अनसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार अंतर सिंह आर्य को सोपा ज्ञापन

 डिंडोरी  जिले में माननीय अध्यक्ष जनजातीय आयोग भारत सरकार नई दिल्ली के जिले आगमन पर धूलिया समाज के द्वारा माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया । तत पश्चात आए हुए जयस टीम डिंडोरी अनूपपुर से परिचय कराया गया।दोनो ही जिले से आई टीम के द्वारा अपने अपने क्षेत्रीय समास्याओ रूबरू कराते हुए  मध्य प्रदेश के […]

अनसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार अंतर सिंह आर्य को सोपा ज्ञापन

 डिंडोरी
 जिले में माननीय अध्यक्ष जनजातीय आयोग भारत सरकार नई दिल्ली के जिले आगमन पर धूलिया समाज के द्वारा माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया । तत पश्चात आए हुए जयस टीम डिंडोरी अनूपपुर से परिचय कराया गया।दोनो ही जिले से आई टीम के द्वारा अपने अपने क्षेत्रीय समास्याओ रूबरू कराते हुए  मध्य प्रदेश के मंडला डिंडोरी और अन्य जिलों में प्रभावी धूलिया जनजाति को विशेष जनजाति का दर्जा दिलाए जाने बाबत ज्ञापन सौंपा तत सबंध में विशेष चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय के द्वारा धूलिया जनजाति अल्पसंख्यक  समाज को विशेष जनजाति घोषित किए जाने का विश्वास जताया गया। 

ज्ञापन पे निम्न बिंदुओ के द्वारा अध्यक्ष महोदय को अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए जटिल समस्याओं को सामने रखा। लिखित आवेदन अनुसार यह जिला एक आदिवासी जिला है जहा प्राकृतिक संपदा और अनमोल हरे भरे जंगल है आदिवासी जिला के साथ शांति का टापू है परन्तु आजादी के लग भाग 7 दशक बाद भी जिले बासी समस्याओं से जूझ रहे है।यह की बजाग करंजिया समनापुर को विगत दिनों नक्सल प्रभावित घोषित किया गया जबकि ऐसी कोई घटना आज तक घटित नही इसलिए इन्हे नक्सल प्रभावित से मुक्त किया जाए,अपर नर्मदा परियोजना से बन रहे बांधो से विशेष संरक्षित बैगा जनजातियों सहित अन्य जनजातियों का विस्थापन से आदिमजाति संस्कृति आदिम ज्ञान संकट में है,वन अधिकार मान्यता कानून 2008 के अनुरूप लगभग नही के बराबर जिले में सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार दिए गए हैं।

इसमें गंभीरता से मिशन चलाकर आदिवासी एंव अन्य परंपरागत वन निवासियों को वन अधिकार दिलाए जाए,इंदिरा गांधी जनजाति विश्व विद्यायालय अमरकंटक में आदिवासियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में 50प्रतिशत आरक्षण गोंडी भीली स्थली हल्बी जैसे तमाम आदिवासी भाषाओं के लिए पृथक पृथक पाठयक्रम तैयार कर डिपार्टमेंट स्थापित किए जाए, छटी अंक सूची के तर्ज पर पांचवी अंक सूची को भी मध्य प्रदेश में लागू किया जाए ग्राम सभा के सहमति विना समस्त योजना परियोजना को निरस्त किया जाए,अनुच्छेद 275के अंतर्गत आदिवासियों के लिए विशेष बजट, नवीन भू अधिग्रहण 2013में संशोधन,आदिवासी बाहुल्य जिले में विशेष पैकेज चिकित्सको की भर्ती,आदिवासी उपयोजन की राशि केबल आदिवासी क्षेत्रों के हित में किया जाए ऐसे अनेकों समस्याओं को अवगत कराते हुए सोपा ज्ञापन इस दौरान धूलिया समाज अध्यक्ष एम पी बर्मे ,के एस बर्मे,आर एस कुलेश, एस आर मंदे,जयराज कुलेश, बी एस कुलेश, डी के सारस,रिखी राम गजेश्वर,अधि.के के बर्मे,जयस टीम डिंडोरी अनूपपुर के  साथी उपस्थित रहे।