मध्य प्रदेश सरकार ने ‘लाडली बहनों’ को बड़ा तोहफा दिया, अब मिलेगा आधी कीमत में मिलेगा LPG सिलेंडर
भोपाल रक्षाबंधन से ठीक पहले मध्य प्रदेश सरकार ने 'लाडली बहनों' को बड़ा तोहफा दिया है। 'लाडली बहना' योजना की लाभार्थी महिलाओं को अब 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। अभी मध्य प्रदेश गैस सिलेंडर 848 रुपए का है, इस लिहाज से करीब आधी कीमत ही उन्हें चुकानी होगी। प्रति सिलेंडर 399 रुपए का खर्च […]
भोपाल
रक्षाबंधन से ठीक पहले मध्य प्रदेश सरकार ने 'लाडली बहनों' को बड़ा तोहफा दिया है। 'लाडली बहना' योजना की लाभार्थी महिलाओं को अब 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। अभी मध्य प्रदेश गैस सिलेंडर 848 रुपए का है, इस लिहाज से करीब आधी कीमत ही उन्हें चुकानी होगी। प्रति सिलेंडर 399 रुपए का खर्च राज्य सरकार की ओर से उठाया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मुहर लगा दी गई। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक के बाद इसकी सूचना दी। उन्होंने कहा, 'लाडली बहना योजना के तहत हमने फैसला किया है कि इस योजना की सभी लाभार्थियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दें। गैस की टंकी अभी 848 रुपए में मिल रही है। इसमें 450 रुपए लाडली बहनों को देना होगा। 399 रुपए की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार देगी। इसमें करीब 160 करोड़ रुपए खर्च होंगे।'
लाडली बहना योजना के तहत अभी राज्य की लाखों महिलाओं को हर महीने उनके खाते में 1250 रुपए राज्य सरकार की ओर से जमा किए जाते हैं। इस बार रक्षाबंधन की वजह से सरकार 250 रुपए अतिरिक्त देगी। इसका भुगतान 1 अगस्त को किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी। 2023 में भाजपा को मिली रिकॉर्ड जीत में इस योजना को अहम माना जाता है।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बीमा कवर
आंगवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी कैबिनेट ने अहम फैसला किया है। सक्षम आंगनवाड़ी पोषण योजना के तहत आंगनवाड़ी की सभी बहनों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का कवर किया जाएगा। इसका प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी। प्रदेश की 57 हजार 324 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इसका लाभ मिलेगा।
शहरों से जोड़े जाएंगे गांव
विजयवर्गीय ने बताया कि एमपी रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत गांव को शहरों से जोड़ने के लिए जितने भी अधूरे प्रोजेक्ट रह गए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। केंद्र सरकार की योजना के तहत जितनी राशि मिलेगी, उसमें राज्य सरकार भी योगदान करते हुए अधूरे कामों को पूरा करेगी।