विवेक झा, भोपाल, 1 जुलाई 2025।
केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत ‘रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना’ (ईएलआई – Employment Linked Incentive) को लेकर भोपाल रीजनल ईपीएफओ कार्यालय ने क्रियान्वयन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 रोशन काश्यप के अनुसार, इस योजना की विस्तृत जानकारी भोपाल सर्किल के 9000 से अधिक रजिस्टर्ड प्रतिष्ठानों, नियोक्ताओं, उनके अधिकृत प्रतिनिधियों और नियोक्ता संघों को ईमेल के माध्यम से भेजी गई है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिक से अधिक नियोक्ता और युवा इस योजना से जुड़ें और लाभ उठा सकें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत यह योजना देशभर में रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार और कार्यबल को औपचारिक रूप से संगठित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है। विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र को केंद्र में रखते हुए, दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नई नौकरियों के सृजन का लक्ष्य रखा गया है।
योजना की मुख्य बातें (भोपाल सहित पूरे देश में):
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लागू अवधि: 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक।
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कुल बजट: ₹99,446 करोड़।
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लाभार्थी: 3.5 करोड़ से अधिक युवा, जिनमें 1.92 करोड़ पहली बार कार्यबल में शामिल होंगे।
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प्राथमिकता: सभी क्षेत्रों में लागू, पर विनिर्माण क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता।
योजना के दो भाग:
➤ भाग-ए: पहली बार नौकरी करने वालों को प्रोत्साहन
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ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत युवाओं को ₹15,000 तक एक महीने का वेतन दो किस्तों में मिलेगा:
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पहली किस्त: 6 महीने की सेवा के बाद।
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दूसरी किस्त: 12 महीने की सेवा और वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण पूरा करने पर।
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बचत को बढ़ावा देने के लिए राशि का एक हिस्सा सुरक्षित खाते में जमा रहेगा।
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भोपाल में भी यह योजना हजारों युवाओं को पहली बार संगठित रोजगार से जोड़ने में सहायक बनेगी।
➤ भाग-बी: नियोक्ताओं को प्रोत्साहन
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जिन प्रतिष्ठानों में नए कर्मचारी जोड़े जाते हैं, उन्हें हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 2 वर्षों तक ₹3,000 प्रति माह तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
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पात्रता:
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कर्मचारी का वेतन ₹1 लाख/माह से कम।
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6 माह तक लगातार कार्यरत होना आवश्यक।
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50 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान: कम से कम 2 अतिरिक्त नियुक्तियाँ।
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50 से अधिक कर्मचारियों वाले: कम से कम 5 अतिरिक्त नियुक्तियाँ।
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| वेतन श्रेणी | प्रति माह प्रोत्साहन |
|---|---|
| ₹10,000 तक | ₹1,000 |
| ₹10,001 – ₹20,000 | ₹2,000 |
| ₹20,001 – ₹1,00,000 | ₹3,000 |
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इस भाग से 2.60 करोड़ नए रोजगार अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है, जिनमें भोपाल रीजन की भी सक्रिय भागीदारी रहेगी।
भुगतान प्रणाली:
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कर्मचारियों को DBT के माध्यम से आधार लिंक्ड खाते में राशि मिलेगी।
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नियोक्ताओं को प्रोत्साहन सीधे पैन लिंक्ड खातों में भेजा जाएगा।
सरकार और ईपीएफओ का उद्देश्य
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युवाओं को रोजगार में जोड़ना, विशेष रूप से भोपाल जैसे उभरते औद्योगिक क्षेत्रों में।
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सामाजिक सुरक्षा दायरे का विस्तार।
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विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देना।
ईएलआई योजना न केवल युवाओं को रोजगार देगी, बल्कि नियोक्ताओं को भी जिम्मेदारी से कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रेरित करेगी। भोपाल रीजनल कार्यालय की तत्परता और 9000 प्रतिष्ठानों को सक्रिय रूप से योजना की जानकारी भेजना इस बात का संकेत है कि भोपाल इस योजना के सफल क्रियान्वयन का एक मजबूत केंद्र बनने जा रहा है। यह योजना भोपाल के युवाओं के लिए रोज़गार की नई संभावनाओं का द्वार खोलेगी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम सिद्ध होगी।
