MP सरकार का बड़ा ऐलान अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 2 लाख का बीमा; दिव्यांगता पर मिलेंगे 1 लाख
भोपाल मध्यप्रदेश में लाड़ली बहनों को 450 रुपए का रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इससे ऊपर की राशि की भरपाई राज्य सरकार करेगी। यह निर्णय मंगलवार को भोपाल में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसके ऊपर जो भी राशि लगेगी उसकी भरपाई राज्य सरकार करेगी। इसी तरह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री […]
भोपाल
मध्यप्रदेश में लाड़ली बहनों को 450 रुपए का रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इससे ऊपर की राशि की भरपाई राज्य सरकार करेगी। यह निर्णय मंगलवार को भोपाल में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
इसके ऊपर जो भी राशि लगेगी उसकी भरपाई राज्य सरकार करेगी। इसी तरह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें निधन होने पर 200000 रुपये और स्थाई दिव्यांगता पर 100000 रुपये का बीमा मिलेगा।
कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो सड़कें अधूरी रह गई हैं, उन्हें अब राज्य सरकार द्वारा बनाया जाएगा। इसके लिए 56 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। मध्य प्रदेश के 22 जिलों (आलीराजपुर , आगर मालवा, रीवा, अनूपपुर, ग्वालियर, अशोक नगर, भिंड, कटनी, उमरिया, बैतूल, भोपाल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, धार, मुरैना, सतना, शहडोल, निवाड़ी, सिंगरौली, उज्जैन और सागर) के एलोपैथी चिकित्सालय में चिकित्सा के सभी विकल्प उपलब्ध कराने के लिए आयुष विंग की स्थापना की जाएगी।
इसके संचालन के लिए 213 पदों की स्वीकृति दी गई। साथ ही छिंदवाड़ा जिले में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक नरेश कुमार शर्मा की सेवा के दौरान अपने दायित्व का निर्माण करते हुए मृत्यु हो जाने पर 90 लाख रुपये की विशेष अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया गया। इसमें से 45 लाख रुपये पत्नी और 45 लाख रुपये माता-पिता को दिए जाएंगे। पूर्व में 10 लख रुपए स्वजन को दिए जा चुके हैं।
इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया कि अगला रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ग्वालियर में 28 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकतानुसार कार्य किया जाए। परंपरागत उद्योग और व्यापार- व्यवसाय में लगे लोगों को भी अपनी गतिविधियों के विस्तार के लिए प्रोत्साहित किया जाए । मुख्यमंत्री डॉ यादव ने मंत्री परिषद की बैठक से पहले मंत्रीगण को संबोधित करते हुए यह बात कही।
मोहन कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
कैबिनेट में लाडली बहनों को रक्षाबंधन पर 250 रुपए के फैसले पर मुहर लगी है।
लाड़ली बहनों और महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का प्रस्ताव पारित किया गया है।इसके ऊपर जो भी राशि लगेगी उसकी भरपाई राज्य सरकार करेगी।
उज्जवला लाभार्थी और लाडली बहनाओं के लिए योजना जारी रखने के प्रस्ताव पारित हुए हैं।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा।
इसमें निधन होने पर 200000 रुपये और स्थाई दिव्यांगता पर 100000 रुपये का बीमा मिलेगा। इसका प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी, प्रदेश की 57 हजार 324 बहनों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो सड़कें अधूरी रह गई हैं, उन्हें अब राज्य सरकार द्वारा बनाया जाएगा। इसके लिए 56 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।
मध्य प्रदेश के 22 जिलों (आलीराजपुर , आगर मालवा, रीवा, अनूपपुर, ग्वालियर, अशोक नगर, भिंड, कटनी, उमरिया, बैतूल, भोपाल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, धार, मुरैना, सतना, शहडोल, निवाड़ी, सिंगरौली, उज्जैन और सागर) के एलोपैथी चिकित्सालय में चिकित्सा के सभी विकल्प उपलब्ध कराने के लिए आयुष विंग की स्थापना की जाएगी।इसके संचालन के लिए 213 पदों की स्वीकृति दी गई।
छिंदवाड़ा जिले में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक नरेश कुमार शर्मा की सेवा के दौरान अपने दायित्व का निर्माण करते हुए मृत्यु हो जाने पर 90 लाख रुपये की विशेष अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया गया। इसमें से 45 लाख रुपये पत्नी और 45 लाख रुपये माता-पिता को दिए जाएंगे। पूर्व में 10 लख रुपए स्वजन को दिए जा चुके हैं।
ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेब
सीएम डॉ. मोहन यादव के अनुसार अगला रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव ग्वालियर में 28 अगस्त को आयोजित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सभी जिलों में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय परिस्थिति और आवश्यकतानुसार कार्य किया जाएगा.
सीएम ने किया संबोधित
मंत्रीपरिषद की बैठक से पहले मंत्रीगण को संबोधित करते हुए सीएम डॉ. यादव ने कहा कि सभी जिलों में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय परिस्थितियों ओर आवश्यकतानुसार कार्य किया जाएगा. परंपरागत उद्योग और व्यापार-व्यवसाय में लगे को भी प्रोत्साहित किया जाएगा.