सीमा पर गश्त पर सहमति बनी है। सीधी उड़ानों पर सहमति बनी है।’

और नरम होगा ड्रैगन

चीन के तेवर आने वाले समय में और ढीले पड़ते नजर आएंगे। अघी ने कहा कि ट्रंप की जीत का भारत-चीन संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आने वाले समय में चीन की ओर से कुछ और नरमी देखी जा सकती है। वहीं भारत की ओर से भी चीन के लोगों के लिए अधिक वीजा जारी होंगे।

अमेरिका में चीन का कड़ा विरोध

अघी ने कहा कि उन्होंने कहा कि अमेरिका में नया प्रशासन मैन्युफैक्चरिंग को चीन से दूर ले जाने और अमेरिका में ही रोजगार सृजन की योजना बना रहा है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में कांग्रेस की एक समिति ने सिफारिश की है कि चीन के साथ अपने व्यापार संबंधों को अमेरिका कड़ा करे।

साथ ही करीब 25 साल पुराने उस फैसले को वापस लेने पर जोर दे जिसने चीन की तीव्र आर्थिक वृद्धि में मदद की थी और जिसे अब अमेरिका में कई लोग अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाने वाला मानते हैं।

इसलिए भारत के करीब आया चीन

अमेरिका-चीन आर्थिक तथा सुरक्षा समीक्षा आयोग ने मंगलवार को कांग्रेस को भेजी अपनी नौ पन्नों की वार्षिक रिपोर्ट में पहली बार चीन के साथ स्थायी सामान्य व्यापार संबंधों को समाप्त करने का आह्वान किया। ट्रंप प्रशासन के तहत चीन के साथ व्यापार युद्ध के तेज होने के आसार हैं।

वहीं चीन यह पहले ही भांप गया था कि अमेरिका में ट्रंप की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में उसे लगने लगा था कि ट्रंप व्यापार में चीन का तवज्जो नहीं देंगे। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद चीन ने भारत के साथ संबंध बेहतर करने शुरू कर दिए। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सुधरने के बाद चीन अपने व्यापार का बड़ा हिस्सा फिर से भारत के साथ बड़े स्तर पर शुरू कर सकता है।

दोनों देशों के बीच व्यापार में आई कमी

भारत और चीन के बीच व्यापार काफी बड़ा रहा है। लेकिन जून 2020 को गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद हालात बिगड़ गए थे। इसका व्यापारिक स्तर पर बड़ा प्रभाव पड़ा। दोनों देशों के बीच काफी दूरियां आ गई थीं।

बढ़ गया भारत का व्यापार घाटा

चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में चीन के साथ भारत का माल व्यापार घाटा 13 फीसदी बढ़ गया है। चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध के संभावित बढ़ने से यह समस्या और बढ़ सकती है। चूंकि अमेरिका चीनी वस्तुओं पर उच्च टैरिफ लगाता है, इसलिए चीन अपने अतिरिक्त उत्पादन को बेचने के लिए भारत सहित वैकल्पिक बाजारों की तलाश कर सकता है। इससे भारतीय बाजार में चीनी वस्तुओं की बाढ़ आ सकती है, जिससे व्यापार घाटा और बढ़ सकता है।

नई दिल्ली

क्या आपको पता है कि दुनिया में होने वाली हर आठ में से एक मौत का कारण वायु प्रदूषण होता है? एक तरह से वायु प्रदूषण तंबाकू से भी ज्यादा खतरनाक होता है.

स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 की रिपोर्ट बताती है कि 2021 में दुनियाभर में तंबाकू की वजह से अनुमानित 75 से 76 लाख मौतें हुई होंगीं. जबकि, वायु प्रदूषण के कारण 81 लाख मौतें. यानी, दुनिया में 12% मौतों का कारण जहरीली हवा है. वहीं, दुनियाभर में हर साल एक करोड़ से ज्यादा मौतें हाई ब्लडप्रेशर के कारण होती हैं.

ये बातें इसलिए चिंता बढ़ाती हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) का स्तर 500 के करीब पहुंच गया है. यानी अब यहां AQI ‘गंभीर’ की श्रेणी में आ गया है. जब ये ‘गंभीर’ की श्रेणी में आ जाता है तो अच्छे-खासे तंदरुस्त लोग भी बीमार पड़ सकते हैं.

ये रिपोर्ट बताती है कि सबसे बड़ा रिस्क PM2.5 है. PM2.5 का मतलब है 2.5 माइक्रोन का कण. ये बहुत ही महीन कण होता है. इसे ऐसे समझिए कि ये इंसान के बाल से भी 100 गुना ज्यादा पतला होता है. ये इतना छोटा है कि नाक और मुंह के जरिए हमारे शरीर में घुस जाता है. जैसे ही ये हमारे शरीर में आता है तो दिल और फेफड़ों को प्रभावित करता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 में PM2.5 के कारण 78 लाख मौतें हुई थीं. यानी, वायु प्रदूषण के कारण जितनी मौतें हुई थीं, उनमें से 96 फीसदी से ज्यादा की वजह यही कण था. इतना ही नहीं, वायु प्रदूषण के कारण होने वाली 90 फीसदी से ज्यादा बीमारियों का कारण भी यही छोटा सा कण होता है.

सबसे खतरनाक PM2.5

2024 की स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर की रिपोर्ट बताती है कि 2021 में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण जहरीली हवा ही थी. सबसे ज्यादा खतरा साउथ एशियाई और अफ्रीकी देशों पर है. रिपोर्ट से पता चलता है कि 81 लाख मौतों में से 58 फीसदी की वजह वातावरण में मौजूद प्रदूषण रहा. जबकि, 38 फीसदी मौतें घरों के अंदर मौजूद प्रदूषण की वजह से हुई थीं.

चिंता बढ़ाने वाली बात ये है कि पांच साल से छोटे बच्चों की मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण भी वायु प्रदूषण ही है. इतने छोटे बच्चों की मौतों की सबसे बड़ी वजह है. जबकि, वायु प्रदूषण के कारण 2021 में पांच साल से छोटे 7 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी. इतना ही नहीं, साउथ एशिया और अफ्रीकी देशों में जन्म के बाद पहले महीने में होने वाली 30 फीसदी से ज्यादा मौतों का कारण भी जहरीली हवा ही है.

भारत के लिए कितना बड़ा खतरा?

एक अनुमान के मुताबिक, भारत में हर साल तंबाकू की वजह से 10 लाख के आसपास लोग मारे जाते हैं. जबकि, वायु प्रदूषण के कारण 21 लाख लोग मारे गए थे. यानी, लगभग दोगुना.

इस हिसाब से देखा जाए तो भारत में हर महीने औसतन 1.75 लाख और हर दिन 5,753 लोगों की मौत वायु प्रदूषण के कारण हो जाती है.

अकेले भारत में ही पांच साल से कम उम्र के 1.69 लाख बच्चों की मौत वायु प्रदूषण के कारण हो गई थी. ये आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा था. दूसरे नंबर पर नाइजीरिया था, जहां 1.14 लाख बच्चों की मौत हुई थी. पाकिस्तान में 68 हजार से ज्यादा बच्चे मारे गए थे.

रिपोर्ट बताती है कि वायु प्रदूषण के कारण होने वाले अस्थमा 5 से 14 साल की उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है. 15 फरवरी 2013 को लंदन की रहने वालीं 9 साल की एला किस्सी-डेब्रा की मौत अस्थमा अटैक से हो गई थी. वो दुनिया की पहली शख्स हैं, जिनके डेथ सर्टिफिकेट में मौत की वजह ‘वायु प्रदूषण’ दर्ज है.

रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया में सबसे जहरीली हवा साउथ एशियाई देशों में है. वायु प्रदूषण के कारण दुनिया में जितनी मौतें हुई थीं, उनमें आधी से ज्यादा सिर्फ भारत और चीन में हुई थी. चीन में 23 लाख तो भारत में 21 लाख लोगों की मौत का कारण वायु प्रदूषण था.

हवा में मौजूद PM2.5 सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इससे बेमौत ही लोग मारे जा रहे हैं और हार्ट डिसीज, लंग कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं. भारत में हर एक लाख आबादी में से 148 की मौत का कारण वायु प्रदूषण है. ये वैश्विक औसत से कहीं ज्यादा है.

PM2.5 में नाइट्रेट और सल्फेट एसिड, केमिकल, मेटल और धूल-मिट्टी के कण होते हैं. ये कण इतने छोटे होते हैं कि फेफड़ों में काफी अंदर तक घुस सकते हैं और गंभीर रूप से बीमार कर सकते हैं. इस कारण दिल और फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे लोगों की मौत भी हो सकती है. जबकि, स्वस्थ लोगों को इससे हार्ट अटैक, अस्थमा और फेफड़ों से जुड़ी बीमारी हो सकती है.

इसी साल जनवरी में एक स्टडी आई थी, जिसमें दावा किया गया था कि दुनियाभर में PM2.5 की सबसे ज्यादा मात्रा भारत में है. वहीं, दिल्ली में इसकी मात्रा सबसे ज्यादा है. इस स्टडी में दावा किया गया था कि सर्दी के मौसम में भारत में घर के अंदर की हवा बाहर की हवा से 41% ज्यादा प्रदूषित होती है.

हाल ही में साइंस जर्नल लैंसेट में एक स्टडी छपी थी. स्टडी में बताया गया था कि शहरी इलाकों में वायु प्रदूषण नॉन-स्मोकर्स में लंग कैंसर के खतरे को बढ़ा रहा है.

नई दिल्ली
दिल्ली विश्वविद्यालय ने छात्र संघ (डूसू) चुनाव के परिणाम फिर से टाल दिये और अब मतगणना 25 नवंबर को होगी, जो उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित समय सीमा से ठीक एक दिन पहले है। अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में चुनाव प्रचार के कारण विरुपित हुई संपत्ति को पूरी तरह से दुरुस्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है।

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, डूसू की केंद्रीय पैनल के लिए मतगणना अब 25 नवंबर को नॉर्थ कैंपस के वनस्पति विज्ञान विभाग के पास कॉन्फ्रेंस सेंटर में होगी जबकि कॉलेज स्तर की मतगणना एक दिन पहले 24 नवंबर को होगी। सुबह के कॉलेजों को मतगणना सुबह आठ बजे शुरू करने जबकि शाम के कॉलेजों को अपराह्न दो बजे शुरू करने का निर्देश दिया गया है।

एक अधिकारी ने बताया, ‘‘हमारी कई टीम अभी भी साफ-सफाई के प्रयासों पर काम कर रही हैं। परिसरों को बड़े पैमाने पर साफ कर दिया गया है जबकि अन्य हिस्सों में अब भी गंदगी है। हम इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।” डूसू चुनाव के नतीजे मूल रूप से 28 सितंबर को घोषित किए जाने थे, लेकिन लगभग तीन महीने की देरी हो गई है। इससे पहले, डीयू ने 21 नवंबर को केंद्रीय पैनल और कॉलेज स्तर के चुनावों के लिए मतगणना कराने की योजना बनाई थी।

नई दिल्ली
दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने और जनता को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार के फैसले की जानकारी साझा करते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि प्रदूषण कम करने के लिए ग्रेप-4 के प्रावधानों के तहत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उसी क्रम में बुधवार को दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का निर्णय लिया है।
उन्होंने बताया कि कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता से खुलेंगे, जबकि 50 प्रतिशत कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। आवश्यक सेवाएं वाले विभाग में वर्क फ्रॉम होम लागू नहीं होगा। इसे लागू करने के लिए पर्यावरण विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और औद्योगिक संघ फिक्की, एसोचैम और सीआईआई के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली सचिवालय में हुई।

उन्होंने कहा कि प्राइवेट संस्थानों में भी 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम करने के लिए निर्देश जारी की जा रही है। प्राइवेट संस्थान अपना कार्यालय खोलने का समय सुबह 10.30 बजे या 11 बजे करें। साथ ही प्राइवेट कंपनी अपने कर्मचारी के लिए शटल बस सेवा शुरू करें। इसके लिए भी एडवाइजरी जारी की जा रही है।

गोपाल राय ने कहा कि पूरे उत्तर भारत में बदलते मौसम में प्रदूषण का प्रभाव मारक होता जा रहा है। पूरा उत्तर भारत गंभीर प्रदूषण की चपेट में है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए कई अभियान चला रही है, जैसे एंटी डस्ट अभियान, बायो डीकम्पोजर का छिड़काव, पौधरोपण अभियान, जागरूकता अभियान आदि। पूरी दिल्ली में सड़कों पर 200 मोबाइल एंटी स्मॉग गन से पानी के छिड़काव का अभियान शुरू किया गया है। इसी क्रम में वर्क फ्रॉम होम का निर्णय लिया गया है। सरकारी के साथ-साथ प्राइवेट कार्यालयों में भी वर्क फ्रॉम होम लागू होगा। अत्यावश्यक सेवाएं वाले विभाग में वर्क फ्रॉम होम लागू नहीं होगा, वह पूरी क्षमता के साथ काम करेगी।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है। ग्रेप-4 के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने के लिए उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग कर आदेश जारी किया गया है कि ग्रेप-4 के नियमों को लागू करवाने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन, पड़ोस के राज्यों को भी कड़े कदम उठाने होगें। उसके बाद ही दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण को कम किया जा सकता है।

महाराष्ट्र
परली विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल के बीच हिंसा भड़क गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, परली के बैंक कॉलोनी क्षेत्र में शरद पवार की पार्टी के नेता माधव जाधव पर हमला हुआ। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद जाधव के समर्थकों द्वारा गहटनंदूर के एक मतदान केंद्र पर तोड़फोड़ की गई। गौरतलब है कि इस विधानसभा क्षेत्र से अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से मंत्री धनंजय मुंडे भी चुनावी दौड़ में हैं।

मतदान अधिकारियों ने बताया कि चंद बदमाशों ने घाटनंदूर मतदान केंद्र में घुस गए, फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया और ईवीएम को फर्श पर फेंक दिया। बीड कलेक्टर अविनाश पाठक ने पुष्टि की कि मतदान फिर से शुरू करने के लिए अलग ईवीएम स्थापित किए गए थे, जबकि यह आश्वासन दिया गया था कि पहले डाले गए वोट गिनती के प्रयोजनों के लिए नियंत्रण इकाइयों में सुरक्षित रहेंगे।

परली से एनसीपी (शरद पवार) उम्मीदवार राजेसाहेब देशमुख ने धर्मपुरी मतदान केंद्र पर बंद सीसीटीवी कैमरे के बारे में चिंता जताई। एक वीडियो में देशमुख को खराब कैमरे के बारे में मतदान कर्मचारियों से बात करते हुए दिखाया गया है। बाद में उन्होंने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यक समुदायों को मतदान में बाधा का सामना करना पड़ा और दावा किया कि अनधिकृत व्यक्ति ईवीएम का संचालन कर रहे थे।

परली में इस बार अजित पवार गुट और शरद पवार गुट के बीच सीधी टक्कर है। अजित पवार गुट से मंत्री धनंजय मुंडे चुनावी मैदान में हैं, जबकि शरद पवार गुट से राजासाहेब देशमुख मुकाबले में हैं। धनंजय मुंडे ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग से तत्काल कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि “दहशत और गुंडागर्दी के जरिए परली की बदनामी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।”

पंजाबा
पश्चिमी विक्षोभ के कारण जहां मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है, वहीं लोगों की सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। मौसम में तेजी से बदलाव और सुबह-शाम खराब हवा और ठंड के कारण लोगों को खांसी, जुकाम, गले में खराश और दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। घुटनों के दर्द और पहले से मौजूद सांस की बीमारी वाले बुजुर्गों में इसका असर देखा जा रहा है। अधिकांश बच्चे निमोनिया से पीड़ित हैं। पिछले एक सप्ताह से आ रहे मरीजों में मौसमी बीमारियों के लक्षण सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं।

मौसम में तेजी से आए बदलाव का असर लोगों की सेहत पर काफी असर पड़ रहा है। दिवाली पर पटाखों के धुएं और पराली के धुएं से अस्थमा के मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और अब सर्दी शुरू होने के साथ ही वायरल सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या रोजाना 500 से बढ़कर 700 हो गई है। इसमें 90 से 100 मरीज वायरल बुखार से पीड़ित हैं और अधिकतर मरीज जोड़ों के दर्द और तेज बुखार से पीड़ित हैं। इसके अलावा 30-40 लोग अस्थमा की शिकायत लेकर आ रहे हैं। उन मरीजों की उम्र 50 साल से ज्यादा है।

छोटे बच्चों में सर्दी, सामान्य खांसी और वायरल निमोनिया के 15 से 20 मामले सामने आ रहे हैं। डॉ. विशाल ने बताया कि बदलते मौसम में संक्रमण, बैक्टीरिया और वायरस का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले मरीजों में बीमारियों का खतरा अधिक रहता है। ऐसे में बच्चों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है।. वायरल के मौसम में बच्चों में वायरल निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। पहले यह संख्या 2 से 5 थी लेकिन अब यह संख्या 12 से बढ़कर 20 हो गई है।

महाराष्ट्र
बीड विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार बालासाहेब शिंदे की मतदान केंद्र पर दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इस घटना के बाद मतदान केंद्र पर अफरातफरी का माहौल बन गया। तुरंत ही शिंदे को पास के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार, शिंदे के निधन के बाद अब बीड विधानसभा चुनाव के बारे में आगे का निर्णय लिया जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व कानून (Representation of Peoples Act 1951) के अनुसार, अगर चुनाव के दौरान किसी उम्मीदवार की मौत हो जाती है तो उस सीट पर मतदान को स्थगित किया जा सकता है।

मणिपुर
मणिपुर सरकार ने हिंसा की हालिया घटनाओं के मद्देनजर सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा का निलंबन बुधवार को तीन और दिन के लिए बढ़ा दिया। सरकारी आदेश में कहा गया है, “राज्य सरकार ने कानून और व्यवस्था की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने के बाद मणिपुर के इं‍फाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट, बिष्णुपुर, थौबल, काकचिंग, कांगपोकपी और चुराचांदपुर जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को तीन दिन और निलंबित रखने का फैसला किया है।”

मणिपुर सरकार ने 16 नवंबर को सात जिलों में मोबाइल ए‍वं ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं दो दिन के लिए निलंबित कर दी थीं, ताकि असामाजिक तत्व ऐसी सामग्री का प्रसार न कर सकें, जिससे कानून एवं व्यवस्था प्रभावित हो। सोमवार को मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध दो दिन के लिए और बढ़ा दिया गया था।

हालांकि, आम लोगों, स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों और विभिन्न कार्यालयों को होने वाली दिक्कतों को देखते हुए मंगलवार को ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं सशर्त बहाल कर दी गई थीं।

नई दिल्ली
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले में एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने पर रोक की मांग की है। केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट की ओर से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर संज्ञान लेने के फैसले को चुनौती दी है। उन्होंने इसके लिए मंजूरी नहीं होने की दलील दी है।

याचिका में तर्क दिया गया है कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने कथित आदेश में पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध का संज्ञान लेने में गलती की है। याचिकाकर्ता केजरीवाल ने कहा है कि अभियोजन के लिए सीआरपीसी की धारा 197 (1) के तहत पूर्व मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है। लेकिन उनके मामले में ईडी ने ऐसा नहीं किया है। यह विशेष रूप से जरूरी है क्योंकि याचिकाकर्ता अरविंद केजरीवाल कथित अपराध के समय एक लोक सेवक (मुख्यमंत्री) थे।

इससे पहले 12 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर उस याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था जिसमें उन्होंने उन्हें जारी समन को चुनौती दी है। अरविंद केजरीवाल इस समय ईडी और सीबीआई केस में जमानत पर हैं। केजरीवाल को इस मामले में इसी साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। केजरीवाल के अलावा इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पार्टी नेता विजय नायर को भी जेल जाना पड़ा था। फिलहाल सभी नेता जमानत पर बाहर हैं।

केंद्रीय जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने गलत तरीके से शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया और बदले में उनसे रिश्वत ली। रिश्वत की रकम का इस्तेमाल पंजाब विधानसभा चुनाव में किए जाने का आरोप है। हालांकि, आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार आरोपों को झूठा बताती रही है।

नई दिल्ली
दिल्ली में अमूल और मदर डेयरी जैसे बड़े डेयरी ब्रांड की टेंशन बढ़ने वाली है। दरअसल, नंदिनी ब्रांड के तहत अपने डेयरी उत्पादों का डिस्ट्रिब्यूशन करने वाले कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (KMF) ने विस्तार की योजना बनाई है। यह फेडरेशन दूध और दही जैसे ताजा डेयरी उत्पादों के साथ दिल्ली तक अपनी पहुंच का विस्तार करने को तैयार है। केएमएफ के प्रबंध निदेशक एमके जगदीश ने मनीकंट्रोल को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया 21 नवंबर को दिल्ली में नंदिनी दूध और दही उत्पाद लॉन्च करेंगे। इसके अलावा 26 नवंबर को बेंगलुरु में इडली और डोसा बैटर भी पेश किया जाएगा।

कहां तक है KMF का विस्तार
KMF अपने उत्पाद कर्नाटक, महाराष्ट्र (मुंबई, नागपुर, पुणे और सोलापुर), गोवा, हैदराबाद, चेन्नई और केरल में बेचता है। दिल्ली में एंट्री के साथ फेडरेशन उत्तर भारतीय बाजार में प्रवेश कर सकेगा। यहां नंदिनी ब्रांड गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ के अमूल जैसे बड़े ब्रांड के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। बता दें कि दिल्ली के डेयरी बाजार पर फिलहाल मदर डेयरी, अमूल, मधुसूदन और नमस्ते इंडिया जैसे ब्रांडों का दबदबा है।

विस्तार के लिए KMF का प्लान
हाल ही KMF ने मांड्या मिल्क यूनियन से दिल्ली तक इंसुलेटेड रोड टैंकरों के माध्यम से दूध के ट्रांसपोर्ट के लिए एक टेंडर जारी किया है। KMF ने मांड्या से दिल्ली, हरियाणा के कुछ हिस्सों सहित आसपास के क्षेत्रों में दूध पहुंचाने के लिए 2,190 टैंकरों का उपयोग करने की योजना बनाई है। मनीकंट्रोल से फेडरेशन के एक अधिकारी ने कहा- ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले दूध की दैनिक अनुमानित मात्रा लगभग 1,00,000 किलोग्राम है। 33 केएल टैंकरों के साथ प्रतिदिन तीन टैंकरों की आवश्यकता होगी।

कर्नाटक के 22,000 गांवों में है KMF
KMF कर्नाटक के 22,000 गांवों में 15 यूनियनों, 24 लाख दूध उत्पादकों और 14,000 सहकारी समितियों के विशाल नेटवर्क से जुड़ा है। यह प्रतिदिन 8.4 मिलियन लीटर दूध प्रोसिडिंग करता है और 65 से अधिक उत्पाद पेश करता है। फेडरेशन किसानों को प्रतिदिन 17 करोड़ रुपये वितरित करता है और 2021-22 में लगभग 19,800 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। केएमएफ सशस्त्र बलों को भी आपूर्ति करता है। यह फेडरेशन मध्य पूर्व, सिंगापुर, भूटान, म्यांमार और अमेरिका जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में दूध का निर्यात करता है।

शिमला
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) की 18 आतिथ्य इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने इन इकाइयों को सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाला ‘सफेद हाथी’ करार दिया है।
न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने एचपीटीडीसी कर्मचारियों द्वारा दायर एक सिविल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया गया है। न्यायाधीश ने कहा कि बार-बार अदालती हस्तक्षेप और विस्तृत निर्देशों के बावजूद निगम इन परिसंपत्तियों को पुनर्जीवित करने या उन्हें लाभकारी बनाने में विफल रहा है।
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक संसाधनों को ऐसे उपक्रमों पर बर्बाद नहीं किया जा सकता जो लगातार वित्तीय रूप से घाटे में चल रहे हैं। चैल में प्रतिष्ठित पैलेस होटल, धर्मशाला में होटल धौलाधार और मनाली में होटल लॉग हट्स सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों की 18 संपत्तियों में पिछले कुछ वर्षों में आश्चर्यजनक रूप से होटलों के अधिकतर कमरे खाली पड़े रहे।
अदालत ने एचपीटीडीसी के प्रबंध निदेशक को 25 नवंबर तक इन इकाइयों को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया, और अनुपालन के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया।
इसके अलावा, रखरखाव के लिए केवल आवश्यक कर्मचारियों को ही रखा जाएगा, जबकि बाकी को अन्य कार्यशील इकाइयों में जनशक्ति की कमी को दूर करने के लिए फिर से तैनात किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने एक अलग मामले में दिल्ली में स्थित हिमाचल भवन को भी जब्त करने का आदेश दिया है। जिससे एक बिजली कंपनी को नीलामी के माध्यम से अपना बकाया वसूलने की अनुमति दी गयी है।

पिथौरागढ़
सेना में भर्ती होने के लिए एक युवक रोडवेज बस की डिक्की में बैठकर सफर करता हुआ नजर आया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है वीडियो पिथौरागढ़ जा रही उत्तराखंड रोडवेज बस का है, जहां प्रादेशिक सेना की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश के अन्य राज्यों के युवा हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। बस की कमी के चलते युवा किसी भी तरह सफर करते हुए पिथौरागढ़ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पूर्व में हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन पर भी युवा हंगामा कर चुके हैं।
​​तब जिला प्रशासन और परिवहन विभाग ने युवाओं को प्राइवेट और सरकारी बसों से भेजने की व्यवस्था की। ​तब भी सैकड़ों की संख्या में युवा बसों का इंतजार करते नजर आए। पिथौरागढ़ में 12 नवंबर से 27 नवंबर तक प्रादेशिक सेना की भर्ती आयोजित हो रही है। इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसमें हल्द्वानी से पिथौरागढ़ अभ्यार्थियों को लेकर जा रही उत्तराखंड परिवहन निगम की पिथौरागढ़ डिपो की बस में एक युवक बस में सीट न मिलने पर अपनी जान जोखिम में डालकर बस की डिक्की में बैठ फौज की भर्ती में शामिल होने जा रहा है। बता दें कि बस की पिछली तरफ इस डिक्की का प्रयोग सामान रखने के लिए किया जाता है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि डिग्गी का दरवाजा खुला है और युवक डिग्गी में बैठा हुआ है जबकि गाड़ी पहाड़ी रास्ते में दौड़ती हुई दिख रही है। बीते दिनों अल्मोड़ा में हुए बस हादसे में 36 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद से बसों की सघन चेकिंग और ओवरलोड़िंग को लेकर अभियान चलाया जा रहा है।
 इस बीच बस में युवक पीछे डिग्गी में कैसे बैठ गया इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन की और से अपील जारी की गई है कि उत्तर प्रदेश के जो भी अभ्यर्थी प्रादेशिक सेना की भर्ती में पिथौरागढ़ नहीं पहुंच पाए हैं, तो उनके लिए बिहार के दानापुर में 26 नवंबर से 01 दिसंबर तक भर्ती का आयोजन किया जा रहा है।
 

मोतिहारी
बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में पुलिस ने बुधवार की रात एक विशेष वाहन जांच अभियान चलाया, जिसमें कई वाहनों को जब्त किया गया तथा कई वाहनों से जुर्माना वसूला गया। बताया गया कि यह अभियान पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में रात्रि नौ बजे से 11 बजे तक जिले भर में चलाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वाहन चलाते समय सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई करना और विभिन्न अवैध गतिविधियों की रोकथाम करना था।

बताया गया कि इस विशेष अभियान में कुल 334 स्थानों पर वाहनों की जांच की गई। पुलिस ने जांच के दौरान 38 ट्रिपल राइडिंग वाहनों को पकड़ा और उन पर सख्त कार्रवाई की गई। इसके अलावा, बिना नम्बर प्लेट वाले दो वाहनों को जब्त किया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने चोरी किए गए एक वाहन को भी बरामद किया। इसके अलावा, कुल 370 वाहनों की जांच की गई और जुर्माना के रूप में 3.85 लाख रुपए वसूले गए। पुलिस ने इस अभियान के दौरान सात मोटरसाइकिल, 250 लीटर विदेशी शराब और 720 लीटर देशी शराब भी बरामद की। यह कार्रवाई अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए की गई थी, जिससे जिले में अवैध शराब के व्यापार में भारी कमी आने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त, पुलिस ने कई अन्य महत्वपूर्ण सामग्री भी जब्त की। इस कार्रवाई में 201 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें शराब तस्करी से जुड़े लोग भी शामिल हैं। पुलिस ने अवैध हथियारों की बरामदगी में भी सफलता प्राप्त की, जिसमें दो देसी कट्टा, एक पिस्टल, एक राइफल, 72 कारतूस और तीन मैगजीन शामिल थे। इसके अलावा, पुलिस ने एक पिकअप वैन, एक बोलेरो, सात मोटरसाइकिल, आठ मोबाइल फोन और एक लैपटॉप भी बरामद किया, जो अपराधियों द्वारा उपयोग किए जा रहे थे।

पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने इस अभियान को अपराधों पर नियंत्रण रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस ऐसे अभियानों को निरंतर जारी रखेगी ताकि जिले में कानून-व्यवस्था बनी रहे और अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की कि वे अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कानून का पालन करें और किसी भी अवैध गतिविधि के बारे में पुलिस को सूचित करें। इस प्रकार के अभियान से न केवल अपराधों पर अंकुश लगता है, बल्कि जनता में यह संदेश भी जाता है कि पुलिस हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर है।

हैदराबाद
हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखने की मांग को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का रुख और अधिक स्पष्ट हो गया है। आरएसएस ने इस बदलाव को भारत की सांस्कृतिक पहचान की पुनर्स्थापना का हिस्सा बताया है। संघ की सांस्कृतिक इकाई प्रज्ञा प्रवाह द्वारा आयोजित चार दिन तक चलने वाला लोकमंथन कार्यक्रम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी पहले ही भाग्यनगर नाम की वकालत कर चुके हैं। अब आरएसएस के इस कदम से नाम बदलने की बहस और तेज हो गई है।

कार्यक्रम उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी
प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक जे. नंदकुमार ने कहा, “हमारे लिए यह शहर हमेशा से भाग्यनगर महानगर रहा है और रहेगा। यह नाम शहर के प्रसिद्ध भाग्यलक्ष्मी मंदिर से आया है। यह भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का प्रतीक है।” लोकमंथन के सभी निमंत्रण-पत्रों और पोस्टरों में हैदराबाद को भाग्यनगर बताया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी और इसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे।

रिपोर्ट के मुताबिक, लोकमंथन एक ऐसा मंच है जहां देशभर के कलाकार, बुद्धिजीवी और शिक्षाविद् मिलकर भारत की सांस्कृतिक चुनौतियों पर मंथन करने के लिए पहुंचने वाले। इस बार के आयोजन का विषय है लोकावलोकन है, जो भारतीय परंपराओं और लोकाचारों की गहराई से जांच-पड़ताल करता है। इस कार्यक्रम में लोक विचार, लोक व्यवहार और लोक व्यवस्था जैसे तीन आयामों पर चर्चा होगी। आयोजन में लिथुआनिया, आर्मेनिया, इंडोनेशिया और रूस जैसे देशों से भी प्रतिनिधि शामिल होंगे।

तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी को भी न्योता
आरएसएस के अनुसार, लोकमंथन का उद्देश्य औपनिवेशिक विचारधाराओं का खंडन करना है, जिन्होंने भारतीय समाज को विभाजित करने की कोशिश की। संघ का कहना है कि यह कार्यक्रम भारत की सांस्कृतिक एकता और परंपराओं को फिर से उभारने का प्रयास है। कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने इसे भारत की साझा सांस्कृतिक धरोहर को समझने का अवसर बताया। हालांकि, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपनी व्यस्तता के चलते इस कार्यक्रम में शामिल होने में असमर्थता जताई है।

आरएसएस ने लोकमंथन के जरिए हिंदुत्व की परिभाषा को धार्मिक सीमाओं से परे रखते हुए इसे एक सांस्कृतिक और समावेशी परंपरा के रूप में प्रस्तुत किया। संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, “हिंदुत्व कभी किसी विशेष पूजा पद्धति का समर्थन नहीं करता। यह सभी को जोड़ने वाली प्राचीन परंपरा है।”

उत्तराखंड
दिल्ली में परिवहन निगम की बसों पर लगे प्रतिबंध और आम लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार तुंरत एक्शन में आ गई है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एक्शन लेते हुए सचिव परिवहन को 175 बसों के खरीद के प्रस्ताव के निर्णय पर उचित स्तर पर वार्ता के निर्देश दिए हैं। यूटीसी को तत्काल शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान पर कार्य करते हुए दिल्ली के लिए रोडवेज बसों के फेरे बढ़ाने, विशेषकर वीकेंड पर बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के भी सीएस ने निर्देश दिए हैं। सीएस ने रोडवेज को मिली 30 नई बसों के शीघ्र संचालन के निर्देश दिए हैं।
फौरी राहत देने के लिए यूटीसी की बसों का संचालन गाजियाबाद में मोहन नगर के साथ ही कौशाम्बी तक करने के लिए उत्तर प्रदेश से समन्वय करने को भी कहा है। उत्तराखण्ड परिवहन निगम की पुराने मॉडल की डीजल बसों पर दिल्ली पर लगे प्रतिबन्ध से आमजन की असुविधा के तत्काल समाधान को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यूटीसी को तत्काल शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान पर कार्य करते हुए दिल्ली के लिए रोडवेज बसों के फेरे बढ़ाने, विशेषकर वीकेंड पर बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए यूपी से भी समन्वय हेतु निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सचिव परिवहन को 175 बसों के खरीद के प्रस्ताव के निर्णय पर उचित स्तर पर आज ही वार्ता हेतु निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएस ने निर्देश दिए हैं कि जिन 100 सीएनजी बसों की खरीद की टेण्डर प्रक्रिया पूरी हो चुकी हैं तथा 30 बसें प्राप्त हो चुकी हैं, उनका संचालन शीघ्र शुरू किया जाए। प्रदूषण नियंत्रण के मानक पूरा करने वाली बसें सीधा दिल्ली में प्रवेश करेगी। सामान्य बसें दिल्ली सीमा मोहन नगर व कौशाम्बी तक जा सकेगी। बैठक में उत्तराखण्ड परिवहन निगम ने जानकारी दी कि दिल्ली में प्रदूषण के कारण पुराने मॉडल की डीजल बसों पर लगी रोक से पहले रोडवेज की दिल्ली रूट पर 504 सेवाएं प्रतिदिन संचालित होती थी, लेकिन अभी प्रदूषण नियंत्रण के मानक पूरे करने वाली 310 बसें संचालित हो रही हैं।
 194 बसें प्रतिबन्धित की गई हैं। प्रतिबन्ध से पूर्व रोडवेज की बसों का लोड फैक्टर लगभग 40 प्रतिशत था जो अभी बस सेवाओं की फ्रीक्वेंसी बढ़ने से लोड फैक्टर 90 से 100 प्रतिशत हो गया है। दिल्ली जाने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की विशेष असुविधा नही हो रही हैं। मुख्य सचिव ने इस सम्बन्ध में भ्रामक सूचनाओं को स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।

संयुक्त राष्ट्र
इजरायल और हमास के बीच पिछले 13 महीनों से भीषण जंग का दौर जारी है। इसके चलते गाजा में लाखों लोगों को पलायन करना पड़ा है और करीब 45 हजार लोग मारे गए हैं। दुनिया भर के कई देशों और संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष विराम की अपील की है, लेकिन इजरायल ने हमास के खात्मे तक जंग न रुकने की बात कही है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस संबंध में प्रस्ताव लाने की तैयारी है। इस प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद के चुने हुए 10 सदस्यों ने आगे बढ़ाया है, जिसे रूस और चीन जैसे देश समर्थन कर सकते हैं। वहीं आशंका है कि अमेरिका अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इसे रोक सकता है।

यह वोटिंग आज ही होनी है और इस प्रस्ताव को अमेरिका की ओर से रोके जाने की आशंका है। यह प्रस्ताव अल्जीरिया, इक्वाडोर, गुयाना, जापान, मालटा, मोजाम्बिक, साउथ कोरिया, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड जैसे देशों ने बढ़ाया है। इन देशों ने सुरक्षा परिषद से मांग की है कि हमास और इजरायल के बीच जंग को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और संघर्ष विराम घोषित हो। वहीं सुरक्षा परिषद के ही सूत्रों का कहना है कि इस प्रस्ताव के अमेरिका खिलाफ जा सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिका शांति प्रस्ताव का समर्थक है, लेकिन इजरायल पर किसी तरह से दबाव के साथ इसे लागू नहीं करना चाहता।

इस बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के पास बंधक इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए इनाम का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई गाजा में बंधक बनाए गए लोगों को निकालकर लाता है तो प्रति व्यक्ति 5 मिलियन डॉलर तक का कैश इनाम देने के लिए हम तैयार हैं। नेतन्याहू ने फिलिस्तीन के ही किसी इलाके में तैयार किए गए वीडियो में कहा गया कि इन लोगों को कोई छुड़ाता है और उन्हें परिवार के पास पहुंचने में मदद करता है तो हम उसे प्रति बंधक 5 मिलियन डॉलर तक का इनाम देंगे। यही नहीं उन्होंने हमास के खिलाफ जंग जारी रहने की बात कही है। उनका कहना है कि यह लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी, जब तक कि हमास को सत्ता से बेदखल नहीं किया जाता।

देहरादून
जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य की अचानक तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें देहरादून के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि मंगलवार की शाम को जगद्गुरु को सांस लेने में समस्या हुई। इसके बाद उन्हें इलाहाबाद से एयरलिफ्ट कर देहरादून लाया गया।
अस्पताल प्रबंधन के अनुसार रामभद्राचार्य को सांस लेने में तकलीफ हुई थी। जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है।
जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य इससे पहले फरवरी में भी तबीयत खराब होने के चलते देहरादून के इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय अस्पताल में उनका हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और धीरेंद्र शास्त्री भी पहुंचे हैं। स्वामी जी के अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिलते ही उनके भक्त और प्रशंसक लगातार स्वास्थ्य को लेकर अपडेट ले रहे हैं। तब स्वामी रामभद्राचार्य को उत्तर प्रदेश के हाथरस में कथा सुनाते वक्त सांस लेने में परेशानी हुई। उस दौरान भी उन्हें सिनर्जी अस्पताल में भर्ती किया गया था। बाद में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में भर्ती कराया गया था। उस समय परीक्षण के बाद उनमें निमोनिया के लक्षण मिले थे। बाद में वे दिल्ली एम्स से स्वस्थ होकर गए थे। जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य भारतीय हिंदू आध्यात्मिक गुरु हैं। जो कि संस्कृत विद्वान, दार्शनिक और राम कथाकार के रूप में समाज में प्रसिद्ध हैं। स्वामी रामभद्राचार्य उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में रहते हैं और तुलसी पीठ धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। स्वामी रामभद्राचार्य का वास्तविक नाम गिरधर मिश्रा है और जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में जन्म हुआ।
 

नई दिल्ली
आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज से 22 नवंबर तक लाओस में आयोजित की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस (एडीएमएम-प्लस) में शामिल होंगे। इसके लिए वह बुधवार से वियनतियाने, लाओ पीडीआर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व चीन के रक्षा मंत्री के बीच आज एक महत्वपूर्ण मुलाकात होनी है।

गौरतलब है कि यह मुलाकात कई मायनों में बेहद खास है। पिछले दिनों ही चीन के साथ बातचीत की एक लंबी श्रृंखला के उपरांत चीन से सटी एलएसी पर सेना का डिसएंगेजमेंट देखा गया है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक सफल वार्ताओं का यह दौर अब आगे भी जारी रह सकता है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान एलएसी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इस लिहाज से भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों के बीच होने वाली यह बैठक कई मायनों में खास है।

इसके अलावा यहां राजनाथ सिंह व अमेरिकी रक्षा मंत्री के बीच भी मुलाकात होनी है। चीन और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों के साथ होने वाली यह मुलाकातें एक द्विपक्षीय बैठक होंगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 11वीं एडीएमएम-प्लस बैठक के दौरान राजनाथ सिंह चीन और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों समेत आसियान से जुड़े कई अन्य देशों के रक्षा मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, जापान, लाओ पीडीआर, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस और कोरिया के रक्षा मंत्रियों के साथ भी भारतीय रक्षा मंत्री की द्विपक्षीय बैठक होनी है।

गौरतलब है कि वैश्विक स्तर पर भारत लगातार विभिन्न देशों के साथ मजबूत रक्षा सहयोग स्थापित कर रहा है। राजनाथ सिंह 22 नवंबर तक आसियान रक्षा मंत्रियों की इस बैठक में रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस अंतरराष्ट्रीय बैठक के दौरान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर मंच को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि विभिन्न देशों की रक्षा मंत्रियों के साथ बैठकों का उद्देश्य इन देशों के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और आगे बढ़ाना है।

दरअसल एडीएमएम आसियान में सर्वोच्च रक्षा परामर्शदात्री और सहयोग तंत्र है। एडीएमएम -प्लस आसियान सदस्य देशों (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम) और इसके आठ वार्ता साझेदारों (भारत, अमेरिका, चीन, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड) के लिए सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने का एक मंच है।

भारत 1992 में आसियान का वार्ता साझेदार बना और पहला एडीएमएम -प्लस 12 अक्टूबर, 2010 को हनोई, वियतनाम में आयोजित किया गया था। 2017 से, एडीएमएम-प्लस देशों के मंत्री आसियान और इसके वार्ता साझेदार देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सालाना बैठक कर रहे हैं। लाओ पीडीआर 11वें एडीएमएम -प्लस का अध्यक्ष और मेजबान है।

नई दिल्ली
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने भरतपुर कौशल महोत्सव के सफल समापन की घोषणा की। इसके साथ ही 2,400 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। ये ऑफर लेटर कॉरपोरेट जगत की दिग्गज कंपनियों की ओर से दिए गए। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने राजस्थान के भरतपुर में कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जहां उन्होंने चुने गए सफल उम्मीदवारों को नौकरी के पत्र सौंपे।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, “मेगा भर्ती अभियान में कॉर्पोरेट क्षेत्र से जबरदस्त प्रतिक्रिया देखी गई, जिसमें 70 से अधिक इंडस्ट्री लीडर्स ने अपनी भागीदारी दर्ज करवाई। ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट और जेप्टो, ग्लोबल फूड चेन बर्गर किंग और प्रीमियम डाइनिंग ब्रांड बारबेक्यू नेशन सहित प्रमुख नियोक्ताओं ने अन्य प्रमुख कंपनियों के साथ मिलकर भरतपुर कौशल महोत्सव में 20,000 से अधिक नौकरी के अवसर पेश किए।”

इन चुने हुए उम्मीदवारों को प्रति माह 19,000 से लेकर 35,000 तक का वेतन दिया जाएगा। रिक्रूटमेंट ड्राइव में टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी , लॉजिस्टिक्स, फूड-प्रॉसेसिंग, आईटी-आईटीईएस, ऑटो, बीएफएसआई और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर की कंपनियां शामिल रहीं। राज्य मंत्री ने भरतपुर में कौशल विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर जोर दिया।

उन्होंने राज्य निवेश शिखर सम्मेलनों के माध्यम से उद्योग समर्थक नीतियों को आकर्षित करने के लिए एनएसडीसी और एमएसडीई के सहयोगी प्रयासों पर प्रकाश डाला, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसर खुल रहे हैं। सभा को संबोधित करते हुए, उन्होंने स्किल इंडिया डिजिटल हब और जॉबएक्स जैसे प्लेटफार्मों के जरिए कौशल बढ़ाने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, “आज यहां मौजूद कंपनियां आस-पास के इलाकों में नौकरियां ऑफर कर रही हैं, इस तरह भरतपुर के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर रही हैं”। राज्य मंत्री ने कहा, ” प्रधानमंत्री के ‘आजीवन शिक्षा’ के विजन से प्रेरित होकर, हम सभी शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र को और बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।” पिछले महीने भरतपुर के 3,500 से अधिक युवाओं ने स्किल इंडिया डिजिटल हब पर रजिस्ट्रेशन करवाया और पांच दिवसीय नौकरी-तैयारी कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान सॉफ्ट स्किल, रोल-स्पेसिफिक कैपेबिलिटी जैसे असेंबली लाइन ऑपरेशन और कस्टमर केयर स्किल को लेकर ट्रेनिंग दी गई।

‘जॉब रेडीनेस प्रोग्राम’ का समापन मेगा भर्ती मेले – कौशल महोत्सव के साथ हुआ, जिसमें 3,000 से अधिक युवा वॉक-इन इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुए। ‘जॉब रेडीनेस प्रोग्राम’ का उद्देश्य भरतपुर के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और जिले को कुशल कार्यबल विकास केंद्र के रूप में स्थापित करना था।

उत्तराखंड
दून विश्वविद्यालय में कौशल विकास एवं रोजगार कॉन्क्लेव ​का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस अवसर पर जनरेशन इंडिया और उत्तराखण्ड सरकार के बीच एमओयू भी किया गया।मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कॉन्क्लेव हमारे युवाओं के कौशल विकास के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। कहा कि यह कॉन्क्लेव युवाओं को उनकी क्षमता के अनुरूप सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रेरित भी करेगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का रोजगार परिदृश्य तेज़ी से बदल रहा है, तकनीकी नवाचार और वैश्विक परिवर्तन के कारण रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।

उत्तराखंड का पहला मामला,सबसे कम उम्र के बच्चे की सफल काॅक्लर इम्प्लांट सर्जरी के बाद सुनने लगी 7 माह की बच्ची “उत्तराखंड का पहला मामला,सबसे कम उम्र के बच्चे की सफल काॅक्लर इम्प्लांट सर्जरी के बाद सुनने लगी 7 माह की बच्ची” कहा कि इसके लिए हमें अपने युवाओं को “फ्यूचर-रेडी” बनाना होगा। इस दिशा में युवाओं को “डिमांड बेस्ड स्किल ट्रेनिंग” देने के लिए विभिन्न उद्योगों और कॉरपोरेट संस्थानों के साथ समझौते किए गये हैं। राज्य के 13 आई.टी.आई. संस्थानों में दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों के साथ-साथ 20 अल्पकालिक पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण प्रदान किये जा रहे हैं। साथ ही, आई.टी.आई. काशीपुर में इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में एक “सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” स्थापित किया गया है।

चेन्नई
भारतीय पुरुष राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम शुक्रवार को यहां नेहरू इंडोर स्टेडियम में ग्रुप ई मैच में कतर का सामना करके अपने एफआईबीए एशिया कप 2025 क्वालीफायर अभियान को पुनर्जीवित करने की कोशिश करेगी। फरवरी में आयोजित क्वालीफायर के पहले दो मैचों में कजाकिस्तान और ईरान से लगातार हार के बाद भारत इस मुकाबले में उतरेगा। मई में टीम की कमान संभालने के बाद से यह हेड कोच स्कॉट फ्लेमिंग की पहली असली परीक्षा होगी। उन्होंने 2012-15 तक टीम को कोचिंग दी थी। अमेरिकी कोच ने सर्बियाई वेसलिन मैटिक की जगह ली है। फ्लेमिंग ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, मैं इस टूर्नामेंट के पिछले मैचों में नहीं था। इसलिए, मेरे लिए, हम कतर के खिलाफ यहां शुरुआत कर रहे हैं और फिर हम वहां से आगे बढ़ेंगे।

फीबा विश्व रैंकिंग में 76वें स्थान पर काबिज भारत क्वालीफिकेशन राउंड में पहली बार कम रैंकिंग वाली टीम का सामना करेगा। कतर, जिसका सामना उसने आखिरी बार 2015 में फीबा एशियाई चैम्पियनशिप में किया था, 101वें स्थान पर है। उन्होंने कहा, मैं पिछले कई महीनों से अपने खिलाड़ियों से बात कर रहा हूं। हम हर दिन अभ्यास करते हैं और अपने प्रतिद्वंद्वियों से अंतर कम करने की कोशिश करते हैं। घर पर खेलना शानदार है और अगर हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचते हैं, तो मुझे शुक्रवार की रात जो भी हो सकता है, वह पसंद आएगा।

फ्लेमिंग के पिछले कार्यकाल के दौरान, भारत ने फीबा एशिया कप 2014 में एशियाई दिग्गज चीन के खिलाफ एक प्रसिद्ध जीत दर्ज की और 2014 लुसोफोनिया खेलों में टीम को स्वर्ण पदक भी दिलाया। उन्होंने कहा कि मई में उनके पदभार संभालने के बाद से, टीम ने कई शिविरों में भाग लिया है और यहां तक कि दुबई की दो एक्सपोजर यात्राएं भी पूरी की हैं, जहां उन्होंने शीर्ष स्तरीय क्लबों के खिलाफ खेला। फ्लेमिंग ने कहा, 2013-14 में मेरे पास एक ऐसी टीम थी जिसके बारे में मुझे लगता था कि वह एशिया में किसी से भी मुकाबला कर सकती है। इसलिए, ऐसा किया जा सकता है और उस समय ऐसा करने में लगभग एक साल लग गया था और इस बार मुझे उम्मीद है कि यह समय और भी कम होगा।

उन्होंने कहा, हर कोई सालों पहले चीन के खिलाफ़ मिली जीत के बारे में बात करता है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि हम सभी के साथ प्रतिस्पर्धी थे। अब हमारी टीम में बहुत प्रतिभा है। हमें बस इतना चाहिए कि वे एक साथ आएं और खेल की एक प्रणाली बनाएं। भारत वर्तमान में अपने ग्रुप में दो मैच खेलकर अंतिम स्थान पर है, कतर के साथ दो अंक बराबर हैं, जो तीसरे स्थान पर है। रैंकिंग में उनके बीच अंतर के बावजूद, कतर ने भारत पर बेहतर रिकॉर्ड का आनंद लिया है, उन्होंने अपने पिछले पांच मुकाबलों में से चार में जीत हासिल की है।

शीर्ष दो टीमों को अगले साल सऊदी अरब में होने वाले टूर्नामेंट के फाइनल के लिए सीधे क्वालीफिकेशन मिलेगा, जबकि छह समूहों में से प्रत्येक से तीसरे स्थान पर रहने वाली सर्वश्रेष्ठ टीमें अंतिम चार स्थानों के लिए एक और क्वालीफाइंग दौर में भाग लेंगी। फ्लेमिंग ने कहा कि वह और उनके खिलाड़ी जानते हैं कि वे अंडरडॉग हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास एक टीम है जो उन्हें विश्वास है कि जीत सकती है। फ्लेमिंग ने निष्कर्ष निकाला, मैं अपने खिलाड़ियों से केवल तीन चीजें करने के लिए कहता हूं – कड़ी मेहनत करें, एक साथ खेलें और टीम को खुद से ऊपर रखें।

नई दिल्ली
भारतीय विमानन सेवा ने एक दिन में 5 लाख से अधिक घरेलू यात्रियों को उड़ान भराने का रिकॉर्ड बनाया है। यह जानकारी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से दी। उन्होंने पत्र में लिखा, “17 नवंबर, 2024 को, भारतीय विमानन ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जब एक ही दिन में 5,05,412 घरेलू यात्रियों ने उड़ान भरी, जो उल्लेखनीय 5-लाख यात्री सीमा को पार कर गया। यह इस क्षेत्र के तेजी से विकास और हवाई यात्रा की पहुंच और विश्वसनीयता में भारतीयों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है।”

उन्होंने आगे लिखा, “यह सफलता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में निहित है, जिनकी प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता भारतीय विमानन को बदलने में महत्वपूर्ण रही है। प्रधानमंत्री के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, विमानन ने क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान), हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और डिजिटल तकनीकों को अपनाने सहित परिवर्तनकारी नीतियों को देखा है, जिससे लाखों लोगों के लिए उड़ान भरना एक वास्तविकता बन गई है।”

उन्होंने कहा, “नागरिक विमानन मंत्रालय, मेरे नेतृत्व में, उड़ान की आसानी के लिए समर्पित है-यह सुनिश्चित करना कि हवाई यात्रा सस्ती, निर्बाध और सभी के लिए सुलभ हो। यह उपलब्धि सभी विमानन हितधारकों के सामूहिक प्रयासों को उजागर करती है, जिनकी उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता की मैं गहराई से सराहना करता हूं। इस उपलब्धि का जश्न मनाते हुए, हम हर भारतीय की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कनेक्टिविटी में सुधार, यात्री अनुभव को बेहतर बनाने और बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के लिए काम करना जारी रखते हैं। यह न केवल एक मील का पत्थर है, बल्कि भारत को वैश्विक विमानन नेता बनाने की दिशा में एक कदम है।”

नई दिल्ली
भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सामान्य स्थिति की बहाली के बाद दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें और अगले वर्ष से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य तथा विदेश मंत्री वांग यी के बीच G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर ब्राजील के रियो डि जनेरियो शहर में मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई।

विदेश मंत्रालय के अनुसार,‘‘दोनों मंत्रियों ने माना कि हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी ने शांति और स्थिरता बनाए रखने में योगदान दिया है। चर्चा भारत-चीन संबंधों में अगले कदमों पर केंद्रित रही। इस बात पर सहमति हुई कि विशेष प्रतिनिधियों और विदेश सचिव-उप मंत्री तंत्र की एक बैठक जल्द ही होगी।” दोनों पक्षों के बीच जिन कदमों को उठाने के बारे में चर्चा हुई उनमें कैलाश मानसरोवर यात्रा तीर्थयात्रा को फिर से शुरू करना, सीमा पार नदियों पर डेटा साझा करना, भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें और मीडिया आदान-प्रदान शामिल थे।

विदेश मंत्रालय के अनुसार,‘‘वैश्विक स्थिति और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर, विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और चीन के बीच मतभेद और समानताएं दोनों हैं। हमने ब्रिक्स और एससीओ ढांचे में रचनात्मक रूप से काम किया है। G20 में भी हमारा सहयोग स्पष्ट रहा है।” विदेश मंत्री ने कहा,‘‘हम बहुध्रुवीय एशिया सहित बहुध्रुवीय दुनिया के लिए द्दढ़ता से प्रतिबद्ध हैं। जहां तक?? भारत का सवाल है, इसकी विदेश नीति सैद्धांतिक और सुसंगत रही है, जो स्वतंत्र विचार और कारर्वाई से चिह्नित है। हम प्रभुत्व स्थापित करने के एकतरफा द्दष्टिकोण के खिलाफ हैं। भारत अपने रिश्तों को दूसरे देशों के चश्मे से नहीं देखता।”

चीन के विदेश मंत्री ने डॉ. जयशंकर से सहमति व्यक्त की कि भारत-चीन संबंधों का विश्व राजनीति में विशेष महत्व है। उन्होंने कहा,‘‘हमारे नेता आगे बढ़ने के रास्ते पर कज़ान में सहमत हुए थे। दोनों मंत्रियों ने महसूस किया कि यह जरूरी है कि ध्यान संबंधों को स्थिर करने, मतभेदों को प्रबंधित करने और अगला कदम उठाने पर होना चाहिए।”

गुरुग्राम
बढ़ते पलूशन को देखते हुए गुरुग्राम जिला प्रशासन ने सरकारी और निजी संस्थानों से वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने का सुझाव दिया है। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने तमाम प्राइवेट और एमएनसी संस्थानों से अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम कराने की अपील की है। सरकारी विभागों में भी 50 फीसदी कर्मचारियों को ही बुलाने का सुझाव दिया गया है। इस बीच कंपनियों की ओर से वर्क फ्रॉम होम की पहल शुरू भी की गई है।

जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, गुरुग्राम प्रशासन की ओर से सभी निजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से गुजारिश की गई है कि वे अपने कर्मचारियों को कल 20 नवंबर से अगली सूचना तक वर्क फ्रॉम होम करने दें ताकि ग्रैप-4 के उपायों को लागू कराने में मदद मिल सके। बता दें कि गुरुग्राम में मंगलवार को शाम 5 बजे AQI 404 अंक रिकॉर्ड किया गया।

इस बीच मिलेनियम सिटी में मंगलवार को 575 कॉरपोरेट कंपनियों ने कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी है। इसके लिए कर्मचारियों को एडवाइजरी जारी की गई है। इन कंपनियों के दफ्तरों में एक लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। कंपनियों की ओर से यह भी कहा गया है कि कर्मचारी दफ्तर आकर काम करना चाहते हैं, तो एक गाड़ी में चार लोग सवार होकर आ सकते हैं। कर्मचारियों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

बता दें कि रविवार को दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू की गईं थी। ये प्रतिबंध सोमवार को सुबह आठ बजे से प्रभावी हो गए थे। इन प्रतिबंधों में ट्रकों के प्रवेश पर रोक के साथ ही सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं पर भी अस्थाई रोक लगा दी गई थी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ऑनलाइन कक्षाएं लगाने का सुझाव दिया था। सीएक्यूएम ने कहा था कि एनसीआर में कार्यालयों को 50 फीसदी की क्षमता पर काम करना चाहिए। बाकी कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम कराने का सुझाव दिया गया था।

नई दिल्ली
 महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है।आज  20 नवंबर यानी बुधवार को हो रही वोटिंग । इसी के साथ लोगों को चुनाव नतीजों का इंतजार रहेगा। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर महाराष्ट्र और झारखंड में अगली सरकार किसकी बनेगी। आखिर दोनों ही राज्यों की जनता के मन में क्या है? क्या दोनों राज्यों में मौजूदा सरकार की वापसी होगी या फिर आवाम बदलाव को लेकर वोट करेगी? इन सभी सवालों के जवाब 23 नवंबर को मिल जाएंगे। जी हां… 23 नवंबर, यही वो दिन है जब दोनों राज्यों की जनता का फैसला सबके सामने आएगा।

आज 20 को वोटिंग, 23 नवंबर को नतीजे

288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र और 81 सीटों वाले झारखंड राज्य में बाकी बची 38 विधानसभा सीटों के लिए बुधवार को मतदान है। सोमवार को दोनों राज्यों के साथ ही उपचुनाव के लिए भी चुनाव प्रचार थम गया। अब कोई भी उम्मीदवार, पार्टी या नेता कोई चुनावी रैली या किसी भी तरह से प्रचार नहीं कर सकता। दोनों राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 15 राज्यों की 48 विधानसभा और दो लोकसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी।

महाराष्ट्र-झारखंड में कौन बनाएगा सरकार?

महाराष्ट्र और झारखंड में नई सरकार किसकी बनेगी ये 23 नवंबर यानी शनिवार को फाइनल हो जाएगा। इसी के साथ करीब महीनेभर से ज्यादा समय से जारी चुनावी घमासान थम जाएगा। जनता का फैसला इस बार किसके हक में जाएगा, चुनाव परिणाम में कौन बाजी मारेगा ये सब कुछ 23 नवंबर को सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होने के साथ ही साफ हो जाएगा। दोपहर तक कौन नई सरकार बनाएगा ये भी स्पष्ट हो जाएगा।

क्या है जनता का मूड, 23 नवंबर को हो जाएगा साफ

महाराष्ट्र की बात करें तो यहां बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन की सरकार है। इसमें भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना (शिंदे गुट) और एनसीपी (पवार गुट) शामिल हैं। इस चुनाव में भी महायुति गठबंधन एक साथ चुनावी रण में उतरी है। उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट), एनसीपी (शरद पवार गुट) के महा विकास अघाड़ी गठबंधन से हैं। वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी गठबंधन की सरकार चल रही। इस चुनाव में प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी का सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस-जेएमएम-आरजेडी गठबंधन से है। देखना होगा कि दोनों राज्यों की जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है। बस करिए 23 नवंबर का इंतजार।

 हैदराबाद
आंध्र प्रदेश सरकार ने बच्चे पैदा करने को लेकर एक बड़ा फैसला किया है. सरकार ने यह नियम खत्म कर दिया है कि दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले उम्मीदवार स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि है कि अब ज्यादा बच्चे पैदा करने की जरूरत है. सरकार ने एपी पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2024 और एपी नगरपालिका कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित करते हुए यह फैसला पास किया.

1994 में लागू हुई थी व्यवस्था
ख्याल रहे कि तीस साल पहले, मई 1994 में, तत्कालीन आंध्र प्रदेश विधानसभा ने एक संशोधन विधेयक पारित किया था, जिसके तहत ग्राम पंचायतों, मंडल प्रजा परिषदों और जिला परिषदों के चुनाव लड़ने वालों के लिए 2 बच्चों का मानदंड अनिवार्य कर दिया गया था. दो से ज्यादा बच्चों वाले उम्मीदवारों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य या अयोग्य माना जाता था. इसका मकसद जनसंख्या पर नियंत्रण रखना था.

चंद्रबाबू का बयान
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इस बात की वकालत कर रहे हैं कि परिवार नियोजन के पिछले सफल क्रियान्वयन के बाद अब वक्त आ गया है कि महिलाओं और परिवारों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए. नायडू ने तर्क दिया है कि यह एक आर्थिक अनिवार्यता है.

विधेयक में क्या है?
विधेयकों के अनुसार, “चूंकि प्रजनन दर में गिरावट, जनसंख्या स्थिरीकरण और बदलती सामाजिक-आर्थिक स्थितियां पुरानी और प्रतिकूल साबित हुईं, इसलिए सरकार ने महसूस किया कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाए गए प्रावधानों को निरस्त करने से समावेशी शासन को बढ़ावा मिलेगा.”

नई दिल्ली
दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। सोमवार से ग्रैप-4 को भी लागू कर दिया गया है। इन सब के बीच, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर बैठक बुलाने की मांग की है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर आईएएनएस ने खास बातचीत की। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार के रवैए और प्रदूषण की मौजूदा स्थिति पर विचार व्यक्त किए। गोपाल राय से जब पूछा गया कि आपने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखा है, क्या लगता है जवाब आएगा। इस पर गोपाल राय ने सवाल करते हुए कहा कि क्यों नहीं आएगा? यही तो देश जानना चाहता है कि भाजपा की केंद्र सरकार इतनी लापरवाह है कि एक बैठक भी नहीं बुला सकती। काम करना तो दूर, केंद्र सरकार एक बैठक भी नहीं बुला सकती और किसी को भरोसा नहीं है कि वह बैठक बुलाएंगे। आज पूरा उत्तर भारत, सिर्फ दिल्ली ही नहीं, वायु आपातकाल की स्थिति में है। बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बच्चों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और भाजपा सरकार सो रही है। उनके पास एक बैठक बुलाने की भी फुर्सत नहीं है। इससे ही उनकी गंभीरता का पता चलता है।

उन्होंने कहा कि इस इमरजेंसी जैसी स्थिति के समाधान के लिए हमने अगस्त से केंद्र सरकार से लगातार संपर्क किया। हमने सबसे पहले 30 अगस्त को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर 10 अक्टूबर को और फिर 23 अक्टूबर को पत्र भेजा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आज स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि अब हमें फिर से पत्र लिखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरा निवेदन है कि इस पर तुरंत हस्तक्षेप करें और कार्रवाई की जाए।

दिल्ली में ऑड-ईवन लागू करने और वर्क फ्रॉम होम जैसे कदम उठाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम सभी पहलुओं पर नज़र बनाए हुए हैं और विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। जो भी जरूरी कदम होगा, हम उठाएंगे। हम स्थिति का पूरी तरह से आकलन कर रहे हैं और हर जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार हैं।

डीटीसी कर्मचारियों के हड़ताल को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हम डीटीसी कर्मचारियों से बातचीत कर रहे हैं। हमारा सबसे निवेदन है कि इस समय सभी को मिलकर सहयोग करने की जरूरत है। हम सभी को एकजुट होकर काम करना चाहिए, ताकि संकट की स्थिति को दूर किया जा सके।

दिल्ली में भाजपा की ओर मास्क बांटे जाने पर उन्होंने कहा कि भाजपा के मंत्री एक बैठक बुलाने को तैयार नहीं हैं और मास्क बांट रहे हैं। भाजपा नेताओं से मेरा निवेदन है कि नौटंकी बंद करें। अपनी सरकार को कहिए कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से एक बैठक बुलवाएं। अगर वे कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम मास्क बांटने का ही काम करें।

रुद्रप्रयाग
उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा (विस) उप चुनाव में छह उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला बुधवार को सुबह आठ बजे से 90,875 मतदाता करेंगे। उप चुनाव के लिए सभी 173 पोलिंग पाटिर्यां अपने गंतव्यों तक पहुंच गई हैं। विस में 90875 मतदाता अपने मतदाधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदाताओं में 44919 पुरूष और 45956 महिलाएं हैं। महिला मतदाता किसी भी उम्मीदवार को जीताने या हराने की ताकत रखती हैं।

भाजपा और कांग्रेस के बीच होगा मुख्य मुकाबला
विस में 1827 में युवा मतदाता हैं, जिसमें ज्यादातर पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अगस्त्यमुनि में सखी बूथ बनाया गया है। साथ ही अलग दिव्यांग बूथ भी बनाया गया है। इस वर्ष नौ जुलाई को केदारनाथ विस की विधायक शैलारानी रावत के निधन के बाद यह उप चुनाव हो रहा है। उप चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी से आशा नौटियाल, कांग्रेस से मनोज रावत, उक्रांद से डा. आशुतोष भंडारी के अलावा निर्दलीय आरपी सिंह, त्रिभुवन चौहान और प्रदीन रोशन रुड़िया मैदान में हैं। सोमवार को उप चुनाव का प्रचार थमने के बाद मंगलवार को सभी प्रत्याशियों ने घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करते हुए अपने पक्ष में मतदान की अपील की। इस उप चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी थी।

उप चुनाव के लिए 166 पोलिंग पाटिर्यां रवाना
इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्टार प्रचारक के तौर पर अगस्त्यमुनि, चोपता, चंद्रनगर और गुप्तकाशी में चुनावी सभाएं की। वहीं, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, गणेश जोशी, रेखा आर्या, सुबोध उनियाल, प्रेम चंद्र अग्रवाल और सतपाल महाराज ने जगह-जगह जनसंपर्क किया। भाजपा संगठन के पदाधिकारी भी पूरे चुनाव प्रचार में सक्रिय रहे। वहीं, कांग्रेस के चुनाव की बागडोर पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने संभाले रखी। इधर, मंगलवार को अगस्त्यमुनि खेल मैदान परिसर से केदारनाथ विस उप चुनाव के लिए 166 पोलिंग पाटिर्यां रवाना की गईं, जो दोपहर बाद तक अपने गंतव्यों तक पुहंच गईं। इससे पूर्व सोमवार को दूरस्थ सात पोलिंग पाटिर्यां रवाना की गईं थी। मतदान में 2949 सर्विस मतदाताओं के साथ ही 793 दिव्यांग मतदाता भी हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी डा. सौरभ गहरवार ने बताया कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। इधर, पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रह्लाद कोंडे ने बताया कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विस को दो जोन और 27 सेक्टर में बांटा गया है। सभी पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

मुंबई
मुंबई के पुलिस आयुक्त विवेक फणसलकर ने महानगर के लोगों से अपील की है कि वे बुधवार को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान करें और इस दिन छुट्टी की योजना नहीं बनाएं। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट पर एक चरण में 20 नवंबर को बुधवार सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा। मुंबई के जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यहां स्थित सभी प्रतिष्ठानों, व्यवसायों और अन्य कार्यस्थलों पर कार्यरत कर्मचारियों को बुधवार को मतदान के लिए छुट्टी देना अनिवार्य है।

फणसलकर ने मंगलवार को एक वीडियो संदेश में कहा, ‘‘मैं सभी मुंबईवासियों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे जिम्मेदारी के साथ और शांतिपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करें।’’ इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लोगों से मतदान करने की अपील की ताकि उनका भविष्य ‘‘वास्तविक और जिम्मेदार हाथों में’’ हो। फणसलकर ने कहा, ‘‘अपनी लंबी छुट्टी की योजना को रद्द कर दीजिए और बटन दबाने का अवसर नहीं छोड़िए जिससे आप अपनी जिम्मेदारी निभा सकें।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जो मतदाता कम जागरुक हैं, उन तक यह संदेश भी पहुंचाएं कि वे अपना अत्यंत महत्वपूर्ण वोट बर्बाद न करें और इस उत्साही राष्ट्र के भविष्य के निर्माण में अपना योगदान दें। मतदान करें और मतदान के महत्व का प्रचार करें।’’

हैदराबाद
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में एकता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि विभाजन को हमेशा हार का सामना करना पड़ा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की संस्कृति की सुरक्षा करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सीमाओं को सुरक्षित रखना है। उन्होंने कहा, ‘‘जब भी हमारी एकता कमजोर हुई है तब-तब आक्रमणकारियों ने हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति को नष्ट करने की पूरी कोशिश की है। इसलिए इतिहास से सीख कर एकता की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए।’’

मंत्री ने कहा, ‘जो लोग विभाजन करते हैं वे विभिन्न धर्मों, जातियों और संप्रदायों सहित कई आधारों पर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन आपको विभाजित नहीं होना चाहिए। आपको न तो विभाजित होना चाहिए और न ही दूसरों को विभाजित करना चाहिए। पूरे देश को एक साथ रहना होगा। हमें एकजुट रहना है। यदि हम विभाजन से बचते हैं तो हम विकास की ओर बढ़ेंगे और एक विकसित एवं मजबूत भारत का निर्माण करेंगे।’’

राजनाथ सिंह ने एक निजी टीवी चैनल द्वारा आयोजित किए गए ‘कोटी दीपोत्सवम’ समारोह के दौरान यह टिप्पणी की। प्राचीन शास्त्रों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एकता समाज की ताकत है। सिंह ने कहा कि एकता सुनिश्चित करके इस प्रकाश को न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए क्योंकि भारत पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में देखता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर ध्यान दे रही है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ-साथ देश के लिए सांस्कृतिक विकास भी इतना ही महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि यदि कोई देश अपनी संस्कृति को खो देता है तो उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा, ‘‘रक्षा मंत्री होने के नाते यह सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी है कि हमारे नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित रहें। लेकिन मेरा यह भी मानना है कि देश की संस्कृति को सुरक्षित रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।’’

रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत केवल एक राजनीतिक इकाई नहीं है बल्कि इसकी हजारों वर्षों की सांस्कृतिक पहचान भी है, जिसके कारण हम दुनिया भर में जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी देश सिर्फ जमीन के टुकड़े और उसके लोगों से नहीं बनता, बल्कि एक राष्ट्र उसकी संस्कृति से बनता है। उन्होंने कहा, ‘अगर किसी देश के लोगों में अपनी संस्कृति के प्रति नफरत भरी जाए, तो वह देश किसी समय विभाजित हो जाएगा।’

सिंह ने कहा, ‘जिन लोगों ने भारत और उसके लोगों को विभाजित करने की कोशिश की, उन्होंने हमारी संस्कृति को कमतर दिखाने की कोशिश की, लेकिन देशवासियों की जागरूकता के कारण वह दौर अब खत्म हो गया है।’ उन्होंने कहा कि अब देश में सांस्कृतिक पुनरुत्थान हो रहा है।

मुंबई
मुंबई में मतदाताओं की संख्या एक करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है, जबकि इस वर्ष की शुरुआत में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान यह संख्या 98.95 लाख थी। नगर निकाय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, लोकसभा चुनाव के समय मुंबई में 98,95,602 मतदाता थे, जिनमें से मुंबई में 25,16,667 और उपनगरीय जिले में 74,64,974 मतदाता शामिल थे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होंगे और मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी।

संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका के प्रमुख भूषण गगरानी ने कहा, ‘‘विधानसभा चुनाव के लिए मुंबई में 1,02,29,708 मतदाता हैं, जिनमें से 25,43,610 मतदाता मुंबई में और 76,86,098 उपनगरीय जिले में हैं। इनमें 54,67,361 पुरुष, 47,61,265 महिलाएं और 1,082 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं।’’

इसके अलावा, आम चुनावों के बाद 43,020 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए जिनमें से 26,429 शहर से और 16,591 उपनगरों से थे। मुंबई में 36 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहां कुल 410 उम्मीदवार हैं, जिनमें से 105 मुंबई में तथा 315 उपनगरीय जिले में हैं। कुल 10,117 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 2,538 मुंबई में और 7,579 उपनगरीय जिले में हैं। सुरक्षा के बारे में पूछे जाने पर गगरानी ने कहा कि पुलिस विभाग ने मुंबई में विधानसभा चुनाव के लिए 25,696 कर्मियों को तैनात करने की योजना पेश की है।

श्रीनगर
जम्मू- कश्मीर के पर्यटक स्थल पहलगाम का मंगलवार को न्यूनतम तापमान शून्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र (आईएमडी) ने मंगलवार को बताया कि श्रीनगर में देर रात 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.3 डिग्री सेल्सियस कम है। पहलगाम सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां एक दिन पहले दर्ज किए गए शून्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले मंगलवार को रात का तापमान शून्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस कम रहा।
गुलमर्ग के स्की रिसॉर्ट में रात के तापमान में थोड़ा सुधार हुआ लेकिन आज यह अभी भी सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस कम यानी शून्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। पर्यटक स्थल में एक दिन पहले तापमान शून्य से 3.0 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया था। काजीगुंड में न्यूनतम तापमान शून्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि पिछली रात 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस कम है।
दक्षिण कश्मीर के पिकनिक स्थल कोकेरनाग में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस स्थान के लिए सामान्य है। कुपवाड़ा में तापमान में गिरावट देखी गई और पिछली रात न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले शून्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। गुलमर्ग को छोड़कर, सोमवार को तेज धूप के बीच कश्मीर घाटी के सभी मौसम केंद्रों में दिन का तापमान सामान्य से 0 से एक डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया। कश्मीर घाटी में मौसम 23 नवंबर तक शुष्क बने रहने के आसार हैं।

रियो डी जेनेरियो/नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी इतालवी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी महत्व को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा द्विपक्षीय बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने अपने सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई। बयान के मुताबिक दोनों नेताओं ने रोम-नई दिल्ली साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए एक ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान के साथ-साथ टाइम सेंसिटिव इनिशिएटिव की सीरीज की रूपरेखा तैयार की। प्रधानमंत्री मोदी की इतालवी समकक्ष जियोर्जिया मेलोनी के साथ बातचीत में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच साझेदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

प्रधानमंत्री ने विस्तार से बताया, “रियो डी जेनेरियो जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिलकर मुझे खुशी हुई। हमारी बातचीत रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और टेक्नोलॉजी में संबंधों को मजबूत बनाने पर केंद्रित रही। हमने संस्कृति, शिक्षा और ऐसे अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में भी बात की। भारत-इटली की दोस्ती एक बेहतर दुनिया के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।”

इतालवी प्रधानमंत्री मेलोनी ने भी एक्स पर पोस्ट किया, “भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर हमेशा बहुत खुशी होती है। रियो डी जेनेरियो में जी-20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर भी हमारी मुलाकात हुई।” पीएम मेलोनी ने आगे कहा, “यह बातचीत एक अनमोल अवसर थी, जिसने हमें व्यापार और निवेश, साइंस-टेक्नोलॉजी, स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा, कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में 2025-29 के लिए एक ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान की घोषणा के साथ भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करने की अनुमति दी।”

इतालवी प्रधानमंत्री ने कहा, “हमने दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं, नागरिकों के लाभ के लिए और लोकतंत्र, कानून के शासन, विकास के साझा मूल्यों के समर्थन में अपनी द्विपक्षीय साझेदारी को और गहरा करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखने पर सहमति जताई।”

उडुपी
नक्सली कमांडर विक्रम गौड़ा कर्नाटक के उडुपी जिले स्थित हेब्री कबीनाले में एक नक्सल विरोधी अभियान के दौरान मुठभेड़ में मारा गया। एंटी नक्सल फोर्स (एएनएफ) के जवानों ने नक्सल कमांडर विक्रम गौड़ा को मार गिराने में सफलता हासिल की है। यह मुठभेड़ क्षेत्र में नक्सली गतिविधि के बारे में पुख्ता खुफिया जानकारी के आधार पर एएनएफ द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान हुई।

सूत्रों के अनुसार अभियान के दौरान एएनएफ टीम ने पांच नक्सलियों के एक समूह को देखा गया। एएनएफ के जवानों को देख नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद एएनएफ ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें विक्रम गौड़ा मारा गया। बताया जा रहा है कि बाकी नक्सली घने जंगल में भाग गए।

नक्सली गतिविधियों के बारे में विश्वसनीय और गुप्त सूचना मिलने के बाद एएनएफ ने इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया था। गौड़ा हाल के दिनों में श्रृंगेरी, नरसिंहराजपुरा, करकला और उडुपी क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम कर रहा था। इन क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियां बढ़ गई हैं, जिसके कारण नक्सल विरोधी बलों द्वारा सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

कब्बीनाले निवासी विक्रम गौड़ा नक्सली आंदोलन की नेत्रावती इकाई का कमांडर था। जांच एजेंसियों के मुताबिक वो कई नक्सली अभियानों में शामिल था।

उडुपी जिले में आखिरी नक्सली मुठभेड़ 13 साल पहले करकला तालुक के ईडू गांव में हुई थी। इस घटना को क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

गांधीनगर
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने गुजरात दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और करोड़ों रुपयों की सौगात प्रदेश को देंगे। मंगलवार को अमित शाह गांधीनगर में महात्मा मंदिर में एक डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में पुलिसिंग और सार्वजनिक सुरक्षा में प्रगति पर चर्चा की जाएगी।

उसके बाद अमित शाह साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर कस्बे के निकट साबर डेयरी के पशु आहार संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। जिसकी उत्पादन क्षमता 800 मीट्रिक टन है। उद्घाटन गुजरात के कृषि और डेयरी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। इस संयंत्र से अरवल्ली और साबरकांठा जिले के पशुपालकों को बड़े पैमाने पर लाभ मिलने की उम्मीद है। इसे 210 करोड़ रुपये की लागत से बनाकर तैयार किया गया है।

मंगलवार शाम को अमित शाह अहमदाबाद शहर के बाहरी इलाके में शेला गांव के पास एक नव-विकसित झील का लोकार्पण करेंगे। गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे अमित शाह ने विश्वास जताया कि भाजपा और उसके सहयोगी दल महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव जीतेंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मणिपुर में सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। जिसमें सुरक्षा समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं गुजरात के गोधरा कांड पर बनी फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ की भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तारीफ की थी।

अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट पर उन्होंने लिखा था “कोई भी शक्तिशाली इकोसिस्टम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह सच्चाई को हमेशा के लिए अंधेरे में नहीं छिपा सकता। फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ इकोसिस्टम को चुनौती देती है और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीछे की सच्चाई को उजागर करती है।”

नई दिल्ली
उत्तर भारत में इन दिनों प्रदूषण का कहर जारी है। खराब आबोहवा के बीच लोगों का सांस लेना भी दूभर हो रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद खराब रही जहां कोहरे और धुंध की वजह से स्थिति असामान्य बनी हुई है। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद जैसे प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) का स्तर गंभीर श्रेणी तक पहुंच गया है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के बताए गए सुरक्षित सीमा से कहीं ज्यादा है। इस बीच अब सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि दिल्ली का प्रदूषण अंतरिक्ष से भी दिखाई दे रहा है।

रेडिट पर शेयर किए गए एक तस्वीर में भारत के नक्शा दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा है, “उत्तर भारत में प्रदूषण अंतरिक्ष से साफ दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक महीने पहले ऐसा नहीं था।” नक्शे में देखा जा सकता है कि एक महीने पहले जहां स्थिति सामान्य थी, वहां अब सफेद चादर की परत दिखाई दे रही है।

इस पोस्ट पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, “यह सच में पागलपन है।” वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, “यह इतना भयानक है कि मेरा एयर प्यूरीफायर बिना रुके चल रहा है लेकिन यह अभी भी लाल बत्ती दिखाता है। मैंने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी हैं लेकिन यह ठीक नहीं हो रहा।” कुछ लोग इस पर मजेदार कमेंट भी करते दिखे। एक यूजर ने कहा, “अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें भारत में ज्यादा जनसंख्या के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि औसत जीवन आयु दर 1900 की स्थिति में पहुंच जाएगी।”

गौरतलब है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 के आंकड़े को भी पार कर चुका है। इस स्केल पर 0 से 50 के बीच AQI को ‘अच्छा’, 51 से 100 को ‘संतोषजनक’, 101 से 200 को ‘मध्यम’, 201 से 300 को ‘खराब’, 301 से 400 को ‘बहुत खराब’, 401 से 450 को ‘गंभीर’ और 450 से ऊपर को ‘गंभीर से अधिक’ माना जाता है।

नई दिल्ली
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को दिल्ली में बढ़ते पलूशन को लेकर सभी न्यायाधीशों से कहा कि जहां तक संभव हो वर्चुअल सुनवाई करें। जैसे ही मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश संजय कुमार की पीठ बैठी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल सहित अन्य वकीलों ने दिल्ली और एनसीआर में पलूशन की बदतर होती स्थिति का जिक्र किया। सभी वकीलों ने इससे निपटने के लिए तत्काल उपाय करने की मांग की।

हाईब्रिड मोड में काम करेंगी अदालतें
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कुछ वरिष्ठ वकीलों के अनुरोध को अस्वीकर दिया है। इन वकीलों की तरफ से अदालतों के कामकाज को पूरी तरह से वर्चुअल करने की मांग की गई थी। सीजेआई ने वकीलों से कहा कि अदालतें हाइब्रिड मोड में काम करती रहेंगीं। वकील सुनवाई के लिए वचुर्अल माध्यम चुन सकते हैं।

कपिल सिब्बल को मिला वकीलों का समर्थन
सीजेआई ने कहा कि हमने सभी जजों से कहा है कि जहां तक संभव हो वर्चुअल सुनवाई करें। सिब्बल ने कहा कि पलूशन नियंत्रण से बाहर हो गया है। कपिल सिब्बल को कई वकीलों का समर्थन मिला हुआ था। इसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और गोपाल शंकरनारायणन भी शामिल थे। कपिल सिब्बल ने कहा कि इसे कम करने की जरूरत है। साथ ही यह मेसेज अन्य अदालतों तक जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि शीर्ष अदालत को सिद्धांत रूप से वर्चुअल होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले को खुद लिया संज्ञान
सोमवार को सर्वोच्च अदालत ने इस बात पर संज्ञान लिया कि एक्यूआई गंभीर प्लस श्रेणी में पहुंच गया है और सभी दिल्ली-एनसीआर राज्यों को पलूशन विरोधी ग्रैप- 4 प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के लिए तुरंत टीमें गठित करने का निर्देश दिया है। साथ ही यह स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक ग्रैप-4 से जुड़े प्रतिबंध जारी रहेंगे।

बिना अनुमती ग्रैप-4 के प्रतिबंध नहीं हटेंगे
सोमवार को सुबह 8 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 484 दर्ज किया गया, जो इस मौसम का सबसे खराब स्तर है। कुछ इलाकों में AQI 500 के पार भी पहुंच गया। इस कारण लगातार प्रतिबंध को लागू करने से जुड़ी खबरें आती रहीं। इनमें स्कूलों से जुड़े प्रतिबंध सबसे ज्यादा सामने आए। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा के स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी, ऑफलाइन क्लासों के बंद करने जैसे तमाम प्रयास सामने आए।

नई दिल्ली
भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स जून से ही अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) में फंसी हुई हैं। बीते दिनों उनकी कुछ तस्वीरें सामने आईं जिनमें वह काफी पतली नजर आ रही थीं। इसे देखकर उनकी सेहत को लेकर लोगों को चिंता होने लगी। हालांकि, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। न्यू इंग्लैंड स्पोर्ट्स नेटवर्क (NESN) को दिए इंटरव्यू में उन्होंने खुद ही सारी बातें साफ कर दी हैं। सुनीता ने कहा, ‘मुझे लगता है कि मेरा शरीर थोड़ा बदल गया है मगर वजन उतना ही है। ये बातें अफवाह हैं कि मेरा वजन कम हो रहा है। मैं बताना चाहती हूं कि मेरा वजन उतना ही है जितना यहां आने पर था।’

सुनीता विलियम्स ने कहा कि माइक्रोग्रैविटी के चलते उनके शरीर में कुछ बदलाव हुए हैं। ऐसी स्थिति में शारीरिक तरल पदार्थ ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। इससे अक्सर अंतरिक्ष यात्रियों के चेहरे फूल जाते हैं और उनके शरीर के निचले हिस्से दुबले दिखाई देने लगते हैं। लंबे समय तक चलने वाले अंतरिक्ष अभियानों का हिस्सा बनने की कुछ अनूठी चुनौतियां हैं। उन्होंने इसे समझाते हुए कहा, ‘यह ठीक उसी तरह है जैसे आपका शरीर पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाता है।’ भारहीन वातावरण में रहने के शारीरिक प्रभाव पड़ते हैं। इसका सामना करने के लिए खास तरह की फिटनेस डाइट लेनी होती है।

सुनीता विलियम्स ने बताईं चुनौतियां
अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने इंटरव्यू में कहा, ‘मेरी जांघें थोड़ी बड़ी हैं। मेरा शरीर थोड़ा अलग मालूम होता है। हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने के लिए हम बहुत सारे उपाय करते हैं, कूल्हों और पैरों पर विशेष ध्यान देना होता है।’ अगर अंतरिक्ष स्टेश में सुनीता के वर्कआउट की बात करें तो इसमें साइकिल चलाना, ट्रेडमिल दौड़ना और खास उपकरणों से प्रशिक्षण शामिल हैं। मालूम हो कि माइक्रोग्रैविटी में अंतरिक्ष यात्री हर महीने 1-2% हड्डी का द्रव्यमान खो देते हैं। विशेष रूप से रीढ़, कूल्हों और पैरों जैसी वजन सहने वाली हड्डियों पर असर पड़ता है। सवालों के जवाब देते हुए विलियम्स ने यह स्वीकार किया कि अस्थि घनत्व को पूरी तरह से रोकना चुनौती जरूर है।

रियो डि जनेरियो/नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां जी-20 शिखर सम्मेलन के इतर इंडोनेशिया, पुर्तगाल, नाॅर्वे, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की और भारत के साथ इन देशों के द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की।
विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी साझा की। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात में उन्हें भारत के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। दोनों नेताओं ने मौजूदा क्षेत्रों में भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझीदारी को और मजबूत करने के साथ-साथ इसे नए क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए मिलकर काम करने के तरीकों पर चर्चा की।
श्री मोदी ने इसके बाद पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और लोगों से लोगों के संबंधों और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग सहित द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर विचार-विमर्श किया।
श्री मोदी की नॉर्वे के पीएम जोनास गहर स्टोर से मुलाकात में दोनों पक्षों ने भारत-नॉर्वे द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जो विशेष रूप से भारत-ईएफटीए-टीईपीए पर हस्ताक्षर के बाद व्यापार और आर्थिक सहयोग पर केंद्रित थी। दोनों नेताओं ने भू-राजनीतिक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने रियो में जी-20 ब्राजील शिखर सम्मेलन में भाग ले रहीं इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने लंबे समय से चले आ रहे भारत इटली द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने और गति देने के लिए भारत-इटली संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-29 का स्वागत किया।
श्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से मुलाकात की। नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझीदारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभप्रद मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की आवश्यकता को भी स्वीकार किया।
श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन से भी मुलाकात की। नेताओं ने व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, एआई, डीपीआई के क्षेत्रों में भारत एवं फ्रांस के संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने हिन्द प्रशांत समेत क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।

शिमला
हिमाचल की सुक्खू सरकार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर की गई अनुपालना याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किए गए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि कंपनी को अपनी बकाया राशि वसूलने के लिए हिमाचल भवन को नीलाम करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अजय मोहन गोयल ने यह आदेश 64 करोड़ रुपये के बकाये को लेकर दिया। दरअसल यह राशि कंपनी को ब्याज सहित राज्य के ऊर्जा विभाग से मिलनी थी, जो अब तक नहीं दी गई है। हाईकोर्ट ने ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव को आदेश दिया है कि वे यह तथ्यात्मक जांच करें कि किस अधिकारी या अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह राशि अभी तक जमा नहीं की गई। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि दोषी अधिकारियों से इस ब्याज की राशि व्यक्तिगत रूप से वसूलने का आदेश दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने मामले की जांच के लिए 15 दिनों की समयसीमा निर्धारित की है और अगली सुनवाई के लिए 6 दिसंबर 2024 तारीख तय की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस बात की भी स्पष्ट जानकारी देने के लिए कहा है कि किस वजह से बकाया राशि का भुगतान अब तक नहीं हुआ है, जबकि इसे कई साल पहले वसूल किया जाना चाहिए था।

यह मामला वर्ष 2009 से जुड़ा हुआ है, जब राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार ने सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड को लाहौल स्पीति में 320 मेगावाट के बिजली प्रोजेक्ट का आवंटन किया था। इसके तहत कंपनी को बीआरओ द्वारा सड़क निर्माण कार्य उपलब्ध कराया गया था। सरकार ने समझौते के तहत कंपनी को जरूरी मूलभूत सुविधाएं देने का वादा किया था, ताकि परियोजना समय पर पूरी हो सके। हालांकि, बाद में कई विवादों के चलते कंपनी ने 2017 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी, जिसके बाद यह मामला कानूनी दांव-पेचों में उलझ गया था। कंपनी का आरोप है कि सरकार इस परियोजना के लिए मूलभूत सुविधाएं देने में नाकाम रही। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि अभी उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं पढ़ी है। उन्होंने कहा कि अपफ्रंट प्रीमियम 2006 की ऊर्जा नीति के तहत तय किया जाता है। आर्बिट्रेशन का फैसला चिंताजनक है और सरकार फैसले का अध्ययन करेगी।

भाजपा ने सरकार पर साधा निशाना
इस बीच, हिमाचल भवन की नीलामी के फरमान ने राज्य की सत्तारूढ़ सुक्खू सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। फिलहाल यह मुद्दा विपक्ष के लिए एक बड़ा राजनीतिक हथियार बनता दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश भाजपा ने हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल भवन जो राज्य का गौरव है, वह आज कुर्क किए जाने के कगार पर है। यह प्रदेश के लिए अत्यंत शर्मनाक घटना है। मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने राज्य की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई है तथा हिमाचल अब नीलामी के दौर में है। वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने भी प्रदेश सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार पर प्रश्नचिन्ह लगाया है। सरकार अपना पक्ष कोर्ट में नहीं रख पा रही है, इसलिए हिमाचल भवन को अटैच करने के आदेश दिए गए हैं। यह सरकार की विफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य को ‘बहुत विचित्र’ बताया कि पंजाब में हाल में हुए चुनावों में 13,000 पंचायत पदाधिकारियों में से 3,000 निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। न्यायालय ने असंतुष्ट उम्मीदवारों को चुनाव याचिका दायर करने की अनुमति दे दी। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कई उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को खारिज करने और अन्य चुनावी अनियमितता का आरोप लगाने संबंधी याचिका पर पहले नोटिस जारी किए थे। पीठ ने कहा कि पीड़ित व्यक्ति निर्वाचन आयोग के समक्ष चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं और आयोग को छह महीने में उन पर फैसला करना होगा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि जिन उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए या फाड़ दिए गए, वे भी अपनी शिकायतें लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय जा सकते हैं। अदालत ने कहा कि उनकी याचिकाओं को सीमा अवधि के उल्लंघन के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाओं को गुण-दोष के आधार पर निपटाया जाना चाहिए।

आदेश में कहा गया है, ‘हम याचिकाकर्ता को चुनाव याचिका दायर करने की अनुमति देते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग छह महीने में याचिकाओं पर फैसला करेगा, देरी होने पर याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय जा सकते हैं।’ आदेश में कहा गया है, ‘जिन लोगों के नामांकन खारिज कर दिए गए या कागजात फाड़ दिए गए, वे कानून के अनुसार उच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिका दायर कर सकते हैं… यदि उच्च न्यायालय में उनकी याचिका खारिज कर दी जाती है तो याचिकाकर्ताओं को इस अदालत में आने का अधिकार है।’

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, जब न्यायालय को बताया गया कि पंचायत के 13,000 से अधिक पदों में से 3,000 पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, तो प्रधान न्यायाधीश ने आश्चर्य व्यक्त किया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘यह बहुत अजीब है! मैंने ऐसे आंकड़े कभी नहीं देखे… यह बहुत बड़ी संख्या है।’

एक वकील ने दावा किया कि चुनाव के दौरान एक उम्मीदवार का चुनाव चिह्न हटा दिया गया था। शीर्ष अदालत ने इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि उच्च न्यायालय ने सैकड़ों याचिकाओं को प्रभावित पक्षों का पक्ष उचित तरीके से सुने बिना खारिज कर दिया। पीठ ने 18 अक्टूबर को सुनीता रानी और अन्य द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें 15 अक्टूबर को हुए पंचायत चुनावों में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था।

देहरादून
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अनुच्छेद 370 पर दिए बयान के बाद स्वामी रामदेव ने कहा था कि वे शंकराचार्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वे स्वामी रामदेव को नोटिस भेजेंगे। क्योंकि उन्होंने आरोप तो लगा दिए, लेकिन सिद्ध नहीं कर पा रहे। उन्होंने आचार्य धीरेंद्र शास्त्री पर भी निशाना साधा और कहा कि वे उनके खिलाफ बेवजह की बयानबाजी ना करें।

ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि उत्तराखंड में चारधाम के कपाट भले ही सर्दियों में बंद हो जाते हैं, लेकिन दूसरे स्थानों पर शीतकालीन पूजा जारी रहती है। ऐसे में श्रद्धालु शीतकाल में भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए सरकार को शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम पिछले साल से यात्रा अपने स्तर पर शुरू कर चुके हैं। इस बार भी 16 दिसंबर से शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू होगी।

देहरादून के वसंत विहार में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जल्द ही प्रदेश में धार्मिक आस्था के 108 स्थान चिह्नित कर उनकी यात्रा भी शुरू की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग चारधाम यात्रा में सीमित लोगों को आने देने की बात कहते हैं, वे गलत हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग यात्रा पर आएंगे, उतना सनातन धर्म का प्रचार-प्रसार होगा। राज्य के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा।

केदारनाथ में उपचुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि केदारनाथ मन की शांति के लिए है, न कि चुनावी हार-जीत के लिए। ऐसे में चुनाव से इसे ना जोड़ा जाए। जो गाय को माता का दर्जा दिलाएगा उसे वोट करेंइससे पहले अपने प्रवचन में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जो गाय को माता का दर्जा दिलाएगा, उसे ही वोट करें। उन्होंने लोगों से चुनाव में जरूर मतदान की भी अपील की। पत्रकारों ने सवाल किया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री लव जेहाद और लैंड जेहाद से देवभूमि की छवि खराब होने की बात कह रहे हैं। इस पर शंकराचार्य ने कहा कि कानून व्यवस्था और पुलिस मुख्यमंत्री के हाथ में है। वे ये ना कहें कि लव जेहाद और लैंड जेहाद हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसे रोकें।

वीआईपी कल्चर को बताया गलत
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि इस देश में हर जगह वीआईपी कल्चर है। कम से कम भगवान के दर पर तो सभी सनातनी एक बराबर हों। चारधाम में वीआईपी दर्शन की परीपाटी खत्म होनी चाहिए। ये पूरी तरह से गलत है। भगवान के दर्शन सभी का समान अधिकार है।

चेन्नै
तमिलनाडु में एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से तमिलनाडु की फ्लाइट में एक लाश मिलने से हड़कंप मच गया। फ्लाइट जैसे ही चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंड की सभी यात्री उतर गए। सीट पर एक महिला बैठी थी। जब उसे उतारने के लिए आवाज लगाई गई तो पता चला कि वह प्लेन में मृत पड़ी थी। घटना के बाद एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। पुलिस को सूचना दी गई और महिला के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया।

पुलिस ने बताया कि महिला कुआलालंपुर से प्लेन में बैठी थी। उसे चेन्नई में उतरना था। जब प्लेन लैंड किया और सभी यात्री उतर गए तो प्लेन की सफाई के होने लगी। फ्लाइट को अगली उड़ान के लिए तैयार होना था। इसी बीच अडेंटेंट ने देखा की सीट पर एक महिला बैठी है।

हार्ट अटैस से हुई मौत!

उसने अफसरों को सूचना दी। महिला को आवाज लगाई गई जब वह नहीं उठी तो उसे हाथ लगाया गया, वह सीट पर गिर पड़ी। पता चला कि महिला की मौत हो चुकी थी। उसकी मौत, किस समय और कैसे हुई किसी को नहीं पता। हालांकि जिस तरह उसकी लाश मिली है, माना जा रहा है कि महिला की मौत हार्ट अटैक से हुई है।

घरवालों को दी गई सूचना

पुलिस ने बताया कि विमान के यहां पहुंचने पर निजी एयरलाइन के चालक दल ने महिला को बेहोश पाया, जिसके बाद चिकित्सकों ने उसकी जांच की। चिकित्सकों ने बताया कि दिल का दौरा पड़ने से महिला की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि पास के सरकारी अस्पताल में शव भेज दिया गया। महिला तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले की रहने वाली थी। उसके पासपोर्ट में लिखे पते के आधार पर घर पर सूचना भेज दी गई है।

तिरुपति
TTD यानी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने गैर हिन्दुओं को VRS यानी इच्छा से रिटायरमेंट या किसी अन्य विभाग में तबादला कराने के लिए कहा है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इससे करीब 300 कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं। सोमवार को इस संबंध में प्रस्ताव भी पारित किया गया है। टीटीडी एक स्वतंत्र सरकारी ट्रस्ट है, जो तिरुपति में तिरुमाला वेंकटेश्वरा मंदिर का प्रबंधन संभालती है।

रिपोर्ट के अनुसार, ट्रस्ट के अध्यक्ष बीआर नायडू ने बताया है कि गैर-हिन्दुओं को लेकर यह फैसला लिया गया है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा है कि बोर्ड के 7 हजार स्थाई कर्मचारियों में से यह करीब 300 को प्रभावित कर सकता है। टीटीडी में करीब 14 हजार ऐसे कर्मचारी भी हैं, जो कॉन्ट्रेक्ट पर काम कर रहे हैं। खबर है कि इस फैसले को कई कर्मचारी यूनियनों से भी समर्थन मिल रहा है।

31 अक्टूबर को टीटीडी के अध्यक्ष बने नायडू का कहना है कि सिर्फ हिन्दुओं को ही मंदिर का काम देखना चाहिए। खास बात है कि अब तक टीटीडी एक्ट तीन बार संशोधित हो चुका है, ताकि मंदिर बोर्ड और उससे जुड़े संस्थानों में सिर्फ हिन्दुओं को ही नौकरी दी जा सके। इसके अलावा साल 1989 में सरकार की तरफ से आदे भी जारी हुआ था, जिसमें टीटीडी के पदों पर सिर्फ हिन्दुओं की नियुक्ति की बात कही गई थी।

रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों का दावा है कि इन प्रावधानों के बाद भी गैर हिन्दुओं का काम करना जारी है। खबर है कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही हिन्दू कर्मचारियों की तरफ से कथित तौर पर गैर हिन्दुओं के काम करने की शिकायतें मिल रही थीं। हाल ही में नायडू सरकार ने आरोप लगाए थे कि वाईएसआरसीपी सरकार में तिरुपति के प्रसाद के लड्डू बनाने में लगने वाले घी में जानवर की चर्बी मिलाई जा रही है।

नई दिल्ली
सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 24 नवंबर को पारंपरिक सर्वदलीय बैठक बुलायी है।संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि बैठक संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के परिप्रेक्ष्य में बुलायी गयी है।
उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर को समाप्त होगा। बैठक का उद्देश्य विपक्षी दलों को विधायी एजेंडे के बारे में जानकारी देना और बहस के लिए विषयों पर चर्चा करना है। इसके अलावा संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पुराने संसद भवन में संविधान सदन में कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

 संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले सरकार ने रविवार 24 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रीजीजू ने एक्स पर मंगलवार को गई की एक पोस्ट में बताया कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के मद्देनजर 24 नवंबर की सुबह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा और 20 दिसंबर को समाप्त होगा।

संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संविधान सदन या पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सरकार द्वारा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है ताकि विपक्ष को सरकार के विधायी एजेंडे की जानकारी दी जा सके और साथ ही उन मुद्दों पर चर्चा की जा सके जिन पर राजनीतिक दल संसद में बहस करना चाहते हैं।
इन मुद्दों पर हंगामा तय

इस संसद सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है और इसी के चलते सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। इस सत्र में सबसे अहम विधेयक होगा वक्फ संशोधन विधेयक जिस पर संसद में लंबी चर्चा होगी। इसे लेकर संसद समिति का गठन भी किया गया था और इसी रिपोर्ट पर सदन में चर्चा होगी। समूचे विपक्ष इस विधेयक का विरोध कर रहा है, जिसके कारण सदन में भारी हंगामा होने के आसार हैं। वहीं, संसद में इस बार एक देश-एक चुनाव पर भी चर्चा होनी है। विपक्ष के विरोध के कारण इस पर भी हंगामे की संभावना है।

नई दिल्ली
दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) की ट्रेन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की धड़कन बन चुकी है। यह दिल्ली के चप्पे-चप्पे में तो चल ही रही है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में चल रही है। इसी के साथ अब नमो भारत ट्रेन (Namo Bharat Train) का परिचालन शुरू हो गया है। इस समय यह ट्रेन मेरठ साउथ से सहिबाबाद तक चल रही है। जल्दी ही इसकी सेवा आनंद विहार और न्यू अशोक नगर स्टेशनों तक मिलेगी। इन दोनों स्टेशनों पर नमो भारत ट्रेन और दिल्ली मेट्रो ट्रेन का जंक्शन है। अब यात्री एक टिकट पर ही दोनों ट्रेनों पर यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए अलग अलग टिकट खरीदने की बाध्यता नहीं होगी।
एकीकृत टिकटिंग सिस्टम लॉन्च

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) नेअपने एकीकृत क्यूआर-टिकटिंग सिस्टम को आधिकारिक तौर से लॉन्च कर दिया। इस ऐतिहासिक पहल का उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर में यात्रा को और अधिक आसान एवं सुविधाजनक बनाना है। दिल्ली-एनसीआर में एक एकीकृत, एवं डिजिटल रूप से संचालित यात्री केंद्रित नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से इसी साल, अगस्त में एनसीआरटीसी और डीएमआरसी के बीच एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किया गया था। यह पहल उसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। इससे आरआरटीएस के परिचालित 42 किलोमीटर के कॉरिडोर के साथ अब 393 किलोमीटर के डीएमआरसी मेट्रो नेटवर्क के जुड़ने से, यात्री एकीकृत और कुशल यात्रा अनुभव का आनंद ले सकते हैं।

किन्होंने की शुरुआत

एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल और डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने मोबाइल ऐप पर नमो भारत और दिल्ली मेट्रो की टिकट बुक कर आधिकारिक तौर पर इस एकीकृत टिकटिंग सिस्टम की शुरुआत की। उन्होने यह विश्वास जताया कि यह डिजिटल एकीकरण यात्रियों की राह तो आसान करेगा ही, साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित भी करेगा। यात्री अब ‘आरआरटीएस कनेक्ट’ ऐप के माध्यम से दिल्ली मेट्रो का क्यूआर कोड टिकट और ‘डीएमआरसी मोमेंटम 2.0’ ऐप से नमो भारत के लिए क्यूआर कोड टिकट बुक कर सकते हैं। इससे आरआरटीएस और दिल्ली मेट्रो, दोनों में निर्बाध टिकटिंग संभव होगी।

यात्रियों को क्या होगा फायदा

बताया जा रहा है कि आरआरटीएस और डीएमआरसी नेटवर्क का एकीकरण, इस नई लॉन्च की गई क्यूआर-टिकटिंग प्रणाली के साथ और सुदृढ़ होगा तथा एनसीआर में निर्बाध यात्रा का अनुभव सुनिश्चित करेगा। दोनो ही परिवहन प्रणालियां मल्टी-मॉडल इंटिग्रेशन के तहत, आपस मे जोड़ी जा रही हैं। नमो भारत द्वारा प्रदान की जाने वाली क्षेत्रीय पारगमन सेवा और दिल्ली मेट्रो द्वारा प्रद्दत इंट्रा-सिटी पारगमन सेवाएं, साथ मिलकर एक व्यापक और कुशल आवागमन नेटवर्क बनाती हैं। यह निर्बाध कनेक्टिविटी न केवल यात्रा को सुविधाजनक बनाती है बल्कि सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को भी प्रोत्साहन देती है, जिससे इन आवश्यक पारगमन परियोजनाओं की दीर्घकालिक सततता में भी योगदान मिलता है। एनसीआरटीसी आरआरटीएस परियोजना के कार्यान्वयन के साथ इस क्षेत्र के परिवहन परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस एकीकरण से उम्मीद है कि नमो भारत व दिल्ली मेट्रो, दोनों परिवहन प्रणालियों के स्टेशनों पर टिकट की लाइनें कम होंगी, यात्रियों का बहुमूल्य समय बचेगा, डिजिटल लेनदेन और पर्यावरण-अनुकूल यात्रा विकल्पों को बढ़ावा मिलेगा तथा यात्रियों को अधिक सहज और समय-कुशल यात्रा अनुभव का लाभ मिल सकेगा।

आईआरसीटीसी से भी हुआ है समझौता

एनसीआरटीसी ने आईआरसीटीसी के साथ भी इसी प्रकार का एक समझौता किया है जिसके अंतर्गत, यात्री आईआरसीटीसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय रेलवे के ट्रेन टिकट के साथ-साथ नमो भारत ट्रेन टिकट भी बुक कर सकते हैं। इससे यात्रियों के लिए टिकट लेना आसान तो होगा ही, उनका समय भी बचेगा।

अभी नमो भारत रेल की सेवा कहां तक

अभी नमो भारत रेल की सेवा 9 स्टेशनों के साथ 42 किलोमीटर का कॉरिडोर परिचालित है। इनमें साहिबाबाद, गाज़ियाबाद, गुलधर, दुहाई, दुहाई डिपो, मुराद नगर, मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नॉर्थ और मेरठ साउथ शामिल हैं। सहिबाबाद से दिल्ली की तरफ देखें तो आनंद विहार होते हुए न्यू अशोक नगर सेक्शन में ट्रायल रन निर्बाध रूप से चल रहा है। इस सेक्शन का परिचालन आरंभ होने के बाद, कॉरिडोर के परिचालित सेक्शन का विस्तार 54 किलोमीटर तक हो जाएगा। यह सेक्शन आनंद विहार और न्यू अशोक नगर जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों को जोड़ेगा, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में यात्रियों के लिए पारगमन विकल्प की संख्या में विशिष्ट वृद्धि होगी। इस विस्तार से एनसीआर में यात्रियों के लिए अधिक सुविधा, सुव्यवस्थित कनेक्टिविटी और बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी।

अल्मोड़ा.
यहां क्वारब की पहाड़ी पर हो रहे भूस्खलन से अल्मोड़ा-हल्द्वानी हाईवे पर शनिवार दोपहर से यातायात ठप है। इससे मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ और पहाड़ से मैदान की ओर जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बंद हो चुके हाईवे को खोलने में प्रशासन और लोनिवि लाचार नजर आ रहे हैं। क्वारब की पहाड़ी से लगातार पत्थर और मलबा गिरने का क्रम जारी है। लगातार दरक रही पहाड़ी के चलते हाइवे पर आए मलबे को साफ करना बहुत जोखिम भरा हो गया है।

तीन जिलों का है मुख्य मार्ग
अल्मोड़ा-हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग यहां अल्मोड़ा समेत बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले का मुख्य मार्ग है। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग पर नैनीताल और अल्मोड़ा जिले की सीमा पर क्वारब के समीप तीन महीनों से पहाड़ी दरक रही है। जिससे यहां से वाहनों का आवागमन करना खतरे से खाली नहीं है। इधर शनिवार दोपहर को पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया।

पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरकने से यहां भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर एनएच पर गिर गए। इधर रविवार को भी पहाड़ी से लगातार पत्थर और मलबा गिरता रहा। मलबे और बोल्डर की बौछार के बीच एनएच पर गिरे मलबे को साफ करना विभाग के लिए मुश्किल भरा हो गया है। इधर मलबा नहीं हटने के कारण मार्ग पर शनिवार से ही पूरी तरह यातायात ठप है। इससे यात्रियों को हल्द्वानी पहुंचने के लिए लमगड़ा और रानीखेत मार्ग से अतिरिक्त फेरा लगा कर पहुंचना पड़ रहा है। इस कारण लोगों की जेब पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है।

वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी दूभर
राष्ट्रीय राजमार्ग पर जहां पर पहाड़ी दरक रही है, उस स्थान पर वाहनों का चलना तो दूर पैदल चलना भी दूभर हो गया है। पहाड़ी से गिरते पत्थर वहां खतरा बने हुए हैं।

तत्काल ट्रीटमेंट के नाम पर शुरू किया गया है कार्य, खतरा बढ़ा
बीते दिनों दरकती पहाड़ी के लिए ट्रीटमेंट कार्य शुरू किया गया, लेकिन यहां अब और खतरा बढ़ गया है। जिस स्थान पर ट्रीटमेंट कार्य किया जा रहा है। उसी के बगल से पूरी पहाड़ी दरकते हुए नीचे खिसक रही है। इस बीच लोडर मशीन के आपरेटर अपनी जान जोखिम में डालकर मलबा हटाने का कार्य कर रहे हैं। पहाड़ी से लगातार मलबा और पत्थर गिर रहे हैं। जिससे वहां पर काम करने में मजदूरों को दिक्कत हो रही है। मार्ग पर यातायात सुचारू करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। -जेसी पांडे, एई राष्ट्रीय राजमार्ग।

हल्द्वानी.
बिजली जलाकर बिल नहीं भरने वालों के विरुद्ध ऊर्जा निगम की कार्रवाई रविवार को भी जारी रही। इस दौरान टीम ने हल्द्वानी में 24 बकाएदारों के कनेक्शन काटे, जबकि कैंप के माध्यम से 18 लाख रुपये की रिकवरी भी की। बकाएदारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए ऊर्जा निगम अब सीधे उनका कनेक्शन काट रहा है। इस दौरान वितरण खंडों में विभिन्न इलाकों में कैंप लगाकर बकाएदारों से वसूली भी की जा रही है।  रविवार को ऊर्जा निगम ने शहरी क्षेत्र के बनभूलपुरा व तीनपानी आदि क्षेत्र में कैंप लगाकर दो लाख रुपये की वसूली की। साथ ही 11 बकाएदारों के कनेक्शन काटे।

20 हजार से ऊपर बकायेदारों के खि‍लाफ कार्रवाई
ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता प्रदीप कुमार बिष्ट ने बताया कि वसूली के साथ ही 20 हजार से ऊपर बकाएदारों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। फिर बाद में 10 हजार से ऊपर के बकाएदारों पर कार्रवाई की जाएगी। बताया कि सोमवार को नवाबी रोड स्थित कुल्यालपुरा, गौलापार स्थित लक्ष्मपुर चौराहा, बद्रीपुरा स्थित प्राइमरी स्कूल के पास कैंप लगाया जाएगा, जो भी बकाएदार है वह कैंप में आकर बिजली बिल के रुपये दे सकता है। वहीं ऊर्जा निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता वेगराज सिंह ने बताया कि ग्रामीण वितरण खंड में 13 बकाएदारों के कनेक्शन काटे हैं, जबकि 15.5 लाख की वसूली उपभोक्ताओं से की गई है।

देहरादून.
उत्तराखंड के अंतरिम पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अभिनव कुमार ने प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 के प्रावधानों का हवाला देते हुए राज्य सरकार से उत्तर प्रदेश की तरह पुलिस प्रमुख पद पर नियुक्ति प्रक्रिया अपनाने का अनुरोध किया। उत्तराखंड में डीजीपी की नियुक्ति के लिए पारदर्शी और स्वतंत्र प्रक्रिया के वास्ते प्रदेश के गृह सचिव शैलेश बगौली को दिए अपने प्रत्यावेदन में कुमार ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के पुलिस प्रमुख की नियुक्ति को लेकर अपनाई जा रही प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग एवं गृह मंत्रालय की निर्णायक भूमिका है जो उनके विचार से ‘संवैधानिक व व्यवहारिक दृष्टिकोण’ से उचित नहीं है ।

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 1996 बैच के अधिकारी कुमार ने इस संबंध में पुलिस अधिनियम 2007 के प्रावधानों की ओर ध्यान दिलाया जिसके तहत राज्य सरकार एक समिति का गठन करेगी जो स्क्रीनिंग के बाद योग्य अधिकारियों का एक पैनल तैयार करेगी और इसमें से ही राज्य सरकार डीजीपी की नियुक्ति करेगी। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि इस पैनल में अधिकारियों की संख्या पुलिस महानिदेशक स्तर के स्वीकृत पदों की संख्या के तीन गुने से अधिक नहीं होगी।

इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि हाल में उत्तर प्रदेश में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार डीजीपी की नियुक्ति के लिए नए नियम लागू किए गए हैं ताकि पुलिस बल के प्रमुख की निुयक्ति में संवैधानिक व्यवस्था और शीर्ष अदालत के निर्णय के अनुरूप राज्य सरकार की निर्णायक भूमिका बनी रहे । उन्होंने कहा, “चूंकि पुलिस व्यवस्था भारतीय संविधान की अनुसूची सात की सूची दो के तहत राज्य विषय है । यह महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड सरकार भी ऐसे नियमों को लागू करने पर विचार करे ताकि डीजीपी की नियुक्ति में पारदर्शिता और स्वायत्तता के साथ राज्य सरकार की निर्णायक भमिका भी सुनिश्चित हो सके।” कुमार की डीजीपी के पद पर अंतरिम नियुक्ति पिछले साल 30 नवंबर को की गई थी।

हल्द्वानी.
यूट्यूबर सौरभ जोशी (Saurabh Joshi) से लॉरेंस विश्नोई के नाम पर दो करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। उनके घर पर पत्र भेजकर कहा गया है कि दो करोड़ रुपये नहीं दिए तो परिवार के एक सदस्य को जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। यूट्यबर सौरभ जोशी (Saurabh Joshi) ने पुलिस को बताया है कि वह हल्द्वानी की ओलिविया कालोनी रामपुर रोड का निवासी है। उन्हें किसी अज्ञात व्यक्ति की ओर से एक धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ है। इस पत्र में मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी गई है।

करन विश्नोई के नाम से लिखा पत्र
पत्र भेजने वाले ने लिखा है कि “ नमस्ते श्री सौरव जोशी, मैं करन विश्नोई, लॉरेंस विश्नोई गैंग से हूं, यह पत्र आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए भेजा जा रहा है। हमारे बास लांरेस बिश्नोई ने आपको हमारी गैंग को दो करोड़ रुपये नकद देने का आदेश दिया है। यदि आप नकद राशि नहीं देते है तो आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को मारने का आदेश दिया गया है। हम पांच दिन तक आपके जवाब का इंतजार करेगें।’

पत्र में धमकी भरे लहजे में आगे लिखा गया- ‘यदि आपने कोई भी जवाब नहीं दिया या फिर पुलिस में शिकायत करने की कोशिश की या इस बात को अपने परिवार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से साझा किया तो आपके परिवार से एक सदस्य कम हो जाएगा। हम आपके जवाब का इंतजार करेगें और दुआ करेंगे कि आप सही फैसला लें। क्योंकि एक भी गलत कदम आपके परिवार की जान ले सकता है, यदि आपको हमसे बात करनी हो तो हम आपको हमारा इंस्टाग्राम आईडी दे रहे है। जिसे हमारी गैंग ऑपरेट करती है। आइडी भी दी है। अंत में जय महाकाल लिखा है।’

सौरभ (Saurabh Joshi) का कहना है कि इस धमकी से वह अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चितिंत हैं। कोतवाल राजेश कुमार यादव ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात पर धमकी व रंगदारी मांगने की धारा में प्राथमिकी कर जांच की जा रही है।

इंफाल

 भारत का उत्तर-पूर्वी राज्य मणिपुर एक बार फिर हिंसा की आग में सुलग रहा है। केंद्र ने पूर्वोत्तर राज्य में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर 5,000 से ज्यादा कर्मियों वाली सीएपीएफ की 50 कंपनियां भेजने का फैसला किया है। इनमें से 35 यूनिट केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) से और बाकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) से होंगी। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल ए.डी. सिंह और अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के वरिष्ठ अधिकारी भी राज्य में मौजूद हैं।

इसी बीच, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने सोमवार को 6 बजे एनडीए के मंत्रियों और विधायकों की एक मीटिंग बुलाई है। अधिकारियों ने कहा कि यह मीटिंग इसलिए बुलाई गई है ताकि कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके।

यह पूरा का पूरा घटनाक्रम ऐसे टाइम में हो रहा है जब एनपीपी के सात विधायकों ने बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। एनपीपी ने दावा किया कि राज्य की बीरेन सिंह सरकार पूर्वोत्तर राज्य में समस्या को हल करने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुई है। एनपीपी के बीजपी से समर्थन वापस लेने से भी बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

बीजेपी के पास अपने 32 विधायकों के साथ बहुमत हासिल है। एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार को नगा पीपुल्स फ्रंट के पांच विधायकों और जेडीयू के छह विधायकों का भी समर्थन हासिल है। इस बीच, मुख्यमंत्री के सचिव निंगथौजम ज्योफ्रे ने मणिपुर अखंडता पर समन्वय समिति को लिखे पत्र में इंफाल घाटी में शक्तिशाली निकाय से आग्रह किया कि वह इस जरूरी मोड़ पर किसी भी तरह के हिंसक आंदोलन से बचे।

COCOMI ने सरकारी ऑफिस बंद रखने का किया था आह्वान

COCOMI ने पहले कहा था कि कुकी-हमार उग्रवादियों द्वारा हमलों और हत्याओं से लोगों की जिंदगी और संपत्तियों की सुरक्षा करने में केंद्र विफल रहा है और इसके विरोध में सभी सरकारी ऑफिस को बंद रखेंगे। इस बीच, पुलिस ने कहा कि जिरीबाम जिले में संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही भीड़ और सुरक्षा बलों के बीच झड़प के दौरान गोलीबारी में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई।

पुलिस ने पुष्टि की कि गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, लेकिन कहा कि यह तुरंत साफ नहीं है कि किसने गोली चलाई, जबकि चश्मदीदों ने दावा किया कि गोलीबारी सुरक्षा बलों की दिशा से हुई थी। यह घटना रविवार देर रात हुई जब उग्रवादियों द्वारा अगवा की गई महिलाओं और बच्चों की हत्या के विरोध में आंदोलनकारी जिरीबाम पुलिस स्टेशन क्षेत्र के बाबूपारा में संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे थे।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई है। यह तुरंत साफ नहीं है कि किसने गोली चलाई। उन्होंने कहा कि मरने वाले की पहचान के अथौबा के तौर पर हुई है। यह करीब 20 साल का था। कांग्रेस और बीजेपी के ऑफिस और जिरीबाम के निर्दलीय विधायक के घर में प्रदर्शनकारियों के एक ग्रुप ने तोड़फोड़ की। अधिकारियों ने कहा कि वह संपत्तियों से फर्नीचर, कागज और अन्य चीजें बाहर ले आए और इमारत के सामने उनमें आग लगा दी।

पांच लोगों के शवों का हुआ पोस्टमार्टम

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, एक सूत्र ने कहा कि असम के सिलचर कस्बे में एक सरकारी अस्पताल में जिरीबाम जिले से लापता हुए पांच लोगों के शवों का पोस्टमार्टम पूरा हो गया है। 11 नवंबर को सुरक्षा बलों और कुकी-जो उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ के बाद जिरीबाम से लापता हुए छह लोगों में से पांच के शव पिछले कुछ दिनों में असम के कछार में जिरी नदी और बराक नदी में पाए गए और उन्हें सिलचर मेडिकल कॉलेज लाया गया।

इतना ही नहीं एक सूत्र ने पीटीआई को बताया कि एसएमसीएच में सभी पांच शवों का पोस्टमार्टम किया गया है। संबंधित डॉक्टर रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में हैं। इस बीच, भारतीय जनता पार्टी मणिपुर प्रदेश एससी मोर्चा के उपाध्यक्ष के ऋषिकांत ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। 15 नवंबर को बीजेपी के जिरीबाम मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकारी सदस्यों ने भी जिरीबाम और पूरे मणिपुर में की अशांति का हवाला देते हुए राज्य अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया था।

क्या है मणिपुर विधानसभा की तस्वीर

60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा में भाजपा के पास 37 सीटें हैं। एनपीपी, जिसके सात विधायक हैं, ने पहले बीरेन सिंह सरकार को बाहरी समर्थन दिया था क्योंकि वह एनडीए का हिस्सा है। गौरतलब है कि एनपीपी के समर्थन वापस लेने से एन बीरेन सिंह सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है।  

इंफाल में स्कूल-कॉलेज बंद 

 इंफाल पश्चिम और इंफाल पूर्व में कर्फ्यू लगाए जाने के बीच, मणिपुर सरकार ने कई जिलों में राज्य विश्वविद्यालयों सहित संस्थानों, कॉलेजों को बंद करने की घोषणा की । इंफाल में सभी स्कूल, कॉलेज 19 नवंबर तक बंद रहेंगे। 

देहरादून.
केदारनाथ सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है। ऐसे में राजनीतिक दलों के नेता जनता के बीच लगातार जा रहे हैं। नेता वोटरों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। केदारनाथ चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस केदारनाथ में आई आपदा को लेकर जनता के बीच जा रही है। जिस पर भाजपा के वरिष्ठ नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि कांग्रेस आपदा में अवसर तलाश रही है, लेकिन राजनीति में सेवा परमो धर्म है। सेवा करने वाले ही चुनाव जीतते हैं।

दुष्यंत कुमार गौतम ने रविवार को पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस के लोग आपदा की बात करें तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। उनके समय में जो आपदा आई थी, उन्होंने उस दौरान किस तरह से काम किया था, वहां की जनता भूली नहीं है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण का कार्य तेजी के साथ चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ धाम से विशेष लगाव है, जिसकी वजह से आज केदार घाटी को पूरी तरह से विकसित किया जा चुका है। यहां जो विकास हुआ है जनता इसे स्वीकार करती है। राजनीति क्षेत्र में सेवा परमो धर्म है। सेवा ही वाले चुनाव जीतते हैं। ये देवभूमि है, यहां के लोग उन्हें नहीं चुनेंगे। झूठ की राजनीति करने वालों को जनता नकार देगी। केदारनाथ की जनता कांग्रेस के बहकावे में नहीं आने वाली है।

बता दें कि केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होगी। 90540 मतदाता 173 पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यहां, पंजीकृत मतदाताओं में 44765 पुरुष और 45775 महिलाएं शामिल हैं। भाजपा और कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यह चुनाव भाजपा और कांग्रेस के लिए साख का सवाल भी बन चुका है।

नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में तेजी बढ़ते प्रदूषण के बीच ग्रैप के तीसरे चरण की पाबंदियां लागू करने में देरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को फटकार लगाई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों को उसके आदेश के बिना ग्रैप-4 की पाबंदियां हटाने से भी रोक दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 लागू करने में 3 दिन की देरी क्यों हुई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एक आदेश पारित करने का प्रस्ताव कर रहा है कि अधिकारी अदालत की इजाजत के बिना ग्रैप के चरण 4 से नीचे नहीं जाएंगे, भले ही वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 से नीचे चला जाए।

पीटीआई के अनुसार, जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद भी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण 4 के तहत निवारक उपायों के कार्यान्वयन में देरी हुई है।

कोर्ट ने इस देरी को लेकर दिल्ली सरकार से सवाल किया और कोर्ट ने दिल्ली सरकार से राजधानी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी बताने को कहा। इस दौरान दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ग्रैप-4 सोमवार से लागू हो गया है और भारी वाहनों को राजधानी में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

“जब AQI 300 से 400 के बीच पहुंचता है, तो चरण 4 लागू करना होता है। बेंच ने वकील से कहा, “आप ग्रैप के चरण 4 लागू करने में देरी करके इन मामलों में जोखिम कैसे उठा सकते हैं।”

कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि अदालत जानना चाहती है कि उसने प्रदूषण के स्तर में खतरनाक वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं।

बेंच ने कहा, “हम चरण 4 के तहत निवारक उपायों को कम करने की अनुमति नहीं देंगे, भले ही एक्यूआई 450 से नीचे चला जाए। चरण 4 तब तक जारी रहेगा, जब तक अदालत अनुमति नहीं देती।”

इसके साथ ही बेंच ने कहा कि वह दिन के काम के अंत में मामले की विस्तार से सुनवाई करेगी।

बता दें कि, सीएक्यूएम ने रविवार को ग्रैप-4 के तहत दिल्ली-एनसीआर के लिए प्रदूषण नियंत्रण उपायों के तहत सख्त पाबंदिया लागू करने घोषणा की थी, जो सोमवार सुबह 8 बजे से प्रभावी होंगे, जिसमें ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध और सार्वजनिक परियोजनाओं पर निर्माण पर अस्थायी रोक शामिल है।

सीएक्यूएम ने यह आदेश तब जारी किया, जब दिल्ली का वायु गुणवत्ता (एक्यूआई) गंभीर हो गई, जो शाम 4 बजे 441 पर पहुंच गई और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण शाम 7 बजे 457 तक जा पहुंची।

सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर को याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की थी, क्योंकि उसे बताया गया था कि बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर नहीं बनना चाहिए। कोर्ट ने पहले कहा था कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा संरक्षित प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है।

सुप्रीम कोर्ट राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है।

नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे चुके कैलाश गहलोत आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं. उन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर में आधिकारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता ली.

कैलाश गहलोत ने बीजेपी नेता मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत गौतम और हर्ष मल्होत्रा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली. बीजेपी में शामिल होने के बाद गहलोत ने कहा कि आम आदमी पार्टी छोड़ना आसान नहीं था. यह फैसला मैंने एक रात में नहीं लिया.

गहलोत ने कहा कि जो लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं कि मैंने किसी के दबाव में आकर यह फैसला लिया है तो यह गलत है. मैंने आज तक किसी के भी दबाव में कोई काम नहीं किया. 2015 से मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने कभी किसी के दबाव में कुछ काम नहीं किया. ये गलतफहमी है.

कैलाश गहलोत ने कहा कि ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि मैंने ईडी या सीबीआई के दबाव में आम आदमी पार्टी छोड़ी है तो ये गलत है. मैं पेशे से वकील हूं. मैं वकालत छोड़कर आम आदमी पार्टी से जुड़ा था क्योंकि हमें एक पार्टी में एक व्यक्ति में उम्मीद नजर आई थी. मेरा मकसद सिर्फ लोगों की सेवा करना था.

उन्होंने एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था. इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक ने गहलोत के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर कहा है कि यह उनकी (गहलोत) मर्जी है, वह जहां भी जाएं.

गहलोत ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर कहा था कि नया बंगला जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं, जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं…अब यह स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती. मेरे पास AAP से अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं.

बता दें कि कैलाश गहलोत ने AAP पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि एक और दर्दनाक बात यह है कि लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के बजाय हम केवल अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं, इससे दिल्ली के लोगों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने में भी कठिनाई हो रही है… मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा दिल्ली के लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता के साथ शुरू की थी और मैं ऐसा करना जारी रखना चाहता हूं, यही कारण है कि मेरे पास किसी भी पार्टी से अलग होने का कोई विकल्प नहीं बचा है और मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं.

बता दें कि नजफगढ़ से विधायक गहलोत ने रविवार को तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया था. वह गृह, प्रशासनिक सुधार, आईटी और महिला एवं बाल विकास विभागों के प्रभारी थे. यह घटनाक्रम दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले हुआ है, जो फरवरी में होने हैं.

हल्द्वानी
उत्तराखंड के फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पत्र भेजकर नकद दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी है। वहीं, पांच दिन में पैसा नहीं देने पर परिवार के एक सदस्य को जान से मार देने की भी धमकी दी गई है। इस मामले में हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा जोशी को धमकी मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। फिलहाल, पुलिस की टीमें मामले की जांच में जुट गई हैं।

सौरभ जोशी की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने जानकारी दी है कि ओलिविया रामपुर रोड हल्द्वानी निवासी यूट्यूबर सौरभ जोशी ने पुलिस को तहरीर सौंपी है। इसमें कहा गया है कि उन्हें एक धमकी भरा पत्र मिला जिसमें 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। साथ ही रकम नहीं देने पर परिवार के एक सदस्य को जान से मारने की धमकी दी गई है। सौरभ ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि वह बहुत भयभीत हैं। उधर पुलिस ने सौरभ की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सौरभ जोशी के इंस्टाग्राम पेज पर भी धमकी दी गई है। फिलहाल, पुलिस सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस के आधार पर पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

पत्र में ये लिखा है –
“नमस्ते  सौरव जोशी, मैं करन बिश्नोई ,लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हूं , यह पत्र आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए भेजा जा रहा है। हमारे बॉस लॉरेंस बिश्नोई ने आपको हमारी गैंग को दो करोड़ रुपये नकद देने का आदेश दिया है। यदि आप नकद राशि नहीं देते है तो आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को मारने का आदेश दिया गया है। वहीं, आगे पत्र में लिखा है कि “हम पांच दिन तक आपके जवाब का इंतजार करेगें। यदि आपने कोई भी जवाब नही दिया या फिर पुलिस में शिकायत करने की कोशिश की या इस बात को अपने परिवार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से साझा किया तो आपके परिवार से एक सदस्य कम हो जाऐगा।”

पत्र में लिखा कि, “हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे और दुआ करेंगे कि आप सही फैसला ले क्योंकि एक भी गलत कदम आपके परिवार की जान ले सकता है। यदि आपको हमसे बात करनी हो तो हम आपको हमारा इंस्टाग्राम आईडी दे रहे है। जिसे हमारी गैंग ऑपरेट करती है karanbishnoi5672, जय महाकाल”

मामले की जांच में जुटी पुलिस
वहीं, इस मामले में एसपी सिटी हल्द्वानी का कहना है कि यूट्यूबर सौरभ जोशी की तहरीर के आधार पर संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसी के साथ ही एसपी ने कहा कि पुलिस जांच में जुट गई है। इसके अतिरिक्त शीघ्र ही पुलिस द्वारा मामले का पर्दाफाश करने का आश्वासन दिया है।

नई दिल्ली
 दिल्ली सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से खबर है कि कैलाश गहलोत दोपहर में बीजेपी में शामिल होंगे। गहलोत ने एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था। कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्रालय समेत कई अहम विभाग देख रहे थे। गहलोत का पिछले कुछ महीनों से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मतभेद चल रहा था।

केजरीवाल पर लगाए थे आरोप

गहलोत ने अपने इस्तीफे में पार्टी के सामने मौजूद ‘गंभीर चुनौतियों’ की ओर इशारा किया था। उन्होंने पार्टी के अहम नेता गहलोत ने केजरीवाल पर कटाक्ष भी किया था। उन्होंने इस्तीफे में ‘शीशमहल’ जैसे विवादों को भी उठाया था। गहलोत ने ‘शीशमहल’ विवाद का जिक्र भाजपा नेताओं के उस आरोप की पृष्ठभूमि में किया था। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने ‘6 फ्लैगस्टाफ रोड’ स्थित अपने पूर्व आधिकारिक आवास पर महंगी चीजों और आधुनिक सुविधाओं पर करोड़ों खर्च किए हैं।

आप ने कहा ईडी के दबाव में इस्तीफा

आप’ नेताओं ने कहा कि गहलोत ईडी और सीबीआई के मामलों का सामना कर रहे हैं और उनके पास बीजेपी में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। पार्टी ने आरोप लगाया कि यह बीजेपी की ‘घिनौनी राजनीतिक साजिश’ है। वह ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है। वहीं, बीजेपी की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने गहलोत के इस्तीफे का स्वागत करते हुए कहा कि साहसी कदम बताया था।

बीजेपी ने क्या कहा?

सचदेवा का कहना था कि गहलोत ने उन्हीं मुद्दों को उठाते हुए पद छोड़ा है, जिनके लिए बीजेपी केजरीवाल और ‘आप’ के खिलाफ लड़ाई कर रही थी। उनके इस्तीफे से साबित होता है कि ‘आप’ के नेता भी केजरीवाल को ईमानदार नेता नहीं मानते हैं। आप के वरिष्ठ नेता गहलोत ने ऐसे में समय में इस्तीफा दिया है जब पार्टी अगले साल फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही है।

नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है। उनके पास परिवहन विभाग समेत कई विभागों की जिम्मेदारी थी। अब जानकारी सामने आई है कि सीएम आतिशी ही इन विभागों की कमान संभालेंगी। इसके लिए उन्होंने दिल्ली के एलजी को प्रस्ताव भेज दिया है। दिल्ली की नजफगढ़ सीट से विधानसभा पहुंचने वाले कैलाश गहलोत के पास दिल्ली सरकार के कई विभागों की जिम्मेदारियां थीं।

कैलाश गहलोत के मौजूदा विभाग
कैलाश गहलोत के पास परिवहन मंत्रालय से लेकर गृह मंत्रालय तक की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा उनके पास प्रशासनिक सुधार, महिला और बाल विकास, सूचना प्रोद्योगिकी और प्रशासनिक सुधार जैसे बड़े विभाग थे। अब इन विभागों की जिम्मेदारी सीएम आतिशी संभालेंगीं।

सीएम आतिशी के मौजूदा विभाग
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के पास इस समय करीब 13 विभागों की कमान है। सीएम आतिशी के पास इस समय शिक्षा, पॉवर, लोक निर्माण विभाग, ट्रेनिंग और टेक्निकल एजूकेशन, जनसंपर्क विभाग, राजस्व, वित्त, सेवा, जल, सतर्कता, योजना और कानून न्याय और विधिक मामले जैसे विभाग हैं। इसके अलावा उनके पास उन सभी विशेष विभागों की जिम्मेदारी है जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं।

पहले भी आतिशी पर दिखाया गया था भरोसा
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के पास इस समय करीब 13 विभागों की कमान है। इसके अलावा अब उनके पास और भी जिम्मेदारियां आ जाएंगीं। आपको बता दें कि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जेल में जाने के दौरान भी पार्टी ने आतिशी पर भरोसा जताया था। उस समय भी मनीष सिसोदिया के विभाग आतिशी के पास पहुंचे थे। इसमें शिक्षा मंत्रालय की चर्चा काफी हुई थी।

नई दिल्ली
उत्तर भारत में अब ठंड होने लगी है। कई राज्यों में तो सुबह और रात के समय घना कोहरा भी देखने को मिल रहा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में अगले पांच दिनों में न्यूनतम तापमान के तीन डिग्री तक गिरने का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही, मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि अगले दो दिनों तक, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में सुबह और रात के समय बहुत घना कोहरा छाया रहेगा।

मौसम विभाग के अनुसार, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे में 17 और 18 नवंबर को हल्की से मध्यम बारिश होगी। आंधी तूफान व बिजली कड़कने की भी चेतावनी है। अंडमान और निकोबार में भी इस हफ्ते तक बारिश का अलर्ट है। उत्तर भारत की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी यूपी, बिहार में 17 की रात और 18 नवंबर की सुबह तक बहुत घना कोहरा देखने को मिलेगा। वहीं, हिमाचल प्रदेश में भी अगले पांच दिनों तक घना कोहरा छाया रहेगा। सब हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिमी असम, मेघालय में 18 नवंबर तक कोहरे के छाए रहने का अनुमान है।

मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, उत्तरी कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मराठवाड़ा, तटीय कर्नाटक के इलाकों में न्यूतनम तापमान औसत से अधिक चल रहा है। आज मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान दिल्ली में 11.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।

दिल्ली-एनसीआर में पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में थोड़ी और गिरावट आई है। अधिकतम तापमान 28-30 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 12-17 डिग्री सेल्सियस के बीच है। अधिकतम तापमान औसत से एक डिग्री जहां ज्यादा है, तो मिनिमम टेम्प्रेचर औसत से कई जगह चार डिग्री सेल्सियस तक अधिक बना हुआ है।

नई दिल्ली
महाकुंभ न केवल धार्मिक, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहां विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और समुदायों के लोग एक साथ आते हैं, जो एकता और भाईचारे का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यह आयोजन स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देता है क्योंकि यहां व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। महाकुंभ का उद्घाटन मुख्य स्नान पर्व के साथ होता है, जो विशेष तिथियों पर मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु अपनी पवित्रता को बढ़ाने के लिए संगम में स्नान करते हैं। कुंभ के मुख्य स्नान तिथियों की गणना हिंदू पंचांग के अनुसार की जाती है।

महाकुंभ के दौरान धार्मिक अनुष्ठान और परंपराएं 2025
महाकुंभ के दौरान कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख अनुष्ठान यहां बताए जा रहे हैं:

महाकुंभ स्नान: श्रद्धालु संगम में स्नान करने आते हैं, जो उन्हें पवित्रता और शांति का अनुभव कराता है। महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान का महत्व सर्वोच्च है। श्रद्धालु इस पवित्र जल में स्नान करके अपने पापों का नाश और आत्मा की शुद्धि की कामना करते हैं। विशेष तिथियों पर स्नान करना जैसे कि शाही स्नान और भी महत्वपूर्ण होता है। यह दिन ज्योतिषीय गणना के आधार पर निर्धारित होता है और भक्तजन इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं।

महाकुंभ यज्ञ और हवन
महाकुंभ के दौरान विभिन्न प्रकार के यज्ञ और हवन का आयोजन किया जाता है। ये अनुष्ठान साधु-संतों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। यज्ञ का उद्देश्य वातावरण की शुद्धि, समाज के कल्याण और आशीर्वाद की प्राप्ति होता है। श्रद्धालु यज्ञ में आहुतियां देकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं।

महाकुंभ में भजन-कीर्तन
महाकुंभ के दौरान भजन-कीर्तन का आयोजन भी होता है। भक्तजन एकत्र होकर भगवान की स्तुति करते हैं और धार्मिक गीत गाते हैं। यह न केवल श्रद्धा का प्रदर्शन है बल्कि सामूहिक भावना को भी जगाता है। ये भजन अक्सर साधु-संतों द्वारा गाए जाते हैं, जो श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक प्रेरणा देते हैं।

महाकुंभ में धार्मिक प्रवचन
महाकुंभ के दौरान विभिन्न धर्मगुरुओं और संतों द्वारा धार्मिक प्रवचन का आयोजन होता है। इन प्रवचनों में जीवन के विभिन्न पहलुओं, धर्म, नैतिकता और आध्यात्मिकता पर चर्चा की जाती है। श्रद्धालु इन प्रवचनों से ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होते हैं।

महाकुंभ में दर्शन: यहां पर विभिन्न तीर्थ स्थानों के देवी-देवताओं के मंदिर हैं, जहां श्रद्धालु दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।

महाकुंभ में भंडारा: महाकुंभ के दौरान भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें हजारों लोगों को निशुल्क भोजन प्रदान किया जाता है। यह परंपरा एकता और सहयोग का प्रतीक है, जहां विभिन्न वर्गों के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। भंडारे का आयोजन साधु-संतों के आश्रमों और श्रद्धालुओं के द्वारा किया जाता है।

महाकुंभ में साधु-संतों का मिलन: इस अवसर पर अनेक साधु-संत और धार्मिक गुरु यहां आते हैं। उनका आगमन और प्रवचन भक्तों को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। उनकी उपस्थिति और प्रवचन श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। साधु-संतों का मिलन और उनकी शिक्षाएं श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। ये साधु विभिन्न तंत्रों, संप्रदायों और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

महाकुंभ में ध्वजा यात्रा: महाकुंभ के दौरान ध्वजा यात्रा का आयोजन भी होता है, जिसमें साधु-संत अपने ध्वज के साथ संगम की ओर बढ़ते हैं। यह यात्रा श्रद्धालुओं के लिए एक अद्भुत अनुभव होती है और इसे विशेष श्रद्धा के साथ मनाया जाता है।महाकुंभ के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे नृत्य, संगीत और नाटक भी आयोजित होते हैं। ये कार्यक्रम भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि को प्रदर्शित करते हैं।

चेन्नई
वंदे भारत से यात्रा कर रहे एक यात्री को तिरुनेलवेली और चेन्नई के बीच चलने वाली ट्रेन में भोजन के रूप में परोसे गए सांभर में तीन कीड़े मिले. मुरुगन नाम के यात्री ने इसकी शिकायत करने के लिए फूड प्रोवाइडर को फोन किया था. मुरुगन ने कहा कि फूड प्रोवाइडर ने दो कीड़े अपने हाथ से निकाल दिए जबकि एक बचा हुआ कीड़ा मुरुगन ने अपने हाथ से निकाला. जानकारी के मुताबिक फूड प्रोवाइडर ने यह कहकर मामला रफा-दफा करने की कोशिश की कि यह कोई कीड़ा नहीं बल्कि जीरा है. इस सफाई से परेशान होकर मुरुगन ने शिकायत आगे बढ़ा दी. उन्होंने बातचीत को कैमरे पर रिकॉर्ड किया और खाने को वापस कर दिया. उनके आसपास मौजूद यात्रियों ने भी खाना वापस कर दिया.

‘ऐसा खाना देंगे तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी’
मुरुगन ने कहा, ‘अगर आप बच्चों को ऐसा खाना देंगे तो उन्हें फूड पॉइजनिंग हो सकती है. इडली पर रंग के निशान हैं.’ इस दौरान फूड प्रोवाइडर मुरुगन और उनके आसपास मौजूद यात्रियों को यह मनाने की कोशिश करता रहा कि यह सांभर मसाला और जीरा है. मामले का संज्ञान लेते हुए, दक्षिणी रेलवे ने एक स्पष्टीकरण जारी किया जिसमें पुष्टि की गई कि परोसे गए खाने में कीड़ा था लेकिन दावा किया कि वह कैसरोल कंटेनर के ढक्कन पर चिपका हुआ था और कहा कि कीड़ा खाना पकने के बाद वहां आया होगा.

कॉन्ट्रैक्टर पर 50,000 रुपये का जुर्माना
दक्षिण रेलवे, मदुरै डिवीजन ने कहा, ‘दूषित खाने के पैकेट को गुणवत्ता जांच के लिए डिंडीगुल में हेल्थ इंस्पेक्टर को सौंप दिया गया है. शुरुआती जांच में कोई असामान्यता सामने नहीं आई है. मिनी पैंट्री एरिया के गहन निरीक्षण से यह पुष्टि की गई कि यह स्वच्छ था और इसमें कीड़ों की मौजूदगी का कोई संकेत नहीं था. इस लापरवाही के परिणामस्वरूप, कॉन्ट्रैक्टर पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.’

हैदराबाद
जबरन एक मेडिकल छात्र के सिर मुंडवाने का मामला सामने आया है। मामला तेलंगाना के खम्मम जिले में स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज का है। मेडिकल कॉलेज के एक फैकल्टी सदस्य पर आरोप है कि वह एक छात्र को नाई की दुकान पर ले गया और जबरन उसका सिर मुंडवा दिया। मामला प्रकाश में आने के बाद तेलंगाना सरकार ने जांच का आदेश दिया है।

अधिकारियों के मुताबिक मामला 12 नवंबर का है। सरकार ने मामले में गंभीरता से लिया है। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राजा नरसिम्हा ने मामले की जांच का आदेश दिया और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि यह रैगिंग नहीं है।

छात्र की हेयर स्टाइल नहीं आई पसंद
तेलंगाना सरकार के अधिकारियों के मुताबिक शुरुआत में मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में कुछ सीनियर ने प्रथम वर्ष के छात्र से कहा कि यह हेयर स्टाइल मेडिकल कॉलेज के छात्र के लिए उचित नहीं है। उसे अपने बाल ट्रिम करवाने को कहा। हालांकि बाद में छात्र ने बाल ट्रिम करवा लिए। मगर छात्रावास में ही रहने वाले रैगिंग विरोधी समिति के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और एक सहायक प्रोफेसर ने कहा कि यह अजीब लग रहा है। इसके बाद दोनों छात्र को सैलून लेकर पहुंचे। यहां उसका सिर मुंडवा दिया।
 
प्राचार्य ने बनाई जांच समिति
मामला प्राचार्य के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने शनिवार को चिकित्सा अधिकारी को छात्रावास से हटाने का आदेश दिया और घटना की जांच के लिए एक समिति का गठन किया। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि सहायक प्रोफेसर की ओर से इस तरह की गतिविधि में शामिल होना ठीक नहीं है। उधर, उनके विभाग का कहना है कि ऐसा करने का उनका कोई इरादा नहीं था। वह केवल छात्र को अनुशासित करना चाहते थे।

कोलकाता
पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) हवाला मामले में उसके द्वारा गिरफ्तार किए गए दो बांग्लादेशी नागरिकों रोनी मोंडल और समीर चौधरी के बैंक खातों की जांच कर रहा है। उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर में रहने वाले मंडल के बहन, बहनोई और भतीजे के बैंक खातों की भी ईडी अधिकारी जांच कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि जांच अधिकारियों का मानना है कि मंडल के पास उच्च स्तरीय प्रभावशाली राजनीतिक संपर्क हैं, जिसके कारण वह बांग्लादेशी नागरिक होने के बावजूद स्थानीय बैरकपुर नगर पालिका से शहरी नागरिक निकाय के लिए अनुबंध कार्य करने हेतु व्यापार लाइसेंस प्राप्त करने में सक्षम हो गया।

जांच अधिकारियों का मानना है कि मंडल इलाके में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की विभिन्न जनसभाओं में मौजूद था। सूत्रों ने बताया कि उनके बैंक खातों की जांच से अधिकारियों को पैसे के लेनदेन के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलेगी, जिससे समय के साथ प्रभावशाली लोगों की पहचान हो सकेगी। मंडल और चौधरी के अलावा ईडी अधिकारियों ने हवाला घोटाले के सिलसिले में पिंटू हलदर और पिंकी बसु नामक दो नागरिकों को भी गिरफ्तार किया था। मंगलवार को ईडी के अधिकारियों ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कर्मियों के साथ पश्चिम बंगाल और झारखंड में फैले हवाला घोटाले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल में 12 स्थानों पर छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। इस घोटाले का संबंध बांग्लादेश से भी है। इन 12 स्थानों में उत्तर 24 परगना जिले के मध्यमग्राम में एक महिला का घर भी शामिल है, जिसके खिलाफ रांची में मामला दर्ज किया गया था।

संबंधित महिला ने बांग्लादेश से अन्य महिलाओं को रोजगार का झांसा देकर अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में प्रवास करवाया और फिर उन्हें अंतर-राज्यीय हवाला रैकेट में शामिल किया, जिसमें मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और झारखंड शामिल थे। इन बांग्लादेशी महिलाओं को हिंदू नामों वाले आधार कार्ड जैसे फर्जी दस्तावेज भी दिए गए। सूत्रों ने बताया कि इनमें से कुछ बांग्लादेशी महिलाएं रांची भागने में सफल रहीं और वहां के एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

चूंकि, हवाला कारोबार धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के दायरे में आता है, इसलिए प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज करने के बाद ईडी ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले को अपने हाथ में ले लिया। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि हवाला के जरिए आए धन का एक हिस्सा परिवहन व्यवसाय में भी निवेश किया गया था।

नई दिल्ली
डॉयचे बैंक की एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत के इक्विटी बाजार ने 2000 के बाद से चीन के बाजारों को बेहतर प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट के अनुसार, चीन के तेज़ आर्थिक विकास के बावजूद, उसके इक्विटी बाजार का प्रदर्शन औसत ही रहा, जहाँ वास्तविक रिटर्न केवल 4 प्रतिशत प्रति वर्ष था। वहीं, भारत ने इस अवधि के दौरान उच्चतम वास्तविक इक्विटी रिटर्न प्रदान किया, जो 6.9 प्रतिशत प्रति वर्ष था। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत ने उभरते और विकसित दोनों प्रकार के बाजारों में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। 2000 से 2024 तक भारत का इक्विटी रिटर्न दुनिया भर के प्रमुख बाजारों में सबसे अधिक था।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत और अमेरिका दोनों ही बाजार 2024 तक रिकॉर्ड-उच्च CAPE अनुपात के पास व्यापार कर रहे हैं। CAPE (चक्रीय रूप से समायोजित मूल्य-से-आय) अनुपात एक वित्तीय मीट्रिक है, जो 10 वर्षों की अवधि में आय के आधार पर बाजार का मूल्यांकन करता है। यह बाजार में चक्रीय उतार-चढ़ाव को सुसंगत करता है, लेकिन संरचनात्मक बदलावों को पूरी तरह से कैद नहीं कर पाता है।

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका का तकनीकी प्रभुत्व, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में प्रगति और आय अपेक्षाओं में बदलाव अमेरिकी बाजारों में उच्च मूल्यांकन को सही ठहराने में मदद करते हैं। वहीं, भारत का मजबूत विकास दृष्टिकोण और वैश्विक बाजारों में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की क्षमता निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए प्रेरित कर रही है, जिससे यहां भी उच्च मूल्यांकन देखा जा रहा है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत और अमेरिका दोनों ही आने वाले दशकों (2025-2049) के लिए तैयार हैं, हालांकि इन दोनों देशों के बाजारों के मूल्यांकन कुछ अन्य बाज़ारों से अधिक हैं। इन दोनों देशों के विकास की दिशा उनके संरचनात्मक बल और भविष्य की क्षमता पर निर्भर करेगी, और यही कारण है कि निवेशक इनके लिए अधिक प्रीमियम भुगतान करने को तैयार हैं।

नई दिल्ली
दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री के पद पर काबिज कैलाश गहलोत ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। गहलोत का इस्तीफा आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कैलाश गहलोत को अरविंद केजरीवाल का करीबी माना जाता था, और उनके इस्तीफे के बाद से आम आदमी पार्टी में हलचल मच गई है। वहीं अब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने दिल्ली के राजनीतिक हालात पर अपने विचार साझा किए। इस दौरान, केजरीवाल ने भा.ज.पा. के नेता अनिल झा को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। जो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है।

इस्तीफा और पार्टी में हलचल
आपको बता दें कि कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद, आम आदमी पार्टी में स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई है। गहलोत को अरविंद केजरीवाल के विश्वसनीय सहयोगियों में गिना जाता था, और उनकी ओर से इस्तीफा देना पार्टी के लिए एक अचानक और अप्रत्याशित कदम था। पार्टी ने गहलोत के इस्तीफे को साजिश करार दिया है और इसका आरोप भाजपा पर लगाया है। पार्टी का मानना है कि यह सब एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है।
 
अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया
इस इस्तीफे के बाद, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यह सब एक साजिश है और गहलोत का इस्तीफा पार्टी की योजनाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए दिया गया है।
 
 केजरीवाल ने BJP नेता को दिलाई पार्टी सदस्यता
इस मौके पर, अरविंद केजरीवाल ने भा.ज.पा. के नेता अनिल झा को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। यह कदम खास था क्योंकि केजरीवाल ने यह दिखाने की कोशिश की कि भाजपा के लोग भी पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जो भाजपा के लिए एक बड़ा संदेश हो सकता है।

कैलाश गहलोत का इस्तीफा आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकट बन चुका है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने यह साफ किया कि वे इसे किसी साजिश का हिस्सा मानते हैं। अब यह देखना होगा कि इस घटनाक्रम के बाद पार्टी में क्या नए बदलाव होते हैं और इसका असर आगामी चुनावों पर क्या पड़ता है।

इंफाल
मणिपुर के इंफाल घाटी में बढ़ते तनाव के बीच गुस्साई भीड़ ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तीन और कांग्रेस के एक विधायक के आवासों पर हमला कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने राज्य के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के पैतृक आवास पर भी धावा बोलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया।
यह हिंसा तब हुई जब जिरीबाम जिले में तीन महिलाओं और तीन बच्चों के शव मिले, जिन्हें कथित तौर पर उग्रवादियों ने अगवा कर हत्या कर दी थी। इसके बाद, इंफाल घाटी में विभिन्न हिस्सों में शनिवार को हिंसक प्रदर्शन हुए, जिनके परिणामस्वरूप अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया गया और इंटरनेट सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया।

विधायकों के आवासों पर हमला
प्रदर्शनकारियों ने इंफाल घाटी के विभिन्न इलाकों में भाजपा और कांग्रेस के विधायकों के घरों में आग लगा दी और संपत्ति में तोड़फोड़ की। पुलिस ने बताया कि निंगथौखोंग में लोक निर्माण मंत्री गोविंददास कोंथौजम, हियांगलाम बाजार में भाजपा विधायक वाई राधेश्याम, थौबल जिले में भाजपा विधायक पाओनम ब्रोजेन और कांग्रेस विधायक लोकेश्वर के घरों में आग लगाई गई। हालांकि, इस दौरान विधायकों और उनके परिवार के सदस्य घर पर मौजूद नहीं थे, जिसके कारण कोई जनहानि नहीं हुई।

मुख्यमंत्री के पैतृक घर पर हमला
प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के पैतृक घर पर भी हमला करने की कोशिश की, जो इंफाल पूर्वी जिले के लुवांगसांगबाम में स्थित है। हालांकि, सुरक्षा बलों ने उन्हें 100-200 मीटर पहले ही रोक लिया। इसके बाद, प्रदर्शनकारियों ने सिंह के घर की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर टायर जलाकर वाहनों की आवाजाही को अवरुद्ध कर दिया।

जिरीबाम में शवों की बरामदगी
जिरीबाम जिले में शनिवार को तीन महिलाओं और तीन बच्चों के शव बरामद हुए। ये लोग पिछले सप्ताह सुरक्षाबलों और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ के बाद एक राहत शिविर से लापता हो गए थे। इसके बाद से इलाके में तनाव और हिंसा बढ़ गई है। उग्रवादियों पर आरोप है कि इन्होंने इन निर्दोषों का अपहरण किया और बाद में उनकी हत्या कर दी। मुठभेड़ में 10 उग्रवादी भी मारे गए थे।

कर्फ्यू और इंटरनेट सेवाएं निलंबित
स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने इंफाल घाटी के कई जिलों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। साथ ही, इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के दामाद और भाजपा विधायक आर. के. इमो सहित अन्य नेताओं के घरों पर हमले के बाद प्रशासन ने सात जिलों में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित किया।

सीओसीओएमआई का सैन्य कार्रवाई की मांग
मणिपुर अखंडता समन्वय समिति (सीओसीओएमआई), जो राज्य के नागरिक समाज संगठनों का प्रतिनिधित्व करती है, ने उग्रवादियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की मांग की है। समिति ने अफस्पा (सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम) को तत्काल हटाने की भी अपील की है, जिसे हाल ही में छह पुलिस थानों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में फिर से लागू किया गया था।

विरोध और आगजनी की घटनाएं जारी
अधिकारियों ने बताया कि उग्रवादियों ने रात में जिरीबाम कस्बे में कम से कम दो चर्चों और तीन घरों को आग के हवाले कर दिया। साथ ही, वे अन्य संरचनाओं को जलाने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि इन दावों की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है।मणिपुर में यह हिंसा और तनाव राज्य के नागरिकों के लिए एक गंभीर संकट उत्पन्न कर रहा है। प्रशासन और सुरक्षा बलों के प्रयासों के बावजूद, राज्य में शांति की बहाली के लिए अभी भी काफी संघर्ष जारी है।

नई दिल्ली
दिल्ली और एनसीआर में रविवार को वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब रही और अधिकतर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, रविवार सुबह 7:30 बजे दिल्ली का AQI 428 था, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है।

दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न शहरों में AQI निम्नलिखित रहा:
फरीदाबाद: 268
गुरुग्राम: 287
गाजियाबाद: 379
ग्रेटर नोएडा: 342
नोएडा: 304

दिल्ली के विभिन्न इलाकों में AQI का स्तर
दिल्ली में आज भी वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बरकरार, कई इलाकों में AQI 400 के पार, दिल्ली में आज भी वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बरकरार, कई इलाकों में AQI 400 के पार, दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल, कई इलाकों में AQI 400 के पार, दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल, कई इलाकों में AQI 400 के पार, स्मॉग से दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल, AQI 400 के करीब दर्ज, स्मॉग से दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल, AQI 400 के करीब दर्ज, दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 से ऊपर रहा।

प्रदूषण के कारण
दिल्ली की वायु गुणवत्ता अक्टूबर से खराब हो रही है, और इसका मुख्य कारण मौसम में ठंडक, हवा का धीमा बहना, पटाखे, पराली जलाना और वाहनों से होने वाला प्रदूषण है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पराली जलाने का असर भी दिल्ली पर पड़ता है, जिससे प्रदूषण और बढ़ जाता है।

GRAP के तहत उठाए गए कदम
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शुक्रवार को ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ (GRAP) का चरण 3 लागू किया है। यह कदम प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए हैं, जिसमें निर्माण कार्यों पर पाबंदी, कूड़े जलाने पर रोक, और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जैसी योजनाएं शामिल हैं।

आगामी चुनौती
दिल्ली में प्रदूषण की यह गंभीर स्थिति चिंता का कारण बन गई है, और यह आने वाले दिनों में और बिगड़ सकती है यदि प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। प्रदूषण कम करने के लिए हर स्तर पर ठोस उपायों की जरूरत है, ताकि लोगों की सेहत पर इसके नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके।

जम्मू
कश्मीर घाटी में जनवरी माह में ट्रेन परिचालन शुरू करने के लिए रेलवे ने पूरी तरह से कमर कस ली है और तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं, जबकि इसी के साथ श्रीनगर तक जाने वाली पहली ट्रेन के रूप वंदे भारत एक्सप्रैस होगी। जबकि अब रेलवे ने उन ट्रेनों का भी आंकलन करना शुरू कर दिया है, जिनका विस्तार जम्मू व श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा रेलवे स्टेशन से आगे श्रीनगर तक किया जाना है।

 रेलवे सूत्रों के अनुसार जिन ट्रेनों का विस्तार करने की योजना बनाई गई है उनमें करीब 32 ट्रेनों को जिनमें आने व जाने वाली शामिल होंगी, को श्रीनगर तक ले जाया जाएगा। इनमें ट्रेन संख्या 12425-26 नई दिल्ली से जम्मूतवी, ट्रेन संख्या 16787-88 तिरुनेलवेली से माता वैष्णो देवी कटड़ा, ट्रेन संख्या 16317-18 कन्या कुमारी से माता वैष्णो देवी कटड़ा, ट्रेन संख्या 19803-04 कोटा से माता वैष्णो देवी कटड़ा, ट्रेन संख्या 12331-32 हावड़ा से जम्मूतवी, ट्रेन संख्या 12445-46 नई दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटड़ा, ट्रेन संख्या 16031-32 चेन्नई सैंट्रल से माता वैष्णो देवी कटड़ा, ट्रेन संख्या 11449-50 जबलपुर से माता वैष्णो देवी कटड़ा आदि ट्रेनें शामिल हैं।

मुंबई
महाराष्ट्र में चुनाव आयोग (ईसी) ने पिछले एक महीने में आचार संहिता उल्लंघन की 7,784 शिकायतों का समाधान किया है और 557 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है। मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय द्वारा रविवार को दी गयी जानकारी में बताया गया कि विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए 15 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच पूरे राज्य में सी-विजिल एप्लिकेशन पर कुल 7,820 शिकायतें प्राप्त हुईं।
नागरिक चुनाव आयोग द्वारा विकसित सी-विजिल मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन के बारे में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित टीमों द्वारा जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाती है।
बयान में कहा गया है कि राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों ने अवैध धन, शराब, मादक पदार्थ, कीमती धातुओं आदि के खिलाफ अभियान में 15 अक्टूबर से 557 करोड़ 76 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है।
बयान में कहा गया है कि पूरे राज्य में आचार संहिता का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार 18 नवंबर की शाम को समाप्त हो जाएगा और 20 नवंबर को मतदान होगा जबकि चुनाव परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।

बेंगलुरु
कर्नाटक कांग्रेस प्रवक्ता एम. लक्ष्मण ने मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) मामले में याचिकाकर्ता स्नेहमयी कृष्णा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस से उन पर गुंडा एक्ट लगाने और उन्हें निर्वासित करने की मांग की। मैसूरु के लक्ष्मीपुरम पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत में लक्ष्मण ने स्नेहमयी कृष्णा को गुंडा बताते हुए कहा कि उसके खिलाफ 10 साल में 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन पर कार्रवाई नहीं की, जबकि वह प्रमुख हस्तियों को ब्लैकमेल करने में शामिल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उसकी धमकी के कारण एक महिला ने आत्महत्या कर ली और उससे संबंध होने का दावा करने वाले दो अजनबियों ने मुख्यमंत्री सिद्दारमैया से संबंधित मामले के संबंध में बड़ी फिरौती की मांग की। लक्ष्मण ने इससे पहले मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए स्नेहमयी कृष्णा के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

इस बीच, स्नेहमयी कृष्णा ने मैसूरु के पुलिस आयुक्त के समक्ष जवाबी शिकायत दर्ज कराते हुए झूठे आरोप लगाने और झूठी शिकायतें दर्ज कराने के लिए कांग्रेस नेता लक्ष्मण पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि मुडा मामले में उनकी शिकायत के बाद मुख्यमंत्री ने अप्रत्यक्ष रूप से अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और 60 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 14 साइटें वापस कर दी हैं।

उन्होंने कहा कि सिद्दारमैया ने साइट इसलिए वापस नहीं की है, क्योंकि मैं एक उपद्रवी व्यक्ति हूं, बल्कि इसलिए कि मैं कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूं। अदालत ने माना है कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और यह भी कहा है कि पुलिस अधिकारियों ने नफरत से भरे झूठे मामले दर्ज किए हैं।

घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि सिद्दारमैया कथित तौर पर सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा के खिलाफ धमकाने की रणनीति का सहारा ले रहे हैं, जो अदालत में लड़ रहे हैं। झूठी शिकायतें दर्ज करने के लिए अपने अनुयायियों को तैनात करके, वह कार्यकर्ता को चुप कराने का प्रयास कर रहे हैं।

नई दिल्ली
पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता कमलजीत सहरावत ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि लोग बीमार हैं लेकिन आप सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने एक्यूआई लेवल को लेकर सरकार की निंदा की। कहा, दिल्ली का एक्यूआई लेवल आज 450 हो गया है और शहर एक गैस चैंबर में तब्दील हो चुका है। हर घर में कोई न कोई बीमार है और डॉक्टर के यहां लाइन लगी हुई है। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। ठोस कदम उठाने के लिए एक लंबी प्लानिंग की आवश्यकता होती है, जो सरकार के पास नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के अंदर मेट्रो रूट को बढ़ाया नहीं गया है। जो बसें चल रही हैं अगर उनको रूट प्लान करके चलाया जाता तो लोग निजी वाहन लेकर सड़कों पर नहीं निकलते। अगर दिल्ली सरकार ठीक से काम करती तो यहां पर जाम नहीं लगते। यहां पर गलियां और नालियां बनी होती तो पीएम पार्टिकल 2.5 नहीं होता। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार हर स्तर पर प्रदूषण को रोकने में फेल रही है और अब ये ड्रामा कर रहे हैं, जिससे कुछ होने वाला नहीं है।

दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि भाजपा शासित राज्यों से आने वाली बसें, दिल्ली में प्रदूषण फैला रही हैं। इस पर भाजपा सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार ने ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल, द्वारका, एक्सप्रेस-वे की की सौगात दी है। अगर यह नहीं बना होता तो कम से कम एक लाख ट्रक दिल्ली से होकर गुजरते। अब यह यूपी और पंजाब की बसों को रोकेंगे और बसों में सफर करने वाली जनता को परेशान करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि गोपाल राय अपनी विफलता को दूसरे के ऊपर डालना चाह रहे हैं, अगर उनकी सरकार ने 10 साल सही से काम किया होता तो ऐसे हालात का सामना नहीं करना पड़ता

अरविंद केजरीवाल की पदयात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए कमलजीत सहरावत ने कहा कि उनकी सभा में किसी ने कहा कि पानी का बिल बहुत आ रहा है, इस पर केजरीवाल कहते हैं कि मेरी सरकार आएगी तो इसको माफ कर दूंगा। ऐसे में वो 10 साल तक किसकी सरकार समझ रहे थे। उनकी यह आदत मजाक बन चुकी है और जनता भी इसको समझ चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी कि घर नहीं लूंगा और अब 42 करोड़ का घर छोड़ने में तकलीफ हो रही है। पहले ये सवाल उठाते थे कि शीला दीक्षित टैक्स पेयर के पैसे से 10 एसी कैसे चलाती हैं, पर आज वो 75 एसी चला रहे हैं। यह अभी से पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता इनको सबक सिखाएगी।

गोंडा
भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया द्वारा ‘भारतीय कुश्ती संघ’ (डब्ल्यूएफआई) के प्रबंधन और नियंत्रण संबंधी याचिका कोर्ट में दायर की गई है। इसको लेकर ‘डब्ल्यूएफआई’ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी।

बजरंग पूनिया द्वारा दायर याचिका को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यह कुश्ती का दुर्भाग्य है और दो साल से ये लोग लगातार कुश्ती को बाधित कर रहे हैं। जब ये लोग धरने पर बैठे तो बोल रहे थे कि कुश्ती को बचाने के लिए धरना कर रहे हैं। अब यह लगातार देखने को मिल रहा है कि ये लोग कोई ना कोई याचिका हाईकोर्ट में डालते हैं और खेल को रोकने की बात करते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि अभी बजरंग पूनिया की तरफ से याचिका डाली गई, उसके पहले सत्यव्रत की तरफ याचिका डाली गई थी। जिस टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लिया था और लड़के मेडल लेकर आए, उस टीम को सत्यव्रत के माध्यम से याचिका डालकर रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन रास्ता निकाला गया और वर्ल्ड चैंपियनशिप में टीम गई और कई बच्चे मेडल लाए।

बृजभूषण शरण सिंह ने आगे कहा कि अब नेशनल गेम होना है, जो एक सतत प्रक्रिया है। जो भी बच्चे नेशनल में भाग लेते हैं, उसका सर्टिफिकेट उनको नौकरी में भी काम आता है। करीब 700 से 800 बच्चे इसमें भाग लेते हैं, जो राष्ट्रीय खिलाड़ी कहे जाते हैं। इसको रोकने के लिए उनकी तरफ से एक याचिका दाखिल की गई कि जो वर्तमान कमेटी है, जिसके अध्यक्ष संजय सिंह हैं, वो नेशनल नहीं करा सकते।

उन्होंने आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय संगठन यूडब्ल्यूडब्ल्यू सरकार के हस्तक्षेप को नहीं मानता है, वो फेडरेशन को मानता है। फेडरेशन ही नेशनल और ट्रायल करा सकती है। वे लोग इसको लेकर हाईकोर्ट में गए। कोर्ट ने उनको अगले महीने की तारीख दे दी और प्रतिबंध नहीं लगाया। ऐसे में इन लोगों ने हमेशा कुश्ती को रोकने का प्रयास किया। जबकि दो साल से लड़कों और लड़कियों के कैंप नहीं चल रहे हैं, उनको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये ऐसी हरकत करके पूरे देश की कुश्ती को खत्म करना चाहते हैं।

तिरुवनंतपुरम
सीबीएसई अगले साल के शुरू में होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुटा है। इस बीच, केरल मांग है कि टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा में अतिरिक्त समय (Extra Time) देने की मांग की गई है। इस संबंध में केरल राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) के समक्ष याचिका दायर की गई थी। आयोग ने संज्ञान लेते हुए सीबीएसई से एक महीने में रिपोर्ट मांगी है। आयोग द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, एसएचआरसी अध्यक्ष न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर थॉमस ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और सामान्य शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से एक महीने के भीतर रिपोर्ट मांगी है।

केरल में पहले से लागू है यह नियम
केरल राज्य मानवाधिकार आयोग के सामने यह याचिका बुशरा शिहाब ने दायर की थी। महिला की दलील थी कि केरल में सरकार एसएसएलसी और प्लस 2 परीक्षाओं में टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित छात्रों के लिए परीक्षा के हर घंटे 20 मिनट अतिरिक्त समय दे रही है। याचिका में महिला ने मांग की है कि यही व्यवस्था सीबीएसई की परीक्षाओं में लागू होना चाहिए। यह गेंद सीबीएसई के पाले में है। याचिकाकर्ता ने आयोग को बताया कि केरल में टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित स्टूडेंट्स की संख्या 8,000 से अधिक है, जबकि देशभर में यह आंकड़ा 8 लाख से अधिक है। फरवरी 2024 में जारी नियमों में सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के टाइप 1 डायबिटीज पीड़ित स्टूडेंट्स को खाने-पीने संबंधी छूट दी है। ऐसे छात्रों को परीक्षा के दौरान चिकित्सकीय दृष्टि से खान-पान का सामान ले जाने की छूट है। ये छात्र शुगर की टेबलेट, चॉकलेट, कैंडी, केला, सेब, संतरा जैसे फल, सैंडविच जैसे स्नैक आइटम और 500 मिलीलीटर पानी की बोतल पारदर्शी पाउच और बॉक्स में ले जा सकते हैं।

बोर्ड के नियमों के अनुसार, इन सुविधाओं का लाभ उठाने से पहले संबंधित स्टूडेंट को दस्तावेजों के साथ संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। सीबीएसई की अधिकारिक वेबसाइट पर भी ये निर्देश दिए गए हैं। सीबीएसई का पिछले साल का रिकॉर्ड देखें, तो उम्मीद है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में टाइम टेबल जारी किया जा सकता है। साल 2023 में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल 13 दिसंबर को जारी किया गया था।

नई दिल्ली.

मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जु खरगे ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। खरगे ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार में मणिपुर न तो सुरक्षित है और न ही एक रहा है। खरगे ने भाजपा सरकार पर बंटवारे की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया।

कांग्रेस अध्यक्ष ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए लिखा कि ‘आपकी डबल इंजन की सरकार में न मणिपुर एक है और न ही सेफ है। मई 2023 से मणिपुर अकल्पनीय दर्द, बंटवारे और हिंसा से गुजर रहा है, जिससे इसके लोगों का भविष्य तबाह हो गया है। हम ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि भाजपा जानबूझकर मणिपुर को जलते रहने देना चाहती है ताकि अपने बंटवारे की राजनीति को जारी रख सके।’

.@narendramodi ji,
“”    Under your double engine governments, “ना Manipur एक है, ना Manipur Safe है”
    Since May 2023, it is undergoing unimaginable pain, division and simmering violence, which has destroyed the future of its people.
    We are saying it with utmost responsibility that…””
    — Mallikarjun Kharge (@kharge) November 17, 2024

उत्तराखंड

उत्तराखंड स्थित बाबा बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने वाले हैं. रविवार, 17 नवंबर को बदरीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे. इससे पहले 16 नवंबर को वैदिक परंपरा के तहत पंज पूजा के चौथे दिन मां लक्ष्मी की पूजा होगी. उन्हें कढ़ाई के प्रसाद का भोग लगाया जाएगा. फिर देवी लक्ष्मी से बदरीनाथ मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होने की प्रार्थना की जाएगी.

बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉ. हरीश गौड़ ने कपाट बंद होने की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए कहा, ‘बदरीनाथ के मुख्य पुजारी रावल अमरनाथ नंबूदरी स्त्री भेष धारण कर माता लक्ष्मी को श्री बदरीनाथ मंदिर के गर्भगृह में विराजमान करेंगे. इससे कुछ समय पहले उद्धव और कुबेर जी की प्रतिमाएं परिसर में आ जाएंगी.’

’17 नवंबर को रात सवा 8 बजे कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. रात 9 बजकर 07 मिनट पर घृत कंबल ओढ़ाने के बाद निर्धारित समय पर श्री बदरीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे. 18 नवंबर की सुबह योग बदरी पांडुकेश्वर को प्रस्थान करेंगे.’

कपाट बंद करने की प्रक्रिया
श्री बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया गया कि 17 नवंबर को ब्रह्म मुहुर्त में सुबह 4 बजे मंदिर खुलेगा. रोज की तरह साढ़े चार बजे से अभिषेक पूजा होगी और दिन का भोग लगेगा. मंदिर में दर्शन भी होते रहेंगे और दिन में मंदिर बंद नहीं रहेगा.

17 नवंबर को शाम 6 बजकर 45 मिनट पर कपाट बंद करने की पूजा शुरू होगी. करीब एक घंटे बाद यानी 7 बजकर 45 मिनट पर मंदिर के मुख्य पुजारी माता लक्ष्मी जी को मंदिर परिसर में प्रवेश कराएंगे. रात 8 बजकर 10 मिनट पर शयन आरती होगी और इसके बाद कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

रात 9 बजे तक भगवान बदरीविशाल को माणा महिला मंडल की ओर से तैयार किया गया घृत कंबल ओढ़ाया जाएगा. इसके बाद ठीक 9 बजकर 07 मिनट पर शुभ मुहूर्त में भगवान बदरीविशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे.

नई दिल्ली
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियों में फेर-बदल और जोड़-तोड़ तेज हो गई है। इसी बीच आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। आप के नेता कैलाश गहलोत ने पार्टी से इस्तीफा देने के लिए केजरीवाल और दिल्ली की सीएम आतिशी के नाम चिट्ठी लिखी है। गहलोत के पास दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी थी। गहलोत ने यमुना की सफाई, बीजेपी द्वारा लगाए जा रहे शीशमहल जैसे आरोप और केंद्र सरकार से बढ़ते गतिरोध जैसे मुद्दों पर चिट्ठी में अपनी बात कही है। आइए जानते हैं कि उन्होंने केजरीवाल को क्या लिखा है…

यमुना की सफाई करने में रहे असफल
केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में उन्होंने कहा कि मुझे लोगों की सेवा करने का मौका और मंत्री एवं विधायक का पद मिला, इसके लिए शुक्रिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज पार्टी अंदर और बाहर कई तरह की चुनौतियां झेल रही है। उन्होंने एक-एक कर इन्हें गिनाया। उदाहरण के लिए यमुना की सफाई की बात कही। यमुना की सफाई का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हमने यमुना साफ करने का वादा किया था, लेकिन हम इसे पूरा नहीं कर पाए। अब यमुना शायद पहले से और ज्यादा प्रदूषित हो गई है।

लोगों के अधिकारों के लिए नहीं लड़ पा रहे
उन्होंने कहा कि अब शीशमहल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद सामने निकलकर आ रहे हैं। इनके बाहर आने से सभी लोगों में संदेह पैदा हो रहा है कि क्या हम अब भी आम आदमी होने में विश्वास रखते हैं। मंत्री ने कहा कि एक और दुखद बात है कि आज हम लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के बजाय अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं। इससे दिल्ली के लोगों को बुनियादी जरूरतें देने के हमारी क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। आज यह साफ तौर पर दिख रहा है कि हम अपना ज्यादातर समय केंद्र सरकार से लड़ने में बिताते हैं। इससे दिल्ली की वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती।

आप की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा
गहलोत ने कहा कि मैंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरूआत दिल्ली के लोगों की सेवा करने के वायदे से की थी और मैं इसे आगे भी जारी रखना चाहता हूं। यही कारण है कि मेरे पास आम आदमी पार्टी से अलग होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। इसलिए मैं आप की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। अंत में उन्होंने पूर्व सीएम केजरीवाल के स्वास्थ्य की कामना करते हुए पार्टी के सभी सहयोगियों और शुभचिंतकों को धन्यवाद कहा।

नई दिल्ली.

मणिपुर में अस्थिर हालात के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में अपनी चुनावी रैलियां रद्द कीं। वे नागपुर से दिल्ली लौट आए हैं। इससे पहले वे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर विदर्भ क्षेत्र में चार रैलियां करने वाले थे। उनकी जगह अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी इन रैलियों में हिस्सा लेंगी। इस बीच सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि मणिपुर में जारी तनाव के मद्देनजर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह मणिपुर का दौरा करने वाले हैं।

दरअसल, मणिपुर के जिरीबाम से सोमवार से लापता छह लोगों में से एक महिला और दो बच्चों के शव नदी में तैरते पाए गए थे। अब इसके दो दिन बाद यानी रविवार की सुबह यह दावा किया जा रहा है कि यहां एक और महिला का शव मिला है। दावा है कि असम के कछार जिले में बराक नदी से पुलिस ने शव बरामद किया है, जो जिरीबाम की सीमा पर है। यह शव उस जगह से नीचे की ओर है, जहां तीन अन्य शव बरामद किए गए थे। हालांकि, शव की पहचान अभी नहीं हो पाई है, लेकिन यह भी छह लापता लोगों में से एक का शव होने का संदेह है।

मुंबई.

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेता किरीट सोमैया ने विभाजनकारी टिप्पणी के लिए मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी के खिलाफ महाराष्ट्र चुनाव आयोग के अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई थी। रविवार को इसकी कार्रवाई पर बात करते हुए भाजपा नेता ने बताया कि चुनाव अधिकारी ने  मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी की विभाजनकारी टिप्पणियों की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के आज शाम तक आने की संभावना है।

भाजपा नेता किरीट सोमैया ने मीडिया से इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा, “मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने बयान दिया था कि भाजपा को समर्थन करने वालों का सामाजिक बहिष्कार वोट जिहाद है। मैंने जो शिकायत दर्ज कराई थी, उस संबंध में महाराष्ट्र चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जानकारी दी। परभणी जिले के चुनाव अधिकारी ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। उम्मीद है कि आज शाम तक रिपोर्ट भी तैयार हो जाएगी।” राकांपा-एसपी प्रमुख शरद पवार और महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर निशाना साधते हुए किरीट सोमैया ने उनपर ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड का समर्थन करने 10 प्रतिशत आरक्षण एवं आरएसएस को बैन करने की मांगों को मानने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “क्या शरद पवार को शर्म आती है? या वे हिंदुओं के बारे में बोलने से डरते हैं। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी जैसा बयान कोई नहीं देता। हिंदुत्व में इस तरह की भाषा मौजूद नहीं है। शरद पवार साहब आपने अपना समर्थन ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की तरफ बढ़ा दिया है। शरद पवार और कांग्रेस मराठी मुस्लिम सेवा संघ का समर्थन करते हैं। शरद पवार और कांग्रेस ने उनकी 10 प्रतिशत आरक्षण और आरएसएस को बैन करने की मांग को मान किया है। शरद पवार वोट जिहाज जैसी बाते फैलाते हैं। राहुल गांधी और सलमान खुर्शीद के परिवार वाले वोट जिहाद पैला रहे हैं।”

उद्धव ठाकरे-संजय राउत को भी घेरा
किरीट सोमैया ने शिवसेना (यूबीटी) के नेताओं उद्धव ठाकरे और संजय राउत को भी घेरा। उन्होंने कहा कि उन्हें (उद्धव गुट को) अपना नाटक बंद कर देना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सभी के बैग की जांच कर रहा है। भाजपा नेता ने कहा, “उद्धव ठाकरे की हालत खराब हो गई है। वे नाटक करते हैं और चुनाव आयोग को गालियां देते हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उनके बैग की जांच की। चुनाव आयोग का कहना है कि वे सभी के बैग की जांच कर रहे हैं।”
बता दें कि 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव 20 नवंबर को एक ही चरण में होंगे, जबकि विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, भाजपा और अजीत पवार की एनसीपी से मिलकर बनी महायुति सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, जबकि शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी (एसपी) और कांग्रेस की विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) इसे सत्ता से बेदखल करने के प्रयास में है।

चेन्नई.

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई स्थित सरकारी कलैइगनार सेंटेनरी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल (केसीएसएसएच) में शनिवार रात अचानक बिजली गुल हो जाने से मरीजों और उनके परिजनों की सांसें अटक गईं। दरअसल, यहां इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के चलते बिजली आपूर्ति में बाधा आ गई। बाद में इसे तुरंत ठीक किया गया।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बिजली जाने के कुछ ही देर बाद गड़बड़ी को ठीक करा सप्लाई फिर शुरू की गई। तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रिया साहू ने कहा कि अस्पताल की मेन केबल में आग लग गई थी, जिससे वहां बिजली सप्लाई बंद हो गई। उन्होंने बताया कि जनरेटर की सप्लाई केबल पर भी प्रभाव पड़ा, लेकिन एक दूसरे जेनरेटर की मदद से अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखे गए 15 मरीजों को जानलेवा नुकसान से बचा लिया गया। फिलहाल केसीएसएसएच में 419 मरीज भर्ती हैं, जिन पर बिजली जाने का प्रभाव न पड़ने देने की कोशिश की गई। सुप्रिया साहू के मुताबिक, लोक कल्याण विभाग के मुख्य इंजीनियर और अन्य अधिकारियों ने सुनिश्चित किया कि अस्पताल को पावर सप्लाई एक हाईटेंशन केबल के जरिए मिलती रहे। फिलहाल जेनरेटर को ठीक करने का काम किया जा रहा है। अफसर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, “अब हमारी प्राथमिकता यह है कि वेंटिलेटर सपोर्ट और क्रिटिकल केयर में रखे गए मरीजों पर प्रभाव न पड़े। हमने उनके साथ मौजूद लोगों से बात की और उन्हें भरोसा दिया। हॉस्पिटल की मेन सप्लाई चालू है और घबराने की कोई बात नहीं है।” एसीएस के अलावा तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री मा सुब्रमण्यम भी अस्पताल के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने बिजली आपूर्ति का काम देखा।

इसी अस्पताल में डॉक्टर पर चाकू से हुआ था हमला
बता दें कि इसी अस्पताल में एक मरीज के बेटे ने कैंसर रोग विशेषज्ञ चिकित्सक पर चाकू से कई बार हमला किया था। आरोपी ने बाह्य रोगी विभाग के कमरे में हमले को अंजाम दिया और वह अस्पताल में भर्ती अपनी मां की इलाज से कथित तौर पर नाराज था। इस घटना के बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने आरोपी को तुरंत पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले को लेकर चिकित्सकों और नर्सों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन भी किया था।

इंफाल.

मणिपुर में हालात लगातार नाजुक बने हुए हैं। सैन्य बलों के अभियान में कुकी-जो समुदाय के 10 विद्रोहियों के मारे जाने के बाद जिरिबाम में मैतेई समुदाय के छह लोगों की लाशें मिलने से पूरे राज्य में जबरदस्त तनाव है। बताया गया है कि आतंकियों की तरफ से मैतेई समुदाय की तीन महिलाओं और तीन बच्चों का एक कैंप से कथित तौर पर अपहरण करने के बाद इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था।

इसके बाद से ही पूरे क्षेत्र में हिंसा भड़क उठी और मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के दामाद समेत कई विधायकों और नेताओं के घरों को निशाना बनाया गया। जिरिबाम में शनिवार को दो महिलाओं और एक बच्चे का शव बराक नदी से मिला था। वहीं, एक महिला और दो बच्चों की लाश इससे पहले शुक्रवार रात को बरामद की गई थी। इसके बाद भड़की हिंसा के चलते फिलहाल इंफाल घाटी क्षेत्र में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू है और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं।

इंफाल में कैसे रहे हालात?
मणिपुर की राजधानी इंफाल में शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने सरकार के तीन मंत्रियों और छह विधायकों के घरों पर हमला किया था। इनमें भाजपा विधायक और एन. बीरेन सिंह के दामाद आरके इमो का घर भी शामिल था। गुस्साई भीड़ ने कई संपत्तियों में आग भी लगा दी थी। सुरक्षाबलों ने इन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े थे। रविवार को सड़क पर इसी हिंसा से जुड़े कई निशान देखे गए। यहां जिन जगहों पर तोड़फोड़ की गई, वहां मलबा वैसा ही पड़ा दिखा।

और किन नेताओं के घर को बनाया गया निशाना?
जिन मंत्रियों के घरों में तोड़फोड़ हुई उनमें सपम रंजन, एल सुसिंड्रो सिंह और वाई खेमचंद शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के कारण इंफाल घाटी के इंफाल पूर्व और पश्चिम, बिष्णुपुर, थौबल और काकचिंग जिलों में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि राज्य प्रशासन ने राज्य के मंत्रियों और विधायकों के आवासों में घुसे प्रदर्शन कारियों के मद्देनजर शनिवार शाम को सात जिलों में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं। पुलिस ने बताया कि इंफाल पश्चिम जिले के लामफेल सनाकेथेल में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री सपम रंजन के आवास पर भीड़ ने धावा बोल दिया। लामफेल सनाकेथेल विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि डेविड ने संवाददाताओं से कहा, “सपम ने हमें आश्वासन दिया कि तीन लोगों की हत्या से संबंधित मुद्दों पर कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी और अगर सरकार जनता की भावनाओं का सम्मान करने में विफल रहती है तो मंत्री अपना इस्तीफा दे देंगे।” पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने इंफाल पूर्वी जिले के खुरई इलाके में उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री एल सुसिंड्रो सिंह के आवास पर हमले का प्रयास किया। इस स्थिति में सुरक्षा बलों को प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने इंफाल पश्चिम जिले के सिंगजामेई इलाके में नगर प्रशासन आवास विकास मंत्री वाई खेमचंद के आवास को भी निशाना बनाया। इंफाल पश्चिम जिले के सागोलबंद इलाके में प्रदर्शनकारियों ने भाजपा विधायक आरके इमो के आवास के सामने इकट्ठा होकर नारे लगाए। इमो मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के दामाद भी हैं।

दोषियों को 24 घंटे में गिरफ्तार करने की मांग
प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा से 200 मीटर दूर थंगमेईबंद इलाके में टायरों में आग लगा दी। उन्होंने सरकार से उचित कार्रवाई की मांग की और अधिकारियों से 24 घंटे के भीतर दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की।

मुंबई.

शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे को उनकी 12वीं पुण्यतिथि पर तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। इसमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और विभिन्न राजनीतिक दलों के कई नेता शामिल थे। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे ने मुंबई के शिवाजी पार्क में अपने पिता की समाधि पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की।

शिवसेना के दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों के कई सदस्यों ने भी बाल ठाकरे के सम्मान में स्मारक का दौरा किया। शिवसेना के संस्थापक का लंबी बीमारी के बाद 17 नवंबर, 2012 को मुंबई में उनके आवास ‘मातोश्री’ में निधन हो गया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी (सपा) प्रमुख शरद पवार, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ और शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने रविवार को एक्स पर श्रद्धांजलि दी। पवार ने कहा, ‘शिवसेना पार्टी के संस्थापक, व्यंग्यकार और राजनेता दिवंगत बालासाहेब ठाकरे को नमन, जिन्होंने मराठी लोगों के साथ अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी।’ गायकवाड़ ने कहा कि बालासाहेब ठाकरे ने मराठी लोगों पर राज किया और जीवन भर मराठी लोगों के न्याय और अधिकारों के लिए लड़ते रहे। वरिष्ठ भाजपा नेता फडणवीस ने अपने संदेश में कहा, ‘हिंदूहृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे को उनके स्मृति दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि।’ शिंदे की ओर से पार्टी नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह के बाद 2022 में शिवसेना दोफाड़ हो गई। इसके बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार गिर गई। फिर शिंदे ने सरकार बनाने के लिए भाजपा से हाथ मिला लिया। बाद में चुनाव आयोग ने शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को ‘असली’ शिवसेना के रूप में मान्यता दी।

मुंबई.

महाराष्ट्र के मुंबई में रविवार को घना कोहरा छाया रहा। पूरा शहर धुंध की मोटी परत से ढक गया। एफएएसएआर (वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली) के अनुसार, सुबह नौ बजे तक मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 179 दर्ज किया गया। एक्यूआई 179 को मध्यम क्षेत्र में माना जाता है। इस दौरान फेफड़े, हृदय रोग, अस्थमा से पीड़ित लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

चेंबूर में एक्यूआई 55 दर्ज किया गया है। डब्ल्यूटीपी भांडुप कॉम्प्लेक्स का एक्यूआई 114, आईएमडी कोलाडा में 200, फायर स्टेशन मलाड में 276, बापिस्टा गार्डन मझगांव में 176, बीएमसी शास्त्री गार्डन वर्ली में 250 , बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 180, बायकुला में 152, कांदिवली ईस्ट में 125, मुलुंड वेस्ट में 135, सायन में 125 और नवी मुंबई में एक्यूआई 135 दर्ज किया गया है। मुंबई के मरीन ड्राइव के पास घने कोहरे के बीच लोगों ने सुबह की सैर की। कोहरे और धुंध के बीच ही कुछ लोग अपनी नियमित सुबह की सैर कर रहे थे तो कुछ जॉगिंग और व्यायाम करते दिखे। घने कोहरे के कारण कई इलाकों में दृश्यता घटकर 500 मीटर से भी कम हो गई थी। ऊंची-ऊंची इमारते घने कोहरे और धुंध में छिप गई।

राष्ट्रीय राजधानी में एक्यूआई 417
रविवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी घने कोहरे और धुंध में छिपी रही। यह स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है। इससे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सुबह सात बजे दृश्यता सबसे कम 500 मीटर दर्ज की गई। उसके बाद दोपहर एक बजे 1500 मीटर हो गई। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 417 दर्ज किया गया।  मौसम बदलाव के चलते हवा एक बार फिर से शनिवार को गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। सुबह से लेकर रात तक स्मॉग की चादर छाई रही। दिन चढ़ने के साथ ही हल्का स्मॉग छंटने लगा। इससे लोगों को सांस लेने के साथ आंखों में जलन महसूस हुई।

गुवाहाटी.

रेलवे अधिकारियों की मदद से एक नवविवाहित जोड़े की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन फीका होने से बच गया। दरअसल रेलवे अधिकारियों की वजह से शादी के लिए मुंबई से गुवाहाटी जा रही बारात समय पर शादी स्थल पर पहुंच सकी। रेलवे अधिकारियों ने बारात को समय पर पहुंचाने के लिए एक ट्रेन को कुछ देर रोक लिया। रेलवे के इस कदम की तारीफ हो रही है। वहीं बारातियों ने भी रेलवे अधिकारियों को धन्यवाद दिया।

दरअसल मुंबई से 34 बारातियों को लेकर आ रही मुंबई-हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस देरी से चल रही थी। इसके चलते बारातियों की कनेक्टिंग ट्रेन हावड़ा-गुवाहाटी सरायघाट एक्सप्रेस के छूटने की स्थिति बन गई। अगर ऐसा होता तो दूल्हे समेत सभी बाराती समय पर शादी स्थल पर नहीं पहुंच पाते। ऐसे में जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा था बारातियों का उत्साह, चिंता में बदलता जा रहा था।

एक बाराती की समझदारी से हरकत में आया रेलवे
स्थिति को देखते हुए बारातियों में शामिल चंद्रशेखर वाघ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर रेलवे अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। वाघ ने बताया कि गीतांजलि एक्सप्रेस को 1.05 बजे हावड़ा पहुंचना था, जहां से उन्हें शाम चार बजे हावड़ा-गुवाहाटी सरायघाट एक्सप्रेस में सवार होना था, लेकिन गीतांजलि एक्सप्रेस को देरी हो गई और वह चार बजे के बाद ही हावड़ा स्टेशन पहुंच पाई। ट्वीट पर रेलवे के उच्च अधिकारियों ने तुरंत नोटिस लेते हुए हावड़ा के डीआरएम को बारातियों की मदद करने का निर्देश दिया। निर्देश मिलते ही डीआरएम ने तुरंत हावड़ा-गुवाहाटी सरायघाट एक्सप्रेस को थोड़ी देर रोकने के निर्देश दिए और जैसे ही मुंबई-हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस हावड़ा स्टेशन पहुंची तो सभी बारातियों को बैटरी से चलने वाले वाहन पर सवार कर सरायघाट एक्सप्रेस में बिठाया गया। इसके बाद बाराती समय पर शादी स्थल पर पहुंचे। रेलवे अधिकारियों ने घटना को लेकर कहा कि यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी। वहीं बारातियों ने भी रेलवे और इसके अधिकारियों की मदद के लिए धन्यवाद दिया।

नई दिल्ली
हाल के दिनों में देश के एयरपोर्ट को धमकी भरे फोन कॉल आए थे। अब रिजर्व बैंक इंडिया के कस्टमर केयर में कॉल करके धमकी दी गई है। मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कस्टमर केयर सेंटर को रविवार को एक धमकी कॉल मिली, जिसमें कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख बताया। अधिकारियों के अनुसार, कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को “लश्कर-ए-तैयबा का सीईओ” बताते हुए अधिकारियों से कहा कि वे बैंक के पीछे वाले रास्ते को ब्लॉक कर दें क्योंकि एक इलेक्ट्रिक कार खराब हो गई है।

इस कॉल के बाद आरबीआई अधिकारियों ने मामले को तुरंत मुंबई पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में तलाशी ली, लेकिन किसी भी संदिग्ध वस्तु या घटना का कोई पता नहीं चला।

अधिकारियों ने कहा कि इस धमकी कॉल की जांच शुरू कर दी गई है और कॉलर की पहचान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने मामले की छानबीन के लिए साइबर ट्रैकिंग तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, ताकि कॉल करने वाले व्यक्ति को पकड़ा जा सके।

यह घटना एक गंभीर सुरक्षा खतरे के रूप में सामने आई है, क्योंकि ऐसे धमकी कॉल आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हो सकते हैं। पुलिस और आरबीआई अधिकारियों ने इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया है और सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

नई दिल्ली
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि भारत ने ओडिशा के तट से दूर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अधिकारियों के अनुसार, हाइपरसोनिक मिसाइल का शनिवार को परीक्षण किया गया।

सिंह ने इस मिसाइल के परीक्षण को एक ऐतिहासिक पल करार दिया और कहा कि इससे भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है, जिनके पास ऐसी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की क्षमता है। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘भारत ने ओडिशा के तट पर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।’ उन्होंने कहा, ‘यह एक ऐतिहासिक पल है और इस महत्वपूर्ण उपलब्धि ने हमारे देश को उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर दिया है जिनके पास ऐसी महत्वपूर्ण और उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकियों की क्षमता है।’ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), सशस्त्र बलों और उद्योग को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी।

क्या है खासियत
बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइल को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि यह 1500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक पेलोड को ले जा सके। इसकी खासियत है कि यह लगभग 6174 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से वार करती है। ऐसे में इसका पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है। इसे आधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी, प्रतिरोधक झमता और मारक क्षमता से लैस किया गया है।

कश्मीर
मौसम तेजी से बदल रहा है। ठंड बढ़ने वाली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, अगले पांच दिनों में उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्व और पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान गिरेगा। इसमें 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की उम्मीद है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार में सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहेगा। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और माहे में अलग-अलग जगहों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी पूरे सप्ताह कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।

जम्मू-कश्मीर के स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग और गुरेज सहित कश्मीर घाटी के ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात हुआ है। इससे तापमान में गिरावट आई और गुलमर्ग का न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया। अधिकारियों ने कहा कि पर्यटन स्थल गुलमर्ग में इस मौसम का पहला तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया। गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 0.5 डिग्री सेल्सियय दर्ज किया गया। हिमपात के बाद गुलमर्ग घाटी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक बन गया है। स्थानीय मौसम विज्ञान केंद्र के अधिकारियों ने बताया कि उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा शहर में पिछले 24 घंटों में 10.2 मिमी बारिश हुई।

कश्मीर में रात के तापमान में तेजी से गिरावट
मौसम विभाग के अनुसार ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी के बाद कश्मीर में रात के तापमान में तेजी से गिरावट आई है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में तापमान गिरकर 0.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं, हिमाचल प्रदेश में बदलते मौसम के बीच राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान माइनस में होने के कारण कई झीलें, नदी-नाले और झरने जमने लगे हैं। इस सर्दी के सीजन में पहली बार ताबो का न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 7.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इसके अलावा कुकुमसेरी व समदो का न्यूनतम तापमान भी माइनस में दर्ज किया गया है। केलांग का पारा शून्य तक पहुंच गया है। राजधानी शिमला में भी ठंड काफी बढ़ गई है।

दिल्ली में अब तक का सबसे कम तापमान दर्ज
राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान है। रात के तापमान में गिरावट के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में कोहरा छाया रहा। सुबह और शाम को ठंडी हवाएं चलीं। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक था। शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम का दूसरा सबसे कम तापमान था। इस बीच सफदरजंग में सुबह साढ़े आठ बजे दृश्यता घटकर 300 मीटर रह गई तथा पूरे दिन आर्द्रता का स्तर 94 प्रतिशत से 79 प्रतिशत के बीच रहा। मौसम विभाग ने रविवार सुबह और शाम को धुंध और घना कोहरा रहने का अनुमान जताया है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 29 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।

नई दिल्ली
अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश करने के आरोपी विकास यादव ने दिल्ली की कोर्ट में एक आवेदन फाइल कर कहा है कि उन्हें सुनवाई में हाजिर होने से छूट दे दी जाए। उनका कहना है कि उनकी सारी डीटेल बाहर आ गई है इसलिए जान पर खतरा बना हुआ है। कोर्ट ने फिलहाल उन्हें छूट देते हुए 3 फरवरी को हाजिर होने का आदेश दिया है।

18 दिसंबर 23 को विकास यादव को उगाही और किडनैपिंग के मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उससे पहले ही अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने विकास यादव का नाम पन्नू की हत्या में शामिल साजिश करने वाले के तौर पर लिया था। विकास यादव को अप्रैल 2014 में जेल से जमानत पर रिहा किया गया। इसके बाद 18 अक्टूबर को एफबीआई ने उन्हें वॉन्टेड घोषित कर दिया।

आरोप लगाया गया था कि भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय ने विकास यादव को नियुक्त किया था जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय का ही हिस्सा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि अब विकास यादव भारत सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। आरके हांडू की तरफ से कोर्ट में पेश किए गए दो पेज के आवेदन में विकास यादव ने कहा कि उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज किया है।

उन्होंने कहा कि उनके फोटोग्राफ, घर का अड्रेस और अन्य तस्वीरें भी अब सार्वजनिक हो गई हैं। ऐसे में उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर खतरा है। उनकी जान पर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जान के खतरे के बीच वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी सुनवाई में हाजिर नहीं हो सकते क्योंकि उनकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है।

शनिवार को यादव का एप्लिकेशन कोर्ट के सामने लिस्ट किया गया था। कोर्ट ने इस बार सुनवाई में हाजिर होने से छूट देते हुए कहा कि अगली सुनवाई में हाजिर होना होगा। मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को होनी है। बता दें कि रोहिणी के रहने वाले एक व्यापारी ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि विकास यादव का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन है और वह उगाही और किडनैपिंग में शामिल हैं।

इसके बाद यादव और उनके सहयोगी अब्दुल्लाह खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली कोर्ट में 13 मार्च को उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई। 22 मार्च को यादव को अंतरिम जमानत मिली और इसके बाद 22 अप्रैल को पूर्ण जमानत मिल गई।

नई दिल्ली
 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS)प्रमुख मोहन भागवत  गुरुग्राम पहुंचे थे। यहां वह ‘विविभा-2024:विकसित भारत के लिए विजन’ के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। भागवत ने कहा कि विकास के लिए शिक्षा अनिवार्य लेकिन वह भारत-केंद्रित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को अपने विकास के मॉडल बनाने की जरूरत है जो वैश्विक उदाहरण बन सकें।

भारत-केंद्रित हो- मोहन भागवत

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं है,लेकिन यह शिक्षा भारत-केंद्रित होनी चाहिए। हमें दुनिया भर से अच्छे विचार लेने चाहिए, लेकिन कभी भी अंधाधुंध अनुयायी नहीं बनना चाहिए। भारतीय ज्ञान प्रणाली पर आधारित शोध के लिए शोधकर्ताओं का मार्गदर्शन करना शिक्षकों की जिम्मेदारी है।

“भारतीय शिक्षण मंडल- युवा आयाम” की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ और नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जैसे विशिष्ट वक्ताओं ने देश भर के विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के साथ विकसित भारत को प्राप्त करने के बारे में अपने विचार साझा किए। एस सोमनाथ ने विकसित भारत की ओर भारत की यात्रा में अगले 25 वर्षों के महत्व पर प्रकाश डाला।

’16वीं शताब्दी तक भारत हर क्षेत्र में आगे था’

मोहन भागवत ने कहा कि पहली शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक भारत हर क्षेत्र में आगे था। हमने बहुत पहले ही बहुत कुछ खोज लिया था। हम बस रुक गए और इसी कारण हमारा पतन शुरू हुआ। उन्होंने खेती का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत में पिछले 10,000 सालों से खेती हो रही है, लेकिन जमीन,पानी,हवा के प्रदूषित होने की समस्या कभी नहीं थी। लेकिन जब बाहर से खेती आई, तो 500-600 सालों में ही ये चीजें होने लगीं। भागवत ने कहा, ‘कहीं न कहीं भारत की दृष्टि में कमी थी, जिसके कारण विकास भी एकतरफा हुआ। भारत में विकास समग्र रूप से होना चाहिए।’

उन्होंने कहा कि आजकल बहस इस बात पर होती है कि विकास किया जाए या पर्यावरण की रक्षा,जैसे हमें एक को चुनना है। उन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन में,यह एक या दूसरे को चुनने के बारे में नहीं है,बल्कि दोनों को एक साथ लेकर चलने के बारे में है। भागवत ने आगे कहा कि सिर्फ चार प्रतिशत लोग 80 प्रतिशत संसाधनों पर नियंत्रण करना चाहते हैं। इस तरह का विकास लोगों पर लाठी का इस्तेमाल करके धकेला गया है।

भागवत ने कहा कि जो लोग तकनीकी विकास को आगे बढ़ाते हैं,तो आप देख सकते हैं कि वे आबादी का सिर्फ 4 प्रतिशत हैं,लेकिन उन्हें 80 प्रतिशत संसाधनों की जरूरत है और उन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए वे कई लोगों पर लाठी का इस्तेमाल करना चाहते हैं।उन्होंने कहा कि इस तरह के विकास के लिए लोगों को वास्तव में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और जुनून के साथ काम करना पड़ता है,लेकिन उन प्रयासों का फल बहुतों को नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि जुनून को फिर से जगाने के लिए लाठी का इस्तेमाल उनके ही लोगों पर करना चाहिए,ऐसी स्थितियां हर जगह देखने को मिलती हैं।

 नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर अब जल्द ही कोई बड़ा ऐक्शन हो सकता है। दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वी.के. सक्सेना ने दिल्ली पुलिस को राजधानी में अवैध अप्रवासियों की पहचान करने को कहा है। एलजी ने इसके लिए पुलिस को एक महीने तक स्पेशल ड्राइव चलाने का भी निर्देश दिया है।

जानकारी के अनुसार, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली में अवैध अप्रवासियों की संख्या में इजाफा होने की खबरों का संज्ञान लेकर पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतने और उनकी पहचान के लिए एक महीने तक अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं। एलजी ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए कि वे राजधानी में अवैध प्रवासियों की पहचान कर केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर उन पर कार्रवाई करें।

एलजी ऑफिस द्वारा दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस कमिश्नर, एमसीडी कमिश्नर और एनडीएमसी अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। पत्र में कहा गया है कि ऐसी खबरें हैं कि अवैध अप्रवासियों के पहचान दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर तैयार करने और हेरफेर करने की प्रक्रिया अपनाने के प्रयास चल रहे हैं।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) पर राजधानी में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं।

‘आप’ ने भाजपा पर बोला हमला

अवैध प्रवासियों पर उपराज्यपाल की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली की ‘आप’ सरकार ने कहा, “भाजपा केवल राजनीतिक लाभ के लिए अवैध प्रवासियों के मुद्दे का इस्तेमाल करती है। इस बात की गहन जांच होनी चाहिए कि अवैध प्रवासी हमारे देश में कैसे प्रवेश कर रहे हैं। इसके लिए सीधे तौर पर अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्रालय जिम्मेदार हैं।”

‘आप’ ने एक बयान में कहा, “यदि अवैध अप्रवासी हैं, तो कितने हैं? यह एक बड़ी विफलता है तथा ऐसे लोगों पर कार्रवाई ना करना, इसे और अधिक स्पष्ट रूप से उजागर करता है।”

‘आप’ ने कहा, “एक तरफ भाजपा अवैध प्रवासियों को नागरिकता दे रही है और दूसरी तरफ जांच का दिखावा कर रही है। भाजपा को यह पाखंड बंद करना चाहिए और अपनी गंदी राजनीति खत्म करनी चाहिए।”

एलजी के पत्र में कहा गया है कि सोशल मीडिया और अन्य विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि दिल्ली में अवैध प्रवासियों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है। पत्र में कहा गया है, “ऐसे लोगों द्वारा सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों और पार्कों पर अतिक्रमण भी बढ़ा है। ऐसी खबरें हैं कि उनके पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र आदि बनाने के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और धोखाधड़ी की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।”

सक्सेना ने कहा, “यदि अवैध प्रवासियों को चुनाव पहचान पत्र जारी किया जाता है तो इससे उन्हें लोकतंत्र का सबसे शक्तिशाली अधिकार अर्थात हमारे देश में वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा। अवैध प्रवासियों को ऐसे अधिकार देना किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस तरह के कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं।”

सत्यापन में अतिरिक्त सतर्कता बरतें

उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव संभागीय आयुक्तों के माध्यम से जिलाधिकारियों को पहचान दस्तावेजों के लिए आवेदन करने वाले लोगों के सत्यापन में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश जारी करें।

पत्र में कहा गया है कि पुलिस कमिश्नर क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों को विशेष रूप से सड़क किनारे तथा खाली सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके बसे लोगों का निरीक्षण करते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दें।

सक्सेना ने कहा कि दिल्ली पुलिस अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए एक महीने तक स्पेशल अभियान चलाएगी और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करके आगे की कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी एजेंसियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राजधानी में कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर अनाधिकृत कब्जा न हो।

नई दिल्ली
 भारतीय सेना को जल्द ही नई लंबी दूरी की गाइडेड मिसाइलें मिलने वाली हैं। ये मिसाइलें चीन की मिसाइलों का मुकाबला करने में सक्षम होंगी। चार साल तक चले परीक्षण के बाद अब इन मिसाइलों को मंजूरी दी गई है। गाइडेड पिनाका रॉकेट 75 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार कर सकते हैं। इनमें एक गाइडेंस किट भी लगी है जो उड़ान के दौरान इसे सही दिशा में ले जाती है। 10 नवंबर को अंतिम परीक्षण सफल रहने के बाद अब सेना की सभी तकनीकी जरूरतें पूरी हो गई हैं।

और बढ़ेगी पिनाका रॉकेट की मारक क्षमता

सूत्रों का कहना है कि अगले फेज में इनकी मारक क्षमता को पहले 120 किलोमीटर और फिर 200 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। इस पर काम शुरू हो चुका है। DRDO ने चार कंपनियों के साथ मिलकर यह सिस्टम बनाया है। इनमें तीन निजी क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं। उत्पादन के लिए फैक्ट्रियां भी बन चुकी हैं। यूक्रेन-रूस युद्ध में लंबी दूरी की मिसाइलों की सफलता को देखते हुए, दुनिया भर में इनकी मांग बढ़ रही है। लेकिन इनकी आपूर्ति सीमित है। भारत में हर साल सैकड़ों रॉकेट बनाने की क्षमता है। जरूरत पड़ने पर इसे हजारों तक बढ़ाया जा सकता है।

ऐसे बढ़ेगी रॉकेट का रफ्तार

सूत्रों के मुताबिक, ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि 37 किलोमीटर की रेंज वाले पुराने पिनाका रॉकेट का उत्पादन पहले से ही हो रहा है। इन्हीं जगहों पर लंबी दूरी वाले रॉकेट भी बनाए जा सकते हैं। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो लॉन्चर बनाते हैं। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड और म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड गोला-बारूद बनाते हैं।

पिनाका को निर्यात की मंजूरी

रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है, इसलिए उम्मीद है कि सेना जल्द ही ऑर्डर देगी। गाइडेड पिनाका को निर्यात के लिए भी मंजूरी दे दी गई है और आर्मेनिया ने ऑर्डर दिया है। अन्य मित्र देशों को भी यह सिस्टम बेचने के लिए बातचीत चल रही है। भारतीय रॉकेट को मौजूदा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से चलाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इससे सेना को तैनाती में काफी सुविधा होगी। पाकिस्तान ने हाल ही में अपने फतह- II सिस्टम का परीक्षण किया है। दावा किया जा रहा है कि यह 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर चुनौती देते हुए कहा कि भारत अब बदल चुका है। आतंकवादी अब अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं रह पाते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद, विकास और उनकी सरकार की नीतियों पर विस्तार से चर्चा की। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि अब आतंकवादी अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं, यह भारत की सुरक्षा में आई मजबूती का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई के 26/11 आतंकवादी हमले की रिपोर्टों का उल्लेख करते हुए कहा, “आज मैंने एक प्रदर्शनी में 26/11 के हमले से जुड़ी रिपोर्टें देखीं। उस समय आतंकवाद भारतवासियों के लिए एक बड़ा खतरा था और लोग खुद को असुरक्षित महसूस करते थे।” उन्होंने यह भी कहा कि अब स्थितियां बदल चुकी हैं, “अब आतंकवादी अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं करते।”

वोट-बैंक राजनीति से दूर, विकास के लिए प्रतिबद्ध
प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की नीतियों को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा विकास को प्राथमिकता दी है और वोट-बैंक राजनीति से दूर रही है। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है’लोगों के लिए, लोगों द्वारा विकास’। हम केवल जनहित की दिशा में काम कर रहे हैं।”

भारत को विकसित बनाने का संकल्प
प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य भारत को एक समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाना है। भारतीयों ने हमें अपना विश्वास दिया है और हम उस विश्वास को पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं।” उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फैल रही गलत जानकारी और अफवाहों का भी जिक्र किया और कहा कि उनकी सरकार दृढ़ और अडिग है।

युवाओं में जोखिम उठाने की क्षमता का विकास
प्रधानमंत्री मोदी ने यह स्वीकार किया कि स्वतंत्रता के बाद भारत में युवाओं में जोखिम उठाने की भावना का अभाव था, लेकिन पिछले 10 वर्षों में यह पूरी तरह से बदल चुका है। उन्होंने कहा, “आज भारत में 1.25 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं और हमारे युवा देश को गर्व महसूस कराने के लिए तत्पर हैं।”

रोजगार सृजन में सरकार की योजनाएं
प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की स्वच्छता और रोजगार सृजन योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, “हमारे देश में शौचालय बनाने का अभियान शुरू किया गया था। यह योजना केवल स्वच्छता सुधारने में नहीं, बल्कि रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देने में मददगार रही है। यह योजना सम्मान और सुरक्षा प्रदान करती है।”

गैस कनेक्शन से लेकर टॉयलेट निर्माण तक
प्रधानमंत्री मोदी ने एलपीजी गैस कनेक्शन के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा, “कभी गैस कनेक्शन सिर्फ एक सपना था। इस पर बहस होती थी। लेकिन हमारी सरकार ने हर घर में गैस कनेक्शन देने का कार्य प्राथमिकता से किया। 2014 में 14 करोड़ गैस कनेक्शन थे आज 30 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन हैं। अब कभी गैस की कमी की बात नहीं सुनाई देती।” प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि उनकी सरकार ने देश को मजबूत, आत्मनिर्भर और प्रौद्योगिकी-सक्षम राष्ट्र बनाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। आने वाले समय में इन योजनाओं का और प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाएगा।

चंडीगढ़
पंजाब पुलिस में भर्ती हुए नव नियुक्त उम्मीदवारों को मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। दरअसल, चंडीगढ़ के टैगोर थियेटर में आयोजित समारोह दौरान आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। इस मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पिछले अढ़ाई साल के दौरान पंजाब सरकार ने युवाओं को 48 हजार से ज्यादा नौकरियां दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती बहुत साफ-सुथरी और पारदर्शी तरीके से की गई और उन्होंने नए उम्मीदवारों से भी अपेक्षा की कि वे अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करें।

मुख्यमंत्री मान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पंजाब पुलिस को अपडेट और हाईटेक बनाने के लिए 10 हजार से ज्यादा नई भर्तियां की जाएंगी। पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, जिसके कारण पुलिस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए पंजाब पुलिस में और भर्तियां की जाएंगी तांकि पुलिस की ताकत बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही उन्होंने नवनियुक्त पुलिस कर्मियों से अपील की कि वे अभी तबादले के लिए आवेदन न करें, क्योंकि ड्यूटी तो ड्यूटी है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश युवाओं को उनके घर के पास ही नौकरी दी जाएं।

उन्होंने कहा कि आज सड़क सुरक्षा बल के कारण 8 महीने बाद मरने वालों की संख्या में 45 फीसदी की कमी आई है।  इस टीम के पास प्राथमिक उपचार के पूरे उपकरण मौजूद हैं। यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो फोर्स द्वारा तुरंत व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया जाता है। इसी तरह अगर कोई गाड़ी सड़क पर खराब हो जाती है तो उसे किनारे खड़ा कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास लोगों की जान-माल की रक्षा के साथ ही उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री मान ने नए प्रत्याशियों से ईमानदारी से काम करने को कहा। 

    मुंबई

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव करीब है. वहां 20 नवंबर को मतदान होना है. चुनाव के मद्देनजर तमाम जांच एजेंसियां और पुलिस राज्य में होने वाली सभी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रही हैं. इसी बीच मुंबई में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 8,476 किलो चांदी बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 80 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इतनी बड़ी मात्रा में चांदी को देखकर पुलिस और जांच एजेंसियां सतर्क हो गईं. महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर कैश और अवैध संपत्ति को लाने ले जाने पर विशेष निगरानी रखी जा रही है.

जानकारी के अनुसार, मानखुर्द पुलिस वाशी चेक नाके के पास नाकाबंदी किए हुए थी. इस दौरान पुलिस टीम आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही थी. पुलिस के अनुसार, शुक्रवार की देर रात एक संदिग्ध टेंपो वाशी चेक नाके के पास से गुजर रहा था.

शक होने पर पुलिस ने वाहन को रोका और उसकी तलाशी ली. तलाशी के दौरान इस ट्रक में बड़ी मात्रा में चांदी मिली, जिसे देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए. इस चांदी का जब वजन कराया गया तो पता चला कि कुल वजन 8,476 किलोग्राम है. इतनी चांदी की बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 80 करोड़ रुपये है.

इस मामले के बाद अधिकारियों ने ड्राइवर से पूछताछ की और उसे हिरासत में ले लिया. पुलिस ने मामले की जानकारी तुरंत आयकर विभाग और चुनाव आयोग की टीम को दी. आयकर विभाग के अधिकारी अब इस चांदी के मालिक का पता लगाने की कोशिश में हैं.

शुरुआती जांच के बाद संदेह है कि यह चांदी अवैध तरीके से ले जाई जा रही थी और इसे चुनावी माहौल में इस्तेमाल करने के लिए लाया जा रहा था. आयकर विभाग और चुनाव आयोग की टीम ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाया जा रहा है कि क्या चांदी का कोई वैध दस्तावेज मौजूद है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की अवैध संपत्ति की तस्करी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई. स्थानीय लोगों ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की है. पुलिस ने बताया कि अगर चांदी के मालिक के दस्तावेज पेश नहीं किए गए, तो इसे जब्त कर लिया जाएगा.

कोलकाता
कोलकाता में दिन दहाड़े तृणमूल कांग्रेस के नेता की हत्या की कोशिश की गई। सड़क किनारे बैठे टीएमसी नेता पर बाइकसवार बदमाश ने पिस्तौल तान दी। लेकिन उसकी पिस्तौल लॉक हो गई और वह फायर नहीं कर पाया। ऐसे में उनकी जान बच गई। उन्होंने खुद दौड़कर बदमाशों का पीछा किया और पीछे से शूटर को पकड़कर बाइक से नीचे खींच लिया।

यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सुशंता गोष कोलकाता महानगर प ालिका में वॉर्ड 108 से पार्षद हैं. वह अपने घर के सामने ही बैठे थे तभी वहां दो शूटर आ गए। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और दो बार शूट करने की कोशिश की। लेकिन बंदूक से गोली चली ही नहीं।

इसके बाद घोष ने उन्हें दौड़ाया। पीछे बैठा शूटर बाइक से नीचे आ गया। इसके बाद उसे दौड़ाकर पकड़ा गया और जमकर पिटाई की गई। उससे यह भी उगलवाने की कोशिश की गई कि उसे किसने भेजा था। उसने बताया, मुझे कोई पैसा नहीं दिया गया था। मुझे केवल फोटो भेजी गई थी और हत्या करने की बात कही गई थी। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया।

पुलिस के सूत्रों का कहना है कि शूटर को बिहार से हायर किया गया था। हो सकता है कि स्थानीय स्तर पर किसी दुश्मनी की वजह से ऐसा किया गया हो। पार्षद ने बताया कि उन्हें भी अंदाजा नहीं है कि उन्हें मरवाने की साजिश कौन रच सकता है। वह 12 साल से पार्षद हैं। स्थानीय सांसद माला रॉय और विधायक जावेद खान ने भी बाद में उनसे मुलाकात की।

नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर अब जल्द ही कोई बड़ा ऐक्शन हो सकता है। दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वी.के. सक्सेना ने दिल्ली पुलिस को राजधानी में अवैध अप्रवासियों की पहचान करने को कहा है। एलजी ने इसके लिए पुलिस को एक महीने तक स्पेशल ड्राइव चलाने का भी निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली में अवैध अप्रवासियों की संख्या में इजाफा होने की खबरों का संज्ञान लेकर पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतने और उनकी पहचान के लिए एक महीने तक अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं। एलजी ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए कि वे राजधानी में अवैध प्रवासियों की पहचान कर केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर उन पर कार्रवाई करें।

एलजी ऑफिस द्वारा दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस कमिश्नर, एमसीडी कमिश्नर और एनडीएमसी अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। पत्र में कहा गया है कि ऐसी खबरें हैं कि अवैध अप्रवासियों के पहचान दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर तैयार करने और हेरफेर करने की प्रक्रिया अपनाने के प्रयास चल रहे हैं। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) पर राजधानी में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं।

‘आप’ ने भाजपा पर बोला हमला
अवैध प्रवासियों पर उपराज्यपाल की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली की ‘आप’ सरकार ने कहा, “भाजपा केवल राजनीतिक लाभ के लिए अवैध प्रवासियों के मुद्दे का इस्तेमाल करती है। इस बात की गहन जांच होनी चाहिए कि अवैध प्रवासी हमारे देश में कैसे प्रवेश कर रहे हैं। इसके लिए सीधे तौर पर अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्रालय जिम्मेदार हैं।” ‘आप’ ने एक बयान में कहा, “यदि अवैध अप्रवासी हैं, तो कितने हैं? यह एक बड़ी विफलता है तथा ऐसे लोगों पर कार्रवाई ना करना, इसे और अधिक स्पष्ट रूप से उजागर करता है।” ‘आप’ ने कहा, “एक तरफ भाजपा अवैध प्रवासियों को नागरिकता दे रही है और दूसरी तरफ जांच का दिखावा कर रही है। भाजपा को यह पाखंड बंद करना चाहिए और अपनी गंदी राजनीति खत्म करनी चाहिए।”

एलजी के पत्र में कहा गया है कि सोशल मीडिया और अन्य विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि दिल्ली में अवैध प्रवासियों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है। पत्र में कहा गया है, “ऐसे लोगों द्वारा सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों और पार्कों पर अतिक्रमण भी बढ़ा है। ऐसी खबरें हैं कि उनके पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र आदि बनाने के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और धोखाधड़ी की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।” सक्सेना ने कहा, “यदि अवैध प्रवासियों को चुनाव पहचान पत्र जारी किया जाता है तो इससे उन्हें लोकतंत्र का सबसे शक्तिशाली अधिकार अर्थात हमारे देश में वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा। अवैध प्रवासियों को ऐसे अधिकार देना किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस तरह के कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं।”

सत्यापन में अतिरिक्त सतर्कता बरतें
उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव संभागीय आयुक्तों के माध्यम से जिलाधिकारियों को पहचान दस्तावेजों के लिए आवेदन करने वाले लोगों के सत्यापन में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश जारी करें। पत्र में कहा गया है कि पुलिस कमिश्नर क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों को विशेष रूप से सड़क किनारे तथा खाली सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके बसे लोगों का निरीक्षण करते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दें। सक्सेना ने कहा कि दिल्ली पुलिस अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए एक महीने तक स्पेशल अभियान चलाएगी और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करके आगे की कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी एजेंसियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राजधानी में कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर अनाधिकृत कब्जा न हो।

नई दिल्ली

एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के साथ बड़ी डील की है। दोनों मिलकर GSAT-20 कम्युनिकेशन सैटलाइट लॉन्च करने वाले हैं। अगले सप्ताह स्पेसएक्स के Falcom 9 रॉकेट की लॉन्चिग हो सकती है। पहली बार है जब कि इसरो और स्पेसएक्स आपसी सहयोग से इस तरह की लॉन्चिंग कर रहा है। बता दें कि यह डील इसलिए भी खास है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क के खास दोस्त हैं। वह हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। इसके बाद ही इस डील को भी अंतिम रूप मिला है।

GSAT-20 सैटलाइट 4700 किलो का है और भारत के रॉकेट के लिए इसे ले जाना काफी मुश्किल है। ऐसे में इस लॉन्चिंग के लिए स्पेसएक्स का सहारा लिया जा रहा है। यह लॉन्चिंग अमेरिका केप कैनावराल से होगी। यह सैटलाइट अगले 14 साल तक काम करता रहेगा।

इससे पहले लॉन्चिंग सर्विस के लिए इसरो फ्रांस की कमर्शल लॉन्च कंपनी का सहारा लेता था। भारी सैटलाइट्स की लॉन्चिंग के लिए इसकी जरूरत पड़ती थी। हालांकि कंपनी के पास अब कोई भी ऑपरेशनल रॉकेट नहीं है। यूक्रेन से चल रहे संघर्ष के बीच रूस लॉन्चिंग नहीं कर पा रहा है। ऐसे में स्पेसएक्स फायदा भी उठा रहा है। यह सैटलाइट पूरे भारत में सेवा देगा। रिमोट इलाकों में इंटरनेट के लिए सैटलाइट उपलब्ध रहेगा।

इसरो के चेयरमैन राधाकृष्णन दुराइराज ने कहा, इस लॉन्चिंग की लगभग लागत 60 से 70 मिलियन डॉलर है। बता दें कि कम कीमत में लॉन्चिंग के मामले में भारत और स्पेसएक्स की स्पर्धा भी चल रही है। वहीं एलन मस्क यह भी चाहते हैं कि भारत में उनकी स्पेसएक्स स्टारलिंक सैटलाइट सर्विस के इस्तेमाल को भी मंजूरी मिल जाए। अभी सुरक्षा कारणों से भारत में इसे इजाजत नहीं मिली है। भारत ने अंतरिक्षयात्रियों को आईएसएस तक भेजने के लिए भी स्पेसएक्स के साथ डील की है।

राष्ट्रपति चुनाव से पहले की डील

अंतरिक्ष प्रक्षेपण की दृष्टि और समय बिल्कुल सही है। हालांकि, संयोग से ये डील अमेरिकी चुनाव रिजल्ट से पहले की है। इसलिए वाशिंगटन डीसी या नई दिल्ली के आलोचक ‘क्रोनी कैपिटलिज्म’ का मुद्दा नहीं उठा सकते हैं। यह स्पेसएक्स के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के कई वाणिज्यिक जुड़ावों में से पहला है। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इसरो और स्पेसएक्स कम लागत वाले प्रक्षेपणों के लिए प्रतिस्पर्धी हैं।

हालांकि ग्लोबल कमर्शियल स्पेस मार्केट में किसी को भी संदेह नहीं है कि स्पेसएक्स बहुत आगे है। यह सभी जानते है कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बहुत अच्छा रिश्ता है। दोनों नेता एक दूसरे को ‘अपना दोस्त’ कहते हैं।

अमेरिका से क्यों हो रही लॉन्चिंग

जीसैट-एन2 को अमेरिका के केप कैनावेरल से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसरो की तरफ से निर्मित 4,700 किलोग्राम का यह उपग्रह भारतीय रॉकेटों के लिए बहुत भारी था। इसलिए इसे विदेशी कमर्शियल प्रक्षेपण के लिए भेजा गया। भारत का अपना रॉकेट ‘बाहुबली’ या लॉन्च व्हीकल मार्क-3 अधिकतम 4,000-4,100 किलोग्राम वजन को भूस्थिर स्थानांतरण कक्षा में ले जा सकता था। इस मिशन की लाइफ 14 साल है।

भारत अब तक अपने भारी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए एरियनस्पेस पर निर्भर था। हालांकि, वर्तमान में उसके पास कोई भी चालू रॉकेट नहीं है। भारत के पास एकमात्र विश्वसनीय विकल्प स्पेसएक्स के साथ जाना था। चीनी रॉकेट भारत के लिए अनुपयुक्त हैं। वहीं, यूक्रेन में संघर्ष के कारण रूस कमर्शियल लॉन्चिंग के लिए अपने रॉकेट की पेशकश करने में सक्षम नहीं है।

क्या कह रहा इसरो

इसरो की बेंगलुरु स्थित कमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी राधाकृष्णन दुरईराज ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि स्पेसएक्स के साथ इस पहली लॉन्चिंग पर हमें अच्छी डील मिली। उन्होंने कहा कि इस स्पेशल सैटेलाइट को लॉन्च करने की कीमत… टेक्निकल अनुकूलता और कमर्शियल डील… मैं कहूंगा कि स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट पर इतने भारी उपग्रह को लॉन्च करना हमारे लिए अच्छा सौदा था।

अमरावती
चुनाव आयोग के अधिकारियों ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बैग की जांच की है। शनिवार को उनके हेलीकॉप्टर की भी तलाशी ली गई। दरअसल, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार-प्रसार जोरशोर से जारी है। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के नेता इस तरह की जांच को लेकर ईसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच, आयोग के अधिकारियों की ओर से ताजा निरीक्षण का वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेते दिख रहे हैं। कांग्रेस नेता वहीं पास में खड़े हैं। इस दौरान राहुल पार्टी नेताओं के साथ बातचीत करते देखे गए।

इससे पहले, कांग्रेस ने बीते शुक्रवार को निर्वाचन आयोग से झारखंड में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने से रोकने की शिकायत की थी। साथ ही, चुनाव प्रचार में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई। निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को प्रतिबंधों के कारण उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके कारण उनकी जनसभाओं में या तो देरी हुई या रद्द हो गईं। कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने केंद्र की भाजपा नीत सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह कांग्रेस को चुनावों में समान अवसर नहीं मिलने दे रही।

चुनाव आयोग के ऐक्शन पर विपक्ष ने उठाए सवाल
टॉप लीडर्स के बैगों की जांच पर विवाद उस वक्त खड़ा हुआ जब शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे ने एक वीडियो साझा किया। इसमें उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा नेताओं की भी इसी तरह जांच हो सकती है। इसके जवाब में भाजपा नेताओं ने आयोग के कदम का बचाव किया और इसे स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी बताया। बीते दिनों चुनाव आयोग की ओर से अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और अन्य एनडीए नेताओं के बैगों की जांच हो चुकी है। इस तरह ईसी की कार्रवाई को पूरी तरह से स्वतंत्र बताया जा रहा है।

नई दिल्ली

 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि उनकी सरकार ने अच्छी आर्थिक नीतियों एवं सुशासन के बल पर जनता का आत्म विश्वास बढ़ाया है और गरीबों एवं मध्यम वर्ग के बीच जोखिम लेने की संस्कृति को पुनर्जीवित किया है जो भारत में बड़े बदलाव ला रही है।
मोदी ने यहां देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाइम्स के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर यहां आयोजित एक कार्यक्रम में यह भी कहा कि उनकी सरकार ने निवेश से रोज़गार, विकास से गरिमा का जो मंत्र दिया है, उससे लोगों का जीवन आसान हुआ और उनमें सम्मान एवं स्वाभिमान का भाव पैदा हुआ जिसने देश एवं समाज के विकास को भी गति दी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने लंबे समय तक भारत की राजनीति और नीतियों को देखा है। उन्हें पहले एक जुमला अक्सर सुनाई देता था- अच्छी आर्थिकी इज बुरी राजनीति। विशेषज्ञ कहे जाने वाले लोग इसे खूब बढ़ावा देते थे। लेकिन इससे पहले की सरकारों को हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहने का बहाना मिल जाता था। यह एक तरह से कुशासन को, अक्षमता को छिपाने का माध्यम बन गया था। पहले सरकार इसलिए चलाई जाती थी कि बस अगला चुनाव जीत लिया जाए। चुनाव जीतने के लिए एक वोट बैंक बनाया जाता था और फिर उस वोट बैंक को खुश करने के लिए योजनाएं बनती थी। इस प्रकार की राजनीति ने सबसे बड़ा नुकसान यह किया कि देश में असंतुलित असमानता इसका दायरा बहुत बढ़ता गया। कहने को विकास बोर्ड लग जाता था दिखता नहीं था। असंतुलित अवस्था ने, इस मॉडल ने जनता का सरकारों के प्रति विश्वास तोड़ दिया।

उन्होंने कहा, “हम आज इस विश्वास को वापस लाए हैं। हमने सरकार का एक उद्देश्य तय किया है। ये उद्देश्य वोटबैंक वाली जो राजनीति होती है ना उससे हजारों मील दूर है। हमारी सरकार का उद्देश्य एक बड़ा है, विराट है, व्यापक है। हम, जनता का विकास, जनता द्वारा विकास एवं जनता के लिए विकास के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। हमारा उद्देश्य नया भारत बनाने का है, भारत को विकसित बनाने का है। और जब हम इस विराट लक्ष्य को लेकर निकल पड़े हैं तो भारत की जनता ने भी हमें अपने विश्वास की पूंजी सौंपी है। आप कल्पना कर सकते हैं सोशल मीडिया के इस जमाने में भ्रामक प्रचार दुष्प्रचार सब कुछ चारों तरफ अपने पैर जमा करके बैठा है। इतने सारे अखबार हैं, इतने सारे चैनल हैं, उस दौर में भारत के नागरिक का विश्वास हम पर है, हमारी सरकार पर है।”

उन्होंने कहा कि जब जनता का विश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है तो देश के विकास पर एक अलग ही प्रभाव दिखता है। पुरानी विकसित सभ्यताओं से लेकर आज के विकसित देशों तक एक चीज हमेशा से आम रही है, ये आम चीज है जोखिम उठाने की संस्कृति। एक समय था जब हमारा देश पूरे विश्व के कारोबार और संस्कृति का हॉटस्पॉट था। हमारे व्यापारी एवं नाविक एक तरफ दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ काम कर रहे थे, तो दूसरी ओर अरब, अफ्रीका और रोमन साम्राज्य से भी उनका गहरा नाता जुड़ता था। उस समय के लोगों ने जोखिम लिया और इसलिए भारत के उत्पाद एवं सेवाएं सागर के दूसरे छोर तक पहुंच पाए। आजादी के बाद हमें जोखिम लेने की इस संस्कृति को और आगे बढ़ाना था। लेकिन आजादी के बाद की सरकारों ने तब के नागरिकों को वो हौसला ही नहीं दिया, इसका परिणाम ये हुआ कि कई पीढ़ियां एक कदम आगे बढ़ाने और दो कदम पीछे खींचने में ही गुजर गई। अब बीते 10 सालों में देश में जो परिवर्तन आए हैं उन्होंने भारत के नागरिकों में जोखिम उठाने की संस्कृति को फिर से नई ऊर्जा दी है।

उन्होंने कहा, “आज हमारा युवा हर क्षेत्र में जोखिम उठाने लगा है। कभी एक कंपनी शुरू करना जोखिम माना जाता था, 10 साल पहले तक मुश्किल से किसी स्टार्टअप का नाम सुनते थे…आज देश में रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की संख्या सवा लाख से ज्यादा हो गई है। एक जमाना था कि खेलों में और खेलों को पेशे के रूप में अपनाने में भी जोखिम था, लेकिन आज हमारे छोटे शहरों के नौजवान भी ये जोखिम उठाकर दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। स्वसहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं का भी उदाहरण है। आज देश में करीब एक करोड़ लखपति दीदी बनी हैं। ये गांव-गांव में उद्यमी बनकर अपना कुछ बिजनेस चला रही हैं। मुझे कुछ समय पहले एक ग्रामीण महिला से संवाद करने का अवसर आया, उस महिला ने मुझे बताया था कि कैसे उसने एक ट्रैक्टर खरीदा और अपनी कमाई से पूरे परिवार की आय बढ़ा दी। एक महिला ने एक जोखिम लिया और अपने पूरे परिवार का जीवन बदल डाला। जब देश के गरीब और मध्य वर्ग के लोग जोखिम लेना शुरू कर दें तब बदलाव सही मायने में दिखने लगता है। यही हम भारत में आज होते देख रहे हैं।”

प्रधानमंत्री ने कहा, “आज भारत का समाज अभूतपूर्व आकांक्षाओं से भरा हुआ है। इन आकांक्षाओं को हमने अपनी नीतियों का बड़ा आधार बनाया है। हमारी सरकार ने देशवासियों को एक बहुत अनूठा पैकेज दिया है…ये कॉम्बो, निवेश से रोज़गार, विकास से गरिमा का है। हम विकास का ऐसा मॉडल लेकर चल रहे हैं जहां निवेश हो, निवेश से रोज़गार सृजित हो, विकास हो और वो विकास भारत के नागरिकों की गरिमा बढ़ाएं, गरिमा सुनिश्चित करें। अब जैसे देश में शाैचालय बनाने का एक उदाहरण है। मैं छोटी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि कभी-कभी हमें लगता है इसका कोई मूल्य ही नहीं है…लेकिन इसकी कितनी बड़ी ताकत होती है, इसका एक उदाहरण है कि हमारे देश में हमने एक मिशन लिया शाैचालय बनाने का, देश की बहुत बड़ी आबादी के लिए ये सुविधा के साथ-साथ सुरक्षा और गरिमा का भी माध्यम है।”

उन्होंने कहा कि इस योजना की जब बात होती है तो अक्सर कहा जाता है कि इतने करोड़ शौचालय बने हैं… ठीक है बन गए होंगे। लेकिन ये जो शौचालय बने हैं ना उनको बनाने में ईटें लगी हैं, लोहा लगा है, सीमेंट लगा है, काम करने वाले लोग हैं। और ये सारा सामान किसी दुकान से गया है, किसी उद्योग से बना है। किसी न किसी ट्रांसपोर्टर ने किसी के घर तक पहुंचाया है। यानि इससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिली है, बड़ी संख्या में रोज़गार सृजित हुए हैं। जब शाैचालय बना तो लोगों का जीवन आसान हुआ। लोगों में सम्मान और स्वाभिमान का एक भाव पैदा हुआ। और साथ ही इसने विकास को भी गति दी। यानि निवेश से रोज़गार, विकास से गरिमा के मंत्र की सफलता जमीन पर दिख रही है।

मोदी ने कहा कि 10 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि भारत में इतना बड़ा बदलाव होगा। भारत की सफलता ने हमें और बड़ा सपना देखने और उसे पूरा करने की प्रेरणा दी है। आज एक उम्मीद है, एक सोच है कि ये सदी भारत की सदी होगी। लेकिन ऐसा करने के लिए और तेजी से काम करने के लिए हमें कई सारे प्रयास भी करने होंगे। हम उस दिशा में भी तेजी से काम कर रहे हैं। हमें हर सेक्टर में श्रेष्ठ करने के लिए आगे बढ़ना होगा। पूरे समाज की ये सोच बनानी होगी कि हमें सर्वश्रेष्ठ से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करना है। हमें अपनी प्रक्रिया को ऐसा बनाना होगा, कि भारत का मानक विश्वस्तरीय कहा जाए। हमें ऐसे उत्पाद बनाने होंगे, कि भारत की चीजें दुनिया में विश्वस्तरीय कही जाएं। हमारे निर्माण पर ऐसे काम हो कि भारत का बुनियादी ढांचा विश्वस्तरीय कहा जाए। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा काम ऐसा हो कि भारत की शिक्षा को विश्वस्तरीय स्वीकृति मिले। मनोरंजन के क्षेत्र में ऐसे काम हो कि हमारी फिल्मों और थिएटरों को दुनिया में विश्वस्तरीय कहा जाए।

प्रधानमंत्री ने इस बात का विश्वास जताया कि हम विकास की इस गति को बरकरार रखेंगे। बहुत जल्द हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। और भारत जब शताब्दी मनाएगा आजादी की, भारत की आजादी के 100 साल होंगे तब यह अखबार भी करीब-करीब सवा सौ साल का हो जाएगा और तब हिंदुस्तान टाइम्स के बारे में लिखा जाएगा कि विकसित भारत का ये शानदार अखबार है।

पंचकूला
हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण के बीच नायब सरकार ने 5वीं तक के स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। सरकार ने 5वीं कक्षा तक के स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिए है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला उपायुक्तों को पत्र लिखा गया है।

ऑनलाइन चलेंगी कक्षाएं
पत्र के अनुसार, सरकार ने निर्णय लिया है कि संबंधित उपायुक्त दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में गंभीर एक्यूआई स्तरों को देखते हुए मौजूदा स्थिति (GRAP के अनुसार) का आकलन करेंगे और छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में स्कूलों (सरकारी और निजी) में कक्षा 5वीं तक के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें। संबंधित जिलों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का मूल्यांकन अलग-अलग किया जा सकता है।

प्रदेश के शहर स्मॉग की चादर में लिपटे हैं। पांच दिन से लगातार स्मॉग छाया हुआ है। देश के 22 शहरों में दिल्ली की हवा सबसे ज्यादा खराब है। दिल्ली का एक्यूआइ 396 पहुंच गया तो हरियाणा के आठ शहरों का एक्यूआइ ज्यादा खराब श्रेणी में है। प्रदेश में भिवानी सबसे प्रदूिषत रहा। दो दिन पहले भी इस शहर की हवा ज्यादा खराब थी। प्रदेश में स्मॉग तेजी से बढ़ने के साथ ही हादसे भी बढ़ रहे हैं। ज्यादा खराब श्रेणी में तेजी से शहरों की संख्या बढ़ने के बावजूद प्रदूषण को कम करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। हरियाणा के भिवानी के अलावा बहादुरगढ़, सोनीपत, जींद, रोहतक, कैथल, करनाल, गुरुग्राम की हवा ज्यादा खराब श्रेणी में है, जबकि 10 शहरों का एक्यूआइ 200 से 300 के बीच में पहुंच गया है। इन शहरों में स्माग का यलो अलर्ट : कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी।

दिल्ली के स्कूलों में भी चलेंगी ऑनलाइन कक्षाएं
वहीं, दूसरी ओर दिल्ली-एनसीआर में भी प्रदूषण से हाल बेहाल है। बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने भी दिल्ली के प्राथमिक विद्यालय बंद रखने और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं चलाने का एलान किया है।

इस समय उत्तरी इलाकों में जिस प्रकार से एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। यही कारण है कि सरकारें स्कूलों को बंद रखने का फैसला कर रही हैं। दिल्ली की  मुख्यमंत्री आतिशी ने गुरुवार शाम को एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में लिखा कि बढ़ते प्रदूषण के स्तर के चलते दिल्ली के सभी प्राथमिक विद्यालय अगले निर्देश तक ऑनलाइन माध्यम से कक्षाएं शुरू करें।

मुंबई
‘ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन’ यानि एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक चुनावी रैली में मराठा आरक्षण को अपना समर्थन दिया। यहां उन्होंने तेलंगाना की तर्ज पर मुस्लिम आरक्षण लागू करने की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा,“महाराष्ट्र में मराठा नेताओं को मैं पूरी तरह से समर्थन दूंगा। वो मराठा आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब भी जरूरत हो, मैं उनका साथ दूंगा। लेकिन एक बात कहूंगा, कि हमारे तेलंगाना में मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण है। महाराष्ट्र में क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है? इसका कारण यह है कि हमारा इतिहास मजबूत नहीं है। लोग हमेशा इल्जाम लगाते हैं।

ओवैसी ने अपनी पार्टी पर सत्ताधारी पक्ष से अच्छे रिश्ते को लेकर कसे जा रहे तंज पर भी राय रखी। कहा, पहले राज शेखर रेड्डी मुख्यमंत्री थे, फिर चंद्रशेखर राव आ गए और उनकी टीम में हो गए। अब कांग्रेस के रेवंत रेड्डी आए और फिर, अकबर और असद भी उनके साथ हो गए। माफ करना मेरे भाई, मुख्यमंत्री के पास हम नहीं रहते, वो हमारे पास रहते हैं। जो भी मुख्यमंत्री होता है, उसे हमारी जरूरत होती है। अगर वो हमारे पास नहीं रहेगा, तो फिर राज करना मुश्किल हो जाएगा। हमें उनकी जरूरत है, न कि हमें उनकी। यही ताकत है, यही हमारे इतिहास की ताकत है।”

उन्होंने आगे कहा, “कोई राम भक्त है तो मैं उसी तरह मोहम्मद और रसूल अल्लाह का चाहने वाला गुलाम हूं। मैं रसूल अल्लाह का आशिक हूं और आज मैं उनके आशिकों के बीच खड़ा हूं। रसूल के इश्क का वास्ता देते हुए, मैं यही अपील करता हूं कि वक्त बर्बाद करने का नहीं है, यह वक्त एक होने, संगठित होने और मुक्त होने का है। हम सबको एक साझा मंच पर इकट्ठा होना है। खुदा की कसम, हमसे मुकाबला तो दूर, कोई हमारी तरफ उंगली भी नहीं उठा सकेगा, बस शर्त यह है कि हम एकजुट हो जाएं।”

नई दिल्ली
भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी (आप) पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। इससे पहले आप ने भाजपा पर अपने फायदे के लिए रोहिंग्या मुस्लिमों का मुद्दा उठाने की बात कही थी।

उन्होंने कहा, “दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली के राज्यपाल ने कुछ एजेंसियों को निर्देशित किया है कि वे रोहिंग्या द्वारा किए जा रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि ऐसी शिकायतें विभिन्न व्यापारी संगठनों और नागरिकों द्वारा सामने आ रही हैं। जबकि आम आदमी पार्टी के नेता इसे राजनीतिक नजरिए से देखते हुए इस पर आपत्ति जता रहे हैं, यह समझना जरूरी है कि अगर दिल्ली और उसके निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है, तो इसमें गलत क्या है? दिल्ली को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, उनका समर्थन किया जाना चाहिए।”

उन्होंने आगे कहा, “आम आदमी पार्टी, जो एक विशेष वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए तुष्टिकरण की राजनीति करती है, इस कार्रवाई से असहज महसूस कर रही है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि दिल्ली की सुरक्षा और उसके निवासियों की भलाई सर्वोपरि है। ऐसे प्रयासों का स्वागत किया जाना चाहिए, ताकि दिल्ली सुरक्षित हाथों में रहे और इसके नागरिकों को शांति और सुरक्षा का अनुभव हो।”

बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राज्य में रोहिंग्या मुस्लिमों की उपस्थिति के शक में पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए कि वे दिल्ली में अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए एक महीने का विशेष अभियान चलाएं। साथ ही केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करके अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई करें। साथ ही उन्होंने दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद व दिल्ली के मुख्य सचिव को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए थे।

इस पर आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा पर अपने फायदे के लिए रोहिंग्या मुस्लिमों का मुद्दा उठाने की बात कही थी। आप ने कहा था कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि अवैध प्रवासी हमारे देश में कैसे प्रवेश कर रहे हैं। आप ने यह भी आरोप लगाया था कि इसके लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और गृह मंत्रालय जिम्मेदार हैं।

ज्ञात हो कि दिल्ली के नजफगढ़ स्थित सब्जी मंडी में रेहड़ी-पटरी वालों को अपने ठेले पर अपना नाम और फोन नंबर लिखने का फरमान मार्केट एसोसिएशन ने जारी किया गया था। तब स्थानीय पार्षद और मार्केट एसोसिएशन ने कहा था कि इस कदम का उद्देश्य अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों को वहां सब्जी बेचने से रोकना है। मार्केट एसोसिएशन ने सभी विक्रेताओं को अपने ठेले पर एक नेम प्लेट पर नाम और फोन नंबर लिखने का निर्देश भी दिया है। तबसे रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया है।

जिरीबाम

मणिपुर के जिरीबाम से सोमवार से लापता (अपह्रत) छह लोगों में से तीन के शव शाम असम-मणिपुर के बार्डर पर स्थित जिरीमुख में मिले हैं. इन लोगों को कुछ दिन पहले जिरीबाम के कैंप से अगवा किया गया था. शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिलचर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया है. इनकी लाशें जिरी नदी में बहती दिखीं.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस को जिरी नदी में शव तैरते देखे जाने की सूचना मिली थी. इसके बाद असम राइफल्स के जवानों ने उन्हें बाहर निकाला. परिवार के सदस्यों ने अभी तक शवों की पहचान नहीं की है, लेकिन उनके विवरण लापता हुए 6 लोगों में तीन से मेल खाते हैं.

6 लोगों का हुआ था अपहरण

आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मणिपुर में सुरक्षाबलों ने एक बड़ी कार्रवाई में कम से कम 11 हथियारबंद कुकी उग्रवादियों को मार गिराया था, जो जिरीबाम जिले के बोरोबेकरा में एक पुलिस स्टेशन पर हमला करने आए थे.11 नवंबर को दोपहर 3:30 बजे कुकी उग्रवादियों ने जिरीबाम के बोरोबेकरा स्थित सीआरपीएफ कैंप पर हमला कर दिया. सीआरपीएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ में कम से कम 11 कुकी उग्रवादी मारे गए.

इस हमले के बाद तीन महिलाएं और तीन बच्चे लापता हो गए थे. कहा गया कि जिरीबाम में कुकी उग्रवादियों ने इन छह सदस्यों का अपहरण किया था. अब इन्ही अपह्रत लोगों में से तीन के शव जिरीमुख में मिले हैं.

मणिपुर में कैसे हुई हिंसा की शुरुआत?
मणिपुर में हिंसा की शुरुआत पिछले साल 3 मई से तब हुई, जब मणिपुर हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ कुकी-जो जनजाति समुदाय के प्रदर्शन के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ की गई. दरअसल, मैतेई समुदाय ने इस मांग के साथ मणिपुर हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी कि उन्हें जनजाति का दर्जा दिया जाए.

मैतेई समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था. उससे पहले उन्हें जनजाति का दर्जा मिला हुआ था. मणिपुर हाई कोई ने याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) में शामिल करने पर विचार किया जाए.

नई दिल्ली
दिल्ली के गोकुलपुरी थाना क्षेत्र के वजीराबाद रोड स्थित पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। पेट्रोल पंप के ऑफिस में करीब दो दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाई गईं, जिससे वहां काम कर रहे पेट्रोल पंप के सुपरवाइजर घायल हो गया।

पुलिस के अनुसार, यह घटना रात करीब 10:38 बजे हुई, जब दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने पेट्रोल पंप के ऑफिस केबिन के बाहर से गोलियां चलाईं और फिर घटनास्थल से फरार हो गए। गोलीबारी में घायल अंशुल राठी को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि वो कांच के टुकड़ों से घायल हो गया, हालांकि उसकी हालत खतरे से बाहर है। बताया जा रहा है कि अंशुल राठी छह साल से पेट्रोल पंप पर सुपरवाइजर के तौर पर काम कर रहा था।

बताया जा रहा है कि पुलिस फायरिंग करने वाले बदमाशों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पेट्रोल पंप के मालिक हरीश चौधरी ने पुलिस को बताया कि यह घटना संभवत: पुरानी रंजिश के कारण हुई हो सकती है। हरीश चौधरी गोकुलपुरी इलाके का निवासी है और उस पर कुछ कानूनी मामले चल रहे हैं। हालांकि, पंप के सुपरवाइजर अंशुल राठी के परिवार और जानकारों से बातचीत करने पर यह जानकारी मिली कि उनका किसी से कोई निजी विवाद नहीं था।

एक शख्स ने बताया, “बदमाशों का टार्गेट हरीश चौधरी थे। उन्होंने 20-22 राउंड गोलियां चलाई। ऑफिस के अंदर और बाहर दोनों जगह गोलियों के निशान ही नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस का खौफ बदमाशों के अंदर से निकल गया है। दिल्ली अब क्राइम सिटी बन चुकी है। हमारे पेट्रोल पंप का कर्मचारी घायल हुआ है। वह अस्पताल में भर्ती है।”

प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक “गोकुलपुरी के मुकुल डीजल पंप पर 20-22 राउंड गोलियां चली हैं। देर रात करीब 10-11 बजे के बीच की वारदात थी।” पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

भुवनेश्वर
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि केंद्र ओडिशा को अक्षय ऊर्जा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने और राज्य में हरित हाइड्रोजन उत्पादन की संभावनाओं की जानकारी पाने की योजना बना रहा है। केंद्रीय मंत्री ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर के समापन सत्र को संबोधित करते हुए यह बात कही।

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा, “ओडिशा में रिन्यूएबल एनर्जी की अपार संभावनाएं हैं, यहां 140 गीगावाट की सौर क्षमता है और इसकी लंबी तटरेखा तथा बंदरगाह के कारण हरित हाइड्रोजन में काफी अवसर है। केंद्र का लक्ष्य ओडिशा को अक्षय ऊर्जा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना और राज्य में हरित हाइड्रोजन उत्पादन की संभावनाओं का पता लगाना है। ओडिशा में फ्लोटिंग सोलर पैनल की संभावनाओं का भी पता लगाया जाएगा।”

केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि एक एजेंसी ने राज्य के ढेंकनाल जिले में लगभग 9,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ सौर मॉड्यूल, सौर सेल और इंगोट-वेफर के उत्पादन के लिए 6,000 मेगावाट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी स्थापित करने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक अन्य एजेंसी भुवनेश्वर में इन्फोवैली-II में लगभग 730 करोड़ रुपये के निवेश के साथ सौर मॉड्यूल और सेल के उत्पादन के लिए 1,000 मेगावाट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी स्थापित कर रही है।

अपने संबोधन के दौरान, जोशी ने घोषणा की कि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एमएनआरई द्वारा विद्युत मंत्रालय के सहयोग से सभी हितधारकों के साथ एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने अगले छह वर्षों में 288 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसके लिए ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर सहित 42 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी।

उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी हितधारकों को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि दो दिवसीय कार्यक्रम में 117 उद्योग जगत के लीडर और विभिन्न राज्यों -सार्वजनिक उपक्रमों के 67 प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें 12 प्रमुख रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादक राज्यों की भागीदारी रही। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित ‘पंचामृत’ लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई, जिसमें 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के लक्ष्य पर जोर दिया गया।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि एमएनआरई रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में स्टार्टअप के लिए हैकाथॉन का आयोजन करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इनोवेशन और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए विद्युत मंत्रालय के सहयोग से रिसर्च और विकास के लिए एक नया जॉइंट सेंटर ऑफ एक्सिलेंस भी स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं की सफलता सुनिश्चित करने के लिए बिजली खरीद समझौतों (पीपीए) को शीघ्र अंतिम रूप देने और नवीकरणीय खरीद दायित्वों (आरपीओ) को सख्ती से लागू करने का आह्वान किया।

नई दिल्ली
लंबे इंतजार के बाद, उत्तर भारत में सर्दी का मौसम आखिरकार दस्तक दे चुका है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में गुरुवार को तापमान में गिरावट देखने को मिली। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बारिश हो रही है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 15 नवंबर के बाद उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है और कई राज्यों में कोहरे का प्रभाव देखने को मिल सकता है।

दिल्ली और एनसीआर में धुंध और प्रदूषण के कारण गुरुवार को विमान सेवाएं प्रभावित रहीं। दिल्ली एयरपोर्ट पर 300 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई, जबकि कई ट्रेनें भी लेट हुईं। IMD के मुताबिक, इस साल कड़ाके की सर्दी के आसार हैं, खासकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में। ठंड का सीधा संबंध ला-नीना से है, जो इस बार देश के उत्तर, उत्तर-पश्चिम और दिल्ली-एनसीआर सहित मध्य क्षेत्र में ठंड को बढ़ावा देगा।

हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि ला-नीना का प्रभाव जल्द खत्म होगा और आने वाले दिनों में सर्दी में कुछ राहत मिल सकती है। उत्तर भारत के कई शहरों में गुरुवार की सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे दिन और रात के तापमान में भारी अंतर महसूस हो रहा है।

प्रदूषण का भी असर:
दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता में गिरावट को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत “ग्रेड-3” लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत, डीजल से चलने वाले बीएस-3 वाहनों पर रोक लगाई जाएगी और निर्माण, तोड़फोड़ और खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

चंडीगढ़ में AQI 500 के पार:
गुरुवार को चंडीगढ़ में वायु प्रदूषण का स्तर 500 के पार चला गया, जो कई वर्षों में पहली बार हुआ है। प्रदूषण का स्तर “खतरनाक” श्रेणी में है, और इस सीजन में चंडीगढ़ की वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से खराब बनी हुई है।

आने वाले दिनों में मौसम:
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, 6 दिसंबर से सर्दी में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। 16 दिसंबर के आसपास सूर्य की स्थिति बदलने से ठंड बढ़ेगी और 23 दिसंबर के बाद मंगल की स्थिति में बदलाव के कारण सर्दी में और वृद्धि हो सकती है।

नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में एक बार फिर दिल दहलाने वाली आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया है। नंदनगरी में 28 साल के मनीष की गर्दन पर धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी गई। मनीष के चाचा ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का विरोध किया तो बदला लेने के लिए उसकी जान ले ली। हत्या के आरोप में पुलिस ने सलमान खान और अरबाज खान नाम के दो भाइयों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के मुताबिक नंदनगरी थाना क्षेत्र के सुंदर नगरी मुर्गा मार्केट में वारदात को अंजाम दिया गया। शुक्रवार रात पुलिस को कृषण कुमार नाम के व्यक्ति ने फोन करके सूचना दी। अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के पास उसके भतीजे के गर्दन पर धारदार हथियार (गुपटी) से हमला किया गया है। मनीष की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई।

कृषण कुमार ने बताया कि सलमान और अरबाज नाम के दो भाई सुंदर नगरी में गली नंबर एक के पास एक लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। उन्होंने दखल दी और दोनों को डांटकर वहां भगा दिया। आधे घंटे बाद उन्हें सूचना मिली कि सलमान और अरबाज उनके भतीजे मनीष के साथ झगड़ा कर रहे हैं।

वह मौके पर पहुंचे तो देखा कि अरबाज ने मनीष को पकड़ा हुआ है और सलमान ने एक धारदार हथियार से गर्दन पर दाहिने तरफ वार कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमले में मनीष गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे अस्पताल पहुंचाया गया था। तड़के करीब 4 बजे उसके दम तोड़ देने की सूचना मिली। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हथियार भी बरामद कर लिया है। कृषण कुमार सुंदर नगरी में केबल ऑपरेटर का काम करते हैं तो आरोपी सलमान चाय की दुकान चलाता है। वहीं उसका भाई अरबाज मजदूरी करता है।

नई दिल्ली
भारत के विभिन्न राज्यों में 20 नवंबर को चुनाव के मद्देनजर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल और उत्तराखंड में यह अवकाश लागू रहेगा, ताकि नागरिक अपने मतदान अधिकार का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकें। इस दिन स्कूल, कॉलेज, बैंक, पोस्ट ऑफिस और अन्य सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे।

उपचुनाव
इस दिन झारखंड में 38 विधानसभा सीटों, महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों, उत्तर प्रदेश में 9, पंजाब में 4, केरल और उत्तराखंड में एक-एक सीट पर उपचुनाव होंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र की नांदेड़ संसदीय सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। यह कदम नागरिकों को मतदान में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव
झारखंड में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होगा, जिसमें 12 जिलों के 528 प्रत्याशी मैदान में हैं। कुल 1.24 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं, महाराष्ट्र में 288 सीटों पर मतदान एक चरण में होगा, जिसमें 4,140 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक, इस बार उम्मीदवारों की संख्या पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले 28% अधिक है।

श्रीनगर
उत्तरी कश्मीर में प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग और गुरेज घाटी में आज सुबह ताजा बर्फबारी हुई है, जबकि मौसम विभाग ने दोपहर से मौसम में सुधार की भविष्यवाणी की है। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह से गुलमर्ग में एक इंच बर्फबारी हुई है, जबकि गुरेज घाटी में भी बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉ. मुख्तार अहमद ने कहा कि दोपहर से जम्मू-कश्मीर में मौसम की स्थिति में सुधार होगा।

उन्होंने कहा कि 17 से 23 नवंबर तक आमतौर पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जबकि 24 नवंबर को ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें पर्यटकों, ट्रेकर्स और यात्रियों से इसी के अनुसार योजना बनाने को कहा गया है।

नई दिल्ली
लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कथित तौर श्रद्धा वाकर हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला के मर्डर का भी प्लान बनाया है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में उसकी हत्या करने की योजना थी। इसके लिए 1 महीने तक रेकी भी की गई थी। सूत्रों ने बताया कि मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के मास्टरमाइंड और वॉन्टेड आरोपी शुभम लोनकर ने कथित तौर पर श्रद्धा वॉकर हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी आफताब पूनावाला की हत्या की योजना बनाई थी। सूत्रों के अनुसार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कथित तौर पर जुड़े शुभम लोनकर ने 2022 में दिल्ली के साकेत कोर्ट में आफताब पूनावाला की हत्या करने के लिए एक महीने तक लगातार योजना बनाई थी। श्रद्धा वाकर हत्याकांड का आरोपी आफताब फिलहाल तिहाड़ जेल नंबर 4 में बंद है और उसे मिल रही धमकियों के बाद वह निशाना बन गया है।

कड़े सुरक्षा इंतजाम से कामयाब नहीं हुई योजना
लॉरेंस के गुर्गों ने आफताब को खत्म करने के लिए एक महीने तक लगातार रेकी की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की कड़े सुरक्षा इंतजाम के सामने यह योजना कामयाब नहीं हो पाई। सूत्रों ने बताया कि शुभम लोनकर को आफताब को खत्म करने के लिए मुंबई से दिल्ली बुलाया गया था और उसने एक महीने तक साकेत इलाके की रेकी की थी। शुभम लोनकर साल 2022 में आफताब की गिरफ्तारी के बाद से ही कोर्ट में उसकी पेशी के दौरान कोर्ट के आसपास दो शूटरों के साथ मौका तलाश रहा था। इस बीच, तिहाड़ जेल प्रशासन ने शुक्रवार को मीडिया रिपोर्टों पर तत्काल संज्ञान लिया और पूनावाला के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है।

जेल के भीतर आफताब की हत्या की साजिश
बाबा सिद्दीकी मर्डर के सिलसिले में गिरफ्तार शिव कुमार गौतम ने कथित तौर पर पुलिस को दिए बयान में आफताब पूनावाला की हत्या करने की मंशा जताई है। इसके अलावा, सूत्रों ने पुष्टि की है कि आफताब अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर है, जो जेल के भीतर उसकी हत्या की साजिश रच रहा है। जेल अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं ताकि संभावित खतरे की जांच करते समय आफताब की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके। 18 मई 2022 को दिल्ली के महरौली इलाके में आफताब ने कथित तौर पर श्रद्धा वाकर की हत्या कर शव के कई टुकड़े कर दिए थे। उसने शव के टुकड़े छतरपुर पहाड़ी इलाके के जंगल में फेंक दिए थे। नवंबर 2022 में उसे गिरफ्तार किया गया था।

इस बीच, 23 जुलाई को साकेत जिला कोर्ट ने श्रद्धा वाकर की हत्या के मामले और आरोपी आफताब अमीन पूनावाला की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपने वकील को अपना बचाव तैयार करने के लिए उपयुक्त समय देने के लिए हर महीने केवल दो बार सुनवाई करने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि आरोपी जानबूझकर मुकदमे में देरी करने की कोशिश कर रहा है।

यह भी कहा गया कि जून 2023 से अभियोजन पक्ष के 212 गवाहों में से केवल 134 की ही जांच की गई है। इसलिए मुकदमे को तेजी से पूरा करने के लिए लगातार तारीखों की जरूरत है। अदालत ने आफताब के खिलाफ हत्या और सबूतों को गायब करने के लिए धारा 302 और 201 आईपीसी के तहत आरोप तय किए थे, जिसने खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमे की मांग की थी।

नई दिल्ली
भारत के साथ-साथ पाकिस्तान की हवा भी जहरीली हो गई है। इसे देखते हुए वहां कि पंजाब सरकार ने लाहौर और मुल्तान में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। यह शुक्रवार से रविवार तक प्रभावी रहेगा। यह निर्णय इन दोनों शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर के अत्यधिक बढ़ने के कारण लिया गया है। पिछले कुछ हफ्तों से, पंजाब के कई शहरों में घना स्मॉग फैल गया है। लाहौर तथा मुल्तान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) पहले ही 2,000 को पार कर चुका है, जिससे वायु प्रदूषण का नया रिकॉर्ड बना है। पंजाब की मंत्री मरियम औरंगजेब ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “हम लाहौर और मुल्तान में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर रहे हैं।” उन्होंने बताया कि इन दोनों शहरों में शुक्रवार से रविवार तक पूर्ण लॉकडाउन लागू किया जाएगा।

लाहौर और मुल्तान में निर्माण कार्यों को अगले 10 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। निर्माण सामग्री से लदी गाड़ियों को शहरों में प्रवेश करने से रोका जाएगा। इसके अलावा स्कूलें भी बंद हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालय ऑनलाइन कक्षाएं चलाएंगे। सरकारी और निजी दफ्तरों में कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा गया है। रेस्तरां केवल 4 बजे तक खुलेंगे और 8 बजे तक टेकअवे सेवा दी जाएगी। मरियम औरंगजेब ने यह भी कहा कि इस स्मॉग सीजन के दौरान शादियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है।

मरियम औरंगजेब ने यह भी बताया कि लाहौर में केवल 3 प्रतिशत हरियाली है, जबकि यहां 36 प्रतिशत हरियाली होनी चाहिए थी। इसके मद्देनज़र सरकार ने शहरभर में वृक्षारोपण अभियान शुरू करने की योजना बनाई है। इसके अलावा, कृषि विभाग ने किसानों को उनके पराली जलाने की बजाय उसे नष्ट करने के लिए 1,000 सुपर सीडर्स दिए हैं। 800 ईंट भट्टों को नष्ट किया गया है। लाहौर के वनों को बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं।

मेहसाणा (गुजरात)
गुजरात के मेहसाणा जिले में 4.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप विज्ञान अनुसंधान संस्थान (आईएसआर) ने यह जानकारी दी।
गांधीनगर स्थित राज्य नियंत्रण कक्ष के अधिकारियों ने बताया कि भूकंप की हलचल महसूस होने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, लेकिन इलाके में किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। गांधीनगर स्थित आईएसआर ने बताया कि भूकंप रात 10:15 बजे दर्ज किया गया और इसका केंद्र पाटन से 13 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित था।

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, भूकंप का केंद्र मेहसाणा क्षेत्र में अक्षांश 23.71 एन और देशांतर 72.30 ई पर 10 किमी की गहराई पर था। यह स्थान गुजरात के राजकोट से लगभग 219 किमी उत्तर-पूर्व में था। इसका केंद्र भी पाटन से 13 किमी दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम में स्थित था। बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा और मेहसाणा के उत्तरी जिलों से मिली जानकारी के अनुसार भूकंप के झटके दो से तीन सेकंड तक महसूस किये गये।

बता दें कि गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (जीएसडीएमए) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले 200 वर्षों में राज्य को नौ बड़े भूकंपों का सामना करना पड़ा है, जिसमें कच्छ जिले में 26 जनवरी, 2001 का विनाशकारी भूकंप भी शामिल है।

गुजरात के कच्छ जिले में भी इस महीने की शुरुआत में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तब 3 नवंबर को सुबह 3.4 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसका केंद्र लखपत से 53 किलोमीटर उत्तर-उत्तर पूर्व में था। इससे कुछ दिन पहले 27 अक्टूबर को राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र के अमरेली जिले में 3.7 तीव्रता का भूकंप आया था। दोनों ही मामलों में भूकंपीय गतिविधि के कारण किसी तरह की जान-माल की हानि की खबर नहीं आई।

गुजरात में भूकंप के झटके अक्सर आते रहते हैं और राज्य में भूकंप का जोखिम हमेशा बना रहता है। तटीय राज्य में 2001 में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था। जिसमें हजारों लोग मारे गए थे और पूरा क्षेत्र प्रभावित हुआ था। जीएसडीएमए के आंकड़ों के अनुसार, इसमें करीब 13,800 लोग मारे गए थे और 1.67 लाख लोग घायल हुए थे।

चेन्नई
विश्व तमिल प्रवासी दिवस 2025 का आयोजन 12 जनवरी 2025 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व में चेन्नई में किया जाएगा। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि प्रतिष्ठित तमिल ममानी पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जिन्होंने विदेश में तमिल समुदाय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा, सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक राजदूत पुरस्कार रीचिंग योर रूट्स कार्यक्रम के असाधारण पूर्व छात्रों को उनके अनुकरणीय प्रयासों के लिए दिया जाएगा।

प्रतिष्ठित कनियान पूंगुंद्रनार पुरस्कार छह विशिष्ट श्रेणियों में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसमें शिक्षा, सामाजिक विकास, महिला, व्यवसाय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और चिकित्सा शामिल हैं। ये पुरस्कार मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान किये जायेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, विश्व तमिल डायस्पोरा दिवस की शुरुआत 12 जनवरी को 2022 को हुई थी और यह 12 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। लगातार चौथे वर्ष, विश्व तमिल डायस्पोरा दिवस का आयोजन दो दिनों तक 11 और 12 जनवरी 2025 तक किया जाएगा।

यह कार्यक्रम “एथिसैयुम तमिलानंगे” (सभी दिशाओं में तमिल) विषय पर आधारित होगा। इस कार्यक्रम में पैनल चर्चाओं, सांस्कृतिक प्रदर्शनों, व्यावसायिक कार्यक्रमों, संवादात्मक सत्रों और विशेष प्रदर्शनियों की एक विविध श्रृंखला का प्रदर्शन होगा। विभिन्न श्रेणियों में तमिल डायस्पोरा की असाधारण उपलब्धियों और योगदान को मान्यता देने के लिए, कार्यक्रम के एक भाग के रूप में एक पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा।

तदनुसार, अनिवासी तमिल कल्याण विभाग उन तमिलों की पहचान करने की दिशा में काम कर रहा है, जिन्होंने शिक्षा, सामाजिक विकास, महिला, व्यवसाय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है, नामांकन प्राप्त करके और उन्हें कनियान पूंगुंद्रनार पुरस्कार’प्रदान करके सम्मानित किया है।

मुंबई

बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि नाबालिग पत्नी के साथ सहमति से भी बनाया गया यौन संबंध रेप माना जाता है और इस तरह का कृत्य कानून के तहत स्वीकार नहीं किया जा सकता. हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने एक ऐसे शख्स की 10 साल की सजा को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की, जिसके खिलाफ उसकी पत्नी ने रेप की शिकायत दर्ज कराई थी.

जस्टिस जीए सनप की बेंच ने कंसेंट की उम्र को 18 साल से ज्यादा बताते हुए कहा, “यह बताना जरूरी है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध रेप है, चाहे वह शादीशुदा हो या नहीं.”

‘सहमति, बचाव का रास्ता नहीं…’

हाई कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया, “जब कथित तौर पर पत्नी बनाई गई लड़की की उम्र 18 साल से कम है, तो उसके साथ सहमति से यौन संबंध बनाना बचाव का रास्ता नहीं है.” बेंच ने निचली अदालत द्वारा आरोपी को दी गई सजा और 10 साल के कठोर कारावास की सजा को बरकरार रखा. जानकारी के मुताबिक, शख्स ने शिकायत करने वाली युवती के साथ जबरन यौन संबंध बनाए, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई. बाद में उसने उससे शादी कर ली. बाद में उनके वैवाहिक संबंध खराब हो गए और फिर महिला ने शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

हाई कोर्ट ने कहा, “अगर तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि उनके बीच तथाकथित विवाह हुआ था, तो भी पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों के मद्देनजर कि यह उसकी सहमति के बिना यौन संबंध था, यह रेप माना जाएगा.”

कई साल रिलेशनशिप में था कपल

पीड़िता महाराष्ट्र के वर्धा में रहती थी और आरोपी शख्स उसका पड़ोसी था. पीड़िता अपने पिता, बहनों और दादी के साथ रहती थी. आरोपी और पीड़िता 2019 की शिकायत से पहले 3-4 साल तक रोमांटिक रिलेशनशिप में थे. हालांकि, पीड़िता ने फिजिकल इंटिमेसी के लिए आरोपी के प्रस्तावों को लगातार अस्वीकार कर दिया था.

पीड़िता की तरफ से लगाए गए आरोपों के मुताबिक, शुरूआत में आरोपी ने युवती से शादी करने का वादा किया और कुछ पड़ोसियों की मौजूदगी में किराए के कमरे में ‘नकली शादी’ समारोह का आयोजन किया. हालांकि, उसके प्रति उसका व्यवहार अपमानजनक हो गया, जिसमें शारीरिक हमले और गर्भपात कराने का दबाव शामिल था. बाद में आरोपी ने पैटरनिटी से इनकार करते हुए युवती पर किसी अन्य शख्स का बच्चा होने की बात कही.

आरोपी ने अपनी दलील में क्या कहा?

पीड़िता ने मई 2019 में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. अपने बचाव में, आरोपी ने दावा किया कि यौन संबंध सहमति से थे और पीड़िता उसकी पत्नी थी. हालांकि, जस्टिस सनप ने कहा, “मेरे विचार में, यह दलील एक से ज्यादा वजहों से स्वीकार नहीं की जा सकती. इस मामले में अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया है कि क्राइम की तारीख पर पीड़िता की उम्र 18 साल से कम थी.”

बेंच ने कहा कि DNA रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हुई है कि आरोपी और पीड़िता इस रिश्ते से पैदा हुए बच्चे के बायोलॉजिकल पैरेंट्स हैं.
 

नई दिल्ली
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार (15 नवंबर. 2024) को गुरुग्राम में आयोजित ‘विकसित भारत की दिशा’ सम्मेलन में अपने विचार रखे. उन्होंने इस दौरान विकास और पर्यावरण की रक्षा को लेकर चर्चा की है. भागवत ने कहा, “विकास करें या पर्यावरण की रक्षा करें. दोनों में से एक चुनना है, लेकिन हमें दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा.”

इस संदर्भ में उन्होंने यह भी कहा कि जब तकनीकी प्रगति के मापदंडों की बात आती है, तो मात्र चार प्रतिशत जनसंख्या को 80 प्रतिशत संसाधन मिलते हैं और ऐसे विकास के लिए लोगों को पूरी मेहनत से काम करना पड़ता है. नतीजे न मिलने पर निराशा होती है और ऐसी स्थिति में कभी-कभी कठोर कदम उठाने पड़ते हैं और अपने ही लोगों पर डंडा चलाना पड़ता है, जो आज की स्थिति में साफ तौर से देखा जा रहा है.

‘हम रुके और हमारा पतन शुरू हो गया’
भागवत ने आगे कहा कि दुनिया भी यह मानती है कि 16वीं सदी तक भारत हर क्षेत्र में अग्रणी था. उन्होंने कहा,  “हमने कई महत्वपूर्ण खोजें की थीं, लेकिन उसके बाद हम रुक गए और हमारे पतन की शुरुआत हो गई.” हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने हमेशा यह मिसाल पेश किया है कि सभी को साथ लेकर चलना चाहिए. आरएसएस चीफ के मुताबिक, व्यक्तिगत विकास में मन और बुद्धि का भी विकास होना चाहिए. विकास सिर्फ आर्थिक लाभ हासिल करना नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भौतिक समृद्धि दोनों का मिलाजुला रूप होना चाहिए.

अध्यात्म और विज्ञान
भागवत ने यह भी कहा कि अध्यात्म और विज्ञान के बीच कोई टकराव नहीं है. दोनों का मकसद मानवता की भलाई है. उनके मुताबिक, यदि किसी को मोक्ष हासिल करना है, तो उसे अपने सांसारिक कर्मों को छोड़ना पड़ता है. उन्होंने कहा, “अर्थ (पैसा) कमाना है तो भागते रहो, बच्चों को अच्छे से रखना है, सुबह जाकर शाम को लौटना है, लेकिन इसके लिए कुछ न कुछ त्याग भी करना पड़ता है.”

भुवनेश्वर
ओडिशा राज्य के 24 तटीय गांव सुनामी रेडी (सुनामी की आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार) घोषित किए गए हैं। यूनेस्को के ‘इंटर गवर्नमेंटल ओसीनोग्राफिक कमीशन’ ने भी इन 24 गांवों को सुनामी रेडी होने की मान्यता दे दी है। 11 नवंबर को इंडोनेशिया में दूसरे ग्लोबल सुनामी सिम्पोसियम का आयोजन किया गया। इसी आयोजन के दौरान यूनेस्को ने ओडिशा के 24 गांवों को सुनामी रेडी होने का प्रमाण पत्र जारी किया।

ओडिशा के इन जिलों के गांवों को घोषित किया गया ‘सुनामी रेडी’
ओडिशा के जिन गांवों को सुनामी के लिए तैयार घोषित किया गया है, उनमें बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी और गंजम जिले के गांव शामिल हैं। साथ ही ओडिशा के दो गांवों जगतसिंहपुर जिले के नोलियासाही और गंजम जिले के वेंकटरायपुर को सूनामी के लिए तैयार रहने का प्रमाण पत्र नवीनीकरण किया गया है। इन दो गांवों को साल 2020 में ही सुनामी के लिए तैयार घोषित कर दिया गया था।

12 सूचक बिंदुओं के आधार पर तैयार की गई सूची
इन गांवों में सरकार ने सभी हितधारकों की आपात स्थिति की ट्रेनिंग दी है। साथ ही गांव के लोगों के लिए जागरुकता अभियान, सुनामी प्रबंधन योजना, मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। साथ ही बचाव मार्गों की पहचान आदि का काम किया गया है। नेशनल सुनामी रेडी रिकॉगनिशन बोर्ड (एनटीआरआरबी) ने इन तटीय गांवों का दौरा कर उन 12 सूचक बिंदुओं को जांचा, जिनके आधार पर किसी भी गांव को सुनामी रेडी घोषित किया जाता है। नेशनल सुनामी रेडी रिकॉगनिशन बोर्ड में नेशनल सेंटर फॉर ओसीन इन्फोर्मेशन के वैज्ञानिक और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी शामिल रहे।

एनटीआरआरबी बोर्ड ने अपनी पुष्टि के बाद इन गांवों के नाम यूनेस्को के पास मंजूरी के लिए भेजे थे। जहां से इन्हें मंजूरी मिल गई है। भारत सरकार ने देश के 381 गांवों को सुनामी प्रभावित करार दिया है। इसी के तहत ओडिशा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य के सुनामी प्रभावित तटीय गांवों को सुनामी जैसी आपदा से निपटने के लिए तैयार कर रहा है।

मुंबई
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि शुक्रवार को महाराष्ट्र के हिंगोली में चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उनके हेलीकॉप्टर की जांच की। उन्होंने सभी से स्वस्थ चुनाव प्रणाली में अपना योगदान देने की अपील की। इस जांच से जुड़ा एक वीडियो ‘एक्स’ पर साझा करते हुए शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ चुनाव प्रणाली में विश्वास करती है और निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन करती है।

शाह ने कहा, ‘‘आज महाराष्ट्र के हिंगोली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों के द्वारा मेरे हेलीकॉप्टर की जांच की गई। भाजपा निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ चुनाव प्रणाली में विश्वास रखती है और माननीय चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करती है।” उन्होंने कहा, ‘‘एक स्वस्थ चुनाव प्रणाली में हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए और भारत को विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र बनाए रखने में अपने कर्त्तव्यों का पालन करना चाहिए।”

शाह की ओर से साझा किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि चुनाव अधिकारी उनके हेलीकॉप्टर की जांच कर रहे हैं। इस दौरान एक अधिकारी को बैग और अन्य सामान की जांच करते भी देखा गया। चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा नेताओं के सामान की जांच करने की घटना उस समय चुनावी मुद्दे में तब्दील हो गई जब शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे के बैग की जांच की गई थी। ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले लातूर और यवतमाल जिलों में पहुंचने के बाद चुनाव आयोग के अधिकारियों ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के एक ‘बैग’ की जांच की थी।

ठाकरे ने इस जांच से संबंधित वीडियो साझा करते हुए पूछा था कि क्या मुख्यमंत्री, राज्य के दोनों उपमुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और शाह सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं पर भी उनके चुनाव प्रचार के दौरान यही नियम लागू किया जायेगा। इस घटना के बाद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ‘बैग’ की भी जांच की गई थी।

गोड्डा
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत महगामा में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद पर जोरदार जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि जेएमएम, कांग्रेस और राजद- तीनों के नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। अब तो जेएमएम का मतलब ही हो गया है- जमकर मलाई मारो।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास है कि वह जिस भी राज्य में दूसरे दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, उस दल का वहां बंटाधार हो जाता है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने सत्ता के लालच में चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाया, ताकि जमकर भ्रष्टाचार कर सकें। प्रदेश की हालत ये है कि यहां मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी पैसा लिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर नल और नल से जल पहुंचाने का अभियान चलाया, लेकिन हेमंत सरकार ने नल का भी पैसा लेना शुरू कर दिया।

रक्षा मंत्री ने कहा कि झारखंड की जनता ने 13 बार मुख्यमंत्रियों को बनते देखा है, इनमें से तीन मुख्यमंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी है। भाजपा के तीन मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन पर कभी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि, ऐसी सरकार बनाएं, जिसके दामन पर भ्रष्टाचार के दाग न हो और न ही लगने पाए। रक्षा मंत्री ने हेमंत ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा क‍ि चुनाव से पहले युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, कहां है वो? कांग्रेस कहती है कि हमारी सरकार बनते ही जातिगत जनगणना करवाई जाएगी और उसी आधार पर आरक्षण देंगे। मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि राजनीति सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि देश बनाने के लिए की जानी चाहिए।

राजनाथ सिंह ने कहा कि आज गुरु पर्व, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड प्रदेश का स्थापना दिवस है। आज ये बताने की जरूरत नहीं है कि भाजपा और हमारे नेताओं का आदिवासी समाज के लिए कितना सम्मान रहा है। भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष देश के युवाओं को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में पहले चरण की 43 सीटों पर चुनाव के बाद ही यह साफ हो गया है कि प्रदेश में भाजपा-एनडीए की सरकार बनने जा रही है।

मुंबई
महाराष्ट्र में अगले हफ्ते विधानसभा चुनाव होने वाला है। इससे पहले भाजपा नेता और राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुस्लिम धर्मगुरुओं की संस्था उलेमा कांउसिल की मांगों को मानने के लिए महाविकास अघाड़ी (एमवीए) की आलोचना की। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि उलेमा काउंसिल ने एमवीए के सामने 15 मांगें रखी थीं, जिसे विपक्षी गठबंधन ने आसानी से मान लिया। एमवीएम पर जमकर निशाना साधते हुए फडणवीस ने कहा कि यह भूमि पूर्वजों की है न कि रजाकारों की।

उलेमा कउंसिल की मांग मानने पर फडणवीस ने एमवीए को घेरा
साक्षात्कार में एमवीए की आलोचना करते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “उलेमा काउंसिल ने उन्हें (एमवीए को) समर्थन देने की घोषणा की और अपनी 14 मांगों को उनके सामने रख दिया। उन्होंने (एमवीए) एक साधारण चिट्ठी के जरिए उनकी मांगों को मान लिया। अगर कोई अपनी मांग सामने रखता है, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। मैं केवल यह सवाल करता हूं कि इनमें से कौन सी मांग स्वीकार्य है। यह मैं आपको बताऊंगा।” उन्होंने आगे कहा, “एक मांग यह है कि 2012 से लेकर 2024 तक दंगों में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ सभी मामले खारिज किए जाएं और वापस लिए जाएं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह किस तरह की राजनीति है? अगर कोई भी पार्टी ऐसे दंगाइयों को साथ लेकर चुनाव लड़ना चाहती है तो हम बंटे रहेंगे और हमें मार दिया जाएगा।”

एमवीए पर लगाए आरोप
धर्मिक एकता पर भाजपा के रुख पर प्रकाश डालते हुए फडणवीस ने सीएम योगी के नारे को याद किया। उन्होंने कहा, “जब मुख्यमंत्री योगी ने कहा, बंटेंगे तो कटेंगे। वे हमें इतिहास की याद दिला रहे हैं। यह जमीन छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे हमारे पूर्वजों की है न कि रजाकाकों की।” विपक्षी एमवीए के उलेमा काउंसिल जैसे समूहों के साथ कथित गठबंधन के जवाब में फडणवीस ने कहा, “अगर 1920 में कांग्रेस ने वंदे मातरम् का आधा भाग गाने की मांग न मानी होती तो आजादी का बीज न बोया गया होता।”

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने महाविकास अघाड़ी पर राजनीति के लिए धर्म का विभाजन करने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस की नीतियां का उद्देश्य ओबीसी समुदाय को विभाजित करना है। जब उनसे महायुति के सत्ता में आने के बाद सीएम चेहरे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी तक कोई योजना नहीं बनाई गई है। उन्होंने महायुति की सरकार बनने पर जोर दिया और बताया कि तीनों पार्टियां (भाजपा, राकांपा और शिवसेना) एकसाथ बैठकर इसपर चर्चा करेगी।

नई दिल्ली
देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकारी ऑफिस के टाइमिंग में दिल्ली सरकार की ओर से बदलाव किए गए हैं। अब सरकारी दफ्तरों के लिए अलग-अलग टाइमिंग होगी। एमसीडी के ऑफिस 8.30 से 5 बजे तक खुलेंगे। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस पहले की ही तरह सुबह 9 से 5 होंंंगे। वहीं दिल्ली सरकार के दफ्तरों की टाइमिंग 10 से 6.30 बजे होगी।

टाइमिंग को बदलने का मकसद है कि वाहनों की संख्या सड़कों पर कम हो और जब लोग ऑफिस के लिए निकलेंं, तो अलग-अलग समय होने के चलते वाहनों का दबाव सड़कों पर कम पड़े और प्रदूषण कम हो। इससे पहले बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्राइमरी से पांचवी तक के स्कूल बंद कर दिए हैं और उनकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है।

ग्रेप 3 के नियम लागू होने के बाद कई जरूरी नियम एनसीआर में लागू हो गए हैं। इसमें बीएस-3 के पेट्रोल वाहनों और बीएस -4 के डीजल वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन और डीजल जनरेटर चलाने पर भी पूरी तरीके से रोक लगा द‍िया गया है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया है कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये बदलाव किया जा रहा है। इसके चलते प्रदूषण के रोकथाम में काफी राहत मिलेगी। सीएम आतिशी ने एक्स पर लिखा, “दिल्ली नगर निगम के दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक, केंद्र सरकार के दफ्तर सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक और दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे।”

जम्मू
जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत के पाकिस्तान न जाने के फैसले पर शुक्रवार को कहा कि क्रिकेट और आतंकवाद को एक साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। कर्रा ने कहा, “कांग्रेस पार्टी या फिर दूसरी राजनीतिक पार्टी का इससे क्या लेना देना है। निजी तौर पर, मुझे क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा मानना ​​है कि राजनीति और खेल को आपस में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। खेल एक अलग भावना के साथ खेला जाता है, इसे राजनीतिक मामलों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

गुरु पर्व पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गुरु नानक जी का जन्म सिर्फ सिख समुदाय के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए हुआ था। नानक जी की शिक्षाएं जातिगत भेदभाव के खिलाफ थीं और आज की विभाजनकारी राजनीति में हम उम्मीद करते हैं कि नानक जी का आशीर्वाद हम पर बना रहे और सद्भाव तथा भाईचारा कायम रहे।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर ने इतने लंबे समय तक कई मुश्किलों का सामना किया है और हम चाहते हैं कि यहां एक बार फिर खुशहाली और समृद्धि लौटे। यहां भाईचारा के साथ हम लोग रहें। बीसीसीआई ने हाल ही में आईसीसी को बताया था कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। ईएसपीएनक्रिकइंफो को मिली जानकारी के अनुसार बीसीसीआई ने आईसीसी को यह बताया है कि भारत सरकार ने टीम को पाकिस्तान जाने की सलाह नहीं दी है।

आठ देशों का यह टूर्नामेंट अगले साल 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच पाकिस्तान में होना निर्धारित है। अब इस टूर्नामेंट के लिए पिछले साल के एशिया कप की तरह हाइब्रिड मॉडल अपनाना पड़ सकता है।

देहरादून.
ओएनजीसी चौक पर बेलगाम इनोवा कार की दुर्घटना में छह युवाओं की मौत के तीन दिन बाद पुलिस ने दावा किया है कि दुर्घटना से पहले युवाओं की कार शहर में पुलिस चेकपोस्टों पर सामान्य गति से गुजरी थी। पुलिस ने यह दावा भी किया है कि युवाओं की कार की गति बल्लूपुर चौक के बाद तेज हुई थी। पुलिस ने शहर के विभिन्न मार्गों पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर यह दावा किया है। दावा है कि दुर्घटना से पूर्व राजपुर रोड, सहारनपुर चौक, कांवली रोड, बल्लीवाला से बल्लूपुर तक इनोवा कार जबकि किशननगर चौक से ओएनजीसी चौक की ओर कंटेनर साधारण गति से जाता हुआ दिखा है।

हालांकि, पुलिस यह स्पष्ट नहीं कर रही कि सहारनपुर चौक व कांवली रोड की फुटेज दुर्घटना से कुछ देर पहले की है, या फिर उस समय की, जब इनोवा सवार युवा अपने कांवली रोड और जीएमएस रोड निवासी दो दोस्तों को पार्टी में ले जाने के लिए दुर्घटना से तीन घंटे पहले आए थे।

दुर्घटना के सभी कारणों की विस्तृत जांच की जा रही
एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि सोमवार देर रात ओएनजीसी चौक पर हुई वाहन दुर्घटना में दुर्घटना के सभी कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। जांच के दौरान पुलिस को दुर्घटना से पहले इनोवा कार के शहर में घूमने की महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुई हैं। इसमें इनोवा राजपुर रोड से सहारनपुर चौक पहुंची और कांवली रोड होते हुए बल्लीवाला-जीएमएस रोड से बल्लूपुर गई।

इन सभी मार्गों पर वाहन पुलिस चेकपोस्ट से गुजरते हुए इनोवा की गति साधारण रही। हालांकि, पुलिस दुर्घटना के बाद मंगलवार को दावा कर रही थी कि इनोवा राजपुर रोड, घंटाघर, चकराता रोड, बिंदाल होते हुए बल्लूपुर की ओर गई थी। दावा यह भी किया था कि संभवत: पुलिस चेकिंग से बचने के लिए युवाओं ने वैकल्पिक मार्ग उपयोग किया हो, लेकिन अब तीन दिन बाद पुलिस ने नई कहानी गढ़ दी है। पुलिस ने दावा किया कि दुर्घटना से पूर्व बल्लूपुर से ओएनजीसी चौक के बीच इनोवा की गति बेलगाम थी।

हालांकि, पुलिस अपनी कहानी को लेकर अभी भी स्पष्ट नहीं है और यह भी कह रही कि दुर्घटना में जीवित बचे एकमात्र घायल सिद्धेश अग्रवाल के बयान के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बता दें कि, गंभीर रूप से घायल सिद्धेश का सिनर्जी अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं, जिस कंटेनर से इनोवा टकराई थी, उसके लिए पुलिस का दावा है कि कंटेनर किशननगर चौक से करीब छह मिनट में डेढ़ किमी की दूरी तय करते हुए ओएनजीसी चौक तक पहुंचा था।

पुलिस फुटेज का समय नहीं कर रही स्पष्ट
कार्यशैली पर उठे तमाम सवालों के तीन दिन बाद पुलिस ने अपने बचाव में सीसीटीवी फुटेज को आधार बना यह दावा तो कर दिया कि इनोवा कार की गति साधारण थी, लेकिन यह गति किस समय साधारण थी, पुलिस इस सवाल का जवाब नहीं दे रही। दरअसल, यह कार सोमवार रात बल्लूपुर चौक से दो बार गुजरी। एक बार रात साढ़े 10 से 11 बजे के करीब, जब कांवली रोड व जीएमएस रोड निवासी दो दोस्तों को लेने आने की बारी थी और दूसरी बार रात डेढ़ बजे के करीब, जब दुर्घटना हुई। जब कार दोस्तों को लेने कांवली रोड गई थी तो उससे पहले यह तिलक रोड भी गई थी, क्योंकि एक दोस्त वहां की रहने वाली थी।

पुलिस पिकेट पर क्यों नहीं हुई वाहन की जांच
पुलिस ने तीन दिन बाद यह दावा जरूर किया कि इनोवा शहर में सामान्य गति से चल रही थी, लेकिन पुलिस इसका जवाब नहीं दे पाई कि जगह-जगह पुलिस पिकेट पर कार को रोका क्यों नहीं गया। कार बिना पंजीयन नंबर-प्लेट के थी और उसमें सात युवा सवार थे। सामान्य तौर पर रात 11 बजे के बाद कोई भी वाहन पुलिस पिकेट से गुजरता है तो पुलिस उसे रोककर चेकिंग करती व चालक से पूछताछ होती है। इसके बाद ही वाहन को आगे जाने दिया जाता है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि घायल सिद्धेश के शुक्रवार तक होश में आने की संभावना है, ऐसे में उसके बयान के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी।

नोएडा
एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान (ग्रैप) के स्टेज 3 को लागू कर दिया गया है। इसके मुताबिक अब बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों के साथ-साथ बिल्डर प्रोजेक्ट पर, सड़क निर्माण पर और अन्य निर्माण परियोजनाओं पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। इसके साथ-साथ पूरे एनसीआर में तकरीबन साढ़े 5 लाख वाहनों की रफ्तार भी थम जाएगी।

ग्रैप 3 के नियम लागू होते ही सिर्फ अति आवश्यक जगह जिनमें, एयरपोर्ट, अस्पताल, एलिवेटेड रोड और एसटीपी प्लांट परियोजनाओं को छोड़कर सभी जगह पर निर्माण कार्य बंद कर दिया जाता है। इसके साथ-साथ दिल्ली की बात करें तो वहां पर एक्यूआई के 400 पर पहुंचने के बाद प्राइमरी से कक्षा 5 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं और उन्हें ऑनलाइन मोड पर चलने के निर्देश दिए गए हैं।

नोएडा और गाजियाबाद में अभी स्कूलों को बंद करने के आदेश नहीं जारी किए गए हैं। यहां पर एहतियात के तौर पर आउटडोर एक्टिविटी बंद कर दी गई है। फिलहाल नोएडा और गाजियाबाद में दिल्ली की तरह हालत अभी बेकाबू नहीं हुए हैं। एक्यूआई की बात करें तो यहां पर कई इलाकों में एक्यूआई 300 के पार पहुंचा जरूर है। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी लोग राहत की सांस लेते दिखाई दे रहे हैं।

मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की मानें तो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा हालत खराब होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस धुंध और प्रदूषण के बढ़ने का कारण पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद मैदान में अचानक तापमान का गिरना बताया जा रहा ह। साथ ही साथ हवा की गति भी काफी धीमी पड़ गई है और नमी भी बढ़ गई है। इस वजह से धुंध की यह चादर पूरे एनसीआर में देखने को मिल रही है।

नोएडा
पुलिस ने एक व्यक्ति की हत्या के आरोपी को 12 घंटे में ही मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मीट की दुकान आरोपी ने एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद वह फरार हो गया था। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से उसे पकड़ने का प्रयास कर रही थी।

पुलिस की दो टीमों का गठन किया गया था जो आरोपी की तलाश कर रही थी। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि थाना सेक्टर-113 पुलिस ने मात्र 12 घंटे के अंदर हत्या की घटना का खुलासा करते हुए हत्यारे आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है।

पुलिस के मुताबिक 14 नवंबर को थाना सेक्टर-113 क्षेत्र के अंतर्गत गौशाला के पास सोरखा में एक अज्ञात व्यक्ति ने शहजाद की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। उस अज्ञात व्यक्ति की तलाश के लिए कई पुलिस टीम का गठन किया गया था। पुलिस के मुताबिक 15 नवंबर को लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से इस घटना से संबंधित व्यक्ति के सेक्टर-117 के जंगल की ओर जाने की सूचना मिली थी।

पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर आरोपी की तलाश करते हुए पकड़ने की कोशिश की गई तो आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त गोली लगने से घायल हो गया।

पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी की पहचान अमरजीत महतो (35) के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से 1 अवैध तमंचा, 1 जिंदा कारतूस व 1 खोखा कारतूस और घटना में इस्तेमाल चाकू बरामद किया गया है। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है और उसके अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कोलकाता/मुंबई
कोलकाता पुलिस ने मुंबई से एक मशहूर संगीतकार को अपने इंस्टीट्यूट में एक छात्र से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने बताया कि करीब दो महीने तक चले चूहे-बिल्ली के खेल के बाद गायक और संगीतकार संजय चक्रवर्ती को चारू पुलिस ने मुंबई के एक इलाके से गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर किया गया है। फिलहाल उसे 18 नवंबर तक पुलिस हिरासत में रखा जाएगा।

छात्र से की छेड़छाड़
जून में संगीतकार संजय चक्रवर्ती ने योगा इंस्टीट्यूट में, जहां वे संगीत सिखाते हैं, 15 वर्षीय छात्र से छेड़छाड़ की। पुलिस में दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, क्लास खत्म होने के बाद भी चक्रवर्ती वहीं रुका रहा और सभी बच्चों के चले जाने के बाद उसने कथित तौर पर पीड़िता से छेड़छाड़ की। इस घटना की जानकारी तब मिली जब पीड़िता के घरवाले उसे मनोवैज्ञानिक उपचार के लिए उसे बंगलूरू ले गए। इलाज के दौरान पीड़िता ने पूरी घटना डॉक्टर को बताई, जिसके बाद उसके परिवारवालों को भी इसके बारे में पता चला।

परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत
पीड़िता के परिवारवालों ने उत्तर 24 परगना के बेलघरिया पुलिस स्टेशन को अपनी शिकायत मेल की, जिसके बाद पुलिस को जीवो एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। एक अधिकारी ने कहा, “इस मामले को जांच के लिए चारू मार्केट पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित किया गया।” पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच करने की योजना बना रही है। इसके अलावा वहां मौजूद छात्रों और उनके परिजनों से भी बात करेगी।

वलसाड
गुजरात के वलसाड जिले के पारडी इलाके के मोतीवाड़ा में एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक लड़की का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद हुआ। पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की।

जानकारी के अनुसार लड़की ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी, जहां से वह वापस लौट रही थी। प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि लड़की के साथ कोई अनहोनी घटी हो, जिसके बाद उसकी हत्या की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पारडी पुलिस के साथ-साथ एलसीबी और एसओजी की टीम भी जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने शव का फोरेंसिक पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है।

घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पुलिस के कई वाहन एक अस्पताल के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। पुलिस और लोगों की भारी भीड़ भी मौके पर मौजूद दिख रही है। लड़की के परिजन भी मौके पर दिखाई दे रहे हैं।

बताया जा रहा है घटना की जानकारी होते ही सबसे पहले पुलिस ने लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए गहन जांच की जा रही है। जल्दी ही पुलिस अपराधियों तक पहुंच जाएगी। हालांकि पुलिस ने इस विषय पर कुछ भी जानकारी देने में असमर्थता जताई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस घटना पर जांच के बिना कुछ भी संभव नहीं है।

भोपाल
शहरों को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 लागू की है। अन्य योजनाओं को मिलाकर इसमें काम होगा। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी तैयार कर लागू करेगी। इस नीति के तहत मकान बनाने के लिए सस्ती दर पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। योजना में पंजीकृत आवासों के लिए एक प्रतिशत से कम स्टांप शुल्क लिया जाएगा। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) सुविधा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए निर्मित क्षेत्र में परियोजना के समग्र फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) में शामिल नहीं किया जाएगा।

31 दिसंबर तक का है समय
नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि योजना को लागू करने के लिए 31 दिसंबर, 2024 से पहले प्रदेश को केंद्र सरकार को सहमति प्रेषित करनी होगी। साथ ही अन्य सुधार 30 जून, 2025 तक पूर्ण कर लागू करने होंगे। 12 नवंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बताया गया कि प्रदेश सरकार योजना पर सहमति भेज रही है। लक्ष्य यह रखा गया है कि पांच वर्ष में इस योजना के माध्यम से प्रदेश में दस लाख आवास निर्मित किए जाएं।

जारी रहेगी ढाई लाख की सब्सिडी
स्वयं की भूमि पर आवास निर्माण के लिए ढाई लाख रुपये का जो अनुदान दिया जा रहा है, वह जारी रखा जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश वर्ष 2015 से वर्ष 2023 तक पहले या दूसरे स्थान पर रहता आया है। अभी तक इसमें साढ़े नौ लाख हितग्राहियों को लाभ मिल चुका है। अब शहरों को झुग्गी मुक्त करने और आवास की आवश्यकता की पूर्ति के लिए तीन स्तर पर एक साथ काम होगा। इसमें प्रधानमंत्री आवास शहरी के तहत पंजीकृत आवासों (60 वर्गमीटर तक) के लिए एक प्रतिशत या उससे भी कम स्टांप या पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा। आवास निर्माण के लिए ऐसे हितग्राही जिनके पास भूमि नहीं है, उन्हें सस्ती दर पर पट्टे दिए जाएंगे।

इन्हें मिलेगी योजना में प्राथमिकता
प्रधानमंत्री आवास योजना में उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके पास कहीं भी पक्का आवास नहीं है।
नौ लाख रुपये तक की वार्षिक आय और राज्य व केंद्र सरकार की किसी भी आवास योजना में लाभ ले चुके व्यक्ति योजना के लिए अपात्र होंगे।
कल्याणी (विधवा), दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति-जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग, सफाई कर्मी, पथ विक्रेता, पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, निर्माण श्रमिक, मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवारों को प्राथमिकता मिलेगी।
ऐसे व्यक्ति, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक हो और उनके पास स्वयं का भूखंड हो उन्हें मकान बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से ढाई लाख रुपये की मदद की जाएगी।
यह राशि तीन किस्तों में देय होगी। इसी तरह सरकारी या निजी एजेंसी की परियोजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 30 से 45 वर्ग मीटर का फ्लैट दिलाया जाएगा।
इसके लिए भी ढाई लाख रुपये तक की सहायता केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देगी।

बेंगलुरु
कर्नाटक में सिद्दारमैया सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के दौरान कथित कोविड-19 घोटाले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का फैसला किया है। इसे लेकर सियासत गरमा गई है। भाजपा ने इसे वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कहा, “हमें एसआईटी से कोई समस्या नहीं है, कर्नाटक में कुछ भी होता है तो वे एसआईटी बनाते हैं। मैं कांग्रेस सरकार से केपन्ना रिपोर्ट के बारे में पूछना चाहता हूं। रिपोर्ट में कहा गया था कि सिद्दारमैया ने जमीन अधिसूचित की है, लेकिन उसके लिए एसआईटी क्यों नहीं है। दरअसल वे येदियुरप्पा और (तत्कालीन) मंत्री श्री रामुलु को फंसाना चाहते हैं। यह मुद्दे को भटकाने की रणनीति है। हमें उम्मीद है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे।”

उन्होंने आगे कहा कि सीएम सिद्दारमैया ने अपने बयान से स्वीकार कर लिया है कि उनके विधायक बिकाऊ हैं। मुख्यमंत्री होने के नाते खुफिया विभाग भी उनके अंतर्गत आता है। उन्हें हिसाब देना चाहिए कि वे 50 विधायक कौन थे और 2,500 करोड़ रुपया कहां से आया? सिद्दारमैया केवल मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।

नदी से पीने के पानी पर ग्रीन सेस लगाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि नदी पर सेस अच्छा है, लेकिन झीलों पर क्यों नहीं, तालाबों पर क्यों नहीं, हवा पर क्यों नहीं? हम हवा से सांस लेते हैं तो इस पर टैक्स क्यों नहीं? उसके बाद मैं नोबेल पुरस्कार के लिए उनकी सिफारिश करूंगा। सरकार के पास पैसा नहीं है। उन्होंने पहले ही पेट्रोल, डीजल, पंजीकरण, मृत्यु और जन्म पर कर लगा दिया है। अब वे इस तरह के कदम का उठा रहे हैं।

दरअसल, कर्नाटक सरकार पानी के बिल पर ग्रीन सेस लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने पश्चिमी घाट के संरक्षण में फंड की कमी को पूरा करने के लिए यह फैसला लिया है। कर्नाटक सरकार पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों से पीने के पानी की आपूर्ति करने वाली सभी निगमों और नगर पालिकाओं में पानी के बिलों पर दो-तीन रुपये का मासिक ‘ग्रीन सेस’ लगाने पर विचार कर रही है।

अल्मोड़ा.
महंगाई का असर अब सीधा घर के बजट पर पड़ने लगा है। सितंबर से नवंबर के बीच दाल, सब्जियों सहित खाद्य पदार्थाें की कीमतों में लगातार उछाल आया है। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का तो महंगाई की मार ने दम ही निकाल दिया है। बाजार में दालों के साथ पैकेट वाले सामानों की बिक्री भी कम होने लगी है। महंगाई का असर अब रोजमर्रा की चीजों में भी दिखाई दे रहा है। महंगाई ने पहले दीपावली पर्व को फीका किया। धीरे-धीरे इसका असर उसके दैनिक जीवन में भी दिखाई देने लगा है। दाल-सब्जी खाने वाले अब एक समय में या तो दाल खा रहे है या सब्जी ही खा रहे हैं।

यही हाल सब्जियों का
आम लोग इसे सीधे सरकार की नाकामी मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा ही रहा तो आने वाले दिन और भयानक हो सकते हैं। जल्द सरकार को इस बढ़ी हुई कीमतों पर लगाम लगानी के लिए मजबूत नीति बनानी होगी। यही हाल सब्जियों का भी है।

दालें, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर
चना, 90, 95, 100
उड़द 120, 120, 125
मूंग 120, 120, 130
अरहर 170, 175, 180
मलका, 85, 90, 90
आटा, 33, 35, 40
तेल, सरसों, 165, 180 प्रति ली.
तेल, रिफाइंड, 130, 140

सब्जी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर
आलू 30, 40, 50
प्याज 60, 65, 70
टमाटर 80, 100, 60
लौकी 30, 30, 40
नोट- दाम प्रति किलो में

चेन्नई
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देते हुए शुक्रवार को अरियालुर जिले में 1,000 करोड़ रुपये के निवेश वाली एक फुटवियर विनिर्माण इकाई की आधारशिला रखी। यह विनिर्माण इकाई जिले के जयमकोंदम में एसआईपीसीओटी औद्योगिक परिसर में स्थापित की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इससे लगभग 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। एक अन्य आधिकारिक समारोह में उन्होंने कुपोषित बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण योजना के दूसरे चरण की भी शुरुआत की, जिससे 0-6 महीने के आयु वर्ग के 76,705 बच्चे लाभान्वित होंगे। एक अन्य कार्यक्रम में, श्री स्टालिन ने 88 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कई विकास परियोजनाएं भी शुरू कीं।

मुंबई
मुंबई की एक लॉ फर्म को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मेल के जरिए जेएसए लॉ फर्म बेलर्ड पेयर और जेएसए ऑफिस कमला मिल लोअर पर्ल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। यह ई-मेल फरजान अहमद के नाम से आया है। ई-मेल में स्पष्ट कहा गया है कि जेएफए फर्म के कार्यालय और बेलार्ड एस्टेट के ऑफिस में बम रखा गया है। ईमेल आते ही दफ्तर के कर्मचारियों ने पुलिस को सूचित किया। धमकी की सूचना मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस ने आश्वस्त किया है कि इस धमकी देने वाले व्यक्ति को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

बता दें कि इससे पहले बीते गुरुवार (14 नवंबर) को मुंबई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। धमकी देने वाले शख्स ने मुंबई एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ को फोन कर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी थी।

इसके बाद एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षाकर्मियों सहित अन्य लोग खौफजदा हो गए थे। धमकी देने वाले शख्स ने सीआईएसएफ कर्मचारी को फोन कर कहा था कि एयरपोर्ट पर बम रखा हुआ है। इसके बाद जांच में सामने आया कि मोहम्मद नाम का व्यक्ति विस्फोटक सामग्री लेकर मुंबई से अजरबैजान जाने की योजना बना रहा था।

लगभग एक साल से देश के कई राज्यों में स्कूल, होटल, एयरपोर्ट, मार्केट, ट्रेन, बस आदि को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। हालांकि जांच के बाद सभी फर्जी पाई जाती हैं। 27 अक्टूबर को भी मुंबई एयरपोर्ट पर एक धमकी दी गई थी। कहा गया था कि अगर विमान उड़ा तो कोई भी यात्री जिंदा नहीं बचेगा। जांच में यह धमकी भी झूठी पाई गई थी।

रुड़की.
हादसे के बाद दूल्हे और उसके स्वजन के अलावा कुछ चुनिंदा लोगों की मौजूदगी में शादी की रस्मे पूरी हुई। वहीं इससे पहले जिस किसी ने भी हादसे की बात सुनी वह मौके की तरफ दौड़ पड़ा। अपनों के शव और घायलों को देख कर लोग दहाड़ मारकर रोते रहे। इस हादसे से सारी खुशी मातम में बदल गईं। मेरठ के थाना दौराला निवासी ब्रजेश के बेटे मनीष की बरात गुरुवार की रात रुड़की के चंद्रपुरी में आई थी। बरात में शामिल एक स्काॅर्पियो कार मंगलौर के देवबंद तिराहे के पास अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में स्काॅर्पियाे ने कई कलाबाजी खाई।

हादसे में चार बरातियों की मौत
हादसे में सुजल (22), शेखर उर्फ सोनू (24) निवासी अख्तियारपुर थाना दौराला मेरठ, वंश (20) निवासी दौराला मेरठ तथा चिराग उर्फ दीक्षित निवासी अलीपुर सरधना मेरठ के अलावा काशी, तुषार, अमित और दीक्षांत निवासी अख्तियारपुर घायल हो गये थे। अस्पताल में चिकित्सकों ने सुजल, सोनू, वंश और चिराग को मृत घोषित कर दिया था। चार मौत से खुशी का माहौल मातम में बदल गया था। हादसे की सूचना पाकर बराती से लेकर घराती सभी अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े। अपनों के शव देख कर लोग दहाड़े मार कर रोते रहे।

किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा हो गया है। हादसे के बाद दुल्हन पक्ष के लोग भी अस्ताल पहुंचे। हादसे के बाद न तो बैंड बाजा और न किसी तरह का नाच गाना हुआ। दूल्हे पक्ष के चुनिंदा लोगों की मौजूदगी में शादी की रस्में हुई। इसके बाद दुल्हन को विदा किया गया। वहीं दूल्हे पक्ष के लोग भी भारी मन से दुल्हन को लेकर रवाना हुए। कई लोग पोस्टमार्टम कराने के लिए रुड़की में ही रुक गये।

देर रात चिराग के रुप में हुई चौथे मृतक की शिनाख्त
हादसे मे मरने वाले तीन लोगों की पुलिस ने शिनाख्त कर ली थी, लेकिन चौथे की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। देर रात को पुलिस ने चौथे मृृतक की शिनाख्त चिराग निवासी अलीपुर थाना सरधना मेरठ के रुप में हुई। पुलिस ने सभी के शव कब्जे में लिये। शुक्रवार को सभी के शव का पोस्टमार्टम हुआ।

देहरादून.
अल्मोड़ा जिले में ओवरलोड के कारण बस हादसा व देहरादून में ओवरस्पीड इनोवा कार हादसे को देखते हुए पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने बैरियर चेकिंग व सीसीटीवी कैमरे की निगरानी बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में सभी जिलों के एसएसपी व एसपी को पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों के सापेक्ष सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण शराब पीकर नशे में वाहन चलाना, वाहन चालकों की ओर से अन्य वाहनों से प्रतिस्पर्धा करना, वाहन चालकों की ओर से मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए वाहन चलाना है।

पुलिस की सक्रियता से दुर्घटनाओं पर पाया जा सकता है नियंत्रण
डीजीपी ने कहा कि इन दुर्घटनाओं पर पुलिस की सक्रियता से नियंत्रण पाया जा सकता है। ऐसे में पुलिस की ओर से समय-समय पर बैरियर चेकिंग, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी की कार्रवाई की जाए। इसके अलावा देर रात तक चलने वाले बार व पब के लाइसेंस चेक कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करें, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने व पिलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करें, पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं तथा उनका रखरखाव भी नियमित रूप से किया जाए। निर्देशित किया कि पुलिस कंट्रोल रूम पर सीसीटीवी कैमरे से नियमित मॉनिटरिंग की जाए व सड़क पर पर्याप्त साइन बोर्ड एव उचित निगरानी की जाए।

सड़क हादसे रोकने के लिए जांच में लाएं तेजी
डीजीपी ने कहा कि नशे में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों की जांच के लिए चेक पोस्ट व बैरियरों पर एवं यातायात पुलिस को पर्याप्त एल्कोमीटर उपलब्ध कराए जाएं। चालक नशे में पाया जाता है तो वाहन तत्काल सीज किया जाए। स्पीडोमीटर व रडार गन की मदद से ओवर स्पीड वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की, सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी पाए जाने व नाबालिग की ओर से वाहन चलाते हुए पाए जाने पर वाहन स्वामी के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करें।

होटल, पब व रेस्टोरेंट प्रबंधकों की भी फिक्स करें जिम्मेदारी
डीजीपी ने बार लाइसेंसधारक होटल, पब व रेस्टोरेंट प्रबंधक की जिम्मेदारी फिक्स करने के भी निर्देश दिए हैं। कहा कि नशे वाले व्यक्ति को प्रस्थान करने पर वाहन चलाने से रोकते हुए उसके स्वजन को सूचित कर उनके सुपुर्द किया जाएगा। स्वजनों से संपर्क न होने पर बार संचालक ऐसे व्यक्ति की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम में देंगे। यदि कोई होटल, पब व रेस्टोरेंट प्रबंधक निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।

नई दिल्ली
अगर आप रील्स बनाने के शौकीन हैं और वीडियो शूटिंग में माहिर हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर आया है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (NCRTC) ने हाल ही में एक नई प्रतियोगिता की घोषणा की है, जिसमें कंटेंट क्रिएटर्स और फिल्म मेकर्स को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलेगा। इस प्रतियोगिता का नाम है “नमो भारत शॉर्ट फिल्म मेकिंग प्रतियोगिता”। इसमें हिस्सा लेकर आप 1.5 लाख रुपये तक का नकद पुरस्कार जीत सकते हैं।

प्रतियोगिता में कौन भाग ले सकता है?
इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। यह प्रतियोगिता सभी के लिए खुली है, चाहे आप कॉलेज के छात्र हों, एक स्वतंत्र फिल्म निर्माता हों या फिर एक कंटेंट क्रिएटर। यदि आप शॉर्ट फिल्म या रील बनाना पसंद करते हैं और उसमें अपनी क्रिएटिविटी को दर्शाना चाहते हैं, तो यह अवसर आपके लिए है।

प्रतियोगिता के नियम और शर्तें
इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को एक शॉर्ट फिल्म या रील बनानी होगी, जिसमें नमो भारत ट्रेन और RRTS (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) स्टेशन को प्रमुखता से दिखाया जाएगा। इसमें कोई फिक्स्ड स्टाइल या कहानी की आवश्यकता नहीं है, यानी आप अपनी वीडियो में अपनी विशेष और यूनिक क्रिएटिविटी को पूरी तरह से दिखा सकते हैं। इसके साथ ही, प्रतियोगिता का हिस्सा बनने के लिए आपको आरआरटीएस स्टेशन और नमो भारत ट्रेन के अंदर शूटिंग करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से निशुल्क है।

वीडियो की आवश्यकताएँ
– वीडियो फॉर्मेट: आपकी शॉर्ट फिल्म या रील को MP4 या MOV फॉर्मेट में होना चाहिए।
– रिज़ॉल्यूशन: वीडियो का रिज़ॉल्यूशन 1080p होना चाहिए।
– सबसिटाइटल: आप अपनी फिल्म या रील में ऑप्शनल सबटाइटल जोड़ सकते हैं, जिन्हें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में शामिल करना होगा।
– समय सीमा: वीडियो की लंबाई का कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन आपको अपनी फिल्म या रील को 20 दिसंबर 2024 तक सबमिट करना होगा।

आवेदन की प्रक्रिया
इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, आपको अपनी शॉर्ट फिल्म या रील को एक ईमेल के माध्यम से भेजना होगा। ईमेल का विषय होना चाहिए: “एप्लिकेशन फॉर नमो भारत शॉर्ट फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन”। ईमेल में निम्नलिखित जानकारी अनिवार्य रूप से शामिल करनी होगी:
1. आपका पूरा नाम
2. आपकी फिल्म या रील का संक्षिप्त विवरण (Short Summary)
3. फिल्म या रील की समयावधि (Duration of the film/ reel)
ईमेल भेजने के लिए आपको pr@ncrtc.in पर संपर्क करना होगा।

पुरस्कारों की जानकारी
यह प्रतियोगिता तीन विजेताओं का चयन करेगी। विजेताओं को पुरस्कार के रूप में नकद राशि दी जाएगी:

– पहला स्थान: 1,50,000 रुपये
– दूसरा स्थान: 1,00,000 रुपये
– तीसरा स्थान: 50,000 रुपये

प्रतियोगिता की तारीखें
– आवेदन की अंतिम तिथि: 20 दिसंबर 2024
– विजेताओं की घोषणा: इसका आयोजन और परिणाम की घोषणा बाद में की जाएगी।

क्यों है यह प्रतियोगिता खास?
NCRTC की इस प्रतियोगिता का उद्देश्य नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देना है, साथ ही इसके माध्यम से फिल्म मेकर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना है, जहां वे अपनी रचनात्मकता और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन कर सकें। इस प्रतियोगिता के जरिए लोगों को नमो भारत ट्रेन और RRTS परियोजनाओं के बारे में भी जागरूक किया जाएगा, जो दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में आने वाली ट्रांसपोर्ट सुविधाओं के एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

यह प्रतियोगिता न केवल रचनात्मकता को बढ़ावा देने का एक शानदार तरीका है, बल्कि यह एक बड़े इनाम का भी अवसर है। अगर आप शॉर्ट फिल्म या रील बनाने के शौक़ीन हैं और आपके पास अच्छी फिल्म बनाने का हुनर है, तो यह एक बेहतरीन मौका है अपनी प्रतिभा को दिखाने और 1.5 लाख रुपये तक का नकद पुरस्कार जीतने का। आपको बस अपनी वीडियो को ठीक से शूट करना है, अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है और 20 दिसंबर 2024 से पहले अपनी एंट्री सबमिट करनी है।

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली पिछली सरकार पर प्रमुख परियोजनाओं को रुकवाने और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की विचारधारा से हटने का आरोप लगाया। इंटरव्यू में शिंदे ने कहा, “यह चुनाव विकास पर केंद्रित है। लोगों का पूरी तरह से विश्वास है कि यह हमारी सरकार है, यह हमारे मुख्यमंत्री हैं। लोग महायुति सरकार को फिर से सत्ता में लाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।” शिंदे ने आरोप लगाया कि पूर्व महाविकास आघाड़ी (MVA) सरकार ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को रोक दिया था। इनमें अटल सेतु, कोस्टल रोड, मेट्रो, नागपुर-मुंबई एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाएं शामिल थीं। शिंदे का कहना था कि उनकी सरकार ने इन बाधाओं को हटाया और विकास की गति फिर से शुरू की।

बाल ठाकरे की विचारधारा से विश्वासघात
शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा से विश्वासघात करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, “उद्धव ठाकरे ने बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा को छोड़ दिया, उन्होंने भाजपा से विश्वासघात किया और जनता के विश्वास को तोड़ा। जो जनादेश शिवसेना-भाजपा गठबंधन को मिला था, उसे उद्धव ठाकरे ने तोड़ दिया।”

मराठा आरक्षण पर क्यों बोले शिंदे
मराठा आरक्षण के मुद्दे पर शिंदे ने अपनी सरकार की भूमिका का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने मराठा समुदाय को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया, जो पहले नहीं दिया गया था। मराठा समुदाय के कुछ नेता ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। शिंदे ने कहा, “हमने मराठा समुदाय को वह दिया, जो पहले दिया जाना चाहिए था। पहले की सरकारों ने मराठा समुदाय का इस्तेमाल तो किया, लेकिन असली लाभ नहीं दिया। हमारी सरकार ने 10 प्रतिशत आरक्षण दिया और हाई कोर्ट में इसका बचाव किया।”

हमने नहीं किया गिरफ्तार
शिंदे ने अपनी सरकार पर राज्य एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि पूर्व MVA सरकार ने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, “लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ करने पर गिरफ्तार किया गया, जिसमें महिलाएं और पत्रकार भी शामिल थे। क्या हमने किसी को गलत तरीके से जेल में डाला है?” शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार दलितों और पिछड़ी जातियों को मुख्यधारा में लाने के लिए काम कर रही है। विपक्ष ने इन समुदायों के खिलाफ झूठी नकारात्मकता फैलाई है।

नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में बरकरार है। शुक्रवार को यहां का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 409 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 6:15 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 409 दर्ज किया गया। वहीं, दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 283, गुरुग्राम में 314, गाजियाबाद में 332, ग्रेटर नोएडा में 258 और नोएडा में 328 एक्यूआई दर्ज किया गया।

राजधानी दिल्ली के 25 इलाकों में एक्यूआई का स्तर 400 से 500 के बीच देखने को मिला। जिसमें आनंद विहार में 441, अशोक विहार में 440, आया नगर में 417, बवाना में 455, डॉ करणी सिंह शूटिंग रेंज में 412, द्वारका सेक्टर 8 में 444, आईजीआई एयरपोर्ट में 440, जहांगीरपुरी में 458, लोधी रोड में स्टेडियम में 422 और मंदिर मार्ग में 402 एक्यूआई रहा।

इनके अलावा मुंडका में 449, नजफगढ़ में 404, नरेला में 428, नेहरू नगर में 438, एनएसआईटी द्वारका में 430, फेस्टिवल 422, पटपड़गंज में 439, पंजाबी बाग में 443, पूसा में 405, आरके पुरम में 437, रोहिणी में 452, शादीपुर में 438, सिरी फोर्ट में 426, विवेक विहार में 439, वजीरपुर में 455 एक्यूआई दर्ज किया गया।

वहीं, दिल्ली के 14 इलाकों में एक्यूआई का स्तर 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है। जिसमें अलीपुर में 398, बुराड़ी क्रॉसिंग में 383, चांदनी चौक में 347, मथुरा रोड में 368, डीटीयू में 395, दिलशाद गार्डन में 369, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 374, लोधी रोड में 314, नॉर्थ कैंपस डीयू में 338, पूसा में डीपीसीसी में 381 और श्री अरविंदो मार्ग में 301 एक्यूआई रहा।

बता दें कि एक दिन पहले, गुरुवार को दिल्ली में औसत एक्यूआई 430 दर्ज किया गया था। ऐसे में लगातार दो दिनों से दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में बनी हुई है, जिससे सुबह-सुबह स्मॉग देखने को मिल रहा है और दिल्ली के लोगों, जिसमें खासकर बच्चों और बूढ़ों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक्यूआई के वर्गीकरण के अनुसार 0 से 50 को अच्छा, 51 से 100 को संतोषजनक, 101 से 200 को मध्यम, 201 से 300 को खराब और 301 से 400 को बहुत खराब की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा 401 से 500 को गंभीर और 450 से अधिक एक्यूआई होने पर गंभीर प्लस की श्रेणी में रखा गया है।

कर्नाटक
कर्नाटक के चिकोडी के निपाणी शहर में शुक्रवार को स्तवनिधि घाट से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क दुर्घटना हुई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हादसे की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिसे बहाल करने में पुलिस और प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

अनियंत्रित ट्रक बना हादसे की वजह
निपाणी पुलिस के मुताबिक, दुर्घटना एक अनियंत्रित ट्रक के कारण हुई, जो मुंबई जा रहा था। ट्रक ने पहले एक जीप को टक्कर मारी, जिससे जीप सड़क के दूसरी ओर चली गई और दो कारों तथा एक दोपहिया वाहन से टकरा गई। इस हादसे में खानपुर के जंबोती निवासी 65 वर्षीय नारायण नागु परवलकर की मौत हो गई। हादसे के समय नारायण और अन्य लोग जंबोती से कोल्हापुर स्थित महालक्ष्मी देवी और ज्योतिबा मंदिर जा रहे थे।

वीडियो में दिखा भयावह मंजर
घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रक को सड़क के नीचे पलटा हुआ देखा जा सकता है। इसके अलावा, कुछ अन्य वाहन और कारें भी क्षतिग्रस्त हालत में दिखाई दे रही हैं।

घायलों का अस्पताल में इलाज जारी
हादसे में 45 वर्षीय रेशमा कुदथुरकर और 28 वर्षीय शंकर परवलकर गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें तुरंत बेलगाम अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा, 15 अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं। मृतक नारायण नागु परवलकर के घर में शोक का माहौल है।

पुलिस ने शुरू की जांच
निपाणी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे की जांच शुरू कर दी है। सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लगने के कारण पुलिस और प्रशासन मार्ग को जल्द से जल्द बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं।

नई दिल्ली

झारखंड में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण के तहत 20 नवंबर को मतदान होगा। झारखंड में तो चुनावी पारा चढ़ा ही है। अब दिल्ली से भी झारखंड को साधने की कोशिश हो रही है।

दिल्ली में सराय काले खां बस अड्डे के बाहर बड़े चौक का नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रख दिया गया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज यानी शुक्रवार 15 नवंबर को इसकी घोषणा की। यहां बिरसा मुंडा की प्रतिमा भी लगाई जाएगी।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया ऐलान

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, “मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि यहां आईएसबीटी बस स्टैंड के बाहर बड़े चौक को भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाएगा। इस प्रतिमा और उस चौक का नाम देखकर न केवल दिल्ली के नागरिक बल्कि बस स्टैंड पर आने वाले लोग भी निश्चित रूप से उनके जीवन से प्रेरित होंगे।”

बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, “अभी हमारे एलजी साहब ने मुझे बताया कि ये 30 हज़ार हेक्टेयर ज़मीन जिस पर ये बांसेरा बनाया गया है, कभी कूड़े का ढेर हुआ करता था और आज यहां लाखों पक्षी आते हैं। जब कोई सरकार लोगों और समाज के कल्याण को ध्यान में रखकर आती है, तो ये उसका उत्तम उदाहरण है…”

उन्होंने कहा, इस चौक का नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम से रखा जाता है, ताकि दिल्ली के नागरिक, न सिर्फ दिल्ली के नागरिक, बल्कि अन्य प्रांतों से भी यहां पर आने-जाने वाले लोग जब यहां से गुजरेंगे तो इस प्रतिमा का दर्शन और उस चौक का नाम उनके नाम होने से, उनके जीवन से हमेशा-हमेशा के लिए हमें प्रेरणा मिलती रहेगी।

बेंगलुरु
आईटी कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक नारायणमूर्ति का कहना है कि भारत यदि विज्ञान पिछड़ गया तो इसकी वजह यह रही 1000 साल तक हमलावरों का राज रहा। उन्होंने कहा कि 1000 साल की अवधि में भारत को विज्ञान में पीछे रह गया और यहां माहौल ऐसा रहा कि युवाओं की उस दिशा में सोच ही विकसित नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि 1000 ईसवी से 1947 तक का काल ऐसा था, जिसमें साइंस को लेकर सोच विकसित नहीं हो सकी। इस दौरान साइंस को लेकर विचार नहीं पनपा और विश्लेषणात्मक सोच का अभाव रहा। यही कारण रहा कि इस अवधि में भारत में नवाचार, आविष्कार या शोध नहीं दिखते।

नारायणमूर्ति ने 2024 इन्फोसिस साइंस प्राइजेज सेरेमनी के दौरान दिए वर्चुअल भाषण में ये बातें कहीं। इजरायल के पूर्व नेता शिमोन पेरेज के भाषण का भी उन्होंने जिक्र किया। पेरेज ने कहा था, ‘इज़राइल में हमने अपनी सबसे बड़ी धरोहर को पहचाना है और वह हमारा दिमाग। हमने रचनात्मकता, नवाचार और नए आविष्कारों के माध्यम से बंजर रेगिस्तानों को फलते-फूलते खेतों में बदल दिया और विज्ञान और प्रौद्योगिकी को नई ऊंचाइयां दीं और दुनिया का नेतृत्व किया।’ मूर्ति ने कहा किसी भी देश के विकास के लिए ऐसे विचार क्रांतिकारी हैं।

इसके आगे वह कहते हैं कि इतिहास बताता है कि एक दौर में भारत गणित, विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और सर्जरी में अग्रणी था। वैदिक काल से तब तक ऐसी स्थिति थी, जब तक हमलावरों ने भारत पर आकर कब्जा नहीं किया। 700 से 1520 ई. तक उज्बेकिस्तान से अफगानिस्तान तक के हमलवारों ने अटैक किए और यहां सत्ता भी कायम की। इसके बाद अंग्रेज आ गए, जिन्होंने भारत को अपना उपनिवेश ही बना लिया था। उन्होंने कहा कि जो हमलावर आए थे, उनका साइंस, मैथ से कोई लेना-देना नहीं था। हालांकि उनकी तुलना में अंग्रेजों ने भारतीयों को महत्वाकांक्षी कामों के लिए कुछ हद तक प्रोत्साहित भी किया।

वह कहते हैं कि हमारी प्रोग्रेस धीमी रही है। इसका कारण था कि हमारी युवा पीढ़ी पर बीते दौर की छाप थी। जिज्ञासु दिमागों की कमी हो गई। विश्लेषणात्मक सोच एवं नवाचार का विचार पहले जैसा नहीं रहा। समस्या को समझना और उसका हल निकालना, यह विचार कम दिखा। वह कहते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत में विज्ञान की दोबारा शुरुआत हुई और इतने कम अरसे में ही हमने दिखाया है कि साइंस के माध्यम से क्या-क्या बदला जा सकता है। इसे अभी और विस्तार देने की जरूरत है।

नई दिल्ली
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2025 से शुरू होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। ये बदलाव छात्रों के मानसिक दबाव को कम करने, शिक्षा को अधिक समझने योग्य बनाने और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से किए गए हैं। CBSE ने इन बदलावों की जानकारी हाल ही में इंदौर में आयोजित “ब्रिजिंग द गैप” प्रिंसिपल्स समिट में दी, जिसमें बोर्ड के भोपाल रीजनल ऑफिसर, विकास कुमार अग्रवाल ने ये फैसले साझा किए।

1. सिलेबस में 15% की कमी
CBSE ने घोषणा की है कि 10वीं और 12वीं के सभी विषयों के सिलेबस में 15% की कमी की जाएगी। इससे छात्रों पर अध्ययन का दबाव कम होगा और वे परीक्षा के लिए रटने की बजाय विषयों को अच्छे से समझने पर ध्यान देंगे। इस बदलाव का उद्देश्य छात्रों को अधिक गहराई से विषयों की समझ प्रदान करना है, जिससे उनका अकादमिक विकास बेहतर हो सके और वे इन विषयों का व्यावहारिक उपयोग कर सकें। विकास कुमार अग्रवाल ने बताया कि सिलेबस में की गई यह कमी छात्रों को एक अधिक संतुलित और समझने योग्य अध्ययन सामग्री प्रदान करेगी, जिससे उन्हें आसानी से और अधिक प्रभावी ढंग से सीखने का अवसर मिलेगा।

2. असेसमेंट स्ट्रक्चर में बदलाव
असेसमेंट के तरीके में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। अब फाइनल ग्रेड का 40% आंतरिक असेसमेंट (जैसे प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, पीरियडिक टेस्ट) पर आधारित होगा, जबकि 60% अंक छात्रों के फाइनल लिखित परीक्षा पर आधारित होंगे। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्रों को पूरे साल अपने प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखने का अवसर मिले, जिससे केवल अंतिम परीक्षा पर निर्भर रहने की स्थिति से बचा जा सके। आंतरिक असेसमेंट छात्रों के ज्ञान और कौशल का समग्र मूल्यांकन करेगा, जिससे उनका पूरा शैक्षिक सफर अच्छा रहेगा। आंतरिक असेसमेंट में छात्रों को प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, और पीरियडिक टेस्ट्स के माध्यम से अपनी समझ और क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्र पूरे साल सक्रिय रूप से पढ़ाई करते रहें और केवल अंतिम परीक्षा तक सीमित न रहें।

3. डिजिटल असेसमेंट का उपयोग
CBSE ने परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल असेसमेंट की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। इससे उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन त्वरित और सटीक तरीके से किया जा सकेगा। डिजिटल असेसमेंट प्रणाली से छात्रों के उत्तरों का मूल्यांकन तेज, सुरक्षित और अधिक पारदर्शी होगा। इसके अलावा, इससे मूल्यांकन में इंसान से होने वाली त्रुटियों को भी कम किया जा सकेगा।

4. ओपन बुक परीक्षा का प्रयोग
CBSE ने इंग्लिश लिटरेचर और सोशल साइंस जैसे विषयों के लिए ओपन बुक परीक्षा का प्रयोग शुरू किया है। इस प्रक्रिया में छात्रों को किताबों और नोट्स के साथ परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। ओपन बुक परीक्षा का उद्देश्य छात्रों को केवल रटने के बजाय विषयों की गहरी समझ प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है। यह प्रक्रिया छात्रों को अधिक सोच-समझकर उत्तर देने का मौका प्रदान करेगी, जिससे उनकी सोच और विश्लेषणात्मक क्षमता में सुधार होगा।

5. एक टर्म परीक्षा 2025 से, दो टर्म परीक्षा 2026 से
CBSE ने यह भी घोषणा की है कि 2025 से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाएं एक टर्म (semester) की होंगी, लेकिन 2026 से यह प्रणाली दो टर्म वाली परीक्षाओं में बदल जाएगी। इस प्रणाली के तहत, परीक्षा को दो भागों में विभाजित किया जाएगा, जिससे छात्रों को पूरे साल अध्ययन करने की आदत पड़ेगी और वे किसी एक परीक्षा पर अत्यधिक निर्भर नहीं होंगे। दो टर्म प्रणाली का मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्रों को एक ही समय में सभी विषयों को तैयार करने का दबाव न हो। एक टर्म प्रणाली में, छात्रों को पहले टर्म के बाद एक मध्यावधि परीक्षा का मौका मिलेगा, जिससे वे पूरे साल अधिक संगठित तरीके से पढ़ाई करेंगे और परीक्षा के दौरान तनाव कम होगा।

6. छात्रों के मानसिक दबाव को कम करने के प्रयास
CBSE के अधिकारियों का मानना है कि इन बदलावों से छात्रों का मानसिक दबाव कम होगा। विकास कुमार अग्रवाल ने कहा कि छात्रों के लिए एक अधिक संतुलित और समान्य अध्ययन प्रणाली विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रणाली के तहत, छात्रों को केवल अंतिम परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय पूरे साल अपने प्रदर्शन पर ध्यान देने का अवसर मिलेगा। इससे उनके मानसिक दबाव में कमी आएगी और वे बिना तनाव के बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे।

 7. उत्साहवर्धक कदम छात्रों के लिए
इन बदलावों से छात्रों को न केवल परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा, बल्कि यह कदम उनकी अकादमिक जीवन को भी अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने में मदद करेगा। बोर्ड परीक्षा की तनावपूर्ण प्रक्रिया को कम करने के साथ-साथ, यह छात्रों को अधिक आत्मविश्वास और बेहतर लर्निंग अनुभव प्रदान करेगा।

CBSE के इन नए बदलावों से 10वीं और 12वीं के छात्रों को एक नई दिशा मिलेगी। अब छात्रों को रटने की बजाय विषयों को समझने और सीखने का ज्यादा मौका मिलेगा, जिससे उनका शैक्षिक विकास होगा। साथ ही, डिजिटल असेसमेंट और ओपन बुक परीक्षा जैसे कदम परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और लचीलापन बढ़ाएंगे। इन बदलावों का उद्देश्य छात्रों के मानसिक दबाव को कम करते हुए, उन्हें एक अधिक संतुलित और व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करना है। यह बदलाव शिक्षा व्यवस्था में एक नया सुधार लेकर आएंगे, जो छात्रों के लिए फायदेमंद साबित होगा और भारतीय शिक्षा के भविष्य को और बेहतर बनाएगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 2025 से लागू होने वाले ये बदलाव छात्रों और शिक्षा प्रणाली पर किस प्रकार के प्रभाव डालते हैं।

नई दिल्ली
दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 18 नवंबर को सुनवाई होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता और न्याय मित्र अपराजिता सिंह की ओर से दायर याचिका पर गौर करते हुए न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने पीठ से कहा कि कल से लोग गंभीर स्थिति में हैं। इससे बचने के लिए अदालत ने सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को एहतियाती कदम उठाने को कहा है। उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को इस बारे में सूचित कर दिया है और उन्हें यह बताना चाहिए कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

दिल्ली समेत एनसीआर में एक्यूआई खतरनाक स्तर पर
प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने के कारण राजधानी में धुंध की चादर छाई हुई है। सीरीफोर्ट इलाके में एक्यूआई 438 दर्ज किया गया है, जिसे सीपीसीबी के मुताबिक ‘गंभीर’ श्रेणी में रखा गया है। आनंद विहार में एक्यूआई 472 दर्ज हुआ है। विशेषज्ञ बताते हैं कि जिस तरह से उत्तर भारत में पराली जलाने के मामले दिख रहे हैं, उसके हिसाब से फिलवक्त इसमें बड़े पैमाने पर कमी आने का अंदेशा नहीं है। राजधानी के कई हिस्सों में वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गई है, जिससे अक्षरधाम मंदिर और आस-पास के इलाकों में धुंध की मोटी परत छा गई है।

11 नवंबर को दिल्ली पुलिस को लगाई थी फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध के उसके आदेश को गंभीरता से न लेने पर 11 नवंबर को दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि ऐसा माना जाता है कि कोई भी धर्म किसी भी ऐसी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देता, जो प्रदूषण को बढ़ाती है या लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाती है।’ जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की सदस्यता वाली पीठ ने कहा कि अगर पटाखे इसी तरह से फोड़े जाते रहे तो इससे नागरिकों का सेहत का मौलिक अधिकार प्रभावित होगा। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत सहित अन्य न्यायाधीशों ने आज सुप्रीम कोर्ट कैंटीन में वकीलों की तरफ से आयोजित लंगर में भाग लिया।

नई दिल्ली

भारत में इस साल ठंड के तेवर कैसे रहेंगे इसको लेकर मौसम विभाग की चेतावनी आ गई है। आईएमडी के मुताबिक इस साल देश में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। इसके मुताबिक इस दौरान हालात बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में सर्दी काफी ज्यादा सता सकती है। गौरतलब है कि मौसम ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत के शहरों में सुबह धुंध की चादर में लिपटी नजर आ रही है। इसके अलावा दिन और रात के तापमान में ठीक-ठाक अंतर महसूस होने लगा है।

क्यों कहा जा रहा कि पड़ेगी कड़ाके की ठंड
इसकी वजह है अक्टूबर-नवंबर के दौरान ला नीना के एक्टिव होने की संभावना। IMD के अनुसार अक्टूबर-नवंबर में ला नीना की स्थिति बनने की 71% संभावना है। हालांकि मौसम विभाग का यह भी कहना है कि ठंड कितनी पड़ेगी इसका सटीक पूर्वानुमान नवंबर में ही लग पाएगा। ला नीना के इसी महीने एक्टिव होने पर दिसंबर और जनवरी के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। ला नीना की वजह से आमतौर पर तापमान में गिरावट आती है। सर्दियों में भी इसकी वजह से अधिक बारिश होती है।

ला नीना का प्रभाव कितना
ला नीना के दौरान पूर्वी हवाएं समुद्र के पानी को पश्चिम की ओर धकेलती हैं। इस वजह से समुद्र की सतह ठंडी हो जाती है। आईएमडी के अनुमान के मुताबिक ला नीना अक्टूबर और नवंबर के बीच एक्टिव होने की संभावना 71 प्रतिशत है। IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र के अनुसार अक्टूबर-नवंबर में ला नीना की स्थिति बनने की 71% संभावना है। जब ला नीना होता है, तो उत्तर भारत, खासकर उत्तर-पश्चिमी भारत और आसपास के मध्य क्षेत्र में तापमान सामान्य से कम हो जाता है।

क्यों पड़ेगी अधिक ठंड
मौसम विभाग के मुताबिक भारत में अधिक ठंड का संबंध ला-नीना से है। ला-नीना मौसम की एक खास अवस्था है। अगर ला-नीना बनता है तो भारत के उत्तरी, उत्तर-पश्चिमी और दिल्ली-एनसीआर समेत मध्य क्षेत्र में आमतौर पर ठंड का प्रकोप देखने को मिलता है। हालांकि ला-नीना का पूरा प्रभाव आने वाले महीने में समझ में आएगा।

क्या है ला-नीना
स्पेनिश में ला-नीना का मतलब होता है छोटी लड़की, यह अल-नीनो का उलटा होता है। जब ला-नीना बनता है तो यह काफी ज्यादा ठंड ले आता है। यह प्रशांत महासागर की सतह पर ठंड को बढ़ाता है। इस दौरान बारिश खूब होती है और तापमान में कमी आती है। ला-नीना विभिन्न वैश्विक जलवायु परिवर्तनों से जुड़ा हुआ है। जैसे-अटलांटिक में अधिक तूफान, दक्षिण अमेरिका में सूखा, और दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में गीला मौसम। यह अप्रैल और जून के बीच शुरू होता है, अक्टूबर से फरवरी तक मजबूत होता है। यह 9 महीने से लेकर 2 साल तक कहीं भी रह सकता है।

भारत पर कितना असर
सितंबर में आईएमडी ने भविष्यवाणी की थी कि ला नीना के चलते भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। यह उम्मीद की जाती है कि उत्तरी क्षेत्रों, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर को ठंड के तापमान का सामना करना पड़ेगा, जो संभावित रूप से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। तेज बरसात के साथ खतरनाक ठंड सर्दियों की फसल को भी नुकसान पहुंचा सकती है।

फिलहाल भारत में फॉग शुरू हो चुका है। उत्तरी भारत, जिसमें जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में सुबह धुंध भरी हो रही है। इसके अलावा आने वाले कुछ दिनों में देश के उत्तर और मध्य हिस्सों में मिनिमम टेम्प्रेचर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं, अगले दो दिन में पूर्वी भारत में तापमान में तीन से चार डिग्री की गिरावट आ सकती है। वहीं, अगले कुछ दिन के अंदर तापमान में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

नई दिल्ली
 राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में अब प्याज की कीमतें कम हो सकेंगी। जी हां, इन इलाकों में प्याज की सप्लाई बढ़ सके, इसके लिए नासिक से पिछले दिनों ही एक विशेष एक्सप्रेस ट्रेन चली थी। यह ट्रेन कल यानी बुधवार को ही दिल्ली के किशनगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। इस ट्रेन में 1333 टन प्याज है। इसे यदि ट्रक से मंगाया जाता तो कम से कम 56 ट्रक में लाना होता।
कीमतें होंगी स्थिर

आजादपुर मंडी के प्याज कारोबारियों का कहना है कि एक मालगाड़ी प्याज आने से अब इसकी कीमतें स्थिर होंगी। दरअसल एक मल्टी एक्सल ट्रक में करीब 25 टन प्याज आता है। ट्रक से प्याज मंगाने पर रेलगाड़ी के मुकाबले ज्यादा समय लगता है। वहीं मालगाड़ी में एक साथ 1333 टन प्याज आ गया। इसे यदि ट्रक से मंगाया जाता तो 56 ट्रक में लाने पड़ते।

प्याज लाने में खर्च भी कम लगा

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के एक अधिकारी का कहना है कि यिद ट्रक से इतना प्याज मंगाना पड़ता तो 56 ट्रकों का किराया ही 84 लाख रुपये पड़ता। लेकिन रेलगाड़ी से मंगाने पर रेलवे को 70 लाख 20 हजार रुपये का किराया चुकाना पड़ा। मतलब कि करीब 14 लाख रुपये की बचत। इससे प्याज खुले बाजार में सस्ती बिकेगी।

एक और मालगाड़ी की लोडिंग चल रही है

रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि मालगाड़ी से इतने बड़े पैमाने पर प्याज की ढुलाई से दिल्ली में प्याज की उपलब्धता में वृद्धि होगी। इस पहल से प्याज़ की आवक बढ़ेगी और मंडियो मे प्याज़ की खुदरा मूल्य स्थिर होंगी । उन्होंने बताया कि इस समय नासिक में एक और मालगाड़ी में प्याज लोड की जा रही है। उस रैक में 1400 टन प्याज लोड किया जाएगा। यह प्याज भी अगले कुछ दिनों में दिल्ली पहुंच जाएगी।

केंद्र सरकार के पास है पौने पांच लाख टन प्याज

प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस साल प्याज का 4.7 लाख टन बफर स्टॉक बनाया है। इसी में से प्याज दिल्ली समेत देश के विभिन्न शहरों में भेजा जा रहा है। अभी तक बफर स्टॉक से प्याज गुजरात, कर्नाटक, गोवा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और मणिपुर भेजा जा चुका है। बफर स्टॉक के लिए जो प्याज की खरीद की गई है, उसकी औसत खरीद मूल्य 28 रुपये किलो है।
खुले बाजार में महंगी बिक रही है प्याज

इस समय दिल्ली के खुले बाजार में प्याज की कीमत 70 से 80 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। इस वजह से लोगों का खाना बेस्वाद हो गया है। अब जबकि मालगाड़ी भर कर प्याज दिल्ली आ गई है तो माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में इसकी कीमतें स्टेबल हो जाएंगी।

पुष्कर
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 105 वें राष्ट्रीय जाट अधिवेशन में अपने सम्बोधन में किसान समुदाय को बाँटने की साजिश करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि, “ कई लोग ये भी बात करे हैं, पता नहीं क्यों करे हैं। सही रास्ता नहीं है उनका, वो किसान वर्ग के ही लोग हैं कि हम तो 35 बनाम 1 कर देंगे। इस देश में कोई माई लाल पैदा नहीं हुआ है जो किसान में विभाजन कर सके।” धनखड़ ने कहा कि जाट समाज को किसान समाज का महत्वपूर्ण अंग और किसान समाज की आत्मा के समान बताते हुए उन्होंने कहा, “ जाट समाज किसान वर्ग का महत्वपूर्ण अंग है देशभर में। किसान को जातियों में बांटने की एक साजिश है ताकि एक विशेष वर्ग, और खुलकर कहूंगा , अपने [ जाटों ] को अलग कर दें। अरे कभी दिल शरीर से अलग नहीं हुआ है। पर हम तो दिल कहां है, हम तो आत्मा हैं, किसान वर्ग की आत्मा है। इस आत्मा का सृजन, इस आत्मा का संरक्षण, हमको करना है।”

उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया की की जाट समाज एक किसान समाज है और उसमे भाईचारे की पहचान किसान है एवं जाट हमेशा किसान के नाम से ही जान जाता है एवं स्वयं उन्हें भी लोग किसान पुत्र के तौर पर ही जानते हैं। जाट और किसान समाज के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए धनखड़ ने कहा, “ किसानों के लिए मेरे घर के दरवाज़े 24 घंटे खुले हैं। जिस समाज ने मुझे इस पद पर भेजा है, उस समाज का मैं सबसे पहला सेवक हूँ, उस समाज की पूजा करने में कोई कमी नहीं आएगी और मेरा संकल्प है किसान वर्ग को खंडित करने की योजना करने वाले लोगों के नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं हो सकते।

किसान वर्ग के संगठित रहने पर ज़ोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, “ किसान वर्ग का संगठित रहना राष्ट्रवाद के लिए सबसे अच्छा है, किसान राष्ट्र का प्रतीक है, देश पर कोई भी संकट आएगा, किसान अपनी छाती पर झेलेगा। मैं जानता हूँ कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। उसमें देरी हुई, वो हट सकती थीं। आज मैं यहां से आह्वान करता हूँ देश भर के किसानों को, पुष्कर की इस भूमि से, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए मैं एक सिपाही हूँ। मेरे दरवाज़े चौबीसों घंटे खुले हैं, मिल बैठ कर बात करेंगे, समस्या का हल निकालेंगे, हम इस देश के हैं, यह देश हमारा है, हम वो लोग हैं, जो धरती से सोना पैदा करते हैं।”

वीर तेजा जी, महाराजा सूरजमल , राजा महेंद्र प्रताप, पूजनीय नाथू राम मिर्धा जी की कीर्ति और यश का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने मौजूद लोगों से आग्रह किया कि वे आने वाली पीड़ी में नैतिक मूल्यों का सृजन करें और उन्हें सही रास्ता दिखाए। इसी के साथ उन्होंने अपने परिवार, कुटुंब, वातवरण का ख्याल रखने और अपने कर्तव्यों का पालन करने पर भी ज़ोर दिया।

धनखड़ ने किसानों से कृषि उत्पादों के विपणन और व्यापार में भी अपनी साझेदारी बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “ किसान जो पैदा करे है, बड़ी मुश्किलों पैदा करे है। मैं के व्यापार में किसान क्यों नहीं। मेरा आग्रह है कि किसानों को बैठ कर चिंता करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए और जो खरबों का व्यापार है, उस चीज का व्यापार है जो उनके यहां पैदा होती है। उसका व्यापार वो खुद करे। ये बहुत बड़ा व्यापार है। इतने बड़े खजाने को हम अपने से दूर कर रहे हैं। अन्न पैदा हुआ, तुरंत बेच देते हैं। अपने बच्चों को सिखाएं कि ये व्यापार में लक्ष्मी पूरी तरह से मेहरबान है।” अपने पुष्कर दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति ने ब्रह्मा मंदिर एवं जाट शिव मंदिर में भी दर्शन किए एवं वीर श्री तेजा जी और श्री एन.आर. मिर्धा जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए।

नई दिल्ली
एमसीडी के मेयर व डिप्टी मेयर पद के लिए गुरुवार को मतदान डाले जा रहे हैं। एमसीडी में आम आदमी पार्टी के पास बहुमत होने के कारण वह जीत के दावे कर रहे हैं। बावजूद इसके, भाजपा भी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने को तैयार है। मेयर चुनाव के लिए इस बार 273 सदस्य मतदान करेंगे। इनमें 249 पार्षद, 14 मनोनीत विधायक और लोकसभा व राज्यसभा के 10 सांसद मतदान में शामिल हैं। इस चुनावी गणित में आम आदमी पार्टी के पास 143 मत हैं, जबकि भाजपा के पास 122 मत हैं और कांग्रेस के पास आठ मत हैं। जीत के लिए 137 मतों की जरूरत होगी।

कांग्रेस ने किया चुनाव का बहिष्कार
एमसीडी सदन में चुनाव से पहले कांग्रेस पार्षदों ने एमसीडी में सत्ता रूढ़ आम आदमी पार्टी की नीतियों का विरोध जताते हुए नारेबाजी की। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। उधर आम आदमी पार्टी के पार्षद भी केजरीवाल के समर्थन में नारेबाजी करते रहे। हंगामें के बाद कांग्रेस पार्षदों ने सदन और चुनाव का बहिष्कार करने का एलान किया। इस स्थिति में जीत के लिए 133 मतों की जरूरत होगी। इसलिए आप का पलड़ा भारी नजर आ रहा है।

‘दिल्ली की जनता के लिए बीजेपी काम करके दिखाएगी’
बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, “अभी मतदान चल रहा है और हमने अभी अपना मत दिया है। भाजपा का एक-एक कर्मठ कार्यकर्ता भारत की प्रकृति और दिल्ली को प्रकृति के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज यदि भाजपा का चयन होता है और भाजपा के मेयर और डिप्टी मेयर चुने जाते हैं तो मैं जानती हूं एमसीडी जिस निष्क्रियता से आप के कारण ग्रसित है उसको दूर कर एमसीडी अपना कर्तव्य निभाएगी और दिल्ली की जनता के लिए बीजेपी काम करके दिखाएगी।”
 
लोकसभा और राज्यसभा सांसदों कों वोट देने का है अधिकार
मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में दिल्ली के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को मतदान करने का अधिकार है। दिल्ली में लोकसभा के सात और राज्यसभा के तीन सांसद हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मतदान करने के लिए आए। उनके बाद आप सांसद एनडी गुप्ता ने मतदान किया। आम आदमी पार्टी से नाराज चल रहीं उसकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल सदन में मतदान करने नहीं पहुंची। भाजपा के सातों सांसदों ने मतदान कर दिया है।
 
मेयर पद के उम्मीदवार
महेश कुमार (आप)
किशन लाल (भाजपा)

डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार
रविंद्र भारद्वाज (आप)
नीता बिष्ट (भाजपा)
कांग्रेस पार्षद सबीला बेगम ने दिया पार्टी से इस्तीफा
सबीला बेगम ने इस्तीफा पत्र में लिखा है कि मेयर चुनाव से दूर रहकर हम भाजपा का समर्थन नहीं कर सकते हैं। साथ उन्होंने मेयर चुनाव में आप का समर्थन करने का भी एलान किया।

नई दिल्ली
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 43वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) का उद्घाटन किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, 14 से 27 नवंबर तक चलने वाला यह आयोजन भारत की विविध संस्कृति, व्यापार और नवाचार के जश्न की तरह है। व्यापार और सहयोग के लिए यह एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। उद्घाटन समारोह के दौरान, गोयल ने बताया कि सरकार का लक्ष्य भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) को एक विश्व स्तरीय एजेंसी के रूप में विकसित करना है, जो भारत के उद्योग और मूल्य शृंखला को एक इकाई के रूप में प्रदर्शित करे। उन्होंने कहा कि लक्ष्य भारत को एक प्रमुख एमआईसीई (बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी) गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, लखनऊ, वाराणसी और नोएडा जैसे शहरों में व्यापार सुविधाओं के लिए नियोजित विस्तार पर विचार किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “विकसित भारत” के दृष्टिकोण के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आईआईटीएफ की थीम “विकसित भारत @2047” की सराहना की। पीएम का दृष्टिकोण 2047 तक भारत को एक समृद्ध, आत्मनिर्भर देश बनाना है। गोयल ने व्यापार आयोजनों में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने पर जोर दिया और सुचारू लेन-देन की सुविधा के लिए कियोस्क स्थापना की योजनाओं का उल्लेख किया। गोयल ने अंतरराष्ट्रीय भागीदारी की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला, वैश्विक प्रदर्शकों को उपभोक्ता विकल्पों को व्यापक बनाने के लिए भारतीय व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने आईटीपीओ से उन मामलों के लिए आभासी व्यापार मेलों की खोज करने का आग्रह किया जहां भौतिक प्रदर्शन आवश्यक नहीं हैं।

भारत और विदेश से 3,500 से अधिक प्रतिभागी होंगे मेले में शामिल
इस वर्ष का आईआईटीएफ 107,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जिसमें भारत और विदेश से 3,500 से अधिक प्रतिभागी शामिल हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्य हैं, जबकि झारखंड फोकस राज्य है, जो मेले के दौरान अपनी संस्कृति, व्यापार क्षमता और उत्पादों का प्रदर्शन करेगा। प्रतिभागियों में 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, 49 केंद्रीय मंत्रालयों और टाइटन, जिंदल स्टील एंड पावर, JSW स्टील, रिलैक्सो और हॉकिन्स जैसी प्रमुख निजी फर्मों के प्रतिनिधि शामिल हैं। चीन, मिस्र, ईरान, दक्षिण कोरिया और यूएई जैसे देशों के अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शक भी मेले में शामिल हो रहे हैं। मेले में प्रतिदिन लगभग एक लाख आगंतुकों के शामिल होने की उम्मीद है। आगंतुक 14 से 18 नवंबर तक व्यावसायिक दिनों में और 19 से 27 नवंबर तक सामान्य दिनों में मेले में भाग ले सकते हैं।

तेजी से आगे बढ़ेगा बिहार- निदेशक
बिहार सरकार के हथकरघा व रेशम उत्पादन विभाग के निदेशक निखिल धनराज निपाणीकर ने अमर उजाला से कहा कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देकर राज्य की आर्थिक स्थिति बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। राज्य के अलग-अलग जिलों में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर लोगों को रोजगार के साथ-साथ आर्थिक समृद्धि प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। धनराज निपाणीकर ने कहा कि राज्य में निवेश के लिए उपयोगी माहौल बनाने की पहल की जा रही है। अच्छी सड़कें और निवेश के योग्य माहौल देकर व्यापारियों को निवेश के लिए आकर्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बिहार देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। बिहार पवेलियन में सभ्यता द्वार, बोधि वृक्ष, ग्लास ब्रिज, आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय एवं मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग और टिकुली आर्ट को दिखाया गया है।

सौरभ भारद्वाज ने किया दिल्ली पवेलियन का दौरा
दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पहले ही दिन दिल्ली पवेलियन का दौरान किया। दिल्ली पवेलियन हॉल नंबर तीन में द्वितीय तल पर लगाया गया है। पवेलियन में दिल्ली सरकार के कार्यों को दिखाने के लिए अलग-अलग स्टाल लगाए गए हैं। दिल्ली सरकार का टूरिज्म, सार्वजनिक परिवहन और समाज कल्याण विभाग के अलग-अलग स्टॉल लोगों को सरकार के कार्यों की जानकारी दे रहे हैं।

सोहना (गुरुग्राम)
नई सरकार का असर दिखने लगा है। महीनों की चुप्पी के बाद परिषद एक्शन में दिखा है। पहली बार 22 एकड़ में विकसित 12 अवैध निर्माण जमींदोज कर दिए गए। अरावली पहाड़ी में रायसीना से लगती पहाड़ी में अवैध निर्माण को परिषद के पीले पंजे ने जमींदोज कर दिया। तीन घंटे की चली इस तोड़फोड़ कार्यवाही में लगभग 12 अवैध निर्माण की चारदीवारी, पक्के मकान और स्विमिंग पूल को तोड़ गया।

सर्वे में करीब 40 अवैध निर्माण को किया गया चिन्हित
परिषद के अधिकारियों की टीम ने सर्वे करके करीब 40 अवैध निर्माण को चिन्हित किया था। इनको नोटिस जारी किए गए थे। अवैध निर्माण करने वालों ने परिषद के भेजे गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। नगरपरिषद के अधिकारियों के साथ भोंडसी थाना पुलिस के सब इंस्पेक्टर संतकुमार के नेतृत्व में सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल तैनात रहा। ड्यूटी मजिस्ट्रेट एसडीओ राजपाल खटाना के नेतृत्व में पहाड़ी में बने अवैध निर्माण आर-वन के फार्म हाउस नंबर सात से तोड़फोड़ कार्यवाही आरंभ की गई थी।

फार्म हाउस में बने स्विमिंग पूल और एक पक्का मकान को तोड़ा
इस दौरान कनिष्ठ अभियंता अजय पंगाल, कनिष्ठ अभियंता दिगंबर सिंह, पटवारी सुभाष खतना समेत परिषद के स्टाफ उपस्थित रहे। बता दें कि करीब 22 एकड़ में बने 12 फार्म हाउसों की आठ से नौ फीट ऊंची चार दीवार, फार्म हाउस में बने स्विमिंग पूल और एक पक्का मकान तोड़ा गया। अरावली पहाड़ी में अवैध निर्माण करने वालों के विरुद्ध सख्ती बरती जाएगी। अवैध निर्माण नहीं होने दिए जाएंगे। किसी ने अगर कार्रवाई का विरोध किया तो उनके विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकता दर्ज होगी। अन्य अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस भेजे जाएंगे।

अजय पंगाल, कार्यकारी अभियंता, नगरपरिषद सोहना
सोहना से सटी अरावली पहाड़ी में अवैध निर्माण को लेकर कई बार तोड़फोड़ कार्रवाई की गई ।अरावली पहाड़ी में सर्वे करने पर लगभग 40 अवैध फार्म हाउसों को नोटिस भेजे गए थे। जिन लोगों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी।- राजपाल खटाना, एसडीओ, नगरपरिषद सोहना

फरीदाबाद में भी चला बुलडोजर
वहीं इससे पहले फरीदाबाद शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रीन बेल्ट पर अवैध निर्माण और कब्जे किए गए थे। कई जगह अवैध निर्माण जारी है। अवैध निर्माण के खिलाफ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अभियान शुरू किया हुआ है। एचएसवीपी ने अभियान के तहत मंगलवार को सेक्टर-48 की ग्रीन बेल्ट पर अवैध रूप से बनी दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया। ऐसे ही एसजीएम के सामने सेक्टर-48 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अवैध निर्माण ढहाए गए।

नई दिल्ली
आज दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के महापौर और उपमहापौर पद के लिए मतदान हुए। चुनाव में भाजपा और आप के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। आम आदमी पार्टी के महापौर पद के उम्मीदवार महेश खींची ने महापौर चुनाव जीत लिया है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार किशनलाल को 3 वोटों से हरा दिया है।

बीजेपी, कांग्रेस और आप के खाते में आए वोट
आम आदमी पार्टी को कुल 143 वोट मिले। इसमें कुल 127 पार्षद वोट, 13 विधायक और 3 राज्य सभा सांसद के वोट मिले। वहीं भाजपा को कुल 122 वोट मिले। इसमें 114 पार्षद, 7 लोकसभा सांसद, 1 वोट विधायक का मिला। वहीं कांग्रेस को कुल 7 पार्षदों के वोट मिले और एक वोट निर्दलीय रहा।

बीजेपी और आप के उम्मीदवार
बीजेपी ने शकूरपुर वार्ड से 47 साल के किशन लाल को मेयर पद के लिए और सदातपुर वार्ड से 41 साल की नीता बिष्ट को डिप्टी मेयर पद के लिए मैदान में उतारा है। आप ने करोल बाग के देव नगर वार्ड से 45 साल के महेश कुमार खीची को मेयर पद के लिए और अमन विहार से रविंदर भारद्वाज को डिप्टी मेयर के लिए मैदान में उतारा है।

पीठासीन अधिकारी और कांग्रेस का चुनाव में बहिष्कार
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बीजेपी की पार्षद और पूर्वी दिल्ली की महापौर सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है। शर्मा इससे पहले भी दिसंबर 2022 में महापौर चुनाव की अध्यक्षता कर चुकी हैं। हालांकि इस बीच कांग्रेस के पार्षदों ने महापौर और उपमहापौर चुनाव का बहिष्कार किया था। इन लोगों ने सदन की कार्यवाई शुरू होने से पहले अपना विरोध जताया था। कांग्रेस पार्टी ने दलित मेयर के लिए प्रस्तावित छोटे कार्यकाल से असंतुष्ट होकर निगम चुनावों का बहिष्कार करने की घोषणा की थी।

नई दिल्ली
एलजी वीके सक्सेना ने आप सरकार को सुझाव दिया है कि निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए वार्षिक आय सीमा को कम से कम पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष किया जाए। फिलहाल यह आय सीमा एक लाख रुपये प्रतिवर्ष है। एक कोर्ट केस, जिसमें लाभ प्राप्त करने के लिए आय सीमा का मुद्दा हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, सक्सेना ने फाइल पर अपनी टिप्पणी में कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा अवास्तविक और प्रतिबंधात्मक है। उन्होंने बताया कि वर्तमान आय सीमा, जहां न्यूनतम वेतन पाने वाला भी सालाना ढाई लाख रुपये से अधिक कमा रहा है, हजारों जरूरतमंद बच्चों को ईडब्ल्यूएस योजना (EWS Scheme) के तहत लाभ पाने से वंचित कर सकती है।

कोर्ट भी दे चुका है ये आदेश
एलजी ने यह भी उल्लेख किया कि केंद्र सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के लिए निर्धारित आय सीमा आठ लाख रुपये है और अदालत ने भी पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार से इस सीमा को कम से कम ढाई लाख रुपये तक बढ़ाने का निर्देश दिया था।

प्राइवेट स्कूलों में आय सीमा हो पांच लाख
सक्सेना ने सुझाव दिया कि आदर्श रूप से आय सीमा आठ लाख रुपये प्रतिवर्ष होनी चाहिए, क्योंकि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर लाभ पाने वाले छात्र ही उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आय सीमा को कम से कम पांच लाख रुपये निर्धारित किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि अदालत में फाइल पर उनके द्वारा लिखी गई राय दर्ज की जाए। बुधवार को भी मामले की सुनवाई हुई और इसे अगली तारीख चार दिसंबर 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

प्रदूषण की रोकथाम के लिए एलजी ने सीडीवी की तैनाती को दी मंजूरी
एलजी वीके सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की रोकथाम के लिए सिविल डिफेंस वालेंटियर्स (सीडीवी) की तैनाती को मंजूरी दे दी है। यह तैनाती चार माह यानी एक नवंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक के लिए होगी। राजनिवास अधिकारियों के अनुसार, तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल के आदेश के बाद एक नवंबर 2023 को इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। राजनिवास अधिकारियों ने बताया कि शुरुआत में इस आशय के निर्देश पारित करने के बाद सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देने में लगभग 12 दिन की देरी हुई। सक्सेना ने, एक बार फिर से दिल्ली सरकार से बस मार्शलों के लिए एक अलग योजना तैयार करने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया है

कोलकाता
पश्चिम बंगाल की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव के बीच कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले में बड़ी घटना घटी है। जगदल इलाके में टीएमसी (तृणमूल कांग्रेस) नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। टीएमसी नेता की हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है।

पुलिस थाने से 100 मीटर दूर हुई हत्या
पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी है। मृतक की पहचान जगदल के वॉर्ड नंबर 12 से टीएमसी के पूर्व अध्यक्ष अशोक शा के रूप में हुई है। जगदल थाने से कुछ सौ मीटर की दूरी पर स्थित एक चाय की दुकान के सामने खड़े अशोक पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। बदमाशों ने टीएमसी नेता पर बम भी फेंके थे।

हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अशोक को निकटवर्ती भाटपाड़ा सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि हमले में कुछ अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

हत्या के बाद गुस्साए लोगों का प्रदर्शन
बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट के आयुक्त आलोक राजोरिया भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। राजोरिया ने संवाददाताओं को बताया कि हमने जांच शुरू कर दी है। संदिग्धों से पूछताछ शुरू हो चुकी है। हमें इस हत्या में अब तक कोई राजनीतिक संबंध नहीं मिला है। इस हत्या के बाद स्थानीय लोगों ने जगदल थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। तृणमूल ने हत्या के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि, भाजपा ने आरोपों को खारिज किया है।

मुंबई
रत्नागिरी जिले के नखरे कालाकोंड तहसील के चिरेखानी इलाके में अवैध रूप से रह रहे 13 बांग्लादेशी घुसपैठियों को स्थानीय पुलिस के सहयोग से एंटी टेररिस्ट स्कॉड (एटीएस) की टीम ने गिरफ्तार किया है। ये सभी पिछले छह महीने से नखरे इलाके में रह रहे थे। पूर्णागढ़ पुलिस स्टेशन की टीम इनसे पूछताछ कर रही है।

पुलिस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी के अनुसार रत्नागिरी एटीएस टीम को कालराकोंडा तहसील के चिरेखानी इलाके में बांग्लादेशियों के छिप कर रहने की गोपनीय जानकारी मिली थी। इसके आधार पर मंगलवार को चिरेखानी में अचानक छापा मारकर इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। छानबीन में पता चला है कि यह सभी जून 2024 से बिना वैध दस्तावेजों के चिरेखानी में रह रहे थे।

गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान वाहिद रियाज़ सरदार (35), रिज़ुल हुसैन करिकर (50), शरीफुल हौजिर सरदार (28), फारूक मुहम्मद ज़हीर अली मुल्ला (50), हामिद मुस्तफा मुल्ला (45), राजू अहमद हजरतली शेख (31), बाकिबिल्लाह अमीर हुसैन सरदार (39), सईदुर रहमान मुबारक अली (34), आलमगीर हुसैन हीरा पुत्र अब्दुल कादर दलाल (34), मोहम्मद शाहीन सरदार पुत्र समद सरदार (32), मोहम्मद नुरुज़मान मोरोल पुत्र विलायत अली (38), मोहम्मद नूरहसन सरदार पुत्र मोहम्मद जाहर सरदार (45) और किताब अली (37) के बेटे मोहम्मद लालू मंडल के रूप में की गई है। ये सभी बांग्लादेश के अलग-अलग जिलों के रहने वाले हैं।

इन सभी के खिलाफ पासपोर्ट की धारा 14, भारत में प्रवेश नियम 1950 सहित नियम 6, विदेशी नागरिक आदेश 1948 पैरा.3(1)(ए), विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में आगे की जांच पूर्णागढ़ पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक रत्नदीप सलोखे कर रहे हैं।

मुंबई
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह ने महाविकास अघाड़ी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महा विकास अघाड़ी गठबंधन ‘औरंगजेब फैन क्लब’ में तब्दील होता जा रहा है, भाजपा का महायुति गठबंधन शिवाजी महाराज और सावरकर के आदर्शों पर चल रहा है। यही नहीं इस दौरान उन्होंने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 बहाली की मांग को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा, ‘इंदिरा गांधी भी स्वर्ग से लौट आएं, तब भी कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल नहीं किया जाएगा।’

राहुल गांधी पर तंज कसते हुए शाह ने कहा कि आपकी चौथी पीढ़ी आ जाए, तब भी मुसलमानों के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैंने पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया है और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति को सफलता मिलेगी। महाराष्ट्र की ‘लाडली बहनें’ भाजपा के साथ हैं। होम मिनिस्टर ने कहा कि महायुति की सरकार बनेगी और विधानसभा में उसे अब तक की सर्वाधिक सीटें मिलेंगी। अमित शाह ने कहा कि सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री रहते समय श्रीनगर स्थित लाल चौक जाने में डरते थे; उन्हें अब अपने नाती-पोतों के साथ वहां जाना चाहिए, वे सुरक्षित रहेंगे।

अमित शाह ने कहा, ‘सोनिया-मनमोहन की सरकार के 10 साल के दौरान पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे और यहां बम विस्फोट करते थे। इन लोगों ने वोट बैंक की राजनीति के लिए नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। होम मिनिस्टर बोले कि राहुल गांधी को यह याद रखना चाहिए कि अगर उनकी ‘चौथी पीढ़ी’ भी आ जाए तो वह भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का आरक्षण काटकर मुसलमानों को नहीं दे सकतीं। कुछ दिन पहले उमेला समूह के लोग महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से मिले और कहा कि मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘अगर मुसलमानों को आरक्षण देना है तो एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण काट कर देना पड़ेगा। अरे राहुल बाबा (राहुल गांधी), आप तो क्या आपकी चार पीढ़ियां भी एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को नहीं दे सकतीं।’ शाह ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 को कभी बहाल नहीं किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा, ‘अगर इंदिरा गांधी स्वर्ग से वापस आ भी जाती हैं तो भी अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं किया जाएगा।’

शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाए मुख्य संसदीय सचिव अब नहीं रहेंगे। हाईकोर्ट ने सरकार के इन सभी संसदीय सचिवों को तुरंत प्रभाव से पद से हटाने के आदेश दिए हैं। इस फैसले के बाद वर्तमान सरकार में कार्य कर रहे छह मुख्य संसदीय सचिवों को अपना पद व सुविधाएं छोड़नी होंगी। जस्टिस विवेक ठाकुर और बीसी नेगी की हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया कि इन सीपीएस की सभी सुविधाएं और विशेषाधिकार तत्काल प्रभाव से वापस ले लिए जाएं। कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ता, शक्तियां, विशेषाधिकार और संशोधन) अधिनियम, 2006 को शून्य घोषित कर दिया।

सार्वजनिक संपत्ति पर किया कब्जा
जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये पद सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करते हैं और सभी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से वापस ली जानी चाहिए।मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 8 जनवरी, 2023 को कैबिनेट विस्तार से पहले छह सीपीएस-अर्की विधानसभा से संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहड़ू से मोहन लाल बराकटा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल को नियुक्त किया था।

ये भर्ती 2006 के अधिनियम के अनुसार की गई: बीजेपी एडवोकेट
मुख्य संसदीय सचिवों की भर्ती पर हाईकोर्ट के आदेश पर भाजपा के वकील एडवोकेट वीरबहादुर वर्मा ने कहा कि सतपाल सती के नेतृत्व में 10 भाजपा विधायकों ने सीपीएस की भर्ती को कोर्ट में चुनौती दी थी। यह भर्ती 2006 के अधिनियम के अनुसार की गई थी। कोर्ट ने माना है कि 2006 का अधिनियम असंवैधानिक था। हाईकोर्ट ने सीपीएस सुविधाओं को तुरंत वापस लेने का भी आदेश दिया है। अगर दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला करता है, तो उन्हें वहां भी कोई राहत नहीं मिलेगी, अधिनियम निरस्त कर दिया गया है।

जयराम ठाकुर ने दी प्रतिक्रिया
सीपीएस के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ही सीपीएस बनाने के फैसले के खिलाफ थी क्योंकि यह असंवैधानिक था और यह संविधान के विरुद्ध निर्णय था। उन्होंने कहा कि जब 2017 में हम सरकार में थे तो हमारे समय भी यह प्रश्न आया था। तो हमने इसे पूर्णतया असंवैधानिक बताते हुए सीपीएस की नियुक्ति नहीं की थी। आज हाईकोर्ट द्वारा फिर से सरकार के तानाशाही पूर्ण और असंवैधानिक फैसले को खारिज कर दिया। हम मांग करते हैं कि इस पद का लाभ लेने वाले सभी विधायकों की सदस्यता भी समाप्त हो।

मुंबई
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत तीन नेताओं के बैग की आज अधिकारियों ने जांच की। यह घटना उद्धव ठाकरे के बैग की जांच को लेकर उठे राजनीतिक विवाद के बीच हुई है। उद्धव ठाकरे के बैग की सोमवार को यवतमाल जिले में और मंगलवार को लातूर में दो बार जांच की गई थी। इसके बाद उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच बड़ा विवाद खड़ा हो गया है।

इनके बैग की भी हुई जांच
बता दें कि महाराष्ट्र के पालघर में सीएम एकनाथ शिंदे के बैग की जांच की गई। जबकि, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने पुणे में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के बैग की जांच की और चुनाव प्रचार के लिए जाते समय EC के अधिकारियों ने अजीत पवार के बैग की भी जांच की।

सीएम शिंदे के बैग की जांच में पानी की बोतल, नींबू पानी, दूध-छाछ और कुछ कपड़े मिले। अजीत पवार के बैग में नमकीन, बिस्कुट, लड्डू और कपड़े मिले, जबकि रामदास अठावले के विमान में कुछ नहीं था।

नई दिल्ली
दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर साहिबाबाद से आगे दिल्ली की दिशा में नमो भारत ट्रेनों का ट्रायल रन किया जा रहा है। साथ ही, आनंद विहार और न्यू अशोक नगर स्टेशनों को परिचालन के लिए तैयार किया जा रहा है। इन स्टेशनों मे बिजली आपूर्ति के लिए स्टेशनों में स्थापित सहायक (ऑग्जिलियरी) सब-सटेशनों (एएसएस) को 33 केवी की क्षमता पर चार्ज कर दिया गया है। जिससे स्टेशन की विद्युत प्रणाली, एएफ़सी सिस्टम और अन्य तकनीकी कार्यों के लिए विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो गई है। इन स्टेशनों में विद्युत आपूर्ति के लिए वर्तमान में, गाज़ियाबाद रिसीविंग सब स्टेशन (आरएसएस) से 33 केवी क्षमता वाली केबल आनंद विहार और न्यू अशोक नगर स्टेशन तक वायडक्ट एवं टनल के माध्यम से पहुंचाई गई है, जिसके सफलतापूर्वक उर्जीकृत होने के बाद इन स्टेशनों पर विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

गाजियाबाद आरएसएस से दिल्ली खंड को बिजली की आपूर्ति एक अस्थायी प्रावधान है। आने वाले समय में दिल्ली सेक्शन को विद्युत आपूर्ति सराय काले खां रिसीविंग सब स्टेशन (आरएसएस) से की जाएगी, जिसका निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। सराय काले खां आरएसएस में विद्युत आपूर्ति दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड के ग्रिड से तथा आईपी स्टेट स्थित गैस टरबाइन पावर स्टेशन (जीटीपीएस) से की जाएगी। दिल्ली सेक्शन के सबसे बड़े सराय काले खां स्टेशन में भी एएसएस रूम बनकर तैयार हो चुका है और इसे भी जल्द ही चार्ज किया जाएगा।

स्टेशनों पर विद्युत आपूर्ति आरएसएस और एएसएस के माध्यम से की जाती है। आरएसएस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से बिजली प्राप्त कर उसे स्टेशन पर बनाई गई एएसएस में भेजता है जिससे स्टेशन पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। आरएसएस द्वारा ट्रेन चलाने के लिए ट्रैक्शन और स्टेशनों को ऑग्ज़ीलियरी विद्युत आपूर्ति की जाती है। दिल्ली से मेरठ के बीच आरआरटीएस कॉरिडोर पर 5 रिसीविंग सब स्टेशनों (आरएसएस) का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से गाज़ियाबाद, मुरादनगर और शताब्दी नगर (मेरठ) आरएसएस बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि सराय काले खां आरएसएस से भी जल्द ही विद्युत आपूर्ति शुरू की जाएगी। इसके अतिरिक्त, पांचवां आरएसएस मोदीपुरम (मेरठ) में निर्माणाधीन है।

आरआरटीएस कॉरिडोर पर विद्युत आपूर्ति के लिए एनसीआरटीसी ने दिल्ली औक उत्तर प्रदेश में पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशनों के साथ करार किया है। इन ग्रिड सबस्टेशनों से 220 केवी वोल्टेज पर बिजली एनसीआरटीसी के गाज़ियाबाद, मुरादनगर और शताब्दी नगर स्थित रिसीविंग सब स्टेशन तक आ रही हैं, यहाँ से 25 केवी की बिजली ट्रेनों के संचालन के लिए और 33 केवी की बिजली आरआरटीएस स्टेशनों के एएसएस के जरिए स्टेशनों की अन्य समस्त जरूरतों के लिए इस्तेमाल की जा रही है। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो के सभी स्टेशनों में विद्युत आपूर्ति के लिए एएसएस का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें निर्धारित नज़दीकी रिसीविंग सब स्टेशनों (आरएसएस) से विद्युत आपूर्ति की जाएगी।

न्यू अशोक नगर से साहिबाबाद तक, दिल्ली सेक्शन में ट्रायल रन निर्बाध रूप से चल रहा है। इस सेक्शन का परिचालन आरंभ होने के बाद, कॉरिडोर के परिचालित सेक्शन का विस्तार 54 किलोमीटर तक हो जाएगा। यह सेक्शन आनंद विहार और न्यू अशोक नगर जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों को जोड़ेगा, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में यात्रियों के लिए पारगमन विकल्प की संख्या में विशिष्ट वृद्धि होगी। इस विस्तार से एनसीआर में यात्रियों के लिए अधिक सुविधा, सुव्यवस्थित कनेक्टिविटी और बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी। वर्तमान में, 9 स्टेशनों के साथ 42 किलोमीटर का कॉरिडोर परिचालित है, जिसमें साहिबाबाद, गाज़ियाबाद, गुलधर, दुहाई, दुहाई डिपो, मुरादनगर, मोदीनगर साउथ, मोदी नगर नॉर्थ और मेरठ साउथ शामिल हैं।

हरियाणा
हरियाणा विधानसभा के सत्र की पहले दिन की कार्यवाही जारी है। इसमें सबसे पहले गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय का अभिभाषण हुआ। इस दौरान गवर्नर ने ऐलान किया है कि CET पास अभ्यर्थियों को यदि नौकरी नहीं मिली तो 2 साल तक 9 हजार रुपए प्रति महीना मानदेय उसे सरकार देगी। इसके अलावा गवर्नर ने कहा कि प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिणाम से यह साफ हुआ कि लोगों को सरकार की नीतियां पसंद आईं।

इस सेशन में भाजपा के 23 और कांग्रेस के 13 विधायक नए हैं। इन्हें विधायी कार्यों की जानकारी के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के लिए विधानसभा सचिवालय की ओर से शेड्यूल भी जारी किया गया था। नए 40 विधायकों में भाजपा-कांग्रेस के अलावा INLD के 2 और 2 निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं।

पूर्व CM भूपेंद्र हुड्‌डा ने सदन में शोक प्रस्ताव पढ़ा। विधानसभा का सत्र 3 दिन चलेगा। 13 नवंबर को शुरुआत के बाद 14 और 18 नवंबर को सदन की कार्यवाही होगी। इसमें CM नायब सैनी 1.28 लाख कच्चे कर्मचारियों की 58 साल तक नौकरी सुनिश्चित करने के लिए जॉब सिक्योरिटी का विधेयक पेश करेंगे। इसके अलावा सीएम 2 बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं।

बजट सत्र से पहले विधायकों को 2 दिवसीय सेशन होगा
शोक प्रस्ताव के बाद स्पीकर हरविंदर कल्याण ने बताया कि बजट सत्र से पहले विधायकों का 2 दिवसीय सेशन आयोजित किया जाएगा। स्पीकर ने बताया कि आज की कार्यवाही शाम 5 बजे तक बिना प्रश्नकाल के समाप्त होगी। 14 नवंबर को बैठक 11 बजे शुरू होगी। बिना प्रश्नकाल के शाम पांच बजे चलेगी। इसके अलावा अंतिम दिन 18 नवंबर को कार्यवाही सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होगी।

हुड्‌डा बोले- कोई वादा पूरा नहीं हुआ
हरियाणा में अब तक नेता प्रतिपक्ष न चुने जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले कर्नाटक में भी बिना विपक्ष के नेता के सदन चल है। हमने अपना फैसला हाईकमान को भेज दिया है। अब जो भी फैसला करना है, उन्हें करना है। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर पूर्व CM हुड्‌डा ने कहा कि जो वादे इन्होंने किए थे, उनमें कोई वादा पूरा नहीं हुआ है।

खेलों का विकास शहर से गांवों तक होगा
गवर्नर ने कहा कि हरियाणा खेल में अपना नाम देश के साथ पूरे विश्व में रोशन कर रहा है। सरकार की नीतियों की वजह से ही हर बार होने वाले राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। अब सरकार इसे शहरों से गांवों तक लेकर जाएगी। हर गांव में खेल नर्सरी और खेल के विकास के लिए 25 लाख रुपए सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। गवर्नर ने कहा कि हमारा किसान ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो, इसे देखते हुए सरकार काम कर रही है। मेरी सरकार किसानों को लाभ देने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है।

हरियाणा पहला राज्य जहां 24 फसलों की खरीद MSP पर
विधानसभा में अभिभाषण के दौरान गवर्नर ने कहा कि सरकार ने यह तय किया है कि खजाने से निकला हर पैसा लोगों के काम आए। गवर्नर ने कहा कि चुनाव से पहले जारी किए गए संकल्प पत्र को आधार बनाकर हमारी सरकार काम करेगी। हरियाणा का कृषि प्रमुख क्षेत्र है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है कि जहां MSP पर 24 फसलों की खरीद की जाती है। इस बार मानसून देरी के कारण फसल की लागत में बढ़ोतरी हुई। इस बार मेरी सरकार ने हर किसानों को इस घाटे से उबरने के लिए प्रति एकड़ 2 हजार रुपए देने का काम किया है।

सरकार इन बिलों को कराएगी पास
1. हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक
2. हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधक) संशोधन विधेयक
3. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास व विनियमन ( संशोधन) विधेयक
4. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) के दो विधेयक
5. हरियाणा ग्राम शामलात भूमि ( विनियमन ) संशोधन विधेयक
6. हरियाणा पंचायती राज ( संशोधन) विधेयक

यमुनानगर
यमुनानगर स्थित एशिया की सबसे बड़ी सरस्वती शुगर मिल में आज से गन्ना की पिराई शुरू की गई है। शुगर मिल के चीफ एग्जीक्यूटिव, एसके सचदेवा ने इस अवसर पर बताया कि मिल को सुचारू रूप से चलाने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं, ताकि प्रतिदिन क्षमतानुसार गन्ने की अधिक से अधिक पिराई की जा सके। इस साल मिल द्वारा गन्ना पिराई का लक्ष्य 160 लाख क्विंटल रखा गया है जबकि गत सीजन में 146 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई की गई थी।  

एसके सचदेवा ने बताया कि पूरे भारत में हरियाणा ऐसा पहला राज्य बन गया है, जहां गन्ने का प्रति क्विंटल मूल्य 400 रुपए दिया जाएगा जो पूरे देश में सर्वाधिक है। उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब, हरियाणा में यमुनानगर की सरस्वती शुगर मिल ने सबसे पहले पिराई सत्र शुरू किया है। इस वर्ष मिल ने गन्ना किसान पंजीकरण योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत किसानों को अपने कुल गन्ना उत्पादन का 85 प्रतिशत या अधिक मिल में सप्लाई करने पर सभी दवाईयों पर अनुदान दोगुना कर दिया गया है। इस योजना के तहत 98 प्रतिशत किसानों ने पंजीकरण कराया है।

इस वर्ष मिल गेट के अलावा 45 केन्द्रों पर गन्ने की खरीद की व्यवस्था की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि लेबर की समस्या देखते हुए 38 केन लोडर गन्ना केन्द्रों पर गन्ना लोड़ करने के लिए लगाए गए हैं ताकि गन्ना लोडिंग का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे।

देहरादून
देहरादून में देर रात प्रशासन ने बीयर बार पर छापेमारी अभियान चलाया गया। जिसे डीएम सविन बंसल ने खुद लीड किया। जिला प्रशासन ने बीयरबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 बजे के बाद शराब परोसने और खुला होने पर कार्रवाई की गई। टीम ने रात में पौने दो बजे तक छापे मारे। डीएम ने रात 11 बजे टीमों को इस छापेमारी ऑपरेशन के बारे में बताया और इसके बाद टीमों को अलग- अलग टास्क दिया। रात्रि 1:30 बजे तक जिला प्रशासन की पांच टीमों द्वारा शहर में बार एवं पब पर ताबड़-तोड़ छापेमारी अभियान चलाया गया। “

 प्रशासन की और से जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जिलाधिकारी को शहर में निर्धारित समय के बाद संचालित पाए जाने वाले पब, बार पर स्वतंत्र रूप से कठोर कार्रवाई करने को निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन की 5 टीम जिलाधिकारी के निर्देशन में रात्रि 11:00 के बाद जिलाधिकारी कैंप कार्यालय से छापेमारी के लिए रवाना हुई। जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी प्रशासन, उप जिलाधिकारी,नगर मजिस्ट्रेट देर रात्रि को भी नगर में छापामारी अभियान चलाया। जिलाधिकारी ने स्वयं बिना नेम प्लेट के वाहन से रेकी की, साथ ही सभी टीमों से लगातार संपर्क में रहे। प्रशासन की और से देर रात्रि तक शराब पिलाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
 किशननगर चौक के समीप में ब्रिस्टल बार 11:22 बजे को खुला पाया गया जिसे ताला लगाकर उप जिलाधिकारी ने चाबी अपने कब्जे में लेते हुए, बार संचालक के विरुद्ध कार्यवाही की। रियोन टुकड़ा के मैनेजर पर प्राथमिक दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां रात्रि 11 बजे के बाद 20 लोगों से अधिक को शराब परोसते पाए गए। साथ ही निरीक्षण करने गई टीम के साथ अभद्रता भी करने का आरोप लगा है। राल्फ पब पर निर्धारित समय अवधि के बाद शराब पहुंचने पर कार्रवाई की है। प्रशासन की टीमों का एक साथ अलग स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई।

गोड्डा
पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को झारखंड के गोड्डा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य की झामुमो, कांग्रेस और राजद सरकार पर जोरदार जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने केंद्र की ओर से झारखंड के गरीबों के पक्के आवास के लिए भेजी राशि हड़प ली। हर घर नल से जल योजना का पैसा खा गए। यहां तक कि गरीबों की थाली से उनके लिए भेजा गया मुफ्त अनाज भी चुरा लिया।
उन्होंने कहा कि पक्का मकान के लिए केंद्र से भेजी गई राशि का उपयोग करने के बजाय झारखंड की सरकार ने अपनी कोई स्कीम शुरू की, ताकि उन्हें कट कमीशन मिलता रहे। यहां के लोगों को बालू नहीं मिलती, गिट्टी नहीं मिलती। ये सब कुछ बेचकर खा जाते हैं। यही पैसा इनके नेताओं के घरों से नोटों के पहाड़ के रूप में निकल रहा है। टीवी पर नोटों का पहाड़ दिखा, लेकिन जेएमएम-कांग्रेस को इसपर कोई शर्म नहीं आती। उन्हें जरा भी पछतावा नहीं होता।

पीएम मोदी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल गए कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हद तो यह कर दी कि नोटों के पहाड़ वाला जो नेता जेल गया, उसके परिवार के सदस्य को ही टिकट दे दिया। इससे पता चलता है कि इन्हें अपनी लूट-खसोट पर कोई शर्म नहीं आती। यह आपके घाव पर नमक छिड़कने का काम है।

उन्होंने कांग्रेस को आरक्षण विरोधी करार देते हुए कहा कि नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक ने हमेशा आरक्षण का विरोध किया। अब ये लोग एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने में लगे हैं। इनका मकसद संथाल को पहाड़िया से, मुंडा को खरवार से, उरांव को पातर जाति से लड़ाना है। इसमें जेएमएम भी कांग्रेस का साथ दे रही है। जनता इन्हें चुनावी सजा देने के मूड में है।

पीएम मोदी ने झारखंड के लिए अपनी सरकार के कामकाज का जिक्र करते हुए कहा कि गोड्डा में आजादी के 75 साल तक रेल नहीं पहुंची थी। रेल तब पहुंची, जब आपने मोदी पर भरोसा किया। दर्जन भर से ज्यादा ट्रेनें यहां से चलती हैं। ट्रेन सेवाओं का इस तरह विस्तार हुआ है कि अब आप देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कर सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने वाराणसी जा सकते हैं। भाजपा, एनडीए सरकार झारखंड में उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। बिजली और सीमेंट के कारखाने लगे हैं। साहिबगंज में मल्टी टर्मिनल बना है।

उन्होंने सवाल उठाया कि झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस, राजद ने लंबे समय तक राज किया है, लेकिन पलायन, गरीबी, बेरोजगारी के सिवाय दिया क्या है? यहां तक कि सीएम के क्षेत्र से भी लोग रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारा प्रयास है कि झारखंड की पहचान पलायन से नहीं, पर्यटन से हो।

पीएम मोदी ने कहा कि सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो जैसे शहीदों की धरती को नमन करते हुए उन्हें गर्व हो रहा है। दो दिन बाद 15 नवंबर से केंद्र सरकार पूरे देश में धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाने जा रही है। पूरे देश में झारखंड के आदिवासी महापुरुषों के भव्य स्मारक बनाए जाएंगे। उन्हें खुशी है कि वीर शहीद सिदो-कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू भी हमारे साथ हैं। मुझे आज उन्हें सम्मानित करने का अवसर मिला।

देहरादून
देहरादून के ओएनजीसी चौक पर हुए हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया। दिन भर हादसे के वीडियो और घटना सबके जुबान पर रहे। मंगल का दिन 6 परिवारों के लिए अमंगल लेकर आया और शाम को 6 में से पांच दोस्तों की चिताएं एक साथ जली। जिनमें से तीन युवतियां भी शामिल हैं। हर कोई इस हादसे के बारे में सुनकर सन्न हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार की पूरी छत टूटकर पिछले हिस्से से चिपक गई। रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कार की पूरी छत टूटकर पिछले हिस्से से चिपक गई।

जिस कंटेनर से एक्सीडेंट हुआ वह कंटेनर भी इस भयानक हादसे का एक मात्र सबूत बनकर खड़ा है, जिस पर गाड़ी के कुछ हिस्सा चिपका हुआ है। ओएनजीसी चौक पर सोमवार देर रात डेढ़ बजे के आसपास बेहद तेज रफ्तार कार कंटेनर के पिछले हिस्से से टकराई थी। जिसमें 6 दोस्तों की दर्दनाक मौत हुई। जिस जगह हादसा हुआ वहां पर सड़क में शव क्षत विक्षत अवस्था में पड़े मिले। नई कार में 7 दोस्त सवार थे, जिनमें से एक की जान बची वह भी गंभीर रुप में अस्पताल में भर्ती है। जो तस्वीर हादसे की सामने आई है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकि 6 दोस्तों को मौत कब छुकर निकल गई इसके लिए उन्हें सेकेंड भी समय का एहसास नहीं हुआ होगा वो भी ऐसी दर्दनाक मौत की जिसने देखा उसकी रूह कांप जाए।

पंजाब
पंजाबियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जानकारी के अनुसार इंडिगो एयरलाइंस जनवरी 2025 से आदमपुर हवाई अड्डे से दिल्ली और मुंबई के लिए फ्लाइट शुरू कर सकती है।   

आपको बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस की एक टीम ने इंडियो के मुख्य अफसर सुरिंदर नरली के नेतृत्व में आदमपुर हवाई अड्डे का दौरा किया और फ्लाइट शुरू करने के लिए अड्डे का निरीक्षण किया। नरली ने कहा कि जनवरी 2025 से फ्लाइट को शुरू करने की योजना है। टीम ने एयरपोर्ट आथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ एप्रन क्षेत्र और अन्य बुनियादी ढांचे का गहन निरीक्षण किया ताकि एयरलाइंस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया जा सके।

इस दौरान आदमपुर एयरपोर्ट के डायरेक्टर पुष्पेंद्र कुमार निराला, अमित कुमार ए.जी.एम. सिविल, सूरज यादव मैनेजर इलेक्ट्रिकल, सूर्य प्रताप जूनियर इंजीनियर ऑपरेशन और मोहन पंवार सुपरिंटेंडेंट सी.एन.एस. मौजूद थे। इंडिगो की टीम ने आदमपुर एयरपोर्ट के डायरेक्टर पुष्पेंद्र कुमार निराला, अमित कुमार ए.जी.एम. सिविल के साथ आदमपुर से नियमित उड़ानें शुरू करने पर चर्चा की ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। आदमपुर हवाई अड्डे पर नई फ्लाइट के संचालन से दोआबा सहित क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्थानीय निवासियों और व्यापारिक समुदाय के लिए यहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेगा।

अमृतसर
तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह की सिक्योरिटी को लेकर अहम खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक, जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने  Z+ सिक्योरिटी छोड़ दी है। उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर Z+ सिक्योरिटी वापस करने की अपील कर रहे थे, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। पहले उनकी सिक्योरिटी के लिए अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया जाता था, लेकिन अब उनकी सिक्योरिटी सिर्फ पंजाब पुलिस के जवान ही करेंगे।

बता दें कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह लंबे समय से केंद्र सरकार से यह मांग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले विरसा सिंह वल्टोहा से विवाद के बाद उन्होंने जत्थेदार पद से भी इस्तीफा दे दिया था, हालांकि श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह के आदेश के बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उनका इस्तीफा खारिज कर दिया था। उस वक्त भी ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने केंद्र सरकार से सुरक्षा वापस लेने की अपील की थी।

नई दिल्ली
दिल्ली-एनसीआर में बुधवार की सुबह धुंध की मोटी चादर छाई रही, जिससे दृश्यता बुरी तरह प्रभावित हुई और लोगों को खतरनाक वायु गुणवत्ता से जूझना पड़ा। सड़कों पर निकलने वाले लोगों में से कई ने आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत की। राष्ट्रीय राजधानी के अलावा, उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद तथा हरियाणा के गुरुग्राम जैसे एनसीआर शहरों में हवा में जहरीली धुंध छाई रही, जिससे निवासियों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया।

जानलेवा स्तर पर पहुंचा प्रदूषण- दिल्लीवासी
दिल्ली निवासी अभिमन्यु झा ने आईएएनएस से बात करते हुए कई लोगों की चिंताओं को व्यक्त किया और चेतावनी दी कि प्रदूषण जानलेवा स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा, “प्रदूषण अब जानलेवा हो गया है।” उन्होंने कहा कि इससे शहर के लोगों में गंभीर श्वसन संबंधी समस्याएं और यहां तक ​​कि कैंसर भी हो रहा है। झा ने इस बात पर जोर दिया कि इस पर्यावरणीय संकट का खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास जहरीली हवा से बचने के लिए सीमित विकल्प हैं। उन्होंने दुख जताते हुए कहा, “हम इसे बर्दाश्त करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है।”

बयानबाजी से हटकर ठोस कार्रवाई करे सरकार
उन्होंने सुझाव दिया कि अमीर नागरिक स्वच्छ वाहन तकनीक अपनाकर प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकते हैं। झा ने समस्या से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों की आलोचना की, विशेष रूप से प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से किए गए छिड़काव उपायों की अप्रभावीता की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, “छिड़काव की पहल एक दिखावा लगती है। प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और राजमार्ग की स्थिति बिगड़ रही है।” उनकी टिप्पणियों को अन्य लोगों ने भी दोहराया और सरकार से बयानबाजी से हटकर ठोस कार्रवाई करने का आग्रह किया।

आंखें जल रही हैं, सांस लेना मुश्किल हो रहा- बुद्ध सिंह
काम के लिए सड़कों पर निकले बुद्ध सिंह ने बिगड़ती परिस्थितियों पर गौर किया। उन्होंने कहा, “यह कोहरे में चलने जैसा है। मेरी आंखें जल रही हैं और सांस लेना मुश्किल हो रहा है।” उन्होंने कहा, “हर साल स्थिति बदतर होती जा रही है, और फिर भी सरकार खोखले वादे करती रहती है। कुछ भी नहीं बदलता।”

कोहरा में साइकिल चलाना भी खतरनाक हो गया है- प्रभुनाथ दुबे
एक फैक्ट्री कर्मचारी प्रभुनाथ दुबे ने भी ऐसी ही चिंताएं साझा कीं। उन्होंने कहा, “आज कोहरा इतना घना है कि साइकिल चलाना भी खतरनाक हो गया है।” उन्होंने कहा, “प्रदूषण असहनीय है और यह सभी को प्रभावित कर रहा है। सरकार को सिर्फ़ बातें करने से ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है।” भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली में बुधवार को मौसम का पहला घना कोहरा दर्ज किया गया और सुबह 8 बजे दृश्यता 0 मीटर तक गिर गई।

पानीपत
हरियाणा में आए दिन सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला पानीपत से सामने आया जहां चुलकाना धाम श्री श्याम जी के दर्शन कर लौट रही अध्यापिका रेखा की सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला की शव को कब्जे में लेकर पानीपत के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया।

महिला टीचर अपने पति के साथ बाइक पर सवार होकर दर्शन कर घर लौट रही थी। तभी महिला अध्यापिका को अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। सड़क हादसे में महिला का पति भी गंभीर रूप से घायल है। यह हादसा पानीपत पुलिस लाइन के पास हुआ। महिला टीचर पानीपत के कबाड़ी रोड की रहने वाली थी। महिला के बेटे का रो-रो कर बुरा हाल है। 

नई दिल्ली
आजकल टैटू बनवाना एक फैशन बन चुका है, लेकिन अगर यह फैशन आपकी सेहत के लिए खतरा बन जाए, तो क्या आप फिर भी इसे अपनाएंगे? कुछ ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला गाजियाबाद से सामने आया है, जहां 68 महिलाओं को एड्स जैसी गंभीर बीमारी HIV हो गई। इनमें से 20 महिलाओं ने अपने शरीर में HIV संक्रमण का कारण टैटू बनवाना बताया है।

एक ही सुई का बार-बार इस्तेमाल
महिलाओं का कहना है कि उन्हें शक है कि टैटू बनाने वाले आर्टिस्ट ने एक ही सुई का बार-बार इस्तेमाल किया, जो पहले से HIV संक्रमित हो सकती थी। इस वजह से इन महिलाओं के शरीर में HIV वायरस फैलने की आशंका जताई जा रही है। ये सभी महिलाएं सड़क किनारे टैटू बनाने वाले आर्टिस्ट से टैटू बनवाने गई थीं, जहां इनसे यह बीमारी फैलने का अनुमान है।

स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की जांच
बताया जा रहा है कि टैटू आर्टिस्ट ने एक ही निडल (सुई) का बार-बार इस्तेमाल किया, जिससे यह वायरस महिलाओं तक पहुंचा। यह खबर इलाके में हड़कंप मचाने वाली है, और अब स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। यह घटना यह बताती है कि टैटू बनवाने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसका तरीका और सफाई सही हो, ताकि ऐसी गंभीर बीमारियों से बचा जा सके।

नई दिल्ली

केंद्र ने  सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित “स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता नीति” अब लागू हो गई है। स्कूली लड़कियों की मासिक धर्म स्वच्छता में सुधार पर केंद्रित नीति को 10 अप्रैल, 2023 के न्यायालय के आदेश के जवाब में 2 नवंबर, 2024 को मंजूरी दी गई थी।

नीति का उद्देश्य और मुख्य बिंदु
इस नीति का मुख्य उद्देश्य स्कूल जाने वाली लड़कियों में मासिक धर्म के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। क्योंकि मासिक धर्म अक्सर उनकी गतिविधियों और शिक्षा में भागीदारी को प्रभावित करता है। इस योजना के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में लड़कियों को मासिक धर्म से संबंधित स्वच्छता सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। जिससे उन्हें सुरक्षित और स्वच्छ मासिक धर्म साधनों तक पहुंच मिलेगी। इसके साथ ही यह नीति मासिक धर्म अपशिष्ट के पर्यावरण-friendly तरीके से निपटान को भी बढ़ावा देगी।

कांग्रेस नेता की मुफ्त सैनिटरी पैड वितरण की मांग
यह नीति उस जनहित याचिका (PIL) के संदर्भ में है। जिसे कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने दाखिल किया था। याचिका में कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड वितरण की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी।

केंद्र सरकार की जानकारी: शौचालय और स्वच्छता किट वितरण
केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि देश के 97.5% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय उपलब्ध हैं, और दिल्ली, गोवा, और पुडुचेरी जैसे राज्य 100% अनुपालन में हैं। इसके अलावा, सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर मासिक धर्म स्वच्छता किट का वितरण भी शुरू किया है, ताकि छात्राओं के बीच मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जा सके।

मासिक धर्म स्वच्छता नीति से क्या होगा फायदा?
कार्यक्रम का उद्देश्य मासिक धर्म के बारे में कम जागरूकता को दूर करना है, जो अक्सर स्कूली लड़कियों की गतिशीलता और दैनिक गतिविधियों में भागीदारी को बाधित करता है। यह सुनिश्चित करने के उपायों की रूपरेखा तैयार करता है कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्राओं को मासिक धर्म से जुड़ी स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच हो। केंद्र का उद्देश्य सुरक्षित मासिक धर्म प्रथाओं और मासिक धर्म अपशिष्ट के पर्यावरण के अनुकूल उपयोग को बढ़ावा देना है।

कांग्रेस नेता ने उठाई थी मुफ्त सैनिटरी पैड वितरित करने की मांग
सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस नेता जया ठाकुर द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और आवासीय स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड वितरित करने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ 12 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेगी।

इस नीति का उद्देश्य स्कूली छात्राओं के बीच ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार में बदलाव लाने के लिए सरकार की स्कूली प्रणाली के भीतर मासिक धर्म स्वच्छता को मुख्यधारा में लाना है, ताकि कम जागरूकता की बाधाओं को दूर किया जा सके जो अक्सर उनकी स्वतंत्रता, गतिशीलता और दैनिक गतिविधियों में भागीदारी को प्रतिबंधित करती हैं,” लंबित मामले में दायर हलफनामे में कहा गया है।

देश के 97.5% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय
केंद्र ने पहले अदालत को बताया था कि भारत में 97.5% स्कूल छात्राओं के लिए अलग शौचालय प्रदान करते हैं, जिसमें दिल्ली, गोवा और पुडुचेरी जैसे राज्य 100 प्रतिशत अनुपालन करते हैं। संस्थान ने घोषणा की कि छात्राओं को मासिक धर्म स्वच्छता किट के वितरण पर एक राष्ट्रीय पहल चल रही है।

चंडीगढ़
हरियाणा में 2 लाख लोगों का अपने घर का सपना जल्द साकार होने वाला है। हरियाणा सरकार इस योजना का खाका तैयार कर रही है। योजना के तहत जमीन से वंचित योग्य प्रार्थियों को गांवों में 100-100 वर्ग गज के प्लॉट दिए जाएंगे। इस संबंध में हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के महानिदेशक जे गणेशन ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना के धरातल पर क्रियान्वयन से गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार होगा और वे अपना घर बनाकर सुरक्षित व सम्मानित जीवन जी सकेंगे।

इस पहल के तहत, बिना जमीन वाले पात्र आवेदकों को गांवों में 100 वर्ग गज के प्लाट मिलेंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य में पांच लाख लोगों ने प्लॉट के लिए आवेदन किया है। सभी पात्र लाभार्थियों को अलग-अलग चरणों में 100 वर्ग गज के भूखंड मिलेंगे, जिनमें से दो लाख व्यक्तियों को जल्द ही लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार ने 100 वर्ग गज के इन प्लॉटों पर मकान बनाने में लाभार्थियों की सहायता करने का प्रावधान किया है। लाभार्थियों को अपना घर बनाने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।

जिनके पास घर नहीं उन्हें मिलेंगे प्लॉट
गणेशन ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य राज्य में कम आय वाले उन परिवारों को प्लॉट उपलब्ध कराना है, जिनके पास अपना घर नहीं है। इस योजना का उद्देश्य इन परिवारों को लाभ पहुंचाना है, ताकि वे अपना घर बना सकें। योजना के सफल क्रियान्वयन से गरीब परिवारों के जीवनस्तर में सुधार आएगा, जिससे वे अपने घरों में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे।

अधिकारियों को निर्देश दिया
बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं में तेजी लाई जाए ताकि पात्र लोगों को इसका लाभ यथाशीघ्र मिल सके। पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए थे कि जिन क्षेत्रों में 100 वर्ग गज के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे, वहां पक्की सड़कें, बिजली, स्वच्छ पेयजल, स्ट्रीट लाइट, पार्क और खुले हरे भरे स्थान जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए।

हरियाणा
हरियाणा विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो चुका है। सत्र के शुरू होते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बेरोजगार युवाओं के हक में एक बड़ा फैसला किया है। सरकार की तरफ से सीईटी पास उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। सदन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा अभिभाषण दिया गया। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में बताया कि सीईटी पास करने वाले ऐसे युवा जिन्हें एक साल तक नौकरी नहीं मिली, उन्हें अगले दो साल तक 9 हजार मासिक मानदेय दिया जाएगा।

हर महीने मिलेंगे 9000 रुपए
ऐसे में सीईटी पास युवाओं के लिए सरकार द्वारा बड़ा निर्णय किया गया है, जो युवा सेट पास कर लेंगे। मगर उन्हें 1 साल में नौकरी नहीं मिली तो अगले 2 साल तक अपनी बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए उन्हें 9 हजार रुपए का मासिक मानदेय दिया जाएगा। सरकार की इस नई घोषणा के अनुसार, अगर आप सीईटी की परीक्षा पास करते हैं और अगर 1 साल में आपको नौकरी नहीं मिलती है, तो अगले 2 साल तक हर महीने 9000 का मानदेय आपको मिल दिया जाएगा।

कपूरथला
15 नवंबर को देश भर में श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा से मनाया जा रहा है। इस संबंध में शहरों में अलग-अलग दिन नगर कीर्तन भी सजाए जा रहे हैं। इसके तहत कपूरथला जिले में दो दिन मीट और शराब की दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला मजिस्ट्रेट अमित कुमार पंचाल द्वारा श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को समर्पित सजाए जा रहे नगर कीर्तन के मद्देनजर 13 नवंबर को फगवाड़ा में नगर कीर्तन के मार्ग पर पड़ती मीट और शराब की दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।         

इसके इलावा 15 नवम्बर को प्रकाश पर्व के दिन फगवाड़ा उपमंडल में धार्मिक स्थलों के पास मांस और शराब की दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। ये आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।

नई दिल्ली
 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 16-21 नवंबर तक तीन देशों की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वह जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील भी जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी के कई नेताओं से मुलाकात की संभावना है।

प्रधानमंत्री ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा द्वारा आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 18-19 नवंबर को रियो डी जेनेरियो का दौरा करेंगे।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ जी-20 ट्रोइका का हिस्सा है और जी-20 शिखर सम्मेलन की चर्चाओं में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है।

शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री वैश्विक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर भारत का रुख सामने रखेंगे और पिछले दो वर्षों में ‘भारत द्वारा आयोजित जी-20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन’ और ‘वायस आफ द ग्लोबल साउथ समिट’ के परिणामों पर चर्चा करेंगे।

नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टीनूबू के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 16-17 नवंबर को नाइजीरिया की यात्रा पर जाएंगे। यह 17 वर्षों में भारत के प्रधानमंत्री की नाइजीरिया की पहली यात्रा होगी।
इस दो दिवसीय दौरे में वह भारतीय समुदाय की एक सभा को भी संबोधित करेंगे। भारत और नाइजीरिया 2007 से ही रणनीतिक साझेदार हैं, जिनके बीच आर्थिक, ऊर्जा और रक्षा सहयोग बढ़ रहा है। करीब 200 भारतीय कंपनियों ने नाइजीरिया में 27 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया है।

इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी 19 से 21 नवंबर तक गुयाना की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 1968 के बाद यहां की यह पहली यात्रा होगी। यह दौरा राष्ट्रपति मोहम्मद इरफ़ान अली के निमंत्रण पर हो रहा है। इस यात्रा पर मोदी अली के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। इसके अलावा वह गुयाना के वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे और संसद और प्रवासी भारतीयों की एक सभा को भी संबोधित करेंगे।

गुयाना में रहते हुए मोदी जॉर्जटाउन में दूसरे कैरिकॉम-भारत शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे और इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों को बढ़ाने के लिए कैरिकॉम के सदस्य देशों के नेताओं के साथ बैठकें करेंगे। बता दें कि 2023 में गुयाना के राष्ट्रपति अली मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे और उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया था। बड़ी बात यह है कि गुयाना में करीब 40 फीसदी आबादी भारतीयों की है। औपनिवेशिक काल में भारत और गुयाना दोनों ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे।

बयान में कहा गया है कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री भारत और नाइजीरिया के बीच रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा करेंगे। मोदी गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के निमंत्रण पर 19-21 नवंबर तक गुयाना की राजकीय यात्रा करेंगे। गुयाना की यह यात्रा 1968 के बाद भारत के प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी।

जालंधर
जालंधर पुलिस ने अपनी प्रमुख ‘सहयोग’ पहल के तहत हाल ही में एक व्यापक जागरूकता और स्वच्छता अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य युवा नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ और अधिक जागरूक समाज में योगदान देने के लिए सशक्त बनाना है। युवा पुलिस ब्रिगेड (YPB) बनाने वाले 18 स्कूलों के 100 से अधिक युवा स्वयंसेवकों के नेतृत्व में, इस अभियान में ‘नशे को न कहें’, यातायात नियमों का पालन, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया गया, साथ ही जालंधर के पुलिस आयुक्त स्वप्न शर्मा आई.पी.एस के साथ एक संवादात्मक सत्र भी आयोजित किया गया।

अभियान के लिए प्रमुख मुद्दे और आवश्यकता
नशीले पदार्थों के दुरुपयोग, सड़क सुरक्षा और पर्यावरण क्षरण की बढ़ती चिंताएं सामुदायिक जागरूकता और कार्रवाई के महत्व को रेखांकित करती हैं, खासकर उन युवाओं के बीच जो स्थायी परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। युवाओं में जिम्मेदारी और नेतृत्व की भावना को बनाए रखने के लिए YPB पहल की शुरुआत की गई, जिससे उन्हें अपने समुदायों को सीधे प्रभावित करने वाले मुद्दों को आगे बढ़ाने में मदद मिली। इस अभियान का उद्देश्य पुलिस आयुक्त के साथ पारदर्शी चर्चा के माध्यम से युवा नागरिकों के मन में इन मुद्दों के बारे में उठने वाले प्रश्नों और शंकाओं का समाधान करना था, जिससे विश्वास और सहयोग बढ़े।  

योजना और क्रियान्वयन
कार्यक्रम की सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई थी ताकि सामाजिक चुनौतियों के प्रति समग्र दृष्टिकोण प्रदान किया जा सके। दिन की शुरूआत जागरूकता सत्रों से हुई, जहां पुलिस अधिकारियों और स्वयंसेवकों ने छात्रों को नशीली दवाओं की लत के खतरों, यातायात नियमों का पालन करने के जीवन-रक्षक महत्व और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता के बारे में शिक्षित किया। इसके बाद निर्दिष्ट सार्वजनिक क्षेत्रों में सामूहिक सफाई अभियान चलाया गया, जहां छात्रों ने कचरा संग्रहण और सौंदर्यीकरण के प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे ‘स्वच्छ और हरित समाज’ का संदेश फैला।

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण जालंधर के पुलिस आयुक्त के साथ एक संवादात्मक सत्र था, जहां छात्र अपने प्रश्नों और चिंताओं पर खुलकर चर्चा कर सकते थे। इस संवाद का उद्देश्य आत्मविश्वास पैदा करना और पुलिस और युवाओं के बीच की खाई को खत्म करना था, जिससे युवा आवाज़ों के लिए एक सहायक वातावरण तैयार हो सके।

नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि “स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता नीति” अब आधिकारिक तौर पर लागू हो चुकी है। इस नीति को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 2 नवंबर, 2024 को अनुमोदित किया गया था, जो 10 अप्रैल, 2023 को न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसरण में है।

नीति का उद्देश्य और मुख्य बिंदु
इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य स्कूली छात्राओं में मासिक धर्म के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जो अक्सर उनकी गतिशीलता और विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। इस नीति के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में लड़कियों को मासिक धर्म से संबंधित स्वच्छता सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे उन्हें सुरक्षित और स्वच्छ मासिक धर्म के साधनों तक पहुँच मिल सके। यह पहल मासिक धर्म अपशिष्ट के पर्यावरण के अनुकूल निपटान को भी प्रोत्साहित करेगी।
कांग्रेस नेता की मुफ्त सैनिटरी पैड वितरण की मांग
यह नीति उस जनहित याचिका (पीआईएल) के संदर्भ में भी है, जिसे कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने दाखिल किया था। इस याचिका में कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड वितरित करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ इस मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर को करेगी।

केंद्र का विवरण: शौचालय और स्वच्छता किट वितरण
केंद्र सरकार ने न्यायालय को बताया कि देश के 97.5% स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय उपलब्ध हैं, जिसमें दिल्ली, गोवा और पुडुचेरी जैसे राज्य 100% अनुपालन की स्थिति में हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर मासिक धर्म स्वच्छता किट के वितरण के लिए भी पहल शुरू की है, ताकि छात्राओं के बीच मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और व्यवहार को प्रोत्साहित किया जा सके।

नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी उन केंद्रीय कर्मचारियों और स्वायत्त निकायों (Department of Public Enterprises) के कर्मचारियों के लिए लागू होगी जो 5वें और 6वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी मिल रही है। इस बारे में वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग ने 7 नवंबर 2024 को एक ऑफिस मेमोरेंडर (Office Memorandum) जारी कर दिया है।

6वें वेतन आयोग के तहत DA की नई दरें

6th Pay Commssion के अनुसार सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता मौजूदा 239% से बढ़ाकर 246% कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। महंगाई भत्ते में सात फीसदी की बढ़ोतरी छठे वेतन आयोग के तहत की गई है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹43,000 है, तो पहले 239% DA के तहत उसे ₹1,02,770 मिलते थे। नई दर 246% के अनुसार अब उसका DA बढ़कर ₹1,05,780 हो जाएगा। यानी सैलरी में सीधे 3,000 रुपये मंथली बढ़ जाएंगे।

5वें वेतन आयोग के तहत DA की नई दरें

5वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मौजूदा 443% से बढ़ाकर 455% कर दिया गया है। यह भी 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। यानी डीए में सीधे 12 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।

7वें वेतन आयोग के तहत DA की दरें

7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (Dearness Relief) को 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुकी है।

महंगाई भत्ते का फायदा

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई की मार से राहत देने के लिए दिया जाता है। यह अर्बन, सेमी अर्बन और ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले कर्मचारियों के अनुसार तय होता है। केंद्र सरकार महंगाई भत्ते की दरों को हर साल दो बार रिवाइज करती है—जनवरी और जुलाई में। इस बार के रिवीजन के जरिए 5वें और 6वें वेतन आयोग के तहत सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा।

मद्रास
मद्रास हाईकोर्ट का कहना है कि प्रेम करने वाले युवक और युवती के बीच गले लगना और चूमना स्वभाविक सी बात है। हाल ही में एक याचिका पर सुनवाई कर रहे उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे युवक को राहत दी है। खबर है कि उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए के तहत जारी आपराधिक कार्यवाही को खत्म करने का निर्देश दिया है।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा, ‘IPC की धारा 354-A(1)(i) के तहत अपराध होने के लिए पुरुष की तरफ से शारीरिक संपर्क बनाना जरूरी है, जिसमें अस्वीकार्य और स्पष्ट यौन गतिविधियां शामिल है। किशोरावस्था में प्रेम प्रसंग में चल रहे दो लोगों के बीच गले लगना या चूमना स्वभाविक है। किसी भी तरह से यह IPC की धारा 354-A(1)(i) के तहत अपराध नहीं हो सकता।’

संथनगणेश की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें उन्होंने ऑल वुमन पुलिस स्टेशन की तरफ से उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की थी। यह FIR IPC की धारा 354-A(1)(i) के तहत दर्ज की गई थी। आरोप थे कि शिकायतकर्ता के साथ प्रेम संबंध में रहे याचिकाकर्ता ने उसे 13 नवंबर 2022 को एक जगह पर बुलाया था। आरोप लगाए गए कि जब दोनों बातचीत कर रहे थे, तब याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता को गले लगाया और चूम लिया।

रिपोर्ट के अनुसार, शिकायतकर्ता ने अपने पैरेंट्स को इस बात की जानकारी दी और याचिकाकर्ता से शादी के लिए पूछा। जब याचिकाकर्ता ने शादी से इनकार कर दिया और दूरी बनाने लगा तो उसने शिकायत कर दी, जिसके चलते FIR दर्ज हो गई। कोर्ट ने कहा कि अगर FIR में दर्ज आरोपों को सच मान भी लिया जाए, तो याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। ऐसे में उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

नई दिल्ली
अपराधियों पर बुलडोजर ऐक्शन पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना रहा है। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने अपनी टिप्पणी में कई अहम बातें कही हैं। कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर ऐक्शन कानून नहीं होने का भय दिखाता है। कोर्ट बुलडोजर ऐक्शन पर पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी करेगी। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई में कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। पिछली सुनवाई में, अदालत ने अपराधों के आरोपियों को निशाना बनाने वाली अवैध विध्वंस कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरह की कार्रवाई का एक भी उदाहरण संविधान की भावना के खिलाफ है। साथ ही इस तरह के मामलों में अखिल भारतीय दिशा-निर्देश बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें
➤कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर सकती। केवल आरोप के आधार पर यदि कार्यपालिका किसी व्यक्ति का घर तोड़ती है,तो यह कानून के शासन के बुनियादी सिद्धांत पर प्रहार करेगा। कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं बन सकती और न ही किसी आरोपी की संपत्ति को ध्वस्त करने का निर्णय ले सकती है

➤कार्यपालिका द्वारा की गई ज्यादतियों से कानून की कड़ी शक्ति से निपटा जाना चाहिए। हमारे संवैधानिक आदर्श ऐसे किसी भी शक्ति के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देते। यह कानून के न्यायालय द्वारा सहन नहीं किया जा सकता।

➤जब किसी विशेष संरचना को अचानक से ध्वस्त करने के लिए चुना जाता है और उसी प्रकार की बाकी संपत्तियों को नहीं छुआ जाता, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि असली उद्देश्य कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि बिना सुनवाई के दंडित करना था।

➤आवास का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। यदि लोगों को उनके घरों से बेदखल करना पड़े,तो अधिकारियों को यह साबित करना चाहिए कि ध्वस्तीकरण ही एकमात्र उपलब्ध विकल्प है। घर के एक हिस्से को ध्वस्त करने के बजाय अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए।

➤रात के समय महिलाओं और बच्चों को सड़कों पर घसीटते देखना सुखद दृश्य नहीं है। बिना पूर्व कारण बताओ नोटिस के कोई ध्वस्तीकरण नहीं किया जाना चाहिए, जो या तो स्थानीय नगरपालिका कानूनों में दिए गए समय के अनुसार या सेवा की तारीख से 15 दिनों के भीतर (जो भी बाद में हो) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से मालिक को भेजा जाएगा और संरचना के बाहरी हिस्से पर भी चिपकाया जाएगा। नोटिस में अवैध निर्माण की प्रकृति, विशेष उल्लंघन का विवरण और डेमोलेशन के आधार शामिल होने चाहिए।

➤अथॉरिटी को आरोपी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देना होगा। ऐसी बैठक के विवरण को रिकॉर्ड किया जाएगा। प्राधिकारी के अंतिम आदेश में नोटिसधारी के पक्षों को शामिल किया जाना चाहिए। डेमोलशन की प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा। डेमोलेशन रिपोर्ट को एक डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

➤किसी भी निर्देश के उल्लंघन से अवमानना कार्यवाही शुरू की जाएगी। अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए कि यदि ध्वस्तीकरण को निर्देशों के उल्लंघन में पाया जाता है, तो उन्हें ध्वस्त की गई संपत्ति की पुनर्स्थापना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अधिकारियों को व्यक्तिगत खर्च पर जवाबदेह ठहराया जाएगा, साथ ही हर्जाने का भुगतान भी करना होगा।

मनमाने तरीके से घर नहीं गिरा सकते- सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने फैसला पढ़ते हुए साफ कहा कि प्रशासन मनमाने ढंग से किसी का घर नहीं गिरा सकते। अगर ऐसा कोई भी अधिकारी किसी का भी घर मनमाने या अपनी मर्जी से गिराता है, तो उसपर कार्यवाई भी होनी चाहिए। पीठ ने आगे कहा कि अगर यह पाया गया कि घर अवैध तरीके से गिराया गया है तो, उसके लिए मुआवजा भी मिलेगा। बिना किसी का पक्ष सुने कार्यवाही न की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्राशसन जज नहीं बन सकता।

अपराध की सजा पूरे परिवार को नहीं- सुप्रीम कोर्ट
बुलडोजर ऐक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप आरोपी के कारण उसके पूरे परिवार को परेशान नहीं कर सकते। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि हमारा यह फैसला किसी एक राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए है। इसके लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि कार्रवाई के लिए नोटिस डीएम को दी जाए। नोटिस में यह भी बताएं कि यह मकान कैसे अवैध है या कौन सा हिस्सा अवैध है। बेंच ने कहा कि 3 महीने में पोर्टल बनाकर नोटिस साझा किए जाएं। यही नहीं, अवैध निर्माण को गिराने के लिए पहले से बताना जरूरी है। कोर्ट न कहा कि हमने आर्टिकल 142 के तहत फैसला सुनाया है।

हमने संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों पर विचार किया है जो व्यक्तियों को मनमाने राज्य कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करते हैं। कानून का शासन यह सुनिश्चित करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है कि व्यक्तियों को पता हो कि संपत्ति मनमाने ढंग से नहीं ली जाएगी।

दोष सिद्ध करने के लिए पहले से फैसला मत लें- जस्टिस गवई
बुलडोजर ऐक्शन पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि घर होना एक ऐसी चाहत है जो कभी नहीं मिटती,हर परिवार का सपना होता है एक घर। उन्होंने आगे कहा कि एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या कार्यपालिका को सजा के प्रमुख रूप में आश्रय छीनने की अनुमति दी जानी चाहिए। जस्टिस गवई ने आगे कहा कि कानून का शासन लोकतांत्रिक सरकार की नींव है। मसला आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता का है,जो यह कहती है कि कानूनी प्रक्रिया को आरोपी का दोष सिद्ध करने के लिए पहले से ही निर्णय नहीं करना चाहिए।

क्या हो सकता है क्या नहीं?

    सिर्फ इसलिए घर नहीं गिराया जा सकता क्योंकि कोई व्यक्ति आरोपी है. राज्य आरोपी या दोषी के खिलाफ मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकता.

    बुलडोजर एक्शन सामूहिक दंड देने के जैसा है, जिसकी संविधान में अनुमति नहीं है.

    निष्पक्ष सुनवाई के बिना किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता.

    कानून के शासन, कानूनी व्यवस्था में निष्पक्षता पर विचार करना होगा.

    कानून का शासन मनमाने विवेक की अनुमति नहीं देता है.

    आरोपी और यहां तक ​​कि दोषियों को भी आपराधिक कानून में सुरक्षा दी गई है. कानून के शासन को खत्म नहीं होने दिया जा सकता है.
    संवैधानिक लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों और आजादी की सुरक्षा जरूरी है.

    अगर कार्यपालिका मनमाने तरीके से किसी नागरिक के घर को इस आधार पर ध्वस्त करती है कि उस पर किसी अपराध का आरोप है तो यह संविधान कानून का उल्लंघन है.

    अधिकारियों को इस तरह के मनमाने तरीके से काम करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए.

    अधिकारियों को सत्ता का दुरुपयोग करने पर बख्शा नहीं जा सकता.

    स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करने वाले घर को गिराने पर विचार करते वक्त यह देखना चाहिए कि नगरपालिका कानून में क्या अनुमति है. अनधिकृत निर्माण समझौता योग्य हो सकता है या घर का केवल कुछ हिस्सा ही गिराया जा सकता है.

    अधिकारियों को यह दिखाना होगा कि संरचना अवैध है और अपराध को कम करने या केवल एक हिस्से को ध्वस्त करने की कोई संभावना नहीं है

    नोटिस में बुलडोजर चलाने का कारण, सुनवाई की तारीख बताना जरूरी होगी.

    डिजिटल पोर्टल 3 महीने में बनाया जाना चाहिए, जिसमें नोटिस की जानकारी और संरचना के पास सार्वजनिक स्थान पर नोटिस प्रदर्शित करने की तारीख बताई गई है.

    व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख जरूर दी जानी चाहिए.

    आदेश में यह जरूर नोट किया जाना चाहिए कि बुलडोजर एक्शन की जरूरत क्यों है.

    केवल तभी इमारत गिराई जा सकती है, जब अनधिकृत संरचना सार्वजनिक सड़क/रेलवे ट्रैक/जल निकाय पर हो. इसके साथ ही प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही इमारत गिराई जा सकती है

    केवल वे संरचनाएं ध्वस्त की जाएंगी, जो अनाधिकृत पाई जाएंगी और जिनका निपटान नहीं किया जा सकता.

    अगर अवैध तरीके से इमारत गिराई गई है, तो अधिकारियों पर अवमानना ​​की कार्रवाई की जाएगी और उन्हें हर्जाना देना होगा.

    अनाधिकृत संरचनाओं को गिराते वक्त विस्तृत स्पॉट रिपोर्ट तैयार की जाएगी. पुलिस और अधिकारियों की मौजूदगी में तोड़फोड़ की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी. यह रिपोर्ट पोर्टल पर पब्लिश की जाएगी.

    दिशा-निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को संपत्ति की बहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा.

नई दिल्ली
वायु प्रदूषण से भारत नहीं पाकिस्तान की भी हालात खराब है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) ने बिगड़ते वायु प्रदूषण के कारण पाकिस्तान के पूर्वी पंजाब प्रांत में 11 मिलियन बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में चिंता जताई है। पिछले महीने से, पंजाब के 17 अन्य जिलों के साथ-साथ पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी लाहौर में जहरीला धुआं छाया हुआ है।

हालांकि स्विस ग्रुप IQAir की लाइव रेटिंग के अनुसार, लाहौर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) मंगलवार को थोड़ा सुधरकर 1000 अंक के नीचे आ गया, लेकिन अभी भी 856 पर खतरनाक बना हुआ है, जो बहुत ज्यादा है।

यूनिसेफ ने दी चेतावनी
पाकिस्तान में यूनिसेफ के प्रतिनिधि अब्दुल्ला फादिल ने पंजाब में खतरनाक हवा में सांस लेने वाले लगभग 11 मिलियन बच्चों के गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों की चेतावनी दी। उन्होंने पाकिस्तान सरकार से बिगड़ते वायु प्रदूषण को रोकने और इन बच्चों की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया। अब्दुल्ला फादिल ने बयान में कहा, पहले, पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की लगभग 12 प्रतिशत मौतें वायु प्रदूषण के कारण होती थीं।

पलवल
पलवल के पास जिला नागरिक अस्पताल के समीप पीएनजी पाइपलाइन फटने से दो दुकानें में आग लग गई। हादसे में चाय की दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति की मौत हो गई। जबकि दुकानों में रखा सामान जलकर राख हो गया।

मृतक की पहचान शिव विहार कालोनी निवासी हरी सिंघला के रूप में हुई हरी से चाय की छोटी सी दुकान खोल रखी थी घटना के समय वह गैस चूल्हे पर चाय बना रहते थे। दुकान के आगे से ही पाइप लाइन जा रही है।

रिसाव के बाद पाइप लाइन से निकली गैस से तेजी से फैली और गैस चूल्हे की आग से आग धधक उठी। हरी बुरी तरह से झुलस गए। अन्य दुकानदार आग लगने पर वहां से भाग खड़े हुए। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ी ने आग बुझा दी।

नई दिल्ली
दिल्ली सरकार का दावा है कि पिछले सालों की अपेक्षा इस बार प्रदूषण में कमी है और एक्यूआई गंभीर स्थिति से बाहर है। दिल्ली सरकार पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के मुताबिक विंटर एक्शन प्लान को सही समय पर लागू करने से इस बार गंभीर स्थिति नहीं बनी है। गोपाल राय ने बताया है कि दिल्ली के अंदर और ख़ास तौर से उत्तर भारत में पिछले सालों के प्रदूषण के स्तर को देखा जाये तो 1 नवम्बर से 15 नवंबर तक दिल्ली का एक्यूआई 400 के पार जाता रहा है। लेकिन इस साल अभी तक दिल्ली का एक्यूआई गंभीर कैटेगरी में नहीं गया है।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसके पीछे तीन मुख्य कारण बताए हैं जिसके चलते दिल्ली का एक्यूआई अभी भी गंभीर श्रेणी से बाहर है। गोपाल राय के मुताबिक, पहला दिल्ली के अंदर विंटर एक्शन प्लान के लिए जो काम किए जा रहे है, जिनमें चाहे डस्ट पोल्युशन कम करने के लिए हो, व्हीकल पॉल्यूशन को कम करने के लिए और आग जलने की घटना हो या जगह जगह पानी का किया जा रहा छिड़काव हो, इन सब से भी प्रदूषण में कमी आई है।

गोपाल राय ने बताया है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी आई है। जिसके कारण प्रदूषण में कमी देखने को मिल रही है। पहले विंटर पर दीपावली का धुआं आता था और हवा की गति कम होती थी। जिससे दिल्ली में एक्यूआई गंभीर श्रेणी में बन जाता था।

गोपाल राय ने तीसरे मुख्य कारण में बताया कि इस बार अभी तक पूरी तरीके से ठंड नहीं आई है। गर्मी बनी हुई है और बीच-बीच में हल्की हवा भी चल रही है। जिसके चलते प्रदूषण में काफी कमी महसूस हो रही है। पहले एक नवंबर के आसपास से ठंड का मौसम शुरू हो जाता था। उसमें स्मॉग का असर दिखाई देता था, उसके बाद दीपावली के पटाखे का असर और अन्य राज्यों में जल रही पराली का भी असर देखने को मिलता था। इन सबके असर से एक लेयर बन जाती थी। जिससे दिल्ली में प्रदूषण स्तर खतरनाक लेवल तक पहुंच जाता था।

गोपाल राय ने बताया कि इस बार दिल्ली के अंदर एंटी डस्ट अभियान के तहत पूरी दिल्ली में कंस्ट्रक्शन साइड की निगरानी की गई है। सड़कों पर जो धूल उड़ रही है उसके लिए 200 से ज्यादा एंटी स्मोक गन लगाई गई हैं। इसके साथ एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन शुरू किया गया है। जिसमें आरडब्ल्यूए के लोगों को हिदायत दी गई है कि जहां पर नाइट ड्यूटी के दौरान कोई खुले में आग जलाता दिखे उसे बंद करवाई और वहां पर हीटर प्रोवाइड करवाएं।

देहरादून.
प्रदेशभर में वर्षा न होने से मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया जा रहा है, जिससे नवंबर के पहले पखवाड़े में भी सर्दी का एहसास नहीं हो रहा है। दून और ऊधमसिंह नगर का न्यूनतम तापमान सोमवार को सामान्य से चार डिग्री अधिक क्रमश: 16.2 और 16.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुक्तेश्वर और टिहरी जैसे पहाड़ी क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान भी सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस अधिक बना रहा। इससे इन क्षेत्रों में जितनी ठंड होनी चाहिए, उसका इस बार एहसास नहीं हो रहा है।

मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले चार दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मैदानी क्षेत्र देहरादून, रुड़की, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में सुबह के समय कुहासा व धुंध छाए रहने की संभावना है। दोपहर को पहाड़ी क्षेत्रों में चटख धूप खिलने का अनुमान है। दून का अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक 27.8 व न्यूनतम सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक 16.1 रहा।

तीन अक्टूबर को लौटा था मानसून, तब से वर्षा नहीं हुई
इस बार तीन अक्टूबर को मानसून के उत्तराखंड से विदा होने के बाद अभी तक मैदानी क्षेत्रों में वर्षा नहीं हुई है, जिससे तापमान अब भी सामान्य से अधिक बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह के अनुसार दून समेत मैदानी क्षेत्रों में सुबह कुहासा व धुंध छाने के आसार हैं। अन्य जिलों में मौसम शुष्क बना रह सकता है। तापमान में कहीं-कहीं मामूली गिरावट के आसार हैं। फिलहाल प्रदेश में वर्षा के आसार नहीं हैं।

सर्द मौसम आ रहा है, शीत लहर से बचाव को अभी से कर लें तैयारी
स्वास्थ्य विभाग की मासिक बैठक में सीएमओ डा. मनोज शर्मा ने कहा कि सर्द मौसम में शीत लहर से बचाव के लिए अस्पतालों में अभी से पर्याप्त इंतजाम कर लें। एसीएमओ डा. राजेश आर्या ने संस्थागत प्रसव बढ़ाने, जननी सुरक्षा योजना का लाभार्थियों को लाभ देने के निर्देश दिए।

सोमवार को मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएमओ डा. शर्मा ने कहा कि कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए नीतिगत तरीके से कार्य किए जाएं। उन्होंने अधीनस्थों को सभी अस्पतालों का स्थलीय निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। इससे पूर्व बैठक में परिवार नियोजन की अस्थायी व स्थायी विधियों पर व्यापक चर्चा हुई।

एसीएमओ डा. आर्या ने कहा कि टीबी के लक्षण वाले व्यक्तियों के बलगम की जांच को प्राथमिकता से किया जाए। निक्षय मित्र की ओर से टीबी रोगियों को गोद लेकर उन्हें पोषण किट दें। हैपेटाइटिस बी, सी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अस्पताल में पर्याप्त दवाइयां हैं। एचआइवी एड्स की रोकथाम के लिए जांच व इलाज में किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए।

कहा कि सर्दी के मौसम की शुरुआत हो गई है। शीत लहर चलने से पहले ही अस्पतालों के प्रसव कक्ष, इमरजेंसी व वार्डों में हीटर व ब्लोवर लगाएं और कंबलों की व्यवस्था की जाए। जिन अस्पतालों में रैन बसेरा बने हैं, वहां तीमारदारों की सुविधाओं का भी ध्यान रखें।

बैठक में एसीएमओ डा. हरेंद्र मलिक, डा. एसपी सिंह के खटीमा नागरिक अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डा. बीपी सिंह, सितारगंज से संदीप कौर, जसपुर के डा. धीरेंद्र गहलोत, बाजपुर के डा. पीडी गुप्ता, काशीपुर के डा. राजीव पुनेठा, रुद्रपुर के चिकित्साधिकारी डा. उदय शंकर आदि थे।

नई दिल्ली
भारत का आईटी खर्च आने वाले समय में तेजी से बढ़ सकता है। मंगलवार को आई एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, भारत का आईटी खर्च 2025 में 160 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2024 से 11.2 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। गार्टनर की एक रिपोर्ट के अनुसार, एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर मार्केट दोनों के बढ़ने के कारण, भारत में सॉफ्टवेयर खर्च में सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि दर दर्ज होने का अनुमान है, जो 2025 में 17 प्रतिशत बढ़ जाएगी।

गार्टनर के वीपी एनालिस्ट नवीन मिश्रा ने कहा, “2025 में, भारतीय मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ) प्रारंभिक प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट परियोजनाओं से अलग जनरेटिव एआई (जेनएआई) के लिए बजट आवंटित करना शुरू कर देंगे।” उन्होंने कहा, “जेनएआई पर खर्च बढ़ेगा, लेकिन भारतीय मुख्य सूचना अधिकारियों की इसकी क्षमताओं को लेकर अपेक्षाएं कम हो जाएंगी।” इसके अलावा, भारतीय सीआईओ 2024 की तुलना में 2025 में साइबर सुरक्षा, बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स जैसी टेक्नोलॉजी पर खर्च करने में यकीन रखेंगे।

कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जेनएआई-इनेबल्ड ऑफरिंग का प्राइस प्रीमियम, ईमेल-ऑथरिंग और एनालिटिक प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर से जुड़े खर्च को बढ़ाएंगे, जिससे इस सेगमेंट में तेजी आएगी। वर्ष 2025 तक जेनएआई कैपेबिलिटी वाले 50 प्रतिशत से अधिक एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर प्राइस प्रीमियम से जुड़े होंगे। प्राइसिंग ऑप्शन को लेकर भी 2025 तक बढ़ोतरी जारी रहेगी, क्योंकि जेनएआई प्रीमियम को लेकर खरीदार अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं।

वैश्विक सेवा बाजार में खर्च को लेकर सतर्कता, आर्थिक अनिश्चितता और उच्च पूंजीगत लागतों के बावजूद भारत में आईटी सेवाओं का खर्च 2025 में 11.4 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार “क्लाउड, एप्लिकेशन और परामर्श से जुड़ी सेवाओं में मजबूती आएगी। इसके साथ ही, 2025 (और उसके बाद) में श्रम उत्पादकता को बेहतर करने पर ध्यान रहेगा।”

भारत में डेटा सेंटर सिस्टम पर खर्च 2025 में कुल 4.7 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इंटीग्रेशन के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उद्यमों की आवश्यकता से जुड़ा है।

नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी की, जिससे अब DA 50% से बढ़कर 53% हो गया है। इसके साथ ही पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में भी 3% की वृद्धि की गई है। इस फैसले के बाद अब सवाल हैं कि क्या जनवरी 2025 में अगली संशोधन से पहले इस बढ़े हुए DA को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में स्थायी बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की संभावना
ऐसा पहली बार नहीं है कि DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। इससे पहले 5वें और 6ठे वेतन आयोग (Pay Commission) के समय भी, जब महंगाई भत्ता 50% को पार कर गया था, तो इसे बेसिक में मर्ज करने की सिफारिश की गई थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, फिलहाल इसपर चर्चा चल रही है, लेकिन अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।

सैलरी पर संभावित असर
अगर DA को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाता है, तो इससे सैलरी स्ट्रक्चर में स्थायी बदलाव देखने को मिलेंगे। यह बदलाव न केवल बेसिक सैलरी में वृद्धि करेगा, बल्कि भत्तों (Allowances) और अन्य लाभों पर भी प्रभाव डालेगा। इस फैसले का फायदा केंद्रीय कर्मचारियों को उनके पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों में भी मिलेगा।

अगली DA बढ़ोतरी की संभावित तारीख
आमतौर पर सरकार मार्च और सितंबर-अक्टूबर में DA और DR में संशोधन की घोषणा करती है, जो क्रमशः जनवरी और जुलाई से प्रभावी होता है। अगले DA हाइक की घोषणा होली से पहले, मार्च 2025 में की जा सकती है। यह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में एक बड़ी राहत होगी।

अहमदाबाद
गुजरात में सर्दी के आगमन के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अहमदाबाद मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से फिलहाल ठंड के कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिल रहे हैं। इसी बीच मौसम विशेषज्ञ अंबालाल पटेल ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए बताया है कि 17 से 20 नवंबर के बीच गुजरात में बारिश हो सकती है।

गुजरात में सर्दी का 30 साल का रिकॉर्ड टूटने की संभावना
अंबालाल पटेल का यह भी कहना है कि इस साल गुजरात में ठंड इतनी ज्यादा होगी कि 30 साल का रिकॉर्ड टूट सकता है। दूसरी ओर, मौसम विभाग का मानना है कि गुजरात में ठंड का आगमन उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद ही शुरू होगा। फिलहाल राज्य के अधिकांश शहरों में तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है, और नवंबर का आधा महीना बीत जाने के बावजूद तापमान में कोई गिरावट नहीं आई है।

अगले 7 दिनों तक शुष्क रहेगा मौसम
अहमदाबाद मौसम विज्ञान केंद्र के प्रमुख ए.के. दास ने बताया कि अगले 7 दिनों तक गुजरात का मौसम शुष्क बना रहेगा और तापमान में भी कोई खास बदलाव नहीं होगा। राज्य के सबसे अधिक तापमान वाले शहरों में राजकोट का तापमान 37.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अहमदाबाद में पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.3 डिग्री अधिक है। अगले 24 घंटों में अहमदाबाद और आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहने की संभावना है।

नैनीताल.
कुमाऊं विश्वविद्यालय में शिक्षणेत्तर पदों पर अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से नियुक्तियां होंगी। विश्वविद्यालय की ओर से आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है। साथ ही आयोग चेयरमैन व कुलपति के बीच भी इस मामले पर बातचीत हो चुकी है। माना जा रहा है कि परीक्षण के बाद आयोग शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्तियों को लेकर विज्ञापन जारी करेगा। यदि आयोग स्तर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो विश्वविद्यालय के स्तर पर यह पहली बार होगा कि नियुक्तियां सरकार की भर्ती एजेंसी से होंगी।

लंबे समय से विवादों में थी भर्तियां
कुमाऊं विश्वविद्यालय में शिक्षणेत्तर कर्मचारी के पदों पर नियुक्तियां लंबे समय से विवादों में रही हैं। नियुक्तियों में भाई- भतीजावाद के आरोप भी लगे हैं। नियुक्ति को लेकर बनी कमेटियों के सदस्यों को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। विश्वविद्यालय में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद रिक्त होने से कामकाज प्रभावित हो रहा है।

यहां तक कि दक्ष कर्मचारियों की कमी विश्वविद्यालय की विकास योजनाओं सहित अन्य कामकाज के घोषित लक्ष्यों को पाने में रोड़ा बनी है। अब कुलपति प्रो. दीवान सिंह रावत ने इस मामले में आयोग की ओर से पारदर्शी व विवाद रहित नियुक्ति प्रक्रिया की पहल की है। कुलपति के निर्देश पर विश्वविद्यालय की ओर से शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्तियों का प्रस्ताव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया है।

58 पद हैं खाली
सोमवार को आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया व कुलपति प्रो. दीवान सिंह रावत के बीच इस मामले को लेकर चर्चा हुई। आयोग अध्यक्ष ने भेजे गए प्रस्ताव का परीक्षण कर कार्रवाई सुनिश्चित करने का भरोसा दिया। माना जा रहा है कि जल्द आयोग की ओर से नियुक्तियों को लेकर विज्ञापन जारी किया जाएगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय में शिक्षणेत्तर सहित तकनीकी कर्मचारियों के 58 पद रिक्त हैं।

उत्तराखंड शिक्षणेत्तर कर्मचारी महासंघ भी रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग लंबे समय से कर रहा है। प्राध्यापक पदों पर नियुक्ति को होमवर्क कुमाऊं विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रिक्त पदों पर विभागों के स्तर पर होम वर्क किया जा रहा है। कुलपति प्रो. रावत ने साफ किया है कि आधे अधूरे प्रस्तावों को आधार बनाकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में पारदर्शिता व मितव्ययता के सिद्धांत का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

नई दिल्ली
देश के नए नवेले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना बतौर CJI अपने कार्यकाल के दूसरे दिन यानी मंगलवार को ऐक्शन में दिखे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मामलों की तत्काल सुनवाई पर नई व्यवस्था करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति अब नहीं दी जाएगी। उन्होंने वकीलों से इसके लिए ई-मेल या लिखित पत्र भेजने का आग्रह किया। आमतौर पर वकील दिन की कार्यवाही की शुरुआत में CJI की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष अपने मामलों पर तत्काल सुनवाई के लिए उनका मौखिक उल्लेख करते रहे हैं।

चीफ जस्टिस खन्ना ने इस पुरानी परंपरा को बदलते हुए कहा, “अब कोई मौखिक उल्लेख नहीं होगा। केवल ई-मेल या लिखित पर्ची/पत्र के जरिए ही तत्काल सुनवाई के लिए अनुरोध स्वीकार किया जाएगा। बस, उस पत्राचार में वकीलों को तत्काल सुनवाई की आवश्यकता के कारण बताने होंगे।” बता दें कि पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल के दौरान मौखिक उल्लेख की परंपरा ने वकीलों को मौखिक रूप से तत्काल केस की लिस्टिंग का अनुरोध करने की अनुमति दी थी। हालांकि, इस व्यवस्था का इस्तेमाल आमतौर पर आसन्न गिरफ्तारी के मामलों या पुलिसिया कार्रवाई में अक्सर विध्वंस के मामलों में राहत पाने के लिए किया जाता था।

नए चीफ जस्टिस खन्ना ने न्यायिक सुधारों के लिए नागरिक-केंद्रित एजेंडे की रूपरेखा तैयार की है और कहा है कि न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना और नागरिकों के साथ उनकी स्थिति की परवाह किए बिना समान व्यवहार करना न्यायपालिका का संवैधानिक कर्तव्य है। जस्टिस खन्ना ने एक दिन पहले ही मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है। 10 नवंबर को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल खत्म हो गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में जस्टिस खन्ना को शपथ दिलाई थी।

प्रधान न्यायाधीश ने सोमवार को अपने पहले बयान में कहा, ‘‘न्यायपालिका शासन प्रणाली का अभिन्न, फिर भी अलग और स्वतंत्र हिस्सा है। संविधान हमें संवैधानिक संरक्षक, मौलिक अधिकारों के रक्षक और न्याय के सेवा प्रदाता होने के महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘समान व्यवहार के मामले में न्याय वितरण ढांचे में सभी को सफल होने का उचित अवसर प्रदान करना आवश्यक है, चाहे उनकी स्थिति, धन या शक्ति कुछ भी हो, और ये न्यायपूर्ण और निष्पक्ष निर्णय हो। ये हमारे मूल सिद्धांतों को चिह्नित करते हैं।’’

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हमें सौंपी गई जिम्मेदारी नागरिकों के अधिकारों के रक्षक और विवाद समाधानकर्ता के रूप में हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। हमारे महान राष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है।’’जस्टिस खन्ना ने न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों का उल्लेख किया जिनमें लंबित मामलों की संख्या कम करना, मुकदमेबाजी को किफायती बनाना और जटिल कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की आवश्यकता शामिल है।

उन्होंने कहा कि न्याय प्रणाली को सभी नागरिकों की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। उन्होंने अदालतों को अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए एक दृष्टिकोण की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। उच्चतम न्यायालय ने एक बयान में कहा कि प्रधान न्यायाधीश का उद्देश्य एक आत्म-मूल्यांकन दृष्टिकोण अपनाना है जो अपने कामकाज में फीडबैक के प्रति ग्रहणशील और उत्तरदायी हो।इसमें कहा गया है, ‘‘नागरिकों के लिए फैसलों को समझने योग्य बनाना और मध्यस्थता को बढ़ावा देना भी प्राथमिकता में होगा।’’

नई दिल्ली

सरकारी टेलीकॉम विभाग अब फर्जी कॉल को लेकर अलर्ट मोड़ में नजर आ रहा है। दरअसल विभाग द्वारा हर दिन तकरीबन 1.35 करोड़ फर्जी कॉल्स ब्लॉक किए जा रहे हैं। हालांकि इसके बाबजूद भी साइबर ठग फ्रॉड के नए-नए तरीके निकल रहे हैं। इसी को देखते हुए अब टेलीकॉम विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए 1.77 करोड़ Sim Cards को ब्लॉक कर दिया है। यानी अब ये Sim Cards कॉल या मैसेज नहीं कर सकेंगे।

दरअसल विभाग ने जिन सिम कार्ड्स को ब्लॉक किया है। इन नंबरों का उपयोग फर्जी कॉल करने के लिए किया जा रहा था। इन नंबरों से सायबर ठग लोगों को निशाना बना रहे थे। जिसे देखते हुए विभाग द्वारा यह बड़ा कदम उठाया गया है और टेलीकॉम विभाग ने TRAI के साथ मिलकर इन नंबरों को ब्लॉक किया है।

1.35 करोड़ फर्जी कॉल्स को ब्लॉक किया

दरअसल पिछले महीने ट्राई ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव किया था, नए नियमों के मुताबिक अब ऑपरेटरों को खुद ही मार्केटिंग और फर्जी कॉल्स को रोकना होगा। ऐसे में इन नए नियमों से कॉलर की व्हाइटलिस्टिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वहीं ट्राई के मुताबिक लोगों के द्वारा की गई शिकायतों को देखते हुए विभाग ने लगभग 1.35 करोड़ फर्जी कॉल्स को ब्लॉक किया हैं। इसके साथ ही लगभग 1.77 करोड़ मोबाइल नंबर को बंद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो महज 5 दिनों में लगभग 7 करोड़ कॉल्स को विभाग द्वारा रोका गया हैं।

एक बार फिर टेलीकॉम विभाग ने सख्ती दिखाई

वहीं विभाग ने आगे और भी ज्यादा सख्ती करने के संदेश दिए हैं। टेलीकॉम विभाग अब फर्जी कॉल्स पर लगाम लगाने के लिए कड़ी करवाई कर रहा है। इससे पहले भी विभाग द्वारा लाखों सिम कार्ड ब्लॉक किए गए थे। वहीं अब एक बार फिर विभाग ने सख्ती दिखाई है। दरअसल हाल ही में संचार विभाग ने एक बयान दिया था और कहा था कि ‘बैंकों और पेमेंट वॉलेट की तरफ से लगभग 11 लाख अकाउंट को फ्रीज किया गया है। वहीं आने वाले समय में और भी सिम कार्ड्स को ब्लॉक किए जाएंगे। अभी सिर्फ यह शुरुआत है।’

डेली ब्लॉक हो रहे 1.53 करोड़ फर्जी कॉल

दूरसंचार विभाग (DoT) ने अपने आधिकारिक X हैंडल से जानकारी शेयर करते हुए कहा कि 1.35 करोड़ फर्जी कॉल रोज ब्लॉक किए जा रहे हैं। वहीं, फर्जी टेलीमार्केटिंग कॉल करने वाले 1.77 करोड़ मोबाइल नंबर बंद कर दिए हैं। फर्जी कॉल करने में इस्तेमाल किए जाने वाले 14 से 15 लाख मोबाइल फोन को भी ट्रेस किया गया है। दूरसंचार विभाग ने बताया कि यूजर्स की परेशानी को समझते हुए पिछले 5 दिन में डेली 1.35 करोड़ फर्जी कॉल्स ब्लॉक किए गए हैं। इसका मतलब है कि सरकार ने करीब 7 करोड़ कॉल्स को ब्लॉक किया है।

इसके अलावा दूरसंचार विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 1.77 करोड़ मोबाइल नंबर बंद किए गए हैं। यही नहीं, दूरसंचार विभाग ने चोरी हो चुके 14 से 15 लाख मोबाइल नंबर को भी बंद कर दिया है। DoT ने बताया कि यह तो बस शुरुआत है। टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में कई तरह के फायदे लेकर आई है लेकिन कई लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यही कारण है कि टेक्नोलॉजी के लिए रेगुलेटरी सिस्टम को लाया गया है।

पहले भी लाखों मोबाइल नंबर हो चुके ब्लॉक

पहले भी DoT ने करोड़ों सिम कार्ड को ब्लॉक करने का काम किया है। दूरसंचार विभाग ने लोगों के मोबाइल पर आने वाले फर्जी कॉल्स को रोकने के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब यूजर्स को केवल व्हाइटलिस्ट किए गए टेलीमार्केटिंग कॉल्स ही आएंगे। साथ ही, मैसेज में URL या APK लिंक होने पर उसे नेटवर्क लेवल पर ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। हालांकि, अगर, मैसेज व्हाइटलिस्टेड है, तो उसे फर्जी कॉल्स नहीं समझा जाएगा।

झरिया
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने झारखंड के झरिया विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए कई बड़े ऐलान किए। इसमें उन्होंने संपत्ति पर पंजीकरण से जुड़ा ऐलान भी किया। अमित शाह ने कहा कि सत्ता में आने पर महिलाओं की संपत्ति का पंजीकरण एक रुपए में होगा। इसके अलावा भी उन्होंने कई बाते कहीं। अमित शाह बोले, मैं आज ये कहने आया हूं कि नरेंद्र मोदी की गारंटी पत्थर पर लकीर होती है। ये एक-एक गारंटी को पूरा करने का काम हम करेंगे।

संपत्ति खरीदने से जुड़ा ऐलान
अमित शाह ने कहा कि जब यहां बीजेपी की सरकार थी तो बहनों को 50 लाख तक की संपत्ति खरीदने पर सिर्फ एक रुपया स्टांप ड्यूटी देनी होती थी, लेकिन इन लोगों ने बंद कर दी। अमित शाह ने ऐलान करते हुए कहा कि हम स्टांप ड्यूटी को फिर से लागू करने का काम करेंगे। संपत्ति खरीदने से जुड़ी एक रुपया योजना फिर से लागू होगी।

गोगो दीदी योजना और मुफ्त गैस सिलेंडर
हमने कहा है कि गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपया आपके बैंक अकाउंट में हर महीना जमा होगा। देश में कितना भी गैस के सिलेंडरा का भाव हो, आपको अपने यहां 500 रुपए से ज्यादा दाम गैस सिलेंडर के लिए नहीं चुकाना होगा। और हर दिवाली और रक्षाबंधन को दो गैस के सिलेंडर मुफ्त में देने का काम बीजेपी की सरकार करेगी।

बेरोजगारी भत्ता देने का किया ऐलान
इसके साथ ही हेमंत सरकार पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, इसके बाद उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से पूछा कि क्या आप लोगों को बेकारी भत्ता मिला? इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी दीदी को जिताकर ला दो, आपको हर महीना दो हजार रुपए का चेक मिलेगा। इसके साथ ही अमित शाह ने वर्तमान सरकार को आड़े हाथों भी लिया।

देहरादून.
विधानसभा की केदारनाथ सीट के उपचुनाव के लिए भाजपा अब चुनावी माहौल गरमाने जा रही है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को चंद्रापुरी में अनुसूचित जाति सम्मेलन को संबोधित करने के साथ ही पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क भी करेंगे। यही नहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी 15 नवंबर तक केदारघाटी के चुनावी दौरे पर रहेंगे। इस बीच राज्य सरकार के मंत्रियों समेत स्टार प्रचारकों की भी ताबड़तोड़ सभाओं के कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं।

भाजपा के लिए केदारनाथ सीट का उपचुनाव उसकी प्रतिष्ठा से जुड़ा है और उसके सामने अपनी इस सीट को बचाए रखने की चुनौती है। इसे देखते हुए भाजपा संगठन व सरकार दोनों ही मोर्चे पर डटे हैं। अब जबकि मतदान की तिथि नजदीक आ रही है तो भाजपा अपने चुनाव अभियान को और तेज करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंद्रापुरी में होने वाले अनुसूचित जाति सम्मेलन से हुंकार भरेंगे।

धामी के अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी सम्‍मेलन को करेंगे संबोधि‍त
भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि सम्मेलन में मुख्यमंत्री धामी के अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी संबोधित करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भट्ट 15 नवंबर तक क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क करने के साथ ही 14 नवंबर को गोचर मेले में शामिल होंगे।

माइक्रो प्रोग्राम और बूथ मैनेजमेंट की रणनीति
चौहान ने बताया कि उपचुनाव में माइक्रो प्रोग्राम और बूथ मैनेजमेंट की रणनीति पर पार्टी कार्य कर रही है। इसके तहत बड़े कार्यक्रमों व सम्मेलन के अलावा बूथ इकाइयों की सक्रियता और घर-घर संपर्क समेत छोटे-छोटे कार्यक्रमों पर जोर दिया जा रहा है।

नई दिल्ली
हरियाणा को देश के चंद समृद्ध राज्यों में गिना जाता है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में वह काफी आगे है और कई ग्रामीण जिले में देश के तमाम शहरी क्षेत्रों को मात देते हैं। इसके बाद भी एक आंकड़ा सभी को चौंका रहा है कि हरियाणा में 70 फीसदी लोग बीपीएल के अंतर्गत आते हैं। राज्य के उपभोक्ता एवं आपूर्ति मामले मंत्रालय के डेटा से यह बात पता चली है। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार आधार संचालित राज्य की जन वितरण प्रणाली में कुल 1.98 करोड़ लोग शामिल हैं, जबकि सूबे की कुल आबादी ही 2.8 करोड़ मानी जाती है। इस तरह हरियाणा के 70 फीसदी लोग फ्री का राशन जैसी सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।

यह हैरानी की बात है क्योंकि बीते साल ही जारी प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े में हरियाणा दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कर्नाटक है, जहां प्रति व्यक्ति आय 3 लाख के पार है। वहीं दूसरे नंबर पर हरियाणा है, जहां प्रति व्यक्ति सालाना आय 2,96,685 है। यहां तक कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात जैसे औद्योगिक राज्य भी उससे पीछे हैं। फिर भी बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या इतनी अधिक होना चौंकाने वाला है।

यह आंकड़ा बीते कुछ समय में तेजी से बढ़ा है। इसी साल अप्रैल का डेटा था कि 63 फीसदी लोग बीपीएल के दायरे में आते हैं और अब यह आंकड़ा बढ़कर 70 पर्सेंट हो गया है। माना जा रहा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के मकसद से अभियान चलाया गया होगा और उसके चलते ही यह आंकड़ा बढ़ गया है। दिलचस्प है कि दिसंबर 2022 में यह संख्या 1.24 करोड़ ही थी, जो अब अब बढ़कर लगभग दो करोड़ होने जा रही है। इस तरह बीते लगभग दो साल के अंदर ही 75 लाख लोगों को बीपीएल में ऐड किया गया है।

बीपीएल को राज्य में मिलते हैं क्या फायदे, प्लॉट का भी ऐलान
बीपीएल कार्ड धारको को प्रति व्यक्ति के हिसाब से हर महीने 5 किलो राशन मिलता है, जबकि दो लीटर तेल 40 रुपये के रेट से मिलता है। इसके अलावा 13.5 रुपये प्रति किलो के भाव से चीनी दी जाती है। यह हैरानी की बात है कि समृद्ध कहे जाने वाले हरियाणा में बीपीएल की संख्या कैसे लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में नायब सिंह सैनी सरकार ने कहा था कि 100 वर्ग गज का प्लॉट भी ग्रामीण इलाकों में बीपीएल परिवारों को दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इसके चलते भी संख्या में इजाफा हो रहा है। राज्य में हर महीने लगभग 10 लाख क्विंटल राशन वितरित होता है।

मनोहर लाल खट्टर सरकार के दौर में भी उठा था सवाल
एक सवाल यह भी है कि यदि हरियाणा में इतने बीपीएल हैं तो फिर राज्य सरकार के विकास के दावों का क्या हुआ। यदि उसके दावे सही हैं तो फिर बीपीएल का आंकड़ा लगातार घटने की बजाय बढ़ क्यों रहा है। यह मसला मनोहर लाल खट्टर सरकार के समय में भी उठा था। तब कहा गया था कि लोगों ने अपनी कमाई का जो आंकड़ा दिया है, उसके आधार पर ही कार्ड बने हैं। ऐसे में सवाल यह है कि कोई प्रामाणिक तरीका होना चाहिए या नहीं कि जो भी डेटा लोग दे रहे हैं, उसे चेक किया जा सके।

देहरादून.
उत्तराखंड के देहरादून में एक सड़क हादसे (Dehradun Car Accident) में छह युवक-युवत‍ियों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था क‍ि कार क परखच्‍चे उड़ गए। हादसे में एक शख्‍स घायल भी हुआ है। पुलिस ने कंटेनर को कब्जे में ले लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

हादसा कैंट क्षेत्र में ओएनजीसी चौक के पास देर रात हुआ। इनोवा कार पहले कंटेनर और फिर पेड़ से टकरा गई। पुलिस के अनुसार, कार किशननगर चौक से रही थी। ओएनजीसी चौक पर तेज रफ्तार कार ने कंटेनर को टक्कर मारी। कार की टक्‍कर इतनी तेज थी कि कंटेनर के पीछे कार का बोनट ही चिपक गया। इसके बाद कार गलत दिशा में करीब 100 मीटर पर एक पेड़ से टकराई।

छह युवक-युवत‍ियों की मौत
हादसे में कार के परखच्‍चे उड़ गए। कार सवार छह युवक-युवत‍ियों की मौत हो गई। हादसे में कुछ के शरीर के  चिथड़े उड़ गए। मृतकों की पहचान गुनीत उम्र 19 वर्ष निवासी जीएमएस रोड, कुणाल उम्र 23 वर्ष वर्तमान निवासी राजेन्द्र नगर मूल निवासी चंबा हिमाचल प्रदेश, नव्या गोयल उम्र 23 वर्ष निवासी तिलक रोड, अतुल अग्रवाल उम्र 24 वर्ष निवासी कालिदास रोड, कामाक्षा उम्र 20 वर्ष निवासी कांवली रोड और ऋषव जैन निवासी राजपुर रोड के रूप में हुई है। सिधेश अग्रवाल उम्र 25 वर्ष गंभीर रूप से घायल है।

बेंगलुरु
कर्नाटक में एक बड़ा विवाद शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत उस रिपोर्ट के बाद हुई जिसमें कहा गया कि सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4 फीसदी से ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा है। हालांकि कुछ घंटों के बाद सरकार की तरफ से बयान आया है, जिसमें कहा गया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि यह सच है कि मुस्लिमों को सरकारी ठेकों में आरक्षण देने की मांग आई जरूर है। हालांकि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

इससे पहला बताया गया था कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसमें मुसलमानों को सरकारी ठेकों में आरक्षण देने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सिद्दारमैया सरकार विंटर सेशन में इस बारे में बिल भी लाने की तैयारी में है। सूत्रों ने पहले दावा किया था कि एससी और एसटी समुदायों को दिए गए आरक्षण की तर्ज पर निर्माण (सिविल) के लिए पब्लिक कांट्रैक्ट्स में एक करोड़ रुपए तक के निर्माण कार्य में आरक्षण देने का प्रस्ताव है।

राज्य सरकार ने पहले ही सरकारी अनुबंधों में एससी/एसटी और कुछ पिछड़े वर्गों को 24 प्रतिशत कोटा प्रदान किया है। वर्तमान में, राज्य में सरकारी ठेकों में 43 प्रतिशत आरक्षण है, इसमें श्रेणी -1 में ओबीसी (4 प्रतिशत) और श्रेणी-2 ए में (15 प्रतिशत)। यदि उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाती है, तो आरक्षण में मुस्लिम भी शामिल होंगे और आरक्षण की सीमा 47 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी।

ताजा प्रस्ताव के तहत कैटेगरी 2बी के तहत आने वाले मुस्लिमों को कॉन्ट्रैक्ट में 4 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। सूत्रों ने कहाकि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दिया जाएगा। कर्नाटक सरकार को सरकारी अनुबंधों में कुल मिलाकर 47 प्रतिशत आरक्षण होने की संभावना है, जबकि सीमा को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये करने की संभावना है।

भाजपा की प्रतिक्रिया
भाजपा नेता अमित मालवीय ने इस प्रस्ताव को लेकर सिद्धारमैया सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि धर्म आधारित आरक्षण संविधान की घोर अवमानना है। एक्स पर लिखी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि कर्नाटक में सिद्धारमैया प्रशासन निर्माण (सिविल) कार्यों के लिए सार्वजनिक अनुबंधों में मुसलमानों को आरक्षण प्रदान करने के प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रहा है। अगर कर्नाटक में मुसलमानों को यह कोटा दिया जाएगा तो किसका हिस्सा कटेगा- एससी, एसटी या ओबीसी?

अमित मालवीय ने आगे लिखा कि तेलंगाना में भी, मुसलमानों को 4 फीसदी आरक्षण दिया गया है, जो सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए निर्धारित हिस्से को खा रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली एमवीए ने अखिल भारतीय उलेमा बोर्ड की जिन्ना जैसी मांग को स्वीकार कर लिया है। यह सब कांग्रेस के लिए मुस्लिम वोटों के बारे में है, जो संविधान की घोर अवमानना है, जो किसी भी धर्म-आधारित आरक्षण को रोकता है।

देहरादून.
जिलाधिकारी सविन बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह 15 सितंबर के बाद एक बार फिर बुलेट पर सवार हुए और शहर की नब्ज टटोली। इस बार भी उन्होंने स्वयं मोटरसाइकिल थामी और पीछे एसएसपी को बैठाया। जिलाधिकारी (डीएम) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के काफिले ने शहर के बड़े हिस्से का भ्रमण कर सड़कों पर यातायात व्यवस्था, अतिक्रमण, पार्किंग, सुंदरीकरण, ड्रेनेज और चौराहों की दशा का जायजा लिया। इसके साथ ही महिला सुरक्षा और सुविधा के दृष्टिगत पिंक बूथ और पिंक टायलेट निर्माण की संभावनाओं को भी टटोला।

सोमवार को जिलाधिकारी सविन बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह का काफिला घंटाघर से रवाना हुआ। यहां से अधिकारी एमकेपी चौक, आराघर होते हुए रिस्पना पुल पहुंचे। इसके बाद हरिद्वार बाईपास रोड पर कारगी चौक, आइएसबीटी का निरीक्षण करते हुए लालपुल, सहारनपुर चौक और प्रिंस चौक तक का जायजा लिया गया। इस दौरान विभिन्न स्थलों पर जिलाधिकारी ने अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ विभिन्न व्यवस्था को लेकर विचार विमर्श किया और बेहतरी के प्रस्ताव मांगे। शहर भ्रमण के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह, एसपी ट्रैफिक मुकेश कुमार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल रहे।

तीन जगह पिंक बूथ और एक स्थल पर बनेगा पिंक टॉयलेट
अपने पिछले शहर भ्रमण में जिलाधिकारी ने पलटन बाजार में महिला सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए सीएनआइ कालेज चौक पर पिंक बूथ का निर्माण करवाया था। साथ ही पलटन बाजार क्षेत्र में 15 से अधिक उच्च क्षमता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य भी गतिमान है। अब जिलाधिकारी शहर के बाकी हिस्सों में भी महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गांधी पार्क, एमकेपी चौक और लालपुल पर पिंक बूथ की संभावना देखी। साथ ही लालपुल पर पुलिस बूथ पर पिंक टॉयलेट के निर्माण के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि पुलिस प्रस्ताव बनाकर दे और शीघ्र बज्र स्वीकृत किया जाएगा।

जलभराव के तीन स्थलों का होगा समाधान, मांगे प्रस्ताव
जिलाधिकारी के संज्ञान में आया कि रिस्पना पुल, प्रिंस चौक और आइएसबीटी पर वर्षाकाल में जलभराव की समस्या बढ़ जाती है। जनता को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए जिलाधिकारी ने लोनिवि और राजमार्ग के अधिकारियों से प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा। ताकि अगले मानसून सीजन से पहले समस्या को दूर किया जा सके।

आईएसबीटी पर विकट होते हैं हालात
मानसून सीजन में शहर का प्रवेश स्थल आईएसबीटी पानी-पानी नजर आता है। आईएसबीटी फ्लाईओवर की एक सर्विस लेन (देहरादून शहर की तरफ वाली) की हालत स्विमिंग पूल जैसी नजर आती है। यहां सुधार के अब तक जो भी प्रयास किए गए, वह असफल साबित हुए। क्योंकि, यहां न सिर्फ सर्विस लेन संकरी है, बल्कि नाले का आकार छोटा है। जिसके चलते इस भाग पर पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर आ जाता है। इससे निजात पाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग खंड देहरादून ने बीते वर्ष 27 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन भी नहीं मिल पाया।

जलभराव की समस्या के लिए होगा निदान
यहां पर जब तक नाले का आकार नहीं बढ़ा दिया जाता, तब तक जलभराव से पूरी तरह निजात मिल पाना संभव नहीं है। इसके लिए सर्विस लेन को चौड़ा कर नाले को भी भीतर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। भीतर की तरफ ऊर्जा निगम का बिजली घर है और तमाम भूमिगत लाइनें भी हैं। लिहाजा, ऊर्जा निगम की जमीन का अधिग्रहण करना पड़ेगा। इसी तरह मोहब्बेवाला की तरफ राजा राम मोहन राय एकेडमी की भूमि के भी कुछ हिस्से के अधिग्रहण की जरूरत पड़ेगी। यह कार्य दो चरणों में किया जा सकता है। लिहाजा, इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ने के लिए करीब 27 करोड़ रुपए के बजट की जरूरत पड़ेगी।

इसलिए नाले को चौड़ा करना जरूरी
वर्तमान में जो नाला सर्विस रोड से गुजर रहा है, उसका आकार 01 गुणा 01 मीटर है। अधिकारियों के मुताबिक इस नाले का निर्माण करीब 15 साल पहले किया गया था। इस अवधि में ने सिर्फ शहर का घनत्व बढ़ा है, बल्कि नाले में पानी का प्रवाह भी बढ़ा है। इसलिए नाले का आकार अब कम से कम 1.5 गुणा 1.5 मीटर करना होगा।

आइएसबीटी चौक होगा चौड़ा, जमीन का होगा अधिग्रहण
आइएसबीटी चौक पर जिस तरह चौतरफा वाहनों का दबाव देखने को मिलता है, उसके हिसाब से इसकी चौड़ाई अपर्याप्त नजर आती है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी सविन बंसल ने भी इस बात को महसूस किया। उन्होंने लोनिवि और राजमार्ग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह चौक क्षेत्र में जहां भी चौड़ीकरण के लिए जमीन अधिग्रहण की जरूरत है, उसका प्रस्ताव तैयार किया जाए।

पूर्व में भी इस तरह की बात आई थी, लेकिन बात चर्चा तक सीमित रह गई। तब राजमार्ग देहरादून खंड के अधिकारियों ने आइएसबीटी क्षेत्र में सुगम यातायात के लिए दूसरी तरफ की सर्विस लेन से लगी दुकानों को शिफ्ट करने की आवश्यकता पर बल दिया था। ताकि यहां से बाईपास रोड के विकल्प पर आगे बढ़ा जा सके।

लुधियाना
नगर निगम द्वारा महानगर में सड़कों के किनारे हुए अवैध कब्जों पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। यह संकेत कमिश्नर आदित्य द्वारा बुलाई गई प्रेस कांफ्रेंस के दौरान दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों के किनारे खड़े रहने वाले रेहड़ी वालों के अलावा दुकानदारों द्वारा कई फुट बाहर तक सामान रखने की वज़ह से ट्रैफिक जाम की समस्या आ रही है। कमिश्नर के मुताबिक इस तरह कब्जे होने की वजह से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जब नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई तो कब्जे करने वालों को दिक्कत होगी। कमिश्नर ने कहा कि पहले फेस्टिवल सीजन के दौरान छूट दी गई थी और अब सर्दियों के दौरान लुधियाना के अंदरूनी इलाके खासकर चौड़ा बाजार के साथ लगते एरिया में भीड़ बढ़ जाती है। जिसके मद्देनजर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद भी खुद कब्जे न हटाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नगर निगम द्वारा पुख्ता ड्राइव शुरू की जाएगी।

फोकल प्वाइंट एरिया में स्थित झुग्गियों पर हुई कार्रवाई
नगर निगम जोन बी की तहबाजारी ब्रांच द्वारा सोमवार को फोकल प्वाइंट एरिया में राजीव गांधी कालोनी से ढंडारी फ्लाईओवर तक जाने वाली रोड पर स्थित झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई की गई। नगर निगम मुलाजिमों ने बताया कि कुछ दिन पहले मंत्रियों तरुणप्रीत सौंध, हरदीप मुंडिया, डी.सी. जितेंद्र जोरवाल व कमिश्नर आदित्य के साथ हुई मीटिंग के दौरान उद्यमियों द्वारा झुगिगयों के कब्जों का मुद्दा उठाया गया था। इसके मुताबिक इन झुगिगयों की वजह से गंदगी का माहौल बना हुआ है और यहां नशेडियों व आपराधिक तत्वों का जमावडा रहता है। इसके मद्देनजर नगर निगम द्वारा पुलिस फोर्स की मदद से झुग्गियों को तोड़ने की कार्रवाई की गई।

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में दोनों गठबंधन कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं. इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के चिमूर में जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा.  उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अघाड़ी वाले देश को पीछे करने का, देश को कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते. उन्होंने कहा कि ये लोग वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है.

धारा 370 को लेकर साधा निशाना
PM मोदी ने कहा, “हमने 370 को खत्म किया.कश्मीर को भारत और भारत के संविधान से पूरी तरह जोड़ा.लेकिन कांग्रेस और उसके साथी कश्मीर में फिर से 370 लागू करने के लिए प्रस्ताव पास कर रहे हैं.ये लोग वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है.” उन्होंने आगे कहा, “हमारा जम्मू-कश्मीर दशकों तक अलगाववाद और आतंकवाद में जलता रहा.महाराष्ट्र के कितने ही वीर जवान मातृभूमि की रक्षा करते करते जम्मू-कश्मीर की धरती पर शहीद हो गए.जिस कानून की आड़ में, जिस धारा की आड़ में ये सब हुआ, वो धारा थी 370. ये धारा 370 कांग्रेस की देन थी.

‘नक्सलवाद पर लगाई लगाम’
कांग्रेस और उसके साथियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ खूनी खेल दिए हैं. ये हमारी सरकार है जिसने नक्सलवाद पर लगाम लगाई है. आज ये पूरा क्षेत्र खुलकर सांस ले पा रहा है. अब चिमूर और गढ़ चिरौली के क्षेत्र में नए अवसर बन रहे हैं. इस क्षेत्र में नक्सलवाद फिर से हावी न हो जाए, इसके लिए आपको कांग्रेस और उसके साथियों को यहां फटकने भी नहीं देना है. उन्होंने आगे कहा, “हमारे चंद्रपुर के इस क्षेत्र ने भी दशकों तक नक्सलवाद की आग को झेला है. यहां नक्सलवाद के कुचक्र में कितने ही युवाओं का जीवन बर्बाद हो गया. हिंसा का खूनी खेल चलता रहा, औधोगिक संभावनाओं ने यहां दम तोड़ दिया.

‘आदिवासी समुदाय को बंटाना चाहती है कांग्रेस’
PM मोदी ने कहा,  “भाजपा और महायुति सरकार  ‘सबका साथ-सबका विकास’ के मंत्र को लेकर काम कर रही है. मैं गरीब के जीवन की मुश्किलों को समझता हूं, इसलिए आपका जीवन आसान बनाने के लिए मैं दिनरात काम करता हूं.” PM मोदी ने आगे कहा, “आज मैं आपको कांग्रेस और उसके साथियों की एक बड़ी साजिश से भी सावधान कर रहा हूं. हमारे देश में आदिवासी समाज की जनसंख्या करीब 10% के आसपास है. कांग्रेस अब आदिवासी समाज को जातियों में बांटकर कमजोर करना चाहती है. कांग्रेस चाहती है कि हमारे आदिवासी भाई ST के रूप में अपनी पहचान खो दें, उनकी ताकत से उनकी जो पहचान बनी है वो बिखर जाए.”

‘किसानों को बनाना है समृद्ध’
PM मोदी ने कहा,  “हमें महाराष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए हमारे किसानों को समृद्ध बनाना है. आज यहां किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा मिल रहा है. महायुति सरकार साथ में नमो शेतकरी योजना का डबल फायदा भी दे रही है.”

आरक्षण से चिढ़ती है कांग्रेस
PM मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “अगर आप एक नहीं रहे, आपकी एकजुटता टूटी, तो सबसे पहले कांग्रेस आपका आरक्षण छीन लेगी.
कांग्रेस के शाही परिवार की हमेशा से मानसिकता रही है कि वो इस देश वे राज करने के लिए ही पैदा हुआ है. आजादी के बाद इसलिए ही कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे नहीं बढ़ने दिया. कांग्रेस आरक्षण से चिढ़ती है.

‘हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे’
PM मोदी ने कहा, “आज मैं आपको कांग्रेस और उसके साथियों की एक बड़ी साजिश से भी सावधान कर रहा हूं. हमारे देश में आदिवासी समाज की जनसंख्या करीब 10% के आसपास है.कांग्रेस अब आदिवासी समाज को जातियों में बांटकर कमजोर करना चाहती है. कांग्रेस चाहती है कि हमारे आदिवासी भाई ST के रूप में अपनी पहचान खो दें, उनकी ताकत से उनकी जो पहचान बनी है वो बिखर जाए.” उन्होंने आगे कहा, “आपकी एकता टूट जाए, ये कांग्रेस का खतरनाक खेल है. आदिवासी समाज जातियों में बटेगा, तो उसकी पहचान और ताकत खत्म हो जाएगी.कांग्रेस के शहजादे विदेश में जाकर खुद ये ऐलान कर चुके हैं. इसलिए मैं कहता हूं कि हमें कांग्रेस के इस षड्यंत्र का शिकार नहीं होना है, हमें एकजुट रहना है. इसलिए मेरा आपसे आग्रह है: हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे.”

नई दिल्ली
बीजेपी सांसद अनिल बलूनी के दिल्ली स्थित आवास पर उत्तराखंड का इगास पर्व रात को मनाया गया. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वीवीआईपी लोग शामिल हुए. बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे. पीएम मोदी और धीरेंद्र शास्त्री के बीच मुलाकात भी हुई. इस दौरान दोनों नेताओं ने हाथ जोड़कर मुस्कराते हुए एक-दूसरे का अभिवादन किया. अनिल बलूनी के आवास पर मनाए गए इस पर्व में बाबा रामदेव, जूना अखाड़ा के पीठाधीश्वर अवधेशानंद जी महाराज, बागेश्वर बाबा पंडित धीरेंद्र शास्त्री समेत अन्य संत भी पहुंचे थे. इसके अलावा देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे.

PM मोदी ने उत्तराखंडवासियों को दी बधाई  
प्रधानमंत्री मोदी ने भी इगास पर्व के लिए उत्तराखंड के लोगों को बधाई दी. उन्होंने कहा, “दिल्ली में आज मुझे भी उत्तराखंड से लोकसभा सांसद अनिल बलूनी जी के यहां इस त्योहार में शामिल होने का सौभाग्य मिला. मेरी कामना है कि यह पर्व हर किसी के जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली लाए.”  

अनिल बलूनी ने PM मोदी को कहा शुक्रिया
उत्तराखंड के इस पर्व में शामिल होने के लिए गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी दिग्गजों का आभार जताया. उन्होंने पीएम का आभार जताते हुए कहा कि हम उत्तराखंडवासियों के लिए आज का दिन बहुत विशेष है. मेरे दिल्ली स्थित आवास पर आयोजित इगास के कार्यक्रम को आपकी उपस्थिति ने विराट भव्यता ही नहीं दी, बल्कि लगभग लुप्त हो चुके हमारे इस लोकपर्व के आयोजन को नई पहचान भी दी.

दीपावली के बाद उत्तराखंड में मनाया जाता है इगास बग्वाल
उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में दीपावली के ठीक 11 दिन बाद एक पर्व मनाया जाता है, जिसे इगास बग्वाल कहा जाता है. इगास बग्वाल न सिर्फ उत्तराखंड का पारंपरिक पर्व है, बल्कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति का प्रतीक भी है. उत्तराखंड में इगास बग्वाल को मनाने की पीछे एक कहानी काफी प्रचलित है. ऐसा कहा जाता है कि गढ़वाल में भगवान श्रीराम के वनवास के बाद अयोध्या लौटने का समाचार देरी से पहुंचा था और पहाड़ में लोगों ने तभी दीपावली मनाई थी. ये त्योहार देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर माना जाता है. इसकी दूसरी पहचान बूढ़ी दीपावली के नाम से भी है. इगास पर्व में मुख्य आकर्षण का केंद्र मशाल होती है. इसमें चीड़ की लकड़ी से बनी मशाल जलाई जाती है. जिसे भैलो कहा जाता है. इस दौरान लोग गीतों और नृत्य का आनंद लेते हैं.

नई दिल्ली
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल की शुरुआत में कहा था कि 2027-28 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। उन्होंने कहा था कि 5 ट्रिलियन डॉलर GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य पाते करते ही देश यह उपलब्धि हासिल कर लेगा। अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बढ़ती रफ्तार से इसकी संभावनाएं और बढ़ गई हैं। साथ ही अनुमान भी लगाया जाने लगा है कि 6 सालों में भारत का नॉमिनल जीडीपी दोगुने के करीब हो जाएगा।

सबसे अमीर टॉप 5 राज्य
इस लिस्ट में टॉप पर महाराष्ट्र है, जो देश की जीडीपी में 13.30 फीसदी का योगदान दे रहा है। इसके बाद 8.90 प्रतिशत का योगदान देने वाला तमिलनाडु है। तीसरे और चौथे स्थान पर कर्नाटक और गुजरात है, जो क्रमश: 8.20 फीसदी और 8.10 फीसदी का योगदान देते हैं। जनसंख्या के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है, जिसकी देश की जीडीपी में 8.40 फीसदी की हिस्सेदारी है।

अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, नई दिल्ली इस लिस्ट में 13वें स्थान पर है। यहां वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए GSDP का अनुमान 11.07 लाख करोड़ रुपये का है। वहीं, दिल्ली देश की अर्थव्यवस्था में 3.6 प्रतिशत का योगदान देता है।

एसएंडपी ग्लोबल के अनुमानों के हवाले से बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2030-31 तक भारत की नॉमिनल जीडीपी दोगुने के करीब होकर 7 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर लेगी। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने की दौड़ में कई राज्य ऐसे उभर कर आए हैं, जो प्रति व्यक्ति GDSP यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद और जीडीपी के लिहाज से योगदान में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।

हरिद्वार
 उत्तराखंड के हरिद्वार में सरकारी कार्यक्रम में मुस्लिम विधायकों को निमंत्रण दिए जाने के मामले पर हंगामा खड़ा हो गया। जिला प्रशासन की तरफ से उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर हर की पैड़ी घाट पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहां क्षेत्र के 3 मुसलमान विधायकों को आमंत्रित किए जाने के मसले पर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल घाट का प्रबंधन करने वाली संस्था गंगा सभा की तरफ से मुस्लिम नेताओं को बुलाए जाने सख्त विरोध किया गया।

 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई अन्य भाजपा नेताओं की मौजूदगी में सोमवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम और लाइट शो का आयोजन किया गया। प्रोटोकॉल के तहत जिला प्रशासन ने लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद, पिरान कलियर से कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद, मंगलौर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन को आमंत्रित किया था।

हालांकि, निमंत्रित किए गए तीनों मुस्लिम विधायकों में से कोई भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। गंगा सभा संस्था की ओर से तर्क दिया गया कि तीनों मुस्लिम विधायकों को आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए था। इसके पीछे तर्क दिया गया कि गैर हिंदुओं को लंबे समय से घाट पर प्रवेश की अनुमति नहीं है। अंग्रेजों ने भी इसे हरिद्वार म्युनिसिपल ऐक्ट 1935 के तहत एक नियम बना दिया था।

बजरंग दल के स्टेट कोर्डिनेटर अनुज वालिया ने इस मामले में कहा, ‘हमने मुस्लिम विधायकों को बुलाने पर कड़ा ऐतराज जताया था। प्रशासन ने अपनी गलती मानी और फिर हमें यह बताया कि विधायक यहां क्रार्यक्रम नहीं आएंगे।’ गंगा सभा से जुड़े एक सदस्य ने बताया कि कुछ मुद्दे उठाए गए थे, लेकिन यह पुष्टि की गई कि कोई भी विधायक नहीं आ रहा है। उन्होंने आगे इस पर कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए कहा कि सबकुछ ठीक रहा।

इस बारे में बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा, ‘हमें दक्षिणपंथी संगठनों के विरोध की परवाह नहीं है। हम गंगा और हर की पैड़ी की पवित्रता को जानते हैं और उसका सम्मान करते हैं। मैं सरकारी कार्यक्रमों में नहीं जाता क्योंकि भाजपा नेता उन्हें हाईजैक कर लेते हैं और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का स्वागत नहीं किया जाता।’

वहीं कांग्रेस पार्टी के दोनों मुस्लिम विधायक- काजी निजामुद्दीन और फुरकान अहमद ने कहा कि जब यह कार्यक्रम हुआ तो वे लोग उत्तराखंड में नहीं थे। दोनों विधायकों ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का प्रचार करने का हवाला दिया।

देहरादून

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सोमवार की देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया. यहां एक इनोवा कार ट्रक से टकरा गई, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में जान गंवाने वालों में तीन लड़के और तीन लड़कियां हैं. इसके अलावा एक लड़के की हालत नाजुक बनी हुई है. ये एक्सीडेंट इतना भीषण था कि हादसे का शिकार बनी इनोवा कार के परखच्चे उड़ गए.

जानकारी के मुताबिक, ये हादसा सोमवार देर रात करीब दो बजे देहरादून के ओएनजीसी चौराहे के पास हुआ. यहां कार में एक साथ सात लड़के और लड़कियां घूमने निकले थे, जिनमें से तीन लड़के और तीन लड़कियों की मौत हो गई. जबकि एक युवक की हालत गंभीर है, उसे नजदीकी सेनर्जी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कार में सवार सभी लोगों की उम्र 25 साल से कम है.

5 मृतक देहरादून और एक चंबा से

इस हादसे में जिन लड़कियों की मौत हुई उनमें गुनीत D/O तेज प्रकाश सिंह (19), नव्या गोयल D/O पल्लव गोयल (23) और कामाक्षी D/O तुषार सिंघल (20) शामिल है. ये तीनों ही लड़कियां देहरादून शहर के अलग-अलग इलाकों की रहने वाली थीं. इसके अलावा जिन लड़कों की मौत हुई उनकी पहचान कुणाल कुकरेजा S/O जसवीर कुकरेजा (23), अतुल अग्रवाल S/O सुनील अग्रवाल (24) और ऋषभ जैन S/O तरुण जैन (24) के रूप में हुई है. इनमें कुणाल कुकरेजा हिमाचल के चंबा के रहने वाले थे, जबकि बचे हुए लोग देहरादून के ही निवासी थे.

घायल युवक देहरादून का रहने वाला

इसके अलावा जो एक युवक घायल हुआ है, उसकी पहचान सिद्धेश अग्रवाल S/O विपिन कुमार अग्रवाल (25) के रूप में हुई है. वो देहरादून के आसियाना शोरूम मधुबन के सामने राजपुर रोड का ही रहने वाला है. उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

हैदराबाद
‘सत्या’, ‘रंगीला’ और ‘कंपनी’ जैसी यादगार फिल्में बना चुके फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा आजकल अपनी फिल्मों के लिए कम और विवादों के लिए चर्चा में ज्यादा रहते हैं. अब राम गोपाल एक बार विवादों में आ गए हैं. आंध्र प्रदेश पुलिस ने उनपर, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उनके परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक कंटेंट सर्कुलेट करने के लिए केस दर्ज किया है.

राम गोपाल वर्मा पर आरोप है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, उनके बेटे नारा लोकेश समेत टीडीपी नेताओं और जनसेना पार्टी के चीफ, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण की मॉर्फ्ड फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर कीं.

आंध्र प्रदेश में रामगोपाल वर्मा के खिलाफ केस
 टीडीपी लीडर रामलिंगम ने प्रकाशम जिले के मद्दिपडु पुलिस स्टेशन में राम गोपाल वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. उनका आरोप है कि फिल्ममेकर ने सीएम नायडू, उनके बेटे लोकेश और बहू ब्राह्मिनी समेत परिवार को टारगेट करते हुए अपमानजनक कंटेंट सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया.

अपनी शिकायत में रामलिंगम ने आरोप लगाया कि वर्मा की सोशल मीडिया पोस्ट्स मुख्यमंत्री, उनके डिप्टी और परिवार को समाज में नीचा दिखाती हैं. रविवार रात को वर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से अपमानजनक कंटेंट पोस्ट अपलोड करने की शिकायत दर्ज की गई.

प्रकाशम के पुलिस एसपी ए.आर. दामोदर के अनुसार ये केस आईटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया, ‘हमने मौजूदा मुख्यमंत्री, उनके परिवार के सदस्यों और उपमुख्यमंत्री के खिलाफ ऑफेंसिव तरीके से तस्वीरें मॉर्फ करने के लिए, मद्दिपडु पुलिस स्टेशन में राम गोपाल वर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया है.’

नायडू पर विवादित फिल्म भी बना चुके हैं रामगोपाल वर्मा
राम गोपाल वर्मा, YSR कांग्रेस पार्टी से करीबी रखने के लिए जाने जाते हैं और वो लंबे समय से चंद्रबाबू नायडू की खुलकर आलोचना करते रहे हैं. उनकी फिल्म ‘Lakshmi’s NTR’ (लक्ष्मी के एनटीआर), टीडीपी के फाउंडर और पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामा राव के जीवन पर आधारित थी. इस फिल्म का फोकस लक्ष्मी पार्वती से एनटीआर के रोमांस और शादी की कहानी पर था.

फिल्म में एनटीआर के राजनीतिक पतन में चंद्रबाबू की भूमिका को आलोचना की नजर से दिखाया गया था. कहानी में 1995 की उन घटनाओं को हाईलाइट किया गया था जब एनटीआर के दामाद चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी के अंदर गुटबंदी करके, एनटीआर को ही पार्टी से बाहर निकलवा दिया था और खुद मुख्यमंत्री बन गए थे.

पणजी
गोवा स्थित बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि कोई लड़की किसी पुरुष के साथ होटल का कमरा बुक कराती है और कमरे में वे एक साथ चले भी जाते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि लड़की ने यौन संबंध बनाने के लिए सहमति दे दी है.

 रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति भरत देशपांडे की अगुवाई वाली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मडगांव ट्रायल कोर्ट द्वारा मार्च 2021 में पारित आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति को बलात्कार के आरोपों से मुक्त कर दिया गया था.

ट्रायल कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि चूंकि लड़की होटल का कमरा बुक करने में शामिल थी, इसका मतलब है कि उसने उस कमरे में होने वाली यौन गतिविधि में शामिल होने के लिए भी अपनी सहमति दी थी. कोर्ट ने कहा कि इसलिए, गुलशेर अहमद नामक व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप नहीं लगाया जा सकता.

हालांकि, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 3 सितंबर को एक आदेश पारित किया, जिसे हाल ही में सार्वजनिक किया गया, जिसमें कहा गया था कि ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश ने ऐसी टिप्पणी करके ‘स्पष्ट रूप से गलती की है.’

‘कल्पना की कोई सीमा…’: HC
अपने आदेश में, न्यायमूर्ति देशपांडे ने लिखा, ‘इस तरह का निष्कर्ष निकालना स्पष्ट रूप से स्थापित प्रस्ताव के विरुद्ध है और विशेष रूप से तब जब घटना के तुरंत बाद शिकायत दर्ज की गई थी. भले ही यह स्वीकार किया जाए कि पीड़िता आरोपी के साथ कमरे के अंदर गई थी, लेकिन इसे किसी भी तरह से यौन संबंध के लिए उसकी सहमति नहीं माना जा सकता है.’

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में दो पहलुओं को मिला दिया है, एक यह कि वह अपनी मर्जी से आरोपी के साथ कमरे के अंदर गई थी, दूसरा यह कि उसने उक्त कमरे के अंदर हुई गतिविधि के लिए सहमति दी थी.

न्यायमूर्ति देशपांडे ने कहा कि पीड़िता के कमरे से बाहर निकलने के तुरंत बाद की उसकी हरकतें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे संकेत देती हैं कि उसने ऐसे किसी भी यौन कृत्य के लिए सहमति नहीं दी थी.

लाइव लॉ के अनुसार न्यायाधीश ने कहा, ‘कमरे से बाहर आने के तुरंत बाद पीड़िता की ओर से की गई कार्रवाई और वह भी रोना, पुलिस को बुलाना और उसी दिन शिकायत दर्ज कराना यह दर्शाता है कि आरोपी द्वारा कमरे में कथित रूप से किया गया खुला कृत्य सहमति से नहीं किया गया था.’

आरोपी ने दी थी ये दलील
इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि पूरी घटना होटल के कर्मचारियों द्वारा भी बताई गई थी. आरोपी ने यह भी तर्क दिया कि पीड़िता को होटल का कमरा बुक करने में कोई दिक्कत नहीं थी और कमरे में प्रवेश करने से पहले उसने उसके साथ दोपहर का भोजन भी किया था, जिससे संकेत मिलता है कि उसने यौन संबंध बनाने के लिए सहमति दी थी. हालांकि, न्यायमूर्ति देशपांडे ने इस दलील को खारिज कर दिया.

एकल न्यायाधीश की पीठ ने टिप्पणी की, ‘इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह दिखाने के लिए सामग्री मौजूद है कि आरोपी और पीड़िता ने कमरा बुक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, हालांकि, इसे यौन संबंध बनाने के उद्देश्य से पीड़िता द्वारा दी गई सहमति नहीं माना जाएगा.’

मामला क्या था?
यह मामला 3 मार्च, 2020 को घटी एक घटना से जुड़ा है, जब आरोपी ने पीड़िता को विदेश में प्राइवेट नौकरी दिलाने का वादा किया था. वह उसे मडगांव के एक होटल में ले गया और कहा कि वे नौकरी के लिए एक एजेंट से मिलेंगे. इसके बाद उन्होंने एक साथ होटल का कमरा बुक किया.

लेकिन पीड़िता के बयान के अनुसार, कमरे में घुसते ही आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और फिर उसके साथ बलात्कार किया. जैसे ही वह बाथरूम में गया, वह कमरे से भाग गई और रोती हुई होटल से भागती हुई बाहर आई. फिर उसने पुलिस को बुलाया, जिसके बाद आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया.

बार एंड बेंच ने बताया कि पुलिस ने अहमद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है. न्यायमूर्ति देशपांडे ने निचली अदालत के आदेश को खारिज करते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा बहाल कर दिया है.

नई दिल्ली
नवंबर के शुरुआती दिनों में कई त्योहारों और खास दिनों के कारण स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और बैंकों में छुट्टियां रही हैं। अब 12 से 17 नवंबर के बीच भी कई महत्वपूर्ण दिन हैं, जिनकी वजह से कुछ जगहों पर छुट्टियां रहेंगी। इनमें दिवाली, छठ पर्व, बूढ़ी दिवाली, नानक जयंती जैसे त्योहार शामिल हैं। 15 से 17 नवंबर के बीच कई राज्यों और शहरों में सरकारी छुट्टियां होंगी। आइए जानते हैं 15, 16 और 17 नवंबर को कहां-कहां छुट्टी रहेगी।

15 नवंबर: गुरु नानक देव जी की जयंती
15 नवंबर को सिखों के पहले गुरु, गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जाती है। इस दिन पंजाब, चंडीगढ़ और कई अन्य राज्यों में सरकारी छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 15 नवंबर को हिंदुओं का भी एक महत्वपूर्ण पर्व, कार्तिक पूर्णिमा होता है, इस कारण कुछ अन्य राज्यों में भी छुट्टी हो सकती है।

16 नवंबर: शहीद सरदार करतार सिंह सराभा का शहादत दिवस
16 नवंबर को पंजाब में शहीद सरदार करतार सिंह सराभा की शहादत दिवस के कारण सरकारी छुट्टी होगी। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे, जिनका जन्म 24 मई 1896 को लुधियाना जिले के सराभा गांव में हुआ था। इस दिन उनके सम्मान में पंजाब में छुट्टी रहती है।

17 नवंबर: साप्ताहिक छुट्टी
17 नवंबर को रविवार है, जो कि साप्ताहिक छुट्टी का दिन होता है। इस दिन देश भर के स्कूल, कॉलेज, बैंक और दफ्तर बंद रहते हैं। पंजाब में भी 17 नवंबर को साप्ताहिक छुट्टी रहेगी, जिसके कारण वहां लगातार तीन दिनों तक छुट्टी रहेगी।

नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करते हुए इसमें अहम बदलाव किया. योजना में 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को भी शामिल किया गया है. इस बदलाव के महज एक हफ्ते बाद ही जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, वो उत्साहजनक है. केवल एक सप्ताह में ही 2 लाख से ज्यादा बुजुर्ग इस योजना से जुड़ गए हैं.

प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना के विस्तारित संस्करण को शुरू करने के पहले सप्ताह के भीतर 70 वर्ष से अधिक आयु के 2.16 लाख से अधिक नए लाभार्थियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत कार्ड प्राप्त हुए हैं.

केरल से सबसे अधिक पंजीकरण

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के पास 7 नवंबर तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, विस्तारित संस्करण के तहत केरल से सबसे अधिक नए लाभार्थियों ने पंजीकरण करवाया है, जहां बुजुर्गों के लिए लगभग 89,800 कार्ड जारी किए गए हैं. संयोग से, यह राज्य उन राज्यों में से है, जहां अगले दशक में बुज़ुर्ग नागरिकों का अनुपात सबसे ज़्यादा होने का अनुमान है. 2031 तक केरल में 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों की संख्या की आबादी 20.9% होने की उम्मीद है.

नए बुज़ुर्ग लाभार्थियों की सूची में केरल के बाद राज्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है जहां से क्रमशः 53,000 और 47,000 बुजुर्ग योजना से जुड़े हैं. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्यों के लोगों की संख्या कम है. पिछले एक सप्ताह में आंध्र प्रदेश के 3488, तेलंगाना के 3056 और तमिलनाडु के 3156 बुजुर्ग इस योजना से जुड़े हैं.

बंगाल और दिल्ली के बुजुर्ग इस वजह से नहीं ले सकेंगे लाभ

इन आंकड़ों में AAP शासित दिल्ली और TMC शासित पश्चिम बंगाल शामिल नहीं हैं, जिन्होंने इस योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुना है.  29 अक्टूबर को विस्तारित संस्करण को लागू करने के दौरान, प्रधानमंत्री ने खेद व्यक्त किया था कि इन दोनों राज्यों में बुजुर्ग नागरिक इससे बाहर रह गए हैं.

हालांकि, पंजाब की AAP शासित सरकार ने विस्तारित संस्करण को लागू किया है. यहां के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्य ने पिछले सप्ताह बुजुर्गों को 5,697 नए कार्ड जारी किए हैं, जो टॉप टेन की सूची में शामिल है.

आपको बता दें कि आयुष्मान भारत योजना को साल 2018 में पहली बार लॉन्च किया गया था जो दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है. इस योजना के तहत, लोगों को सालाना 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है. हाल ही में केंद्र सरकार ने योजना का विस्तार करते हुए 0 वर्ष और उससे ज्यादा आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी इसमें शामिल किया है.

सरकार का मकसद

केंद्र सरकार की नवीनतम पहल का उद्देश्य 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों वाले लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाना है. विस्तारित संस्करण के तहत, 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोग, चाहे उनकी आय कुछ भी हो, वह 5 लाख रुपये के कवर पाने के हकदार होंगे.

जिन लोगों के पास पहले से आयुष्मान कार्ड है, उन्हें नए कार्ड के लिए फिर से आवेदन करना होगा और अपना EKYC फिर से पूरा करना होगा. AB-PMJAY के तहत पहले से ही कवर परिवारों से संबंधित 70 वर्ष और उससे ज्यादा आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अपने लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का अतिरिक्त टॉप-अप कवर मिलेगा. इसे उन्हें परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा नहीं करना होगा.
 

श्रीनगर
गुलमर्ग इस समय गुलजार हो गया है। दरअसल, पर्यटकों के आवागमन के साथ-साथ यहां आज ताजा बर्फबारी हुई है। अब तक दो इंच बर्फ जमा हो चुकी है। यहां के तापमान की बात करें तो तापमान की बात करें तो फिलहाल 5 डिग्री सेल्सियस से कम है।

जम्मू-कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की वजह से जम्मू आने वाली कई फ्लाइट्स रद कर दी गई हैं। रविवार सुबह दिल्ली से आने वाला इंडिगो का विमान अपने निर्धारित समय से दस मिनट की देरी पर 8.55 बजे जम्मू एयरपोर्ट पर उतारा।

उसके बाद आसमान में धुंध ज्यादा छाने से एयरपोर्ट पर दृश्यता कम होने लगी। ऐसे में एयरपोर्ट पर विमानों को उतारने में जोखिम को देखते हुए लेह से आने वाला एयर इंडिया का सुबह 9.40 बजे आने वाला विमान जम्मू नहीं आया।

अंबाला
यमुनानगर के बिलासपुर में कपाल मोचन तीर्थ मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले का बहुत पुराना इतिहास है। दूर-दूर से श्रद्धालु ऐतिहासिक स्थल पर माथा टेकने आते हैं। हर साल अंबाला छावनी में भी पंजाब और हिमाचल से यात्री कपाल मोचन तीर्थ स्थल पर जाने के लिए आते हैं। अंबाला से कपाल मोचन मेले के लिए स्पेशल बसें चलाई जाती हैं। इस बार भी मेले के लिए छावनी से स्पेशल बसें चलाई गई हैं, जो श्रद्धालुओं को बिलासपुर में सीधा कपाल मोचन मेले पर ले जाएंगी।

बता दें कि आज से कपाल मोचन मेले का आयोजन शुरू हो जाएगा। मेले को लेकर अंबाला छावनी बस स्टैंड से स्पेशल बसों को लगाया गया है। इसमें यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए काफी मात्रा में बसें अंबाला से कपाल मोचन के लिए चलाई जा रही हैं। यह सभी बसें अंबाला से सीधा कपाल मोचन मेले के लिए चलाई जा रही हैं, जिसमें अंबाला से साहा होते हुए यह बसें सड़ोरा, बिलासपुर से कपाल मोचन मेले तक चलेंगी। वहीं यात्रियों को सुविधा देने के लिए अंबाला छावनी बस स्टैंड पर काफी मात्रा में बसें उपलब्ध हैं।

हैदराबाद
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को राज्य भर में अनाज खरीद के दौरान किसानों को प्रभावित करने वाली किसी भी गड़बड़ी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का सख्त निर्देश जारी किया है। उन्होंने अधिकारियों को उन व्यापारियों के खिलाफ आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (ईएसएमए) लागू करने पर विचार करने का निर्देश दिया जो इन लेनदेन में किसानों को धोखा देने या परेशान करने का प्रयास करते हैं।
एक आधिकारिक बयान में सोमवार को कहा गया कि तेलंगाना के विभिन्न हिस्सों में किसानों को असुविधा पैदा करने वाली घटनाओं की रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से सीधे बात की और उनसे किसान सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।
उन्होंने धोखाधड़ी प्रथाओं और फसलों की उचित खरीद को बाधित करने वाली किसी भी कार्रवाई पर अंकुश लगाने के महत्व पर जोर दिया।
श्री रेड्डी ने जिला कलेक्टरों को सुचारू और कुशल अनाज खरीद प्रक्रिया के लिए सक्रिय उपाय लागू करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को तेलंगाना के कृषक समुदाय के लिए त्वरित समाधान और निरंतर समर्थन सुनिश्चित करने के लिए उच्च अधिकारियों से तुरंत परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया।

अहमदाबाद
राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई पर नकद पुरस्कार की घोषणा करने वाले करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने एक बार फिर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वह लॉरेंस के खिलाफ घोषित की गई नकद पुरस्कार राशि देने के फैसले पर आज भी अडिग हैं।

राज शेखावत ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने कहा है, “अतंकवादी अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बरार, रोहित गोदारा, संपत नेहरा और वीरेंद्र चारण पर नकद पुरस्कार की घोषणा। आतंकी लॉरेंस की पुरस्कार राशि पर हम आज भी कायम है और आगे भी कायम रहेंगे। अब बारी गैंग की आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले अतंकवादी अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बरार, रोहित गोदारा, संपत नेहरा और वीरेंद्र चारण की। इन अतंकवादियों पर भी नकद पुरस्कार की घोषणा क्षत्रिय करणी सेना द्वारा की जाती है। जो कोई व्यक्ति इनको ठोकेगा उसे नियमानुसार नकद राशि से पुरस्कृत किया जाएगा।”

उन्होंने इनामी राशि की घोषणा करते हुए बताया, “अनमोल बिश्नोई पर 1,00,00,000 रुपये- (एक करोड़), गोल्डी बरार पर 51,00,000 रुपये- (51 लाख), रोहित गोदारा पर 51,00,000 रुपये- (51 लाख), संपत नेहरा पर 21,00,000 रुपये- (21 लाख) और वीरेंद्र चारण पर 21,00,000 रुपये- (21 लाख)।”

राज शेखावत ने आगे कहा, “अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारों, साजिश कर्ताओं को ठोका जाएगा। आओ योद्धाओं हम क्षत्रिय धर्म का निर्वहन करें और आतंकवाद तथा भय मुक्त भारतवर्ष हो यह सुनिश्चित करें। मां करणी का आशीर्वाद सदैव बना रहे।” इससे पहले उन्होंने ऐलान किया था कि जो भी पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उसको 1 करोड़ 11 लाख 11 हजार 111 रुपए का इनाम दिया जाएगा।

बता दें कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी (66) की 12 अक्टूबर को मुंबई के बांद्रा में उनके बेटे जीशान के ऑफिस के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। गैंग का कहना है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या अभिनेता सलमान खान से उनके करीबी संबंधों के कारण की गई।

अहमदाबाद
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें हराने की जरूरत है। उन्होंने देश को 2047 तक विकसित बनाने के लिए एकता की जरूरत पर बल दिया।

प्रधानमंत्री श्री स्वामीनारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर गुजरात के खेड़ा जिले के वडताल में श्रद्धालुओं की एक सभा को डिजिटल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, ‘‘2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नागरिकों के बीच एकता और राष्ट्र की अखंडता महत्वपूर्ण है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों या संकीर्ण मानसिकता के चलते हमारे समाज को जाति, धर्म, भाषा, पुरुष-महिला, गांव-शहर के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं।’’

उन्होंने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अपने संबोधन में कहा, ‘‘हमें उनके इरादों को समझना होगा और उन्हें हराने के लिए एकजुट होना होगा।’’ मोदी ने स्वामीनारायण सम्प्रदाय के सभी संतों से अनुरोध किया कि वे भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने लक्ष्य को पूरा करने में देश के प्रत्येक नागरिक को जोड़ें। उन्होंने कहा कि जैसे आजादी के आंदोलन में एक शताब्दी तक समाज के भिन्न-भिन्न कोने से आजादी की ललक और आजादी की चिंगारी देशवासियों को प्रेरित कर रही थी, वैसी ही ललक और वैसी ही चेतना ‘विकिसत भारत’ के लिए 140 करोड़ देशवासियों में हर पल होना जरूरी है

उन्होंने कहा, ‘‘युवा, राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और करेंगे। इसके लिए हमें सशक्त और शिक्षित युवाओं का निर्माण करना होगा। ‘विकसित भारत’ के लिए हमारे युवा सशक्त होने चाहिए। कुशल युवा हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने स्वामीनारायण मंदिर, वडताल के 200 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक सिक्का जारी किया है। भगवान स्वामीनारायण हमारे इतिहास के कठिन समय में आए थे और हमें नई ताकत दी थी।’’ प्रधानमंत्री ने कहा कि 200 साल पहले जिस वडताल धाम की स्थापना भगवान श्री स्वामीनारायण ने की थी, आज भी उसकी अध्यात्मिक चेतना को जागृत रखा गया है। उन्होंने कहा, ‘‘हम आज भी यहां भगवान श्री स्वामीनारायण की शिक्षाओं को, उनकी ऊर्जा को अनुभव कर सकते हैं।’’

नई दिल्ली
उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के पीछे ‘‘बड़ी साजिश’’ के मामले में छात्र कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया और दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह उसकी याचिका पर 25 नवंबर को विचार करे। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले में चार साल और सात महीने से हिरासत में है। पीठ ने कहा कि यदि कोई असाधारण परिस्थितियां न हों तो उच्च न्यायालय में लंबित उसकी जमानत याचिका पर 25 नवंबर को सुनवाई की जानी चाहिए। फातिमा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत से कहा कि उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई नहीं कर रहा है और इसे किसी न किसी बहाने से स्थगित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने मामले को 24 बार इसलिए स्थगित किया क्योंकि पीठासीन न्यायाधीश छुट्टी पर थे तथा छह बार मामले को अन्य कारणों से स्थगित किया गया। सिब्बल ने कहा, ‘‘यह स्वतंत्रता का प्रश्न है। उसके मामले को किसी न किसी बहाने से स्थगित किया जा रहा है। वह चार साल और सात महीने से जेल में है तथा उसका मामला दो साल से उच्च न्यायालय में लंबित है।’’

पीठ ने कहा कि उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए और वह फातिमा द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई याचिका पर विचार नहीं कर सकती। फातिमा सहित कई अन्य लोगों पर आतंकवाद रोधी कानून- गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिन पर दंगों के ‘‘मुख्य षड्यंत्रकारी’’ होने का आरोप है। इन दंगों में कम से कम 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।

नई दिल्ली
ऑनलाइन स्कैम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबर क्रिमिनल नए-नए तरीकों से यूजर्स को अपने जाल में फंसा रहे हैं। यूजर शातिर स्कैमर्स की चाल को पहचान नहीं पाते और फर्जी स्कीम और ऑफर के लालच में अपना बड़ा नुकसान करवा लेते हैं। ताजा मामला तमिलनाडु का है, जहां एक डॉक्टर को यूट्यूब ऐड पर क्लिक करने के कारण 76.5 लाख रुपये का नुकसान हो गया।  रिपोर्ट के अनुसार सरकारी मेडिकल कॉलेज के एक एसोसिएट प्रोफेसर ने स्टॉक मार्केट और ऑनलाइन ट्रेडिंग की गाइडेंस देने वाले एक यूट्यूब ऐड पर क्लिक किया था।

स्कैमर्स ने बनाया था फर्जी वॉट्सऐप ग्रुप
इस विज्ञापन पर क्लिक करने के बाद वे एक वॉट्सऐप ग्रुप में पहुंच गए। इस वॉट्सऐप ग्रुप में कई सारे मेंबर पहले से थे, जो खुद को इन्वेस्टर बता कर स्टॉक मार्केट से जुड़ी चीजों के बारे में बात कर रहे थे और प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट को भी शेयर कर रहे थे। डॉक्टर इस ग्रुप में शेयर किए जा रहे टिप्स से काफी इंप्रेस हुए और उन्हें लगा कि यह इस फील्ड के एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ काम करने का अच्छा मौका है।

ट्रेडिंग की बेसिक जानकारी देकर जीता भरोसा
रिपोर्ट के अनुसार शुरुआती दिनों में वॉट्सऐप ग्रुप में डॉक्टर यानी विक्टिम यूजर को ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में बेसिक जानकारी दी गई। इससे इस ग्रुप के ऊपर डॉक्टर का भरोसा और बढ़ गया। इस वॉट्सऐप ग्रुप को दिवाकर सिंह नाम का एक व्यक्ति मैनेज कर रहा था। दिवाकर सिंह ग्रुप में शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के टिप्स को शेयर किया करता था। धीरे-धीरे डॉक्टर का इस ग्रुप के ऊपर विश्वास काफी बढ़ गया और उन्होंने और बड़े लेवल ट्रेडिंग करने का फैसला किया।

भारत और यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट का झांसा
वॉट्सऐप ग्रुप चलाने वाले स्कैमर्स ने डॉक्टर को बड़े लेवल पर स्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए एक ऑनलाइन प्लैटफॉर्म पर एक अलग अकाउंट खोलने के लिए कहा। ग्रुप के मेंबर्स ने भी डॉक्टर को भरोसा दिलाया कि इन्वेस्टमेंट के बदले उन्हें बड़ा फायदा होगा क्योंकि उनके फंड को भारत और यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। स्कैमर डॉक्टर को 30 पर्सेंट के मार्जिन पर स्टॉक और आईपीओ का सुझाव देते थे।

तीन हफ्तों के अंदर ट्रांसफर किए करीब 76.5 लाख
ज्यादा प्रॉफिट के लालच में डॉक्टर ने स्कैमर्स के दिए हुए लिंक के जरिए पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने अक्टूबर में तीन हफ्तों से अंदर इस लिंक के लिए करीब 76.5 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने इस अकाउंट से 50 लाख रुपये विड्रॉ करने की कोशिश की, लेकिन वेबसाइट पर ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो गया। हैरान करने वाली बात यह है कि विड्रॉल को प्रोसेस करने के लिए वेबसाइट 50 लाख रुपये का अडिशनल चार्ज मांग रही थी। इसके बाद डॉक्टर को समझ में आया कि उनके साथ बड़ा फ्रॉड हो गया है।

इन बातों का रखें ध्यान
पुलिस और साइबर अथॉरिटीज ने फटाफट रिटर्न का वादा करने वाले फेक ऑनलाइन ऐड्स से सावधान रहने के लिए कहा है। इस तरह के स्कैम से बचने के लिए किसी भी अनजान ग्रुप में अपने फाइनेंशियल डीटेल्स को शेयर न करें। साथ ही किसी भी मेसेज या ईमेल पर आए अनजान लिंक पर भी क्लिक न करें। हमेशा ध्यान रखें कि जो भी कम समय में ज्यादा फायदा का भरोसा देने वाले ऐड फेक होते हैं।

नई दिल्ली
उत्तरी भारत में प्रदुषण से कितना बुरा हाल है, इसका अंदाजा नासा द्वारा जारी की गई एक तस्वीर से लगाया जा सकता है। खास बात यह है कि इस समस्या से अकेले भारत नहीं जूझ रहा है, बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में स्थिति और भी गंभीर है। नासा की इस तस्वीर में दिल्ली से लेकर लाहौर तक धुएं और धुंध की एक मोटी चादर देखी जा सकती है। तस्वीर में दोनों शहरों को पिन के माध्यम से चिन्हित किया गया है। गौरतलब है कि भारत की राजधानी दिल्ली में हवा बेहद खराब है और लगातार वायु प्रदुषण गंभीर श्रेणी में बना हुआ है।

दिल्ली के एक्यूआई में मामूली सुधार
रविवार को दिल्ली का एक्यूआई कुछ सुधरकर सात दिनों बाद 350 से नीचे आया। इसके बावजूद वायु गुणवत्ता लगातार 12वें दिन भी ‘बहुत खराब’ श्रेणी में ही बनी रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक रविवार को दिल्ली का एक्यूआई 334 रिकॉर्ड किया गया। इस स्तर की हवा को ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रखा जाता है। वहीं भारत की सीमा के पास पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित लाहौर में इस महीने वायु प्रदुषण ने रिकॉर्ड स्तर को छू लिया। लाहौर में करीब 14 मिलियन लोगों की आबादी रहती है और यहां कई फैक्ट्रियां हैं, जिससे यह दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार होता है। पिछले सप्ताह स्विस समूह IQAir द्वारा जारी रैंकिंग में लाहौर का एक्यूआई 1165 बताया गया था।

मुल्तान में एक्यूआई 2000 पार
गौरतलब है कि 50 या उससे कम का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) प्रदूषण के कम जोखिम के साथ अच्छा माना जाता है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर के कारण पाकिस्तान में स्कूल बंद करने के भी आदेश जारी किए गए हैं। समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार, लगभग 350 किलोमीटर दूर स्थित लाखों की आबादी वाले एक अन्य शहर मुल्तान में पिछले सप्ताह AQI का स्तर 2,000 को पार कर गया।

एहतियातह वहां पर पार्कों, चिड़ियाघरों, खेल के मैदानों, ऐतिहासिक स्मारकों, संग्रहालयों और मनोरंजन क्षेत्रों में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले दो-स्ट्रोक इंजन वाले टुक-टुक और बिना फिल्टर के बारबेक्यू चलाने वाले रेस्तरां पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक स्मॉग वॉर रूम स्थापित किया गया है, जहां आठ विभागों के कर्मचारी खेत के कचरे को जलाने पर नियंत्रण करने और यातायात को प्रबंधित करने की दिशा में काम करते हैं।

लुधियाना
नगर निगम द्वारा महानगर में सड़कों के किनारे हुए अवैध कब्जों पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। यह संकेत कमिश्नर आदित्य द्वारा सोमवार को बुलाई गई प्रेस कांफ्रेंस के दौरान दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों के किनारे खड़े रहने वाले रेहड़ी वालों के अलावा दुकानदारों द्वारा कई फुट बाहर तक सामान रखने की वज़ह से ट्रैफिक जाम की समस्या आ रही है।

कमिश्नर के मुताबिक इस तरह कब्जे होने की वजह से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जब नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई तो कब्जे करने वालों को दिक्कत होगी। कमिश्नर ने कहा कि पहले फेस्टिवल सीजन के दौरान छूट दी गई थी और अब सर्दियों के दौरान लुधियाना के अंदरूनी इलाके में भीड़ बढ़ जाती है जिसके मद्देनजर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है जिसके बाद भी खुद कब्जे न हटाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नगर निगम द्वारा पुख्ता ड्राइव शुरू की जाएगी।

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप और यौन उत्पीड़न मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रज्वल काफी प्रभावी व्यक्ति हैं। रेवन्ना की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि चार्जशीट के मुताबिक शुरुआती शियाकत में आईपीसी की धारा 376 नहीं लगाई गई थी।

बेंच ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट के 21 अक्टूबर के आदेश में दखल नहीं दिया जाएगा। रोहतगी ने कहा छह महीने बाद वह कोर्ट जाने की उन्हें छूट दी जानी चाहिए। बेंच ने कहा कि इसपर वे कुछ नहीं कह सकते और फिर याचिका खारिज कर दी। बता दें कि अगस्त में एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ 2144 पेज की चार्जशीट फाइल की थी। चार्जशीट में प्रज्वल रेवन्ना के घर में काम करने वाली महिला के यौन शोषण की बात भी कही गई थी। इसके अलावा उनके खिलाफ दो और यौन उत्पीड़न के मामलों का जिक्र इसमें था।

इससे पहले प्रज्वल रेवन्ना ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दी थी। हाई कोर्ट ने हासन के पूर्व सांसद की दो अग्रिम जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था। प्रज्वल होलेनरसिपुरा से जद (एस) विधायक एच डी रेवन्ना के पुत्र और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते हैं।

प्रज्वल रेवन्ना पर आरोप हैं कि उन्होंने कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया और उनका वीडियो भी बनवाया। लोकसभा चुनाव से पहले वीडियो लीक हो गए थे। इसके बाद वह काफी दिनों तक गायब रहे और फिर एक वीडियो मेसेज भेजने के बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया था।

सरायकेला
झारखंड में पहले फेज की वोटिंग से पहले सियासी पारा हाई है। बीजेपी ने जेएमएम के ऊपर राजनीतिक हमले तेज कर दिए हैं। सोमवार को सरायकेला की एक जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासियों की घटती आबादी का जिक्र करते हुए बड़ा एलान कर दिया। अमित शाह ने कहा, “आदिवासियों की आबादी घट रही है, जबकि घुसपैठिए बढ़ रहे हैं। अगर बीजेपी की सरकार बनी तो हम घुसपैठ को पूरी तरह से खत्म कर देंगे”। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगे कहा कि हम एक कानून लाएंगे, जहां अगर कोई घुसपैठिया किसी आदिवासी महिला से शादी करता है, तो भी उसे महिला की जमीन ट्रांसफर नहीं की जा सकेगी।

हेमंत सोरेन पर बरसे अमित शाह
अमित शाह ने झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन पर भी निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि जिस तरह से चंपई सोरेन (पूर्व सीएम) को अपमानित किया गया और मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, वह सही नहीं है। यह सिर्फ उनका नहीं, बल्कि पूरे आदिवासी समुदाय का अपमान है। अमित शाह ने आगे कहा, “चंपई सोरेन इतने वर्षों से वफादार रहे हैं, हेमंत जी के साथ खड़े रहे, लेकिन जिस तरह से उन्हें अपमानित किया गया और हटाया गया, यह सिर्फ चंपई सोरेन का अपमान नहीं है, बल्कि पूरे आदिवासी समुदाय का अपमान है।”

भ्रष्टाचार पर कांग्रेस को घेरा
अमित शाह ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, एक कांग्रेस नेता के आवास से भारी मात्रा में नकदी जब्त की गई। यहां अमित शाह पूर्व मंत्री आलमगीर आलम का जिक्र कर रहे थे। बता दें कि उनके आवास से 30 करोड़ रुपये और नोट गिनने की 27 मशीनें बरामद की गईं थी।

झामुमो-कांग्रेस-राजद पर घोटालों का आरोप
केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार पर आरोप लगाया कि वह नियमित रूप से घोटाले करती है। उन्होंने (झामुमो-कांग्रेस-राजद) मनरेगा में 1,000 करोड़ रुपये का घोटाला किया, 300 करोड़ रुपये का भूमि घोटाला किया, 1,000 करोड़ रुपये का खनन घोटाला किया और हजारों करोड़ रुपये का शराब घोटाला किया।

पेपर लीक पर बोले अमित शाह
उन्होंने यह भी कहा कि अगर भाजपा राज्य में सत्ता में आती है तो पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अमित शाह ने कहा, “हेमंत सोरेन की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ और परीक्षा के पेपर लीक हुए। बीजेपी सरकार सत्ता में आने के बाद हम इन पेपर लीक करने वालों को सबक सिखाएंगे।

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस संजीव खन्ना नए चीफ जस्टिस के रूप में आज शपथ लेने जा रहे हैं। वह भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 10 बजे संजीव खन्ना को पद की शपथ दिलाएंगी। नए सीजेआई का कार्यकाल 13 मई 2025 तक होगा यानि वह इस पद पर करीब 6 महीने तक ही रहेंगे। अब सभी के जहन में एक सवाल आना आम बात है कि आखिर सीजेआई किस चीज की शपथ लेते हैं। आइए हम आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को संविधान की शपथ दिलाई जाएगी। भारतीय संविधान के थर्ड शेड्यूल के भाग-4 के तहत चीफ जस्टिस को शपथ दिलाई जाती है। इस दौरान राष्ट्रपति की मौजूदगी में वह यह शपथ लेते हैं कि संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखते हुए अमीर, गरीब सभी वर्ग के लोगों को बराबर न्याय देंगे।

क्या होती है सीजेआई की शपथ

अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के शपथ की बात करें तो इसमें लिखा होता है कि मैं, भारत के सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई नियुक्त किया गया हूं और ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अपनी योग्यता, ज्ञान और विवेक के अनुसार विधिवत और ईमानदारी से व बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के अपने पद के कर्तव्यों का पालन करुंगा।

कौन हैं जस्टिस संजीव खन्ना

जस्टिस संजीव खन्ना का 14 मई 1960 को दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस देव राज खन्ना के घर जन्मे थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के मॉडर्न स्कूल, बाराखंभा रोड से पूरी की। उन्होंने 1980 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और बाद में डीयू के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई की। जस्टिस संजीव खन्ना ने 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में वकील के तौर पर नॉमिनेशन कराया। उन्होंने दिल्ली के तीस हजारी में बाद में दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। जस्टिस खन्ना कथित तौर पर उन कुछ जजों में से हैं जो किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत हो गए थे।

कब रिटायर होंगे जस्टिस संजीव खन्ना?

सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठता नियम के मुताबिक, जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर 2024 से 13 मई 2025 तक 6 महीने के लिए भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI के रूप में देश की न्यायपालिका का नेतृत्व करेंगे. सुप्रीम कोर्ट में 18 जनवरी 2019 को जज के रूप में शपथ लेने के बाद से अब तक करीब पौने छह साल के दौरान जस्टिस खन्ना यहां 456 पीठ का हिस्सा रहे और 117 फैसले उन्होंने लिखे. दिल्ली के मॉडर्न स्कूल, बाराखंभा रोड से स्कूली शिक्षा पूरी कर वो 1980 में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक हुए. फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के ही कैंपस लॉ सेंटर यानी CLC से कानून की डिग्री ली.

जस्टिस संजीव खन्ना के चाचा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस हंस राज खन्ना ने 1976 में एडीएम, जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, (1976) के “बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले” में एकमात्र असहमतिपूर्ण निर्णय सुनाया था. इसके बाद तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने वरिष्ठतम जज जस्टिस हंसराज खन्ना सहित चार जजों की वरिष्ठता दरकिनार कर जस्टिस एमएच बेग को जनवरी 1977 में देश का चीफ जस्टिस बनाया था. ये भी दिलचस्प तथ्य है कि जस्टिस खन्ना को उनके मूल उच्च न्यायालय – दिल्ली हाईकोर्ट से सीधे सुप्रीम कोर्ट पदोन्नत किया गया.

1997 से अब तक केवल छह जजों को उनके मूल उच्च न्यायालय से प्रोन्नत कर सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है. उनमें जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा, जस्टिस जीपी माथुर, जस्टिस रूमा पाल और जस्टिस एसएस कादरी शामिल हैं. जस्टिस खन्ना को 18-01-2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था. वे 13-05-2025 को अपने 65 वें जन्मदिन से एक दिन पहले रिटायर होंगे.

कैसा रहा है संजीव खन्ना का अब तक का कार्यकाल?

ये भी सुखद संयोग रहा कि जस्टिस संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्च में जज के रूप में 18 जनवरी 2019 को सीजेआई की कोर्ट में शपथ लेने के बाद अपना पहला दिन उसी न्यायालय कक्ष यानी दो नंबर कोर्ट से शुरू किया, जहां से उनके चाचा जस्टिस एच.आर. खन्ना ने इस्तीफा देकर रिटायरमेंट ली थी. जस्टिस एच.आर. खन्ना की तस्वीर भी कोर्ट रूम में लगी है. सुप्रीम कोर्ट में अपने अब तक के कार्यकाल में जस्टिस खन्ना कई महत्वपूर्ण मुकदमों के लिए गठित संविधान पीठ का हिस्सा रहे हैं. ऐसी ही संविधान पीठ और बड़ी पीठ के फैसलों में चुनावी बांड योजना प्रमुख है. इसमें बॉन्ड योजना को असंवैधानिक होने के कारण रद्द कर दिया गया.

    जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगाने वाली पीठ में भी जस्टिस संजीव खन्ना मौजूद थे.

    संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के कदम को बरकरार रखा. इस आदेश ने राज्य का दर्जा बहाल करने का भी निर्देश दिया.

    जस्टिस खन्ना ने सीजेआई और जस्टिस कौल के दिए गए निर्णयों से सहमति जताई.

    जस्टिस संजीव खन्ना उस दो न्यायाधीशों की बेंच के भी अगुआ रहे, जिसनें दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी.

    1983 में दिल्ली बार काउंसिल के साथ एक वकील के रूप में नामांकित हुए संजीव खन्ना ने शुरुआत में दिल्ली के तीसहजारी परिसर में स्थित जिला न्यायालय और बाद में दिल्ली हाई कोर्ट और संवैधानिक कानून, प्रत्यक्ष कराधान, मध्यस्थता जैसे विविध क्षेत्रों में न्यायाधिकरणों में प्रैक्टिस की.

    साल 2004 में वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए स्थायी वकील नियुक्त हुए.

    दिल्ली हाईकोर्ट में वो अतिरिक्त लोक अभियोजक और एमिकस क्यूरी के रूप में कई आपराधिक मामलों में भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई.
    दिल्ली हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में 2005 में पदोन्नत हुए. 2006 में स्थायी न्यायाधीश बनाए गए.

    दिल्ली उच्च न्यायालय के जज रहते हुए, जस्टिस खन्ना ने दिल्ली न्यायिक अकादमी, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र और जिला न्यायालय मध्यस्थता केंद्र के अध्यक्ष/प्रभारी न्यायाधीश का पद संभाला.

    18 जनवरी, 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया. उन्होंने 17 जून 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष का पद संभाला. वह मौजूदा वक्त में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं.

जस्टिस देव राज खन्ना के बेटे हैं जस्टिस संजीव खन्ना

दिल्ली के एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस देव राज खन्ना के बेटे और सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख पूर्व जज एच आर खन्ना के भतीजे हैं. जस्टिस संजीव खन्ना, जिन्हें 18 जनवरी, 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत किया गया था, हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त होने से पहले तीसरी पीढ़ी के वकील थे. वे लंबित मामलों को कम करने और न्याय वितरण में तेजी लाने के उत्साह से प्रेरित हैं.

1976 में चर्चा में आए थे जस्टिस संजीव खन्ना के चाचा

जस्टिस खन्ना के चाचा जस्टिस एच आर खन्ना इमरजेंसी के दौरान कुख्यात एडीएम जबलपुर मामले में असहमतिपूर्ण फैसला लिखने के बाद 1976 में इस्तीफा देकर सुर्खियों में आए थे. इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों के हनन को बरकरार रखने वाले संविधान पीठ के बहुमत के फैसले को न्यायपालिका पर एक ‘काला धब्बा’ माना गया था.

हालांकि, जस्टिस एच आर खन्ना ने इस कदम को असंवैधानिक और कानून के शासन के खिलाफ घोषित किया और इसकी कीमत चुकाई क्योंकि तत्कालीन केंद्र सरकार ने उन्हें हटा दिया और जस्टिस एम एच बेग को अगला CJI बना दिया. जस्टिस एच आर खन्ना 1973 के केशवानंद भारती मामले में बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले ऐतिहासिक फैसले का हिस्सा थे.

उत्तरकाशी.
आगामी यात्रा सीजन में गंगोत्री धाम हेली सेवा से जुड़ जाएगा। इसके लिए धाम से डेढ़ किमी पहले नगर पंचायत के पुराने पार्किंग स्थल में हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। निर्माणाधीन हेलीपैड परिसर में देवदार के तीन वृक्ष भी हैं, जिनके पातन के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति मांगी गई है।

अभी तक सीधे तौर पर हेली सेवा से नहीं जुड़े धाम
उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री व यमुनोत्री धाम अभी तक सीधे तौर पर हेली सेवा से नहीं जुड़े हैं। गंगोत्री धाम जाने के लिए विशिष्ट-अतिविशिष्ट अतिथि और तीर्थ यात्रियों को 25 से 30 किमी दूर हर्षिल व झाला स्थित हेलीपैड पर उतरना पड़ता है।

आम तीर्थ यात्रियों को झेलनी पड़ती हैं खासी दिक्कतें
वीआइपी दौरे के दौरान हर्षिल से गंगोत्री के बीच हाईवे पर यात्रा को भी रोका जाता है, इससे आम तीर्थ यात्रियों को खासी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। इसी तरह से यमुनोत्री धाम जाने के लिए भी विशिष्ट-अतिविशिष्ट अतिथि और तीर्थ यात्रियों को खरसाली में उतरना पड़ता है। यहां से यमुनोत्री धाम के लिए छह किमी की दूरी पैदल दूरी नापनी पड़ती है। लेकिन, अब दोनों धामों में हेली सेवा मिलने की उम्मीद है।

गंगोत्री धाम में हेलीपैड का 80 प्रतिशत कार्य पूरा
यमुनोत्री धाम में गरुड़ गंगा के पास हेलीपैड के लिए स्थल चिह्नित कर उसका समतलीकरण किया जा चुका है। जबकि, गंगोत्री धाम में हेलीपैड का 80 प्रतिशत कार्य हो चुका है। यह हेलीपैड लगभग 35 लाख की धनराशि से नगर पंचायत के पुराने पार्किंग स्थल में बनाया जा रहा है।

नई दिल्ली.
दिल्ली में पिछले साल विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में कुल 88,628 मौतों में से लगभग 24 फीसदी हैजा, दस्त, टीबी और हेपेटाइटिस-बी समेत अन्य संक्रामक एवं परजीवी रोगों की वजह से हुईं। दिल्ली सरकार की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय की ओर से जारी ‘द मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ्स’ (एमसीसीडी) रिपोर्ट-2023 में कहा गया है कि दिल्ली में पिछले साल कुल 88,628 मौतें अस्पतालों या स्वास्थ्य संस्थानों में हुईं। इनमें से लगभग 21,000 लोगों की जान संक्रामक एवं परजीवी रोगों की वजह से गई।

रिपोर्ट के अनुसार, साल 2023 में कैंसर और अन्य संबंधित बीमारियों के कारण अस्पतालों में 6,054 मौतें हुईं। यह आंकड़ा साल 2022 में रिकॉर्ड की गई कैंसर और अन्य संबंधित बीमारियों के कारण हुईं 5,409 मौतों से लगभग 12 फीसदी ज्यादा है। साल 2023 में शिशुओं के मामले में सबसे ज्यादा मौतें (1,517) भ्रूण के धीमे विकास और कुपोषण के कारण हुईं। इसमें कहा गया है कि निमोनिया ने 1,373, सेप्टीसीमिया ने 1,109 और हाइपोक्सिया, जन्म के समय सांस नहीं चलना और श्वास संबंधी अन्य विकारों ने 704 शिशुओं की जान ली।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में सबसे ज्यादा मौतें 45 से 64 साल के उम्र वालों की हुईं। इसमें बताया गया है कि पिछले साल हुई कुल मौतों में 32.28 फीसदी यानी 28,611 मृतक इस आयु वर्ग के, जबकि 29.44 प्रतिशत यानी 26,096 मृतक 65 साल और उससे अधिक उम्र के थे।

भावनगर
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा ‘बंटोगे तो कटोगे’ चर्चा का विषय बना हुआ है। अब गुजरात के भावनगर में एक व्यक्ति ने अपने शादी के कार्ड पर इस नारे को छपवाया है और उसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी छपवाई है। पूरा मामला गुजरात के भावनगर जिले की महुवा तहसील के वांगर गांव का है। जहां पर एक भाजपा कार्यकर्ता के घर 23 नवंबर को शादी होनी है। शादी के लिए तैयार किए गए निमंत्रण कार्ड पर सीएम योगी का चर्चित नारा ‘बंटोगे तो कटोगे’ छपवाया गया है, जिसमें हिंदू समुदाय को एकजुट करने की बात कही गई है। पूरे प्रदेशभर में इस कार्ड की चर्चा की जा रही है।

बता दें कि हाल ही में हरियाणा के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘बंटोगे तो कटोगे’ का नारा दिया था। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में इस नारे की चर्चा लगातार हो रही है। चुनावी राज्य महाराष्ट्र और झारखंड में भी योगी के इस नारे पर राजनीतिक पार्टियां आमने-सामने हैं।

उत्तर प्रदेश की नौ विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी इस नारे का असर देखने को मिल सकता है। भाजपा कार्यकर्ता ने बताया कि उसने लोगों को जागरूक करने और पीएम मोदी के संदेश को फैलाने के मकसद से ये नारा छपवाया है। कार्ड में पीएम मोदी, सीएम योगी और राम मंदिर का डिजाइन भी बनवाया गया है। साथ ही कार्ड में स्वच्छता अभियान और स्वदेशी अपनाने की बात पर भी जोर दिया गया है।

गौरतलब है कि झारखंड में एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा था, “अपनी ताकत का एहसास कराएं, जातियों में बंटना नहीं है। जाति के नाम पर कुछ लोग आपको बांटेंगे, कांग्रेस और विपक्ष यही काम करती है। ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों, रोहिंग्या को बुला रहे हैं। एक दिन ये लोग आपके घर के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। इसलिए एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो कहता हूं कि देश का इतिहास गवाह है जब भी बंटे हैं, निर्ममता से कटे हैं।’

नई दिल्ली.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 11 नवंबर को 51वें सीजेआई के रूप में शपथ लेंगे। संजीव खन्ना, जो चुनावी बांड योजना को खत्म करने और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जैसे सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं। सोमवार को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाएंगी।  बता दें कि न्यायमूर्ति खन्ना न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ का स्थान लेंगे, जो रविवार को सेवानिवृत्त हुए और उनका कार्यकाल 13 मई, 2025 तक रहेगा।

कैसे हुई नियुक्ति?
16 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की सिफारिश के बाद केंद्र ने 24 अक्टूबर को आधिकारिक तौर पर न्यायमूर्ति खन्ना की नियुक्ति को अधिसूचित किया। शुक्रवार को सीजेआई के रूप में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का आखिरी कार्य दिवस था और उन्हें शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों, वकीलों और कर्मचारियों द्वारा जोरदार विदाई दी गई।

न्यायमूर्ति खन्ना ने जनवरी 2019 से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है, कई ऐतिहासिक निर्णयों का हिस्सा रहे हैं जैसे कि ईवीएम की पवित्रता को बरकरार रखना, चुनावी बांड योजना को खत्म करना, अनुच्छेद 370 को निरस्त करना और पूर्व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना।

पूर्व जज के भतीजे हैं नए जज
दिल्ली स्थित एक प्रतिष्ठित परिवार से आने वाले, न्यायमूर्ति खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति देव राज खन्ना के बेटे और टॉप अदालत के प्रमुख पूर्व न्यायाधीश एच आर खान के भतीजे हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, को 18 जनवरी, 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में प्रमोट किया गया था, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से पहले तीसरी पीढ़ी के वकील थे। वह लंबित मामलों को कम करने और न्याय बांटने में तेजी लाने के उत्साह से प्रेरित हैं।

कैसे आए चर्चा में?
न्यायमूर्ति खन्ना के चाचा न्यायमूर्ति एच आर खन्ना 1976 में आपातकाल के दौरान कुख्यात एडीएम जबलपुर मामले में असहमतिपूर्ण फैसला लिखने के बाद इस्तीफा देकर सुर्खियों में आये थे। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के हनन को बरकरार रखने वाले संविधान पीठ के बहुमत के फैसले को न्यायपालिका पर “काला धब्बा” माना गया।

कैथल
सैनी सरकार अब प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए काम कर रही है, अब हरियाणा को पूरी तरह से नशा मुक्त करने लिए सरकार के आदेश पुलिस विभाग को मिले हैं। जिनमें 20 साल पुराने दर्ज मामलों में नशा तस्करों का रिकॉर्ड खंगाला जाए और जो लोग अभी नशा तस्करी में शामिल है उनके ऊपर कारवाई की जाए। इसको लेकर कैथल पुलिस भी जिले के हर थाने में 20 साल पहले के नशा तस्करों का रिकॉर्ड खंगाल रही है और उनकी सूची तैयार कर उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, ताकि दोबारा से कोई भी नशा तस्कर इस धंधे में एक्टिव ना रहे।

करीब 100 नशा तस्करों के ठिकानों पर मारे छापे
एसएचओ बीर सिंह ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशों अनुसार आज सुबह शहर में पांच टीमों का गठन किया गया है, जिन्होंने लगभग 100 ऐसे नशा तस्करों के ठिकानों पर छापे मारे हैं जो पिछले 20 साल में नशा तस्करी में एक्टिव रहे है, परंतु पुलिस को कहीं भी कुछ नशे से संबंधित सामग्री नहीं मिली।
 
नशा तस्कर की सूचना देने वाले को किया जाएगा सम्मानित
पुलिस का कहना है कि पुलिस की सख्ती के कारण ऐसा संभव हो पाया है कि लोग नशा तस्करी छोड़ रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसे चिन्हित स्थानों पर लोगों को इकट्ठा किया और उनसे बातचीत की। उनको समझाया कि नशा तस्करी एक अपराध है जिसको दूर करने के लिए आमजन को भी सरकार का साथ देना होगा। प्रदेश में नशा तस्करों पर सरकार भी पूरी तरह से सख्त हैं, अगर कोई भी व्यक्ति नशा तस्करी में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो कोई व्यक्ति नशा तस्कर के खिलाफ पुलिस को इसकी सूचना देगा तो पुलिस द्वारा उसे सम्मानित भी करेगी और उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा।

हरियाणा
हरियाणा के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश में रैपिड मैट्रो 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। NCRTC ने इसका टीजर लॉन्च कर दिया है। जिसमें दावा किया गया है कि रैपिड मैट्रो दिल्ली से करनाल तक का सफर मात्र 45 मिनट में तय करेगी।  

45 मिनट में तय किया जा सकेगा सफर
अब दिल्ली के लोगों को करनाल से आना-जाना आसान हो जाएगा। अभी करनाल से दिल्ली का सफर तय करने में करीब ढाई घंटे का सफर तय करना पड़ता है। रैपिड मेट्रो के चलने के बाद यह सफर केवल 45 मिनट में तय किया जा सकेगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट पर अभी सर्वे का काम चल रहा है। जिसे शुरू होने में थोड़ा समय लग सकता है।

दिल्ली से करनाल तक बनेंगे 17 स्टेशन
दिल्‍ली से करनाल तक विस्‍तार के बाद रैपिड मैट्रो के स्‍टेशन भी तय हो गए है। कहा जा रहा है कि दिल्‍ली से करनाल तक 17 मेट्रो स्‍टेशन बनाए जाएंगे। इसमें करनाल में केवल 3 स्‍टेशन होंगे। दावा किया जा रहा है कि दिल्‍ली-करनाल रैपिड मेट्रो रेल लाइन का काम जल्‍द शुरू हो जाएगा। हालांकि, सरकार की ओर से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पहले दिल्ली से पानीपत तक रैपिड मेट्रो चलाने का प्लान था। हालांकि सीएम नायब सिंह सैनी ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से बैठक की थी। जिसमें इस प्रोजक्ट को करनाल तक विस्तार करने की मांग की गई थी। जिस पर मनोहर लाल ने आश्वासन दिया था कि इस पर काम किया जाएगा और सर्वे कराया जाएगा।

गोहाना
गोहाना के गांव सैनीपुरा में कल देर शाम निर्माणाधीन मकान के वाटर टैंक में गिरने से मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान अंकित 20 वर्षीय निवासी गांव उरलाना कला के रूप में हुई है। अंकित अपने मां-बाप का इकलौता बेटा था। वह मजदूरी का काम कर रहा था, देर शाम को वह अचानक वाटर टैंक में गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अंकित की मौत के बाद परिवार वालों का रो-रो कर बुरा हाल है।

परिजनों ने मकान मालिक पर लगाए लापरवाही के आरोप
ठेकेदार ने बताया कि वह शाम को पेशाब करने की बात कह कर गया, मगर काफी देर नहीं लौटा तो उसने उसे वहां ढूंढा तो पाया वह मकान के वाटर टैंक में मृत हालात में गिरा हुआ मिला। उधर मृतक के परिजनों ने मकान मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मकान मालिक की लापरवाही से चलते ही यह हादसा हुआ है।

वहीं मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी संजय ने भी बताया कि हमें सूचना मिली थी कि एक मजदूर की मौत पानी के टैंक में गिरने से हुई है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाल कर गोहाना के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। जहां आज मृतक अंकित जो गांव उरलाना कला का रहने वाला उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। अभी जांच की जाएगी, उसी अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

झज्जर
हरियाणा के झज्जर में दर्दनाक हादसा देखने को मिला जहां सांपला रोड पर ट्रैक्टर और पिकअप गाड़ी में टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। वहीं शवों को सिविल अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवा दिया है।

जानकारी के अनुसार आज सुबह उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रही पिकअप गाड़ी की ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में लोहे के सरिए भरे हुए थे।टक्कर के बाद पिकअप पलट गई। पिकअप में 21 लोग सवार थे, जो यूपी से जहाजगढ़ माजरा जा रहे थे। इनमें से 3 की कुचलने से मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है l

नई दिल्ली
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविवार को कहा कि वाणिज्य और व्यवसाय से जुड़े लोगों पर व्यवस्था की मार नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि वे ही नौकरी और संपत्ति के सृजनकर्ता हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ‘आर्थिक राष्ट्रवाद’ का सिद्धांत कुछ व्यक्तियों के वित्तीय लाभ से अधिक महत्वपूर्ण है।

धनखड़ ने यहां एक निजी शैक्षणिक संस्थान के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ”उन्होंने हमेशा इस बात की वकालत की है कि व्यापार, वाणिज्य, उद्योग से जुड़े लोगों पर व्यवस्था की मार नहीं पड़नी चाहिए। उन्हें समाज में सम्मान मिलना चाहिए।”

उपराष्ट्रपति का मानना है कि यह वर्ग नौकरी और संपत्ति का सृजन करता है और सामाजिक सद्भाव में योगदान देता है। उन्होंने कहा, ”वे अर्थव्यवस्था के चालक हैं… उन्होंने इस देश में समाज को कुछ वापस देने की कला सीखी है।” उन्होंने कहा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी उद्यमियों का योगदान रहा है। उपराष्ट्रपति ने आर्थिक राष्ट्रवाद के सिद्धांतों का पालन करने की जरूरत पर भी जोर दिया, और कहा कि अनावश्यक आयात पर अंकुश लगाना चाहिए।

छत्रपति संभाजीनगर
छत्रपति संभाजीनगर के फुलंबरी इलाके में देर रात एक भयानक हादसा हुआ, जिसमें तीन लोगों की जान चली गई। यह घटना बीती रात करीब एक बजे की है, जब एक प्लास्टिक की दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई।

जानकारी के अनुसार, फुलंबरी में स्थित इस दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग भड़क उठी। आग की चपेट में आने से दुकान खोलने आए तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान नितिन नागरे, गजानन वाघ, और सलीम शेख के रूप में हुई है।

उल्लेखनीय है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटनाएं आमतौर पर तेज और अनियंत्रित होती हैं, खासकर जब दुकान में प्लास्टिक जैसे ज्वलनशील पदार्थ मौजूद हों। इस घटना ने एक बार फिर से दुकानों और अन्य व्यावसायिक स्थानों में सुरक्षा उपायों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

इसी तरह से कुछ दिन पहले गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में केमिकल फैक्ट्री में 4 नवंबर की रात को भीषण आग लग गई थी। जिसके बाद इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग काफी ज्यादा फैल चुकी थी। जिसको देखते हुए अलग अलग स्टेशन से फायर ब्रिगेड की और गाड़ियों को बुलाया गया।

फायर विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आग पैराबोलिक लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड नामक केमिकल फैक्ट्री में लगी हुई थी।

नई दिल्ली
जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद (ब्रिक) ने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि अनुसंधान में सामंजस्य स्थापित करने, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की शक्ति को बढ़ाने में ब्रिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने पिछले साल 10 नवंबर को 14 स्वायत्त संस्थानों (एआई) को शामिल करके ब्रिक की स्थापना की थी। ब्रिक जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

ब्रिक के पहले स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव और ब्रिक के महानिदेशक राजेश एस गोखले ने कहा, ” बीआरआईसी अनुसंधान में सामंजस्य स्थापित करने, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की शक्ति को बढ़ाने और रूपांतरित करने के संदर्भ में मूल्य और प्रभाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।” इस कार्यक्रम में 15 आईबीआरईसी संस्थानों के विभिन्न अधिकारियों, शोधकर्ताओं और छात्रों ने भाग लिया।

मुख्य अतिथि अमिताभ कांत ने विभाग के प्रयासों को सराहा और कहा कि “बीआरआईसी देश के लिए एक ऐतिहासिक संस्थान होगा।” 9 नवंबर को, “विज्ञान से उद्यमिता की ओर दौड़ (आरएएसई)” नामक एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी।

इस प्रतियोगिता का उद्देश्य आईबीआरईसी प्लस संस्थानों में पोषित युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना था, ताकि उन्हें जैव विज्ञान के व्यावसायीकरण से जुड़े मुद्दों, विशेष रूप से बायोई3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति में उल्लेखित विषयगत क्षेत्रों से अवगत कराकर उनके उद्यमशीलता कौशल को विकसित किया जा सके।

10 नवंबर को, आईबीआरईसी प्लस संस्थानों और डीबीटी के लिए खेल मीट और एक मिलन समारोह की योजना बनाई गई थी, ताकि डीबीटी-आईबीआरईसी प्लस परिवारों के बीच सद्भाव, शारीरिक फिटनेस, टीमवर्क और बॉन्डिंग को बढ़ावा दिया जा सके। स्पोर्ट्स मीट में क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और शतरंज जैसी स्पर्धाएं शामिल की गई।

मंत्रालय ने कहा, “ब्रिक विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और उम्मीद है कि इससे भारतीय जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने में सराहनीय परिणाम प्राप्त होंगे।”

नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के वायु प्रदूषण में पिछले कुछ दिनों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद मामूली गिरावट देखने को मिली। रविवार को यहां पर औसत औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 335 दर्ज किया गया। हालांकि यह अभी भी बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है।

केंद्रीय नियंत्रण एवं प्रदूषण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 7:30 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 335 दर्ज किया गया। दीपावली से लगातार 350 के आस-पास या इससे ऊपर रहने के बाद एक्यूआई में पहली बार गिरावट देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 166, गुरुग्राम में 240, गाजियाबाद में 226, ग्रेटर नोएडा में 250, नोएडा में 206 एक्यूआई दर्ज किया गया।

राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाके में एक्यूआई 300 से 400 के बीच में दर्ज किया, जिसमें अलीपुर में 356, आनंद विहार में 351, अशोक विहार में 353, आया नगर में 343, बवाना में 383, बुराड़ी क्रॉसिंग में 331, मथुरा रोड में 323, डॉ करणी सिंह शूटिंग रेंज में 348, डीटीयू में 311, द्वारका सेक्टर 8 में 341, आईजीआई एयरपोर्ट में 326 और आईटीओ में 328 एक्यूआई दर्ज किया गया।

इसके अलावा जहांगीरपुरी में 370, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 323, लोधी रोड में 307, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 357, मंदिर मार्ग में 387, मुंडका में 358,नजफगढ़ में 341, नरेला में 356, नेहरू नगर में 363, नॉर्थ कैंप में 328, एनएसआईटी द्वारका में 333, ओखला फेस टू में 339, पटपड़गंज में 345, पंजाबी बाग में 352, पुषा में 332, डॉ करणी सिंह शूटिंग रेंज में 368, रोहिणी में 366, शादीपुर में 342, सिरी फोर्ट में 345, विवेक विहार में 354 और वजीरपुर में 366 एक्यूआई बना हुआ है।

अगर एक दिन पहले दिल्ली के एक्यूआई की बात करें तो शनिवार को केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार राजधानी दिल्ली में सुबह 6:15 बजे तक औसत एक्यूआई 363 अंक बना हुआ था। वहीं, शुक्रवार को 383 दर्ज किया गया, जो बेहद की खराब श्रेणी में माना जाता है।

बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक्यूआई के वर्गीकरण के अनुसार 0 से 50 को अच्छा, 51 से 100 को संतोषजनक, 101 से 200 को मध्यम, 201 से 300 को खराब और 301 से 400 को बहुत खराब की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा 401 से 500 को गंभीर और 450 से अधिक एक्यूआई होने पर गंभीर प्लस की श्रेणी में रखा गया है।

भुवनेश्वर
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ओडिशा के कटक में तीन पुलिस थानों ने 19 वर्षीय एक कॉलेज छात्रा की शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया जिससे कथित तौर पर कई बार सामूहिक दुष्कर्म किया गया। कटक-बाराबती से कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस ने महिला को शिकायत दर्ज कराने के लिए एक थाने से दूसरे थाने के कथित तौर पर चक्कर कटवाने के लिए पुलिस की भूमिका की जांच करने की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि पीड़िता पुरी घाट थाना गई, फिर सदर थाना और बारंग थाने गई तथा आखिरकार बादामबाड़ी थाने में उसकी प्राथमिकी दर्ज की गई। अधिकारियों ने बताया कि छात्रा से कई बार सामूहिक दुष्कर्म करने तथा इस कृत्य का वीडियो बनाने को लेकर पीड़िता के प्रेमी समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

लड़की ने दावा किया कि वह अपना जन्मदिन मनाने के लिए दशहरा पर्व के दौरान अपने प्रेमी के साथ पुरी घाट थाना इलाके में एक कैफे में गई थी। उसने कहा कि प्रेमी ने वहां कथित तौर पर कैफे मालिक की मदद से अपने फोन में उनके कुछ अंतरंग क्षणों का वीडियो बना लिया। पुलिस ने दर्ज मामले के आधार पर बताया कि उस वीडियो के सहारे प्रेमी तथा उसके दोस्तों ने लड़की को ब्लैकमेल किया और कई बार उससे दुष्कर्म किया। इसने कहा कि इस संबंध में शिकायत चार नवंबर को दर्ज की गई और आरोपियों को अगले दो दिन में गिरफ्तार कर लिया गया। फिरदौस ने इस घटना को लेकर शनिवार को पुलिस महानिदेशक वाई बी खुरानिया से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा।

कांग्रेस विधायक ने पत्रकारों से कहा, ‘‘जब पीड़िता आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने गई तो कटक में तीन थानों ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। मैंने पुलिस महानिदेशक से यह जांच करने का अनुरोध किया है कि प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गई।’’ उन्होंने कहा, ‘‘प्राथमिकी दर्ज करने में देरी चिंताजनक है और यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जवाबदेही के बारे में गंभीर चिंता पैदा करती है खासतौर से जब महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बात हो।’’

फिरदौस ने दावा किया कि पीड़िता से अभी संपर्क नहीं हो पाया है। उन्होंने पीड़िता की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि घनी आबादी वाले कटक में इस तरह की घटनाएं पहले कभी नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा, ‘‘अगर अब इस शहर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो यह चिंता की बात है।’’ कटक के पुलिस उपायुक्त जगमोहन मीना ने कहा कि विधायक द्वारा लगाए आरोपों की जांच की जाएगी।

उन्होंने कहा, ‘‘हमें मामला दर्ज न करने के आरोपों के बारे में सबसे पहले विधायक से पता चला है। पुलिस निश्चित तौर पर मामले की जांच करेगी। हालांकि, न तो पीड़िता और न ही उसके परिवार के किसी सदस्य ने ऐसा आरोप लगाया है। पीड़िता सुरक्षित है।’’ कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने शुक्रवार को कहा था कि राज्य सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराधों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और ओडिशा को 2026 तक ऐसे अपराधों से मुक्त बनाने के प्रयास जारी हैं।

श्रीनगर
मध्य कश्मीर के श्रीनगर जिले के जबरवान वन क्षेत्र में सुरक्षाबलों ने आतंकियों को घेर लिया है और दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ चल रही है। पुलिस ने रविवार को बताया कि पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम को उस क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिलने के बाद अभियान शुरू किया गया।
बताया जा रहा है कि सुरक्षाबलों ने 3-4 आतंकियों को घेर लिया है, वहीं इस दौरान दोनों ओर से गोलीबारी हो रही है। हाल के दिनों में जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच कई मुठभेड़ हुई, जिनमें कई आतंकवादी और उनके कमांडर मारे गए हैं। वहीं, कुछ सुरक्षा बलों के जवान भी हताहत हुए हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि आतंकवादी गतिविधियां अब जम्मू-कश्मीर के उन इलाकों में भी हो रही हैं, जो इस तरह की घटनाओं से मुक्त माने जा रहे थे। इसमें कश्मीर में श्रीनगर और जम्मू में चेनाब घाटी, उधमपुर और कठुआ के इलाके शामिल हैं।

जम्मू में अत्यधिक प्रशिक्षित आतंकवादी वाहनों पर घात लगाकर हमला कर रहे हैं और ग्रेनेड और गोलियों के साथ-साथ एम4 असॉल्ट राइफलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि बढ़ते आतंकवाद और आतंकवादियों द्वारा अत्याधुनिक हथियारों के इस्तेमाल से खतरे के स्तर में वृद्धि का संकेत मिलता है। लगातार हो रहे हमलों ने राजनीतिक आलोचना को जन्म दिया है और सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की मांग की है।

विश्लेषकों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में कश्मीर घाटी को जम्मू से विभाजित करने वाले पीर पंजाल क्षेत्र में आतंकवाद में बढ़ोतरी को देखा गया है। कश्मीर में लगातार आतंकवाद विरोधी अभियानों ने आतंकवादियों को पहाड़ों और उन क्षेत्रों में धकेल दिया है, जो आतंकवाद से मुक्त थे और जहां वे छिपते हैं।

नई दिल्ली

राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असली ताकत उनका इकबाल है और एक दिन वह उस इकबाल को खत्म करके रहेंगे। इसके लिए उन्होंने कोशिशें भी खूब की। राफेल सौदे को लेकर ‘चौकीदार चोर है’ का अभियान हो या हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर ‘मोदानी’ का हमला या फिर अंबानी-अडानी की जेब में सरकार वाला नैरेटिव…राहुल गांधी ने हर मुमकिन कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। राहुल गांधी मोदी का इकबाल खत्म भले न कर पाए लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी अब संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को ध्वस्त करने के खतरनाक खेल में जुट गई है। हरियाणा चुनाव में हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने और चुनाव आयोग पर हमले से कांग्रेस असल में यही कर रही। उस ईवीएम पर सवाल उठा रही जो एक बार नहीं बल्कि कई बार, बार-बार अग्निपरीक्षा में पास हुई है। बेदाग साबित हुई है। सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली। चुनाव आयोग ने हैकिंग का ओपन चैलेंज तक दिया लेकिन कोई सामने नहीं आया।

जीत गए तो ईवीएम ठीक, हार गए तो सारा दोष ईवीएम का!
मंगलवार को दो राज्यों के चुनाव नतीजे आए। जम्मू-कश्मीर और हरियाणा। जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस-नैशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की जीत हुई तो हरियाणा में बीजेपी की। लेकिन दोनों परिणामों को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया में जमीन-आसमान का फर्क था। जहां जीते वहां तो लोकतंत्र की जीत। राज्य के साथ ‘अन्याय’ और ‘अपमान’ का जनता का करारा जवाब। तरह-तरह के लच्छेदार जुमले। लेकिन जहां हार गए, वहां जनादेश का सम्मान तो दूर, उसे न स्वीकार करने का अहंकार। जीत गए तो ईवीएम ठीक, हार गए तो सारा दोष ईवीएम का।

हरियाणा चुनाव के लिए मंगलवार सुबह 8 बजे जब काउंटिंग शुरू हुई तो शुरुआती रुझानों में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी थी। लेकिन 1-2 घंटे बाद ही रुझान पलट गए। बीजेपी आगे हो गई। एक बार आगे हुई तो फिर अंतिम नतीजे आने तक आगे ही रही। पिछड़ने के बाद से ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। पहले काउंटिंग के आंकड़ों के कथित धीमे अपडेट का मुद्दा उठाया। वक्त के साथ जब रुझान निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए तब कांग्रेस ने ईवीएम पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। जनादेश को स्वीकार करने के बजाय कांग्रेस ने काउंटिंग की प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए। ईवीएम पर उंगली उठाई। साजिश का आरोप लगाने लगे। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मतगणना के वक्त कई ईवीएम में 99 प्रतिशत बैटरी चार्ज मिली। जिन ईवीएम की बैटरी 60-70 प्रतिशत चार्ज थीं वहां कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन का दावा किया। जहां 99 प्रतिशत बैटरी चार्ज थी वहां बीजेपी की जीत का दावा किया. लेकिन चुनाव आयोग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ईवीएम बैटरी की क्षमता और नतीजों में कोई संबंध ही नहीं है।

आत्ममंथन के बजाय ईवीएम का रोना!
कांग्रेस ने हार को स्वीकार कर आत्ममंथन और समीक्षा के बजाय बहानेबाजी का आसान रास्ता चुना लेकिन ऐसा करते हुए वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की महान लोकतांत्रिक प्रक्रिया और उसकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा रही है। हरियाणा में इस बार कांग्रेस के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। 90 विधानसभा सीटों वाले राज्य में 2019 में 31 सीट जीतने वाली कांग्रेस ने इस बार 37 सीटों पर जीत हासिल की। वोट शेयर में भी जबरदस्त इजाफा हुआ। पिछली बार कांग्रेस का वोटशेयर 28 प्रतिशत था तो इस बार 39 प्रतिशत यानी 11 प्रतिशत ज्यादा रहा। लेकिन प्रदर्शन में ये सुधार सत्ता तक नहीं पहुंचा पाया। ऐसा क्यों हुआ, उसकी समीक्षा के बजाय पार्टी चुनावी प्रक्रिया पर ही लांछन लगाने लगी है।

वैसे कांग्रेस या विपक्षी दल ऐसा पहली बार नहीं कर रहे। इससे पहले भी अपनी-अपनी सुविधा के हिसाब से पार्टियां ईवीएम पर चुप्पी या हो-हल्ला मचाती रही हैं। ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल तो सबसे पहले बीजेपी ने ही उठाए थे। 2009 की हार के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने ईवीएम पर संदेह किया था। बीजेपी के एक और नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो बाकायदे किताब लिखकर ईवीएम पर संदेह जताया था। लेकिन ईवीएम एक बार नहीं, कई बार अग्निपरीक्षा से गुजरी और हर बार बेदाग निकली। जब देश की सबसे बड़ी अदालत से ईवीएम और चुनाव आयोग को क्लीन चिट मिल गई तब इस पर चल रहा विवाद खत्म हो जाना चाहिए था।

हर अग्निपरीक्षा में बेदाग साबित हुई है ईवीएम
निहित स्वार्थ के तहत चुनाव आयोग और ईवीएम को लांछित करने की कोशिशों पर सुप्रीम कोर्ट एडीआर जैसे समूहों को लताड़ लगा चुका है। इसी साल अप्रैल में जब लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी तब सर्वोच्च अदालत ने पिछले 70 सालों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की तारीफ की और साथ में इस पर दुख जताया कि ‘निहित स्वार्थी समूह’ देश की उपलब्धियों को कमजोर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम पर 8 बार परीक्षण किया गया और ये हर बार बेदाग निकली। ईवीएम को लेकर कई बार मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे लेकिन हर बार उसकी विश्वसनीयता असंदिग्ध मिली। वीवीपैट पर्चियों और ईवीएम में दर्ज वोटों के मिलान में कभी कोई विसंगति नहीं दिखी। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कई राज्यों में ईवीएम में दर्ज वोट और वीवीपैट का मिलान हुआ। सब सही पाया गया और ईवीएम बेदाग साबित हुई।

सात साल पहले 2017 में तो चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों या किसी भी व्यक्ति या संगठन को ईवीएम हैक करके दिखाने का खुला चैलेंज दिया था। तब सिर्फ 2 पार्टियों ने ही चैलेंज स्वीकार किया था- एनसीपी और सीपीएम। तय तारीख को दोनों पार्टियों के नेता चुनाव आयोग के दफ्तर तो पहुंचे लेकिन चैलेंज में हिस्सा लेने की हिम्मत नहीं हुई। हां, आम आदमी पार्टी ने जरूर दिल्ली विधानसभा के भीतर प्रहसन किया। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर जुगाड़ के डिब्बों को ईवीएम का नाम देकर कथित तौर पर हैक करके दिखाया गया। पार्टी ने असली ईवीएम के बजाय ‘जुगाड़ डिब्बे’ का इस्तेमाल करके सस्ती पब्लिसिटी का हथकंडा अपनाया। चुनाव आयोग कार्रवाई न कर दे, इसलिए विधानसभा के विशेष सत्र की आड़ ली गई।

हार-जीत होती रहेगी, जनता में भ्रम तो मत फैलाओ!
कुल मिलाकर, ईवीएम कई बार अग्निपरीक्षा से गुजरी है और हर बार बेदाग साबित हुई है। इसका इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने और बूथ कैप्चरिंग जैसे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए किया गया। बैलट पेपर से चुनाव के वक्त अक्सर बैलट बॉक्स लूटे जाने, उनमें स्याही डालने, बूथ कैप्चरिंग जैसे अपराध सामने आते थे लेकिन ईवीएम का दौर आने से अब वे अतीत का हिस्सा बनकर रह गए हैं। ईवीएम से वोटिंग से परिणाम भी जल्दी आते हैं नहीं तो बैलट पैपर्स की गिनती में ही 1-2 दिन और लोकसभा चुनाव में तो 3-3, 4-4 दिन तक लग जाते थे। सुप्रीम कोर्ट भी बैलट पेपर से वोटिंग कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ईवीएम की शुचिता असंदिग्ध रहे, इसके लिए मशीन में दर्ज वोटों और वीवीपैट पर्चियों के मिलान होता है। पार्टियां अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़कर अपने समर्थकों का जोश ठंडा होने या उन्हें मायूस होने से तो रोक लेंगे, लेकिन ऐसा करके वे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को बेवजह दागदार करने की कुत्सित कोशिश ही कर रहे होते हैं। संवैधानिक संस्थाओं को लांछित करने का ये खेल खतरनाक है। चुनाव आते-जाते रहेंगे, हार-जीत होती रहेंगी लेकिन निहित स्वार्थों के तहत चुनाव प्रक्रिया को लेकर जनमानस में संदेह पैदा करने की कोशिशें शर्मनाक हैं। कांग्रेस हो या कोई और पार्टी, आखिर इससे कब बाज आएंगी?

पटना
 यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने कई ट्रेनों के ठहराव में बदलाव किया है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए वंदे भारत, हटिया एक्सप्रेस और श्रमजीवी एक्सप्रेस के ठहराव में बदलाव किए हैं। वंदे भारत ट्रेन का ठहराव 13 अक्टूबर से बख्तियारपुर में और हटिया एक्सप्रेस का दनियावां में होगा। श्रमजीवी एक्सप्रेस का पावापुरी रोड स्टेशन पर ठहराव भी 14 अक्टूबर से होगा।

बख्तियारपुर स्टेशन पर रुकेगी पटना-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस

पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र ने बताया कि ये बदलाव यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। अधिकारी ने बताया कि 13 अक्टूबर से पटना-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस (22348) बख्तियारपुर स्टेशन पर रुकेगी। यह ट्रेन सुबह 08:37 बजे बख्तियारपुर पहुंचेगी और 08:39 बजे आगे के लिए रवाना होगी। वापसी में हावड़ा-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस (22347) रात 21:32 बजे बख्तियारपुर पहुंचेगी और 21:34 बजे आगे के लिए रवाना होगी। बख्तियारपुर में नए ठहराव के कारण 22348 पटना-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस मोकामा में 09:02/09:04 बजे और लखीसराय में 09:24/09:26 बजे रुकेगी।

दनियावां हॉल्ट पर रुकेगी इस्लामपुर-हटिया एक्सप्रेस

इसी तरह, 14 अक्टूबर से इस्लामपुर-हटिया एक्सप्रेस (18623) शाम 19:54 बजे दनियावां हॉल्ट पर रुकेगी और 19.56 बजे आगे के लिए रवाना होगी। वापसी में 15 अक्टूबर से 18624 हटिया-इसलामपुर एक्सप्रेस सुबह 07;38 बजे दनियावां हॉल्ट पर रुकेगी और 07:40 बजे आगे के लिए रवाना होगी। दनियावां में नए ठहराव के कारण 18623 इस्लामपुर-हटिया एक्सप्रेस के दनियावां बाजार हॉल्ट पर ठहराव समय में भी बदलाव किया गया है। यह ट्रेन अब दनियावां बाजार हॉल्ट पर 20:07/20:09 बजे रुकेगी।

पावापुरी रोड स्टेशन राजगीर-नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस

14 अक्टूबर से राजगीर-नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस (12391) भी पावापुरी रोड स्टेशन पर रुकेगी। यह ट्रेन सुबह 08:20 बजे पावापुरी रोड स्टेशन पहुंचेगी और 08:22 बजे आगे के लिए रवाना होगी। वापसी में 12392 नई दिल्ली-राजगीर श्रमजीवी एक्सप्रेस सुबह 09:15 बजे पावापुरी रोड स्टेशन पहुंचेगी और 09:17 बजे आगे के लिए रवाना होगी।

मुंबई
अरबपति कारोबारी और बेहद ही दरियादिल इंसान रतन टाटा का निधन हो गया है. वह 86 वर्ष के थे. उन्हें उम्र संबंधी मेडिकल कंडीशन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

टाटा संस के मानद चेयरमैन रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे. 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया. उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली. कुछ दिनों पहले उन्हें उम्र संबंधी मेडिकल कंडीशन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनके स्वास्थ्य को लेकर खबरें चल रही थी और इस बारे में उन्होंने एक बयान जारी कर बताया भी था कि उनकी तबीयत ठीक है और सामान्य चेक-अप के लिए अस्पताल में हैं. उन्होंने अपने स्वास्थ्य को लेकर “गलत सूचना” न फैलाने की सलाह दी थी.

रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली. प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है. भारतीय इतिहास में रतन टाटा का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा. भारत में जब भी उद्योगपतियों का जिक्र होगा. सबसे पहले रतन टाटा का नाम लिया जाएगा. उन्होंने अपने जीवन की सार्थक यात्रा में बहुत से ऐतिहासिक काम किए.

रतन टाटा की शख्सियत देखें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरियादिल इंसान, लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणास्रोत भी थे. वे साल 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया. उन्होंने टाटा को इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया.

रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर, 1937 को नवल और सूनू टाटा के घर हुआ था. उन्होंने 1962 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की. इसके बाद 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट कार्यक्रम पूरा किया. उनके पिता नवल टाटा एक सफल उद्योगपति थे और उन्होंने टाटा समूह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. वहीं रतन टाटा की मां सोनी टाटा एक गृहिणी थीं.

रतन टाटा 1962 में टाटा इंडस्ट्रीज में सहायक के रूप में टाटा ग्रुप में शामिल हुए थे. बाद में उसी वर्ष टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी (जिसे अब टाटा मोटर्स कहा जाता है) के जमशेदपुर संयंत्र में छह महीने की ट्रेनिंग ली. विभिन्न कंपनियों में सेवा देने के बाद उन्हें 1971 में नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया. 1981 में, उन्हें समूह की अन्य होल्डिंग कंपनी टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जहां वे इसे समूह रणनीति थिंक टैंक और उच्च-प्रौद्योगिकी व्यवसायों में नए उपक्रमों के प्रवर्तक में बदलने के लिए जिम्मेदार थे.

वे 1991 से 28 दिसंबर, 2012 को अपनी सेवानिवृत्ति तक टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस के अध्यक्ष थे. इस दौरान वे टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर, टाटा ग्लोबल बेवरेजेज, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल्स और टाटा टेलीसर्विसेज सहित प्रमुख टाटा कंपनियों के अध्यक्ष थे. वे भारत और विदेशों में विभिन्न संगठनों से भी जुड़े हुए थे. रतन टाटा मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन और जेपी मॉर्गन चेस के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में भी थे. वे सर रतन टाटा ट्रस्ट और एलाइड ट्रस्ट्स, और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और एलाइड ट्रस्ट्स के अध्यक्ष थे. वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की प्रबंधन परिषद के अध्यक्ष थे. वह कॉर्नेल विश्वविद्यालय और दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के न्यासी बोर्ड में भी कार्य करते थे.

नई दिल्ली
 चीन को कड़ा संदेश देने के लिए पहली बार सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारी वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास 10-11 अक्टूबर को सिक्किम में बैठक करेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित शीर्ष रक्षा अधिकारी संबोधित करेंगे। शीर्ष सैन्य कमांडरों की महत्वपूर्ण बैठक वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब किसी स्थान पर होगी।

बैठक में एलएसी पर संवेदनशील स्थिति, विशेष रूप से लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की स्थिति का जायजा लिया जाएगा, जहां दोनों पक्ष नियमित आधार पर गतिरोध और टकराव में लगे हुए हैं। सम्मेलन का दूसरा चरण 28-29 अक्टूबर को दिल्ली में होने की संभावना है। अधिकारियों ने कहा कि शीर्ष अधिकारी मौजूदा वैश्विक संघर्षों के सबक और सेना के विभिन्न अंगों सहित भारतीय बलों के लिए सीख पर भी चर्चा करेंगे। जनरल द्विवेदी के नेतृत्व में शीर्ष सेना कमांडरों की यह पहली बैठक होगी। उन्होंने इस साल 30 जून को सेना प्रमुख का पद संभाला था।

हाल ही में जनरल द्विवेदी ने सीमा पर चीन के साथ स्थिति स्थिर लेकिन सामान्य बताया था। उन्होंने यह भी कहा था कि संवेदनशील क्षेत्र में चीन के साथ लंबे समय से चल रहे सैन्य गतिरोध में भारतीय सेना और चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के बीच विश्वास को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अप्रैल, 2020 जैसी स्थिति बहाल होने तक स्थिति संवेदनशील बनी रहेगी और हम किसी भी तरह की आकस्मिकता का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

नई दिल्ली
रतन टाटा नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है. भारत के दिग्‍गज उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार रात को निधन हो गया. मुंबई के अस्‍पताल में उन्होंने 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. रतन टाटा की शख्सियत देखें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरियादिल इंसान, लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणास्रोत भी थे. वे साल 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया. उन्होंने टाटा को इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया.

रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर, 1937 को नवल और सूनू टाटा के घर हुआ था. उन्होंने 1962 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की. इसके बाद 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट कार्यक्रम पूरा किया. उनके पिता नवल टाटा एक सफल उद्योगपति थे और उन्होंने टाटा समूह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. वहीं रतन टाटा की मां सोनी टाटा एक गृहिणी थीं.

1962 में टाटा ग्रुप में सहायक के रूप में हुआ थे शामिल
रतन टाटा 1962 में टाटा इंडस्ट्रीज में सहायक के रूप में टाटा ग्रुप में शामिल हुए थे. बाद में उसी वर्ष टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी (जिसे अब टाटा मोटर्स कहा जाता है) के जमशेदपुर संयंत्र में छह महीने की ट्रेनिंग ली. विभिन्न कंपनियों में सेवा देने के बाद उन्हें 1971 में नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया. 1981 में, उन्हें समूह की अन्य होल्डिंग कंपनी टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जहां वे इसे समूह रणनीति थिंक टैंक और उच्च-प्रौद्योगिकी व्यवसायों में नए उपक्रमों के प्रवर्तक में बदलने के लिए जिम्मेदार थे.

वे 1991 से 28 दिसंबर, 2012 को अपनी सेवानिवृत्ति तक टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस के अध्यक्ष थे. इस दौरान वे टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर, टाटा ग्लोबल बेवरेजेज, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल्स और टाटा टेलीसर्विसेज सहित प्रमुख टाटा कंपनियों के अध्यक्ष थे. वे भारत और विदेशों में विभिन्न संगठनों से भी जुड़े हुए थे. रतन टाटा मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन और जेपी मॉर्गन चेस के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में भी थे. वे सर रतन टाटा ट्रस्ट और एलाइड ट्रस्ट्स, और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और एलाइड ट्रस्ट्स के अध्यक्ष थे. वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की प्रबंधन परिषद के अध्यक्ष थे. वह कॉर्नेल विश्वविद्यालय और दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के न्यासी बोर्ड में भी कार्य करते थे.

रतन टाटा की उपलब्धियां
1. टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में 1991-2012 तक सेवा.
2. जैगुआर लैंड रोवर की खरीद (2008).
3. कोरस की खरीद (2007).
4. टाटा स्टील की वैश्विक पहुंच बढ़ाना.
5. टाटा मोटर्स की सफलता.
6. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) की वैश्विक पहुंच बढ़ाना.
7. टाटा समूह की वैश्विक ब्रांड वैल्यू में वृद्धि.

रतन टाटा के प्रमुख पुरस्कार और सम्मान
1. पद्म विभूषण (2008)
2. पद्म भूषण (2000)
3. ऑनररी नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर (2009)
4. इंटरनेशनल हेरिटेज फाउंडेशन का लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड (2012)

परोपकार और सामाजिक कार्य
रतन टाटा को उनकी परोपकार और समाज सेवा के कार्यों के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है. उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट और टाटा फाउंडेशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, और तकनीकी नवाचारों के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है.

मुंबई
दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे, 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. भारतीय इतिहास में रतन टाटा का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा. भारत में जब भी उद्योगपतियों का जिक्र होगा. सबसे पहले रतन टाटा का नाम लिया जाएगा. उन्होंने अपने जीवन की सार्थक यात्रा में बहुत से ऐतिहासिक काम किए.

दरअसल, रतन टाटा को भारतीय उद्योग का पितामह भी कहा जाता है. अपने व्यक्तित्व से उन्होंने लोगों को प्रभावित किया. रतन टाटा ने इस दुनिया को कई बहुमूल्य उपहार दिए. उनका योगदान आज भारत समेत पूरे विश्व के लिए एक नजीर है. यूं तो देश निर्माण में रतन टाटा के अनगिनत योगदान हैं, जिसे भुलाया नहीं जा सकता. लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं, जिन्होंने समय की परिधि पर अमिट छाप छोड़ दी है.

जिस समय पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था, उस समय भारत भी हेल्थ संकटों से लड़ रहा था. इस संकट के समय में  रतन टाटा सामने आए और उन्होंने 500 करोड़ रुपये की देश को सहायता दी. उन्होंने एक्स (x) पर लिखा था, कोविड-19 हमारे सामने आने वाली सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है. टाटा ट्रस्ट और टाटा समूह की कंपनियां अतीत में भी देश की जरूरतों के लिए आगे आईं हैं. इस समय आवश्यकता किसी भी अन्य समय से अधिक है.  

रतन टाटा अपने सौम्य स्वभाव और उदार दिल के लिए जाने जाते थे. उनको कुत्तों से बड़ा लगाव रहा. अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने कुत्तों के लिए एक हास्पिटॉल खोला. उन्होंने हॉस्पिटल खोलते समय कहा था कि मैं कुत्तों को अपने परिवार का हिस्सा मानता हूं. रतन टाटा ने आगे कहा था कि मैं जीवन कई पेट्स रखे हैं. इस वजह से मुझे हॉस्पिटल की अहमियत पता है. उनके द्वारा नवी मुम्बई बनाया गया अस्पताल 5 मंजिला है, जिसमें 200 पालतू जानवरों का एक साथ इलाज किया जा सकता है. इसको 165 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है. रतन टाटा को कुत्तों से कितना नेह है उसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि एक बार एक कुत्ते को वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनिसोटा लेकर गए थे. जहां कुत्ते का जॉइंट रिप्लेसमेंट किया गया था.

टाटा ग्रुप पहले केवल बड़ी गाड़ियों के निर्माण के लिए जाना जाता था. लेकिन 1998 रतन टाटा ने छोटी गाड़ियों की दुनिया में भी उतरने का फैसला लिया और उन्होंने टाटा इंडिका (Tata Indica) को बाजार में लॉन्च किया. टाटा इंडिका पूरी तरह से एक स्वदेशी कार थी. जिसको लोगों ने खूब पसंद किया और इसने बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ कर बाजार में नया कीर्तिमान को स्थापित कर दिया. उसके लगभग एक दशक बाद टाटा ने एक और प्रयोग किया और वो 2008 में बाजार में नैनो कार लेकर आए, जिसकी कीमत एक लाख रुपये से भी कम थी.

कहते हैं अगर मन में ठान लें तो कोई लक्ष्य बड़ा नहीं होता, टाटा इंडिका इतना ब्रेकडाउन हो रही थी कि साल 1999 में टाटा ने उसे बेचने का फैसला कर लिया. ये जज्बे से भरे रतन टाटा के लिए एक बहुत बड़ा झटका था. उसी समय वो बिल फोर्ड को अपनी कार की कंपनी बेचना चाहते थे. लेकिन बिल फोर्ड  ने तंज कसते हुए कहा कि जब पैसेंजर कार बनाने का कोई अनुभव नहीं था तो ये बचपना क्यों किया. ये बात उनको चुभ गई और उन्होंने कंपनी को बेचने से इनकार कर दिया. एक दशक बाद वक्त ने करवट ली और फोर्ड मोटर्स की हालत खराब हो गई. जिस वजह से फोर्ड को बेचना और उसे रतन टाटा ने खरीद लिया.

भारत में जब भी सॉफ्टवेयर कंपनी का जिक्र करते ही लोगों की जुबान से सबसे पहले टीसीएस का ही नाम आता है. टीसीएस दुनिया की सबसे बड़ी सूचना तकनीकी और बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवा देने वाली कंपनियों में से एक है. जिसने तकनीक के क्षेत्र में अहम योगदान के साथ-साथ बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन भी किया.

नई दिल्ली
केंद्रीय कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसके अनुसार गरीबों को मुफ्त अनाज देने की योजना को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है। यह फैसला विशेष रूप से उन परिवारों के लिए राहत भरा है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। सरकार का मानना है कि इस पहल से सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद मिलेगी, खासकर उन परिवारों के लिए जो रोजमर्रा के भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

योजना का दायरा
इस योजना के तहत, गरीब परिवारों को हर महीने अनाज प्रदान किया जाएगा। यह अनाज विभिन्न प्रकार के अनाज, जैसे गेहूं और चावल, शामिल होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी जरूरतमंद लोगों को उचित मात्रा में खाद्य सामग्री मिल सके।

सीमावर्ती इलाकों में किया जाएगा सड़क निर्माण
साथ ही इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत की और सरकार के नए कदमों के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उनका मानना है कि मजबूत बुनियादी ढांचा देश की सुरक्षा और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

निवेश का विवरण
बैठक में निर्णय लिया गया कि सीमावर्ती इलाकों में 4,406 करोड़ रुपये के निवेश से 2,280 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना न केवल स्थानीय लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ाएगी, बल्कि देश की सुरक्षा को भी सुदृढ़ करेगी।

विकास के लाभ
इस सड़कों के निर्माण से सीमावर्ती क्षेत्रों में आवागमन में सुधार होगा, जिससे व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, यह सुरक्षा बलों की तैनाती और ऑपरेशन में भी मदद करेगा।केंद्रीय कैबिनेट के इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दे रही है। इससे न केवल स्थानीय लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि यह देश की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा।

मुंबई

टाटा संस के मानद चेयरमैन रतन टाटा अब नहीं रहे. उनका 86 साल की उम्र में निधन हो गया. रतन टाटा ने बुधवार रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली. यहां उन्हें कुछ दिन पहले उम्र संबंधी दिक्कतों की वजह से भर्ती कराया गया था. बुधवार रात ही उनके पार्थिव शरीर को अस्पताल से घर लाया गया. अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स हॉल में रखा जाएगा. यहां गुरुवार सुबह 10 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे.

भारत के बाहर भी प्रेरणादायक रहे हैं रतन टाटा: नेपाल के PM

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने रतन टाटा के निधन पर कहा कि उद्योग जगत के अनमोल रत्न रतन टाटा के निधन की खबर से दुखी हूं. बिजनेस और सामाजिक कार्यों में उनका दूरदर्शी नेतृत्व भारत के बाहर भी बहुत प्रभावकारी और प्रेरणादायक रहा है, इससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिली.

रतन टाटा के लिए भारत रत्न की मांग

शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) ने दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा के लिए भारत रत्न की मांग की है. पार्टी नेता राहुल कनाल ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चिट्ठी लिखकर भारत रत्न के लिए रतन टाटा का नाम केंद्र सरकार को भेजने का आग्रह किया है.

नीतीश कुमार ने रतन टाटा के निधन पर जताया शोक

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्योगपति एवं टाटा संस के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा जी का निधन दुखद है. उन्होंने अपनी दूरदर्शिता, सहजता और सादगी भरे जीवन से सबको प्रेरित किया. उन्होंने अपने कार्यों से देश की अर्थव्यवस्था में अपना सराहनीय योगदान दिया. रतन टाटा जी के निधन से उद्योग जगत को अपूरणीय क्षति हुई है. दिवंगत आत्मा की चिर शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना है.

    प्रख्यात उद्योगपति एवं टाटा संस के पूर्व चेयरमैन, पद्म विभूषण रतन टाटा जी का निधन दुःखद। उन्होंने अपनी दूरदर्शिता, सहजता और सादगी भरे जीवन से सबको प्रेरित किया। उन्होंने अपने कार्यों से देश की अर्थव्यवस्था में अपना सराहनीय योगदान दिया। रतन टाटा जी के निधन से उद्योग जगत को अपूरणीय…

रतन टाटा के जीवन की दिलचस्प बातें

साल 1937 में जन्मे रतन टाटा का पालन-पोषण 1948 में उनके माता-पिता के अलग होने के बाद उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था.

रतन टाटा साल 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बी.आर्क की डिग्री प्राप्त की थी. 1962 के अंत में भारत लौटने से पहले उन्होंने लॉस एंजिल्स में जोन्स और इमन्स के साथ कुछ समय काम किया.

2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पद्म विभूषण, प्रदान किया था. वह 28 दिसंबर 2012 को टाटा संस के चेयरमैन के रूप में रिटायर हुए थे.
रतन टाटा का सफ़र:

रतन टाटा का सफर एक प्रेरणादायक कहानी है, जो उनकी दूरदर्शिता, मेहनत और नेतृत्व कौशल को दर्शाता है-
जन्म
    
28 दिसंबर 1937
कॉलेज डिग्री
    
1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बी.आर्क (Bachelor of Architecture)
विदेश में कार्य अनुभव
    
1962 के अंत में भारत लौटने से पहले लॉस एंजिल्स में जोन्स और इमन्स के साथ काम किया
मैनेजमेंट ट्रेनिंग
    
1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया
टाटा संस के चेयरमैन बने
    
मार्च 1991
रिटायर
    
28 दिसंबर 2012
टाटा समूह की आय
    
1991 में ₹10,000 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में USD 100.09 बिलियन
टाटा के मुख्य अधिग्रहण
    
– 2000 में टाटा टी द्वारा 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर में टेटली का अधिग्रहण
– 2007 में टाटा स्टील द्वारा 6.2 बिलियन पाउंड में कोरस का अधिग्रहण
– 2008 में टाटा मोटर्स द्वारा 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर में जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण
सम्मान
    
2008 में पद्म विभूषण (भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान)
निधन
    
09 अक्टूबर 2024
…जब रतन टाटा ने संभाली कमान:

रतन टाटा की उल्लेखनीय यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने साल 1991 में ऑटोमोबाइल से लेकर स्टील तक के विभिन्न उद्योगों में फैले टाटा समूह की बागडोर संभाली. साल 1996 में उन्होंने टाटा टेली-सर्विसेज की स्थापना की और 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध करवाया, जो कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ.
रतन टाटा के नेतृत्व में ऐतिहासिक अधिग्रहण:

    टेटली (2000): टाटा टी द्वारा 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर में ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण किया गया. यह भारतीय कंपनी का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय अधिग्रहण था.

    कोरस (2007): टाटा स्टील ने 6.2 बिलियन पाउंड में यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया. यह भारतीय स्टील उद्योग का अब तक का सबसे बड़ा सौदा था.

    जगुआर लैंड रोवर (2008): टाटा मोटर्स ने 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर में प्रतिष्ठित ब्रिटिश कार ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। यह सौदा टाटा मोटर्स के लिए एक बड़ी सफलता साबित हुआ और कंपनी को वैश्विक ऑटोमोबाइल बाजार में मजबूती दी.

टाटा ग्रुप की कमान किसके हाथ?

रतन टाटा की सेवानिवृत्ति के बाद, टाटा ग्रुप की कमान एन चंद्रशेखरन (Natarajan Chandrasekaran) के हाथों में है. उन्होंने 2017 में टाटा संस के चेयरमैन का पदभार संभाला था. एन चंद्रशेखरन इससे पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं.