हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अनाज मंडियों में एक अप्रैल से शुरू होने वाली गेहूं की सरकारी खरीद के लिए सरकार की तरफ से मंडियों में कोई पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए हैं।
उन्होंने यहां जारी बयान में कहा कि अभी तक सरकारी खरीद एजेंसियों की तरफ से आढ़तियों को बारदाना तक नहीं दिया गया है। मंडियों में अनाज खरीद के लिए कोई भी मूलभूत सुविधा तक नहीं है। यहां तक कि किसान भवन में किसानों के ठहरने व चाय-पानी तक की भी व्यवस्था नहीं है।
श्री गर्ग ने कहा कि सरकार को अपने वायदे के अनुसार गेहूं की खरीद शुरू करनी चाहिए और गेहूं खरीद का भुगतान, उठान और आढ़तियों का कमीशन 72 घंटे के अंदर-अंदर करें और आढ़तियों का कमीशन कई सालों से 2.5 प्रतिशत था वही 2.5 प्रतिशत कमीशन गेहूं, सरसों, कपास के साथ-साथ हर अनाज खरीद पर सरकार को देना चाहिए।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरसों बेचने के लिए भी किसानों को मंडियों में धक्के खाने पड़ रहे हैं और सरसों के 3-4 महीने से पोर्टल पर कागज तक नहीं चढ़े हैं, जिसके कारण सरकारी एजेंसी सरसों की खरीद नहीं कर रही है और किसान मजबूरी में अपनी सरसों औने-पौने दामों में निजी तौर पर बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनाज की खरीद ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से करनी चाहिए।
उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार के राज में न तो समय पर किसान की फसल की खरीद हो रही है न ही समय पर भुगतान हो रहा है न ही किसानों को खराब फसल का मुआवजा मिल रहा है।