भोपाल को ‘एआई लाइटहाउस सिटी’ बनाने की पहल को राज्य सरकार का प्रारंभिक समर्थन

विवेक झा, भोपाल। राजधानी भोपाल को देश की पहली “एआई लाइटहाउस सिटी” के रूप में विकसित करने की क्रेडाई भोपाल की महत्वाकांक्षी पहल को मध्यप्रदेश सरकार का प्रारंभिक समर्थन मिल गया है। इस दिशा में आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें ‘एआई लाइटहाउस सिटी – क्रेडाई + ओपनएआई विज़न’ दस्तावेज़ और वैश्विक रिपोर्टों के आधार पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक में एसीएस ने इस प्रस्ताव को सराहते हुए कहा कि सरकार इस दिशा में गंभीर है और “एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट” (ईओआई) प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। इस परियोजना को ओपनएआई के चीफ स्ट्रैटेजिक ऑफिसर तक भी पहुंचाया जाएगा ताकि वैश्विक साझेदारी को बल मिल सके।

जानें क्या है ‘एआई लाइटहाउस सिटी’ प्रस्ताव

क्रेडाई का यह प्रस्ताव किसी वित्तीय सहायता की मांग नहीं करता, बल्कि नीति और प्रशासनिक समर्थन की अपेक्षा करता है। इसके तहत—

• क्रेडाई, टेक कंपनियां और निजी भागीदार मिलकर तकनीकी और शहरी ढांचे का निर्माण करेंगे।

• सरकार के नेतृत्व में भोपाल को भारत की पहली एआई मॉडल सिटी के रूप में पहचान मिलेगी।

• युवाओं, छात्रों, एमएसएमई और महिलाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे।

सरकार की तरफ से क्या मिले संकेत

• एसीएस ने भरोसा दिलाया कि प्रस्ताव को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

• राज्य सरकार भोपाल और इंदौर में ‘नॉलेज व इंटेलिजेंस ज़ोन’ विकसित करने की योजना पर काम कर रही है, जो भविष्य में एआई आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ बनेंगे।

• प्रदेश में मीडियम और स्मॉल स्केल डेटा सेंटर की योजनाएं सामने आने लगी हैं, जिससे एआई और डेटा प्रबंधन को गति मिलेगी।

क्रेडाई ने सौंपे दस्तावेज

इस बैठक में क्रेडाई ने अपने पूर्ववर्ती पत्राचार, कांसेप्ट नोट और “एआई लाइटहाउस सिटी” से जुड़ी प्रेरक ब्रीफिंग नोट्स सरकार को औपचारिक रूप से सौंपे।

क्रेडाई अध्यक्ष का वक्तव्य

क्रेडाई भोपाल के अध्यक्ष एवं एआई स्ट्रैटेजिस्ट मनोज मीक ने कहा,
“यह केवल एक तकनीकी पहल नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए परिवर्तन की शुरुआत है। मध्यप्रदेश अब केवल टेक्नोलॉजी देखने वाला नहीं, बल्कि उसे दिशा देने वाला राज्य बनने को तैयार है।”

भोपाल को एआई लाइटहाउस सिटी के रूप में स्थापित करने की यह पहल यदि सफल होती है, तो यह न केवल मध्यप्रदेश के लिए एक तकनीकी छलांग होगी, बल्कि भारत को वैश्विक एआई मैप पर एक नया केंद्र देने का काम करेगी।