सराफा व्यापारियों की समस्याओं पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का सकारात्मक आश्वासन

विवेक झा, भोपाल | 31 जनवरी 2026

मध्य प्रदेश के सराफा व्यापार से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को लेकर डॉ. मोहन यादव से आज भोपाल में एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। यह प्रतिनिधिमंडल होलसेल सराफा व्यापार एवं मध्य प्रदेश प्रांतीय सराफा एसोसिएशन के तत्वावधान में मुख्यमंत्री से मिला और सराफा व्यापारियों को भविष्य में आने वाली व्यावहारिक व कानूनी चुनौतियों से अवगत कराया।

भेंट के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 411 से जुड़ी परेशानियों, व्यापारियों की आत्म-सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेंस की आवश्यकता, गिरवी (pledge) से संबंधित नियमों, तथा सराफा व्यापार से जुड़ी अन्य जमीनी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष यह भी रखा कि मौजूदा कानूनी प्रक्रियाओं के चलते ईमानदार व्यापारियों को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ता है, जिससे व्यापारिक वातावरण प्रभावित होता है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी विषयों को गंभीरता से सुना और सराफा व्यापारियों की व्यावहारिक कठिनाइयों को समझते हुए आश्वासन दिया कि व्यापारियों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए इन सभी मुद्दों पर शीघ्र सकारात्मक और व्यावहारिक निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य सराफा व्यापार को सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारु बनाना है, ताकि व्यापारियों को अनावश्यक प्रशासनिक या कानूनी अड़चनों का सामना न करना पड़े।

प्रतिनिधिमंडल में ये रहे प्रमुख सदस्य

मुख्यमंत्री से भेंट करने वाले प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख रूप से—

• संजीव कुमार गर्ग गांधी (होलसेल सराफा अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश प्रांतीय सराफा एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष),

• अखिलेश मित्तल (सचिव, भोपाल सराफा एसोसिएशन),

• विजय वर्मा (सचिव, होलसेल सराफा एसोसिएशन),

• विवेक अग्रवाल,

• गौरव अग्रवाल (कार्यकारिणी सदस्य, भोपाल सराफा एसोसिएशन),

• आनंद सोनी (अध्यक्ष, अरेरा कॉलोनी सराफा एसोसिएशन)
  उपस्थित रहे।

सराफा व्यापार को मिलेगा संरक्षण

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे, जिससे मध्य प्रदेश का सराफा व्यापार अधिक सुरक्षित, संगठित और सशक्त बन सकेगा। व्यापारियों ने उम्मीद जताई कि सरकार के इन निर्णयों से न केवल कानूनी जटिलताएं कम होंगी, बल्कि व्यापारिक विश्वास और निवेश को भी मजबूती मिलेगी।