विवेक झा, भोपाल। मध्यप्रदेश के बैंकिंग क्षेत्र में हालिया एनुअल क्रेडिट रिपोर्ट 2025-26 ने बड़ा भूचाल ला दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की इस रिपोर्ट ने प्रदेश के कई प्रमुख बैंकों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, ग्राहक सुरक्षा, वित्तीय पारदर्शिता और नियामकीय अनुपालन में भारी लापरवाही बरतने पर आरबीआई ने कई राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंकों पर कड़े जुर्माने लगाए हैं।
इन बैंकों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक प्रमुख हैं। जुर्मानों की राशि करोड़ों में है और इन कार्रवाइयों ने प्रदेश के बैंकिंग ढांचे की विश्वसनीयता पर गहरी चोट पहुंचाई है।
एनुअल रिपोर्ट में उजागर गंभीर खामियां
एनुअल क्रेडिट रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले एक वर्ष में मध्यप्रदेश के प्रमुख बैंकों में एनपीए (Non-Performing Assets) का स्तर असामान्य रूप से बढ़ा है। बैंकों की ऋण वसूली प्रक्रिया कमजोर, केवाईसी प्रणाली में गड़बड़ियां, फर्जी लेन-देन की अनदेखी और ग्राहक डेटा की गोपनीयता में सेंध जैसे मामलों ने आरबीआई को कठोर कदम उठाने पर मजबूर किया।
रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि अधिकांश बैंक न केवल वित्तीय अनुशासन में फेल हुए हैं, बल्कि आंतरिक ऑडिट और निगरानी तंत्र पूरी तरह निष्क्रिय रहा। बैंकिंग कानूनों की बार-बार अनदेखी और ग्राहक शिकायतों पर निष्क्रिय रवैया बैंकों की जवाबदेही पर सवाल उठाता है।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया : अरबों का एनपीए और सुस्त ऑडिट
प्रदेश के पुराने और बड़े सरकारी बैंकों में शामिल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को इस रिपोर्ट में सबसे अधिक आलोचना झेलनी पड़ी। बैंक के अरबों रुपये के एनपीए मामलों पर नियंत्रण नहीं किया गया, जबकि ऋण वसूली की प्रक्रिया वर्षों से लटकी रही। आंतरिक ऑडिट तंत्र लगभग निष्प्रभावी साबित हुआ और उच्च प्रबंधन की निगरानी में गंभीर कमी दर्ज की गई।
रिपोर्ट के अनुसार, सेंट्रल बैंक की कई शाखाओं में ऋण मंजूरी के दौरान नियमों की अनदेखी, पारिवारिक और राजनीतिक प्रभाव वाले खातों को वरीयता तथा गैर-पारदर्शी कर्ज वितरण की शिकायतें बार-बार सामने आईं। आरबीआई ने इन मामलों पर आर्थिक दंड लगाते हुए बैंक को सख्त चेतावनी दी है कि यदि सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो आगे कड़े प्रतिबंध संभव हैं।
बैंक ऑफ बड़ौदा: साइबर सुरक्षा में बड़ी चूक
बैंक ऑफ बड़ौदा को किश्तों के भुगतान में अनियमितता, ऋण वितरण में नियमों की अवहेलना और साइबर सुरक्षा में गंभीर लापरवाही के चलते भारी जुर्माना देना पड़ा।
रिपोर्ट में उल्लेख है कि बैंक की कई शाखाओं में तकनीकी अपडेट न होने से ग्राहकों के खातों में गलत डेबिट-क्रेडिट एंट्री, डुप्लिकेट ट्रांजेक्शन, और अनधिकृत एक्सेस जैसे मामले सामने आए।
बैंकिंग कर्मचारियों की जवाबदेही तय न होने से ग्राहक शिकायतें लगातार बढ़ीं। विशेषज्ञों के अनुसार, बैंक ऑफ बड़ौदा में डिजिटल बैंकिंग को लेकर जो खतरे दिखे हैं, वे भविष्य में वित्तीय धोखाधड़ी के बड़े जोखिम का संकेत हैं।
पंजाब नेशनल बैंक: कॉर्पोरेट खातों में संदिग्ध लेन-देन
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) पर लगाए गए जुर्माने ने उसकी छवि को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट बताती है कि बैंक ने अपने कॉर्पोरेट खातों में कई संदिग्ध लेन-देन की जानबूझकर अनदेखी की।
साथ ही ग्रामीण और कृषि खातों की केवाईसी प्रक्रिया अधूरी, कर्ज नवीनीकरण में गड़बड़ी, और ग्राहक दस्तावेजों की गोपनीयता भंग जैसे मामलों को गंभीर अनियमितता माना गया।
रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि PNB के वरिष्ठ प्रबंधन ने आंतरिक जांच रिपोर्टों को दबाने की कोशिश की, जिससे बैंकिंग पारदर्शिता पर गहरा सवाल खड़ा हुआ।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया: ग्राहक सेवा में गिरावट और गैर-अनुपालन
देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की शाखाओं में भी एनुअल रिपोर्ट ने कई खामियां उजागर की हैं। ग्राहक सेवा में गिरावट, ऋण वितरण में विलंब, और ग्राहक शिकायतों के निस्तारण में ढिलाई इसके प्रमुख कारण रहे।
रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदेश की कुछ शाखाओं में खाताधारकों की शिकायतों का महीनों तक कोई जवाब नहीं मिला।
RBI ने एसबीआई को चेताया है कि यदि ग्राहक सुविधा और अनुपालन मानकों में सुधार नहीं हुआ तो आगे की कार्रवाई तय है।
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक: ग्रामीण क्षेत्र में भरोसे पर आंच
रिपोर्ट के अनुसार, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने अपने ग्रामीण खातों में फर्जी पेंशन भुगतान, अस्वस्थ ऋण, और समय पर ऑडिट रिपोर्ट न देने जैसी गंभीर गलतियां कीं।
ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले इस बैंक की खामियों ने सहकारी बैंकिंग प्रणाली की साख को गहरी चोट पहुंचाई है।
कई जिलों से शिकायतें आईं कि बैंक कर्मचारियों ने किसानों के खातों में ब्याज की गलत गणना की और ऋण नवीनीकरण के नाम पर अतिरिक्त वसूली की।
जुर्माने केवल दंड नहीं, चेतावनी हैं
बैंकिंग विशेषज्ञों के अनुसार, आरबीआई द्वारा लगाए गए ये जुर्माने केवल दंडात्मक नहीं बल्कि चेतावनी स्वरूप हैं।
भोपाल के वरिष्ठ वित्त विशेषज्ञ डॉ. एस.के. दुबे का कहना है कि, “आरबीआई ने साफ संकेत दिया है कि जवाबदेही और पारदर्शिता के बिना बैंकिंग व्यवस्था नहीं चल सकती। मप्र के बैंकों में जो प्रवृत्ति दिख रही है, वह गहरी संस्थागत समस्या का संकेत है।”
उन्होंने कहा कि यदि सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो ग्राहक विश्वास की हानि, निवेश में कमी और बैंकिंग सेक्टर की स्थिरता पर असर पड़ सकता है।
ग्राहकों की बढ़ती परेशानी
प्रदेश के लाखों खाताधारक अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कई जगहों से यह शिकायतें मिली हैं कि बैंक खातों में अनधिकृत कटौती, बिना सूचना के शुल्क वसूली, और ब्याज गणना में त्रुटियां बढ़ी हैं।
छोटे व्यापारी, किसान, महिला स्वयं सहायता समूह, और पेंशनभोगी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।
भोपाल के एक पेंशनधारक ने बताया कि, “हर महीने खाते में कटौती दिखती है लेकिन बैंक से पूछने पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता।” इसी तरह, इंदौर की एक महिला खाताधारक ने कहा कि ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान गलत ट्रांजेक्शन होने के बाद भी बैंक ने महीनों तक कोई कार्रवाई नहीं की।
आरबीआई की सख्ती से बैंकों में मची खलबली
आरबीआई की ओर से हालिया जुर्मानों ने बैंकों के प्रबंधन में हड़कंप मचा दिया है। कई बैंकों ने आंतरिक बैठकों में ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा शुरू की है। कुछ शाखाओं में ग्राहक सेवा पुनर्गठन और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण की योजनाएं भी बनाई जा रही हैं।
हालांकि जानकारों का मानना है कि बैंकों में सुधार की रफ्तार बेहद धीमी है और शीर्ष प्रबंधन अभी भी “जुर्माना देकर मामला खत्म करने” की मानसिकता से बाहर नहीं आया है।
प्रदेश सरकार और आरबीआई की सख्त निगरानी
प्रदेश सरकार ने भी संकेत दिए हैं कि वह बैंकिंग संस्थानों पर निगरानी बढ़ाएगी। वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, “ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बैंकों के संचालन की स्वतंत्र जांच कराई जाएगी ताकि ग्राहक हितों की रक्षा की जा सके।”
वहीं, आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सशक्त करें, ग्राहक शिकायत निस्तारण सेल को मजबूत बनाएं और डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा को प्राथमिकता दें।
भरोसे की बहाली सबसे बड़ी चुनौती
एनुअल क्रेडिट रिपोर्ट 2025-26 ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मध्यप्रदेश का बैंकिंग सेक्टर गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। बैंकों की लापरवाही और प्रबंधन की नाकामी से न केवल ग्राहकों का विश्वास डगमगा गया है, बल्कि प्रदेश की आर्थिक साख पर भी सवाल उठे हैं।
यदि बैंकों ने अपनी जवाबदेही नहीं तय की और सुधारों को गंभीरता से नहीं लिया, तो आने वाले वर्षों में यह संकट और गहरा सकता है।
आरबीआई की सख्ती के बावजूद सबसे बड़ा सवाल यही है — क्या प्रदेश के बैंक अपनी गलतियों से सबक लेंगे, या फिर ग्राहक हितों की कीमत पर केवल जुर्माने भरते रहेंगे?
